चंडीगढ़, 10 सितंबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार समाज के सबसे अधिक जरूरतमंद और हाशिए पर रह रहे लोगों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी प्रतिबद्धता के तहत कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ‘स्माइल योजना’ के अंतर्गत अमृतसर, पटियाला, लुधियाना और जालंधर में बेघर और भिक्षावृत्ति में शामिल व्यक्तियों के बचाव, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

इस संबंधी जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अमृतसर में मार्च 2026 से चल रहे सर्वेक्षण के दौरान अब तक 422 भिक्षावृत्ति में शामिल व्यक्तियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 32 व्यक्तियों का सफल पुनर्वास किया गया है, जिनमें 8 व्यक्तियों को उनके परिवारों के साथ पुनः जोड़ा गया, 2 बुजुर्गों को पेंशन का लाभ दिलाया गया, 4 व्यक्तियों के आधार कार्ड बनवाए गए, 1 व्यक्ति को आशीर्वाद योजना का लाभ दिलाया गया, 4 व्यक्तियों को वृद्धाश्रम भेजा गया और 13 व्यक्तियों को रोजगार अथवा व्यवसाय से जोड़ा गया। इसके अलावा 54 व्यक्तियों की काउंसलिंग भी की गई है। उन्होंने बताया कि पटियाला में भी 168 व्यक्तियों की पहचान करके उनके पुनर्वास के लिए कार्रवाई जारी है, जबकि सितंबर के दूसरे सप्ताह के दौरान लुधियाना और जालंधर में भी सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि स्माइल योजना का उद्देश्य केवल भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाना नहीं, बल्कि प्रत्येक जरूरतमंद को सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि भिक्षावृत्ति में शामिल व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, काउंसलिंग, कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत संबंधित विभागों और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से भिक्षावृत्ति में शामिल व्यक्तियों की पहचान और सर्वेक्षण किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर काउंसलिंग, स्वास्थ्य जांच और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। जिन व्यक्तियों के परिवारों की पहचान हो जाती है, उन्हें नियमों के अनुसार परिवार के साथ पुनः जोड़ा जाता है, जबकि बेसहारा व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पुनर्वास सेवाओं से जोड़ा जाता है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन, नगर निगमों, स्थानीय निकाय संस्थाओं, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कौशल विकास से संबंधित संस्थाओं और अन्य हितधारक विभागों के साथ आपसी तालमेल के माध्यम से कार्य किया जा रहा है, ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति सहायता से वंचित न रहे।

कैबिनेट मंत्री ने आम लोगों से अपील की कि वे सड़कों पर भिक्षा मांगने वाले व्यक्तियों को नकद राशि देने की बजाय उन्हें सरकार द्वारा उपलब्ध पुनर्वास और सामाजिक सहायता सेवाओं तक पहुंचाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से ही भिक्षावृत्ति-मुक्त, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक "रंगला पंजाब" का निर्माण संभव है। 

चंडीगढ़, 28 अगस्त:

राज्य में चलाए जा रहे अभियान ‘गैंगस्टरां ते  वार’ के 220वें दिन पंजाब पुलिस ने आज गैंगस्टरों के सहयोगियों के रूप में चिन्हित और मैप किए गए 572 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’— पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग अभियान की शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं।

अभियान के 220वें दिन पुलिस टीमों ने 3 हथियारों सहित 330 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान शुरू होने के बाद अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 65,657 हो गई है।

इसके अलावा, 200 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 5 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों की गुप्त रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों के संबंध में भी पुलिस को सूचना दे सकते हैं।
इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम ‘ युद्ध नशों विरूद्ध ’ को 545वें दिन भी जारी रखते हुए आज 54 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 3.9 किलोग्राम हेरोइन, 10 किलोग्राम भुक्की, 80 नशीली गोलियां और 900 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।
इसके साथ ही केवल 545 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 76,605 हो गई है। नशा छुड़ाने के अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 6 व्यक्तियों को नशामुक्ति एवं पुनर्वास उपचार करवाने के लिए भी प्रेरित किया। 

चंडीगढ़, 28 अगस्त 2026:

मानसा के हरदेव सिंह के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना (एमएमएसवाई) के तहत अस्पताल से डिस्चार्ज होना उपचार का अंत नहीं था। डीएच बठिंडा में ऑर्थोपेडिक उपचार करवाने के बाद उन्हें पंजाब की 104 हेल्थ हेल्पलाइन से फोन आया। इस दौरान उनसे उनके उपचार, स्वास्थ्य तथा अस्पताल में मिले अनुभव के बारे में जानकारी ली गई। हरदेव सिंह के लिए यह फोन इस बात का भरोसा दिलाने वाला था कि डिस्चार्ज के बाद भी सरकार उनके साथ जुड़ी हुई है।

हरदेव सिंह ने कहा, “मुझे मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत कैशलेस उपचार मिला और इसके बाद यह पूछने के लिए फोन किया गया कि मैं ठीक हूं या नहीं।” उन्होंने बताया कि सरकार ने न केवल कैशलेस उपचार सुनिश्चित कर उनके परिवार को आर्थिक बोझ से बचाया, बल्कि घर लौटने के बाद भी उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली।

