ईरान के साथ युद्धविराम की घोषणा के कुछ दिन बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान आया है. बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के परमाणु और मिसाइल खतरों के ‘ट्यूमर’ को हटा दिया है, लेकिन निगरानी जरूरी है.

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और मेरे बीच (इजरायल और अमेरिका के बीच साझेदारी) की साझेदारी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है.' उन्होंने कहा, 'अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के खिलाफ निर्णायक परिणाम हासिल किया.'

बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर से पहले पत्रकारों से कहा, 'हमने इजरायल की जान को खतरे में डाल रहे 
दो ट्यूमर (परमाणु ट्यूमर और बैलिस्टिक मिसाइल ट्यूमर) को कुछ हद तक रोक दिया है.'

बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'वे लोग ऐसी 20,000 चीजें (मिसाइलें) बनाने और उन्हें न्यू जर्सी जैसे छोटे देश पर छोड़ने की योजना बना रहे थे. कोई भी देश इतना हमला झेल नहीं सकता. जब आपके सामने दो ऐसी चीजें हों जो आपको मार सकती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उन्हें हटाना होगा और हमने अपने संयुक्त प्रयास से ऐसा किया.'

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा, 'जब आप एक ट्यूमर को हटाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो दोबारा नहीं आ सकता. आपको हालात पर लगातार नजर रखनी होती है, ताकि कोई उसे वापस लाने की कोशिश न कर सके.'

उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों ने मध्य पूर्व की तस्वीर बदल दी है और इससे इजरायल और उसके अरब व मुस्लिम पड़ोसियों के बीच अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाने का मौका मिला है.

उन्होंने कहा, 'मुझे विश्वास है कि ईरान हमारे सब्र की परीक्षा नहीं लेगा, क्योंकि यह उनकी गलती होगी.' जब बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या वे ईरान में सत्ता परिवर्तन का समर्थन करते हैं, तो नेतन्याहू ने जवाब देते हुए कहा, 'यह ईरान के लोगों पर निर्भर है.'

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ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को चेतावनी दी है कि वे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बंद करें।

अराघची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रम्प का यह रवैया न सिर्फ खामेनेई का बल्कि उनके लाखों समर्थकों का भी अपमान करता है। ट्रम्प अगर ईरान से कोई समझौता चाहते हैं तो उन्हें अपनी भाषा बदलनी होगी।

अराघची का यह बयान ट्रम्प के उस दावे के बाद आया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि उन्होंने खामेनेई को मरने से बचाया, नहीं तो उनकी बहुत बुरी मौत होती।

अराघची ने इजराइल पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि जब ईरानी मिसाइलें गिरती हैं तो इजराइल डर के मारे ‘डैडी के पास भागने’ को मजबूर हो जाता है। ट्रम्प को पहली बार नाटो चीफ मार्क रूटे ने मजाकिया अंदाज में ‘डैडी’ कहा था।

दरअसल, ट्रम्प इजराइल और ईरान पर सीजफायर तोड़ने को लेकर नाराज थे। इस दौरान उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया था। इसके जवाब में नाटो चीफ ने मजाक में कहा, "डैडी को कभी-कभी कठोर भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि उन्हें रोका जा सके।" बाद में यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 27 जून को ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के उस दावे को झूठा करार दिया, जिसमें उन्होंने इजराइल के खिलाफ जंग में जीत की ऐलान किया था।

ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर कहा था- 'मैंने खामेनेई को एक भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया। मुझे यह भी उम्मीद नहीं है कि वे मुझे शुक्रिया कहेंगे।'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि वह खामेनेई के ठिकाने से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने इजराइल और अमेरिकी सेना को उनकी हत्या से रोका, जिससे उनकी जान बच गई।

उन्होंने आगे कहा, 'ईरान ग्लोबल सिस्टम में शामिल होने की जगह गुस्सा और दुश्मनी दिखा रहा है, जिसकी वजह से उनकी सेना, इकोनॉमी और भविष्य बर्बाद हो चुका है।'

