चंडीगढ़, 11 मार्च :-

डिजिटल दुनिया में बच्चों की जरूरत से अधिक रुचि को लेकर वैश्विक चिंताओं के बीच पंजाब के सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार नाबालिगों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर नियम बनाने के लिए यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार बच्चों के हितों की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर प्रचलित अच्छी प्रथाओं का भी मूल्यांकन करेगी।

पंजाब विधानसभा में विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह द्वारा पेश किए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि डिजिटल सामग्री का उपयोग आयु-आधारित होना चाहिए। हमें यह तय करना चाहिए कि 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए कौन-सी सामग्री उपयुक्त है, 13 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए कौन-सी और 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं के लिए कौन-सी सामग्री उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध लगाने से अक्सर प्रतिबंधित चीजों के प्रति बच्चों की मनोवैज्ञानिक रुचि और बढ़ जाती है और ऐसी पाबंदियां कई बार युवाओं को इंटरनेट की अंधेरी दुनिया की ओर भी धकेल सकती हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि डिजिटल युग गलत आदतों का माध्यम बनने के बजाय अवसरों का दौर बना रहे।

मोबाइल फोन की बढ़ती लत और बच्चों के हानिकारक ऑनलाइन सामग्री के संपर्क में आने की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार की व्यापक “डिजिटल सेफ्टी नेट” रणनीति की रूपरेखा बताते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार, स्कूलों और सबसे महत्वपूर्ण अभिभावकों की भागीदारी वाला सामूहिक प्रयास जरूरी है।

उन्होंने कहा कि यह चिंता केवल पंजाब या भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि एक वैश्विक चुनौती के रूप में उभर रही है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया खातों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाया है और कर्नाटक ने भी इसी तरह की पाबंदी का प्रस्ताव रखा है। वहीं आंध्र प्रदेश भी 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए डिजिटल सामग्री की पहुंच सीमित करने पर विचार कर रहा है।

श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि इस चुनौती से सक्रिय रूप से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने कई पहलें भी शुरू की हैं। राज्य सरकार ने “साइबर जागो” अभियान शुरू किया है, जिसे पंजाब पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन और आईटी विभाग के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 3,968 सरकारी हाई स्कूलों के शिक्षकों को “डिजिटल सलाहकार” के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे विद्यार्थियों को ऑनलाइन खतरों की पहचान करने और स्क्रीन समय के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक कर सकें।

साइबर शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पंजाब पुलिस ने राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 को राज्य के डायल-112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सिस्टम से जोड़ दिया है। अब नागरिक एक ही आपातकालीन नंबर के माध्यम से ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर धक्केशाही या अन्य साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही सरकार ने प्रोजेक्ट जीवन ज्योत 2.0 भी शुरू किया है, जिसके तहत विशेष रूप से बच्चों के ऑनलाइन शोषण से जुड़े मामलों से निपटने के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित की गई हैं।

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 का हवाला देते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि राज्य नाबालिगों के डेटा की प्रोसेसिंग के लिए अभिभावकों की “सत्यापन योग्य सहमति” से संबंधित प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम कर रहा है। राज्य इन आयु-सीमाओं और “सुरक्षा-द्वारा-डिज़ाइन” सिद्धांतों के सख्ती से पालन के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों को स्क्रीन की लत और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर काउंसलिंग सत्र आयोजित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि “इनडोर” डिजिटल लत से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने गांव स्तर पर 3,100 अत्याधुनिक स्टेडियम बनाए हैं और 6,000 और बनाने की योजना है। इसके साथ ही 1,000 इनडोर जिमों का निर्माण जारी है और 5,000 और बनाने की योजना है।

उन्होंने कहा कि यदि बच्चे शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं होते तो वे स्क्रीन से चिपके रहने के आदी हो जाते हैं। हमारा लक्ष्य युवाओं की ऊर्जा को स्क्रीन से हटाकर खेलों जैसे स्वस्थ विकल्पों की ओर मोड़ना है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नाबालिगों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर कानूनी प्रतिबंध भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत बनाए गए नियमों के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया सामग्री के संबंध में आयु-सत्यापन जैसी शर्तें भी लागू की जा सकती हैं। 

चंडीगढ़, 8 मार्च 2026:

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज कुल 2,60,437 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव के साथ वर्ष 2026-27 के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का पांचवां बजट पेश किया। बजट में अनुमानित 10 प्रतिशत विकास दर के साथ राज्य की जीएसडीपी 9,80,635 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पेश किए गए इस बजट में ‘मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना’ शुरू की गई है, जिसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये तथा दलित वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस बजट को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान द्वारा दी गई सभी प्रमुख चुनावी गारंटियों को पूरा करने वाला बजट बताया है।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व घाटा जीएसडीपी का 2.06 प्रतिशत और वित्तीय घाटा 4.08 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए काम किया है और इस बजट को “सभी गारंटियां पूरी करने वाला बजट” बताया।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पेश किए गए इस बजट में “मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना” की घोषणा की गई है, जिसे वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए पहली सार्वभौमिक नकद ट्रांस्फर पहल बताया। इस योजना के तहत सरकार सभी पात्र वयस्क महिलाओं के खातों में सीधे 1,000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति समुदाय की वयस्क महिलाओं के खातों में 1,500 रुपये प्रति माह डालेगी।
उन्होंने आगे बताया कि पंजाब में लगभग 97 प्रतिशत वयस्क महिलाओं को कवर करते हुए इस योजना के लिए 9,300 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं को भी शामिल किया गया है।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा जारी रखते हुए 600 करोड़ रुपये, 27,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को कवर करने वाली एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) के लिए 932 करोड़ रुपये तथा जरूरतमंद महिलाओं और किशोरियों को मुफ्त सेनेटरी पैड प्रदान करने के लिए नई दिशा योजना के लिए 65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

शिक्षा क्षेत्र के बारे में बताते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार ने 19,279 करोड़ रुपये का बजट रखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में सात प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मूल्यांकन में पंजाब का शीर्ष स्थान हाल के वर्षों में किए गए क्रांतिकारी शिक्षा सुधारों की पुष्टि करता है। वित्त मंत्री ने “शिक्षा क्रांति 2.0” पहल की भी घोषणा की, जो शिक्षा के वातावरण को बदलने के उद्देश्य से विश्व बैंक के सहयोग से लागू किया जाने वाला 3,500 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है।

प्रस्तावों का विवरण देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि बजट में बड़े पैमाने पर स्कूलों के बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण को शामिल किया गया है। इसमें स्कूलों की चारदीवारी, शौचालय, सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था तथा व्यापक स्तर पर स्कूलों में सफेदी अभियान शामिल है। स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरैक्टिव पैनलों के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 395 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही स्कूल ऑफ एमिनेंस के सफल मॉडल को और मजबूत किया जाएगा तथा लगभग 7.35 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए राज्य-व्यापी करियर काउंसलिंग ढांचा स्थापित किया जाएगा।

उच्च शिक्षा के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों को ग्रांट-इन-एड के रूप में 1,760 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि तकनीकी शिक्षा के लिए 569 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए 11 जेलों में आईटीआई स्थापित करना भी शामिल है। ‘आप’ सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर श्री आनंदपुर साहिब में एक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी है।

स्वास्थ्य क्षेत्र की चर्चा करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार ने इसके लिए 6,879 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव रखा है। उन्होंने बताया कि राज्य के 65 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आम आदमी क्लीनिक के नेटवर्क का विस्तार करते हुए, जहां वर्तमान में 881 क्लीनिक कार्यरत हैं, 143 नए क्लीनिक खोले जाएंगे और 308 सहायक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। इससे कुल क्लीनिकों की संख्या बढ़कर 1,432 हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त सरकारी अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही श्री आनंदपुर साहिब में एक आधुनिक ट्रॉमा सेंटर और मातृ-शिशु स्वास्थ्य देखभाल अस्पताल स्थापित करने की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए ऑन-कॉल प्रोत्साहन की व्यवस्था भी शामिल की गई है।

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान के लिए 1,220 करोड़ रुपये रखे गए हैं। उन्होंने मोहाली में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में सफल लिवर ट्रांसप्लांट सुविधा, सात नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और मलेरकोटला में नए मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि खरीदने जैसे कदमों का भी उल्लेख किया।

कृषि क्षेत्र के बारे में बोलते हुए हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 15,377 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस राशि में किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 7,715 करोड़ रुपये, बीटी कपास के बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी, धान की सीधी बुवाई (डीएसआर) और खरीफ मक्का को प्रोत्साहन, तथा फसल अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए मशीनरी हेतु 600 करोड़ रुपये शामिल हैं। उन्होंने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जे. आई.सी. ए.) के सहयोग से 1,300 करोड़ रुपये की परियोजना की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य वर्ष 2035 तक बागवानी क्षेत्र को 300 प्रतिशत तक बढ़ाना है।

उन्होंने आगे कहा कि डेयरी किसानों को दूध की उचित खरीद कीमत सुनिश्चित करने के लिए 100 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि गन्ना किसानों को राज्य सहमत मूल्य में 416 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद कुल 270 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।