उन्होंने आगे कहा, “उन्होंने मेरे इलाज, मेरी सेहत, मुझे हुई किसी परेशानी और मुझे दवाइयां मिली हैं या नहीं, इसके बारे में पूछा। इससे मुझे महसूस हुआ कि कोई अभी भी मेरी देखभाल कर रहा है।”

होशियारपुर के बलदेव सिंह, जिन्होंने एसडीएच दसूहा में ऑर्थोपेडिक उपचार करवाया, ने भी इसी तरह का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि उन्हें बिना कोई भुगतान किए उपचार मिला, डिस्चार्ज के बाद आवश्यक दवाइयां मिलीं और इसके बाद 104 टीम ने फोन करके उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली।

बलदेव सिंह ने कहा, “मुझे बिना कोई भुगतान किए इलाज मिला, डिस्चार्ज के बाद जरूरी दवाइयां मिलीं और फिर 104 टीम ने फोन करके मेरा हाल-चाल पूछा। अच्छा लगता है जब अस्पताल से घर लौटने के बाद भी सरकार आपको नहीं भूलती।”

हरदेव सिंह और बलदेव सिंह के अनुभव मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत उपचार के बाद किए जाने वाले फॉलो-अप के महत्व को रेखांकित करते हैं। यह पहल केवल कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। किसी भी परिवार के लिए अस्पताल में भर्ती होना चिंता का समय हो सकता है। इस दौरान दवाइयों की व्यवस्था, स्वास्थ्य में सुधार पर नजर रखना तथा डिस्चार्ज के बाद की स्थिति को लेकर कई तरह की चिंताएं बनी रहती हैं। 104 हेल्पलाइन के माध्यम से किया जाने वाला फॉलो-अप इस महत्वपूर्ण चरण में मरीज को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़े रखने का प्रयास है।

इस सुविधा के बारे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “104 हेल्पलाइन मरीज के उपचार के बाद भी स्वास्थ्य प्रणाली को उसके साथ जोड़े रखती है। उपचार के बाद लाभार्थियों से संपर्क किया जाता है और उनके अनुभव, अस्पताल में भर्ती होने, उपचार से संबंधित रिकॉर्ड, डिस्चार्ज के बाद मिली दवाइयों तथा उन्हें प्राप्त स्वास्थ्य सेवाओं से संतुष्टि के बारे में पूछा जाता है। हमारा उद्देश्य मरीज को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराना, उसे डिस्चार्ज करना और उसके बाद मरीज की प्रतिक्रिया सुनना है।”

उपचार के बाद की जाने वाली ये फोन कॉल लाभार्थियों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर देती हैं। इससे उनकी प्रतिक्रिया केवल अस्पताल के रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रहती। हेल्पलाइन के माध्यम से यह भी पता किया जाता है कि मरीजों को उपचार के बाद आवश्यक दवाइयां मिली हैं या नहीं। साथ ही, उन्हें अस्पताल में भर्ती होने और उपचार से संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों की पुष्टि करने का अवसर भी मिलता है।

महत्वपूर्ण रूप से, फॉलो-अप इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि डिस्चार्ज के साथ स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती। लाभार्थियों के साथ संपर्क बनाए रखकर स्वास्थ्य प्रणाली उपचार के बाद सामने आने वाली चिंताओं की पहचान कर सकती है, जमीनी स्तर पर मरीजों के अनुभवों को समझ सकती है और उनकी प्रतिक्रिया का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए कर सकती है।

डॉ. बलबीर सिंह ने आगे कहा, “डिस्चार्ज के साथ स्वास्थ्य सेवाएं समाप्त नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सेहत योजना में यह प्रक्रिया तब भी जारी रहती है, जब हम लाभार्थी को फोन करते हैं, उसका अनुभव सुनते हैं और उसकी प्रतिक्रिया स्वास्थ्य प्रणाली तक पहुंचाते हैं। हमारा उद्देश्य उपचार उपलब्ध कराना, फॉलो-अप करना, प्रतिक्रिया लेना और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करना है, ताकि हर मरीज को महसूस हो कि उसकी बात सुनी जा रही है और हर आवाज पंजाब की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में योगदान देती है।”

104 हेल्थ हेल्पलाइन लाभार्थियों को उपचार के बाद किए जाने वाले फॉलो-अप कॉल के अलावा भी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाती है। इसके माध्यम से नि:शुल्क चिकित्सकीय सलाह एवं मार्गदर्शन, मनोवैज्ञानिक एवं नशामुक्ति परामर्श, शिकायतों के निपटारे तथा मुख्यमंत्री सेहत योजना सहित विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है।

इस एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और मरीज-केंद्रित बनाना है—न केवल कैशलेस उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करके, बल्कि मरीजों के घर लौटने के बाद भी उनके साथ संवाद का एक प्रभावी माध्यम बनाए रखकर। 

