चंडीगढ़, 14 सितंबर:

राज्य के हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार छात्रवृत्ति योजनाओं को और मजबूत कर रही है, ताकि गरीबी के कारण अनुसूचित जाति (एस.सी.) का कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने के लिए मजबूर न हो।

अधिक जानकारी साझा करते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि एस.सी. विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 94,092 विद्यार्थियों के लिए ₹13.30 करोड़ जारी किए हैं। इसके अलावा, आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,17,142 बच्चों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ₹40 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, ताकि स्कूल स्तर पर बच्चों की पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रह सके।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस योजना की बदौलत आर्थिक रूप से कमजोर एस.सी. परिवारों के हजारों बच्चे बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के अपनी शिक्षा जारी रख रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा सामाजिक सुधार की सबसे मजबूत नींव है और यह प्रत्येक बच्चे को समान अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार पिछड़े वर्गों के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और मानव विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एस.सी. विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के रास्ते खोलना ‘रंगला पंजाब’ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सरकार की आगामी योजना के बारे में बात करते हुए मंत्री ने कहा कि विभाग छात्रवृत्ति योजना को समय पर लागू करने, पात्र परिवारों तक इसकी जानकारी पहुंचाने और राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजने का कार्य पूरी मुस्तैदी से करेगा, ताकि किसी भी जरूरतमंद बच्चे को सहायता मिलने में देरी न हो। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार युवाओं का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 

चंडीगढ़, 1 सितंबर:

वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज पंजाब भर में स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स (SAP) 2026-27 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उच्च स्तरीय हितधारक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल, देखरेख, सामाजिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच अधिक प्रभावी समन्वय स्थापित करने संबंधी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

इस अवसर पर डॉ. बलजीत कौर ने घोषणा की कि पंजाब सरकार द्वारा 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर श्री मुक्तसर साहिब से राज्य स्तरीय ‘साडे बुजुर्ग साडा मान’ अभियान की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान, आदर और संवेदनशीलता की भावना को और मजबूत करेगा। इसके साथ ही बुजुर्गों के अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में जागरूकता फैलाने के साथ-साथ परिवारों, शैक्षणिक संस्थानों, युवाओं, सामाजिक संगठनों और स्थानीय समुदायों को भी उनकी देखभाल और सम्मान के लिए सक्रिय भूमिका निभाने हेतु प्रेरित किया जाएगा।

बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “जिन हाथों ने परिवारों का पालन-पोषण किया और समाज की नींव को मजबूत किया, वे अपने जीवन के इस पड़ाव पर प्यार, सम्मान, सुरक्षा और देखभाल के पूरे हकदार हैं। बुजुर्गों की सेवा केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।” उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा, भावनात्मक सहारा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए पूरी तनदेही से काम कर रही है।

मंत्री ने बताया कि स्टेट एक्शन प्लान को लागू करने के लिए ₹598.75 लाख की वित्तीय व्यवस्था की गई है। इस राशि का उपयोग नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच एवं स्वास्थ्य मूल्यांकन शिविर, आंखों की जांच और जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों की मोतियाबिंद सर्जरी, जेरिएट्रिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, पंजाब कौशल विकास मिशन (पीएसडीएम) के सहयोग से जेरिएट्रिक केयरगिवर्स के प्रशिक्षण, डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता, सक्रिय वृद्धावस्था को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों, पीढ़ियों के बीच आपसी जुड़ाव बढ़ाने वाली गतिविधियों, मीडिया जागरूकता और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों पर किया जाएगा।

डॉ. बलजीत कौर ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएं और समय पर जांच, उपचार, आंखों की देखभाल तथा आवश्यकता के अनुसार रेफरल सेवाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने जेरिएट्रिक केयर को और मजबूत करने तथा प्रशिक्षित केयरगिवर्स की उपलब्धता बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया, ताकि बुजुर्गों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण, संवेदनशील और समयबद्ध देखभाल मिल सके।

डॉ. बलजीत कौर ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे आपसी तालमेल और पूरी प्रतिबद्धता के साथ स्टेट एक्शन प्लान को जमीनी स्तर पर प्रभावी एवं समयबद्ध तरीके से लागू करें। उन्होंने कहा कि नियमित निगरानी, जवाबदेही और विभागीय समन्वय ही इस योजना की सफलता की कुंजी होंगे और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक पात्र वरिष्ठ नागरिक तक इन कल्याणकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री गुरकीरत कृपाल सिंह, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग डॉ. शेना अग्रवाल, मिशन निदेशक, पंजाब कौशल विकास मिशन अमृत सिंह, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. हितेंद्र कौर सहित आयुष, सूचना एवं जनसंपर्क तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान जिला स्तरीय कार्य योजनाओं, विभागीय समन्वय, निधियों के प्रभावी उपयोग, जागरूकता गतिविधियों, क्षमता निर्माण और निगरानी प्रणाली संबंधी विस्तृत चर्चा की गई।

अंत में डॉ. बलजीत कौर ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी हितधारक विभागों के संयुक्त प्रयासों से पंजाब के वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण देखभाल की सुविधाएं अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय ‘साडे बुजुर्ग साडा मान’ अभियान समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत करेगा तथा प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को सम्मान, सुरक्षा और आत्मसम्मान से भरपूर जीवन प्रदान करने के पंजाब सरकार के संकल्प को और मजबूती देगा। साथ ही, यह अभियान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में ‘रंगला पंजाब’ के सपने को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 

जालंधर; 27 अगस्त:

