*चंडीगढ़, 30 जुलाई,2026*

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद मालविंदर सिंह कंग ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार का बेअदबी विरोधी कानून सिर्फ उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने के लिए है जो जानबूझकर बेअदबी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून का सिख धार्मिक मामलों, सिख रहत मर्यादा या धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों में दखल देने का कोई इरादा नहीं है।

गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंग ने कहा कि भगवंत मान सरकार यह कानून सिख संगत की लंबे समय से चली आ रही मांग के जवाब में लेकर लाई है, ताकि जो बेअदबी की बार-बार होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया जा सके और दोषी सजा से बच न सकें।

उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा द्वारा बिल को सर्वसम्मति से पास होने के बाद श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार साहिब ने कुछ सुझाव दिए थे। पंजाब सरकार ने उन सुझावों को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करते हुए बदलाव में शामिल करके ड्राफ्ट तैयार किया है। इन संशोधन आने वाले विधानसभा सेशन में पेश किए जाएंगे।

कंग ने कहा कि आप सरकार श्री अकाल तख्त साहिब और सभी सिख धार्मिक संस्थाओं का बहुत सम्मान करती है। उन्होंने कहा, "हमारा मकसद कभी भी सिख धार्मिक मामलों में दखल देना नहीं रहा है। इस कानून का एकमात्र मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जो कोई भी जानबूझकर बेअदबी करता है, उसे कानून के तहत पूरी सज़ा मिले।"

बिल में इस्तेमाल शब्दों के बारे में चिंताओं को स्पष्ट करते हुए, कंग ने कहा कि सरकार सिख पंरपराओं अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए प्रयोग होने वाले सम्मानजनक शब्दों, जैसे 'बीड़' और 'सवरूप' को स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए संशोधन करेगी।।

उन्होने 'कस्टोडियन' की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका मतलब मालिकाना हक नहीं है, बल्कि उस सेवादार या देखभाल करने वाले से है जिसे पवित्र स्वरूपों की सेवा और सुरक्षा सौंपी गई है। इसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रखरखाव के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति, डेरा या गुरूद्वारा कमेटी शामिल है।

कंग ने स्पष्ट किया कि किसी बुरी घटना होने की वजह से ही कस्टोडियन या सेवादारों को दोषी नहीं माना जाएगा। अगर कोई घटना अनजाने में हुई गलती, तकनीकी गड़बड़ी या बिना किसी अपराधिक इरादे के होती है, तो एक्ट के सज़ा वाली धाराएं लागू नहीं होंगी।

उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि शिकायत मिलते ही किसी भी केयरटेकर को तुरंत गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। हर शिकायत की पहले एसपी/डीसीपी स्तर के अधिकारी द्वारा 30 दिनों के अंदर स्वतंत्र जांच की जाएगी, जिसे ज़रूरत पड़ने पर 15 दिन बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान, संबंधित शिरोमणि कमेटी के अधिकारियों को भी बताया जाएगा, और जब तक जांच में यह साबित नहीं हो जाता कि जानबूझकर गलती हुई है, तब तक कोई सख़्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।

कंग ने कहा कि यह एक्ट विशेष तौर पर उन लोगों को निशाना बनाने लिए बनाया गया है जो जानबूझकर बेअदबी करते हैं या ऐसा करने की साज़िश रचते हैं। ऐसी घटनाओं की योजना बनाने या मदद करने वाला कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल साज़िश से जुड़ी धाराओं के तहत दोषी होगा।

एक्ट के बारे में फैलाई जा रही ग़लतफ़हमियों को नकारते हुए, कंग ने स्पष्ट किया कि यह गुरबाणी के धार्मिक, एजुकेशनल, एकेडमिक या डिजिटल प्रचार पर कोई रोक नहीं लगाता है। कथा, कीर्तन, रिसर्च, धार्मिक चर्चा, नगर कीर्तन, आनंद कारज समागम, फ़ोटोग्राफ़ी, लाइव टेलीकास्ट, या घरों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सम्मानपूर्वक प्रकाश और सुखासन जैसी गतिविधियाँ इस कानून के दायरे से पूरी तरह बाहर हैं। असली श्रद्धालुओं और सेवादारों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हर स्वरूप के लिए एक यूनिक एन्क्रिप्टेड आइडेंटिफिकेशन नंबर सिर्फ़ एसजीपीसी जारी करेगी और उसे मेंटेन करेगी। सेंट्रल रजिस्टर पूरी तरह एन्क्रिप्टेड और कॉन्फिडेंशियल रहेगा और इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। श्रद्धालुओं या सेवादारों की पर्सनल डिटेल्स भी सेफ़ रहेंगी। जांच एजेंसियां तय नियमों के मुताबिक सिर्फ़ शिरोमणि कमेटी के ज़रिए ही रिकॉर्ड देख पाएंगी।