चविंडा देवी, 26 अगस्त

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज शिरोमणि अकाली दल पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि इसका नेतृत्व सत्ता में वापसी करने और पंजाब को फिर से लूटने की कोशिश में भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए "उत्साहित " हो रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य के लोग पंजाब को नशे की दलदल में धकेलने और बर्बाद करने के लिए भाजपा-अकाली गठबंधन को कभी माफ नहीं करेंगे। अमृतसर के चविंडा देवी में विशाल ‘लोक मिलनी’ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मजीठा के लोग अब नया राजनीतिक अध्याय लिखने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पिछली सरकारों की "परचे, गुंडागर्दी और डर" की राजनीति का मुकाबला अपनी सरकार द्वारा नौकरियों, स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और विकास के बनाए रिकॉर्ड से किया।

मुख्यमंत्री ने बेअदबी के मुद्दे और सुखबीर बादल पर हुए हमले को लेकर अकालियों के रवैये पर भी निशाना साधा। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने "न कोई कैश, न कोई सिफारिश" के सिद्धांत के साथ केवल योग्यता के आधार पर 70 हजार सरकारी नौकरियां दी हैं और सरकारी स्कूलों में इतना सुधार किया है कि विद्यार्थी अब जेईई और नीट की परीक्षाएं पास कर रहे हैं।

जन सभा की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा, “आज चविंडा देवी की पवित्र धरती पर लोगों का भारी जमावड़ा इस बात का सबूत है कि मजीठा विधानसभा क्षेत्र के लोग अब नया अध्याय लिखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र को झूठे मामलों, गुंडागर्दी और डर की राजनीति के अलावा कुछ नहीं दिया, जबकि हम पूरे पंजाब में बेहतर स्कूलों, अस्पतालों, नौकरियों के साथ-साथ विकास की अपनी गारंटियां पूरी कर रहे हैं। इस अभूतपूर्व प्यार और अटूट समर्थन के लिए मजीठा के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।”

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जिस अकाली नेतृत्व ने पूरे राज्य में बेअदबियां करवाईं, आरोपियों से संबंधित सबूत नष्ट किए, निर्दोष लोगों पर गोलीबारी के आदेश दिए और कई अन्य पाप किए, वह अब पंजाब की सत्ता में वापस आने के लिए जल्दबाजी में है। उन्होंने कहा, "इस मकसद के लिए वे राज्य को लूटने के लिए भाजपा नेतृत्व के साथ हाथ मिलाने के लिए तरले कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के समझदार लोग उन्हें एक बार फिर बाहर का रास्ता दिखाएंगे। पंजाबी अकालियों और भाजपा को राज्य और इसके लोगों के खिलाफ किए गए पापों के कारण राजनीतिक गुमनामी में भेज देंगे।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक मिलनी में लोगों की भारी भागीदारी दर्शाती है कि वे 2027 में एक नई कहानी लिखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा, "पहले पंजाब पर केवल एक परिवार का शासन था, जिन्होंने लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया और अनेक परिवार बर्बाद कर दिए। उन्होंने कहा कि 2022 में पद संभालने के बाद हमारी सरकार ने पंजाब के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया और बिजली, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि साढ़े चार साल के कार्यकाल के बाद वह लोगों से किए प्रत्येक वादे और प्रत्येक गारंटी को पूरा करके आज लोगों के सामने खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा, "मैं लोगों को याद करवाता हूं कि पहले माझा की इस पवित्र धरती पर गुंडों और समाज विरोधी तत्वों का बोलबाला था। एक तरफ बाजवे थे और दूसरी तरफ वल्टोहा और उसका बदनाम आका था। इन लोगों ने यहां दहशत का माहौल बना रखा था और लोग डर तथा सहम के माहौल में रहने के लिए मजबूर थे। इन लोगों ने पंजाब में नशे लाए और हमारी पीढ़ियां बर्बाद कर दीं।"

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब के कुछ राजनीतिक परिवारों द्वारा निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका से लोग भली-भांति परिचित हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "हर कोई जानता है कि यह कुनबा अंग्रेजों की कठपुतली था और देश के लिए लड़ने वाले देशभक्तों के खिलाफ साजिशें रचने के बदले अंग्रेजों ने इन्हें ‘सर’ की उपाधि दी थी। 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग कांड के बाद इसी परिवार ने जनरल डायर के लिए रात्रिभोज की मेजबानी की थी। ऐसे ही कई कृत्यों ने इस कुनबे की देश-विरोधी और पंजाब-विरोधी मानसिकता तथा चरित्र को उजागर किया।"

उन्होंने कहा कि इस कुनबे के ऐसे कुकर्मों के कारण अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के साथ विश्वासघात किया गया। उन्होंने कहा, "सिर्फ इतना ही नहीं, इस परिवार ने श्री हरिमंदिर साहिब में जनरल डायर को सिरोपा देकर और माफी दिलाकर लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पंजाब की कई पीढ़ियों की नस्लकुशी के लिए जिम्मेदार थे। इनके लंबे कुशासन के दौरान नशे के कारोबार को संरक्षण मिला और यह बड़े स्तर पर फलता-फूलता रहा।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान सरकारी गाड़ियों में नशों की सप्लाई होती थी, जबकि आज नशा तस्करों को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है।

कांग्रेस और अकाली दल दोनों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आजादी के बाद इन पार्टियों ने मिलकर पंजाब को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस और अकाली दल वे दीमक थे, जिन्होंने पंजाब को बर्बाद किया और राज्य को तरक्की के रास्ते से पीछे धकेल दिया। इनके नेता कभी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन मेरे खिलाफ रोज जहर उगलते हैं क्योंकि मैंने इनके दोहरे चेहरे को लोगों के सामने बेनकाब कर दिया है। ये वे गद्दार हैं, जो कभी भी पंजाब और इसके लोगों के प्रति वफादार नहीं रहे।"
अकाली नेतृत्व पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब की जमीनी हकीकतों से कोसों दूर हैं। उन्होंने कहा, “सुखबीर सिंह बादल ने अपना पूरा जीवन ऐशो-आराम और ठाठ-बाट वाले माहौल में बिताया है। ये कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े-लिखे राजनीतिक नेता हैं, जिन्हें पंजाब की मूल भौगोलिक परिस्थितियों की भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वे यहां सत्ता हासिल करना चाहते हैं। बाकी सब छोड़ भी दें तो पूर्व उपमुख्यमंत्री राज्य की सामान्य फसलों तक में अंतर नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें आम लोगों की समस्याओं के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है।”

कांग्रेस पर व्यंग्य करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पार्टी अंतिम सांसें गिन रही है और जल्द ही राजनीतिक अखाड़े में अपना सब कुछ गंवा चुकी होगी। उन्होंने कहा, “कांग्रेस के पास पंजाब या इसके लोगों के लिए कोई विजन नहीं है। उसका एकमात्र उद्देश्य सत्ता हासिल करके राज्य के खजाने को लूटना है, लेकिन उसके ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। कांग्रेस आंतरिक रूप से फूट का शिकार है और आपसी लड़ाई के कारण ही ढह जाएगी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर भी तंज कसते हुए कहा, “यह अफसोस की बात है कि सत्ता की लड़ाई लड़ रहे इन नेताओं को एकजुट करने के लिए पंजाब आने वाले शीर्ष कांग्रेस नेताओं को यहां के नेताओं के सही नाम तक नहीं लेने आते।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों के कल्याण के लिए सरकारी खजाने के एक-एक पैसे का सोच-समझकर इस्तेमाल सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और किसानों को भी अब दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जो राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लोगों के टैक्स का पैसा लोगों का ही है। हम इसे उनकी भलाई पर समझदारी से खर्च कर रहे हैं। विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से लोगों का पैसा वापस लोगों तक पहुंच रहा है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई है, 69,000 से अधिक युवाओं को बिना भ्रष्टाचार और पूरी तरह मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं, सड़कों में बड़े पैमाने पर सुधार किया है, टोल प्लाजाओं को बंद करके लोगों के रोजाना लगभग 70 लाख रुपये की बचत सुनिश्चित की है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है तथा कई अन्य लीक से हटकर पहल की हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब भर के गांवों के विकास के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “युवाओं को नशे के कोढ़ से दूर रखने के लिए पूरे राज्य में 3,100 खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं।
 हम चाहते हैं कि हमारे युवा नशे का शिकार होने के बजाय खेल मैदानों और खेल गतिविधियों में अपना समय बिताएं।”

सरकार की स्वास्थ्य संबंधी पहलों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ शुरू की है, जो देश में अपनी तरह की पहली योजना है। उन्होंने कहा, “यह योजना पंजाब के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराती है। यह गर्व और संतोष की बात है कि पंजाब इतनी व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य है। इस योजना ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के साथ-साथ लोगों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को काफी हद तक कम किया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य पंजाब के प्रत्येक परिवार को सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा, “लोग इस योजना के तहत 650 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज करवा चुके हैं। यह वास्तविक अर्थों में स्वास्थ्य सुरक्षा है और प्रत्येक परिवार के लिए सम्मान एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि ‘मावां-धियां सत्कार योजना’ के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता के संबंध में उनके मोबाइल फोन पर संदेश प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा, “प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है और राज्य सरकार ने इसे लागू करने के लिए बजट में 9,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कई अभूतपूर्व पहल की गई हैं। उन्होंने कहा, “कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायती कार्ड गरीबी अथवा अन्य सामाजिक बुराइयों को समाप्त नहीं कर सकता। शिक्षा ही वह कुंजी है, जो लोगों को इस दुष्चक्र से बाहर निकाल सकती है और उनके जीवन स्तर में सुधार ला सकती है। इसी कारण हमारी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, स्कूल्स ऑफ एमिनेंस तथा सरकार द्वारा किए गए अन्य सुधारों के निरंतर प्रयासों के कारण पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में केरल और कई अन्य राज्यों से आगे निकल गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, “2021 में सरकारी स्कूलों के केवल 80 विद्यार्थियों ने ‘नीट’ परीक्षा पास की थी। 2026 में यह संख्या बढ़कर 882 हो गई है। यह हमारे शासन और उन सरकारों के बीच अंतर को दर्शाता है, जिन्होंने कभी स्कूलों और शिक्षा की परवाह नहीं की।”