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पंजाब पुलिस में भर्ती हुए 1,746 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, जो कि राज्य सरकार की योग्यता के आधार पर रोजगार देने और पुलिस बल को मजबूत करने की मुहिम में एक और ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े चार सालों में पुलिस बल में 13,092 जवान शामिल किए गए हैं, जबकि 3,298 और कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही ‘बिना रिश्वत, बिना सिफारिश’ के आधार पर अब तक 70,840 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।
पुलिस बल के विस्तार के साथ-साथ पंजाब सरकार ने इंस्पेक्टरों, एस.आई. और ए.एस.आई. के 1,600 नए जिला-कैडर के पदों को विभागीय तरक्की के माध्यम से भरने की मंजूरी भी दी है। यह कदम पंजाब की कड़ी मेहनत से हासिल शांति-व्यवस्था बनाए रखने और अशांति, आतंकवाद के खतरे और सड़क सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ बल को मजबूत करने के सरकार के इरादे स्पष्ट करता है।
इस अवसर की झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा: “आज जालंधर के पी.ए.पी. ग्राउंड पर पंजाब पुलिस में शामिल होने वाले 1,746 युवा लड़के-लड़कियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये युवा 'बिना रिश्वत, बिना सिफारिश', निर्मल योग्यता के आधार पर भर्ती हुए हैं... पिछले लगभग ढाई सालों में हमारी सरकार 70,840 से अधिक नौकरियां दे चुकी है, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये नए भर्ती हुए बहादुर जवान पूरी ईमानदारी और लगन से पंजाब और देश की रक्षा करेंगे... सभी युवाओं और उनके परिवारों को इस नई शुरुआत के लिए बहुत-बहुत बधाई। पंजाब पुलिस परिवार में स्वागत है। इंकलाब जिंदाबाद।”
पी.ए.पी. ग्राउंड फिल्लौर पर 1,746 नए भर्ती हुए कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नए रंगरूटों को पंजाब पुलिस के परिवार का अभिन्न अंग बनने पर बधाई दी और उन्हें समर्पण, व्यावसायिकता और मिशनरी भावना से लोगों की सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंजाब को अपने कर्मचारियों को सबसे अधिक वेतन देने पर गर्व है, जो राज्य प्रशासन की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा, "यदि केंद्र सरकार या कोई अन्य राज्य सरकार अपने किसी भी कर्मचारी को 36,000 रुपये वेतन देती है तो पंजाब सरकार अपने कर्मचारी को 50,000 रुपये वेतन देती है। यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को सबसे अधिक वेतन देती है, जो राज्य सरकार की रीढ़ हैं।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भर्ती हुए युवा ऐसे समय में सरकार के परिवार में शामिल हो रहे हैं जब राज्य सरकार पूरे पंजाब में रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक 70,840 युवाओं को निरोल योग्यता के आधार पर नौकरियां दी हैं, जिसमें पूरी चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, भ्रष्टाचार और सिफारिश से मुक्त है। उन्होंने कहा, "कई युवाओं ने अपनी काबिलियत के दम पर विभिन्न विभागों में कई बार सफलतापूर्वक सरकारी नौकरियां हासिल की हैं, जो हमारी भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को दर्शाता है। हमारी सरकार पंजाब के हर गांव, कस्बे और शहर में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में सफल रही है।"
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ताजा भर्ती से पंजाब पुलिस और मजबूत हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े चार सालों के दौरान फोर्स के विभिन्न रैंकों में 13,092 युवाओं की भर्ती की जा चुकी है, जबकि 3,298 और कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा, "अब से आप सरकारी परिवार का अभिन्न अंग बन गए हैं। हम मिलकर रंगीले और खुशहाल पंजाब की शान को बहाल करने के अपने साझा मिशन में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह न तो ऐसी पहली उपलब्धि है और न ही आखिरी होगी।"
मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि साधारण परिवारों के बच्चे यह साबित कर रहे हैं कि समर्पण, दृढ़ता और योग्य मार्गदर्शन से वे सबसे चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "आपने दिखा दिया है कि साधारण परिवारों के बच्चे लगन, समर्पण और दृढ़ता से हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले वर्षों में नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे और पंजाब का नाम रोशन करेंगे।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पुलिस की अलग जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, "हर कोई जानता है कि पंजाब पुलिस सिर्फ एक राज्य की पुलिस नहीं है, बल्कि यह देश की पुलिस है, जो दुश्मन पड़ोसी से लगती 532 किलोमीटर लंबी सीमा की रक्षा करती है।" उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने और पंजाब में शांति-व्यवस्था बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी को हमेशा समर्पण भावना से निभाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने नशों के रूप में दुःख झेला है, लेकिन राज्य सरकार ने इस विपत्ति से निर्णायक रूप से निपटने के लिए ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ शुरू किया है। उन्होंने कहा, "पंजाब को नशों की लानत के कलंक के संकट और पीड़ा से गुजरना पड़ा, लेकिन अब हम नशा आतंकवाद (ड्रग टेरोरिज्म) के खिलाफ लड़ रहे हैं। पिछले लगभग 500 दिनों में 70,000 से अधिक नशा तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। मानवता के खिलाफ इस अपराध में शामिल नशा तस्करों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं और गिराई जा रही हैं।"
