सरपंचों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने का स्पष्ट प्रमाण: हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

चंडीगढ़, 26 जून:

पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान द्वारा सरपंचों का मासिक मानदेय 2,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किए जाने के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए इसे पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने तथा गांवों के जनप्रतिनिधियों के बहुमूल्य योगदान को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

आज यहां जारी एक बयान में हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि मानदेय में पांच गुना वृद्धि मुख्यमंत्री द्वारा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने की स्पष्ट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि गांव स्तर पर चुने गए जनप्रतिनिधियों को वह सम्मान और सहयोग मिलना चाहिए, जिसके वे वास्तविक हकदार हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरपंच सरकार और ग्रामीण नागरिकों के बीच संपर्क की पहली कड़ी के रूप में कार्य करते हैं तथा विकास योजनाओं को लागू करने, स्थानीय समस्याओं का समाधान करने और जनसेवाओं की प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अपनी अहम जिम्मेदारियों के बावजूद वे वर्षों से बेहद कम मानदेय पर कार्य कर रहे थे।

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लगातार जनकल्याणकारी और जन-केंद्रित निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि मानदेय में यह वृद्धि न केवल सरपंचों का मनोबल बढ़ाएगी, बल्कि उन्हें अपने गांवों के विकास के लिए अधिक समय और ऊर्जा समर्पित करने में भी सक्षम बनाएगी।

ग्रामीण समुदायों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि इस घोषणा का पूरे पंजाब के सरपंचों ने भरपूर स्वागत किया है और यह गांव स्तर पर कुशल, पारदर्शी तथा उत्तरदायी प्रशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कैबिनेट मंत्री ने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के सपनों के समृद्ध और विकासशील पंजाब के निर्माण के लिए पंजाब सरकार पंचायतों को सशक्त बनाने तथा गांवों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।