चंडीगढ़, 28 जुलाई:

पंजाब के मत्स्य पालन क्षेत्र को नई मजबूती प्रदान करते हुए राज्य के पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज पांच उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इन नियुक्तियों से मत्स्य उत्पादन को और बढ़ावा मिलेगा तथा लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

आज यहां पंजाब सिविल सचिवालय में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान एक जूनियर इंजीनियर, तीन लैब टेक्नीशियन और एक लैब सहायक सहित कुल पांच नव-नियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

नव-नियुक्त उम्मीदवारों को बधाई देते हुए स.गुरमीत सिंह खुड्डियां ने उन्हें पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, "आप सरकार के प्रति लोगों के विश्वास को मजबूत करने तथा ग्रामीण विकास, विशेषकर मत्स्य पालन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।"

उन्होंने कहा कि यह भर्ती पंजाब सरकार की पारदर्शी एवं पूर्णतः योग्यता-आधारित भर्ती प्रक्रिया के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मत्स्य पालन मंत्री ने कहा, "मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार केवल रिक्त पदों को ही नहीं भर रही, बल्कि एक मजबूत और दक्ष प्रशासन की नींव भी रख रही है। ये पांच कर्मचारी मत्स्य पालन क्षेत्र में हमारी तकनीकी क्षमता और अनुसंधान संबंधी दक्षता को बढ़ाने में अहम योगदान देंगे।"

स. खुड्डियां ने बताया कि राज्यभर में एक्वाकल्चर एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विभाग में अब तक 22 मत्स्य पालन अधिकारियों सहित लगभग 50 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता संभालने के बाद विभिन्न विभागों में 68,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।
उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्येक योग्य युवा को पंजाब के विकास में योगदान देने का अवसर मिले।"

इस अवसर पर मत्स्य पालन विभाग के निदेशक श्री हरदेव सिंह सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 14 मई:

अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीर के रूप में अपना सेवाकाल पूरा करने वाले युवाओं के पुनर्वास के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए पंजाब सरकार ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण नीति तैयार करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सिविल एवं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है, जो सरकारी सेवाओं में अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए रूपरेखा तैयार करेगी।

आज यहां एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण देने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी। उन्होंने कहा कि इस नीति को निर्धारित समय सीमा के भीतर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए ताकि प्रशिक्षित एवं अनुशासित युवा पंजाब के सामाजिक और आर्थिक विकास का अभिन्न हिस्सा बन सकें।

इस संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आरक्षण नीति की रूपरेखा को व्यापक दृष्टिकोण से तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि देश की सेवा करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों का उचित पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके और उनके कौशल का उपयोग पंजाब की प्रगति के लिए किया जा सके।”

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में अग्निवीरों के आरक्षण और भर्ती संबंधी सिफारिशें तैयार करने तथा रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों विकास प्रताप, भावना गर्ग, सुमेर सिंह गुर्जर और एस.एस. श्रीवास्तव पर आधारित समिति का गठन किया है।

अग्निवीरों की क्षमता का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सेवाओं का उपयोग पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवाओं, जेल विभाग, होमगार्ड, पेस्को तथा सरकार के कई अन्य विभागों में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। उन्होंने कहा, “अग्निवीरों के आरक्षण और चयन से संबंधित मानदंडों को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए ताकि इन कुशल एवं अनुशासित युवाओं की सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब ने हमेशा देश की एकता और अखंडता की रक्षा में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, “यह अत्यंत गर्व और संतोष की बात है कि देश का अन्नदाता होने के साथ-साथ पंजाब को देश की तलवार भुजा के रूप में भी जाना जाता है। पंजाब के लोगों को दुनिया भर में उनकी बहादुरी, मेहनत और उद्यमशीलता के लिए सम्मान प्राप्त है।”

सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस तथा अग्निवीरों द्वारा देश की रक्षा में दिए गए अतुलनीय योगदान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार पहले से ही ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले जवानों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह पहल सैनिकों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।” उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह कदम अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने तथा देश सेवा के बाद उनके परिवारों को सहारा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।