भगवंत सिंह मान सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से राज्यवासियों की भलाई की जा रही हैं सुनिश्चित : हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

चंडीगढ़, 11 मार्च:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से राज्यवासियों की भलाई सुनिश्चित की जा रही है। यह बात आज पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बजट संबंधी चर्चा में भाग लेते हुए कही।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चुनाव से पहले किए गए वादे को पूरा करते हुए राज्य की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने का फैसला किया है। यह एक बड़ी सामाजिक क्रांति है, जो महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए 9300 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का धन्यवाद करता हूं।

उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद लेकिन होनहार विद्यार्थी अपने जीवन के लक्ष्य हासिल करने में सफल हो जाते हैं। उन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर को भी बधाई दी।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जहां स्वास्थ्य क्रांति चलाकर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं शिक्षा क्रांति के माध्यम से पंजाब के सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा बदल दी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को बेहतर अवसर देने के लिए खेल मैदान भी तैयार किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पंजाबवासियों को जो गारंटियां दी थीं, वे सभी पूरी कर दी गई हैं।

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सत्ता संभालने के बाद राज्य में पिछली सरकारों द्वारा लगाए गए 21 टोल प्लाज़ा बंद कर दिए, जिससे राज्य के लोगों को प्रतिदिन 67 लाख रुपये से अधिक की बचत होने लगी है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की पारदर्शी नीति के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया में 1464 करोड़ रुपये की बचत की गई है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग को 5440 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनसे राज्य में 45,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है।