पर्यावरण संरक्षण के बारे में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण  कार्यक्रम के तहत वानिकी के लिए 238 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 760 करोड़ रुपये की जे आई सी ए समर्थित जैव विविधता संरक्षण परियोजना भी लागू की जाएगी।

ग्रामीण विकास के बारे में उन्होंने बताया कि बजट में 19,876 किलोमीटर ग्रामीण लिंक सड़कों के आधुनिकीकरण को पूरा करने के लिए 7,606 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। इसके अलावा आप सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए 1,500 करोड़ रुपये तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत एक लाख घरों के निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रंगला पंजाब विकास योजना के लिए आवंटन को दोगुना कर 1,170 करोड़ रुपये कर दिया गया है, ताकि राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित किया जा सके।

शहरी विकास के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि नगर विकास फंड को चार गुना बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। लुधियाना और अमृतसर में नहर आधारित सतही जल आपूर्ति परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये तथा अमृत 2.0 परियोजनाओं के लिए 665 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर आवास निर्माण और शहरी विकास क्षेत्र के लिए 7,257 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
उद्योग क्षेत्र के बारे में उन्होंने कहा कि औद्योगिक नीति 2026 के तहत पंजाब को केवल वर्ष 2025 में ही 55,000 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है। इससे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दोगुना हुआ और राज्य राष्ट्रीय रैंकिंग में 11वें स्थान पर पहुंच गया। बजट में वित्तीय प्रोत्साहन और वन-टाइम सेटलमेंट (ओ टी एस ) योजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

रोजगार सृजन के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2022 से अब तक सरकारी विभागों में 63,943 उम्मीदवारों की भर्ती की गई है। रोजगार सृजन से संबंधित पहलों के लिए 287 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें नए आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट का संचालन भी शामिल है।

आंतरिक सुरक्षा के संबंध में उन्होंने बताया कि गृह मामलों, न्याय और जेल विभाग के लिए 11,577 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान को ग्राम रक्षा समितियों की भागीदारी, 2,367 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सीमा निगरानी बढ़ाने तथा व्यापक ड्रग और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के लिए 100 करोड़ रुपये के प्रावधान से मजबूत किया जाएगा। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स अपना कार्य जारी रखेगी और सड़क सुरक्षा बल तथा डायल 112 जैसी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों को भी मजबूत किया गया है। जेल सुरक्षा को आधुनिक बनाने के लिए एआई आधारित निगरानी और जैमर प्रणाली हेतु 535 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

युवाओं के कल्याण के बारे में बोलते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार खेल बुनियादी ढांचे में 1,791 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है, जिसके तहत गांवों में 6,000 नए खेल मैदान बनाए जाएंगे, 5,000 इंडोर जिम स्थापित किए जाएंगे और खेल शिविर आयोजित किए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को राज्य स्तर पर मनाएगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस की स्मृति में श्री आनंदपुर साहिब में विरासत शैली का एक प्रशासनिक परिसर बनाया जाएगा। लगभग 7.15 लाख नागरिकों को तीर्थ यात्राओं की सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना हेतु 312 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

नागरिक सेवाओं में सुधार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 412 सेवाओं को घर-घर पहुंचाने की सुविधा लागू की गई है और सेवा केंद्रों में परिवहन सेवाओं को डिजिटल बनाया गया है। आसान जमाबंदी और आसान रजिस्ट्री जैसे डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म भी शुरू किए गए हैं। ‘आप’ सरकार ने पूरी तरह डिजिटल प्रणाली के माध्यम से बाढ़ राहत के लिए 1,010 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

बुनियादी ढांचा निवेश के बारे में उन्होंने बताया कि सड़कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों के लिए आवंटन को दोगुना कर 5,440 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें पीएमजीएसवाई-3 और केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के अंतर्गत परियोजनाएं शामिल हैं। नहर नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए जल संसाधनों हेतु 2,971 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे सरकार का लक्ष्य वर्ष के अंत तक नहर सिंचाई क्षमता को दोगुना कर सात मिलियन एकड़ करना है। साथ ही बाढ़ सुरक्षा कार्य, नालों की सफाई तथा फिरोजपुर फीडर और काठगढ़ लिफ्ट योजना को मजबूत करने का कार्य जारी है।

फिर से बिजली क्षेत्र का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ‘मिशन रोशन पंजाब’ पहल के तहत नए सबस्टेशन और 25,000 किलोमीटर बिजली लाइनों के माध्यम से बिजली वितरण नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को प्रभावित किए बिना राज्य के सब्सिडी बोझ को 25 प्रतिशत तक कम करने के लिए सुधारों की योजना बनाई गई है। इसके अलावा आदमपुर और हलवारा हवाई अड्डों के संचालन से राज्य के नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब ने राष्ट्रीय माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और माइनिंग राजस्व दोगुना होकर 500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इसी तरह, 1279 नई बसों के आने से परिवहन क्षेत्र में भी विस्तार होगा।