इससे एक दिन पहले इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा था कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म करना चाहता था। काट्ज ने चैनल 13 के साथ एक इंटरव्यू में कहा, 'अगर खामेनेई हमारी पहुंच में होते, तो हम उन्हें मार गिराते।'

काट्ज ने कहा, 'इजराइल खामेनेई को खत्म करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने का कोई मौका नहीं था।' काट्ज से जब पूछा गया कि क्या इजराइल ने अमेरिका से इसकी इजाजत मांगी थी, इस पर उन्होंने कहा, 'हमें इन चीजों के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है।

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ईरान की न्यायपालिका ने रविवार को बताया कि तेहरान की इविन जेल पर 23 जून को इजराइल के हमले में कम से कम 71 लोग मारे गए हैं। यह एक कुख्यात जेल है, जहां कई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को रखा गया है। मारे गए लोगों में जेल कर्मचारी, सैनिक, कैदी और मिलने आए परिवार के सदस्य शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ऐसा बयान दिया, जिसने लोगों को गहराई से छू लिया. पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका आने के न्योते को विनम्रता से ठुकरा दिया, क्योंकि वे इस पवित्र अवसर पर भगवान जगन्नाथ की धरती और ओडिशा की जनता के साथ रहना चाहते थे.

प्रधानमंत्री ने जनसभा में कहा, “मैंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका आने का निमंत्रण विनम्रता से अस्वीकार कर दिया. मैंने इसके बजाय भगवान जगन्नाथ की पवित्र भूमि पर आने और ओडिशा की जनता के साथ इस ऐतिहासिक दिन को मनाने का निर्णय लिया.” यह बयान सुनते ही सभा में उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया.

पीएम मोदी का यह दौरा ओडिशा में पहली बार बनी बीजेपी सरकार के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित था. उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन मांझी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि यह वर्ष “सुशासन और जनविश्वास का उत्सव” है. उन्होंने कहा, “यह एक साल सिर्फ एक पड़ाव नहीं, बल्कि जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है. मैं ओडिशा की जनता और मुख्यमंत्री मोहन मांझी की पूरी टीम को बधाई देता हूं.”

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इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए और राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत भी की. उन्होंने ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक चेतना को भारतीयता की आत्मा बताया.

मोदी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान से पहले प्रमुख वैश्विक नेताओं को आमंत्रित करने के ट्रम्प के प्रयासों के बारे में अटकलें तेज हैं. ऐसे में मोदी द्वारा ओडिशा को प्राथमिकता देना एक राजनीतिक और सांस्कृतिक संदेश भी माना जा रहा है.

बिहार के राजगीर में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला  बोला. उन्होंने 'सरें डर' शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ट्रंप की बात ही सच्चाई है. इसके साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना, आरएसएस की नीति और सामाजिक न्याय को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की. 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पहलगाम हमले को लेकर अमेरिका के सामने 'सरें डर' करने का आरोप लगाया. बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में आयोजित ‘संविधान सुरक्षा सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि  अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 11 बार कह चुके हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को सरें डर करने के लिए मजबूर किया. 
राहुल गांधी ने आरोप लगाया, 'हमारे प्रधानमंत्री विरोध में एक शब्द तक नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने जो कहा, वही सच्चाई है. गौरतलब है कि इसी सप्ताह भोपाल में एक रैली में राहुल गांधी ने दावा किया था कि पाकिस्तान के साथ सैन्य तनाव के दौरान ट्रंप ने मोदी से कहा था, "नरेंद्र, सरें डर. इस बयान को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे 'देशद्रोह' करार दिया था, जबकि प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि ये बयान आतंकवादी हाफिज सईद से भी ज्यादा आपत्तिजनक है. 

राजगीर में अपने संबोधन में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) को भी निशाने पर लिया और कहा कि 'मैं RSS से लड़ता आ रहा  हूं और वो लोग बहुत जल्दी सरें डर कर देते हैं. आज के दौर में मर्सी पेटिशन शायद व्हाट्सएप से भेजी जाती हो, लेकिन मंशा वही रहती है.' उन्होंने यह टिप्पणी वीर संवरकर के संदर्भ में की. 

