केंद्र सरकार ने बजट में राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क और पेयजल प्रोजेक्ट्स के कर्ज के लिए गारंटी देने की घोषणा की है। राजस्थान स्टेट हाईवे को 321.21 करोड़ रुपए, राजस्थान ग्रामीण पेयजल वितरण को 255 करोड़ रुपए, राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इस बजट में लोन की गारंटी दी गई है।

राजस्थान को इस बार केंद्रीय करों में से अपनी हिस्से की राशि के तौर पर पिछली बार से 10 हजार करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे।अगले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार 14 लाख 22 हजार करोड़ राज्यों को देगी। इसमें राजस्थान को 85 हजार 716 करोड़ रुपए मिलेंगे।

राजस्थान से केंद्रीय करों की वसूली का जो पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है। उसका 6.26 प्रतिशत हिस्सा बजट में राजस्थान को हिस्सा राशि के रूप में वापस लौटाया जाता है। पिछले बजट में केंद्रीय करों की हिस्सा राशि 75047.76 करोड़ रुपए थी।

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राजस्थान को कॉर्पोरेशन टैक्स से 23934.98 करोड़ रुपए, इनकम टैक्स से 31936.24 करोड़ रुपए, सेंट्रल जीएसटी से 24954.27 करोड़ रुपए, कस्टम्स से 3945.35 करोड़ रुपए और यूनियन एक्साइज से 819.64 करोड़ रुपए हिस्सा राशि के तौर पर मिलेंगे।