पंजाब-हरियाणा में पानी प्रबंधन को लेकर हरियाणा सरकार ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) और पंजाब सरकार को एक खत लिखा है। इस खत में हरियाणा ने पंजाब से नहरी पानी घटाने को कहा है। हरियाणा सरकार ने तर्क दिया है कि बारिश के चलते पानी की डिमांड घटी है। जिससे दोनों राज्यों के बीच फिर से विवाद खड़ा हो सकता है।

दरअसल, हरियाणा सरकार ने कहा है कि उसकी नहरों की ओर छोड़े जाने वाले 2,500 क्यूसेक पानी को कम किया जाए। जबकि एक सप्ताह पहले ही हरियाणा सीएम ने पंजाब सरकार को खत लिख बाढ़ की स्थिति में अतिरिक्त मदद की बात कही थी। जबकि उनके इस फैसले से राज्य के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पानी का कम निकास सीधे-सीधे नदियों और बांधों पर दबाव बढ़ाएगा।

खत में कहा गया है कि 29 अगस्त 2025 को हरियाणा कॉन्टैक्ट प्वाइंट (HCP) पर पानी का डिस्चार्ज 8 हजार 894 क्यूसेक पाया गया, जबकि हरियाणा ने 7 हजार 900 क्यूसेक की मांग की थी। इससे पहले 26 अगस्त 2025 को हरियाणा ने इंडेंट घटाकर 7 हजार 900 क्यूसेक किया था, लेकिन पानी का डिस्चार्ज कम नहीं किया गया।

अब लगातार भारी बारिश होने के कारण नहर क्षेत्र और कैचमेंट एरिया में पानी की मांग और घट गई है। इसी वजह से 29 अगस्त 2025 को एक और नया मांग पत्र दिया गया है, जिसमें केवल 6 हजार 250 क्यूसेक पानी की जरूरत बताई गई है।

विडंबना यह है कि हरियाणा ने बीते माह पंजाब से अधिक पानी देने की मांग की थी। कृषि और पेयजल जरूरतों का हवाला देते हुए राज्य सरकार अतिरिक्त सप्लाई चाहती थी। लेकिन अब जब खुद हरियाणा की नदियां उफान पर हैं तो उसने पानी कम करने का प्रस्ताव रखा है।

इस यू-टर्न ने सबका ध्यान खींचा है। खासकर इसलिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में पंजाब के सीएम को पत्र लिखकर बाढ़ग्रस्त राज्य के साथ एकजुटता और मदद का आश्वासन दिया था।

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पंजाब में इस समय कई जिलों के सैकड़ों गांव पानी से घिरे हैं। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी हैं। रावी, ब्यास और सतलुज का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान पर है। कई जगहों पर तट बांध टूटने की आशंका बनी हुई है। पंजाब सीएम भगवंत मान बार-बार मांग कर रहे हैं कि अब पड़ोसी राज्यों को अतिरिक्त पानी लेना चाहिए।

वहीं, हरियाणा सरकार की तरफ से भेजे गए खत के जवाब में बीबीएमबी की ओर से अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

पंजाब में 30 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। बारिश को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। CM भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसकी जानकारी दी।

उन्होंने लिखा- पिछले दिनों से भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग की ओर से आगे भी कुछ दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसे देखते हुए राज्य के सभी प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 27 अगस्त से 30 अगस्त तक बंद रहेंगे

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का असर अब पंजाब पर भी दिख रहा है। राज्य के 7 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। रणजीत सागर डैम और भाखड़ा डैम से लगातार पानी छोड़े जाने से रावी, सतलुज और ब्यास नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है।

स्थिति गंभीर होते देख जालंधर, कपूरथला, पठानकोट और गुरदासपुर जिलों के साथ-साथ अमृतसर के अजनाला और रईया ब्लॉक के स्कूलों में आज छुट्‌टी कर दी गई है।

वहीं, फाजिल्का के बाढ़ग्रस्त 20 गांवों के स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। तरनतारन और फिरोजपुर में हरिके हेडवर्क्स से छोड़े गए पानी के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।