कंग ने आगे बताया कि एक्ट में उन मामलों में मेडिकल बोर्ड से जांच की भी व्यवस्था है जहां कोई आरोपी दिमागी तौर पर ठीक न होने का दावा करता है, ताकि ऐसे प्रोविज़न का गलत इस्तेमाल करके जानबूझकर जुर्म करने वाले सज़ा से बच न सकें।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार से भी अपील करेगी कि वह पूरे देश में एक जैसा कानून बनाए ताकि बेअदबी की घटनाओं से पूरे भारत में एक जैसा निपटा जा सके। कंग ने कहा कि भगवंत मान सरकार का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है। यह कानून सिख संगत, सेवादारों या धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ़ नहीं है। इसका मकसद सिर्फ़ उन लोगों को कड़ी सज़ा देना है जो जानबूझकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करते हैं और ऐसी दुखद घटनाओं को दोबारा होने से रोकना है। 

*चंडीगढ़/होशियारपुर, 14 जुलाई:*

पंजाब के जल संसाधन, भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज यहां लगभग 123 करोड़ रुपये की लागत से कंडी नहर के कायाकल्प के बाद विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए घोषणा की कि पंजाब सरकार सिंचाई के लिए नहरी पानी को टेल तक 100 प्रतिशत पहुंचाना सुनिश्चित करेगी।

ज़िले के गांव दातारपुर में शाह नहर फीडर परियोजना तथा शाह नहर कैनाल सिस्टम एवं घोगरा डिस्ट्रीब्यूटरी से संबंधित परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए मंत्री ने कहा कि कंडी नहर के पुनरुद्धार से होशियारपुर और शहीद भगत सिंह नगर जिलों के किसानों को सिंचाई की बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से 450 गांवों की लगभग 1.35 लाख एकड़ भूमि सिंचाई के दायरे में आ गई है, जिससे मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने नया इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि पहली बार राज्य में 86 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है और पानी टेल तक पहुंच रहा है।उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने नहरों और नहरी पानी की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। पहले केवल 26 प्रतिशत नहरी पानी का ही उपयोग होता था, जिसके कारण किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

विधायक करमवीर सिंह घुम्मण और विधायक जसबीर सिंह राजा गिल की उपस्थिति में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने बताया कि शाह नहर के अंतर्गत आने वाली 22 डिस्ट्रीब्यूटरी में से कई की स्थिति अत्यंत खराब थी, जिसके कारण इन क्षेत्रों के किसान सिंचाई सुविधाओं से वंचित थे। इस समस्या के समाधान के लिए 78 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से इन डिस्ट्रीब्यूटरी और खालों की कंक्रीट लाइनिंग कराई गई, जिससे लगभग 150 गांवों की 60,000 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने लगी है।
उन्होंने बताया कि कंडी नहर की मुख्य नहर का निर्माण वर्ष 2016 में पूरा हो गया था, लेकिन कई स्थानों पर रिसाव और सीपेज की समस्या के कारण पानी कभी भी पूरी क्षमता से टेल तक नहीं पहुंच सका। इस स्थिति को सुधारने के लिए नहर की कंक्रीट लाइनिंग एवं पुनर्वास परियोजना को मंजूरी दी गई, जिसका कार्य वर्ष 2023-24 में पूरा हो गया। अब नहर में बुरजी 0.0 से 129.035 किलोमीटर तक पानी सुचारु रूप से पहुंच रहा है। इसके अतिरिक्त 35-40 वर्ष पुराने 11 डिस्ट्रीब्यूटरी एवं माइनरों के पुनर्निर्माण का कार्य वर्ष 2025 में पूरा किया गया, जिससे होशियारपुर जिले के मुकेरियां, दसूहा, उड़मुड़ टांडा और शाम चौरासी क्षेत्रों की लगभग 28,300 एकड़ बरानी भूमि को सिंचाई सुविधा मिली है।

