चंडीगढ़, 2 सितंबर:

पंजाब सरकार ने आगामी ख़रीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के दौरान धान की सुचारू, निर्बाध और समयबद्ध खरीद सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं। इसी उद्देश्य के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी संबंधित विभागों और खरीद एजेंसियों को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए हैं।इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के किसानों के खून-पसीने और मेहनत से पैदा किए गए धान के एक-एक दाने की बिना किसी देरी के खरीद और उठान सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आगामी खरीद सीजन के दौरान 5.09 लाख बारदाने की आवश्यकता होगी और इसकी उपलब्धता के लिए पहले ही प्रबंध कर लिए गए हैं। आवश्यक बारदाने की समय पर व्यवस्था की जाएगी, ताकि खरीद के दौरान धान की भराई में किसी प्रकार की कठिनाई न आए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कैश क्रेडिट लिमिट (सी.सी.एल.) के लिए पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) को प्रस्ताव भेज दिया है। हम भारतीय स्टेट बैंक और आर.बी.आई. के साथ लगातार संपर्क में हैं और जल्द ही सी.सी.एल. मिलने की संभावना है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2026-27 के सीजन के दौरान पंजाब में लगभग 180 लाख मीट्रिक टन धान आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नरों, सी.पी., एस.एस.पी., मंडी बोर्ड और पुलिस विभाग को कड़ी निगरानी रखने तथा दूसरे राज्यों से पंजाब में धान की आमद को प्रभावी ढंग से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, “पिछले चार वर्षों के दौरान किसानों को अपना अनाज बेचने में कभी भी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा और इसी व्यवस्था को आगे भी कायम रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि न केवल सुचारू, निर्बाध और समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, बल्कि किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान भी किया जा रहा है।”

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि पंजाब के किसानों को मंडियों में अपनी फसल बेचने के लिए किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी खरीद प्रक्रिया को निर्बाध और किसान हितैषी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, “पंजाबी किसानों द्वारा मेहनत से पैदा किए गए अनाज का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। यदि किसी किसान को किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

राज्य की खरीद एजेंसियों को आगामी सीजन के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि सरकार हर स्तर पर पुख्ता खरीद व्यवस्था सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं व्यक्तिगत रूप से पूरी खरीद प्रक्रिया की निगरानी करूंगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।”

बैठक में मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. रवि भगत, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राहुल तिवारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक वरिंदर शर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 26 अगस्त:

राज्य में चलाए जा रहे अभियान ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 218वें दिन पंजाब पुलिस ने आज गैंगस्टरों के सहयोगियों के रूप में चिन्हित और मैप किए गए 604 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’— पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग अभियान पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा 20 जनवरी, 2026 को शुरू किया गया था। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं।

अभियान के 218वें दिन पुलिस टीमों ने चार हथियारों सहित 358 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अभियान शुरू होने के बाद अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 64,930 हो गई है।

इसके अलावा 215 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने इस कार्रवाई के दौरान 8 भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया।

आम लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से सूचना दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित जानकारी भी पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। 

अमृतसर/चंडीगढ़ 22 अगस्त

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के सीनियर लीडर और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सज्जन कुमार को रोल मॉडल बताने वाले बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के ज़ख्म आज भी सिखों के दिलों में ज़िंदा हैं और ऐसे समय में सिखों के कत्लेआम से जुड़े किसी व्यक्ति को आइडियल बताने वाला बयान पूरे सिख समुदाय की भावनाओं को बहुत ठेस पहुँचाने वाला है।

शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धालीवाल ने कहा कि अगर कांग्रेस का कोई सीनियर लीडर सज्जन कुमार को अपना रोल मॉडल कहता है, तो यह कांग्रेस की सोच और उसकी राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से सवाल किया कि क्या दीपेंद्र हुड्डा का यह बयान पार्टी की आधिकारिक सोच है? उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे से मांग की कि इस बयान पर तुरंत एक्शन लिया जाए और दीपेंद्र हुड्डा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए।