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब पुलिस ने लोगों के सक्रिय सहयोग से नशों का कमर तोड़ दिया है और पंजाब को इस कोढ़ से मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
नए भर्ती हुए पुलिस कर्मचारियों को नशों के उन्मूलन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "पंजाब नशों के खिलाफ देश की लड़ाई लड़ रहा है और पंजाब पुलिस ने हमेशा नशों की आपूर्ति को रोकने के लिए ढाल के रूप में काम किया है। अब वह समय आ गया है, जब आपको पंजाब पुलिस की शानदार परंपरा को बनाए रखना चाहिए और राज्य से नशों की विपत्ति को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहिए।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सीमावर्ती राज्य होने के नाते पंजाब को कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति को भंग करने के दुश्मन ताकतों की साजिशों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, "राज्य के कई दुश्मन तत्व पंजाब की शांति को भंग करने के लिए नापाक साजिशें घड़ते रहे हैं, लेकिन पंजाब पुलिस ने हमेशा ऐसी कोशिशों को नाकाम किया है।" उन्होंने आगे कहा कि पुलिस फोर्स को जांच, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिक जरूरतों के अनुसार लगातार खुद को अपग्रेड करना चाहिए।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आशा जताई कि पंजाब पुलिस पूरी पेशेवर प्रतिबद्धता के साथ लोगों की सेवा करने की अपनी शानदार विरासत को बरकरार रखेगी और नए भर्ती हुए जवान अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों पर चलेंगे।
नए भर्ती हुए पुलिस कर्मचारियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पुलिस में शामिल होना एक महत्वपूर्ण अवसर है और उन्होंने उन्हें अपनी ड्यूटी पूरी लगन, मेहनत और प्रतिबद्धता के साथ निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, "आपको आम जनता के दुख-दर्द कम करने और उन्हें न्याय दिलाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। आपका सबसे पहला कर्तव्य लोगों की भलाई होनी चाहिए ताकि समाज के हर वर्ग को आपकी सेवा का लाभ मिल सके।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपराधियों का मुकाबला करने के लिए पुलिस फोर्स को वैज्ञानिक आधार पर अपग्रेड करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि साल 2022 से अब तक पुलिस फोर्स को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए 15,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि जवानों को अपनी ड्यूटी सुचारू ढंग से निभाने के लिए नए और आधुनिक वाहन भी मुहैया कराए गए हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने पंजाब पुलिस में जिला कैडर के 1,600 नए पदों को मंजूरी दी है, जिनमें 150 इंस्पेक्टर, 450 सब-इंस्पेक्टर और 1,000 सहायक सब-इंस्पेक्टर शामिल हैं। ये पद विभागीय तरक्की के माध्यम से भरे जाएंगे ताकि सेवा निभा रहे पुलिस कर्मचारियों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकें। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पहली बार पुलिस अधिकारियों को उनकी योग्यता और वारी के अनुसार तरक्की दी जा रही हैं। हम फोर्स को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि हमारे पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी और अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकें।"
सरकार के सड़क-सुरक्षा उपाय पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने राज्यीय और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा बढ़ाने और कीमती जानें बचाने के लिए देश की पहली समर्पित 'सड़क सुरक्षा फोर्स' की शुरुआत की है।
उन्होंने बताया कि इस फोर्स के लिए लड़कियों सहित विशेष रूप से प्रशिक्षित जवानों को भर्ती किया गया है और उन्हें आधुनिक वाहनों से लैस किया गया है। यह फोर्स लगभग 4,200 किलोमीटर के हादसों की आशंका वाले राजमार्गों पर तैनात किया गया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस फोर्स के गठन से सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 52.87 फीसदी की कमी आई है। उन्होंने कहा, "हाईवे पर बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने और कीमती जानें बचाने के लिए एस.एस.एफ. देश में अपनी तरह की पहली पहल है। ये युवा जवान इस फोर्स की रीढ़ के रूप में काम कर रहे हैं और हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रयासरत हैं।"
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह फोर्स ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए भी रोक लगाने का काम कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी संसद में राज्य सरकार की इस पहल की प्रशंसा की थी। उन्होंने नए भर्ती हुए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, "अब आप सरकार का अभिन्न अंग बन गए हैं। मिशनरी भावना से लोगों की सेवा करें और समाज के जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों की मदद के लिए अपनी कलम और अपने पद का उपयोग करें।"
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, डी.जी.पी. गौरव यादव और अन्य हस्तियां भी उपस्थित थीं। 