राहुल गांधी ने दावा किया कि जाति जनगणना को लेकर भी मोदी सरकार दबाव में आई. उन्होंने कहा, 'मैंने संसद के फ्लोर पर प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि हम आपको जातीय जनगणना के लिए मजबूर करेंगे, और ऐसा हुआ.'
उन्होंने भाजपा पर असली जाति जनगणना न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा करने से भाजपा की राजनीति खत्म हो जाएगी. उन्होंने कहा, 'मोदी खुद को ओबीसी कहते हैं और फिर दावा करते हैं कि देश में कोई जाति ही नहीं है. 

 उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए. क्योंकि वे  जानते हैं कि उन्होंने गलत किया.  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म  X पर एलन मस्क ने इस बिल को 'बेहद घिनौना' (disgusting abomination) बताते हुए कहा कि ये घाटे को बढ़ा देगा.  
इसके साथ ही मस्क ने लिखा कि 'माफ़ कीजिए, लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता...',ये कांग्रेस का खर्च से भरा, बेतुका और शर्मनाक बिल है. जिन लोगों ने इसके पक्ष में मतदान किया है, उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए. क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हों ने गलत किया। 
 
2.5 ट्रिलियन डॉलर घाटे की चेतावनी 
मसक ने आगाह किया कि ये विधेयक अमेरिका के पहले से ही विशाल बजट घाटे को बढ़ाकर 2.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा देगा, जिससे देश पर अस्थिर कर्ज़ का बोझ और गहराएगा.

ट्रंप की टीम से अलग हुए मसक
 कुछ ही दिन पहले एलन मस्क ने 'गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग' (DOGE) के चीफ के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी जिम्मेदारी थी संघीय खर्च को कम करना. उन्होंने इस विवादित विधेयक से खुद को स्पष्ट रूप से अलग कर लिया है.

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ट्रंप इस बिल पर कायमः व्हाइट हाउस
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने एलन मसक की आलोचना को हल्के में लेते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले से जानते थे कि एलन मसक इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं, लेकिन एलन मसक का ये कदम उनका (ट्रंप) नजरिया नहीं बदलेगा. यह बिग ब्यूटीफुल बिल है और राष्ट्रपति इसके साथ खड़े हैं. बता दें कि इस बिल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आर्थिक नीति की रीढ़ बताया है, जबकि मसक इसे अनियंत्रित खर्च का प्रतीक मान रहे है 

मस्क ने ट्रंप को दी थी 250 मिलियन डॉलर की मदद 
एलन मस्क ने 2024 में ट्रंप के चुनावी अभियान के लिए 250 मिलियन डॉलर से ज्यादा का दान दिया था. इसके बाद उन्होंने 'Deficit Optimization and Government Efficiency (DOGE)' नामक पहल को भी लीड किया, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है. इसका उद्देश्य सरकारी अपव्यय को जड़ से खत्म करना था

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राजनीतिक प्रतिक्रिया
केंटकी के रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने एलन मस्क का समर्थन करते हुए कहा कि वह सही हैं. जवाब में मस्क ने दो शब्दों में जवाब दिया- 'Simple math'.

बिल को समझ नहीं पा रहे मस्क: हाउस स्पीकर जॉनसन 
हालांकि, हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने मसक की आलोचना को बहुत निराशाजनक बताया. उन्होंने कहा कि उन्होंने एलन मसक से सोमवार को 20 मिनट तक बात की थी और समझाने की कोशिश की थी कि यह बिल भारी टैक्स में कटौती और चुनावी वादों की पूर्ति की दिशा में पहला मजबूत कदम है. लेकिन एलन इसे समझ नहीं पा रहे हैं।  