उन्होंने पंजाब कांग्रेस के नेताओं पर भी निशाना साधा और कहा कि दीपेंद्र हुड्डा के बयान के बाद पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेताओं की चुप्पी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा के साथ बैठे पंजाब कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, गुरजीत सिंह औजला और डॉ. अमर सिंह को साफ करना चाहिए कि वे इस बयान से सहमत हैं या नहीं।

धालीवाल ने कहा कि पंजाब और सिखों के मुद्दों पर बड़ी-बड़ी बातें करने वाले नेताओं की इस मुद्दे पर चुप्पी उनके दोहरे रवैये को दिखाती है। उन्होंने पंजाब कांग्रेस के नेताओं से कहा कि अगर उनका ज़मीर उन्हें सिखों के साथ खड़े होने की इजाज़त देता है, तो उन्हें खुलकर दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए और पंजाब के लोगों को बताना चाहिए कि वह 1984 के पीड़ितों के सिख परिवारों के साथ खड़ी है या ऐसे बयान देने वाले नेताओं के साथ।

धालीवाल ने कहा कि सिख समुदाय ऑपरेशन ब्लू स्टार, श्री अकाल तख्त साहिब पर हमला और 1984 में दिल्ली, कानपुर और देश के दूसरे हिस्सों में हुई सिख विरोधी हिंसक घटनाओं को कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं के बार-बार दिए जा रहे बयान सिख समुदाय के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है।

धालीवाल ने राहुल गांधी के पंजाब और अमृतसर के प्रस्तावित दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस लीडरशिप को पंजाब की धरती पर आने से पहले इस मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किस मुंह से पंजाब के लोगों और सिख वोटरों से वोट मांगेंगे, जब उनकी पार्टी के सीनियर नेता 1984 की सिख विरोधी हिंसा से जुड़े एक व्यक्ति को अपना आदर्श बताते हैं। उन्होंने कहा कि पहले दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर कार्रवाई हो, उसके बाद कांग्रेस लीडरशिप पंजाब के लोगों के सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

धालीवाल ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और सांसद हरसिमरत कौर बादल के भाजपा-अकाली गठबंधन को लेकर दिए गए बयानों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से अकाली दल नेशनल पार्टियों पर पंजाब के अधिकारों को कमज़ोर करने का आरोप लगाता रहा है और दावा करता रहा है कि वह दिल्ली की किसी भी नेशनल पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगा। अब अगर भाजपा के साथ गठबंधन की बात हो रही है, तो अकाली लीडरशिप को पंजाब के लोगों के सामने इसका आधार और कारण साफ़ करना चाहिए।

सीनियर भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की किताब 'माई कंट्री, माई लाइफ़' में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में दिए गए ज़िक्र का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने अकाली लीडरशिप से पूछा कि भाजपा के साथ गठबंधन करते समय वह इस राजनीतिक और ऐतिहासिक विरासत पर पंजाब को क्या जवाब देगा।

धालीवाल ने किसान आंदोलन के दौरान अकाली दल की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हरसिमरत कौर बादल कृषि कानूनों के समय केंद्र सरकार में मंत्री थीं और बाद में किसानों के दबाव में उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे दिया था। उन्होंने पूछा कि अगर आज अकाली दल फिर से भाजपा के साथ खड़ा है, तो वह पंजाब के किसानों को क्या जवाब देगा?

धालीवाल ने यह भी मांग की कि अकाली लीडरशिप केंद्र के प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार व्यवस्था पर अपनी स्थिति साफ़ करे। उन्होंने कहा कि पंजाब खेती-बाड़ी वाला राज्य है और किसानों के हितों से जुड़े किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट पर पंजाब की राजनीतिक पार्टियों को अपनी साफ पॉलिसी जनता के सामने रखनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर ऐसी पॉलिसी खेती-बाड़ी और किसानों के हितों के लिए नुकसानदायक साबित होती हैं, तो अकाली दल को भाजपा से हाथ मिलाने से पहले पंजाब के किसानों को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग ऐसे राजनीतिक गठबंधन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