चंडीगढ़, 27 अगस्त:

पंजाब को कूड़ा-कचरा मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए स्थानीय निकाय मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने आज राज्यभर में सभी गारबेज वल्नरेबल प्वाइंट्स (जी.वी.पी.) को खत्म करने के लिए 29 अगस्त से 7 सितंबर तक 10 दिनों का विशेष सफाई अभियान चलाने की घोषणा की है।

आज यहां पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए स. हरजोत बैंस ने कहा कि यह 10 दिवसीय अभियान मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की ‘मिशन क्लीन पंजाब’ पहल को और गति प्रदान करेगा। इसके तहत वरिष्ठ अधिकारी पहले से ही प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 8 बजे तक जमीनी स्तर पर निरीक्षण कर रहे हैं।
स. बैंस ने कहा, “पंजाब हमारे गुरुओं और संतों की पवित्र धरती है और इसके कण-कण में आध्यात्मिकता समाई हुई है। इसे स्वच्छ, सुंदर और साफ-सुथरा बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अभियान में सभी विधायक, डिप्टी कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, ई.ओ. और गैर-सरकारी संगठन हिस्सा लेंगे।”

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ‘एम-सेवा’ ऐप के माध्यम से नागरिक भी अपने क्षेत्रों में जी.वी.पी. की तस्वीरें अपलोड करके इस अभियान में सहभागी बन सकते हैं। प्रत्येक शिकायत के लिए एक अलग आई.डी. तैयार होगी, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकेंगे और संबंधित स्थान की सफाई सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि यह अभियान प्रत्येक शहर और कस्बे में कूड़ा-कचरा जमा होने वाले स्थानों की पूर्ण सफाई पर केंद्रित होगा। उन्होंने बताया कि अमृतसर जैसे बड़े शहरों में 600 और पटियाला में लगभग 450 जी.वी.पी. की पहचान की गई है। स. बैंस ने कहा, “अगले 10 दिनों के दौरान सभी विधायक और अधिकारी जी.वी.पी. खत्म करने के लिए हर दिन सुबह जमीनी स्तर पर निरीक्षण करेंगे। मैं स्वयं भी फील्ड में मौजूद रहूंगा।”

स. हरजोत बैंस ने नागरिकों को इस मिशन से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि यह महज सरकारी अभियान नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के सम्मान पर विशेष जोर देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि हमारे गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण उनके प्रयास व्यर्थ न जाएं।

उन्होंने अमृतसर में सफाई अभियान के दौरान देर रात किए गए निरीक्षण का उल्लेख करते हुए सफाई सेवकों के सम्मान पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सफाई सेवक किसी क्षेत्र को पूरी तरह साफ कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वहां फिर से कूड़ा फेंक दिया जाता है। स. बैंस ने कहा, “हमें अपने सफाई सेवकों का समर्थन करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि हमारे गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण उनके प्रयास व्यर्थ न जाएं।”

मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने लोगों से एम-सेवा ऐप डाउनलोड करने, अपने क्षेत्रों में गारबेज वल्नरेबल प्वाइंट्स की तस्वीरें अपलोड करने तथा सफाई अभियान की निगरानी के लिए प्रत्येक शिकायत के लिए तैयार की गई विशिष्ट आई.डी. का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने नागरिकों से अपने आसपास के क्षेत्रों और मोहल्लों में सफाई गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने तथा इस अभियान को जन आंदोलन बनाने का भी आह्वान किया।
उन्होंने कहा, “पूरे अभियान की एक समर्पित व्यवस्था के माध्यम से निगरानी की जाएगी। प्रत्येक नगर निगम और नगर परिषद में विशेष टीमों का गठन किया जाएगा, ताकि चिन्हित किए गए प्वाइंट्स का प्रभावी और समयबद्ध तरीके से निपटारा सुनिश्चित किया जा सके।” 

चंडीगढ़, 25 अगस्त:

पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज यहां पंजाब सिविल सचिवालय में विभाग के चार नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इन नवनियुक्त उम्मीदवारों में तीन क्लर्क और एक ग्रुप-डी कर्मचारी शामिल है।

नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने उन्हें अपनी ड्यूटी पूरी लगन, ईमानदारी और सेवा भावना के साथ निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ईमानदारी और पारदर्शिता ही सुशासन का आधार हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सत्ता संभालने के बाद विभिन्न विभागों में 69,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। स. खुड्डियां ने कहा, “हम केवल रिक्त पदों को नहीं भर रहे हैं, बल्कि एक मजबूत और अधिक कुशल प्रशासन भी प्रदान कर रहे हैं। हम प्रत्येक योग्य युवा को पंजाब के विकास में योगदान देने का अवसर सुनिश्चित कर रहे हैं।”

इस अवसर पर पशुपालन विभाग के निदेशक श्री परमदीप सिंह वालिया और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 28 जुलाई:

