PM मोदी शुक्रवार को 2 दिन के जापान दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने टोक्यो में भारत-जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक की संबोधित किया।

मोदी ने अपने भाषण में भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया की नजरें ही नहीं, भरोसा भी भारत पर है।

मोदी ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी में पावरहाउस है, तो वहीं भारत टैलेंट का पावरहाउस है। टेक्नोलॉजी और टैलेंट ही नेतृत्व कर सकते हैं। मोदी ने कहा भारत और जापान में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। मोदी से पहले जापान के PM इशिबा ने कहा कि भारतीय टैलेंट और जापानी तकनीक एक-दूसरे के लिए बने है।

मोदी 8वीं बार जापान के दौरे पर गए

बतौर प्रधानमंत्री यह मोदी की 8वीं जापान यात्रा है। स्थानीय कलाकारों ने टोक्यो के होटल में उनका गायत्री मंत्र से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की।

PM मोदी यहां 15वें भारत-जापान वार्षिक समिट में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होगी।

उन्होंने रवाना होने से पहले सोशल मीडिया पर लिखा कि इस दौरे का मकसद भारत और जापान के बीच खास रणनीतिक और ग्लोबल साझेदारी को मजबूत करना है। जापान के बाद मोदी 31 अगस्त को चीन पहुंचेंगे।

भारत में उत्पादन करना जापानी कंपनियों के लिए बड़ा अवसर
जापानी मल्टीनेशनल बैंकिंग के भारत डिवीजन के प्रमुख, राजीव खन्ना ने पीएम मोदी की जापान यात्रा पर कहा कि मोदी जापानी लोगों और उसकी कंपनियों से परिचित हैं। इस दौरे में व्यापार और कारोबार पर ध्यान देना एक बहुत ही सकारात्मक कदम है।

उन्होंने कहा कि जापानी कंपनियों के लिए मौजूदा समय में बाजार की स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है। यहां टैरिफ बढ़ी हैं, और जापान का अपना घरेलू बाजार भी सिकुड़ रहा है। ऐसे में भारत में उत्पादन करके वैश्विक बाजार में सामान बेचना जापानी कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है।

खास तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा, भारत में बड़ी संख्या में बेहतर इंजीनियर्स उपलब्ध हैं, जिनका फायदा उठाकर जापानी कंपनियां सेमीकंडक्टर (इलेक्ट्रॉनिक चिप्स) और हाई-टेक उद्योग में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती हैं। भारत की यह ताकत जापानी कंपनियों को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।

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PM मोदी के जापान दौरे का एजेंडा
100 से ज्यादा MOU's पर साइन किए जाएंगे।
दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए नया फ्रेमवर्क बनाने पर चर्चा हो सकती है।
सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, क्लीन एनर्जी और मेडिसिन की सप्लाई पर चर्चा संभव।
दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर भी नई पहल की शुरुआत कर सकते हैं।

दिल्ली के डॉग लवर्स और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं को नगर निगम (एमसीडी) जल्द ही बुलाएगा और उनसे राय लेगा. निगम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दिल्ली में सभी 250 वार्डों में कुत्तों की फीडिंग के लिए प्वाइंट्स बनाने जा रहा है. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी. 

अधिकारी ने कहा सभी 250 वार्डों में फीडिंग प्वाइंट्स तय करने के लिए बैठकें की जा रही हैं. इन प्वाइंट्स को रिहायसी इलाकों से दूर रखा जाएगा ताकि संभावित स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं से बचा जा सके. पशु चिकित्सा विभाग, स्वच्छता विभाग, आरडब्ल्यूए, स्थानीय प्रतिनिधि और निवासी के साथ चर्चा चल रही है ताकि फीडिंग प्वाइंट्स व्यावहारिक और सुरक्षित दोनों हों.

