चंडीगढ़, 8 जुलाई

योग्य लाभार्थियों को बिना किसी रुकावट के मुफ़्त राशन (गेहूँ) मिलते रहने को यकीनी बनाने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की महत्ता पर ज़ोर देते हुये ख़ाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज ज़िला ख़ाद्य सप्लाई कंट्रोलरों ( डीऐफऐससीज़) को अपने- अपने अधिकार क्षेत्रों में इस प्रक्रिया को जंगी स्तर पर पूरा करने के सख़्त निर्देश जारी किये हैं।

डीऐफऐससीज़ के साथ वीडियो कॉन्फरंसिंग के द्वारा समीक्षा मीटिंग के दौरान कैबिनेट मंत्री को अवगत करवाया गया कि राज्य के कुल 1.57 करोड़ लाभार्थियों में से 1.25 करोड़ लाभर्थियों (1,25, 55, 621) के लिए ई- केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस प्रक्रिया को मुकम्मल करने की आखिरी तारीख़ 30 जून, 2025 थी परन्तु लक्ष्य की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ने के बावजूद अभी भी कई लाभार्थियों की ई- केवाईसी बाकी है।

इसका सख़्त नोटिस लेते हुये कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारत सरकार से इस प्रक्रिया के लिए आखिरी तारीख़ 31 अगस्त, 2025 तक बढ़ाने के लिए हर संभव यत्न किये जा रहे हैं। उन्होंने डीऐफऐससी को ई-केवाईसी विधि को तेज़ी से पूरा करने के लिये, बुरी कारगुज़ारी वाले डीपू होलडरों की पहचान करने और ऐसे डीपू होलडरों को सख़्त चेतावनी देने के लिए कहा है कि यदि इस सम्बन्ध में कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो उनके डीपू रद्द किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि जुलाई- अगस्त- सितम्बर सर्किल में यह प्रक्रिया पूरी तरह मुकम्मल की जाये।

डीऐफऐससी को इस पहल को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश देते हुये श्री कटारूचक्क ने कहा कि इस दौरान यह ध्यान में रखा जाये कि कोई भी योग्य लाभार्थी लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया की आगामी समीक्षा 1 हफ़्ते बाद की जायेगी और बुरी- कारगुज़ारी वाले वालों के साथ नरमी नहीं बरती जायेगी।

ज़िक्रयोग्य है कि ई-केवाईसी एक डिजिटल विधि है जो लाभार्थियों की पहचान और उसके पते की पुष्टि के लिए मुख्य तौर पर आधार कार्ड नंबर और प्रामाणिकता के लिए बायोमैट्रिकस का प्रयोग करती है। उन्होंने बताया कि योग्य लाभार्थियों को गेहूँ का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( पीडीऐस) के अधीन 2 श्रेणियों में किया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाइ) के अधीन प्रति परिवार और हर महीने 35 किलो गेहूँ दिया जाता है जबकि राष्ट्रीय ख़ाद्य सुरक्षा एक्ट ( ऐनऐफऐसए), 2013 के अधीन प्राथमिकता वाले परिवार (पीपीऐच) श्रेणी के अंतर्गत प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो गेहूँ मुफ़्त दिया जाता है।

इस मौके पर अन्यों के इलावा ख़ाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले के प्रमुख सचिव राहुल तिवारी, डायरैक्टर वरिन्दर कुमार शर्मा, अतिरिक्त सचिव पनग्रेन कमल कुमार गर्ग और अतिरिक्त डायरैक्टर डा. अंजुमन भास्कर शामिल थे।

चंडीगढ़, 7 जुलाई

पंजाब के वन और वन्य जीव संरक्षण विभाग द्वारा साल 2025- 26 के लिए अनूठी पहलें बनाईं जा रही हैं। इनमें प्रमुख तौर पर हाईवे (राजमार्गों) के साथ-साथ विशेषतः संगरूर, जालंधर से अमृतसर सड़क, पठानकोट से अमृतसर, श्री आनन्दपुर साहिब और फगवाड़ा-चंडीगढ़ सड़क पर खटकड़ कलाँ में फूलदार पौधे लगाने के पायलट प्रोजैक्ट की संभावना को तलाशना शामिल है।

इसी के साथ ही प्रसिद्ध पंजाबी कवि मरहूम शिव कुमार बटालवी की याद में 23 जुलाई को उनके जन्म दिन के मौके पर बटाला में एक कविता मुकाबला भी करवाया जायेगा। इस मुकाबलै में प्राइमरी, मिडल, सेकंडरी स्कूल और कालेज के विद्यार्थियों भाग लेंगे और हरेक वर्ग में पहले 3 स्थान हासिल करने वालों को नकद इनाम भी दिए जाएंगे।

इसके इलावा राज्य में वन के अधीन क्षेत्र बढ़ाने के मद्देनज़र राज्य सरकार ने श्री गुरु तेग़ बहादुर जी हरियावल संकल्प योजना के अंतर्गत फ़ैसला किया है कि साल 2025- 26 के दौरान हरेक जिले में 3.50 लाख पौधे लगाए जाएंगे।

सैक्टर 68 के वन कंपलैक्स में 2025-26 के दौरान पौधे लगाने सम्बन्धी प्रयासों के बारे मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए, वन और वन्य जीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक्क को विभाग के सीनियर अधिकारियों ने बताया कि हरेक जिले में वन महोत्सव भी मनाया जायेगा और 2 रुपए प्रति पौधो की नाममात्र कीमत पर लोगों को पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे।