पंजाब के मत्स्य पालन क्षेत्र को नई मजबूती प्रदान करते हुए राज्य के पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज पांच उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इन नियुक्तियों से मत्स्य उत्पादन को और बढ़ावा मिलेगा तथा लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

आज यहां पंजाब सिविल सचिवालय में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान एक जूनियर इंजीनियर, तीन लैब टेक्नीशियन और एक लैब सहायक सहित कुल पांच नव-नियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

नव-नियुक्त उम्मीदवारों को बधाई देते हुए स.गुरमीत सिंह खुड्डियां ने उन्हें पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, "आप सरकार के प्रति लोगों के विश्वास को मजबूत करने तथा ग्रामीण विकास, विशेषकर मत्स्य पालन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।"

उन्होंने कहा कि यह भर्ती पंजाब सरकार की पारदर्शी एवं पूर्णतः योग्यता-आधारित भर्ती प्रक्रिया के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मत्स्य पालन मंत्री ने कहा, "मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार केवल रिक्त पदों को ही नहीं भर रही, बल्कि एक मजबूत और दक्ष प्रशासन की नींव भी रख रही है। ये पांच कर्मचारी मत्स्य पालन क्षेत्र में हमारी तकनीकी क्षमता और अनुसंधान संबंधी दक्षता को बढ़ाने में अहम योगदान देंगे।"

स. खुड्डियां ने बताया कि राज्यभर में एक्वाकल्चर एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विभाग में अब तक 22 मत्स्य पालन अधिकारियों सहित लगभग 50 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता संभालने के बाद विभिन्न विभागों में 68,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।
उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्येक योग्य युवा को पंजाब के विकास में योगदान देने का अवसर मिले।"

इस अवसर पर मत्स्य पालन विभाग के निदेशक श्री हरदेव सिंह सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 14 मई:

अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीर के रूप में अपना सेवाकाल पूरा करने वाले युवाओं के पुनर्वास के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए पंजाब सरकार ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण नीति तैयार करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सिविल एवं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है, जो सरकारी सेवाओं में अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए रूपरेखा तैयार करेगी।

आज यहां एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण देने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी। उन्होंने कहा कि इस नीति को निर्धारित समय सीमा के भीतर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए ताकि प्रशिक्षित एवं अनुशासित युवा पंजाब के सामाजिक और आर्थिक विकास का अभिन्न हिस्सा बन सकें।

इस संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आरक्षण नीति की रूपरेखा को व्यापक दृष्टिकोण से तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि देश की सेवा करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों का उचित पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके और उनके कौशल का उपयोग पंजाब की प्रगति के लिए किया जा सके।”

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में अग्निवीरों के आरक्षण और भर्ती संबंधी सिफारिशें तैयार करने तथा रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों विकास प्रताप, भावना गर्ग, सुमेर सिंह गुर्जर और एस.एस. श्रीवास्तव पर आधारित समिति का गठन किया है।

अग्निवीरों की क्षमता का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सेवाओं का उपयोग पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवाओं, जेल विभाग, होमगार्ड, पेस्को तथा सरकार के कई अन्य विभागों में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। उन्होंने कहा, “अग्निवीरों के आरक्षण और चयन से संबंधित मानदंडों को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए ताकि इन कुशल एवं अनुशासित युवाओं की सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब ने हमेशा देश की एकता और अखंडता की रक्षा में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, “यह अत्यंत गर्व और संतोष की बात है कि देश का अन्नदाता होने के साथ-साथ पंजाब को देश की तलवार भुजा के रूप में भी जाना जाता है। पंजाब के लोगों को दुनिया भर में उनकी बहादुरी, मेहनत और उद्यमशीलता के लिए सम्मान प्राप्त है।”

सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस तथा अग्निवीरों द्वारा देश की रक्षा में दिए गए अतुलनीय योगदान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार पहले से ही ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले जवानों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह पहल सैनिकों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।” उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह कदम अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने तथा देश सेवा के बाद उनके परिवारों को सहारा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।