भगवंत मान सरकार ने दूध खरीद दरों में बढ़ोतरी की, डेयरी किसानों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित की और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया

भगवंत मान सरकार ने दूध खरीद दरों में बढ़ोतरी की, डेयरी किसानों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित की और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया

चंडीगढ़, 2 अप्रैल:

पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने आज मिल्कफेड पंजाब (वेरका) से जुड़े किसानों के लिए दूध की खरीद कीमतों में बड़े इजाफे की घोषणा की। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और राज्य भर के डेयरी उत्पादकों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। पहली अप्रैल 2026 से लागू नई दरों से लाखों किसानों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है, जबकि पूरे डेयरी क्षेत्र में कीमतों में व्यापक वृद्धि देखने को मिलेगी।

एक बयान में मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, “एक और बड़ी किसान-पक्षीय पहल के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने गुरुवार को मिल्कफेड पंजाब (वेरका ब्रांड) से जुड़े किसानों के लिए दूध की खरीद कीमत में वृद्धि का ऐलान किया है।”

मुख्यमंत्री कार्यालय ने आगे कहा, “ये दरें पहली अप्रैल 2026 से लागू होंगी। इससे दूध की खरीद कीमत में 10 से 15 रुपये प्रति किलोग्राम फैट की बढ़ोतरी होगी। इस निर्णय का उद्देश्य डेयरी किसानों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और पंजाब में सहकारी डेयरी ढांचे को सुदृढ़ करना है।”

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार मिल्कफेड द्वारा उठाया गया यह कदम किसानों और डेयरी उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए है, जो पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

मिल्कफेड पंजाब परिवार का हिस्सा बने लगभग 2.5 लाख डेयरी किसानों को तुरंत बढ़ी हुई कीमतों का लाभ मिलेगा। इस मूल्य वृद्धि से डेयरी किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पंजाब के लगभग 30 लाख दूध उत्पादकों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि दूध खरीदने वाली अन्य कंपनियों और संस्थाओं को भी अपनी खरीद दरें बढ़ानी पड़ेंगी ताकि वे मिल्कफेड के स्तर के अनुरूप रह सकें।

उल्लेखनीय है कि मिल्कफेड पंजाब उत्तर भारत का एक अग्रणी सहकारी संस्थान है, जिसकी पैक्ड दूध और दुग्ध उत्पादों के क्षेत्र में बड़ी हिस्सेदारी है। उद्योग में अग्रणी होने के कारण मिल्कफेड द्वारा दूध की खरीद कीमतों में की गई यह बढ़ोतरी व्यापक प्रभाव डालेगी और इससे पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रति माह लगभग 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमद होगी। 

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