ब्यास नदी पर बने चक्की रेलवे पुल के नीचे से मिट्‌टी धंसने से पठानकोट-जालंधर रेलवे रूट बंद कर दिया गया है। इससे 90 ट्रेनें प्रभावित हुईं। कुछ को पठानकोट-अमृतसर-जालंधर रूट से रवाना किया जा रहा है।

अमृतसर में लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 27 अगस्त की छुट्‌टी घोषित कर दी है। यह फैसला डीसी साक्षी साहनी की तरफ से लिया गया है। इस संबंधी उनकी तरफ से आदेश जारी कर दिए गए है।

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पठानकोट के बमियाल सेक्टर स्थित कजला गांव से ध्रुव हेलिकॉप्टर की मदद से 6 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। रावी नदी में आई बाढ़ के कारण कजला और ताश पत्तन गांवों के लोग फंस गए थे, जिन्हें एनडीआरएफ लगातार बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी।

पंजाब में बाढ़ के खतरे को देखते हुए मान सरकार ने व्यापक तैयारियाँ की हैं। जालंधर में राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसकी कमान मंत्री अमन अरोड़ा को सौंपी गई है। इस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नज़र रखी जा रही है। लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 0181-2240064 जारी किया है, जिस पर प्रभावित लोग 24 घंटे संपर्क कर सकते हैं।

संस्कृति विभाग के सलाहकार दीपक बाली, जालंधर के उपायुक्त के साथ नियंत्रण कक्ष से स्थिति पर नज़र रखेंगे। इसके अलावा, मंत्री डॉ. बलबीर सिंह, गुरमीत सिंह खुड़िया और बरिंदर कुमार गोयल को पूरे पंजाब में बाढ़ की स्थिति पर नज़र रखने के लिए नियुक्त किया गया है।

जिला स्तर पर भी मंत्रियों और अधिकारियों को ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। कपूरथला में मंत्री महिंदर भगत और हरदीप सिंह मुंडिया, तरनतारन में लालजीत सिंह भुल्लर और हरभजन सिंह ईटीओ, जबकि डॉ. बलजीत कौर और तरुणप्रीत सिंह सौंध को बाढ़ की स्थिति की निगरानी का प्रभारी बनाया गया है।

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सरकार ने दावा किया है कि बाढ़ प्रभावित लोगों की सुरक्षा, राहत और सहायता के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। राहत दल ज़मीनी स्तर पर तैनात हैं और स्थिति का लगातार आकलन किया जा रहा है।

पंजाब में राशन कार्ड काटे जाने के मुद्दे पर राजनीति और तेज हो गई है। केंद्र की बीजेपी सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के बीच चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है।

कल जहां पंजाब के सभी विधायक और मंत्री अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोलते नजर आए, वहीं आज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनता के नाम एक खुला पत्र जारी किया।

पत्र में उन्होंने लिखा कि “बीजेपी वोट चोरी के बाद अब राशन चोरी करने की तैयारी में है, लेकिन मैं यह होने नहीं दूंगा। आपका भाई भगवंत मान आपके साथ खड़ा है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।”

सीएम ने पत्र में लिखा है कि मेरे प्यारे पंजाबियों, केंद्र की भाजपा सरकार पंजाब में बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। केंद्र सरकार ने झूठ फैला दिया है कि पंजाब के 55 लाख लोगों को मुफ्त राशन देना बंद कर दिया गया है। दरअसल, हम अभी भी मुफ्त राशन बांट रहे हैं।

पंजाब में 1.53 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने इन 55 लाख लोगों की सब्सिडी राशि रोक दी है और इसके लिए एक बहाना बना लिया है। यह सिर्फ सरकारी फैसला नहीं है, पंजाब के गरीब, मजदूर, किसान और आम परिवारों की थाली पर सीधा हमला है।

केंद्र सरकार ने जुलाई से 23 लाख गरीब लोगों का राशन यह कहकर रोक दिया है कि इन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई है। भाजपा सितंबर महीने से लगभग 32 लाख और पंजाबियों का राशन यह कहकर रोकने जा रही है कि ये लोग गरीब नहीं हैं। इस तरह भाजपा कुल 55 लाख लोगों का राशन रोकने की योजना बना रही है।

जरा सोचिए, हम पंजाब के लोग अनाज पैदा करते हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं, और आज केंद्र सरकार उसी पंजाब की थाली से रोटी का निवाला छीनने पर उतारू है। क्या यह इंसाफ है?