उन्होंने बताया कि जिले में डिस्ट्रीब्यूटरी एवं माइनरों की कुल लंबाई लगभग 61 किलोमीटर है। वर्ष 2024-25 में लगभग 80 करोड़ रुपये की लागत से भूमिगत पाइपलाइन आधारित वितरण प्रणाली का कार्य पूरा किया गया, जिससे होशियारपुर जिले के 215 गांवों की लगभग 60,000 एकड़ बरानी भूमि को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। किसानों की अतिरिक्त मांग को देखते हुए लगभग 17 करोड़ रुपये की लागत वाली पाइपलाइन विस्तार परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, जिस पर कार्य जारी है। इसके पूरा होने पर लगभग 8,760 एकड़ क्षेत्र और सिंचाई के दायरे में आएगा। इन सुधारों के बाद होशियारपुर और शहीद भगत सिंह नगर जिलों के 218 गांवों की लगभग 72,931 एकड़ बरानी भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। वर्तमान में लगभग 450 गांवों की 1.35 लाख एकड़ भूमि को नहरी सिंचाई का लाभ मिल रहा है।

मंत्री ने बताया कि कंडी नहर के आसपास के ऊंचे क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने और जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई आधारित माइक्रो इरिगेशन योजनाएं लागू की गई हैं। इनके माध्यम से होशियारपुर जिले के 12 गांवों की लगभग 601 एकड़ भूमि तथा ठरोली, मांझी और नारा गांवों की 144 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा मिल रही है। इससे किसानों में अत्यधिक संतोष है तथा फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि कंडी क्षेत्र में भूजल स्तर सुधारने के लिए विभाग ने नहर के निकट बंद पड़े पुराने ट्यूबवेलों को पुनर्जीवित कर उन्हें रिचार्जिंग सिस्टम के रूप में विकसित किया है। लगभग 20 लाख रुपये की लागत से यह परियोजना पूरी की गई। इसके अलावा नहर के किनारे खाली पड़ी भूमि पर 5.16 करोड़ रुपये की लागत से जलाशय विकसित किए गए हैं। नहर पर 18 नई एस्केप एवं पाइप एस्केप संरचनाएं 4.18 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई हैं, जिनकी सहायता से अतिरिक्त पानी को प्राकृतिक जलधाराओं में छोड़कर भूजल पुनर्भरण किया जा रहा है तथा वर्षा ऋतु में नहर को टूटने से बचाया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि कंडी नहर पर संचालित विभिन्न लिफ्ट सिंचाई एवं माइक्रो इरिगेशन योजनाओं के तहत कुल 2302.5 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से ऊर्जा-कुशल तरीके से नहर का पानी खेतों तक पहुंचाया जा रहा है।

डैमों की डी-सिल्टिंग के संबंध में मंत्री ने बताया कि होशियारपुर जिले के छह डैमों में वर्तमान में गाद निकालने का कार्य चल रहा है। इससे उनकी जल भंडारण क्षमता बढ़ेगी, किसानों को अधिक सिंचाई सुविधा मिलेगी तथा सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
विभिन्न गांवों से आए लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों ने टेल तक नहरी पानी पहुंचाने के लिए पंजाब सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी यह लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे वर्तमान सरकार ने पूरा कर किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है।

इस अवसर पर चेयरमैन बॉबी कौशल, आशू अरोड़ा, कुलदीप कुमार, सोमा देवी, विक्रांत ज्योति, शिवम तजूला, किशोरी लाल, महंत रमेश्वर, स्पिंका रानी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कैप्शन: पंजाब के जल संसाधन, भूमि एवं जल संरक्षण तथा खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल दातारपुर और घोगरा में कंडी नहर से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए। 

चंडीगढ़, 9 जुलाई 2026

पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि पंजाब राज्य कर विभाग ने जालंधर स्थित एक फर्म के मालिक को 55.35 करोड़ रुपये के फर्जी बिलिंग घोटाले को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्रवाई से लगभग 8.35 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लेन-देन को सफलतापूर्वक रोका गया है, जिसके माध्यम से गलत एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) रिफंड दावों के जरिए सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा था।

यहां जारी एक प्रेस बयान में खुफिया सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई का विवरण देते हुए आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य जीएसटी विभाग ने पंजाब जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत जालंधर स्थित मैसर्स रैमसन्स कॉर्पोरेशन (GSTIN: 03BFDPB3574F1ZZ) के मालिक भूपिंदर शर्मा को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह फर्म वस्तुओं की वास्तविक आपूर्ति किए बिना जीएसटी चालान जारी कर बड़े पैमाने पर फर्जी बिलिंग और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में संलिप्त थी।

घोटाले के वित्तीय पैमाने की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस फर्म ने लगभग 55.35 करोड़ रुपये की फर्जी बिलिंग की, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 8.35 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से प्राप्त किया गया और आगे अन्य फर्मों को स्थानांतरित किया गया। इस फर्जी आईटीसी का उपयोग कुछ विनिर्माण इकाइयों द्वारा निर्यात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी के रिफंड का दावा करने के लिए किया गया, जिससे सरकारी खजाने को प्रत्यक्ष और भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

कार्रवाई का विवरण देते हुए श्री चीमा ने कहा कि जांच के दौरान एकत्र किए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर राज्य कर विभाग की एक विशेष टीम ने 9 जुलाई 2026 को आरोपी को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि इस घोटाले से संबंधित अपराध पंजाब जीएसटी अधिनियम, 2017 की कठोर धाराओं के तहत गैर-जमानती हैं।

जांच के अगले चरण के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा कि मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों के पूरे नेटवर्क की पहचान करने, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के वास्तविक प्रवाह का पता लगाने तथा कर चोरी की कुल राशि का आकलन करने के लिए जांच तेजी से जारी है। इस घोटाले में शामिल पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कर धोखाधड़ी के प्रति पंजाब सरकार के कड़े रुख को दोहराते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फर्जी इनवॉयसिंग, बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर धोखाधड़ी में शामिल प्रत्येक व्यक्ति अथवा संस्था के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी अवैध गतिविधियां न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि ईमानदार करदाताओं के लिए अस्वस्थ कारोबारी वातावरण भी पैदा करती हैं।

वित्त मंत्री ने विभाग की आधुनिक कार्यप्रणाली पर बल देते हुए कहा कि कर विभाग को चौकसी बढ़ाने तथा कर चोरों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार खुफिया सूचना आधारित प्रवर्तन, उन्नत डेटा विश्लेषण तथा कर चोरी के नेटवर्क के विरुद्ध समन्वित जांच के माध्यम से सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 

चंडीगढ़, 23 जून, 2026:

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, भोगपुर, जिला जालंधर में तैनात इंस्पेक्टर रजनीश रामपाल तथा जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, जालंधर कार्यालय में तैनात जूनियर ऑडिटर मानव भनोट को खरीफ सीजन 2025-26 के दौरान कस्टम मिलिंग के लिए आवंटित धान के भंडारण को पूरा करने संबंधी कार्य में रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ये गिरफ्तारियां मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पोर्टल पर चीमा मंडी, तहसील सुनाम, जिला संगरूर के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई हैं।

उन्होंने बताया कि शिकायत की जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी रजनीश रामपाल ने शिकायतकर्ता के शैलर में धान के भंडारण कार्य को पूरा करने के लिए पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपये रिश्वत ली थी और बाद में गुरविंदर सिंह, एएफएसओ, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, भोगपुर के नाम पर दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपये और लिए थे।

उन्होंने आगे कहा कि आरोपी मानव भनोट, जूनियर ऑडिटर ने शिकायतकर्ता से अपने लिए तथा नरेंद्र सिंह, जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, जालंधर के नाम पर शिकायतकर्ता के शैलर में धान के भंडारण कार्य को पूरा करने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत के रूप में लिए थे। इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा तैयार की गई वीडियो रिकॉर्डिंग ने दोनों आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि की है।

इस मामले में उक्त आरोपियों के विरुद्ध विजिलेंस ब्यूरो थाना, जालंधर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच के दौरान अन्य संदिग्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है। 

चंडीगढ़, 19 जून:

राज्य में चलाए जा रहे निर्णायक अभियान ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 150वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 558 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’ पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए शुरू किया गया एक निर्णायक अभियान है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं।

150वें दिन पुलिस टीमों ने एक हथियार सहित 300 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे इस अभियान की शुरुआत के बाद कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 38,390 हो गई है।

इसके अलावा 118 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई की गई, जबकि एक व्यक्ति को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 8 भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर गुप्त रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं भी साझा कर सकते हैं।

पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ के 475वें दिन भी कार्रवाई जारी रखते हुए आज 57 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 97 ग्राम हेरोइन, 2 किलोग्राम भुक्की, 276 नशीली गोलियां तथा 1.03 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही केवल 475 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 68,981 हो गई है। नशामुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 7 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार करवाने के लिए भी प्रेरित किया। 

चंडीगढ़/ साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 19 जून 2026:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा अपने घरों से दूर विभिन्न शहरों में कार्यरत महिलाओं को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं किफायती आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब की ओर से मोहाली, जालंधर तथा अमृतसर में पांच वर्किंग वूमेन हॉस्टलों का निर्माण कराया जा रहा है।