सिंचाई और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि पंजाब के इतिहास में पहली बार 1,587 ऐसे गांवों के खेतों तक नहरी पानी पहुंचा है, जहां पहले कभी नहर का पानी नहीं पहुंचा था। उन्होंने कहा, “यह गर्व की बात है कि राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए 7,200 करोड़ रुपये खर्च किए हैं कि नहरी पानी हर खेत तक पहुंचे। हमारे सत्ता संभालने के बाद नहरी सिंचाई के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 26 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में केवल 20 लाख 89 हजार एकड़ क्षेत्र को नहरी पानी मिलता था, जबकि आज नहरी सिंचाई के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र बढ़कर 60 लाख 30 हजार एकड़ हो गया है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब भर में लगभग 45,000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत और सुधार किया जा रहा है। यह बदलाव हर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हम ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास का लाभ मिले और पंजाब का हर क्षेत्र एक साथ आगे बढ़े।”

‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने क्षेत्र के विकास के लिए 58 लाख रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा भी की। इससे सरकार की स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विकास को विधानसभा क्षेत्र के हर कोने तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दिखाई देती है। 

चंडीगढ़, 26 अगस्त:

पंजाब के बिजली मंत्री स तरुनप्रीत सिंह सौंद ने आज यहां कहा कि बिजली उपभोक्ता अपने बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए समर्पित हेल्पलाइन नंबर +91 1613105055 अथवा +91 1616650355 के माध्यम से पीएसपीसीएल से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों नंबर 24 घंटे कार्यरत रहेंगे और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता अस्थायी रूप से जारी किए गए, त्रुटिपूर्ण, सामान्य से अधिक राशि वाले अथवा किसी अन्य समस्या से संबंधित बिजली बिलों के संबंध में अब इन समर्पित हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इन समर्पित हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से 15 दिनों के भीतर अपनी शिकायतें दर्ज करवाएं, ताकि मामले की जांच कर उचित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

स.सौंद ने उन उपभोक्ताओं, जिन्हें सामान्य से अधिक राशि वाले, अस्थायी रूप से जारी किए गए अथवा त्रुटिपूर्ण बिजली बिल प्राप्त हुए हैं, से अपील की कि वे इस समर्पित सुविधा का लाभ उठाते हुए निर्धारित 15 दिनों के भीतर अपनी शिकायतें दर्ज करवाना सुनिश्चित करें।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस समर्पित हेल्पलाइन को शुरू करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली बिलों से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने तथा उनकी समयबद्ध जांच के लिए एक सरल और सीधा मंच उपलब्ध करवाना है।

बिजली मंत्री ने उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार बिजली उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा बिलिंग प्रक्रिया से संबंधित जायज शिकायतों का तत्काल निपटारा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

स.सौंद ने दोहराया कि अस्थायी रूप से जारी, त्रुटिपूर्ण अथवा सामान्य से अधिक राशि वाले बिजली बिलों के कारण किसी भी पात्र उपभोक्ता को पंजाब सरकार द्वारा प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। 

चंडीगढ़, 25 अगस्त 2026

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों के मामलों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, ने आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को ठेका आधारित मल्टीपर्पज हेल्थ वर्करों को प्रति टीकाकरण सत्र 525 रुपये का विशेष प्रोत्साहन भत्ता देना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह प्रोत्साहन भत्ता एक महीने में अधिकतम चार टीकाकरण सत्रों के लिए दिया जाएगा।
 कर्मचारियों के मामलों के समाधान के लिए कैबिनेट सब-कमेटी की लगातार बैठकों की अध्यक्षता करते हुए वित्त मंत्री ने संबंधित विभागों को विभिन्न कर्मचारी यूनियनों की जायज मांगों, सेवाओं को नियमित करने तथा कल्याण से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।

कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस फैसले से इन कर्मचारियों की मासिक आय में सीधे तौर पर 2,100 रुपये तक की वृद्धि होगी। उन्होंने विभाग को सेवाओं को नियमित करने संबंधी यूनियन के मामले को समीक्षा के लिए संबंधित समिति के पास भेजने के भी निर्देश दिए।

यूनियन के प्रतिनिधियों ने प्रोत्साहन भत्ते के साथ-साथ वर्दी भत्ता और टूर भत्ता शुरू करने के लिए वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया।

इस दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वन कर्मचारी यूनियन और पंजाब प्रदेश पल्लेदार यूनियन के साथ भी विचार-विमर्श किया। उन्होंने वन विभाग को कार्मिक विभाग के साथ सक्रिय तालमेल करते हुए वन कर्मचारियों की जायज मांगों का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को पल्लेदार यूनियन द्वारा उठाए गए सभी जायज मुद्दों का उचित समाधान करने के निर्देश दिए।