खाद्य सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के बारे में बोलते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार ने लगभग 40 लाख परिवारों को मुफ्त त्रैमासिक आवश्यक राशन किटें प्रदान करने के लिए 900 करोड़ रुपये की अलॉटमेंट के साथ ‘मेरी रसोई’ योजना शुरू की है। उन्होंने आगे कहा कि 10 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों के लिए नए राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था भी की गई है। लगभग 7500 डिपो के आवंटन के माध्यम से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

उन्होंने आगे बताया कि सामाजिक कल्याण और न्याय क्षेत्र को 18,304 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें मासिक वित्तीय सहायता पेंशनों के लिए 6,150 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत 17,700 करोड़ रुपये शामिल हैं।

अपने बजट भाषण को समाप्त करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि कुल राजस्व प्राप्तियां 1,26,190 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसका समर्थन 16वें वित्त आयोग से बढ़े हुए हस्तांतरण द्वारा किया गया है। इससे राज्य केंद्र सरकार के करों में 30,464 करोड़ रुपये जुटाने में सक्षम होगा। उन्होंने आगे कहा कि शासन सुधारों और कार्यान्वयन के कारण सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान 53,122 करोड़ रुपये के आबकारी राजस्व का अनुमान है, जबकि राज्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्टांप और रजिस्ट्रेशन से 9,000 करोड़ रुपये और जी.एस.टी. से 32,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य ने गारंटी रिडेम्पशन फंड में 1,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है और संपत्ति निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय को दोगुना करके 18,381 करोड़ रुपये कर दिया है। हरपाल सिंह चीमा ने कहा, ‘‘ऋण-से-जी.एस.डी.पी. अनुपात 48.25 प्रतिशत से घटाकर 44.47 प्रतिशत कर दिया गया है।’’ उन्होंने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे और लोक कल्याण में निवेश करते हुए पंजाब की वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। 

चंडीगढ़, 29 जनवरी 2026  

समाज में बीमारियों की रोकथाम के उद्देश्य से आयुर्वेदिक विभाग द्वारा पंजाब सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में आयुर्वेदिक आहार और योग पर एक आयुष मेडिकल कैंप लगाया गया।  

इस संबंध में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री कुमार राहुल, आईएएस इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा इस अवसर पर सचिव पर्सोनल श्रीमती गुरप्रीत कौर सप्रा आईएएस, सचिव आम प्रबंधकी विभाग श्रीमती गौरी पराशर जोशी आईएएस, विशेष सचिव पर्सोनल स. उपकार सिंह आईएएस, अतिरिक्त सचिव पर्सोनल श्री गौतम जैन आईएएस, संयुक्त सचिव आम प्रबंधकी विभाग श्री तेजदीप सिंह सैणी, निदेशक आयुर्वेद डॉ. रमन खन्ना, रजिस्ट्रार डॉ. संजीव गोयल और जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी मोहाली डॉ. ज्योति बब्बर मौजूद थे।  

उन्होंने बताया कि कैंप इंचार्ज आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर डॉ. अमनप्रीत कौर, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर डॉ. राजीव मेहता, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर डॉ. सोनिया सिंगला, डिप्टी वैद श्री गुरदीप सिंह, डिप्टी वैद श्रीमती गुरप्रीत कौर, योगा इंस्ट्रक्टर श्रीमती जसवीर कौर, श्रीमती इंदु बाला, एचएमओ श्री राजेश कुमार और डॉ. विनोद कुमार, एचएमओ डॉ. युविका, फार्मासिस्ट श्रीमती कविता और गुलशन कुमार ने कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी मुफ्त सलाह और दवाइयां प्रदान कीं। इस मौके पर कर्मचारियों को जीवनशैली से संबंधित बीमारियों से बचाव के बारे में भी जागरूक किया गया।  

इस अवसर पर कर्मचारियों को फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड के सेवन से शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। कर्मचारियों को मुफ्त आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक दवाइयां वितरित की गईं।  

इस मौके पर खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, त्वचा रोग, जोड़ों के रोग, स्त्री रोग, हार्माेनल असंतुलन से संबंधित रोग, मानसिक रोग, लंबे समय की बीमारियों के लिए मुफ्त सलाह और दवाइयां दी गईं। इस कैंप में आयुर्वेदिक डॉक्टरों द्वारा 405 मरीजों का चेकअप किया गया और 350 मरीजों को मुफ्त दवाइयां दी गईं।