चंडीगढ़, 21 अगस्त

पंजाबियों की ज़िंदगियों को रोशन करने के लिए मिशन रोज़गार को जारी रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में राज्य के युवाओं को 55,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ देकर नया मील का पत्थर कायम किया है।

इस अवसर पर आज मुख्यमंत्री ने कहा, “पिछली सरकारें अपने कार्यकाल के अंतिम समय में कुछ नौकरियाँ देकर केवल औपचारिकता निभाती थीं, लेकिन मेरी सरकार ने पहले दिन से ही नियुक्तियाँ देना शुरू कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप अब तक 55,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ युवाओं को मिल चुकी हैं।”

नए भर्ती हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विभिन्न विभागों में 271 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर पंजाब सरकार के परिवार का हिस्सा बनाया गया है और ये युवा अब राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में सक्रिय योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं ने बिना किसी सिफ़ारिश, पूरी तरह अपनी योग्यता के आधार पर यह नौकरियाँ हासिल की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह बेहद दुख की बात है कि पिछली सरकारों ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि 55,000 नौकरियाँ पूरी तरह मेरिट के आधार पर दी गई हैं।

मुख्यमंत्री ने नए भर्ती हुए युवाओं को मिशनरी भावना से जनता की सेवा करने की अपील की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये युवा अपनी कलम का इस्तेमाल समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्गों की मदद के लिए करेंगे ताकि समाज के हर वर्ग तक कल्याणकारी नीतियों का लाभ पहुँच सके।

उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि राज्य सरकार ने अब तक 55,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ दी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सारी भर्तियाँ पूरी तरह योग्यता के आधार पर हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का पहले दिन से ही एकमात्र एजेंडा युवाओं को सरकारी नौकरियाँ देकर सशक्त बनाना है।

युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों को ऐतिहासिक पहल बताते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि ये नौकरियाँ युवाओं की तक़दीर बदल देंगी। उन्होंने कहा कि यह स्थान युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरियाँ देने की शानदार यात्रा का गवाह बना है। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य सरकार की युवाओं की भलाई सुनिश्चित करने और उनके लिए रोजगार के नए मार्ग खोलने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पारंपरिक राजनीतिक दलों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर कभी ध्यान नहीं दिया। बड़े नेताओं के बच्चे पहाड़ों के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने सरकारी स्कूलों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौर में सरकारी स्कूल शिक्षा देने के स्थान पर केवल मिड-डे मील सेंटर बने हुए थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकारी स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने गर्व से बताया कि भारत सरकार द्वारा करवाए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में पंजाब ने केरल को पीछे छोड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के 848 विद्यार्थी नीट  परीक्षा के लिए योग्य हुए हैं, 265 विद्यार्थियों ने जे ई ई मेंस पास की है, जबकि 45 ने जे ई ई एडवांस्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है। उन्होंने कहा कि कोई भी मुफ़्त या रियायती कार्ड राज्य से ग़रीबी और अन्य सामाजिक बुराइयाँ समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षा ही वह कुंजी है जो लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाकर उन्हें ग़रीबी के चक्र से बाहर निकाल सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी राजनीति में आने की इच्छा नहीं रखी थी, लेकिन पिछली सरकारों द्वारा राज्य और इसकी जनता की बेरहमी से की जा रही लूट ने उन्हें राजनीति में आने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि इन मौकापरस्त और लालची नेताओं ने अपने निजी हितों के लिए राज्य की उपेक्षा की थी, जिसके कारण जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और नए लोगों के राजनीति में आने का मार्ग प्रशस्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राज्य के विकास और जनता की खुशहाली के लिए अथक मेहनत कर रहे हैं और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय राज्य के नेता पंजाब के हितों से समझौता करते थे, जबकि आज पंजाब सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले नेता जनता से मिलने से कतराते थे, जबकि आज सरकार जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब बेमिसाल विकास के नए युग का गवाह बन रहा है, क्योंकि राज्य सरकार विकास और प्रगति को नया आयाम देने के लिए बड़े प्रयास कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार और अन्य सभी क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान मिसाल कायम करने वाले विकास हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का इरादा स्पष्ट है – समर्पण भावना और ईमानदारी के साथ पंजाब की जनता की सेवा करना।