भाजपा कहती है कि कुछ लोगों के पास कारें हैं, कुछ आयकर भरते हैं, कुछ के पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है और कुछ परिवारों में कोई नौकरी करता है। इसलिए ये लोग गरीब नहीं हैं। लेकिन अगर किसी घर में एक बच्चा नौकरी करता है या किसी के पास कार है, तो क्या इसका मतलब है कि पूरा परिवार अमीर हो गया? क्या पूरे परिवार के राशन कार्ड काटना सही है?

भाजपा पंजाब की असलियत को नहीं समझती। दिल्ली के एसी कमरों में बैठकर गांवों के गरीब लोगों की रोटी का हिसाब रखा जा रहा है। भाजपा की केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को हर परिवार की असल स्थिति जानने का मौका नहीं दिया। बिना तस्दीक राशन कार्ड काटने का आदेश साफ करता है कि भाजपा पंजाब से बदला लेना चाहती है।

सीएम ने अपने पत्र के आखिरी हिस्से में कहा है कि “आपका भाई भगवंत मान आपके साथ खड़ा है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, किसी का राशन कार्ड नहीं काटा जाएगा। किसी घर का चूल्हा नहीं बुझेगा, किसी मां की रसोई खाली नहीं होगी और कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। हम 29 लाख राशन कार्ड धारकों की वेरिफिकेशन पहले ही कर चुके हैं और शेष काम छह महीने में पूरा कर लिया जाएगा।”

सीएम ने आगे कहा कि “मैंने केंद्र सरकार से समय मांगा है। हमारी टीम घर-घर जाकर हर परिवार की स्थिति का पता लगाएगी। यह सिर्फ राशन की लड़ाई नहीं है, यह पंजाब के हकों और मान-सम्मान की लड़ाई है। भाजपा पंजाब के साथ सरेआम धक्का कर रही है, लेकिन पंजाबी कभी भी यह धक्काशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे।

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अगर दिल्ली में बैठी भाजपा सरकार हमसे हमारी रोटी छिनेगी तो पंजाब इसका जवाब एकजुट होकर देगा। अगर भाजपा के सदस्य आपके गांव या घर आते हैं तो उन्हें साफ़ तौर पर समझा दो कि पंजाबी किसी भी हालत में धक्काशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे।

पंजाब पुलिस ने बटाला से एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान चार हैंड ग्रेनेड (SPL HGR-84), दो किलो आरडीएक्स आधारित आईईडी और संचार उपकरण बरामद किए हैं।

जांच में सामने आया है कि इस पूरी वारदात की साजिश ब्रिटेन में बैठे बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) आतंकी निशान सिंह उर्फ निशान जोड़िया द्वारा रची जा रही थी।

इसके पीछे पाकिस्तान स्थित आईएसआई समर्थित आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का हाथ बताया जा रहा है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि बरामदगी के बाद बटाला पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

इस कार्रवाई से साफ हो गया है कि आतंकी संगठन पंजाब में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की चौकसी से समय रहते इसे विफल कर दिया गया।

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पुलिस ने यह सारा विस्फोटक बटाला के गांव बलापुर के पास से बरामद किया है। अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि उसका दूसरा साथी फरार है। आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि पूरी साजिश सीमा पार से रची गई थी।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस साजिश में पंजाब के कितने और लोग शामिल थे, साथ ही यह विस्फोटक किस तरह इस्तेमाल किया जाना था और अब तक इसमें कितने लोगों को शामिल किया गया है।

इस महीने अब तक छह जगह से हैंड ग्रेनेड बरामद किए जा चुके हैं -

पंजाब में इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और लोग परेशान हैं, लेकिन इसके बावजूद आतंकी सक्रिय हैं। वे पंजाब का माहौल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पिछले कुछ समय में पंजाब पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार और हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं।