एक अन्य बैठक में वित्त मंत्री ने बिजली विभाग की विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ मुलाकात की। इनमें पावरकॉम एंड ट्रांसको ठेका कर्मचारी यूनियन, आउटसोर्स्ड एम्प्लॉइज फेडरेशन, पावरकॉम मीटर रीडर यूनियन आजाद, जी.एच.टी.पी. कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन (एटक) तथा सांझा मोर्चा थर्मल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन, रोपड़ शामिल थीं। प्रतिनिधिमंडल ने मांग-पत्र सौंपते हुए राज्य सरकार से शेष सभी कर्मचारी श्रेणियों को नियमितीकरण नीति के दायरे में लाने की मांग की। उन्होंने वेतन में समय पर वृद्धि तथा कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं या जानमाल के नुकसान की स्थिति में उचित मुआवजे और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों की भी मांग की। वित्त मंत्री चीमा ने उनकी चिंताओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए यूनियन प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनकी मांगों की सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा कर रही है और जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी।

इन बैठकों के दौरान कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर यूनियन की ओर से सरबजीत कौर, सतिंदर कौर, प्रभदीप कौर और अमरीक सिंह मोहाली; पावरकॉम एंड ट्रांसको ठेका कर्मचारी यूनियन की ओर से बलिहार सिंह; आउटसोर्स्ड एम्प्लॉइज फेडरेशन की ओर से कुलजीत सिंह; पावरकॉम मीटर रीडर यूनियन आजाद की ओर से गुरविंदर सिंह; जी.एच.टी.पी. कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन (एटक) की ओर से सुखविंदर सिंह; सांझा मोर्चा थर्मल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन की ओर से बलविंदर सिंह सैनी; वन कर्मचारी यूनियन की ओर से अमरीक सिंह, जसविंदर सिंह, अमनदीप सिंह और सुलखण सिंह तथा पंजाब प्रदेश पल्लेदार यूनियन की ओर से अमरजीत सिंह, धन्ना सिंह, गुरध्यान सिंह, रणधीर सिंह और करमजीत सिंह ने अपने मुद्दे और मांगें रखीं। 

चंडीगढ़, 21 अगस्त:

पंजाब विधानसभा के स्पीकर स. कुलतार सिंह संधवां ने जयपुर जिले के रामपुरा कंवरपुरा में काकरोच जनता पार्टी (सी.जे.पी.) के सह-संयोजक आशुतोष रंका तथा उनके साथ आए स्वयंसेवकों पर कथित हमले की रिपोर्टों के बाद आधिकारिक बयान जारी किया है। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री से इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच करवाने तथा घटना में शामिल आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि स्थानीय सरकारी स्कूल के बुनियादी ढांचे का निरीक्षण करने के लिए जा रहे सी.जे.पी. के स्वयंसेवकों के वाहनों को कथित तौर पर रोका गया और उनमें तोड़फोड़ की गई, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग घायल भी हुए। सी.जे.पी. नेताओं ने सार्वजनिक रूप से हुई इस तोड़फोड़ के लिए राजनीतिक विरोधियों को जिम्मेदार ठहराया है तथा इनफ़ोर्समेंट अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।

विधानसभा स्पीकर संधवां ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना और राजनीतिक हिंसा से जुड़ी रिपोर्टों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सार्वजनिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक भागीदारी तथा जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, “आपसी और राजनीतिक मतभेदों का समाधान रचनात्मक संवाद और कानूनी तरीकों के माध्यम से किया जाना चाहिए। शारीरिक हिंसा अथवा संपत्ति में तोड़फोड़ लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करती है।”

विधानसभा स्पीकर ने संबंधित राज्य अधिकारियों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों से तथ्यों को स्थापित करने तथा कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मामले की पूर्ण एवं निष्पक्ष जांच करवाने की अपील की। 

चंडीगढ़/बेंगलुरु, 20 अगस्त:

 पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य तथा निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने बेंगलुरु में आयोजित दो दिवसीय व्यापक निवेश संपर्क कार्यक्रम के दौरान राज्य के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने मोहाली को उत्तरी भारत के अगले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) और प्रौद्योगिकी हब के रूप में प्रस्तुत किया, जो टियर-2 शहर की लागत पर टियर-1 शहर जैसी क्षमताएं उपलब्ध कराता है।
इस अवसर पर उन्होंने भारत में नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी), आईटी/आईटीईएस, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) तथा सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाश रही विश्व की प्रमुख कंपनियों को पंजाब की क्षमताओं और विशेषताओं से अवगत कराया।

यह निवेश संपर्क कार्यक्रम मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की उस मजबूत रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत के प्रमुख व्यापारिक एवं प्रौद्योगिकी केंद्रों में कॉरपोरेट निर्णयकर्ताओं, जीसीसी प्रमुखों तथा इकोसिस्टम से जुड़े भागीदारों के साथ सीधे संपर्क स्थापित कर पंजाब, विशेषकर मोहाली को वैश्विक निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

19 और 20 अगस्त को आयोजित दो दिवसीय दौरे के दौरान श्री अमन अरोड़ा ने पंजाब के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ज़िनोव कॉन्फ्लुएंस 2026 के सहयोग से प्रमुख जीसीसी कंपनियों के साथ उच्चस्तरीय सीएक्सओ गोलमेज बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा, विश्व की विभिन्न प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया तथा पंजाब की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए इकोसिस्टम भागीदारों के साथ संभावित सहयोग की रूपरेखा तैयार की गई।