उन्होंने कहा, "यह काम योजनाबद्ध तरीके से करना होगा. 200 से अधिक वार्डों में सुरक्षित स्थानों की पहचान करना आसान नहीं है, इसलिए विभिन्न विभागों और हितधारकों से परामर्श बेहद जरूरी है. यदि कोई डॉग लवर या पशु कल्याण कार्यकर्ता भूमि या उचित जगह उपलब्ध कराता है, जहां कुत्तों को खिलाया जा सके, तो ऐसे स्थलों को आधिकारिक सूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा.''

दिल्ली सबसे अधिक आवारा कुत्तों की आबादी वाले शहरों में से एक है और यह मुद्दा अक्सर निवासियों, फीडर्स और नगर निकायों के बीच विवाद का कारण बनता है. एमसीडी ने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने पर काम शुरू कर दिया है. 

योजना है कि द्वारका सेक्टर 29 और बेला रोड पर डॉग शेल्टर स्थापित किए जाएं, जहां आक्रामक कुत्तों को रखा जा सके. दोनों स्थानों पर पर्याप्त जगह है और पहले से ही एबीसी (एनिमल बर्थ कंट्रोल) केंद्र और केनेल मौजूद हैं.

बता दें कि 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अपने आदेश में संशोधन किया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि कुत्तों को पकड़ने के बाद उनका स्टरलाइजेशन (नसबंदी) और वैक्सिनेशन (टीकाकरण) हो. इसके बाद उन्हें उसी जगह छोड़ दिया जाए जहां से उन्हें लाया गया था.

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साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि  रैबीज से ग्रस्त और खतरनाक कुत्तों को डॉग शेल्टर होम में ही बंद रखा जाएगा. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), एनसीआर और दूसरे नगर निगम हर क्षेत्र में डॉग फीडिंग एरिया बनाए. यहीं लोग खाना दें. साथ ही निगम हेल्पलाइन नंबर जारी करे, ताकि यहां शिकायत हो सके कि डॉग फीडिंग एरिया की बजाय सड़क और गली में खाना दिया जा रहा है.

जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है. कई जगह बाढ़ के हालात हैं. जम्मू के भगवती नगर पर बने तवी के पुल का एक हिस्सा बह गया है. वहीं मौजूदा गंभीर मौसम की स्थिति के बीच, मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि अगले 24 घंटे पूरे जम्मू-कश्मीर के लिए भारी हैं, क्योंकि सभी क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते नदियों में भारी जलस्तर बढ़ सकता है.

कश्मीर मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक डॉ. मुख्तार अहमद ने कहा कि कश्मीर में झेलम नदी का जलस्तर बढ़ गया है क्योंकि क्षेत्र में बारिश जारी है और अगले 6-8 घंटों के दौरान और बारिश होने की संभावना है. अगले 12 घंटों तक जलस्तर बढ़ता रहेगा. हालांकि, बारिश रुकने के बाद जलस्तर फिर से कम हो जाएगा.

मुख्तार अहमद ने कहा कि कश्मीर के विपरीत, जम्मू में नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटों में औसतन 200 मिमी से ज़्यादा बारिश हुई है. उन्होंने कहा कि पिछले एक हफ्ते से जम्मू में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है.

उन्होंने आगे कहा कि लोगों को निचले इलाकों से दूर रहना चाहिए और सुरक्षित व सतर्क रहना चाहिए क्योंकि कभी भी बाढ़ आ सकती है. हालांकि, मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटे पूरे जम्मू-कश्मीर के लिए बेहद अहम हैं क्योंकि ज्यादा बारिश से भीषण बाढ़ और भूस्खलन हो सकता है.

इस बीच, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर दोनों जगहों पर अधिकारियों ने मौसम संबंधी चेतावनी जारी की है और लोगों को अगले कुछ दिनों में भारी बारिश, बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी दी है.

इन जिलों में SDRF तैनात
एसडीआरएफ की टुकड़ियां और उप-टुकड़े कश्मीर घाटी के सभी जिला मुख्यालयों - श्रीनगर, बडगाम, गंदेरबल, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम, काजीगुंड, सोपोर और गुंड जिलों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सक्रिय कर दिया गया है.

मौसम विभाग ने कारगिल में भी एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें निवासियों, खासकर नदियों, नालों और झरनों के पास रहने वालों को सतर्क रहने और बाढ़ संभावित क्षेत्रों के पास जाने से बचने को कहा गया है. लोगों को मौसम की स्थिति में सुधार होने तक बाहरी गतिविधियों को सीमित रखने की भी सलाह दी गई है.

एडवाइजरी में कहा गया है, "सभी उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों, तहसीलदारों और संबंधित विभागों को आपातकालीन स्थितियों पर कड़ी निगरानी रखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कर्मचारी और मशीनरी तैयार रहें."

इस बीच, श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट ने एक अलग एडवाइजरी जारी कर 26 अगस्त से 1 सितंबर के बीच श्रीनगर सहित कश्मीर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज बारिश, गरज के साथ बौछारें, बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी दी है.

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एडवाइजरी में फकीर गुजरी, खोनमौह और आसपास के पहाड़ी इलाकों के निवासियों से आग्रह किया गया है कि हालात सुधरने तक ढलानों और जलाशयों के पास जाने से बचें. पर्यटकों, स्थानीय शिकारा संचालकों और रेत खननकर्ताओं को भी स्थिति की पुष्टि किए बिना झेलम नदी और उसकी सहायक नदियों को पार करने के प्रति आगाह किया गया है.

आपात स्थिति में, जनता से जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) श्रीनगर, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS) या पुलिस नियंत्रण कक्ष से 0194-2457543; 0194-2483651; 9103998355; 9103998356; 9103998357; 01942477567; 0194-2457552 और 112 पर संपर्क करने को कहा गया है.

इस बीच, दोनों क्षेत्रों के अधिकारियों ने सतर्कता बरतने की आवश्यकता बताई है और जनता से मौजूदा मौसम की स्थिति में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को जापान दौरे के लिए रवाना होंगे. पीएम मोदी की यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा कई कारणों से अहम होने वाली है. विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि पीएम मोदी की 7 सालों में यह पहली जापाना यात्रा होगी. पीएम मोदी इसके बाद चीन दौरे पर जाएंगे. वे 31 अगस्त को शंघाई में होंगे.

पीएम मोदी की आगामी जापान यात्रा पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी 28 अगस्त की शाम को जापान की यात्रा पर जा रहे हैं. वह जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 29 और 30 अगस्त को जापान में रहेंगे. यह कई कारणों से एक महत्वपूर्ण यात्रा है.''  

उन्होंने कहा, ''यह प्रधानमंत्री मोदी की पीएम इशिबा के साथ पहली वार्षिक शिखर बैठक है. यह लगभग 7 वर्षों में उनकी पहली जापान यात्रा भी है. उन्होंने आखिरी बार 2018 में वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए यात्रा की थी. तब से, उन्होंने जापान का दौरा किया है, लेकिन वह बहुपक्षीय कार्यक्रमों और अन्य औपचारिक कार्यक्रमों के लिए रहा है. यह एक ऐसी यात्रा होगी जो पूरी तरह से भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय एजेंडे के लिए होगी. 2014 में पद ग्रहण करने के बाद से यह प्रधानमंत्री की जापान की आठवीं यात्रा भी है और यह हमारे विदेशी संबंधों में इस विशेष संबंध की उच्च प्राथमिकता को दर्शाता है."

विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग परिषद (एससीओ) के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक के लिए चीन के तियानजिन का दौरा करेंगे. एससीओ की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की तीन बुराइयों का मुकाबला करने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ की गई थी, जो अभी भी एक चुनौती बनी हुई हैं.''

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उन्होंने कहा, ''एससीओ में 10 सदस्य हैं. भारत के अलावा, इनमें बेलारूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं. तियानजिन में आगामी 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन के कार्यक्रम में 31 अगस्त की शाम को एक स्वागत भोज शामिल है और मुख्य शिखर सम्मेलन अगले दिन, सोमवार, 1 सितंबर को आयोजित किया जाएगा. प्रधानमंत्री द्वारा एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ द्विपक्षीय बैठकें करने की उम्मीद है."

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सिविल लाइंस इलाके में उनके सरकारी आवास पर 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान हुए हमले के आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

पुलिस उपायुक्त (उत्तर) राजा बंठिया ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

हमले के तुरंत बाद, पुलिस ने गुजरात के राजकोट निवासी 41 वर्षीय आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई को गिरफ्तार कर लिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आईबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उससे संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही है।

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, "हम आईबी, स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर उससे संयुक्त पूछताछ कर रहे हैं। उसके खिलाफ पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें चाकू से हमले के दो और आबकारी अधिनियम के तीन मामले शामिल हैं।"

बंथिया ने कहा, "अधिकारी ने बताया कि आरोपी, जिसकी पहचान सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई के रूप में हुई है, को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।"

क्या हुआ था?
दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इकाई ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित अपने कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम में थीं, तभी 'दुर्घटना' हुई।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि घटना में एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री का हाथ खींचने की कोशिश की, जिसके कारण कुछ धक्का-मुक्की हुई और इस दौरान "शायद उनका सिर मेज के किनारे से थोड़ा सा छू गया"। भाजपा नेताओं ने आगे कहा कि डॉक्टरों ने उनकी जाँच की है और उनकी हालत स्थिर है।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री गुप्ता "हिल गई हैं", लेकिन उनकी हालत ठीक है।

घटनास्थल पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने कथित तौर पर हमलावर को काबू कर लिया और उसे हिरासत में ले लिया।

सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष दोनों ने इस घटना की निंदा की। आप नेता आतिशी ने घटना की निंदा की और उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री सुरक्षित हैं और पुलिस दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।

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इस बीच, पुलिस सूत्रों ने कहा कि पुलिस द्वारा घटना की विस्तृत रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद गृह मंत्रालय (एमएचए) सीएम गुप्ता की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है।

दिल्ली पुलिस द्वारा सीएम रेखा गुप्ता को 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। यह 'येलो बुक' में उल्लिखित गृह मंत्रालय के सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार है, जिसमें वीआईपी और वीवीआईपी के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल।

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चुशोती इलाके में बादल फटने की घटना के बाद भारी तबाही हुई है. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार चला रही है. एबीपी न्यूज की टीम ने भी चुशौती इलाके में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. डेड बॉ़डी के साथ लापता लोगों को भी तलाशने का काम जारी है. माता मचेल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु गए थे और इस आपदा में फंस गए, उन्हें वैकल्पिक पुल बनाकर निकालने का काम किया जा रहा है.

एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरा मिलिट्री की टीम तैनात वहां थी. जब ये हादसा हुआ तो सबसे पहले रिस्पॉन्स करने वाली SDRF की टीम थी. उन्ही टीम के कॉस्टेबल अब्दुल गिनी ने बताया, ''मैं मौके पर तैनात था. जिस रूम में मैं था, वहां बिल्डिंग में अब कुछ नहीं रहा. सबकुछ खत्म हो गया. मैं सिर्फ 10 मिनट पहले जो पुल बना था, उसके ऊपर गया था. वहां बहुत सारे लोग थे, सेल्फी ले रहे थे. हम हर रोज बोलते थे कि यहां सेल्फी मत लो लेकिन लोग मानते ही नहीं थे. लेकिन हम भी अपनी तरफ से उन्हें इधर से निकालने की कोशिश करते थे.

उन्होंने आगे बताया, ''महज 10-15 मिनट हुए थे, हम खाना खाने के लिए ऊपर गए थे. 10 सेकंड लगे हैं फ्लड आने में, सारा कुछ नष्ट हो गया. जब फ्लड आया तो अंधेरा छा गया था, कुछ नजर नहीं आ रहा था. कहां कौन जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था. 10 मिनट के बाद पता चल रहा था कि यहां क्या हुआ है. हमने 20-25 जख्मी लोगों को इधर से उठाया था. एसडीआरएफ ने 10 की डेड बॉडी उठाई.''

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जब उनसे पूछा गया कि ऐसे वक्त में ऑपरेशन कितना मुश्किल होता है? इस पर उन्होंने कहा, ''उस वक्त ऑपरेशन बहुत मुश्किल होता है, उस टाइम समझ में आता है कि क्या करना है? हर कोई बोल रहा था मुझे बचाओं, मुझे बचाओ. हमने लोगों को बचाने की बहुत कोशिश की. अपने आप को भी सेफ करना है और लोगों को भी सुरक्षित रखना है. एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी लगी है. हम लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. कहीं डेड बॉडी है या जो लोग लापता हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं.''  

वाराणसी के राजातालाब थाना क्षेत्र में कुछ देर के लिए उस समय अफरा तफरी मच गई जब कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे कांवड़ियों के एक समूह में एक कावड़ यात्री का स्थानीय दुकानदारों के साथ विवाद हो गया. वायरल वीडियो के आधार पर कहा जा रहा है कि स्थानीय दुकानदारों ने कावड़ यात्री को पीटा है. सूचना मिलते ही निकटतम थाने की फोर्स मौके पर पहुंची, फिलहाल क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था सामान्य है.

आज सावन के तीसरे सोमवार के दिन भारी संख्या में कांवड़ यात्री वाराणसी के अलग-अलग धार्मिक स्थल पर पहुंचे. इस दौरान राजातालाब थाना क्षेत्र में एक कावड़ यात्री की स्थानीय दुकानदारों के साथ विवाद की खबरें सामने आई. वायरल वीडियो के आधार पर कहा जा रहा है कि स्थानीय दुकानदारों से मामूली बात को लेकर विवाद हो गया जिसके बाद उसकी लोगों ने पिटाई कर दी. इस घटना का कावड़ यात्रियों ने विरोध भी जताया. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची. इसके बाद इस मामले में कावड़ यात्री के तहरीर के आधार पर छह आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है.

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इस मामले में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से अपर पुलिस आयुक्त शिवहरि मीना का कहना है कि फिलहाल क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य है. जल लेकर जा रहे कांवड़ यात्री के साथ स्थानीय दुकानदारों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद तत्काल पुलिस फोर्स द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है. कांवड़ यात्री के तहरीर पर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है.

लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने जानकारी दी है कि देश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत अब तक 41 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं. साथी केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि जनवरी 2022 में लाभार्थियों की संख्या 10.74 करोड़ परिवारों से बढ़ाकर 12 करोड़ परिवार कर दी गई, जिससे देश की नीचे की 40% आबादी को लाभ मिल सके. 

मार्च 2024 में योजना में आशा कार्यकर्ताओं (ASHA), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWW), आंगनवाड़ी सहायिकाओं (AWH) और उनके परिवारों को भी शामिल कर लिया गया. हाल ही में योजना का दायरा बढ़ाकर 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें वय वंदना कार्ड के ज़रिए लाभ मिलेगा चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो.

बनाए गए आयुष्मान कार्ड में आशा कार्यकर्ता 10.45 लाख,आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 15.01 लाख, आंगनवाड़ी सहायिका 15.05 लाख.देशभर में अब तक 31,466 अस्पताल योजना में शामिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 14,194 निजी अस्पताल हैं. योजना के तहत अब तक 9.84 करोड़ से अधिक लोगों का इलाज किया जा चुका है, जिसकी कुल लागत 1.40 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा रही है.

आयुष्मान भारत योजना अब केवल एक हेल्थ स्कीम नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और गरिमा का प्रतीक बन चुकी है. ASHA वर्कर्स से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक यह पहल भारत की सबसे कमजोर और सबसे मेहनती वर्गों को सशक्त बना रही है. 2024 में योजना ने जिस गति और विस्तार को अपनाया है, वह स्वास्थ्य अधिकार को भारत में वास्तविकता बना रहा है. स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत” की दिशा में यह एक ठोस कदम है.

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आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के नाम से भी जाना जाता है.भारत सरकार की एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है. इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, ताकि कोई व्यक्ति सिर्फ पैसों के अभाव में इलाज से वंचित न रह जाए.

मानसून सत्र से पहले रविवार (20 जुलाई, 2025) को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें 51 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया और कई मुद्दों को उठाया. सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि इस सरकार में अनुसूचित जाति, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं और हम इन मुद्दों को सदन में उठाएंगे. हमने सरकार से साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, बिहार चुनाव, विदेश नीति का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है. इसलिए प्रधानमंत्री को इस बैठक में जरूर शामिल रहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार सदन चलाने को लेकर गंभीर नहीं है.

कांग्रेस सांसद तिवारी ने आगे कहा कि जब पीएम को पता था कि वह इन तारीखों पर विदेश में रहेंगे तो उन्होंने सत्र क्यों बुलाया. प्रधानमंत्री को अपनी उपस्थिति पर गौर करना चाहिए कि उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में कितने दिन उपस्थिति दर्ज कराई है. लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री लोकतंत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं.

इसी के साथ सांसद प्रमोद तिवारी ने संविधान के अनुच्छेद-75 का भी हवाला दिया और कहा कि इस अनुच्छेद के अनुसार, मंत्रीपरिषद सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी है. उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री एक बार अपनी हाजिरी देख लें कि कितने दिन लोकसभा में आए और कितने दिन राज्यसभा में. मैं आरोप लगाता हूं कि प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र के प्रति अपनी गंभीर नहीं हैं.'

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संसद का मानसून सत्र सोमवार (20 जुलाई,2025) से शुरू हो रहा है और इससे पहले 20 जुलाई को सुबह 11:00 बजे संसद के मुख्य समिति कक्ष में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने की. इस सत्र में केंद्र सरकार 8 विधेयक पेश करने की योजना बना रही है. बैठक में सरकार ने राजनीतिक दलों से संसद की प्रक्रिया को सीधी तरह से चलाने की बात की.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि जल्द ही भारत के साथ व्यापारिक समझौता होने वाला है. इस मामले पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील के मामले पर सरकार के रुख को साफ कर दिया है. वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत, अमेरिका के साथ अच्छा समझौता जरूर करना चाहेगा, लेकिन इसको लेकर कुछ शर्तें भी होंगी.

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि भारत में एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर के लिए अभी निश्चित सीमाएं हैं. इस पर विचार जरूरी है. सीतारमण से डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर सवाल किया गया. उन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर जवाब देते हुए कहा, ''हां क्यों नहीं, हम अच्छा समझौता करना चाहेंगे.'' 

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अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर स्थिति 8 जुलाई तक पूरी तरह साफ हो जाएगी. ट्रंप के मुताबिक, भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील में आ रही सभी रुकावटें जल्द ही दूर हो सकती हैं. समझौते में आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के साथ-साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर भी शामिल हो सकता है. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर अभी तक पूरी स्थिति साफ नहीं है. इसको लेकर जल्द ही अपडेट मिल सकता है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि भारत के लिए अमेरिका के साथ ट्रेड डील क्यों जरूरी है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में सीतारमण ने कहा, "हम जिस मोड़ पर हैं और जिस हिसाब से हमारा लक्ष्य है, उस हिसाब से जितनी जल्दी हम मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के साथ ऐसे समझौते करेंगे, उतना ही वे हमारे लिए बेहतर होंगे."

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार (25 जून 2025) को कई बड़े फैसले लिए गए. केंद्र की मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड को बड़ा तोहफा दिया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पुणे मेट्रो की लाइन-2 के लिए 3,626 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुनर्वास के लिए 5,940 करोड़ रुपये के संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये तीन बड़े फैसले लिए

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "आज कैबिनेट बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए. पुणे मेट्रो विस्तार के लिए 3626 करोड़ रुपए पारित किए गए. दूसरा झरिया (झारखंड) भूमिगत आग का बहुत पुराना मुद्दा है. इसके लिए 5940 करोड़ रुपए का संशोधित मास्टर प्लान मंजूर किया गया. तीसरा आगरा में 111 करोड़ रुपए की लागत से अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित किया जाएगा."

पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज-2 को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज-2 को मंजूरी दी. मौजूदा वनाज-रामवाड़ी कॉरिडोर के फेज-1 के विस्तार के रूप में वनाज से चांदनी चौक (कॉरिडोर-2A) और रामवाड़ी से वाघोली/विट्ठलवाड़ी (कॉरिडोर-B) को मंजूरी दी. एलिवेटेड कॉरिडोर 12.75 किलोमीटर तक फैलेगा और इसमें 13 स्टेशन शामिल होंगे.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा के सिंगना में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र (सीआईपी) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को स्‍वीकृति दी. इस निवेश का मुख्य उद्देश्य आलू और शकरकंद की उत्पादकता, कटाई के बाद प्रबंधन और वैल्यू एडिशन में सुधार करके खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और नये रोजगार को बढ़ाना है.

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केंद्रीय मंत्री ने भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के एक्सिओम मिशन 4 का हिस्सा बनने पर प्रस्ताव पढ़ा. उन्होंने कहा, "हम भारत, हंगरी, पोलैंड और अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष मिशन के सफल प्रक्षेपण का स्वागत करते हैं. भारतीय अंतरिक्ष यात्री, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने की राह पर हैं. वह अपने साथ 1.4 अरब भारतीयों की इच्छाएं, उम्मीदें और आकांक्षाएं लेकर आए."

ईरान-इजराइल युद्ध के चलते भारत से मिडिल ईस्ट आने-जाने वाली फ्लाइट्स पर असर पड़ा। बढ़ते तनाव और एयरस्पेस बंद होने से अब तक 60 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई थीं। दिल्ली एयरपोर्ट की 48 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। जयपुर एयरपोर्ट से 6 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। इनमें मिडिल ईस्ट आने-जाने वाली 3-3 उड़ानें शामिल हैं।

लखनऊ एयरपोर्ट से अबु धाबी और शारजाह जाने वाली 2 फ्लाइट को यूएई-कतर एयरस्पेस बंद होने से कैंसिल किया गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट आने वाली 5 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। इनमें लंदन, अबु धाबी, दुबई, कुवैत और दोहा से आने वाली उड़ानें शामिल हैं। वहीं, अमृतसर एयरपोर्ट से दुबई जाने वाली फ्लाइट SG-55 भी रद्द हुई है।

हालांकि अब एअर इंडिया ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि, मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में हवाई क्षेत्र धीरे-धीरे फिर से खुल रहे हैं, इसलिए एअर इंडिया आज से इस क्षेत्र के लिए उड़ानें फिर से शुरू करेगी।

यूरोप से आने-जाने वाली उड़ानें, जिन्हें पहले रद्द कर दिया गया था, आज से धीरे-धीरे फिर से शुरू की जा रही हैं, जबकि अमेरिका और कनाडा के पूर्वी तट से आने-जाने वाली सेवाएं जल्द शुरू होंगी।

दरअसल, 23 जून की रात को ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर हमलों का बदला लेने के लिए कतर में अमेरिका के अल-उदीद एयर मिलिट्री बेस पर 6 मिसाइलें दागी। इसके बाद कतर, बहरीन, यूएई, इराक और कुवैत ने अपना एयरस्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था।

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एयरलाइंस कंपनियों की एडवाइजरी

इंडिगो- जैसे-जैसे मिडिल ईस्ट के एयरपोर्ट दोबारा खुल रहे हैं, हम वहां के रूट्स पर अपनी सेवाएं सावधानीपूर्वक और धीरे-धीरे फिर से शुरू कर रहे हैं। हम पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित रूट का चयन कर रहे हैं।
स्पाइसजेट- मिडिल ईस्ट के एयरस्पेस बंद होने के कारण कुछ उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं।
अकासा एयर- मौजूदा स्थिति के कारण मिडिल ईस्ट जाने और वहां से आने वाली उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। सभी उड़ानें केवल सुरक्षित एयरस्पेस में ही संचालित की जाएंगी।