Read Also : पंजाब सरकार पानी से प्रभावित लोगों के हर नुकसान की करेगी भरपाई : बरिंदर कुमार गोयल

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह, शिक्षा सचिव अनिंदिता मित्रा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस लेने के बाद अब कलेक्टर रेट बढ़ाने के प्रस्ताव को भी फिलहाल स्थगित कर दिया है। राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही थी और इसके लिए जिलों से रिपोर्ट भी आ चुकी थी, लेकिन लोगों में नाराजगी से बचने के लिए फिलहाल इसे टाल दिया गया है।

सरकार ने इस वर्ष स्टैंप और रजिस्ट्रेशन से 7,000 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष के 5,750 करोड़ रुपए से अधिक है। जिन क्षेत्रों में कलेक्टर रेट बढ़ाने का प्रस्ताव था, उनमें लुधियाना और बठिंडा भी शामिल हैं।इससे पहले सरकार 12 जिलों फाजिल्का, बरनाला, अमृतसर, पठानकोट, रूपनगर, नवांशहर, संगरूर, मोगा, कपूरथला, मालेरकोटला, जालंधर और फरीदकोट में 5% से 50% तक कलेक्टर रेट बढ़ा चुकी है, जिनमें अमृतसर के कुछ क्षेत्रों में बढ़ोतरी ज्यादा रही है।

जमीन के कलेक्टर रेट जिला प्रशासन द्वारा तय किए जाते हैं। यह जिले के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग होते हैं। यह जमीन की बाजार कीमत के हिसाब से होते हैं। जमीन वह न्यूनतम कीमत है, जिस पर कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदार को बेची जाती है।

Read also : पंजाब के शिक्षा मंत्री बैंस की धार्मिक सजा पूरी:गोल्डन टेंपल में टेका माथा

वैसे तो पंजाब में पहले अप्रैल के शुरू में प्रॉपर्टी रेट लागू हो जाते थे, लेकिन कोरोना काल के बाद से इसमें थोड़े बदलाव हुए हैं। कई बार तो रेट बढ़ाए ही नहीं गए। कलेक्टर रेट बढ़ने का असर सरकार के राजस्व पर साफ देखने को मिलता है। इसी हिसाब से रजिस्ट्री की कीमत निकलती है।

पंजाब के CM भगवंत मान आज अपने विधानसभा क्षेत्र धुरी का दौरा करेंगे। इस दौरान वे नई लाइब्रेरियों का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा सीएम विभिन्न संस्थाओं और संगठनों को सहायता राशि भी वितरित करेंगे। उनके प्रोग्राम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गत दिवस CM मान ने बरनाला में 8 लाइब्रेरियां जनता को समर्पित की थीं।

राज्य सरकार की ओर से इस समय सभी विधानसभा क्षेत्रों में लाइब्रेरी स्थापित की जा रही हैं। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि युवाओं को किताबों से जोड़ा जाए। ये लाइब्रेरी पूरी तरह हाईटेक हैं। CM भगवंत मान ने ऐलान किया है कि इन लाइब्रेरियों में अब सिलेबस की किताबें भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि जो युवा घर पर नहीं पढ़ पाते या किताबें नहीं खरीद पाते, उन्हें भी पढ़ने का उचित अवसर मिल सके।

Read Also ; पूर्ववर्ती सरकारों ने बेअदबी करने वालों को दिया संरक्षण, नया कानून देगा मिसाली सज़ा: मुख्यमंत्री

इस प्रोजेक्ट की शुरुआत सीएम भगवंत मान ने 15 अगस्त 2024 को खन्ना से की थी। इसके तहत 197 अल्ट्रा मॉडर्न लाइब्रेरी बनाने की योजना थी, जिनमें से 136 से अधिक लाइब्रेरियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। इन लाइब्रेरियों में वाई-फाई इंटरनेट, सौर ऊर्जा आधारित बिजली, डिजिटल रीडिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनमें आधुनिक साहित्य, शैक्षणिक सामग्री और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित संसाधन शामिल हैं।

