चंडीगढ़, 8 जून:

पंजाब राज्य में निर्धारित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.) के सुचारू अमल को अंजाम देने के मद्देनजर मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब के दफ्तर में सोमवार को चुनाव प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने बताया कि एस.आई.आर. का ‘घर-घर गणना चरण’ 25 जून, 2026 से पूरे राज्य में शुरू होने जा रहा है और इस संबंध में सभी निर्देशों, प्रक्रियाओं और हिदायतों को पूरी तरह समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि इससे जमीनी स्तर पर काम कर रहे स्टाफ को इस काम को सुचारू ढंग से करने के लिए सही और उचित प्रशिक्षण मिलेगा।

उन्होंने कहा कि एस.आई.आर. के दौरान बी.एल.ओ. और ई.आर.ओ. की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी को साझा प्रयास करने चाहिए ताकि किसी भी मतदाता या कर्मचारी को कोई मुश्किल पेश न आए।

उन्होंने सभी डी.ई.ओज़. और ई.आर.ओज़. को निर्देश दिए कि वे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम संबंधी अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें ताकि एस.आई.आर. प्रक्रिया संबंधी जमीनी स्तर पर काम करने वाले स्टाफ के हर सवाल का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि बीएलओ को जितनी बेहतर प्रशिक्षण दी जाएगी, सारी प्रक्रिया उतनी ही सुचारू होगी।

श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने कहा कि पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियों को एस.आई.आर. के बारे में जागरूक करवाया गया है और उन्हें इस प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से पूरा करने में सहयोग करने की अपील की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि न तो किसी योग्य व्यक्ति की वोट गलत तरीके से काटी जाए और न ही कोई अयोग्य व्यक्ति अनुचित ढंग से वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। 

होशियारपुर, 15 दिसंबर :
जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की ओर से पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजिंदर अग्रवाल के आदेशों की अनुपालना करते हुए, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सचिव नीरज गोयल के नेतृत्व में जिला होशियारपुर एवं उसकी विभिन्न उप-डिवीज़नों के गांवों में नशा उन्मूलन को लेकर व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इन कार्यक्रमों का आयोजन नशा छुड़ाओ केंद्र, सिविल अस्पताल होशियारपुर, सांझ केंद्र/लीगल एड क्लीनिक दसूहा, सांझ केंद्र मुकेरियां तथा विभिन्न गांवों के सरकारी स्कूलों में किया गया। कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए उन्हें नशे से दूर रहने और सकारात्मक जीवन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा।

इस अवसर पर पैनलएडवोकेट्स एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स द्वारा जागरूकता सेमिनारों की अध्यक्षता की गई। सेमिनारों के दौरान बताया गया कि नशे का सेवन व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित करता है, जिससे परिवारों में अशांति फैलती है और समाज का संतुलन बिगड़ता है। वक्ताओं ने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे को त्याग कर शिक्षा, खेल एवं समाजसेवा जैसे रचनात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा लगाएं, ताकि एक स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण हो सके।

कार्यक्रम के दौरान नालसा की ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन (ड्रग मुक्त भारत के लिए) योजना–2025 के अंतर्गत नशों के स्वास्थ्य, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी दी गई। साथ ही एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत नशा संबंधी अपराधों और उनसे जुड़े कानूनी प्रावधानों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया।

अंत में जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी में कार्यरत पैरा लीगल वॉलंटियर्स द्वारा उपस्थित लोगों को जागरूकता सामग्री वितरित की गई। इसके अतिरिक्त “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान के तहत स्कूलों के विद्यार्थियों एवं गांववासियों को बाल विवाह से जुड़े कानूनी अधिकारों और दायित्वों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। 

चंडीगढ़, 11 अक्टूबर:
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि हरियाणा सरकार को अपने पसंदीदा अधिकारियों को बचाने की बजाय दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार को न्याय देना चाहिए और उनके द्वारा अपने सुसाइड नोट में बताए गए सभी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए।

वाई पूरन कुमार के परिवार से आज यहां मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से अपील की कि वे इस संकट की घड़ी में दुखी परिवार के साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को अपने पसंदीदा अधिकारियों के हितों की रक्षा करने की बजाय पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा पंजाब के राज्यपाल, जो कि चंडीगढ़ के मुख्य प्रशासक भी हैं, के सामने भी उठाया है कि वाई पूरन कुमार द्वारा अपने सुसाइड नोट में बताए गए अधिकारियों पर तुरंत मुकदमा चलाया जाए।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सामान्य पृष्ठभूमि वाले हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की मृत्यु के बाद उनका पूरा परिवार सदमे में है। उन्होंने कहा कि मृतक अधिकारी की पत्नी पंजाब की निवासी हैं और हरियाणा सरकार की एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में पिछड़े वर्गों को निशाना बनाने के ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा का एक वरिष्ठ अधिकारी होने के बावजूद उनका परिवार न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उच्च पदों पर बैठे कमजोर और पिछड़े वर्गों के वरिष्ठ अधिकारियों और आम आदमी को निशाना बनाने की साजिश है। भारत के चीफ जस्टिस का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ट्रोल आर्मी रोज़ाना उनके मीम बना रही है और उन्हें अपने नापाक एजेंडे के तहत निशाना बना रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे सपूत्रों के खिलाफ पक्षपाती नीतियां अपनाई जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे पारंपरिक नीतियों का भी शिकार हो रहे हैं क्योंकि वे एक सामान्य गैर-राजनीतिक परिवार से हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लोग भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, जिसे बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर जैसे दूरदर्शी नेताओं द्वारा कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए बड़ी सूझ-बूझ से तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि देश में खासकर इस साल 2025 में अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मृतक अधिकारी ने अपने सुसाइड नोट में उनके साथ हुए विवादपूर्ण व्यवहार का ज़िक्र किया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की।