चंडीगढ़, 26 मई:

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री, एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य में अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और तस्करी के प्रति शून्य-टॉलरेंस नीति को अनिवार्य बनाने के लिए आबकारी विभाग को कड़े निर्देश दिए। वित्त मंत्री ने इन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सतर्कता और सक्रिय उपायों पर जोर देते हुए, विशेष रूप से आदतन अपराधियों पर लगातार नज़र रखने पर जोर दिया।

आज यहां हुई समीक्षा बैठक में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कानून के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी अधिकारी अवैध शराब से जुड़ी गतिविधियों को रोकने में लापरवाही करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

वित्त मंत्री ने अंतर-विभागीय सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए, आबकारी अधिकारियों को अवैध शराब के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पंजाब पुलिस के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने अवैध शराब के व्यापार में शामिल संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए मौजूदा मामलों की निरंतर निगरानी और सक्रिय खुफिया जानकारी जुटाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

वित्त मंत्री चीमा ने विभाग को आबकारी से संबंधित सभी अदालती मामलों की ठोस पैरवी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने ऐसी आपराधिक गतिविधियों के मामलों में अधिकतम संभव सजा दर प्राप्त करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, ताकि ऐसे व्यक्तियों को एक सख्त संदेश मिल सके।

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने पंजाब में दूसरे राज्यों, खासकर चंडीगढ़ से शराब की तस्करी को रोकने के लिए चौकसी बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों से लगती सीमाओं पर नाकों और शराब तस्करी के अन्य संभावित रास्तों पर निगरानी बढ़ाई जाए और मजबूत चेकिंग प्रणाली सुनिश्चित की जाए।

शराब वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अधिकृत स्रोतों से शराब की कुल बिक्री उसकी काउंटर बिक्री के बराबर हो। इस कदम का लक्ष्य कानूनी तौर पर तैयार की गई शराब को अवैध बाजार में भेजने की किसी भी संभावना को पूरी तरह से खत्म करना है।

इस दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी) विकास प्रताप ने वित्त मंत्री के निर्देशों को दोहराया और विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों से अपनी ड्यूटी पूरी लगन और ईमानदारी से निभाने का आग्रह किया। उन्होंने अधिकारियों को अपने पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हुए इस बात पर जोर दिया कि वे वित्त मंत्री के निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने और अवैध शराब से संबंधित गतिविधियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रदर्शन की नियमित साप्ताहिक समीक्षा करेंगे।

इस अवसर पर आबकारी आयुक्त जितेंद्र जोरवाल ने वित्त मंत्री को आश्वासन दिया कि आबकारी विभाग राज्य में अवैध शराब से संबंधित गतिविधियों को पूरी तरह से रोकने के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई को और तेज़ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

पंजाब सरकार ने राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक मासिक वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन दर्ज किया है। अप्रैल 2025 में राज्य ने 2654 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया है, जो किसी भी एक महीने में रिकॉर्ड कलेक्शन है।

आम आदमी पार्टी (AAP) की भगवंत मान सरकार का यह ऐतिहासिक आंकड़ा राज्य की अर्थव्यवस्था और व्यावसायिक गतिविधियों में मजबूती को दर्शाता है।

पंजाब सरकार के अनुसार उनकी यह उपलब्धि ईमानदार नीति, पारदर्शी प्रशासन और कर प्रणाली में सुधार का प्रत्यक्ष परिणाम है। लगातार प्रयासों और कारोबारी माहौल में विश्वास की बहाली ने राज्य के राजस्व में यह जबरदस्त इजाफा संभव किया है।

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इस ऐतिहासिक कलेक्शन से सरकार को सामाजिक योजनाओं, इन्फ्रास्ट्रक्चर और रोजगार क्षेत्र में निवेश के लिए बेहतर वित्तीय आधार मिलेगा।

पंजाब के वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने केंद्रीय बजट 2025 से राज्य के लिए इंसाफ की उम्मीद जताई है। वित्तमंत्री चीमा ने कहा- ''हमें उम्मीद है, इस बार राज्य के साथ न्याय होगा। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, तब से पंजाब के साथ वित्तीय भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन इस बार पूरी आशा है कि पंजाब को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा।''

चीमा ने बताया कि जैसलमेर में हुई प्री-बजट बैठक में पंजाब सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए थे। जिनमें एमएसपी की गारंटी, कृषि विविधीकरण  को बढ़ावा, पराली प्रबंधन के लिए विशेष सहायता, खेती के लिए विशेष पैकेज शामिल है।

हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, इसलिए बॉर्डर जिलों के लिए विशेष पैकेज की जरूरत है, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की तरह पंजाब को भी औद्योगिक पैकेज देने की मांग की।

इसके अलावा, पंजाब सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की मांग भी रखी है, ताकि बॉर्डर इलाकों में पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।

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