गोलमेज बैठक में ज़िनोव, नैसकॉम, टेकेडा, विंगबॉक्स एआई, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, फेस्टो, नागारो, ऑस्ट्रिया के दूतावास तथा प्रमुख जीसीसी, प्रौद्योगिकी और परामर्श क्षेत्र के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान प्रतिभा, तुरंत उपयोग के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, लागत संबंधी प्रतिस्पर्धात्मकता, जीवन की बेहतर गुणवत्ता तथा मजबूत इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

पंजाब में निवेश का निमंत्रण देते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि मोहाली टियर-2 शहर की परिचालन लागत पर टियर-1 शहर जैसी क्षमताएं उपलब्ध कराता है। चंडीगढ़-मोहाली क्षेत्र में पहले से ही तकनीकी पेशेवरों का मजबूत आधार मौजूद है और हर वर्ष 40,000 से अधिक नए स्नातक तैयार होते हैं। टियर-1 शहरों की तुलना में महत्वपूर्ण लागत लाभ, तैयार तथा विकसित हो रहे प्लग-एंड-प्ले व्यावसायिक स्थान और चंडीगढ़-मोहाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की निकटता मोहाली को एक प्रभावी निवेश गंतव्य बनाती है।
उन्होंने आगे कहा कि राज्य की नई औद्योगिक नीति जीसीसी के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराती है, जिसमें प्रति कर्मचारी प्रति माह 7,500 रुपये तक रोजगार सब्सिडी, किराया सब्सिडी, पूंजीगत सब्सिडी तथा अन्य वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने ज़िनोव, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स, नेक्सटियर ऑटोमोटिव और ग्लोबलफाउंड्रीज़ के साथ भी विचार-विमर्श किया। इन बैठकों में जीसीसी, आरएंडडी, सेमीकंडक्टर डिजाइन एवं ईएसडीएम, एडवांस्ड मोबिलिटी, एग्रीटेक तथा प्रौद्योगिकी आधारित निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई।
विचार-विमर्श के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि पंजाब को केवल लागत लाभ के आधार पर नहीं, बल्कि उद्योग-विशिष्ट कौशल, गहन प्रौद्योगिकी क्षमताओं, नवाचार, मजबूत बुनियादी ढांचे तथा उद्योग-अकादमिक-स्र्टाटअप के मजबूत संबंधों पर आधारित विविधतापूर्ण मूल्य प्रस्ताव के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, पंजाब के प्रतिनिधिमंडल ने जीसीसी संपर्क कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए संभावित सहयोग के संबंध में एएनएसआर मैनेजमेंट के साथ भी विस्तृत चर्चा की। प्रस्तावित साझेदारी के तहत भारत के प्रमुख तकनीकी केंद्रों में जीसीसी प्रमुखों के साथ क्षेत्र-विशिष्ट गोलमेज बैठकें आयोजित करने, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों तक पहुंच बनाने और विश्वविद्यालयों एवं उद्योगों के सहयोग से पंजाब में एआई तथा जीसीसी आधारित प्रतिभाओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

ज़िनोव कॉन्फ्लुएंस 2026 में एक इवेंट पार्टनर के रूप में पंजाब ने ज़िनोव आइकॉन 2026 पुरस्कार समारोह में भी भाग लिया। इस अवसर पर श्री अमन अरोड़ा ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट पहल के लिए जीसीसी और उनकी टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने सभी विजेताओं को नवाचार तथा भारत के तेजी से विकसित हो रहे जीसीसी इकोसिस्टम को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए बधाई दी।

बेंगलुरु निवेश संपर्क कार्यक्रम के बाद चिन्हित कंपनियों और इकोसिस्टम भागीदारों के साथ संरचित तरीके से आगे संपर्क स्थापित किया जाएगा। पंजाब अब मोहाली को जीसीसी और प्रौद्योगिकी निवेश के लिए उत्तरी भारत के अगले पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 

चंडीगढ़, 23 जुलाई:

पंजाब सरकार ने आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए चालू वित्तीय वर्ष में जून 2026 तक विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 2,150.73 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक समय पर वित्तीय सहायता पहुंचे, ताकि वह सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सके।

ओर जानकारी साझा करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वर्तमान में पंजाब के 35.90 लाख लाभार्थी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान इन योजनाओं के तहत सहायता राशि का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 6,131.91 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि यह सामाजिक न्याय और समग्र विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जून 2026 तक वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 1,423.33 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिससे राज्य के लगभग 23.77 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिला है। इसके अतिरिक्त, अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत 727.40 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनका लाभ विधवाओं, आश्रित बच्चों तथा अन्य जरूरतमंद वर्गों के लगभग 12.13 लाख लाभार्थियों को मिला है।