21 अगस्त को अमृतसर रूरल पुलिस ने एक हैंड ग्रेनेड, एक .30 बोर पिस्तौल (Px5) और 10 ज़िंदा कारतूस (.30 बोर) बरामद किए। इसके पीछे भी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का हाथ था।
19 अगस्त को काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर की टीम ने आतंकी संगठन BKI के दो गुर्गों— रितिक नरोलिया और राजस्थान से एक किशोर— को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 86-पी हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया।

14 अगस्त को काउंटर इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी ISI समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया था। उनसे दो हैंड ग्रेनेड, एक बेरेटा 9mm पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए थे। आरोपी ग्रेनेड का इस्तेमाल कर सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की सक्रिय साज़िश रच रहे थे।
12 अगस्त को काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने शहीद भगत सिंह नगर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में BKI संचालक हरविंदर रिंदा के पांच गुर्गों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से एक 86-पी हैंड ग्रेनेड, एक .30 बोर पिस्तौल, दो ज़िंदा कारतूस और .30 बोर के दो खाली खोखे बरामद हुए।
7 अगस्त को एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स ने तरनतारन से एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) बरामद किया था।

पंजाब में आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ आज मोहाली अदालत में विजिलेंस ब्यूरो ने चार्जशीट पेश किया।

विजिलेंस ने इस केस में 200 से ज्यादा गवाह बनाए हैं और 400 से अधिक बैंक खातों की जांच की है। बताया जा रहा है कि चार्जशीट 40 हजार से अधिक पन्नों की है, जिसे चार ट्रंकों में अदालत तक लाया गया।

अकाली दल का कहना है कि चालान अदालत में पेश होने के बाद ही उसका अध्ययन किया जाएगा। गौरतलब है कि 25 जून को बिक्रम मजीठिया को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वे न्यू नाभा जेल में बंद हैं।

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सूत्रों से पता चला है कि विजिलेंस ने 700 करोड़ की अवैध और बेमानी संपत्ति का खुलासा चार्जशीट में किया है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और दिल्ली में 15 ठिकानों की जांच के बाद चार्जशीट तैयार की गई है। चार्जशीट में कई अकाली और बीजेपी नेताओं के भी बयान दर्ज हैं। वहीं, दावा किया जा रहा है कि विजिलेंस ने तय समय पर चार्जशीट दाखिल की है।

चंडीगढ़, 21 अगस्त

पंजाबियों की ज़िंदगियों को रोशन करने के लिए मिशन रोज़गार को जारी रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में राज्य के युवाओं को 55,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ देकर नया मील का पत्थर कायम किया है।

इस अवसर पर आज मुख्यमंत्री ने कहा, “पिछली सरकारें अपने कार्यकाल के अंतिम समय में कुछ नौकरियाँ देकर केवल औपचारिकता निभाती थीं, लेकिन मेरी सरकार ने पहले दिन से ही नियुक्तियाँ देना शुरू कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप अब तक 55,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ युवाओं को मिल चुकी हैं।”

नए भर्ती हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विभिन्न विभागों में 271 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर पंजाब सरकार के परिवार का हिस्सा बनाया गया है और ये युवा अब राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में सक्रिय योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं ने बिना किसी सिफ़ारिश, पूरी तरह अपनी योग्यता के आधार पर यह नौकरियाँ हासिल की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह बेहद दुख की बात है कि पिछली सरकारों ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि 55,000 नौकरियाँ पूरी तरह मेरिट के आधार पर दी गई हैं।

मुख्यमंत्री ने नए भर्ती हुए युवाओं को मिशनरी भावना से जनता की सेवा करने की अपील की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये युवा अपनी कलम का इस्तेमाल समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्गों की मदद के लिए करेंगे ताकि समाज के हर वर्ग तक कल्याणकारी नीतियों का लाभ पहुँच सके।

उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि राज्य सरकार ने अब तक 55,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ दी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सारी भर्तियाँ पूरी तरह योग्यता के आधार पर हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का पहले दिन से ही एकमात्र एजेंडा युवाओं को सरकारी नौकरियाँ देकर सशक्त बनाना है।

युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों को ऐतिहासिक पहल बताते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि ये नौकरियाँ युवाओं की तक़दीर बदल देंगी। उन्होंने कहा कि यह स्थान युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरियाँ देने की शानदार यात्रा का गवाह बना है। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य सरकार की युवाओं की भलाई सुनिश्चित करने और उनके लिए रोजगार के नए मार्ग खोलने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पारंपरिक राजनीतिक दलों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर कभी ध्यान नहीं दिया। बड़े नेताओं के बच्चे पहाड़ों के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने सरकारी स्कूलों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौर में सरकारी स्कूल शिक्षा देने के स्थान पर केवल मिड-डे मील सेंटर बने हुए थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकारी स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने गर्व से बताया कि भारत सरकार द्वारा करवाए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में पंजाब ने केरल को पीछे छोड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के 848 विद्यार्थी नीट  परीक्षा के लिए योग्य हुए हैं, 265 विद्यार्थियों ने जे ई ई मेंस पास की है, जबकि 45 ने जे ई ई एडवांस्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है। उन्होंने कहा कि कोई भी मुफ़्त या रियायती कार्ड राज्य से ग़रीबी और अन्य सामाजिक बुराइयाँ समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षा ही वह कुंजी है जो लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाकर उन्हें ग़रीबी के चक्र से बाहर निकाल सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी राजनीति में आने की इच्छा नहीं रखी थी, लेकिन पिछली सरकारों द्वारा राज्य और इसकी जनता की बेरहमी से की जा रही लूट ने उन्हें राजनीति में आने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि इन मौकापरस्त और लालची नेताओं ने अपने निजी हितों के लिए राज्य की उपेक्षा की थी, जिसके कारण जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और नए लोगों के राजनीति में आने का मार्ग प्रशस्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राज्य के विकास और जनता की खुशहाली के लिए अथक मेहनत कर रहे हैं और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय राज्य के नेता पंजाब के हितों से समझौता करते थे, जबकि आज पंजाब सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले नेता जनता से मिलने से कतराते थे, जबकि आज सरकार जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब बेमिसाल विकास के नए युग का गवाह बन रहा है, क्योंकि राज्य सरकार विकास और प्रगति को नया आयाम देने के लिए बड़े प्रयास कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार और अन्य सभी क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान मिसाल कायम करने वाले विकास हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का इरादा स्पष्ट है – समर्पण भावना और ईमानदारी के साथ पंजाब की जनता की सेवा करना।

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इस अवसर पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह, शिक्षा सचिव अनिंदिता मित्रा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

पंजाब में आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली अदालत से झटका लगा। उनकी याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। ऐसे में अब साफ है कि उन्हें जमानत के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ेगा।

सरकारी वकील फैरी सोफत ने बताया कि जमानत याचिका खारिज हो गई। करीब एक महीने से बहस चल रही थी। वहीं, इसी केस में उनकी पत्नी पत्नी गनीव कौर हाईकोर्ट पहुंची है। उन्होंने विजिलेंस द्वारा 10 अगस्त को उन्हें जारी हुए उस नोटिस को चुनौती दी, जिसमें उनसे संपत्ति का ब्योरा मांगा गया है। मामले में पंजाब सरकार को नोटिस हुआ है। अब मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।

मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा कि अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभी तक मामले की जांच पेंडिंग है। जैसे ही हमारे पास मोहाली अदालत का आदेश आएगा। इसके बाद पूरी पड़ताल करने के बाद हम इसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। पहले भी मजीठिया को हाईकोर्ट से ही राहत मिली थी।

विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अमृतसर स्थित उनके घर से मजीठिया को गिरफ्तार किया था। इस बार जांच का दायरा हिमाचल, दिल्ली और यूपी तक फैला है। हिमाचल में उनकी जमीन होने का दावा किया गया है, वहीं यूपी के गोरखपुर में उनकी शुगर मिल और दिल्ली में फार्म हाउस होने की जानकारी मिली है। इन स्थानों से मिली सामग्री को चालान का हिस्सा बनाया जाएगा।

साथ ही, जांच में 6 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय भी शामिल हैं, जिनके कार्यकाल में मजीठिया पर एनडीपीएस का केस दर्ज हुआ था। ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह और 4 अन्य लोगों के बयान भी लिए गए हैं, जो पहले मजीठिया के करीबी रहे हैं।

मजीठिया फिलहाल न्यू नाभा जेल में बंद हैं। पहले मजीठिया खुद अपने हलके मजीठा की देखभाल करते थे और लोगों की शिकायतें सुनते थे, लेकिन अब उनकी पत्नी और विधायक गनीव कौर ने मोर्चा संभाल लिया है। वह हलके में जाकर लोगों से मुलाकात कर रही हैं और हर मुश्किल का समाधान करने की कोशिश कर रही हैं।

विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अमृतसर स्थित उनके घर से मजीठिया को गिरफ्तार किया था। इस बार जांच का दायरा हिमाचल, दिल्ली और यूपी तक फैला है। हिमाचल में उनकी जमीन होने का दावा किया गया है, वहीं यूपी के गोरखपुर में उनकी शुगर मिल और दिल्ली में फार्म हाउस होने की जानकारी मिली है। इन स्थानों से मिली सामग्री को चालान का हिस्सा बनाया जाएगा।

साथ ही, जांच में 6 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय भी शामिल हैं, जिनके कार्यकाल में मजीठिया पर एनडीपीएस का केस दर्ज हुआ था। ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह और 4 अन्य लोगों के बयान भी लिए गए हैं, जो पहले मजीठिया के करीबी रहे हैं।

पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसला हुआ है। सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को डिनोटिफाई कर दिया है। ऐसे में अब यह पॉलिसी रद्द हो गई है। मीटिंग चंडीगढ़ स्थित सीएम भगवंत मान के आवास पर हुई। वहीं, पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम 1961 में संशोधन और

कुछ श्रेणियों की सहकारी समितियों के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट को वापस लेने की मंजूरी दी। जबकि पंचायत सचिवों और ग्राम सेवकों (ग्राम विकास अधिकारियों) के कैडर को मिलाकर 'पंचायत विकास सचिव' के पद के सृजन को भी मंजूरी दे दी। हालांकि पहले वित्त मंत्री ने मीटिंग करनी थी। लेकिन बाद में इस टाल दिया गया है।

मंत्रिमंडल ने पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम 1961 में संशोधन और कुछ श्रेणियों की सहकारी समितियों के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट को वापस लेने की मंजूरी दी। पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम, 1961 के तहत अनिवार्य पंजीकरण के लिए छूट दी गई थी,

जो मूल रूप से सहकारी संस्थाओं के विकास को सुचारू बनाने के लिए थी, लेकिन इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जो संपत्ति के लेन-देन (विशेष रूप से शहरी हाउसिंग सोसायटियों में) को औपचारिक पंजीकरण या स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान के बिना होने की अनुमति देती थी।

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इससे गैर-पंजीकृत कब्जे, बेनामी लेन-देन और कानूनी रूप से जोखिम भरी अन्य व्यवस्थाओं को बढ़ावा मिला। इसलिए, इस अधिनियम की धारा 37 में संशोधन करके धारा 2 और 3 जोड़ी गई हैं,

मंत्रिमंडल ने छठे पंजाब वेतन आयोग की रिपोर्ट के भाग दो और भाग तीन पर विचार करने के लिए अधिकारियों की कमेटी द्वारा दी जाने वाली सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित मंत्रिमंडल सब-कमेटी को भी कार्योत्तर मंजूरी दे दी।

पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस लेने के बाद अब कलेक्टर रेट बढ़ाने के प्रस्ताव को भी फिलहाल स्थगित कर दिया है। राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही थी और इसके लिए जिलों से रिपोर्ट भी आ चुकी थी, लेकिन लोगों में नाराजगी से बचने के लिए फिलहाल इसे टाल दिया गया है।

सरकार ने इस वर्ष स्टैंप और रजिस्ट्रेशन से 7,000 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष के 5,750 करोड़ रुपए से अधिक है। जिन क्षेत्रों में कलेक्टर रेट बढ़ाने का प्रस्ताव था, उनमें लुधियाना और बठिंडा भी शामिल हैं।इससे पहले सरकार 12 जिलों फाजिल्का, बरनाला, अमृतसर, पठानकोट, रूपनगर, नवांशहर, संगरूर, मोगा, कपूरथला, मालेरकोटला, जालंधर और फरीदकोट में 5% से 50% तक कलेक्टर रेट बढ़ा चुकी है, जिनमें अमृतसर के कुछ क्षेत्रों में बढ़ोतरी ज्यादा रही है।

जमीन के कलेक्टर रेट जिला प्रशासन द्वारा तय किए जाते हैं। यह जिले के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग होते हैं। यह जमीन की बाजार कीमत के हिसाब से होते हैं। जमीन वह न्यूनतम कीमत है, जिस पर कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदार को बेची जाती है।

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वैसे तो पंजाब में पहले अप्रैल के शुरू में प्रॉपर्टी रेट लागू हो जाते थे, लेकिन कोरोना काल के बाद से इसमें थोड़े बदलाव हुए हैं। कई बार तो रेट बढ़ाए ही नहीं गए। कलेक्टर रेट बढ़ने का असर सरकार के राजस्व पर साफ देखने को मिलता है। इसी हिसाब से रजिस्ट्री की कीमत निकलती है।

आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार शिअद नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका और जेल में बैरक बदलने की मांग पर आज (25 जुलाई) मोहाली अदालत में सुनवाई हुई।

सरकार ने जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन इस पर अब 30 जुलाई को सुबह 10 बजे बहस होगी। फिलहाल मजीठिया को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है।

मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने बताया कि अदालत में दो याचिकाएं लगी थीं। पिछली सुनवाई में अदालत ने एडीजीपी जेल से रिपोर्ट मांगी थी, जो आज सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई। सरकार ने इसे गोपनीय दस्तावेज मानने की अपील की, जिसे अदालत ने फाइल का हिस्सा बना लिया।

वकीलों ने इस रिपोर्ट की कॉपी मांगी थी, जो उन्हें मिल गई है। बैरक बदलने से जुड़ी याचिका पर बहस 2 अगस्त को होगी। मजीठिया फिलहाल 2 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में हैं और आज उनकी गिरफ्तारी को एक महीना पूरा हो गया है।

मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह कलेर व दमबीर सिंह सोबती ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 2021 में मजीठिया के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया था, उसमें अब तक चालान पेश नहीं किया गया है। सरकार के पास कोई ठोस सबूत नहीं हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में भी सरकार के पास कुछ भी नहीं है। वहीं अब तीसरा केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है।

विजिलेंस अभी तक कोई पुख्ता एविडेंस जुटा नहीं पाई है। अब जबरन तथ्य पैदा किए जा रहे हैं। हम कोर्ट से पूरे मामले की जांच की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग करेंगे। वकीलों ने कुछ ऐसे लोगों के नाम भी बताए जिनका विजिलेंस से कोई लेन-देन नहीं है, लेकिन अब वे जांच कर रहे हैं। इनमें दिल्ली के एक रिटायर्ड सीबीआई अधिकारी और अन्य लोग शामिल हैं।

आय से अधिक संपत्ति मामले में जिन कंपनियों को मजीठिया से जुड़ा बताया गया था, वे भी जांच में टिक नहीं पाईं। वकीलों ने दो नाम गिनाए, जिन लोगों को घर से उठाया गया था। जब उनके परिवार वाले हाईकोर्ट पहुंचे तो उन्हें छोड़ दिया गया। उन पर मजीठिया के खिलाफ बयान देने का दबाव बनाया जा रहा है।

साथ ही कहा है कि वरना नशे के केस में फंसा देंगे। आज भी कोर्ट में एक व्यक्ति का बयान जबरन करवाने की कोशिश की जाएगी। उसकी भी तैयारी की गई है। उस सिम कार्ड भी उससे जोड़ा जाएगा।

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विजिलेंस ने मजीठिया को 25 जून को अरेस्ट किया था। वहीं, अब तक 2021 में कांग्रेस सरकार के समय दर्ज मामले के तहत तत्कालीन डीजीपी सिद्धार्थ चटोपाध्याय, ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर, मजीठिया के पूर्व पीए सहित कुल 6 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं।पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर उनकी संपत्तियों की जांच की गई है। सरकार का दावा है कि केस बेहद मजबूत है, जबकि मजीठिया के वकीलों का कहना है कि मामले में कोई दम नहीं है। उनका आरोप है कि सरकार मीडिया में तो बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन अदालत में उसके वकील पीछे हट जाते हैं।

पंजाब सरकार की आज चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई। इस दौरान सरकार ने ग्रुप डी की भर्ती के लिए आयु सीमा में दो साल की बढ़ोतरी की है। पहले 18 से 35 साल तक के लोग इन पदों के लिए आवेदन कर पाते थे, जबकि अब 37 साल तक आवेदन कर पांएगे।

वहीं, घटिया बीज की मार्केटिंग करने वालों को भी सख्त सजा और जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए बीज एक्ट में संशोधन किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग से पशु पालन विभाग में ट्रांसफर किए गए स्टाफ का कार्यकाल एक साल बढ़ा दिया है। वहीं अब वैट में सेवाएं देने वाले अधिकारियों को पंजाब सरकार के नियमों के मुताबिक सैलरी दी जाएगी।

1. पंजाब कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। ग्रुप-डी के पदों को भरने के लिए आयु सीमा पहले 18 से 35 वर्ष थी। अब इसमें दो साल की बढ़ोतरी करते हुए अधिकतम आयु 37 वर्ष कर दी गई है। ऐसे में अब 37 वर्ष तक के उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

2. वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत "इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम" से संबंधित केस लंबे समय से लंबित थे। पंजाब स्टेट एक्ट 1935 से अब तक इस एक्ट में कोई संशोधन नहीं हुआ था। उस समय उद्योगों को सीड मनी (बीज पूंजी) के रूप में 2 हजार से 10 हजार रुपए दिए जाते थे। यह मामला लंबे समय से पेंडिंग था। सरकार ने अब इसका निपटारा किया है। अब 97 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है, जिससे 1,054 लाभार्थियों को फायदा होगा। इनमें से 11.94 करोड़ रुपए सरकार को वापस प्राप्त होंगे।

3. ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से पशुपालन विभाग में तबादला किए गए कर्मचारियों का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये कर्मचारी 31 मार्च 2026 तक पशुपालन विभाग में सेवाएं दे सकेंगे।

4. पंजाब वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और सदस्यों को पहले हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के समान वेतन मिलता था।

5. अब इनके लिए पंजाब सरकार के वेतनमान लागू किए जाएंगे। इससे सरकारी खजाने पर वेतन, रेंट हाउस और डीए जैसे भत्तों का बोझ कम होगा।पंजाब में घटिया बीजों की आपूर्ति की समस्या को देखते हुए सरकार 'सीड बिल 2025' लेकर आ रही है। भारत सरकार द्वारा बनाए गए बीज अधिनियम 1966 की धाराओं में संशोधन किया है।

इस संशोधन के अनुसार, यदि कोई बीज कंपनी या उत्पादक घटिया बीज की आपूर्ति में दोषी पाया जाता है, तो पहली बार एक से दो साल की सजा और 5 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि वहीं अपराध दोबारा किया गया, तो दो से तीन साल की सजा और 10 लाख से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा।

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डीलरों को पहली बार दोषी पाए जाने पर 6 महीने से एक साल की सजा और एक लाख से 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा अपराध करने पर सजा एक से दो साल और जुर्माना 5 से 10 लाख रुपए होगा। फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट और कैरिज पॉलिसी को लेकर सरकार नई नीति लेकर आएगी। जो आने वाले तीन साल चलेगी।