चंडीगढ़, 23 जुलाई:

पंजाब सरकार ने आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए चालू वित्तीय वर्ष में जून 2026 तक विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 2,150.73 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक समय पर वित्तीय सहायता पहुंचे, ताकि वह सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सके।

ओर जानकारी साझा करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वर्तमान में पंजाब के 35.90 लाख लाभार्थी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान इन योजनाओं के तहत सहायता राशि का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 6,131.91 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि यह सामाजिक न्याय और समग्र विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जून 2026 तक वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 1,423.33 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिससे राज्य के लगभग 23.77 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिला है। इसके अतिरिक्त, अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत 727.40 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनका लाभ विधवाओं, आश्रित बच्चों तथा अन्य जरूरतमंद वर्गों के लगभग 12.13 लाख लाभार्थियों को मिला है।

उन्होंने कहा कि पेंशनों और अन्य वित्तीय सहायता का समय पर वितरण बुजुर्गों और जरूरतमंद परिवारों के जीवन को अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये योजनाएं लाखों परिवारों के लिए मजबूत सहारा बनकर राज्य के सामाजिक सुरक्षा तंत्र को और सुदृढ़ कर रही हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य का कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने नए प्राप्त आवेदनों की जांच प्रक्रिया को और अधिक तेज, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के निर्देश दिए, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी के पहुंचाया जा सके।

सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार सामाजिक सुरक्षा के दायरे को और अधिक व्यापक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक को सुरक्षा, सम्मान और बेहतर जीवन का अधिकार मिल सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की यह जनकल्याणकारी पहल 'रंगला पंजाब' के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। 

चंडीगढ़, 9 जुलाई:

पंजाब के बच्चों को विश्वस्तरीय प्रारंभिक देखभाल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्यभर में 892 आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण पूरा कर लिया है। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य में बाल-अनुकूल बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में 132 अन्य आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण के अंतिम चरण में हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पंजाब के प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, आधुनिक और महंगे निजी स्कूलों की तर्ज पर बेहतर प्रारंभिक शिक्षा का वातावरण तथा खेल-आधारित शिक्षण के अवसर उपलब्ध हों।

यह जानकारी साझा करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “पंजाब सरकार ने राज्यभर में 1024 नए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया था। इनमें से 892 केंद्रों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि शेष 132 केंद्र अंतिम चरण में हैं। इन्हें शीघ्र पूरा कर राज्य के बच्चों को समर्पित कर दिया जाएगा।”

पंजाब के महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक बच्चे को, चाहे उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, महंगे निजी स्कूलों जैसी गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा, अनुकूल वातावरण और खेल-आधारित शिक्षण के अवसर मिलें। पंजाब के बच्चों का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही इन पहलों में धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।”

उन्होंने कहा, “बच्चे देश की अमूल्य धरोहर हैं। प्रत्येक बच्चा सुरक्षित, आनंददायक और रचनात्मक वातावरण का अधिकारी है, जहां वह सीख सके, खेल सके और अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सके। हमारी सरकार प्रत्येक बच्चे के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो।”

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “ये नए आंगनवाड़ी केंद्र केवल ईंट और सीमेंट की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ऐसे स्थान हैं जहां ग्रामीण और वंचित परिवारों के बच्चों के सपनों को भी उड़ान मिलेगी। स्वच्छ, सुरक्षित और स्नेहपूर्ण वातावरण में सीखते और खेलते हुए बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखना किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है।”

उन्होंने आगे कहा, “ये केंद्र कुपोषण से निपटने, बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने तथा उनके शारीरिक और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।”

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि सभी नए आंगनवाड़ी केंद्र निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप विकसित किए जा रहे हैं। इनमें सुरक्षित, बाल-अनुकूल और समावेशी आधारभूत ढांचे पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मिशन सक्षम के तहत प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के लिए 10 लाख रुपये जारी किए गए हैं, ताकि बैठने की समुचित व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल, आधुनिक स्वच्छता सुविधाएं तथा बच्चों के समग्र विकास के लिए उपयुक्त शिक्षण वातावरण विकसित किया जा सके।

अंत में उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार बच्चों के लिए विश्वस्तरीय प्रारंभिक देखभाल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निवेश कर भविष्य की मजबूत नींव रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ता से कायम है। ये आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक बच्चे को पोषणयुक्त वातावरण मिले और वह स्वस्थ, आत्मविश्वासी तथा जिम्मेदार नागरिक बन सके।” 

चंडीगढ़, 27 मई:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण तथा पुनर्वास के लिए तेजी से कार्य कर रही है।

रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने अधिकारियों को पंजाब एक्स-सर्विसमैन कॉर्पोरेशन (पेस्को) को और मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, ताकि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बेहतर रोजगार अवसर और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके।

पंजाब सिविल सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट मंत्री ने पेस्को के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पूर्व सैनिकों के हित में अधिक कुशलता और समर्पण के साथ कार्य करने तथा कल्याणकारी योजनाओं को समय पर लागू करने पर जोर दिया।

बैठक के दौरान रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सुमेर सिंह गुर्जर, पेस्को के प्रबंध निदेशक मेजर जनरल हरमनदीप सिंह तथा जनरल मैनेजर (प्रशासन) एन . एस . घुम्मन ने मंत्री को कॉर्पोरेशन के विभिन्न चल रहे कार्यक्रमों और प्रशासनिक मामलों की जानकारी दी। बैठक के दौरान वित्तीय प्रबंधन, कर्मचारियों के बीमा कवरेज, वेतन वितरण की सुचारू व्यवस्था, सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण, विभागीय संपत्तियों के रखरखाव, अग्निवीरों के लिए रोजगार अवसर तथा पुरानी प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन पर विस्तृत चर्चा की गई।
 
मंत्री ने अधिकारियों को सभी कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता, दक्षता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों ने देश के लिए अमूल्य सेवाएं दी हैं और उनके सम्मान, कल्याण तथा आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि पेस्को को अपग्रेड करने और राज्यभर में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे।