पंजाब के चर्चित रियल एस्टेट कारोबारी और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के पूर्व नेता रणजीत सिंह गिल के चंडीगढ़ स्थित आवास पर शनिवार को विजिलेंस ब्यूरो ने छापा मारा। यह कार्रवाई तब सुर्खियों में आ गई जब पता चला कि गिल ने महज 12 घंटे पहले ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सदस्यता ली है।

रणजीत सिंह के घर के अलावा मोहाली और खरड़ के ऑफिस में भी विजिलेंस की टीमें पहुंची हैं। गिल ने शुक्रवार शाम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में BJP जॉइन की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और पार्टी की नीतियों में विश्वास जताते हुए कहा था कि वह पंजाब में BJP को मजबूत करने के लिए काम करेंगे।

छापे की टाइमिंग को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, अब तक विजिलेंस विभाग ने छापे को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

मुख्यमंत्री सैनी ने जताया था भरोसा

गिल की पार्टी में एंट्री के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंजाब की जनता ने इस बार घर-घर कमल खिलाने का मन बना लिया है। जनता का भाजपा पर बढ़ता विश्वास इस बात का प्रमाण है कि इस बार पंजाब सकारात्मक बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है।”

कभी सुखबीर बादल के करीबी थे गिल

रणजीत सिंह गिल कभी SAD प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के करीबी माने जाते थे। उन्होंने हाल ही में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के दौरान गिल ने आरोप लगाया था कि पार्टी में वफादार कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है।

गौरतलब है कि गिल ने पिछले पंजाब विधानसभा चुनाव में खरड़ सीट से SAD के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

रेड को लेकर AAP ने ये बातें कहीं...

भाजपा की सियासत ने कभी देश का भला नहीं किया: इस मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा है कि भाजपा की सियासत ने कभी देश का भला नहीं किया। अक्सर लोग देखते हैं, अगर कोई तस्कर हो या गैंगस्टर, उनकी सरपरस्ती BJP करती है। मजीठिया के केस में विजिलेंस लगातार जांच कर रही है।

आधी रात को भाजपा जॉइन करने की क्या जरूरत पड़ी: AAP प्रवक्ता ने कहा- अब सवाल पैदा होता है कि इतने बड़े लीडर को आधी रात को BJP जॉइन करने या करवाने की क्या जरूरत पड़ गई? पक्का भाजपा नेताओं ने कहा होगा कि कोई बात नहीं, अगर शक तुम्हारी तरफ है तो हम बचा लेंगे। उससे पहले भी जब बिक्रम मजीठिया के यहां प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रेड हुई थी तो उस रेड को किसने रोका था? बीजेपी की सरकार ने रोका था।

भाजपा देश की सुरक्षा के लिए खड़ी है या अपराधियों की: अपने बयान में AAP प्रवक्ता कहते हैं- पंजाब में जो फिरौती या धमकी की कॉल आ रही हैं, वे कहां से चल रहा है? कौन से राज्य से चल रही हैं? उसे कौन चला रहा है? सभी को पता है। जो ड्रग्स तस्करी हो रही है, वह गुजरात की तरफ से हो रही है। वह भी छिपा नहीं है। लोग तो सवाल पूछेंगे ही कि आखिर भाजपा किस तरह की राजनीति करना चाहती है? भाजपा देश या राज्य की सुरक्षा के लिए खड़ी है या ऐसे लोगों को संरक्षण देने के लिए खड़ी है?

2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार हारे गिल

रणजीत सिंह गिल लंबे समय से अकाली दल से जुड़े हुए थे। वह मूल रूप से रोपड़ के रहने वाले हैं। उन्हें सुखबीर सिंह बादल का करीबी माना जाता था। वह अपने गांव में सरपंच भी रह चुके हैं। 2017 में उन्होंने खरड़ विधानसभा क्षेत्र से पहली बार अकाली दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

इस चुनाव में सीनियर पत्रकार कंवर संधू ने जीत हासिल की थी, जबकि गिल दूसरे नंबर पर रहे थे। इसी तरह साल 2022 में उन्होंने फिर से अकाली दल के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिंगर अनमोल गगन मान से हार गए थे।

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हरियाणा में नायब सैनी की सरकार को 9 महीने हो चुकी है। इसको देखते हुए बीजेपी ने मंगलवार को विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे। मीटिंग में सीएम सैनी पार्टी विधायकों से 9 महीने की सरकार का फीडबैक लेंगे। इसके अलावा चुनाव में किए गए संकल्प पत्र में वादों पर भी विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी।

इस मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी पहले ही अपने विधायकों और नेताओं को विधानसभा चुनाव में हारी 42 सीटों को जीत में बदलने का टास्क दे चुकी है।

चुनावी वादों पर चर्चा होगी

मंगलवार यानी कल होने वाली विधायक दल की मीटिंग के संबंध में रविवार को सभी विधायकों को सूचित कर दिया गया है। मीटिंग में मुख्यमंत्री नायब सैनी, विधायकों से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। उनसे फील्ड की रियल्टी जानेंगे ताकि किसी स्तर पर कमियां हैं तो उन्हें दूर किया जा सके। इसी तरह से 2024 के ‘संकल्प-पत्र’ में किए गए वादों को लेकर भी बातचीत हो सकती है।

विधानसभा चुनाव में हारी 42 सीटों पर मंथन

विधायक दल की मीटिंग में 2024 के विधानसभा चुनावों में हारी हुई सीटों को लेकर भी मंथन होगा। बीजेपी ने अभी से ‘मिशन-2029’ लगभग 4 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हारी हुई 42 सीटों पर मोर्चाबंदी के लिए पार्टी के मंत्रियों और विधायकों की ड्यूटी लगाई जाएगी।

हर विधायक के हिस्से में एक हलका आएगा। इससे नायब सरकार विपक्ष के 42 हलकों में यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि सरकार ‘सबका साथ-सबका विकास’ और हरियाणा में एक समान विकास के अपने सिद्धांत पर कायम है।

पार्टी विधायकों को ये देगी काम

इन हलकों में पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोगों की समस्याओं को सुनने और उन्हें दूर करने का जिम्मा मंत्रियों और विधायकों को सौंपा जाएगा। मंत्रियों और विधायकों को इन हलकों में जाना भी पड़ेगा। विपक्ष के हलकों में दौरों के दौरान मंत्री और विधायक पार्टी के उम्मीदवारों के अलावा वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को भी साथ रखेंगे।

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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए गेंहू, सरसों, जौ, चना, मसूर व सूरजमुखी की खरीद करने वाली सभी चारों खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय रहते सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लें, ताकि किसानों को मंडियों में फसलें बेचने में दिक्कत न आए। इस बार गेहूं की बंपर पैदावार होने का अनुमान है। इसलिए मंडियों में गेहूं खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर मंडियो में खाली पड़े स्थानों पर बड़े शैडों का निर्माण किया जाए।

मुख्यमंत्री रबी खरीद विपणन सीजन 2025-26 की तैयारियों को लेकर चंडीगढ़ सेक्टर-3 स्थित हरियाणा निवास में बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।बैठक में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि रबी की फसलों की खाद्य, आपूर्ति नागरिक उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 30 प्रतिशत, हैफेड द्वारा 40 प्रतिशत, हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा 20 प्रतिशत तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 10 प्रतिशत की खरीद की जानी है। इस बार एजेंसियों ने गेहूं खरीद का लक्ष्य 75 लाख मीट्रिक टन रखा है।

सरसों की खरीद 15 मार्च से और मसूर की खरीद 20 मार्च से आरंभ हो चुकी है। यह खरीद एक मई तक चलेगी। इसी प्रकार से गेहूं, जौ और चने की खरीद भी एक अप्रैल से आरंभ की जाएगी जबकि सूरजमुखी की खरीद 1 जून से आरंभ होगी।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर रबी फसलों की खरीद अवधि को 15 से 20 दिन जारी रखने का कार्यक्रम बनाया जाए, ताकि किसानों को फसल बेचने में असुविधा न हो।

बैठक में सीएम को बताया गया कि वित्त विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रबी खरीद विपणन सीजन 2025-26 के लिए 6653.44 करोड़ रुपए की कैश क्रैडिट लिमिट पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अलावा बैंकर्स को भी ध्यान रखना होगा कि मंडियों से निकासी गेट पास जारी होने के 48 से 72 घटों में किसानों के खाते में सीधा भुगतान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को कायम रखा जाए।

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बैठक में बताया कि हरियाणा देश में गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और लगभग 25 प्रतिशत गेहूं केंद्रीय पुल में हरियाणा देता है। मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी दी गई कि गेहूं खरीद के लिए प्रदेश में 415 मंडिया, जौ के लिए 25, चने के लिए 11, मसूर के लिए 7, सरसों के लिए 116 और सूरजमुखी के लिए 17 मंडिया संचालित रहेंगी।

हरियाणा सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की संख्या को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने के लिए रेशनलाइजेशन (संशोधन) किया है। अब सरकार गैर-शिक्षकीय (जो पढ़ाते नहीं हैं) कर्मचारियों की संख्या कम करने की तैयारी कर रही है।

इसी कारण मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने शिक्षा विभाग से यह जानकारी मांगी है कि वहां कितने गैर-शिक्षकीय कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके बाद पांच हजार से ज्यादा पद खत्म किए जा सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में ऐसे कर्मचारियों का ब्योरा भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा निदेशालय की ओर से एससीइआरटी गुरुग्राम और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची मांगी गई है। एचआरएमई-1 और एचआरएमई-2 शाखा से संबंधित अधीक्षक, उप अधीक्षक, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, स्टेनो टाइपिस्ट, सहायक, सांख्यिकी सत्ययक, ड्राइवर, लैब अटेंडेंट और लिपिक की जानकारी देने को कहा जा चुका है।

हरियाणा शिक्षा विभाग में रेशनेलाइजेशन का मतलब है शिक्षकों और छात्रों के अनुपात को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों में शिक्षकों के पदों का पुनर्वितरण करना, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। रेशनेलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर स्कूल में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हों, जिससे शिक्षक-छात्र अनुपात सुधारा जा सके।

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हरियाणा सरकार ने हाल ही में सरकारी विभागों में पदों के रेशनेलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की है, जिसकी शुरुआत शिक्षा विभाग से हुई है। इसमें जेबीटी, पीआरटी और मुख्य शिक्षकों के पदों को स्कूलों की संख्या और छात्रों की संख्या के अनुसार समायोजित किया जाता है।

हरियाणा सरकार ने रेशनेलाइजेशन में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:25 रखने का निर्णय लिया है। कुछ मामलों में, नियमों में ढील देकर मुख्य शिक्षक डेढ़ सौ से कम छात्रों पर भी नियुक्त किए जा सकते हैं।

हरियाणा की BJP सरकार विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने एक और वादे को पूरा करने जा रही है। इस वादे के तहत सरकार राज्य के 10 जिलों में 10 इंटीग्रेटेड औद्योगिक टाउनशिप बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने प्रमुख एक्सप्रेस-वे और स्टेट हाईवे के किनारे 10 क्षेत्रों की पहचान कर ली है।

इसके साथ ही इन स्थानों पर विकास की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा शुरू हो गई है। उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने प्रगति की पुष्टि करते हुए कहा कि तीन प्रमुख राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे के किनारे टाउनशिप विकसित की जाएंगी।

सीएम नायब सिंह सैनी के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा, "हम दिल्ली और कटरा के बीच राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 5, नारनौल-अंबाला एक्सप्रेसवे 152 डी और प्रस्तावित डबवाली-पानीपत राजमार्ग के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों पर विचार कर रहे हैं।" वहीं सूत्रों के अनुसार, टाउनशिप के लिए संभावित स्थानों को अंतिम रूप देने के लिए हरियाणा सरकार और नीति आयोग के बीच बैठक हो चुकी है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में इस परियोजना पर चर्चा के लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें अधिकारियों को पायलट आधार पर कम से कम तीन ऐसे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप देने के लिए एक महीने की समय सीमा तय की है।

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फरीदाबाद और गुरुग्राममें औद्योगिक संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अधिकारियों को शुरू में नियोजित 10 टाउनशिप के अलावा अतिरिक्त टाउनशिप के लिए आंतरिक हरियाणा का सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया, सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य जिले, जिन्हें छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भूमि उपलब्धता के आधार पर औद्योगिक पार्क और ज़ोन के लिए विचार किया जाए।