चंडीगढ़, 17 जुलाई

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर राज्य में से नशों के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए जारी जंग ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 138वें दिन पंजाब पुलिस ने 113 नशा तस्करों को गिरफ़्तार करके उनके कब्ज़े में से 1.5 किलो हेरोइन, 5 किलो अफ़ीम और 31,237 नशीली गोलियाँ बरामद की हैं। इससे सिर्फ़ 138 दिनों के अंदर गिरफ़्तार किये गए नशा तस्करों की कुल संख्या 22,377 हो गई है।

यह ऑपरेशन डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक ही समय चलाया गया।

ज़िक्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पुलिस कमीशनरों, डिप्टी कमीशनरों और सीनियर पुलिस सुपरडैंट को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए कहा गया है। पंजाब सरकार ने नशों के विरुद्ध जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन किया है।

स्पैशल डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने जानकारी दी कि 93 गज़टिड अधिकारियों की निगरानी अधीन 1300 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 180 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 433 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके चलते राज्य भर में 81 ऐफआईआरज़ दर्ज की गई। उन्होंने आगे कहा कि दिन भर चले इस आपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 483 शक्की व्यक्तियों की भी जांच की है।

स्पेशल डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में से नशों के ख़ात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति - इनफोरसमैंट, डी-एडिकशन और प्रीवेन्शन (ईडीपी) - लागू की गई है और पंजाब पुलिस ने ‘डी-एडिकशन’ के हिस्से के तौर पर आज 90 व्यक्तियों को नशा छुड़ाओ और पुनर्वास इलाज करवाने के लिए राज़ी किया है। 

चंडीगढ़, 15 जुलाई:

पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने आज विधानसभा में घोषणा की कि राज्य सरकार पंजाब में आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करने हेतु विभिन्न विभागों और विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा करेगी।

कैबिनेट मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि स्थानीय निकाय विभाग इस दिशा में प्रभावी कार्य योजना तैयार करने हेतु सभी संबंधित विभागों और हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रयासों का नेतृत्व करेगा। उन्होंने इस मुद्दे को हल करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम में संशोधन संबंधी विधेयक पर चर्चा के दौरान इस विषय पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दे चुके हैं।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि विभाग पहले ही "पंजाब मुआवज़ा टू विक्टिम्स ऑफ एनिमल अटैक ऐंड एक्सीडेंट पॉलिसी, 2023" लागू किया हुआ है, जिसके तहत आवारा पशुओं के हमले के कारण मृत्यु या स्थायी अपंगता का शिकार होने वाले लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह मुआवजा संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा वितरित किया जाता है।

मुद्दे की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आवारा पशुओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जिसके कारण अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि 20वीं पशुगणना (जब तक 21वीं जनगणना के आंकड़े नहीं आ जाते) के अनुसार राज्य में 1.4 लाख आवारा पशु हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 2 लाख से अधिक आवारा पशु राज्य की 518 पंजीकृत गौशालाओं में रखे गए हैं। साथ ही, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित 20 सरकारी पशु आश्रयों में 77 पशु शेड बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय संस्थाओं द्वारा 10 अतिरिक्त गौशालाएं अपने स्तर पर संचालित की जा रही हैं।

डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय नियमित रूप से अपने क्षेत्र में घूमने वाले आवारा पशुओं को सुरक्षित तरीके से सरकारी या निजी गौशालाओं में छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि गौ टैक्स फंड और शहरी निकायों यू एल बी के संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन गौशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने आगे कहा कि यू एल बी को आवारा पशुओं की आबादी को नियंत्रित करने के लिए विशेष कदम उठाने हेतु निरंतर निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

कैबिनेट मंत्री ने अंत में कहा कि आवारा पशुओं की समस्या के स्थायी समाधान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार बहु-पक्षीय दृष्टिकोण अपनाकर विशेषज्ञों, पशु कल्याण संगठनों और प्रशासनिक विभागों के साथ समन्वय से कार्य कर रही है।

