पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ऐलान किया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में जल्द ही 'ब्रेकफास्ट' स्कीम लॉन्च की जाएगी। सीएम तमिलनाडु दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने वहां की सरकार द्वारा शहरी प्राथमिक स्कूलों के लिए शुरू की गई ब्रेकफास्ट स्कीम का जायजा लिया। वे चीफ गेस्ट के तौर पर स्कूल में पहुंचे।

उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ मिलकर पहले बच्चों को खाना परोसा और फिर उनके साथ बैठकर भोजन भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब भी अपने स्कूलों में इस योजना को लागू करेगा। इस विषय पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी।

वहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। भगवंत मान ने कहा, “आजकल नेशनल लेवल पर नेता कुछ भी बोल देते हैं। लोग उन्हें गालियां देते हैं। झूठ पर झूठ, जुमले पर जुमला बोले जा रहे हैं। ‘अच्छे दिन आएंगे’—पता नहीं कब आएंगे। उनके तो आ गए, लेकिन हमारे नहीं आए। मैंने संसद में भी कहा था कि मोदी जी की हर बात जुमला निकली। चाय बनाने भी आती है क्या । सच ही आगे चलता है। उन्होंने कहा कि भाषणों से देश धर्मगुरु नहीं बनेगा।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि हमारे देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। पंजाब देश का फूड बाउल है। उन्होंने कहा कि अब तमिलनाडु का खाना राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो चुका है। पंजाब के हर कस्बे में मसाला डोसा, उपमा और पानीपुरी आसानी से मिल जाते हैं। हालांकि, पंजाबी खाना थोड़ा भारी माना जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस स्कीम को यहां अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा।

सीएम ने बताया कि उनकी सरकार ने अब तक 881 आम आदमी क्लिनिक खोले हैं और 200 और खोलने की तैयारी है। इन क्लीनिकों से रोजाना करीब 70 हजार लोग लाभ उठा रहे हैं। यहां सारा इलाज बिल्कुल मुफ्त है।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों का परिणाम भी काफी बेहतर हुआ है। इस साल 805 सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने नीट एग्जाम पास किया है, 469 ने जेईई और 44 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस भी क्लीयर किया है। जब बच्चे खुश होकर पढ़ेंगे तो उनका रिजल्ट और बेहतर होगा।

मिड-डे मील और ब्रेकफास्ट स्कीम में मुख्य अंतर यह है कि मिड-डे मील दोपहर के समय दिया जाता है और यह कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक के विद्यार्थियों को मिलता है। जबकि ब्रेकफास्ट स्कीम प्राथमिक कक्षाओं के लिए है। जो कि सुबह स्कूल लगने के समय दिया जाता है। इसमें बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान दिया गया है और उन्हें मिलेट्स भी परोसे जाएंगे।

सरकार का मानना है कि जब बच्चों को सुबह नाश्ता मिलेगा, तो जरूरतमंद परिवार भी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। इससे स्कूलों में हाज़िरी बढ़ेगी और शिक्षा स्तर में सुधार होगा। ब्रेकफास्ट स्कीम में सोमवार और गुरुवार को उपमा, मंगलवार को खिचड़ी, बुधवार को पोंगल और शुक्रवार को मिठाई दी जाती है।

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इस अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने कहा कि पंजाब और तमिलनाडु के रिश्ते बहुत गहरे हैं। वर्ष 1969 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि ने पंजाब का दौरा किया था। उस समय वह लुधियाना कृषि विश्वविद्यालय गए थे और वहां के मॉडल का अध्ययन किया था। इसके बाद 1971 में कोयंबटूर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।

चंडीगढ़, 10 जुलाई

राज्य में महिलाओं के अधिक अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने गांवों के विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 1500 महिला सरपंचों और पंचों को पवित्र स्थल नांदेड़ साहिब के दर्शन के लिए भेजने का निर्णय लिया है।