उन्होंने कहा कि पेंशनों और अन्य वित्तीय सहायता का समय पर वितरण बुजुर्गों और जरूरतमंद परिवारों के जीवन को अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये योजनाएं लाखों परिवारों के लिए मजबूत सहारा बनकर राज्य के सामाजिक सुरक्षा तंत्र को और सुदृढ़ कर रही हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य का कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने नए प्राप्त आवेदनों की जांच प्रक्रिया को और अधिक तेज, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के निर्देश दिए, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी के पहुंचाया जा सके।

सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार सामाजिक सुरक्षा के दायरे को और अधिक व्यापक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक को सुरक्षा, सम्मान और बेहतर जीवन का अधिकार मिल सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की यह जनकल्याणकारी पहल 'रंगला पंजाब' के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। 

चंडीगढ़, 9 जुलाई:

पंजाब के बच्चों को विश्वस्तरीय प्रारंभिक देखभाल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्यभर में 892 आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण पूरा कर लिया है। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य में बाल-अनुकूल बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में 132 अन्य आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण के अंतिम चरण में हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पंजाब के प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, आधुनिक और महंगे निजी स्कूलों की तर्ज पर बेहतर प्रारंभिक शिक्षा का वातावरण तथा खेल-आधारित शिक्षण के अवसर उपलब्ध हों।

यह जानकारी साझा करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “पंजाब सरकार ने राज्यभर में 1024 नए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया था। इनमें से 892 केंद्रों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि शेष 132 केंद्र अंतिम चरण में हैं। इन्हें शीघ्र पूरा कर राज्य के बच्चों को समर्पित कर दिया जाएगा।”

पंजाब के महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक बच्चे को, चाहे उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, महंगे निजी स्कूलों जैसी गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा, अनुकूल वातावरण और खेल-आधारित शिक्षण के अवसर मिलें। पंजाब के बच्चों का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही इन पहलों में धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।”

उन्होंने कहा, “बच्चे देश की अमूल्य धरोहर हैं। प्रत्येक बच्चा सुरक्षित, आनंददायक और रचनात्मक वातावरण का अधिकारी है, जहां वह सीख सके, खेल सके और अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सके। हमारी सरकार प्रत्येक बच्चे के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो।”

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “ये नए आंगनवाड़ी केंद्र केवल ईंट और सीमेंट की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ऐसे स्थान हैं जहां ग्रामीण और वंचित परिवारों के बच्चों के सपनों को भी उड़ान मिलेगी। स्वच्छ, सुरक्षित और स्नेहपूर्ण वातावरण में सीखते और खेलते हुए बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखना किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है।”

उन्होंने आगे कहा, “ये केंद्र कुपोषण से निपटने, बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने तथा उनके शारीरिक और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।”

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि सभी नए आंगनवाड़ी केंद्र निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप विकसित किए जा रहे हैं। इनमें सुरक्षित, बाल-अनुकूल और समावेशी आधारभूत ढांचे पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मिशन सक्षम के तहत प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के लिए 10 लाख रुपये जारी किए गए हैं, ताकि बैठने की समुचित व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल, आधुनिक स्वच्छता सुविधाएं तथा बच्चों के समग्र विकास के लिए उपयुक्त शिक्षण वातावरण विकसित किया जा सके।

अंत में उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार बच्चों के लिए विश्वस्तरीय प्रारंभिक देखभाल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निवेश कर भविष्य की मजबूत नींव रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ता से कायम है। ये आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक बच्चे को पोषणयुक्त वातावरण मिले और वह स्वस्थ, आत्मविश्वासी तथा जिम्मेदार नागरिक बन सके।” 

चंडीगढ़, 27 मई:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण तथा पुनर्वास के लिए तेजी से कार्य कर रही है।

रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने अधिकारियों को पंजाब एक्स-सर्विसमैन कॉर्पोरेशन (पेस्को) को और मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, ताकि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बेहतर रोजगार अवसर और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके।

पंजाब सिविल सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट मंत्री ने पेस्को के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पूर्व सैनिकों के हित में अधिक कुशलता और समर्पण के साथ कार्य करने तथा कल्याणकारी योजनाओं को समय पर लागू करने पर जोर दिया।

बैठक के दौरान रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सुमेर सिंह गुर्जर, पेस्को के प्रबंध निदेशक मेजर जनरल हरमनदीप सिंह तथा जनरल मैनेजर (प्रशासन) एन . एस . घुम्मन ने मंत्री को कॉर्पोरेशन के विभिन्न चल रहे कार्यक्रमों और प्रशासनिक मामलों की जानकारी दी। बैठक के दौरान वित्तीय प्रबंधन, कर्मचारियों के बीमा कवरेज, वेतन वितरण की सुचारू व्यवस्था, सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण, विभागीय संपत्तियों के रखरखाव, अग्निवीरों के लिए रोजगार अवसर तथा पुरानी प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन पर विस्तृत चर्चा की गई।
 
मंत्री ने अधिकारियों को सभी कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता, दक्षता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों ने देश के लिए अमूल्य सेवाएं दी हैं और उनके सम्मान, कल्याण तथा आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि पेस्को को अपग्रेड करने और राज्यभर में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे।