पटियाला, 14 मार्च:
आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के जनरल सचिव और प्रदेश मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने जोर देकर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने पंजाब दौरे के दौरान राज्य के रोके गए फंड जारी करवाएं। बलतेज पन्नू आज पटियाला स्थित ग्रीनफील्ड संत एन्क्लेव में ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के तहत कार्ड बनाने के लिए लगाए गए तीन दिवसीय पंजीकरण शिविर के दूसरे दिन मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

इस अवसर पर बलतेज पन्नू ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य के 65 लाख परिवारों के स्वास्थ्य योजना कार्ड बनाए जाने हैं और अब तक करीब 15 लाख लोगों के ये कार्ड बन चुके हैं।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए बलतेज पन्नू ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि यदि गृह मंत्री पंजाब में रैली करने आए हैं, तो उन्हें राज्य का केंद्र की ओर से रोका गया आर.डी.एफ. और अन्य योजनाओं का फंड भी साथ लेकर आना चाहिए।

केंद्र सरकार पर पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि केंद्र ने हमेशा पंजाब के साथ भेदभाव ही किया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार और पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र ने हमेशा राज्य को उलझाकर रखा है। पन्नू ने पंजाब के लोगों से अपील की कि वे अमित शाह से इन गंभीर मुद्दों के बारे में जरूर सवाल पूछें।

उन्होंने आगे याद दिलाया कि बाढ़ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं पंजाब का हवाई दौरा कर नुकसान की भरपाई के लिए 1600 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन अफसोस की बात है कि वह फंड आज तक पंजाब को नहीं मिला।

विपक्षी नेताओं पर टिप्पणी करते हुए पन्नू ने सुखपाल सिंह खैहरा के बारे में कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वहीं शिरोमणि अकाली दल को घेरते हुए उन्होंने कहा कि अकाली सरकार के समय पंजाब में नशा और गैंगस्टरवाद चरम पर पहुंच गया था, जिसने राज्य को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा, “आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार अकाली दल द्वारा बोए गए कांटों को हटाकर पंजाब को फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाने की कोशिश कर रही है।”

बलतेज पन्नू ने बताया कि मोहाली में आयोजित तीन दिवसीय पंजाब प्रगतिशील निवेशक सम्मेलन-2026 के पहले ही दिन बड़े उद्योगपतियों द्वारा राज्य में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश के वादे किए जाना और कारोबार बढ़ाने का ऐलान करना मान सरकार की बड़ी उपलब्धि है।

बलतेज पन्नू ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ रोजगार, खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि ‘आप’ सरकार दिन-रात पंजाब के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने मान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार पंजाब की अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इस मौके पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नाभा के चेयरमैन जस्सी सोहियां वाला, मेघ चंद शेरमाजरा और गुरविंदर सिंह सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।

पंजाब सीएम भगवंत मान आज फिरोजपुर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। लोगों की फसलों और घरों का जायजा लिया। इस दौरान लोगों का दर्द सुनकर सीएम खुद भावुक हो गए।

उन्होंने लोगों काे भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। वहीं, उन्होंने कहा कि हमने केंद्र से अपने 60 हजार करोड़ रुपए मांगे। उन्होंने साफ किया है कि हम केंद्र से भीख नहीं, बल्कि अपना हक मांग रहे हैं।

सीएम ने कहा कि पंजाब देश के फूड बॉल कहा जाता है। कोई भी स्थिति आई है, पंजाब हमेशा देश के साथ खड़ा है। आजादी की लड़ाई हो या फिर हरित क्रांति या फिर कोई अन्य लड़ाई। लेकिन आज पंजाब संकट की घड़ी से गुजर रहा है। जैसे पंजाब हमेशा देश के लिए खड़ा रहा है और आज पंजाब संकट में है तो उम्मीद है कि देश भी पंजाब के साथ खड़ा होगा।

सीएम ने कहा कि मैं पंजाब का हक मांग रहा हूं, भीख नहीं। पीएम साहब और गृहमंत्री का फोन आया था। उन्होंने सारी स्थिति का जायजा लिया है। इस समय भी लोग घरों की छतों और पुलों पर बैठे हैं, लेकिन घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। मुसीबत की इस घड़ी में सेना ने 20 हेलिकॉप्टर उपलब्ध कराए हैं, इसके लिए मैं भारतीय सेना का धन्यवाद करता हूं।

