पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले

पंजाब में सरकारी विभाग अब 5 लाख रुपए तक का सामान बिना टेंडर के खरीद सकेंगे। यह फैसला शुक्रवार को चंडीगढ़ में CM भगवंत मान की अगुआई वाली कैबिनेट मीटिंग में लिया गया।

इसके अलावा प्रदेश में रजिस्टर्ड सोसाइटी और ट्रस्टों की भी जांच होगी। इसके लिए प्रबंधक की नियुक्ति की जाएगी। जांच में वित्तीय लेन-देन भी शामिल रहेंगे।

वहीं सरकार प्राइवेट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को इंपैनल करेगी और बदले में उन्हें इंसेंटिव देगी। वहीं बॉर्डर एरिया में तैनात होने वाले टीचरों और डॉक्टरों को भी स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा।

कैबिनेट मीटिंग के बाद वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि अवैध माइनिंग को रोकने के लिए अब गाड़ियों में GPS लगाया जाएगा।

सिलसिलेवार ढंग से जानिए कैबिनेट के फैसले...

सोसाइटी एक्ट में संशोधन, सोसाइटी-ट्रस्ट का मिसयूज रोकेंगे: पंजाब में चल रही सोसाइटी और ट्रस्ट का सालाना ऑडिट होगा। इनकी वित्तीय जांच के लिए प्रबंधक नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए पंजाब सरकार ने सोसाइटी एक्ट में संशोधन किया है। कैबिनेट मीटिंग के फैसले के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में बना था। उसमें लोग अपनी सोसाइटी या ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाकर आगे लीज पर दे देते हैं या बेच देते थे। इसका मिसयूज होता था। इसलिए रजिस्ट्रार सोसाइटी के जरिए इसका ऑडिट करेंगे। इससे सोसायटीज का काम आसान होगा। उन्होंने कहा कि 1860 के बाद पहला यह संशोधन है। इससे लोगों से होने वाली धोखेबाजी नहीं होगी।

माइनिंग गाड़ियों में GPS लगा ट्रैकिंग होगी: वित्तमंत्री चीमा ने कहा- माइनिंग विभाग में पारदर्शिता लाई जाएगी। इसमें होने वाली गड़बड़ियों के लिए अथॉरिटी बनेगी। माइनिंग में लगी गाड़ियों पर GPS लगाया जाएगा। यह फैसला अनिवार्य होगा। इससे वाहनों की ट्रैकिंग की जाएगी। इसके जरिए सरकार अवैध माइनिंग को रोकेगी।

सहकारिता विभाग में एक अधिकारी के पास 2 काम नहीं होंगे: सहकारिता विभाग में अधिकारों का बंटवारा किया गया है। जिसमें अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। पहले एक अफसर दो-दो काम करते थे। जो दोनों स्तर पर सुनवाई करता था। इससे लोगों में रोष रहता था।

खरीद नियमों में संशोधन किया गया: पंजाब के प्रिक्योरमेंट रूल के नियम में संशोधन किया। पहले 2.50 लाख टेंडर से बिना सामान ले सकते थे। अब 5 लाख रुपए तक का सामान बिना टेंडर से खरीद पाएंगे। इससे विभाग के कामों में तेजी आएगी। इससे खरीद प्रक्रिया में आसानी होगी।

बॉर्डर पर ड्यूटी वालों को इंसेटिव, CM ने प्रपोजल मांगा: चीमा ने कहा- बार्डर एरिया मे जो टीचर व डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। उन्हें स्पेशल इन्सेंटिव दिया जाएगा। इसके लिए सीएम मान ने अधिकारियों को प्रपोजल तैयार करने के लिए कहा है। सात जिलों के लिए यह पॉलिसी होगी। इसके लिए अगली कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव लाया जाएगा।

300 डॉक्टर इंपैनल करेगी सरकार, 100 से 1 हजार तक इंसेटिव मिलेगा
पंजाब सरकार ने सेहत क्षेत्र को लेकर अहम फैसला लिया है। अब सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को सरकार इंपैनल करेगी। कुल 300 डॉक्टर इंपैनल होंगे। इन्हें ऑन कॉल बुलाया जाएगा। इन डॉक्टरों को ओपीडी और इंडोर में मरीज चेक करने के लिए कम से कम सौ रुपए फीस दी जाएगी।

ओपीडी में वे 50 से 150 व इंडोर में 2 से 20 तक मरीज चेक कर पाएंगे। अगर इन-सर्विस डॉक्टर का समय खत्म हो गया, तो उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को रात की जगह दिन में बुलाते हैं, तो उसे हजार रुपए देंगे। उसका समय सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक होगा, जबकि रात को इंसेंटिव डबल हो जाएंगे। कई बार होता है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर न होने से लोग परेशान होते थे।