अमेरिका में पढ़ने वाले सैकड़ों विदेशी छात्रों को उनका एफ-1 वीजा यानी स्टूडेंट वीजा रद्द होने का अचानक ईमेल मिला है। यह मेल अमेरिकी विदेश मंत्रालय (DoS) की ओर से मार्च के आखिरी हफ्ते में भेजा गया है।

यह ई-मेल उन छात्रों को भेजा गया है, जो कैंपस एक्टिविज्म यानी कैंपस में होने वाले प्रदर्शनों में शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन छात्रों को भी ऐसे मेल भेजे गए हैं, जो भले ही कैंपस एक्टिविज्म में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर ‘इजराइल विरोधी’ पोस्ट को शेयर, लाइक या फिर कमेंट किया।

मेल में कहा गया है कि छात्रों के एफ-1 वीजा रद्द कर दिए गए हैं। छात्रों से खुद को डिपोर्ट करने यानी अमेरिका छोड़ने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी भी दी गई है।

अमेरिकी सरकार ‘कैच एंड रिवोक’ ऐप की मदद से ऐसे छात्रों की पहचान कर रही है। विदेश मंत्री मार्को रुबियो के मुताबिक 26 मार्च तक 300 से ज्यादा ‘हमास समर्थक’ छात्रों का F-1 वीजा रद्द किया जा चुका है। इसमें कई भारतीय छात्र भी शामिल हैं।

यह मेल कई यूनिवर्सिटी के छात्रों को भेजा गया है। इसमें हार्वर्ड, कोलंबिया, येल, कैलिफोर्निया और मिशिगन यूनिवर्सिटी जैसे चर्चित संस्थान हैं। हालांकि, कितनी यूनिवर्सिटीज के कितने छात्रों को यह मेल भेजा गया है, इसकी सटीक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

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ईमेल में छात्रों से कहा गया कि उनका F-1 वीजा अमेरिका के इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट की धारा 221(i) के तहत रद्द कर दिया गया है। अब अगर वे अमेरिका में रहते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है, उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है या उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है।

ईमेल में यह भी बताया गया है कि छात्रों को उनके गृह देशों के अलावा दूसरे देशों में भी भेजा जा सकता है। इसलिए बेहतर है कि छात्र खुद से अमेरिका छोड़ दें।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को चीन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अब एक दिन बाद चीन ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। अमेरिका में चीन के दूतावास ने बुधवार को बयान जारी कर कहा-

अगर अमेरिका जंग ही चाहता है तो जंग ही सही, फिर चाहे ट्रेड वॉर हो या फिर किसी दूसरे तरह की जंग। हम आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन किसी धमकी से नहीं डरता। हम पर धौंस जमाना काम नहीं करता। दबाव, जबरदस्ती या धमकी चीन से निपटने का सही तरीका नहीं है।

अमेरिका ने फरवरी की शुरुआत में चीन पर 10% टैरिफ लगाया था। इसके एक महीने बाद ट्रम्प सरकार ने फिर चीन पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया।

इसके बाद प्रवक्ता लिन जियान ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका फेंटेनाइल (ड्रग) मुद्दे पर हर तरह की झूठी जानकारी फैला रहा है, चीन को बदनाम कर रहा है और बलि का बकरा बना रहा है। फेंटेनाइल के बहाने से चीनी सामानों पर टैरिफ बढ़ा रहा है। ऐसे कदम अनुचित हैं और इससे किसी का भी भला नहीं होगा।

लिन जियान ने कहा कि चीन की स्थिति साफ है। हम फेंटेनाइल के बहाने चीन पर दबाव डालने, उसे धमकाने और ब्लैकमेल करने का विरोध करते हैं। हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वे अपने हितों को ध्यान में रखकर सही कदम उठाए।

प्रवक्ता लिन जियान ने यह भी कहा कि चीन, फेंटेनाइल पर सख्ती के लिए काफी पहले से कदम उठा रहा है। चीन ने 2019 में ही फेंटेनाइल से जुड़े दवाओं को मादक दवाओं की लिस्ट में शामिल किया था। तब चीन ऐसा करने वाला पहला देश बना था।