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सीएम ने बताया कि अभी तक रणजीत सिंह सागर बांध, पौंग और भाखड़ा बांध सुरक्षित है। अगर ऊपर से पानी न आए, तो स्थिति सुधरेगी। मैं हिमाचल को नहीं कह सकता हूं कि पानी रोक लो। क्योंकि पानी का कुदरती बहाव है। हम काश्तकारों के नुकसान देंगे। उन्हें मुआवजा दिया जागा। वही, डिसिल्टिंग आदि का मुद्दा केंद्र से उठाएंगे।

पंजाब-हरियाणा में पानी प्रबंधन को लेकर हरियाणा सरकार ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) और पंजाब सरकार को एक खत लिखा है। इस खत में हरियाणा ने पंजाब से नहरी पानी घटाने को कहा है। हरियाणा सरकार ने तर्क दिया है कि बारिश के चलते पानी की डिमांड घटी है। जिससे दोनों राज्यों के बीच फिर से विवाद खड़ा हो सकता है।

दरअसल, हरियाणा सरकार ने कहा है कि उसकी नहरों की ओर छोड़े जाने वाले 2,500 क्यूसेक पानी को कम किया जाए। जबकि एक सप्ताह पहले ही हरियाणा सीएम ने पंजाब सरकार को खत लिख बाढ़ की स्थिति में अतिरिक्त मदद की बात कही थी। जबकि उनके इस फैसले से राज्य के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पानी का कम निकास सीधे-सीधे नदियों और बांधों पर दबाव बढ़ाएगा।

खत में कहा गया है कि 29 अगस्त 2025 को हरियाणा कॉन्टैक्ट प्वाइंट (HCP) पर पानी का डिस्चार्ज 8 हजार 894 क्यूसेक पाया गया, जबकि हरियाणा ने 7 हजार 900 क्यूसेक की मांग की थी। इससे पहले 26 अगस्त 2025 को हरियाणा ने इंडेंट घटाकर 7 हजार 900 क्यूसेक किया था, लेकिन पानी का डिस्चार्ज कम नहीं किया गया।

अब लगातार भारी बारिश होने के कारण नहर क्षेत्र और कैचमेंट एरिया में पानी की मांग और घट गई है। इसी वजह से 29 अगस्त 2025 को एक और नया मांग पत्र दिया गया है, जिसमें केवल 6 हजार 250 क्यूसेक पानी की जरूरत बताई गई है।

विडंबना यह है कि हरियाणा ने बीते माह पंजाब से अधिक पानी देने की मांग की थी। कृषि और पेयजल जरूरतों का हवाला देते हुए राज्य सरकार अतिरिक्त सप्लाई चाहती थी। लेकिन अब जब खुद हरियाणा की नदियां उफान पर हैं तो उसने पानी कम करने का प्रस्ताव रखा है।

इस यू-टर्न ने सबका ध्यान खींचा है। खासकर इसलिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में पंजाब के सीएम को पत्र लिखकर बाढ़ग्रस्त राज्य के साथ एकजुटता और मदद का आश्वासन दिया था।

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पंजाब में इस समय कई जिलों के सैकड़ों गांव पानी से घिरे हैं। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी हैं। रावी, ब्यास और सतलुज का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान पर है। कई जगहों पर तट बांध टूटने की आशंका बनी हुई है। पंजाब सीएम भगवंत मान बार-बार मांग कर रहे हैं कि अब पड़ोसी राज्यों को अतिरिक्त पानी लेना चाहिए।

वहीं, हरियाणा सरकार की तरफ से भेजे गए खत के जवाब में बीबीएमबी की ओर से अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ऐलान किया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में जल्द ही 'ब्रेकफास्ट' स्कीम लॉन्च की जाएगी। सीएम तमिलनाडु दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने वहां की सरकार द्वारा शहरी प्राथमिक स्कूलों के लिए शुरू की गई ब्रेकफास्ट स्कीम का जायजा लिया। वे चीफ गेस्ट के तौर पर स्कूल में पहुंचे।

उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ मिलकर पहले बच्चों को खाना परोसा और फिर उनके साथ बैठकर भोजन भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब भी अपने स्कूलों में इस योजना को लागू करेगा। इस विषय पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी।

वहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। भगवंत मान ने कहा, “आजकल नेशनल लेवल पर नेता कुछ भी बोल देते हैं। लोग उन्हें गालियां देते हैं। झूठ पर झूठ, जुमले पर जुमला बोले जा रहे हैं। ‘अच्छे दिन आएंगे’—पता नहीं कब आएंगे। उनके तो आ गए, लेकिन हमारे नहीं आए। मैंने संसद में भी कहा था कि मोदी जी की हर बात जुमला निकली। चाय बनाने भी आती है क्या । सच ही आगे चलता है। उन्होंने कहा कि भाषणों से देश धर्मगुरु नहीं बनेगा।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि हमारे देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। पंजाब देश का फूड बाउल है। उन्होंने कहा कि अब तमिलनाडु का खाना राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो चुका है। पंजाब के हर कस्बे में मसाला डोसा, उपमा और पानीपुरी आसानी से मिल जाते हैं। हालांकि, पंजाबी खाना थोड़ा भारी माना जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस स्कीम को यहां अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा।

सीएम ने बताया कि उनकी सरकार ने अब तक 881 आम आदमी क्लिनिक खोले हैं और 200 और खोलने की तैयारी है। इन क्लीनिकों से रोजाना करीब 70 हजार लोग लाभ उठा रहे हैं। यहां सारा इलाज बिल्कुल मुफ्त है।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों का परिणाम भी काफी बेहतर हुआ है। इस साल 805 सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने नीट एग्जाम पास किया है, 469 ने जेईई और 44 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस भी क्लीयर किया है। जब बच्चे खुश होकर पढ़ेंगे तो उनका रिजल्ट और बेहतर होगा।

मिड-डे मील और ब्रेकफास्ट स्कीम में मुख्य अंतर यह है कि मिड-डे मील दोपहर के समय दिया जाता है और यह कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक के विद्यार्थियों को मिलता है। जबकि ब्रेकफास्ट स्कीम प्राथमिक कक्षाओं के लिए है। जो कि सुबह स्कूल लगने के समय दिया जाता है। इसमें बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान दिया गया है और उन्हें मिलेट्स भी परोसे जाएंगे।

सरकार का मानना है कि जब बच्चों को सुबह नाश्ता मिलेगा, तो जरूरतमंद परिवार भी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। इससे स्कूलों में हाज़िरी बढ़ेगी और शिक्षा स्तर में सुधार होगा। ब्रेकफास्ट स्कीम में सोमवार और गुरुवार को उपमा, मंगलवार को खिचड़ी, बुधवार को पोंगल और शुक्रवार को मिठाई दी जाती है।

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इस अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने कहा कि पंजाब और तमिलनाडु के रिश्ते बहुत गहरे हैं। वर्ष 1969 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि ने पंजाब का दौरा किया था। उस समय वह लुधियाना कृषि विश्वविद्यालय गए थे और वहां के मॉडल का अध्ययन किया था। इसके बाद 1971 में कोयंबटूर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।

पंजाब में बाढ़ के खतरे को देखते हुए मान सरकार ने व्यापक तैयारियाँ की हैं। जालंधर में राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसकी कमान मंत्री अमन अरोड़ा को सौंपी गई है। इस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नज़र रखी जा रही है। लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 0181-2240064 जारी किया है, जिस पर प्रभावित लोग 24 घंटे संपर्क कर सकते हैं।

संस्कृति विभाग के सलाहकार दीपक बाली, जालंधर के उपायुक्त के साथ नियंत्रण कक्ष से स्थिति पर नज़र रखेंगे। इसके अलावा, मंत्री डॉ. बलबीर सिंह, गुरमीत सिंह खुड़िया और बरिंदर कुमार गोयल को पूरे पंजाब में बाढ़ की स्थिति पर नज़र रखने के लिए नियुक्त किया गया है।

जिला स्तर पर भी मंत्रियों और अधिकारियों को ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। कपूरथला में मंत्री महिंदर भगत और हरदीप सिंह मुंडिया, तरनतारन में लालजीत सिंह भुल्लर और हरभजन सिंह ईटीओ, जबकि डॉ. बलजीत कौर और तरुणप्रीत सिंह सौंध को बाढ़ की स्थिति की निगरानी का प्रभारी बनाया गया है।

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सरकार ने दावा किया है कि बाढ़ प्रभावित लोगों की सुरक्षा, राहत और सहायता के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। राहत दल ज़मीनी स्तर पर तैनात हैं और स्थिति का लगातार आकलन किया जा रहा है।

पंजाब में राशन कार्ड काटे जाने के मुद्दे पर राजनीति और तेज हो गई है। केंद्र की बीजेपी सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के बीच चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है।

कल जहां पंजाब के सभी विधायक और मंत्री अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोलते नजर आए, वहीं आज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनता के नाम एक खुला पत्र जारी किया।

पत्र में उन्होंने लिखा कि “बीजेपी वोट चोरी के बाद अब राशन चोरी करने की तैयारी में है, लेकिन मैं यह होने नहीं दूंगा। आपका भाई भगवंत मान आपके साथ खड़ा है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।”

सीएम ने पत्र में लिखा है कि मेरे प्यारे पंजाबियों, केंद्र की भाजपा सरकार पंजाब में बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। केंद्र सरकार ने झूठ फैला दिया है कि पंजाब के 55 लाख लोगों को मुफ्त राशन देना बंद कर दिया गया है। दरअसल, हम अभी भी मुफ्त राशन बांट रहे हैं।

पंजाब में 1.53 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने इन 55 लाख लोगों की सब्सिडी राशि रोक दी है और इसके लिए एक बहाना बना लिया है। यह सिर्फ सरकारी फैसला नहीं है, पंजाब के गरीब, मजदूर, किसान और आम परिवारों की थाली पर सीधा हमला है।

केंद्र सरकार ने जुलाई से 23 लाख गरीब लोगों का राशन यह कहकर रोक दिया है कि इन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई है। भाजपा सितंबर महीने से लगभग 32 लाख और पंजाबियों का राशन यह कहकर रोकने जा रही है कि ये लोग गरीब नहीं हैं। इस तरह भाजपा कुल 55 लाख लोगों का राशन रोकने की योजना बना रही है।

जरा सोचिए, हम पंजाब के लोग अनाज पैदा करते हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं, और आज केंद्र सरकार उसी पंजाब की थाली से रोटी का निवाला छीनने पर उतारू है। क्या यह इंसाफ है?

भाजपा कहती है कि कुछ लोगों के पास कारें हैं, कुछ आयकर भरते हैं, कुछ के पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है और कुछ परिवारों में कोई नौकरी करता है। इसलिए ये लोग गरीब नहीं हैं। लेकिन अगर किसी घर में एक बच्चा नौकरी करता है या किसी के पास कार है, तो क्या इसका मतलब है कि पूरा परिवार अमीर हो गया? क्या पूरे परिवार के राशन कार्ड काटना सही है?

भाजपा पंजाब की असलियत को नहीं समझती। दिल्ली के एसी कमरों में बैठकर गांवों के गरीब लोगों की रोटी का हिसाब रखा जा रहा है। भाजपा की केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को हर परिवार की असल स्थिति जानने का मौका नहीं दिया। बिना तस्दीक राशन कार्ड काटने का आदेश साफ करता है कि भाजपा पंजाब से बदला लेना चाहती है।

सीएम ने अपने पत्र के आखिरी हिस्से में कहा है कि “आपका भाई भगवंत मान आपके साथ खड़ा है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, किसी का राशन कार्ड नहीं काटा जाएगा। किसी घर का चूल्हा नहीं बुझेगा, किसी मां की रसोई खाली नहीं होगी और कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। हम 29 लाख राशन कार्ड धारकों की वेरिफिकेशन पहले ही कर चुके हैं और शेष काम छह महीने में पूरा कर लिया जाएगा।”

सीएम ने आगे कहा कि “मैंने केंद्र सरकार से समय मांगा है। हमारी टीम घर-घर जाकर हर परिवार की स्थिति का पता लगाएगी। यह सिर्फ राशन की लड़ाई नहीं है, यह पंजाब के हकों और मान-सम्मान की लड़ाई है। भाजपा पंजाब के साथ सरेआम धक्का कर रही है, लेकिन पंजाबी कभी भी यह धक्काशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे।

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अगर दिल्ली में बैठी भाजपा सरकार हमसे हमारी रोटी छिनेगी तो पंजाब इसका जवाब एकजुट होकर देगा। अगर भाजपा के सदस्य आपके गांव या घर आते हैं तो उन्हें साफ़ तौर पर समझा दो कि पंजाबी किसी भी हालत में धक्काशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे।

पंजाब में आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ आज मोहाली अदालत में विजिलेंस ब्यूरो ने चार्जशीट पेश किया।

विजिलेंस ने इस केस में 200 से ज्यादा गवाह बनाए हैं और 400 से अधिक बैंक खातों की जांच की है। बताया जा रहा है कि चार्जशीट 40 हजार से अधिक पन्नों की है, जिसे चार ट्रंकों में अदालत तक लाया गया।

अकाली दल का कहना है कि चालान अदालत में पेश होने के बाद ही उसका अध्ययन किया जाएगा। गौरतलब है कि 25 जून को बिक्रम मजीठिया को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वे न्यू नाभा जेल में बंद हैं।

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सूत्रों से पता चला है कि विजिलेंस ने 700 करोड़ की अवैध और बेमानी संपत्ति का खुलासा चार्जशीट में किया है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और दिल्ली में 15 ठिकानों की जांच के बाद चार्जशीट तैयार की गई है। चार्जशीट में कई अकाली और बीजेपी नेताओं के भी बयान दर्ज हैं। वहीं, दावा किया जा रहा है कि विजिलेंस ने तय समय पर चार्जशीट दाखिल की है।

चंडीगढ़, 21 अगस्त

पंजाबियों की ज़िंदगियों को रोशन करने के लिए मिशन रोज़गार को जारी रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में राज्य के युवाओं को 55,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ देकर नया मील का पत्थर कायम किया है।

इस अवसर पर आज मुख्यमंत्री ने कहा, “पिछली सरकारें अपने कार्यकाल के अंतिम समय में कुछ नौकरियाँ देकर केवल औपचारिकता निभाती थीं, लेकिन मेरी सरकार ने पहले दिन से ही नियुक्तियाँ देना शुरू कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप अब तक 55,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ युवाओं को मिल चुकी हैं।”

नए भर्ती हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विभिन्न विभागों में 271 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर पंजाब सरकार के परिवार का हिस्सा बनाया गया है और ये युवा अब राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में सक्रिय योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं ने बिना किसी सिफ़ारिश, पूरी तरह अपनी योग्यता के आधार पर यह नौकरियाँ हासिल की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह बेहद दुख की बात है कि पिछली सरकारों ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि 55,000 नौकरियाँ पूरी तरह मेरिट के आधार पर दी गई हैं।

मुख्यमंत्री ने नए भर्ती हुए युवाओं को मिशनरी भावना से जनता की सेवा करने की अपील की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये युवा अपनी कलम का इस्तेमाल समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्गों की मदद के लिए करेंगे ताकि समाज के हर वर्ग तक कल्याणकारी नीतियों का लाभ पहुँच सके।

उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि राज्य सरकार ने अब तक 55,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ दी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सारी भर्तियाँ पूरी तरह योग्यता के आधार पर हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का पहले दिन से ही एकमात्र एजेंडा युवाओं को सरकारी नौकरियाँ देकर सशक्त बनाना है।

युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों को ऐतिहासिक पहल बताते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि ये नौकरियाँ युवाओं की तक़दीर बदल देंगी। उन्होंने कहा कि यह स्थान युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरियाँ देने की शानदार यात्रा का गवाह बना है। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य सरकार की युवाओं की भलाई सुनिश्चित करने और उनके लिए रोजगार के नए मार्ग खोलने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पारंपरिक राजनीतिक दलों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर कभी ध्यान नहीं दिया। बड़े नेताओं के बच्चे पहाड़ों के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने सरकारी स्कूलों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौर में सरकारी स्कूल शिक्षा देने के स्थान पर केवल मिड-डे मील सेंटर बने हुए थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकारी स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने गर्व से बताया कि भारत सरकार द्वारा करवाए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में पंजाब ने केरल को पीछे छोड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के 848 विद्यार्थी नीट  परीक्षा के लिए योग्य हुए हैं, 265 विद्यार्थियों ने जे ई ई मेंस पास की है, जबकि 45 ने जे ई ई एडवांस्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है। उन्होंने कहा कि कोई भी मुफ़्त या रियायती कार्ड राज्य से ग़रीबी और अन्य सामाजिक बुराइयाँ समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षा ही वह कुंजी है जो लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाकर उन्हें ग़रीबी के चक्र से बाहर निकाल सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी राजनीति में आने की इच्छा नहीं रखी थी, लेकिन पिछली सरकारों द्वारा राज्य और इसकी जनता की बेरहमी से की जा रही लूट ने उन्हें राजनीति में आने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि इन मौकापरस्त और लालची नेताओं ने अपने निजी हितों के लिए राज्य की उपेक्षा की थी, जिसके कारण जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और नए लोगों के राजनीति में आने का मार्ग प्रशस्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राज्य के विकास और जनता की खुशहाली के लिए अथक मेहनत कर रहे हैं और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय राज्य के नेता पंजाब के हितों से समझौता करते थे, जबकि आज पंजाब सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले नेता जनता से मिलने से कतराते थे, जबकि आज सरकार जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब बेमिसाल विकास के नए युग का गवाह बन रहा है, क्योंकि राज्य सरकार विकास और प्रगति को नया आयाम देने के लिए बड़े प्रयास कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार और अन्य सभी क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान मिसाल कायम करने वाले विकास हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का इरादा स्पष्ट है – समर्पण भावना और ईमानदारी के साथ पंजाब की जनता की सेवा करना।

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इस अवसर पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह, शिक्षा सचिव अनिंदिता मित्रा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

पंजाब में आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली अदालत से झटका लगा। उनकी याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। ऐसे में अब साफ है कि उन्हें जमानत के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ेगा।

सरकारी वकील फैरी सोफत ने बताया कि जमानत याचिका खारिज हो गई। करीब एक महीने से बहस चल रही थी। वहीं, इसी केस में उनकी पत्नी पत्नी गनीव कौर हाईकोर्ट पहुंची है। उन्होंने विजिलेंस द्वारा 10 अगस्त को उन्हें जारी हुए उस नोटिस को चुनौती दी, जिसमें उनसे संपत्ति का ब्योरा मांगा गया है। मामले में पंजाब सरकार को नोटिस हुआ है। अब मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।

मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा कि अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभी तक मामले की जांच पेंडिंग है। जैसे ही हमारे पास मोहाली अदालत का आदेश आएगा। इसके बाद पूरी पड़ताल करने के बाद हम इसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। पहले भी मजीठिया को हाईकोर्ट से ही राहत मिली थी।

विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अमृतसर स्थित उनके घर से मजीठिया को गिरफ्तार किया था। इस बार जांच का दायरा हिमाचल, दिल्ली और यूपी तक फैला है। हिमाचल में उनकी जमीन होने का दावा किया गया है, वहीं यूपी के गोरखपुर में उनकी शुगर मिल और दिल्ली में फार्म हाउस होने की जानकारी मिली है। इन स्थानों से मिली सामग्री को चालान का हिस्सा बनाया जाएगा।

साथ ही, जांच में 6 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय भी शामिल हैं, जिनके कार्यकाल में मजीठिया पर एनडीपीएस का केस दर्ज हुआ था। ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह और 4 अन्य लोगों के बयान भी लिए गए हैं, जो पहले मजीठिया के करीबी रहे हैं।

मजीठिया फिलहाल न्यू नाभा जेल में बंद हैं। पहले मजीठिया खुद अपने हलके मजीठा की देखभाल करते थे और लोगों की शिकायतें सुनते थे, लेकिन अब उनकी पत्नी और विधायक गनीव कौर ने मोर्चा संभाल लिया है। वह हलके में जाकर लोगों से मुलाकात कर रही हैं और हर मुश्किल का समाधान करने की कोशिश कर रही हैं।

विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अमृतसर स्थित उनके घर से मजीठिया को गिरफ्तार किया था। इस बार जांच का दायरा हिमाचल, दिल्ली और यूपी तक फैला है। हिमाचल में उनकी जमीन होने का दावा किया गया है, वहीं यूपी के गोरखपुर में उनकी शुगर मिल और दिल्ली में फार्म हाउस होने की जानकारी मिली है। इन स्थानों से मिली सामग्री को चालान का हिस्सा बनाया जाएगा।

साथ ही, जांच में 6 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय भी शामिल हैं, जिनके कार्यकाल में मजीठिया पर एनडीपीएस का केस दर्ज हुआ था। ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह और 4 अन्य लोगों के बयान भी लिए गए हैं, जो पहले मजीठिया के करीबी रहे हैं।

अमृतसर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शहीद मदन लाल ढींगरा को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर मौजूद रहे। मंत्रियों ने कहा कि शहीदों का बलिदान हमारी प्रेरणा है। पंजाब सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है।

परिवहन मंत्री भुल्लर ने कहा कि शहीद भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, राजगुरु और सुखदेव का सपना था कि युवाओं को योग्यता के आधार पर अवसर मिले। उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाया कि तब रिश्तेदारों और रसूखदार लोगों को ही नौकरियां मिलती थीं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था लागू की है। भुल्लर ने अमृतसर बस स्टैंड के विकास की नई योजना की घोषणा की।

हड़ताल पर गए कर्मचारियों से बोले- समस्या का समाधान बातचीत से संभव

हड़ताली कर्मचारियों को उन्होंने संदेश दिया कि समस्याओं का समाधान बातचीत से होता है, हड़ताल से नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग निजी बस मालिकों से पैसे लेकर सरकारी बस सेवाओं को बाधित करते हैं।

समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सरदार लालजीत सिंह भुल्लर ने मुख्यमंत्री पंजाब स भगवंत सिंह मान की ओर से शहीद मदन लाल ढींगरा को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि शहीदों की कुर्बानियों की बदौलत ही देश आजाद हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद और उनके परिवार राष्ट्र की अनमोल धरोहर और पूंजी हैं। आज की युवा पीढ़ी को शहीदों द्वारा दिखाए मार्ग से प्रेरणा लेनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लाखों देशभक्तों और शूरवीर योद्धाओं ने बलिदान दिया, जिनकी बदौलत हम आज स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं और इस स्वतंत्रता को बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। कैबिनेट मंत्री भुल्लर ने शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक को 5 लाख रुपए देने का स्वीकृति पत्र ट्रस्ट को पत्र सौंपा।

इस अवसर पर उनके साथ विधायक डॉ. अजय गुप्ता, मेयर जतिंदर सिंह मोती भाटिया, डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी, चेयरमैन करमजीत सिंह, डिप्टी पुलिस कमिश्नर आलम विजय सिंह, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर रोहित गुप्ता, एसडीएम सरदार गुरसिमरन सिंह ढिल्लों, जसकरन बंदेशा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

इससे पहले शहीद मदन लाल स्मारक की ओर से टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। शहीद की स्मृति में एक रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें 50 से अधिक व्यक्तियों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक समिति की ओर से दोनों कैबिनेट मंत्रियों को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में शहीद मदन लाल स्मारक के प्रधान डा. राकेश शर्मा, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी संदीप मल्होत्रा, चेयरमैन हरप्रीत सिंह आहलूवालिया, चेयरमैन दिलबाग सिंह, चेयरमैन सतपाल सोखी, एसई संदीप सिंह, अरविंदर भट्टी, माला चावला, मंदीप सिंह, हुसनप्रीत सिंह स्यालका, पार्षद विक्की दत्ता और अन्य हस्तियों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की।

पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसला हुआ है। सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को डिनोटिफाई कर दिया है। ऐसे में अब यह पॉलिसी रद्द हो गई है। मीटिंग चंडीगढ़ स्थित सीएम भगवंत मान के आवास पर हुई। वहीं, पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम 1961 में संशोधन और

कुछ श्रेणियों की सहकारी समितियों के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट को वापस लेने की मंजूरी दी। जबकि पंचायत सचिवों और ग्राम सेवकों (ग्राम विकास अधिकारियों) के कैडर को मिलाकर 'पंचायत विकास सचिव' के पद के सृजन को भी मंजूरी दे दी। हालांकि पहले वित्त मंत्री ने मीटिंग करनी थी। लेकिन बाद में इस टाल दिया गया है।

मंत्रिमंडल ने पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम 1961 में संशोधन और कुछ श्रेणियों की सहकारी समितियों के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट को वापस लेने की मंजूरी दी। पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम, 1961 के तहत अनिवार्य पंजीकरण के लिए छूट दी गई थी,

जो मूल रूप से सहकारी संस्थाओं के विकास को सुचारू बनाने के लिए थी, लेकिन इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जो संपत्ति के लेन-देन (विशेष रूप से शहरी हाउसिंग सोसायटियों में) को औपचारिक पंजीकरण या स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान के बिना होने की अनुमति देती थी।

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इससे गैर-पंजीकृत कब्जे, बेनामी लेन-देन और कानूनी रूप से जोखिम भरी अन्य व्यवस्थाओं को बढ़ावा मिला। इसलिए, इस अधिनियम की धारा 37 में संशोधन करके धारा 2 और 3 जोड़ी गई हैं,

मंत्रिमंडल ने छठे पंजाब वेतन आयोग की रिपोर्ट के भाग दो और भाग तीन पर विचार करने के लिए अधिकारियों की कमेटी द्वारा दी जाने वाली सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित मंत्रिमंडल सब-कमेटी को भी कार्योत्तर मंजूरी दे दी।

शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका पर आज मोहाली की अदालत में सुनवाई हुई। करीब साढ़े 4 घंटे तक दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें दीं। अदालत ने अब अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की है। इससे पहले भी पिछली सुनवाई में साढ़े चार घंटे बहस चली थी।

इधर, 31 जुलाई को मजीठिया और उनके समर्थकों पर अमृतसर में विजिलेंस ब्यूरो के काम में रुकावट डालने का एक और मामला दर्ज किया गया है। इस पर अकाली दल का कहना है कि सरकार पहले वाले केसों में कुछ साबित नहीं कर पाई, इसलिए अब नए केस बनाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है।

वहीं, जिला बार एसोसिएशन फतेहगढ़ साहिब के मेंबरों ने इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस से मुलाकात की। उन्होंने बताया मजीठिया की जब मोहाली अदालत में पेशी होती है, तो अदालत को छावनी में बदल दिया जाता है। अदालतों में जाने से वकीलों से लेकर अन्य लोगों को रोक दिया जाता है। जो कि पूरी तरह गलत है। उन्होंने फतेहगढ़ साहिब और रूपनगर में हुई बेअदबी के केसों के आरोपी को अदालत में पेश करने का मामला भी उठाया। उन्होंने बताया कि वहां पर आपातकाल जैसे हालत पैदा कर दिए। इस दिशा में कार्रवाई की मांग की गई है।

मजीठिया को विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को अमृतसर से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी आय से अधिक संपत्ति जुटाई है। इससे पहले 2021 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मजीठिया पर एनडीपीएस एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था।

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जिसमें अब तक पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चटोपाध्याय और ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर समेत 6 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और यूपी में मजीठिया की संपत्तियों पर छापेमारी हो चुकी है। सरकार का कहना है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं, जबकि मजीठिया के वकील इसे राजनीति से प्रेरित और बेबुनियाद मामला बता रहे हैं।

बिक्रमजीत सिंह मजीठिया नाभा जेल में बंद हैं। अकाली दल का आरोप है कि उनके नेताओं को जेल में मिलने दिया जा रहा है। पहले शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल उनसे मिलने गए थे। लेकिन उनकी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसी तरह डॉ दलजीत सिंह चीमा व तीन अन्य नेता भी मजीठिया से मिलने पहुंचे थे। लेकिन यह मुलाकात नहीं हो पाई है। अकाली नेताओं का कहना है कि मानवाधिकारों का हनन है।