इसके बारे में विस्तार से जानकारी साझा करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि यह पहल नौवें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित है। उन्होंने कहा कि इन महिला सरपंचों-पंचों के आने-जाने और रहने-सहने का सारा खर्च पंजाब सरकार वहन करेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन महिला पंचायती प्रतिनिधियों के इस पवित्र स्थल पर जाने के लिए विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी और महाराष्ट्र में इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रत्येक पंजाबी के दिल में नांदेड़ साहिब के प्रति बहुत श्रद्धा और महत्व है और कई लोगों के मन में जीवन में कम से कम एक बार दर्शन करने की इच्छा होती है। उन्होंने आगे कहा कि ये पंच-सरपंच महिला सशक्तिकरण की भावना की मिसाल हैं और सरकार इन्हें इस तीर्थ यात्रा के दर्शन के लिए ले जाकर उनके योगदान का सम्मान करना चाहती है। भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि महिला सरपंच और पंच पंजाब और पंजाबियों के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए अरदास करेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस पहल को मजबूती से लागू करने के लिए आवश्यक रूपरेखा को अंतिम रूप दे रही है।

मुख्य मंत्री ने आगे कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने पंजाब के डैमों की सुरक्षा के लिए सी.आई.एस.एफ. के जवानों को तैनात करने की सहमति दी थी। मुख्य मंत्री ने घोषणा की कि वर्तमान सरकार इस निर्णय को वापस लेने के लिए शुक्रवार को पंजाब विधान सभा में प्रस्ताव पेश करेगी। भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि पंजाब पुलिस राज्य के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। भगवंत सिंह मान ने कहा, "अगर पंजाबी देश की सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं, तो वे अपने डैमों की रक्षा भी कर सकते हैं।"

मुख्य मंत्री ने तीखा राजनीतिक हमला करते हुए भाजपा नेता सुनील जाखड़ को सलाह दी कि वे अन्य मुद्दों पर टिप्पणी करने के बजाय अपनी पार्टी और पद को बचाने पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेसी नेता, जो अब भाजपा में हैं, लुधियाना उपचुनाव में भगवा पार्टी की हार से बुरी तरह घबरा गए हैं। भगवंत सिंह मान ने ऐसे नेताओं के बार-बार वफादारी बदलने और पंजाब के लोगों के सरोकारों के प्रति भी वफादार न रहने की कड़ी आलोचना की।

पंजाब पुलिस में सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि पुलिस में मानव शक्ति और संसाधनों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि वर्षों से पुलिस की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार बल को और अधिक मजबूत करने और इसकी गौरवमयी विरासत को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह राज्य और इसके लोगों के बड़े हित में सरकार का कर्तव्य है।

मुख्य मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार विधान सभा सत्र के दौरान कांग्रेस नेता सहित विपक्षी दलों के नेताओं के "दोहरे चरित्र" का पर्दाफाश करेगी। उन्होंने जाखड़ और बाजवा जैसे नेताओं पर बेतुके मुद्दे उठाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हें सत्ता में रहते समय राज्य की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। नशे से संबंधित मुद्दे पर बोलते हुए भगवंत सिंह मान ने राज्य में नशे के कारोबार के फैलने के लिए अकाली दल के शासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि 'चिट्टा' (सिंथेटिक ड्रग्स) रैकेट का सरगना इस समय नाभा जेल में बंद है और जिम्मेदार लोगों को ऐसे कार्यों के लिए कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।

मुख्य मंत्री ने कुछ किसान यूनियनों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि ये नेता अब सही मायनों में किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि इसके बजाय ये यूनियनें अपनी स्वार्थ सिद्ध करने वाली संस्थाएं बन गई हैं। उन्होंने प्रस्तावित लैंड पूलिंग नीति के माध्यम से गैर-कानूनी कॉलोनियों के रुझान को रोकने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि खुद को किसान नेता कहने वाले ये लोग इस मुद्दे पर आम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

अंत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि जब प्रधानमंत्री के पास विदेशों का दौरा करने का समय है, लेकिन वे 140 करोड़ भारतीयों की समस्याओं को दूर करने में असफल रहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि वे 10,000 से कम आबादी वाले देशों से विदेशी सम्मान प्राप्त करने का जश्न मना रहे हैं, जबकि देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा, "यह देश की दयनीय स्थिति को दर्शाता है।"

पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया की नशा और आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तारी के दो दिन बाद अब कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता सतर्क हो गए हैं। विजिलेंस पहले से ही कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जांच कर रही है, जिससे पार्टी में बेचैनी का माहौल है।

सूत्रों के अनुसार, मजीठिया के बाद अगला नंबर पूर्व मंत्री परगट सिंह का हो सकता है, जो बीते कुछ दिनों से किसी के संपर्क में नहीं हैं। अंतिम बार वे लुधियाना के पूर्व विधायक भारत भूषण आशु के साथ नजर आए थे। बीते तीन दिनों से वे किसी के संपर्क में नहीं हैं।

उनके और उनके पीए के फोन पिछले तीन दिनों उठाए नहीं जा रहे हैं। दैनिक भास्कर ने आज भी उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। वहीं, उन पर आरोप है कि उन्होंने पंजाब यूथ स्पोर्ट्स कारपोरेशन के चेयरमैन रहते हुए सरकारी फंड का दुरुपयोग किया और अनुचित तरीके से ठेके दिए।

जिन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ विजिलेंस जांच जारी है उनमें पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पीपीसीसी प्रमुख और लुधियाना के सांसद अमरिंदर राजा वड़िंग, विधायक बरिंदरमीत सिंह पाहड़ा और परगट सिंह, पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा और विजय इंदर सिंगला शामिल हैं। पूर्व विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों और पूर्व मंत्री ओपी सोनी के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।

जलंधर से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पहले ही कह चुके हैं कि सरकार का अगला निशाना परगट सिंह हैं। जो नेता सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उन्हें भी काफी समय से घेरा जा रहा है।

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वहीं, पीपीसीसी अध्यक्ष अमरिंदर राजा वड़िंग ने कहा था कि अगर सरकार कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करती है तो पार्टी इसे सियासी बदले की कार्रवाई के रूप में उजागर करेगी।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार आम आदमी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी छवि मजबूत करने के प्रयास में है। कांग्रेस नेताओं की संभावित गिरफ्तारी और जांच को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं और ये AAP का खुद को मजबूत करने की तरफ कदम होगा।

चंडीगढ़, 21 मई

नौजवानों को अधिक से अधिक नौकरियों के मौके प्रदान करने के प्रति पंजाब सरकार की वचनबद्धता के अंतर्गत आज आई. टी. आई. नंगल में तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा लगाए गए रोज़गार मेले के दौरान 516 उम्मीदवारों को अलग अलग कंपनियों द्वारा ऑफर लेटर दिए गए।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये पंजाब के तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि इस रोज़गार मेले के लिए कुल 1013 उम्मीदवारों ने नाम दर्ज करवाया था। इस रोज़गार मेले में 26 पब्लिक और प्राईवेट क्षेत्र की कंपनियों ने भाग लिया और इस दौरान 516 उम्मीदवारों को ऑफर लेटर प्राप्त हुए। उन्होंने बताया कि स्वराज डिवीज़न एम एंड एन, आर. एस. मैनपावर, बी. एस. एन. एल., एस. एम. एल. इसूज़़ू और आई. टी. एल. सोनालिका जैसी प्रमुख कंपनियों की तरफ से 224 उम्मीदवारों का चयन किया गया, जोकि कुल प्लेसमेंट का लगभग 43.4 फ़ीसद है।

कैबिनेट मंत्री ने आई. टी. आई. नंगल में रोज़गार मेले का दौरा किया, नौजवानों को अपने हुनर को और निखारने के लिए उत्साहित किया क्योंकि पंजाब सरकार सरकारी और निजी क्षेत्रों में हज़ारों रोज़गार के मौके प्रदान कर रही है।

स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि नौजवानों को रोज़गार के मौके प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के अथक यत्नों के सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार उद्योग जगत की ज़रूरतों और हुनरमंद कार्यबल के बीच की दूरी को खत्म करके नौजवानों को रोज़गार के समर्थ बनाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि रोज़गार मेले की सफलता राज्य के मज़बूत उद्योग-अकादमिक मंच और विद्यार्थियों की योग्यता का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदवारों को नौकरी की पेशकश नहीं हुई, उनके साथ तकनीकी शिक्षा विभाग संपर्क करेगा और उनकी योग्यता के अनुसार उचित रोज़गार के मौके प्रदान करेगा जिससे उनको आत्म- निर्भर बनाया जा सके।

इस संबंध में एसएसपी बरनाला मोहम्मद सरफराज आलम ने कहा कि आज हंडियाया में नगर पंचायत ने किला पत्ती में अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति को ध्वस्त कर दिया। इसमें महिला मारो कौर पत्नी प्यारा सिंह, मक्खन सिंह पुत्र प्यारा सिंह, सोनिया पत्नी मक्खन सिंह, बलदेव सिंह पुत्र प्यारा सिंह तथा तितर सिंह पुत्र प्यारा सिंह का पूरा परिवार नशे का कारोबार करता पाया गया है। इनमें से दो महिलाएं, मारो कौर और सोनिया, जेल में हैं, जबकि परिवार के बाकी सदस्यों के खिलाफ भी करीब 11 एनडीपीएस मामले दर्ज हैं।

सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार उनके द्वारा बनाई गई अवैध संपत्ति को कानून के अनुसार ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह नशापदार्थों के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि परिवार द्वारा बनाई गई इमारत ड्रग के पैसे से बनाई गई थी। इसीलिए उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।

इस अवसर पर नगर पंचायत के ईओ ने कहा कि नगर पंचायत ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से सरकारी संपत्ति से अवैध अतिक्रमण हटवाया है। उन्हें परिसर खाली करने के लिए पहले भी कई बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने परिसर खाली नहीं किया। इसी के चलते आज उनके अवैध रूप से बने मकान को ध्वस्त कर कार्रवाई की गई है।

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पुलिस प्रशासन और नगर पंचायत द्वारा की गई इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों द्वारा विरोध भी किया गया है। लोगों के अनुसार ध्वस्त किया गया मकान तितर सिंह नामक व्यक्ति का है, जो नशे के कारोबार में संलिप्त नहीं है। यह व्यक्ति मजदूरी करता है और यह मकान उसने अपनी मेहनत से बनाया है। लेकिन आज पुलिस प्रशासन ने धक्के के साथ इस गरीब परिवार का घर तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी गलती यह है कि यह कार्रवाई केवल गरीब लोगों के खिलाफ की जा रही है, जबकि अमीर लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिन पर अतिक्रमण है।

बहबल कलां फायरिंग कांड में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) को खारिज कर दिया है, जिसमें सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इस एसएलपी के तहत बहबल कलां फायरिंग केस की सुनवाई फरीदकोट कोर्ट से चंडीगढ़ कोर्ट में ट्रांसफर करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

यह मामला 2015 के बहबल कलां फायरिंग कांड से जुड़ा है, जो पंजाब में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और उसके बाद पुलिस फायरिंग की घटनाओं से जुड़ा है। इस केस को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि केस को चंडीगढ़ ट्रांसफर करने का फैसला न्यायिक दृष्टि से उचित है। इसके साथ ही कोर्ट ने पंजाब सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन को भी खारिज कर दिया।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले केस को निष्पक्ष सुनवाई और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए फरीदकोट से चंडीगढ़ ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ ही पंजाब सरकार ने बीते साल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था।

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बहबल कलां फायरिंग केस अक्टूबर 2015 में फरीदकोट जिले के बहबल कलां गांव में हुई गोलीबारी से जुड़ा है, जिसमें धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग की थी, जिससे दो लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे।इस मामले में पंजाब पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगे थे और ट्रायल की प्रक्रिया पर भी सवाल उठते रहे हैं।

पंजाब के खन्ना में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। नगर कौंसिल और पुलिस ने पायल में नशा तस्कर मुनीश टंडन की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया। नगर कौंसिल ने अवैध निर्माण के लिए पहले नोटिस जारी किया था।

एसएसपी डॉ ज्योति यादव बैंस के अनुसार, मुनीश टंडन 2017 से नशा तस्करी में सक्रिय है। उस पर पायल में 4, लुधियाना में 1 और दोराहा में 1 मामला दर्ज है। वह 4 मार्च 2025 के एक मामले में वर्तमान में जेल में बंद है।

इससे पहले खन्ना की मीट मार्केट में भी ऐसी ही कार्रवाई की गई थी।वहां कई नशा तस्करों के घर तोड़े गए थे। कार्रवाई के बाद इन लोगों ने नशा न बेचने का वादा किया था।

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हालांकि, टंडन के परिवार ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह संपत्ति उनके बुजुर्गों ने बनाई है और मुनीश का इसमें कोई योगदान नहीं है। परिवार का दावा है कि जब मुनीश ने गलत काम शुरू किए, तब उसे घर से निकाल दिया गया था।

चंडीगढ़ के बाद अब मोहाली में भी लोगों को ई-चालान मिलेंगे। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान में आपकी खुद की फोटो भी घर पहुंचेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज मोहाली में 21 करोड़ रुपये की लागत से बने सिटी सर्विलांस सिस्टम और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (फेज-1) का उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि ये सभी कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से लैस हैं। इसी तर्ज पर अब पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ और लुधियाना में भी सर्विलांस सिस्टम लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों को सलाह दी कि वे अपने रिश्तेदारों को बताएं कि अब मोहाली में कैमरों के जरिए चालान काटे जा रहे हैं।

