मजीठिया केस की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग हो। मोहाली अदालत में एप्लीकेशन दायर, लोग केस बारे जानना चाहते हैं। हाईकोर्ट में कल सुनवाई

जाब के पूर्व मंत्री व शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके वकीलों ने आज मोहाली अदालत में एक एप्लीकेशन लगाई है। एप्लीकेशन में मांग की है कि इस मामले की सुनवाई इन कैमरा नहीं, बल्कि लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए होनी चाहिए। इस केस के बारे में पूरा पंजाब व विदेशों में बैठे लोग जानना चाहते है कि सच्चाई क्या है।

यह जानकारी मजीठिया के वकील सोबती ने दी। बिक्रम मजीठिया के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उनका वीडियो अपलोड कर इस बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि पहली बार हुआ है कि बचाव पक्ष ने पहली बार एप्लीकेशन दाखिल की है कि केस की कार्यवाही सार्वजनिक की जाए। सरकार के 16 पेज के जवाब में कुछ भी उचित जानकारी नहीं दी है। वहीं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इससे जुड़ी एक एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी।

25 जून को अमृतसर से हुई अरेस्ट

विजिलेंस ने मजीठिया को 25 जून को अरेस्ट किया था। वहीं, अब तक 2021 में कांग्रेस सरकार के समय दर्ज मामले के तहत तत्कालीन डीजीपी सिद्धार्थ चटोपाध्याय, ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर, मजीठिया के पूर्व पीए सहित कुल 6 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं।

पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर उनकी संपत्तियों की जांच की गई है। सरकार का दावा है कि केस बेहद मजबूत है, जबकि मजीठिया के वकीलों का कहना है कि मामले में कोई दम नहीं है। उनका आरोप है कि सरकार मीडिया में तो बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन अदालत में उसके वकील पीछे हट जाते हैं।

मोहाली अदालत में 30 जुलाई को सुनवाई

मजीठिया की जेल में बैरक बदलने की की याचिका पर 25 जुलाई मोहाली अदालत में सुनवाई हुई थी। सरकार ने जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन इस पर अब 30 जुलाई को सुबह 10 बजे बहस होगी। फिलहाल मजीठिया को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है।

मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने बताया कि अदालत में दो याचिकाएं लगी थीं। पिछली सुनवाई में अदालत ने एडीजीपी जेल से रिपोर्ट मांगी थी, जो आज सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई। सरकार ने इसे गोपनीय दस्तावेज मानने की अपील की, जिसे अदालत ने फाइल का हिस्सा बना लिया। वकीलों ने इस रिपोर्ट की कॉपी मांगी थी, जो उन्हें मिल गई है। जमानत से जुड़ी याचिका पर बहस 2 अगस्त को होगी।