धालीवाल ने कहा कि भाजपा और अकाली दल चाहे जितने भी राजनीतिक गठबंधन कर लें, आम आदमी पार्टी पंजाब के मुद्दों पर मजबूती से खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग अब राजनीतिक पार्टियों के पुराने गठबंधन और सत्ता की राजनीति को समझ चुके हैं और आने वाले चुनावों में लोग अपने हितों के आधार पर फैसला करेंगे। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में हो रहे विकास कार्यों और जनहित की पहलों के कारण, विपक्षी पार्टियों के किसी भी गठबंधन से आम आदमी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 

फाजिल्का; 20 अगस्त 2026:

नशा तस्करी के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई करते हुए फाजिल्का ज़िला पुलिस ने ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान के पिछले आठ महीनों के दौरान नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत दर्ज 924 मामलों में 1,331 आरोपियों को गिरफ़्तार किया है।

इस निरंतर कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 41.124 किलोग्राम हेरोइन, 3.85 ग्राम क्रिस्टल मेथामफेटामाइन, 6.503 किलोग्राम अफीम, 42 ग्राम चरस, 250.537 किलोग्राम पोस्त की भूसी तथा नशीली दवाओं के 15,843 कैप्सूल/गोलियाँ बरामद की हैं। नशा तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे कुल 38 वाहनों को भी ज़ब्त किया गया है।

इस संबंध में, पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा, “’युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान के तहत, फाजिल्का पुलिस ने नशा तस्करी और नशे के ख़िलाफ़ महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल की है। कार्रवाई के साथ-साथ रिहैबिलिटेशन पर भी विशेष जोर दिया गया है। कुल 252 लोगों को नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती करवाया गया है, जबकि 1,809 लोगों को आउटपेशेंट ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट (ओओएटी) केंद्रों के लिए रेफर किया गया है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 64-ए के तहत 141 लोगों को भी लाभ दिया गया है।”

विभिन्न गिरोहों से जुड़े गैंगस्टरों के कई सहयोगियों की पहचान कर उन्हें गिरफ़्तार कर के,ज़िला पुलिस ने ‘गैंगस्टरां ‘ते वार’ अभियान के तहत भी महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। फाजिल्का के एसएसपी गगन अजीत सिंह ने कहा, “पहचान कर गिरफ़्तार किए गए आरोपियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि संगठित अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। अब तक, आर्म्स एक्ट के तहत 10 मामले दर्ज किए गए हैं और 15 आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया है। इस दौरान 25 पिस्तौल, एक देसी पिस्तौल, 32 मैगजीन, 52 ज़िंदा कारतूस और तीन ड्रोन बरामद किए गए हैं।”

सामुदायिक संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत फाजिल्का पुलिस ने 99 ‘प्रोजेक्ट संपर्क’ बैठकें तथा 334 नशा विरोधी जागरूकता शिविर और सेमिनार आयोजित किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना, नशे के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना और पुलिस-जनता के संबंधों को मज़बूत करना है। लोगों को साइबर अपराधों की समय पर रिपोर्टिंग के लिए 1930 हेल्पलाइन तथा cybercrime.gov.in पोर्टल के बारे में भी जागरूक किया गया है।

ज़िला पुलिस ने चौबीसों घंटे जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय और ख़ुफ़िया-आधारित पुलिसिंग मॉडल अपनाया है। 112 हेल्पलाइन से जुड़े 21 इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल (ईआरवी), जिन पर 102 पुलिसकर्मी तैनात हैं, के साथ-साथ 10 पुलिसकर्मियों वाली पाँच पीसीआर मोटरसाइकिलें दिन और रात की शिफ्ट में तैनात की गई हैं। ज़िले के रणनीतिक प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सात स्थायी रात्रि नाके भी स्थापित किए गए हैं, जहाँ 39 पुलिसकर्मी तैनात हैं। इन नाकों पर बैरिकेडिंग की गई है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से इनका निरीक्षण किया जाता है।

यातायात नियमों के सख़्त पालन के परिणामस्वरूप 23,804 चालान किए गए हैं, 921 वाहनों को ज़ब्त किया गया है और 173 नकद चालान जारी किए गए हैं, जिनसे 1,70,600 रुपये का ज़ुर्माना वसूला गया है। निवारक पुलिसिंग के तहत 976 लोगों को हिरासत में लिया गया और 545 लोगों को पाबंद किया गया, जिससे ज़िले में कानून-व्यवस्था को और मज़बूत करने में मदद मिली है।

जाँच और कार्रवाई को मज़बूत करने के लिए पुलिस द्वारा तकनीक का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम (PAIS) का उपयोग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन (पहचान सत्यापन) के लिए किया जा रहा है, जबकि वाहन(VAHAN) डेटाबेस नाकों और तलाशी अभियानों के दौरान वाहनों के तत्काल वेरिफिकेशन में मदद करता है। ज़ब्त किए गए मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जाँच के लिए एक डिजिटल फोरेंसिक लैब भी स्थापित की गई है।

एसएसपी ने कहा, “सीसीटीवी निगरानी और तकनीक आधारित ख़ुफ़िया तंत्र ने अपराध का पता लगाने, जाँच और पुलिस की कार्यक्षमता को और बेहतर बनाया है। अपराधियों का पता लगाने और उनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) तथा ‘अन्वेषक’ जैसे ओपन-सोर्स एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हत्या के मामले में फरार दोषी संदीप तोमर को NATGRID की मदद से मध्य प्रदेश से सफलतापूर्वक ट्रेस कर गिरफ़्तार किया गया। इस प्रणाली ने 2026 में सीमा पार नशा तस्करी नेटवर्क के ख़िलाफ़ पुलिस अभियानों में भी मदद की है।”

सीमा पार से होने वाली नशा तस्करी के ख़िलाफ़ कार्रवाई के तहत 16 मामले दर्ज किए गए हैं और 11 आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया है। इन गिरफ़्तारियों के दौरान 26.822 किलोग्राम हेरोइन, एक पिस्तौल, पाँच मैगजीन, 13 ज़िंदा कारतूस और एक ड्रोन बरामद किया गया है। 

चंडीगढ़ / एस.ए.एस. नगर (मोहाली), 20 अगस्त:

पंजाब की सरकारी सुपर-स्पेशियलिटी संस्थान पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (पीआईएलबीएस), मोहाली में एक सप्ताह के भीतर तीन सफल लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी करके पंजाब ने उन्नत स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक और मील का पत्थर हासिल किया है। यह उपलब्धि राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में उन्नत ट्रांसप्लांट सेवाओं को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

पीआईएलबीएस में मीडिया को संबोधित करते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, "एक सप्ताह में तीन सफल लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी करना पंजाब के लिए अत्यंत गर्व की बात है और यह मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की सरकारी संस्थानों के माध्यम से लोगों के लिए आधुनिक सुपर-स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

मंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए तीन ट्रांसप्लांट मामलों में पारिवारिक साझेदारी और बलिदान की भावनात्मक कहानियाँ भी देखने को मिलीं। इन मामलों में, एक पत्नी ने अपने पति को, एक माँ ने अपनी बेटी को, जबकि एक बेटे ने अपने पिता को अपने लिवर का एक हिस्सा दान किया। मंत्री ने कहा, "ये मामले केवल चिकित्सकीय सफलता की कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि प्यार, बलिदान और पारिवारिक संबंधों की मजबूती की कहानियाँ भी बयान करते हैं। इस तरह के नि:स्वार्थ कार्य पारिवारिक संबंधों की मजबूती को दर्शाते हैं और लिवर की गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को नई उम्मीद और जीवन देते हैं।"

गौरतलब है कि इन तीन नवीनतम सर्जरियों के साथ, पीआईएलबीएस मोहाली ने अब तक कुल पाँच सफल लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं, जो राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

पीआईएलबीएस लिवर ट्रांसप्लांट सेवाओं के लिए हब के रूप में कार्य करेगा

स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि पंजाब सरकार पूरे राज्य में लिवर ट्रांसप्लांट सेवाओं के विस्तार के लिए एक व्यापक मॉडल पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, "हम पंजाब भर में लिवर ट्रांसप्लांट सेवाओं के लिए हब-एंड-स्पोक मॉडल पर काम कर रहे हैं। पीआईएलबीएस मोहाली प्रमुख हब के रूप में कार्य करेगा, जबकि सरकारी मेडिकल कॉलेज सहायक (स्पोक) के रूप में कार्य करेंगे, जिससे मरीजों की पहचान, जाँच, रेफरल और ट्रांसप्लांट के बाद की देखभाल मरीजों के लिए उनके अपने क्षेत्रों के निकट सुनिश्चित की जा सकेगी।"

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने सरकारी चिकित्सा संस्थानों में अंग प्रत्यारोपण और इससे संबंधित बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए भी काम कर रही है, जिसमें अंग प्रत्यारोपण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए चारों सरकारी मेडिकल कॉलेजों को विकसित किया जा रहा है, ताकि मरीज अपने घरों के निकट समय पर और विशेष देखभाल प्राप्त कर सकें।

किडनी ट्रांसप्लांट सेवाएं जल्द शुरू होंगी

डॉ. बलबीर सिंह ने घोषणा की कि आने वाले दिनों में मोहाली और पटियाला में किडनी ट्रांसप्लांट सेवाएं शुरू की जाएंगी, जिससे पंजाब की सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के अंदर उन्नत ट्रांसप्लांट देखभाल की उपलब्धता का विस्तार होगा।

मंत्री ने पीआईएलबीएस के निदेशक डॉ. वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली समर्पित टीम की व्यावसायिक प्रतिबद्धता और पीआईएलबीएस, मोहाली में इन प्रमुख सर्जरियों को सफल बनाने के लिए किए गए ठोस प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने आगे कहा, "मैं पीआईएलबीएस के निदेशक डॉ. वीरेंद्र सिंह और पूरी टीम को उनके समर्पण, व्यावसायिकता और समन्वित प्रयासों के लिए बधाई देता हूँ। ये उपलब्धियाँ दर्शाती हैं कि पंजाब के सरकारी अस्पताल और संस्थान जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और बुनियादी ढाँचे को लगातार विकसित कर रहे हैं।"

पीआईएलबीएस में मरीजों के लिए सेवाओं का विस्तार

संस्थान द्वारा सेवाओं में किए जा रहे विस्तार के बारे में बताते हुए, डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि अगस्त के दौरान नाममात्र शुल्क पर 239 फाइब्रोस्कैन किए गए और 139 इनडोर मरीजों को उपचार एवं देखभाल सेवाएं प्रदान की गईं। उन्होंने कहा, "भविष्य में 170 बेड शामिल करके पीआईएलबीएस की क्षमता को और मजबूत किया जाएगा, जिससे यह संस्थान बड़ी संख्या में मरीजों को विशेष लिवर और बिलियरी देखभाल प्रदान कर सकेगा। हम समाज के हर वर्ग को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए अपने सरकारी अस्पतालों और संस्थानों में बुनियादी ढाँचे, स्टाफ, उपकरणों और विशेष सेवाओं को मजबूत करना जारी रखेंगे।"

मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करना और सरकारी संस्थानों में विशेष चिकित्सा क्षमताओं का निर्माण करना जारी रखेगी। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंजाब के मरीजों को राज्य के बाहर की सुविधाओं पर निर्भर न होना पड़े और उन्हें ये सुविधाएं राज्य के अंदर ही प्रदान की जा सकें। 

चंडीगढ़, 19 अगस्त:

पंजाब को प्रौद्योगिकी-आधारित उद्यमिता के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभारने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने 29 करोड़ रुपये के निवेश से एस.टी.पी.आई. मोहाली में "स्टार्टअप पंजाब हब - न्यूरॉन 2.0" स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह इन्क्यूबेशन सेंटर प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स पर केंद्रित होगा।

यहाँ उद्योग भवन में पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री अमन अरोड़ा की उपस्थिति में यह समझौता हस्ताक्षरित किया गया। इस समझौते पर निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य-सह-पंजाब स्टार्टअप नोडल अधिकारी श्री जसप्रीत सिंह और एसटीपीआई के निदेशक श्री शैलेंद्र के. त्यागी ने हस्ताक्षर किए।

श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि यह नई सुविधा 'न्यूरॉन 1.0' की सफलता पर आधारित है, जिसके तहत 114 स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेट (नवीन आवश्यकताओं के अनुसार तैयार) किया गया, 158 उत्पादों और 171 प्रोटोटाइप्स के विकास में सहायता की गई, जिससे लगभग 2,700 नौकरियाँ उत्पन्न हुईं। पिछले हब में से इन्क्यूबेट किए गए स्टार्टअप्स ने 251 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त किया है, जिनका कुल मूल्यांकन 2,890 करोड़ रुपये है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 12 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है, जबकि एसटीपीआई द्वारा 17 करोड़ रुपये का योगदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य अगले पाँच वर्षों के दौरान कम से कम 50 स्टार्टअप्स को तैयार करना और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में संरचित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 2,000 पेशेवरों को प्रशिक्षित करना है। इस सुविधा के तहत पात्र स्टार्टअप्स को प्रदेश की स्टार्टअप नीति के तहत लाभ लेने के लिए 'स्टार्टअप पंजाब' के तहत पंजीकरण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि न्यूरॉन 2.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और ऑडियो-विज़ुअल ग्राफिक्स के साथ-साथ साइबर सुरक्षा को एक कोर डोमेन के रूप में शामिल किया जाएगा। इस हब में उत्पादों के विकास और परीक्षण के लिए उन्नत सुविधाओं वाली एक समर्पित साइबर सुरक्षा लैब स्थापित की जाएगी। इस सुविधा को एक व्यापक इनोवेशन प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करने की योजना है, जो स्टार्टअप इन्क्यूबेशन, मेंटरिंग, उन्नत बुनियादी ढाँचा, कौशल विकास, उत्पादों के व्यावसायीकरण और औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देगा।

श्री अमन अरोड़ा ने कहा, "न्यूरॉन 2.0 के लिए एसटीपीआई के साथ यह साझेदारी आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि हमारे मौजूदा क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा को जोड़कर, हम प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं और अपने युवाओं को भविष्य के अवसरों के लिए तैयार कर रहे हैं।"

उन्होंने बताया कि एसटीपीआई इस सुविधा का संचालन और प्रबंधन करेगी, साइबर सुरक्षा लैब का रख-रखाव करेगी और आउटरीच कार्यक्रम, हैकाथॉन, बूटकैंप और इन्वेस्टर-कॉन्टैक्ट कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। कौशल विकास प्रक्रिया में फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट-लेवल के कार्यक्रम शामिल होंगे। स्टार्टअप पंजाब स्टार्टअप आउटरीच, मेंटरिंग और इकोसिस्टम विकास में सहायता करेगा और इस हब को सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक संगठनों से जोड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों एवं कॉलेजों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के अवसर भी प्रदान किए जाएँगे। 

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चंडीगढ़, 14 जुलाई 2026:

पंजाब को पूरी तरह नशा-मुक्त बनाने के लिए भगवंत मान सरकार की अटूट प्रतिबद्धता दोहराते हुए पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा शुरू किया गया ‘युद्ध नशों  विरुद्ध’ अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। यह अभियान सख्त कानूनी कार्रवाई, उपचार एवं पुनर्वास के साथ-साथ सतत जागरूकता और रोकथाम की त्रिस्तरीय रणनीति के माध्यम से उल्लेखनीय परिणाम दे रहा है।

अभियान के 500 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की दूरदर्शी सोच के अनुरूप इस पहल की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य पंजाब के युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना और राज्य के भविष्य को सुरक्षित बनाना है। उन्होंने कहा, “हमारे अभियान का मूल मंत्र ‘प्रोटेक्ट, हील एंड प्रिवेंट’ (सुरक्षा, उपचार और रोकथाम) है। यह केवल नशों के खिलाफ अभियान नहीं, बल्कि पंजाब की आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने का मिशन है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को नशे के अभिशाप से मुक्त करने का जो वादा किया था, उसे हमारी सरकार पूरी ईमानदारी, दृढ़ इच्छाशक्ति और सुनियोजित रणनीति के साथ पूरा कर रही है।”

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, जेल और सामाजिक सुरक्षा विभागों को एक मंच पर लाकर समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है। यह अभियान एक साथ तीन स्तरों पर कार्य कर रहा है—नशा तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, नशे की लत से जूझ रहे लोगों का उपचार एवं पुनर्वास तथा आने वाली पीढ़ियों को नशे से दूर रखने के लिए व्यापक रोकथाम।

अभियान की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि 1 मार्च 2025 को अभियान शुरू होने के बाद से अब तक एनडीपीएस अधिनियम के तहत 52,432 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पूरे पंजाब में 73,300 से अधिक नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बड़े नेटवर्क संचालित करने वाले 621 प्रमुख तस्कर भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि भगवंत मान सरकार नशा नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि अभियान की सबसे बड़ी सफलता जनता का बढ़ता विश्वास और सक्रिय भागीदारी है। पिछले 500 दिनों में ‘सेफ पंजाब हेल्पलाइन’ (97791-00200) पर 46,342 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनके आधार पर 22,960 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इससे स्पष्ट है कि लोगों का सरकार और कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है।

पिछली सरकारों की तुलना करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अकाली सरकार के 10 वर्षों के दौरान 2,817 किलोग्राम हेरोइन तथा कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों में 2,412 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी। इस प्रकार 15 वर्षों में कुल 5,229 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई, जबकि भगवंत सिंह मान सरकार ने मात्र चार वर्षों में 6,608 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है।

उन्होंने कहा कि ये आंकड़े साबित करते हैं कि ईमानदार नीयत और स्पष्ट नीति से ही ऐसे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। पंजाब ने एंटी-ड्रोन निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया है और नशा तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई को और तेज किया है।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि सरकार की कार्रवाई केवल गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने किसी बड़े नशा तस्कर की संपत्ति जब्त नहीं की थी, जबकि वर्तमान सरकार ने 847 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पंजाब में अपराध करके कोई भी बच नहीं सकेगा।

उन्होंने बताया कि पंजाब ने एनडीपीएस मामलों में 89 प्रतिशत की दोषसिद्धि दर हासिल की है, जो देश में सर्वाधिक दोषसिद्धि दरों में से एक है। यह सरकार द्वारा की गई जांच और कानूनी कार्रवाई की गुणवत्ता को दर्शाता है।

सरकार के पुनर्वास प्रयासों का उल्लेख करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब ने नशा मुक्ति उपचार व्यवस्था का बड़े स्तर पर विस्तार किया है। वर्तमान में राज्य में 213 सरकारी एवं निजी नशा मुक्ति केंद्र, 90 पुनर्वास केंद्र तथा 547 आउटपेशेंट ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट (ओओएटी) क्लीनिक संचालित हैं। सभी सरकारी केंद्रों में उपचार पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि ओओएटी कार्यक्रम के तहत 10 लाख से अधिक लोगों का पंजीकरण किया गया है तथा अभियान शुरू होने के बाद 38,000 से अधिक मरीजों का सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती कर उपचार किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 64ए के अंतर्गत 10,917 लोगों को कानूनी कार्रवाई से छूट देकर उन्हें सजा के बजाय उपचार का अवसर प्रदान किया है, ताकि वे अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकें।

जेल सुधारों का उल्लेख करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य की सभी 19 जेलों में ओओएटी सुविधा शुरू की गई है, जबकि 10 केंद्रीय जेलों में समर्पित नशा मुक्ति एवं वेलबीइंग क्लीनिक स्थापित किए गए हैं, ताकि नशे की समस्या से जूझ रहे कैदियों को उचित उपचार और पुनर्वास मिल सके।

नई पहलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ‘सूरमा–एंबेसडर ऑफ रिकवरी’ कार्यक्रम के अंतर्गत नशे से पूरी तरह उबर चुके लोग अब दूसरों को उपचार और नई जिंदगी की ओर प्रेरित कर रहे हैं। उनकी जीवन यात्रा हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने ‘लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम’ भी शुरू किया है, जो देश का पहला सरकारी फेलोशिप कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षित युवा पेशेवरों की भागीदारी के माध्यम से नशा रोकथाम के प्रयासों को और प्रभावी बनाना है।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि सरकार बच्चों और किशोरों में नशे की रोकथाम पर भी विशेष ध्यान दे रही है। शिक्षकों को ‘मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड’ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे नशे के शुरुआती संकेत पहचान सकें, विद्यार्थियों को उचित परामर्श दे सकें और उन्हें समय पर सहायता उपलब्ध करा सकें। स्कूलों में माइंडफुलनेस सत्र और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि रोकथाम की शुरुआत कक्षा से होती है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने नशा मुक्ति केंद्रों की क्षमता 1,500 बिस्तरों से बढ़ाकर 5,000 बिस्तर कर दी है। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में काउंसलर तथा क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट नियुक्त किए गए हैं। इंजेक्शन के माध्यम से नशा करने वाले लोगों के लिए छह सरकारी अस्पतालों में लिक्विड मेथाडोन थेरेपी शुरू की गई है तथा दोबारा नशे की गिरफ्त में जाने से रोकने के लिए सामुदायिक फॉलो-अप कार्यक्रम भी आरंभ किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल मरीज का उपचार करना नहीं, बल्कि उसे सम्मानपूर्वक समाज में पुनर्स्थापित करना भी है। ‘कम्युनिटी ब्रिज प्रोग्राम’ के माध्यम से जब मरीज अपने गांव लौटते हैं तो काउंसलर लगातार उनका मार्गदर्शन और सहयोग करते रहते हैं।

जनभागीदारी का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि 12,000 से अधिक ग्राम रक्षा समितियां, जिनमें 1.25 लाख से अधिक सदस्य शामिल हैं, जागरूकता अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं तथा नशा तस्करी की सूचना देकर कानून लागू करने वाली एजेंसियों की सहायता कर रही हैं। ‘पिंडां दा हाल एक्शन प्लान’ तथा राज्यव्यापी ई-रिक्शा जागरूकता अभियान ने भी लोगों की भागीदारी को और मजबूत किया है।

सीमा पार से हो रही नशा तस्करी पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने केंद्र सरकार से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी व्यवस्था और मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से लगती सीमा के कारण पंजाब को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब सरकार ने एंटी-ड्रोन प्रणाली और कानून लागू करने की व्यवस्था को मजबूत किया है, लेकिन सीमा सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। यदि आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जाए तो नशीले पदार्थ लेकर आने वाले ड्रोन निश्चित रूप से रोके जा सकते हैं।

उन्होंने केंद्र सरकार से अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट तथा पंजाब के बाहर की जेलों से संचालित कथित आपराधिक नेटवर्क के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पंजाब पूरे देश की ओर से यह लड़ाई लड़ रहा है और उसे केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है।

मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि नशों के खिलाफ लड़ाई केवल कानून लागू करने से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए जनभागीदारी, संवेदनशीलता, पुनर्वास और युवाओं की सुरक्षा के प्रति सामूहिक संकल्प आवश्यक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भगवंत सिंह मान सरकार पंजाब को पूर्णतः नशा-मुक्त बनाने तक इस मिशन को निरंतर जारी रखेगी।