इसके इलावा, 582.252 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मुआवज़ा वन योजना के अंतर्गत वृक्ष लगाए जाएंगे और पठानकोट जिले में 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मिट्टी और पानी संरक्षण प्रोजैक्ट भी शुरू किये जाएंगे।

कैबिनेट मंत्री को यह भी बताया गया कि 2025- 26 के दौरान ग्रीन पंजाब मिशन के अंतर्गत स्कूलों, कालेजों, पंजाब मंडी बोर्ड और मार्कफैड्ड में 331 हेक्टेयर क्षेत्र में 3.31 लाख पौधे लगाए जाने हैं। इसके साथ ही ‘श्री गुरु तेग़ बहादुर पवित्र वन’ योजना के हिस्से के तौर पर 52 ‘पवित्र वन’ स्थापित किये जाएंगे। इसके इलावा शैक्षिक संस्थाओं में 289 और औद्योगिक क्षेत्रों में 83 ‘नानक बगीचियां’ स्थापित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि जहाँ तक लिंक सड़कों के साथ पौधे लगाने की बात है, यहाँ पॉपुलर और ड्रेक किस्मों के 2.50 लाख पौधे जबकि फूलदार किस्मों के 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे।

कैबिनेट मंत्री ने पौधे लगाने की इस मुहिम के लिए तैयार किये गए ब्लूप्रिंट की सराहना करते हुये कहा कि खेती वानिकी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह जैविक विभिन्नता को उत्साहित करता है। उन्होंने हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करने के लिए लोगों को वातावरण संरक्षण के बारे जागरूक करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया।

इस मौके पर वन विभाग के प्रमुख मुख्य वनपाल (वन बल के प्रमुख) धर्मेंद्र शर्मा, एपीसीसीऐफ कम सीईओ पनकैंपा सौरव गुप्ता, एपीसीसीएफ (प्रशासन) बसंत राज कुमार, सीसीएफ (हिल्लज़) निधी श्रीवास्तव, सीएफ शिवालिक सर्किल श्री कन्नन मौजूद थे।

चंडीगढ़, 3 जून

एक बड़ी पहलकदमी के अंतर्गत वन और वन्य जीव संरक्षण मं7त्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज गाँव पल्लनपुर (सिसवां वन रेंज का हिस्सा) में नयी मुरम्मत की गई इंसपैकशन हट का उद्घाटन किया। इस वातावरण-अनुकूल प्रयास पर लगभग 70 लाख रुपए की लागत आई है। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर में भी रैस्ट हाऊस का नवीनीकरन किया जायेगा और नयी छवि दी जायेगी।

इसके इलावा, इंसपैकशन हट के पिछली तरफ़ एक हरा-भरा कुदरती मार्ग भी विकसित किया जा रहा है। पूरा होने पर यह रमणीक मार्ग, कुदरत प्रेमियों के लिए, पक्षियों की विभिन्न और विलक्षण किस्मों की झलक और ताज़ी हवा का स्रोत होगा।

इस मौके पर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार वन विभाग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।

श्री गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को ध्यान में रखते हुए, विभाग इस साल फलदार वृक्षों के 3.50 करोड़ पौधे लगाने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि इस वातावरण अनुकूल प्रयास से राज्य में वन अधीन क्षेत्रफल को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी।  
इसके इलावा, पठानकोट ज़िले के धार ब्लाक में एक गेस्ट हाऊस के साथ-साथ हरीके में एक नेचर इंटरप्रीटेशन सैंटर भी बनाया गया है। इसी तरह ढोलबाहा में भी ऐसी विकास केंद्रित गतिविधियों सम्बन्धी योजनाएँ बनाईं जा रही है।

मंत्री ने आगे बताया कि हाल ही में, वन विभाग के 378 ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर किया गया है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जल्दी ही उनको इस सम्बन्ध में नियुक्ति पत्र देंगे।

इस मौके पर अन्यों के इलावा प्रमुख मुख्य वन पाल (फोरेस्ट फोर्स के प्रमुख) धर्मेंद्र शर्मा, ए. पी. सी. सी. एफ.-कम- सी. ई. ओ. पनकैंपा सौरव गुप्ता, सी. सी. एफ. ( हिलज़) निधि श्रीवास्तव, सी. सी. एफ. (वाइल्ड लाईफ़) सागर सेतिया, सी. एफ. शिवालिक सर्कल श्री कन्नन, और डी. एफ. ओ. मोहाली कंवरदीप सिंह शामिल थे।

पंजाब के सरकारी डिपुओं से राशन लेने वाले लोगों को अब 31 मार्च तक हर हाल में अपना ई-केवाईसी करवाना होगा। अन्यथा उन्हें इसके बाद राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 के तहत चल रही है। पंजाब के खाद्य आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि ई-केवाईसी करवाने के लिए किसी अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं है।

उन्हें जिस डिपो से राशन मिलता है, वहीं जाकर अपना केवाईसी करवाना होगा। साथ ही इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता। अगर कोई व्यक्ति इस काम के लिए पैसे मांगता है तो तुरंत विभाग को सूचित किया जाए, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

पंजाब के 1.55 करोड़ लोगों को सरकारी डिपुओं से सब्सिडी पर राशन मिलता है। इनमें से 1.17 करोड़ यानी 75 फीसदी लोगों ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है। बाकी लोगों को भी जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। सरकार ने क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी इस संबंध में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने की अपील की है, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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