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लिन जियान ने एक और पोस्ट में कहा कि अमेरिका के भीतर फेंटेनाइल संकट के लिए कोई और नहीं, बल्कि अमेरिका ही जिम्मेदार है। अगर अमेरिका सच में फेंटेनाइल मुद्दे को सुलझाना चाहता है, तो उसे चीन से बात करनी चाहिए और एक-दूसरे को बराबरी का दर्जा देना चाहिए।

 भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जल्द ही अमेरिका में रह रहे 10 मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों की सूची अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी को सौंप सकती है. सूत्रों के अनुसार, इस सूची में गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई समेत अन्य गैंगस्टरों के नाम शामिल हैं.

दरअसल, पिछले साल भारत और अमेरिका के बीच हुए आपराधिक मामलों में सहयोग समझौते के तहत यह कार्रवाई की जा रही है. इस समझौते के तहत, दोनों देश एक-दूसरे के यहां छिपे अपराधियों पर शिकंजा कसने और उनकी जानकारी साझा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

बीते एक वर्ष में, भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच इस मुद्दे पर कई अहम बैठकें हो चुकी हैं. दोनों देशों के सुरक्षा अधिकारियों के बीच यह सहमति बनी थी कि अपराधियों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत अब भारतीय एजेंसियां सूची सौंपने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही हैं.

यह मामला भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान सुर्खियों में आ गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस सूची का प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से कोई सीधा संबंध नहीं है. यह कार्रवाई भारत और अमेरिका के बीच पहले से बनी आपसी सहमति का हिस्सा है, जिसे अब लागू किया जा रहा है.

अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां सूची में शामिल गैंगस्टरों की जांच करेंगी. अपराधियों के प्रत्यर्पण को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी. दोनों देश संयुक्त रूप से इन अपराधियों पर शिकंजा कसने की रणनीति बनाएंगे. भारत और अमेरिका के बीच अपराध और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है. आने वाले दिनों में इस कार्रवाई को लेकर और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.

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बता दें कि इस कदम के पीछे भारत-अमेरिका के बीच हुआ एक समझौता है, जिसके तहत दोनों देशों में छिपे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई जैसे खतरनाक गैंगस्टर्स के नाम इस सूची में शामिल हैं. दोनों देश मिलकर इन अपराधियों के प्रत्यर्पण और कार्रवाई की रणनीति तैयार करेंगे.

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को जबरन डिपोर्ट कर दिया। अमेरिकी एयरफोर्स का विमान सी-17 ग्लोबमास्टर इन्हें लेकर दोपहर करीब 2 बजे अमृतसर में एयरफोर्स के एयरबेस पर उतरा। इनमें पंजाब के 30, हरियाणा-गुजरात के 33-33 लोग शामिल थे। इनके कुछ परिवार और 8-10 साल के बच्चे भी शामिल थे।

अमृतसर एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, इन लोगों का वैरिफिकेशन किया गया। यहां से इमिग्रेशन और कस्टम से क्लियरेंस के बाद पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया। करीब साढ़े 3 घंटे बाद US एयरफोर्स विमान वापस लौट गया। जिसके बाद पंजाब के डिपोर्ट किए लोगों को पुलिस की गाड़ियों में उनके घर भेज दिया गया। हालांकि हरियाणा, गुजरात, UP, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के लोगों की वापसी अभी होनी बाकी है।

इससे पहले अलग-अलग रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ने कुल 205 अवैध भारतीयों को डिपोर्ट करने के लिए चिह्नित किया है। इन्हें भारत भेजा जाएगा। 186 भारतीयों को डिपोर्ट करने वाली लिस्ट भी सामने आई। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बाकी बचे लोग कहां हैं और कब डिपोर्ट किए जाएंगे।

अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के अनुसार 19 हजार अवैध प्रवासी भारतीय डिपोर्ट होंगे। ट्रम्प ने ये कार्रवाई ऐसे समय की है, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दो दिन की यात्रा पर अमेरिका जाने वाले हैं। 13 फरवरी को पीएम की ट्रम्प के साथ वार्ता प्रस्तावित है।