साथ ही खुद भी इसका ध्यान रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैमरे लगाने का मकसद सिर्फ चालान काटना या रेवेन्यू बढ़ाना नहीं है, बल्कि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि उन्होंने कहा कि जो चालान का फोटो भेजा जाएगा। इसको लेकर पहले घरों में झगड़े होते थे, अमेरिका में ऐसा होता रहा है।

सीएम ने कहा कि सत्ता में आने से पहले हमने कई वादे किए थे। हम उन्हें पूरा करने में जुटे हैं। हम गैर राजनीतिक परिवारों से आते हैं, इसलिए हम वही कहते हैं जो हम कर सकते हैं। हम हर मुद्दे पर गहराई से चर्चा करते हैं और पूरी योजना बनाते हैं।

शे के खिलाफ लड़ाई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं है। इसके लिए कई दिनों तक बैठकें की गईं, उसके बाद ही इसकी शुरुआत की गई। हमारी रणनीति नशे की सप्लाई चेन को तोड़ना है, ताकि यह युवाओं तक न पहुंचे। नशे के आदी लोग मरीज हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाना जरूरी है, जबकि नशा बेचने वालों को जेल भेजा जाएगा।

सीएम ने कहा कि बड़े-बड़े लोगों के फोन आ रहे हैं और सभी लोग सहयोग करने की बात कह रहे हैं। जनता के सहयोग के बिना कोई भी अभियान संभव नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की कि नशा बेचने वालों की सूचना दें, सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

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पहले ऐसा होता था कि नशा बेचने वाला थाने के बाद घर पहुंचता था, तस्कर पहले घर पहुंचता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तस्करों द्वारा नशे के पैसे से बनाई गई संपत्ति को सरकार जब्त करेगी। उन्होंने कहा कि चोरों के बेटे ताकतवर नहीं बनते। ऐसे में नशे के पैसे से बंगले और संपत्तियां बन जाती हैं। अब सरकार इन संपत्तियों को अपने कब्जे में लेगी।

दिल्ली चुनाव 2025 के बाद एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने राज्य पुलिस बल में बड़े बदलाव किए हैं। विजिलेंस चीफ वरिंदर कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है, उनकी जगह एडीजीपी जी नागेश्वर राव को यह पदभार सौंपा गया है। इस फेरबदल के संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

यह बदलाव पंजाब सरकार द्वारा सभी विभाग प्रमुखों, उपायुक्तों (डीसी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनाए रखने के निर्देश के दो दिन बाद आया है।

विजिलेंस चीफ के पद पर कार्यरत वरिंदर कुमार को अभी नई पोस्टिंग नहीं दी गई है। उन्हें पंजाब डीजीपी कार्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी जी नागेश्वर राव वरिंदर कुमार से जूनियर हैं। पंजाब गृह विभाग ने आधिकारिक तौर पर तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक जी नागेश्वर 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी है। हालांकि वह वरिंदर कुमार से जूनियर है। वरिंदर कुमार को विजिलेंस प्रमुख से हटाने के बाद अभी नई नियुक्ति नहीं दी गई है। फिलहाल उन्हें डीजीपी आफिस पंजाब में रिपोर्ट करने के आदेश दिए गए हैं। पंजाब सरकार के गृह विभाग ने इस संबंधी आदेश जारी कर दिए गए है।

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वरिंदर कुमार को पंजाब सरकार की तरफ से मई 2022 में विजिलेंस ब्यूरो में तैनात किया गया था। उनकी अगुआई में ब्यूरो बहुत अच्छा काम कर रहा था। गत कांग्रेस समय के समय में हुए कई बडे़ घोटालों का पर्दाफाश विजिलेंस ब्यूरो ने किया था। इसमें टेंडर घोटाला, इंडस्ट्रियल प्लॉट घोटाला, वन घोटाला समेत कई मामले में शामिल थे। वहीं, विजिलेंस ने भ्रष्टाचार में शामिल कई लोग सलाखों के पीछे हटाया था। हालांकि टेंडर घोटाले में पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु और इंडस्ट्रियल प्लॉट घोटाले में सुंदर शाम अरोड़ बरी हो गए थे। कोर्ट ने इस मामले में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया था।