यह जानकारी पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज मोहाली के सेक्टर-66 में विधायक कुलवंत सिंह की उपस्थिति में सात मंजिला वर्किंग वूमेन हॉस्टल के निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हुए दी।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस परियोजना पर लगभग 70 करोड़ रुपये की लागत आएगी तथा इसका निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पंजाब का सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र का वर्किंग वूमेन हॉस्टल होगा, जहां 484 महिलाओं को अत्याधुनिक एवं सुरक्षित आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हॉस्टल में सिंगल, डबल तथा डॉर्मिटरी कमरे उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, कामकाजी महिलाओं के साथ रहने वाले बच्चों के लिए क्रेच सुविधा तथा मनोरंजन हेतु इनडोर खेलों की व्यवस्था भी की जाएगी।

मंत्री ने बताया कि यह मोहाली में निर्मित होने वाला तीसरा वर्किंग वूमेन हॉस्टल है। इससे पहले निफ्ट मोहाली फेज-1 में 25.26 करोड़ रुपये की लागत से 150 महिलाओं की क्षमता वाला हॉस्टल निर्माणाधीन है। इसी प्रकार सेक्टर-79, मोहाली में 100 महिलाओं की क्षमता वाले एक अन्य वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है, जिस पर 12.57 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

उन्होंने आगे बताया कि मोहाली में बन रहे इन तीन हॉस्टलों के अतिरिक्त विभाग द्वारा गांधी विनिता आश्रम, जालंधर में 100 महिलाओं की क्षमता वाला 10.11 करोड़ रुपये की लागत का हॉस्टल तथा अमृतसर में 150 महिलाओं की क्षमता वाला 27.34 करोड़ रुपये की लागत का वर्किंग वूमेन हॉस्टल भी निर्माणाधीन है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएंगी।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि इन हॉस्टलों में रहने वाली महिलाओं को अत्यंत रियायती एवं नाममात्र किराए पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे बाहर कार्यरत महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी।

उन्होंने बताया कि बठिंडा में भी रेड क्रॉस भवन में किराये के आधार पर 100 महिलाओं की क्षमता वाला एक वर्किंग वूमेन हॉस्टल संचालित किया जा रहा है। मीडिया के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि राज्य के किसी भी शहर में यदि कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की मांग आती है, तो विभाग आवश्यकतानुसार किराये पर भवन लेकर भी ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि विभाग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रोजगार के लिए अपने घरों से दूर रहने वाली महिलाओं को आवास और सुरक्षा संबंधी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

इस अवसर पर विधायक कुलवंत सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तथा कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर का धन्यवाद करते हुए कहा कि मोहाली जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए ऐसे हॉस्टल राज्य सरकार की महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं।

इस अवसर पर सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक डॉ. शेना अग्रवाल, विशेष सचिव केशव हिंगोनिया, अतिरिक्त उपायुक्त (विकास) सोनम चौधरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी निखिल अरोड़ा तथा लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय मंडल के कार्यकारी अभियंता रणजीत सिंह सिद्धू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 8 जून:

पंजाब राज्य में निर्धारित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.) के सुचारू अमल को अंजाम देने के मद्देनजर मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब के दफ्तर में सोमवार को चुनाव प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने बताया कि एस.आई.आर. का ‘घर-घर गणना चरण’ 25 जून, 2026 से पूरे राज्य में शुरू होने जा रहा है और इस संबंध में सभी निर्देशों, प्रक्रियाओं और हिदायतों को पूरी तरह समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि इससे जमीनी स्तर पर काम कर रहे स्टाफ को इस काम को सुचारू ढंग से करने के लिए सही और उचित प्रशिक्षण मिलेगा।

उन्होंने कहा कि एस.आई.आर. के दौरान बी.एल.ओ. और ई.आर.ओ. की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी को साझा प्रयास करने चाहिए ताकि किसी भी मतदाता या कर्मचारी को कोई मुश्किल पेश न आए।

उन्होंने सभी डी.ई.ओज़. और ई.आर.ओज़. को निर्देश दिए कि वे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम संबंधी अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें ताकि एस.आई.आर. प्रक्रिया संबंधी जमीनी स्तर पर काम करने वाले स्टाफ के हर सवाल का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि बीएलओ को जितनी बेहतर प्रशिक्षण दी जाएगी, सारी प्रक्रिया उतनी ही सुचारू होगी।

श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने कहा कि पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियों को एस.आई.आर. के बारे में जागरूक करवाया गया है और उन्हें इस प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से पूरा करने में सहयोग करने की अपील की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि न तो किसी योग्य व्यक्ति की वोट गलत तरीके से काटी जाए और न ही कोई अयोग्य व्यक्ति अनुचित ढंग से वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। 

होशियारपुर, 15 दिसंबर :
जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की ओर से पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजिंदर अग्रवाल के आदेशों की अनुपालना करते हुए, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सचिव नीरज गोयल के नेतृत्व में जिला होशियारपुर एवं उसकी विभिन्न उप-डिवीज़नों के गांवों में नशा उन्मूलन को लेकर व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इन कार्यक्रमों का आयोजन नशा छुड़ाओ केंद्र, सिविल अस्पताल होशियारपुर, सांझ केंद्र/लीगल एड क्लीनिक दसूहा, सांझ केंद्र मुकेरियां तथा विभिन्न गांवों के सरकारी स्कूलों में किया गया। कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए उन्हें नशे से दूर रहने और सकारात्मक जीवन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा।

इस अवसर पर पैनलएडवोकेट्स एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स द्वारा जागरूकता सेमिनारों की अध्यक्षता की गई। सेमिनारों के दौरान बताया गया कि नशे का सेवन व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित करता है, जिससे परिवारों में अशांति फैलती है और समाज का संतुलन बिगड़ता है। वक्ताओं ने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे को त्याग कर शिक्षा, खेल एवं समाजसेवा जैसे रचनात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा लगाएं, ताकि एक स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण हो सके।

कार्यक्रम के दौरान नालसा की ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन (ड्रग मुक्त भारत के लिए) योजना–2025 के अंतर्गत नशों के स्वास्थ्य, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी दी गई। साथ ही एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत नशा संबंधी अपराधों और उनसे जुड़े कानूनी प्रावधानों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया।

अंत में जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी में कार्यरत पैरा लीगल वॉलंटियर्स द्वारा उपस्थित लोगों को जागरूकता सामग्री वितरित की गई। इसके अतिरिक्त “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान के तहत स्कूलों के विद्यार्थियों एवं गांववासियों को बाल विवाह से जुड़े कानूनी अधिकारों और दायित्वों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। 

चंडीगढ़, 11 अक्टूबर:
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि हरियाणा सरकार को अपने पसंदीदा अधिकारियों को बचाने की बजाय दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार को न्याय देना चाहिए और उनके द्वारा अपने सुसाइड नोट में बताए गए सभी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए।

वाई पूरन कुमार के परिवार से आज यहां मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से अपील की कि वे इस संकट की घड़ी में दुखी परिवार के साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को अपने पसंदीदा अधिकारियों के हितों की रक्षा करने की बजाय पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा पंजाब के राज्यपाल, जो कि चंडीगढ़ के मुख्य प्रशासक भी हैं, के सामने भी उठाया है कि वाई पूरन कुमार द्वारा अपने सुसाइड नोट में बताए गए अधिकारियों पर तुरंत मुकदमा चलाया जाए।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सामान्य पृष्ठभूमि वाले हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की मृत्यु के बाद उनका पूरा परिवार सदमे में है। उन्होंने कहा कि मृतक अधिकारी की पत्नी पंजाब की निवासी हैं और हरियाणा सरकार की एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में पिछड़े वर्गों को निशाना बनाने के ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा का एक वरिष्ठ अधिकारी होने के बावजूद उनका परिवार न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उच्च पदों पर बैठे कमजोर और पिछड़े वर्गों के वरिष्ठ अधिकारियों और आम आदमी को निशाना बनाने की साजिश है। भारत के चीफ जस्टिस का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ट्रोल आर्मी रोज़ाना उनके मीम बना रही है और उन्हें अपने नापाक एजेंडे के तहत निशाना बना रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे सपूत्रों के खिलाफ पक्षपाती नीतियां अपनाई जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे पारंपरिक नीतियों का भी शिकार हो रहे हैं क्योंकि वे एक सामान्य गैर-राजनीतिक परिवार से हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लोग भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, जिसे बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर जैसे दूरदर्शी नेताओं द्वारा कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए बड़ी सूझ-बूझ से तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि देश में खासकर इस साल 2025 में अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मृतक अधिकारी ने अपने सुसाइड नोट में उनके साथ हुए विवादपूर्ण व्यवहार का ज़िक्र किया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की।