वहीं पंजाब के NRI मामलों के मंत्री कुलदीप धालीवाल ने अमृतसर एयरपोर्ट जाकर पंजाब के डिपोर्ट लोगों से मुलाकात की। जिसके बाद उन्होंने कहा- PM नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उनके दोस्त हैं। वे उनका प्रचार भी करने गए थे। वे ट्रम्प से मिलकर इसका हल निकालें।

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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ‘अमेरिकी राष्ट्रवादी' बताया है और कहा है कि उनकी कुछ नीतियां भारत के लिए आउट ऑफ सिलेबस हो सकती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में गुरुवार को एक डायलॉग सेशन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते को मजबूत बताया।

जब विदेश मंत्री से डॉयलॉग सेशन में सवाल पूछा गया कि ट्रम्प को आप भारत के लिए किस रूप में देखते हैं- एक दोस्त या फिर खतरा? इस पर जयशंकर ने कहा- (मुस्कुराते हुए) भाई अभी उनके मेहमान बनके आए हैं। उनके शपथ ग्रहण में गए थे। अच्छा ट्रीटमेंट दिया हमको। अब उसी का अपना मैसेज होता है न!

जयशंकर ने यह माना कि ट्रम्प की कई नीतियां वैश्विक मामलों में अहम बदलाव ला सकती हैं। विदेश मंत्री ने कहा, वह बहुत सी चीजें बदलेंगे। हो सकता है कि कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस हों लेकिन हमें देश के हित में विदेश नीतियों के संदर्भ में खुला रहना होगा । उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे हो सकते हैं जिन पर हम एकमत न हों लेकिन कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहां चीजें हमारे दायरे में होगी।

सत्र के दौरान, जयशंकर ने भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और देश के बारे में बदलती धारणाओं के बारे में बात की। उन्होंने कहा, ‘यहां तक ​​कि अब गैर-भारतीय भी खुद को भारतीय कहते हैं, उन्हें लगता है कि इससे उन्हें विमान में सीट मिल जाएगी’

जयशंकर ने शिक्षा क्षेत्र से नौकरशाह बनने और फिर राजनीति में आने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा- मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्यूरोक्रेट बनूंगा। पॉलिटिक्स में मेरी एंट्री बस एक संयोग था, अब इसे भाग्य कहें, या मोदी कहें। उन्होंने (पीएम मोदी) इस तरह से मुझे आगे बढ़ाया कि मना नहीं कर सका।"

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जयशंकर ने यह भी कहा कि विदेशों में रहने वाले भारतीय अभी भी अपनी सहायता के लिए भारत पर ही निर्भर हैं। उन्होंने कहा, 'जो भी देश के बाहर जाते हैं, वे हमारे पास ही आते हैं। बाहर हम ही रखवाले हैं। '

PM Narendra Modi US Visit 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात करने अमेरिका जा सकते हैं। ट्रम्प ने सोमवार को नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि PM मोदी के फरवरी में अमेरिका आने की उम्मीद है। हालांकि, अभी भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

रॉयटर्स के मुताबिक ट्रम्प ने कहा कि अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर मोदी वही करेंगे जो सही होगा। जब हम अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को उनके देश भेजेंगे, तो मोदी सही फैसला लेंगे। भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। हम भारत से IT प्रोफेशनल्स को लेने के लिए तैयार हैं।

अमेरिका भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023-24 में दोनों देशों के बीच व्यापार 118 अरब डॉलर से ज्यादा रहा था। इसमें भारत का ट्रेड सरप्लस 41 अरब डॉलर रहा था।

व्हाइट हाउस ने दोनों नेताओं की बातचीत के बाद कहा, ‘ट्रम्प ने भारत से अमेरिकी हथियारों की खरीद और निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापार संबंध के बारे में भी बात की। दोनों नेताओं ने इंडो-पैसेफिक, मिडिल ईस्ट और यूरोप में सिक्योरिटी समेत कई मुद्दों पर बात की।’