अमृतसर 14 जुलाई 2025-

पंजाब सरकार के आदेशानुसार, स्वास्थ्य मंत्री पंजाब डॉ. बलबीर सिंह के निर्देशन में, सिविल सर्जन अमृतसर डॉ. किरणदीप कौर ने डेंगू और चिकनगुनिया से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को जागरूक किया और फॉगिंग व छिड़काव के साथ-साथ लार्वा-रोधी गतिविधियाँ भी चलाईं। इस दौरान, वल्ला मंडी अमृतसर में मंडी के पर्यवेक्षकों और अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्हें मंडी में विभिन्न स्थानों पर जमा पानी का निपटान करने और लोगों को डेंगू और चिकनगुनिया के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। इसके बाद, डॉ. किरणदीप कौर ने मंडी के विभिन्न हॉटस्पॉट का निरीक्षण किया और जमा पानी पर छिड़काव किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. किरणदीप कौर ने कहा कि बरसात के मौसम में जगह-जगह पानी जमा होना स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ ही जहां पानी जमा होगा, वहां मच्छर भी पनपेंगे, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें और कहीं भी पानी जमा न होने दें, क्योंकि डेंगू से बचने के लिए मच्छरों को पनपने से रोकना सबसे जरूरी है। इसके साथ ही पूरी बाजू के कपड़े पहनना और मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करना भी हमें डेंगू से बचा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें शहर के सभी हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं और एंटी-लार्वा गतिविधियां भी चला रही हैं। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए जिला महामारी विशेषज्ञ डॉ. हरजोत कौर ने बताया कि डेंगू एक वायरल बुखार है जो एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। यह मच्छर साफ पानी में अंडे देता है, जो एक सप्ताह में अंडों से लार्वा और लार्वा से वयस्क मच्छरों में बदल जाते हैं। इसलिए सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को डेंगू अभियान चलाया जा रहा है ताकि मच्छर के जीवन चक्र को तोड़ा जा सके और मच्छर को लार्वा अवस्था में ही समाप्त किया जा सके। इस अवसर पर जिला एमईआईओ अमरदीप सिंह ने आम जनता को जागरूक करते हुए बताया कि डेंगू के सामान्य लक्षण तेज सिरदर्द, तेज बुखार, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, उल्टी, नाक, मुंह व मसूड़ों से खून आना है। इसलिए डेंगू बुखार का संदेह होने पर तुरंत सरकारी अस्पताल से मुफ्त जांच व इलाज करवाना चाहिए। इस अवसर पर वल्ला मंडी के सुपरवाइजर एकमदीप सिंह, एसआई सुखदेव सिंह, एसआई गुरप्रीत सिंह, हरमीत सिंह व रसपाल सिंह समेत सभी कर्मचारी मौजूद थे। 

फ़ाज़िल्का, 14 जुलाई(): सिविल सर्जन फ़ाज़िल्का डा. राज कुमार, सहायक सिविल सर्जन व सीएचसी खुईखेड़ा के सीनीयर मेडिकल अफ़सर डा. रोहित गोयल, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. अर्पित गुप्ता, ज़िला महामारी विशेषज्ञ डॉ. सुनीता के निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों द्वारा लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करने का अभियान जारी है। इसी के तहत आज सीएचसी खुईखेड़ा में डेंगू जागरूकता रेली निकाली गयी। इस मौके डा. गोरी शंकर, डॉ. आमना कंबोज, बीईई सुशील बेगांवाली, हैल्थ सुपरवाईजर लखविंद्र सिंह, राजीव जसूजा, पवनजीत सिंह, रणवीर कुमार, मनदीप, सहित समूह हैल्थ वर्कर व अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थित थे।
एसएमओ डा. रोहित गोयल ने कहा कि मच्छरों की तादाद को रोकने के लिए विभाग द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को ड्राई डे के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान सभी सरकारी दफतरों व लोगों के घरों में पड़े कूल्लरों को खाली करवाया जाता है। इसके साथ उन्होंने बताया कि जुलाई माह जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा एंटी डेंगू महीने के रूप में मनाया जाता है। उक्त माह के दौरान ब्लॉक के अंतर्गत आते सभी गांवों के सरकारी व प्राईवेट स्कूलों में हैल्थ वर्करों द्वारा डेंगू बुखार के प्रति जागरूक किया जाता है और बच्चों को अपने घर व आस पास साफ रखने हेतू प्रेरित किया जाता है।
उन्होने कहा कि लोगों को डेंगू बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिदिन बिभाग के कर्मचारियों दुआरा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डेंगू से बचने के लिए अपने घरों के आसपास व घरों में रखे खाली बर्तनों में साफ पानी अधिक दिनों तक जमां न रहने दें क्योंकि डेंगू का मच्छर गंदे नहीं बलिक साफ पानी पर पनपता है और दिन के समय काटता है। उन्होंने कहा कि सिर दर्द व तेज बुख़ार होने पर तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर डॉक्टर को दिखाए। इसके अलावा घरों में रखे कूलरों, गमलों व फ्रिजों की टे्र को सप्ताह में एक बार साफ जरूर करें, ऐसी सावधानियां बरतकर ही हम डेंगू से बच सकते हैं।
डा. गोरी शंकर ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मचारियों दुआरा प्रतिदिन गावों में घर-घर जाकर उनके फ्रिज की ट्रे, गमलों आदि में खड़े पानी की जाँच की जा रही है। ताकि डेंगू के करवे को वही पर ही नष्ट किया जा सके। मोजुदा समय में बारिश का सीजन शुरू हो चुका है, जिस कारण मछरों की तादाद भी बड़ रही है। इसमें हमें सबको सावधानी बरतनी चाहिए 

