यूपी कैबिनेट के अहम फैसले: गायों पर 50 हजार का अनुदान, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज, जानें 22 बड़े प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस बैठक में राज्य के विकास, कर्मचारियों के कल्याण और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले:
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पशुपालन और डेयरी विकास: उन्नत नस्ल के पशुओं को बढ़ावा देने और दूध उत्पादन को 10 लीटर प्रति गाय प्रतिदिन तक पहुंचाने का लक्ष्य। एक गाय पर 50 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। पशुओं का बीमा होगा, जिसका 85% सरकार और 15% किसान वहन करेंगे।
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कर्मचारियों को कैशलेस इलाज: माध्यमिक, संस्कृत और बेसिक शिक्षा विभाग के 1 लाख से अधिक कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा। 3,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम की दर से लगभग 36.69 करोड़ रुपये का पूरा खर्च सरकार उठाएगी।
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इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास: लखनऊ-हरदोई में 1000 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क बनेगा। PRAGATI रोबोटिक्स पार्क की स्थापना और प्रयागराज में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने को भी मंजूरी दी गई।
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जल परिवहन: यूपी में नावों और जहाजों के पंजीकरण के लिए 'इनलैंड वाटर अथॉरिटी' (Inland Water Authority) बनाई जाएगी। यात्रियों और नाविकों के बीमे का भी प्रावधान होगा।
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आवास और शिक्षा: प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाए जाएंगे। सैनिक स्कूल मैनपुरी को ग्रामीण क्षेत्र में निशुल्क जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
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साइबर सुरक्षा और व्यापार: राज्य में साइबर सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर की स्थापना होगी। कंपनियों के विलय (Merger) और विभाजन (Demerger) में शेयर वैल्यू पर 0.50% स्टाम्प ड्यूटी लगाने का नया प्रावधान किया गया है, जिससे यह प्रक्रिया आसान होगी।