ट्रम्प ने पहले कार्यकाल में राष्ट्रपति के तौर पर 2020 में आखिरी विदेश यात्रा भारत की ही की थी। भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दौरे को नमस्ते ट्रम्प नाम दिया था। ट्रम्प ने अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में भाषण दिया था और इसके बाद ताजमहल देखने आगरा गए थे।

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अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से बात करके खुशी हुई। उनके ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई दी। हम पारस्परिक रूप से लाभप्रद और विश्वसनीय साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने लोगों के कल्याण और वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे।

कल PM मोदी ने ट्रम्प को फोन किया और दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी थी। इस बातचीत में ट्रम्प ने मोदी की लोकप्रियता की तारीफ की थी और उम्मीद जताई थी कि वे आने वाले समय में मिलकर काम करेंगे।

PM Narendra Modi US Visit 

Donald Trump

अमेरिका के राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के उम्मीदवार काश पटेल को हाल ही में एफबीआई की ओर से सूचित किया गया कि एजेंसी को एक “ईरानी हैक” का शिकार बनाया गया है. सूत्रों के अनुसार हैकर्स ने काश पटेल के कुछ संचारों तक पहुंच प्राप्त की हो सकती है. इस घटनाक्रम के दौरान ट्रंप प्रशासन के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की कि काश पटेल ने ईरान के खिलाफ पहले ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

ट्रंप प्रशासन के प्रवक्ता एलेक्स फाइफर ने इस हैक पर सीधे टिप्पणी किए बिना कहा कि काश पटेल एफबीआई निदेशक के रूप में ट्रंप की नीतियों को लागू करेंगे जो अमेरिका को सुरक्षा देने के लिए प्रमुख कदम उठाएंगे. उन्होंने कहा “काश पटेल ईरान के आतंकवादी शासन के खिलाफ हमारी सरकार के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और वह राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों को लागू करने के लिए काम करेंगे जिससे अमेरिका के विरोधियों से सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.”

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अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एफबीआई ने काश पटेल और ट्रंप की टीम को साइबर हमले के बारे में सूचित किया। हालांकि, ट्रंप के संक्रमण टीम ने इस घटना पर सीधे कोई टिप्पणी नहीं की और न ही इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। इस घटना ने विदेशों से आने वाले हैकिंग हमलों के बढ़ते प्रयासों के बीच एक नया मोर्चा खोला है, जिसमें ट्रंप के करीबी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है।

ईरान ने पिछले कुछ सालों से ट्रंप के पहले प्रशासन के अधिकारियों को निशाना बनाया है. हाल ही में उसने ट्रंप के चुनावी अभियान से चोरी की गई जानकारी को जो बाइडन के अभियान से जुड़े व्यक्तियों के साथ शेयर किया. जून में ईरान के हैकर्स ने ट्रंप के साथी रोजर स्टोन के ईमेल खाते तक पहुंच बनाई और इसका इस्तेमाल  एक उच्च पदस्थ ट्रंप अभियान अधिकारी के ईमेल को हैक करने के प्रयास में किया.

काश पटेल जो एक भारतीय अमेरिकी हैं. माना जाता है कि पटेल डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगियों में से एक रहे हैं. एफबीआई और खुफिया एजेंसियों के खिलाफ उनके दृष्टिकोण के लिए वे काफी प्रसिद्ध हैं. ट्रंप की ओर से उन्हें एफबीआई का प्रमुख नियुक्त किए जाने के बाद काश पटेल अब कांग्रेस और सार्वजनिक नजरों में फिर से आए हैं. वे “डीप स्टेट” के आलोचक रहे हैं और सरकारी एजेंसियों के कामकाज में सुधार की बात करते रहे हैं. जानकारी के अनुसार उनके प्रस्तावों में एफबीआई के मुख्यालय को वॉशिंगटन, डीसी से हटाकर इसे राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करने का विचार शामिल है.

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