चंडीगढ़, 13 जुलाई:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब में नशीले पदार्थों के पूर्ण उन्मूलन हेतु चलाए जा रहे अभियान "युद्ध नशों विरुद्ध" के अंतर्गत आज 134वें दिन भी कार्यवाही जारी रही। पंजाब पुलिस ने आज 113 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4.2 किलोग्राम हेरोइन, 500 ग्राम गांजा, 120 किलो भुक्की और 24,210 रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। इस प्रकार, अभियान के मात्र 134 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या 21,819 हो चुकी है।

यह विशेष ऑपरेशन पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देशों पर प्रदेश के सभी 28 जिलों में एक साथ चलाया गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने हेतु ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया गया है।

विशेष डीजीपी (कानून-व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने जानकारी दी कि 84 गज़ेटेड अधिकारियों की निगरानी में 1200 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 180 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में 423 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 93 एफआईआर दर्ज की गईं और 453 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य में नशे के खात्मे हेतु तीन-स्तरीय रणनीति - प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट), नशामुक्ति (डी-एडिक्शन), और रोकथाम (प्रिवेंशन) को अपनाया गया है। इसी कड़ी में पुलिस ने आज 81 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास इलाज हेतु सहमत किया है।

इस दौरान बठिंडा, मानसा, बरनाला, पटियाला, संगरूर और एसएएस नगर समेत छह जिलों में पुलिस टीमों ने कुल 411 मेडिकल दुकानों की जांच की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं वे नशीली गोलियों या अन्य प्रतिबंधित पदार्थों की अवैध बिक्री तो नहीं कर रहे हैं तथा सभी औषधि बिक्री नियमों का पालन कर रहे हैं।

चंडीगढ़, 12 जुलाई:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर पंजाब में नशे के खात्मे के लिए चल रही जंग "युद्ध नशों विरुद्ध" के तहत आज 133वें दिन भी कार्रवाई जारी रखते हुए पंजाब पुलिस ने 707 ग्राम हेरोइन और 16,300 रुपए की ड्रग मनी बरामद करते हुए 120 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस प्रकार, केवल 133 दिनों में अब तक गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या 21,660 हो चुकी है।

यह राज्यव्यापी ऑपरेशन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के नेतृत्व में प्रदेश के सभी 28 जिलों में एक साथ चलाया गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहले ही पुलिस कमिश्नरों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशामुक्त बनाने का स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं। इसी के तहत पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का भी गठन किया है, जो इस अभियान की निगरानी कर रही है।

स्पेशल डीजीपी (कानून-व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने जानकारी दी कि 85 राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में, 1300 से अधिक पुलिसकर्मियों की 180 से ज्यादा पुलिस टीमें गठित की गईं, जिन्होंने प्रदेशभर में 428 स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के तहत 77 एफआईआर दर्ज की गईं और 472 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई।

स्पेशल डीजीपी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में नशे के खात्मे के लिए तीर-थरी रणनीति — एनफोर्समेंट (कानूनी कार्रवाई), डी-एडिक्शन (नशा छुड़ाना) और प्रिवेंशन (रोकथाम) — लागू की गई है। इसी रणनीति के तहत आज पंजाब पुलिस ने 76 व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास उपचार के लिए तैयार किया है।