चंडीगढ़ 21 सितंबर

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने सोमवार को बादल परिवार पर तीखा हमला करते हुए ऐतिहासिक अकाली दल पर कुर्बानियों पर बने पंथक आंदोलन को एक पारिवारिक राजनीतिक पार्टी में बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप ने योजनाबद्ध तरीके से सिख संस्थाओं पर कब्जा करने और उन्हें निजी और राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अमरजीत सिंह चावला और उस महिला से जुड़े विवाद का हवाला देते हुए, जिसे महीनों तक श्री आनंदपुर साहिब में एसजीपीसी लॉज में रखा गया था, बलतेज पन्नू ने सवाल किया कि इतनी शक्तियां कैसे दी गईं, विरसा सिंह वल्टोहा और सरबजीत सिंह झिंजर उस महिला को वहां क्यों लाए और एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई की।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि अकाली मोर्चों का इतिहास कुर्बानियों का इतिहास रहा है, जिसमें आम अकाली सिर्फ कंधे पर परना रखकर जेल जाते थे और अपनी कुर्बानियों से 'जत्थेदार' का खिताब हासिल करते थे। पन्नू ने कहा, "वह शब्द कमाया हुआ था, यह ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे कोई अपने नाम के साथ जोड़े।" उन्होंने आगे कहा कि यह परंपरा अब खत्म हो गई है क्योंकि एक खास परिवार ने इस मोर्चे पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह बादल भी अपने पूरे राजनीतिक करियर में अपने नाम के साथ 'जत्थेदार' नहीं जोड़ पाए क्योंकि उस दर्जे के लिए बहुत बड़े योगदान की जरूरत होती थी।

आप के मीडिया इंचार्ज ने कहा कि बादल परिवार अब यह दावा नहीं कर सकता कि शिरोमणि अकाली दल (बादल) सच में एक क्षेत्रीय या रिप्रेजेंटेटिव पंथक पार्टी है। बलतेज पन्नू ने कहा, "अकाली दल बादल नाम से ही साफ है कि यह एक परिवार की पार्टी बन गई है।" उन्होंने सवाल किया कि बादल की लीडरशिप वाली अकाली दल ने सिख कम्युनिटी के लिए आखिरकार क्या एजेंडा तय किया है।

शिरोमणि अकाली दल के लीडर और पूर्व एसजीपीसी मेंबर अमरजीत सिंह चावला के खिलाफ हाल ही में दर्ज एफआईआर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आनंदपुर साहिब सराय में एक महिला द्वारा लगाए गए आरोपों ने सिख संस्थाओं के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सवाल किया, “एफआईआऱ में एक महिला का आरोप है कि उसे आनंदपुर साहिब सराय में बंधक बनाकर रखा गया था। कोई महिला एसजीपीसी सराय में महीनों तक कैसे रह सकती है? उसे रहने की जगह, गाड़ी और दूसरी सुविधाएं किसने दीं और खर्च किसने उठाया?”

बलतेज पन्नू ने खास तौर पर एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी की भूमिका पर सवाल उठाए और धामी से यह बताने की मांग की कि जब महिला शिकायत लेकर उनके पास आई तो क्या कार्रवाई की गई। उन्होंने पूछा, “आप कहते हैं कि पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं है और आप सब कुछ खुद संभाल लेंगे, तो आप हफ्तों और महीनों तक चुप क्यों रहे?”

बलतेज पन्नू ने अमरजीत सिंह चावला से जुड़े राजनीतिक और संगठनात्मक संबंधों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि यूथ अकाली दल के प्रधान सरबजीत सिंह झिंजर ने बहरीन की एक महिला के लिए टिकट का इंतज़ाम क्यों किया, विरसा सिंह वल्टोहा इसमें क्यों शामिल थे और असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मकसद से बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि सुखबीर सिंह बादल और हरजिंदर सिंह धामी को इन सवालों के जवाब देने होंगे।

बलतेज पन्नू ने आगे सवाल उठाया कि गंभीर आरोपों के बावजूद अमरजीत सिंह चावला अपने नाम के बाद 'भाई' शब्द का इस्तेमाल क्यों करते रहे, जबकि सिख परंपरा में ऐसे टाइटल व्यवहार और योगदान से मिलते हैं।

उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब की कार्रवाई का भी ज़िक्र किया, जिसने विवाद के बाद 20 सितंबर को अमरजीत सिंह चावला और एसजीपीसी कर्मचारी मलकीत सिंह को खालसा पंथ से निकाल दिया था। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "यह घटना कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि बादल परिवार के सिख संस्थाओं पर कब्ज़ा करने और उनका इस्तेमाल करने के एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है।"

2015 के बेअदबी विवाद का ज़िक्र करते हुए, बलतेज पन्नू ने कहा, "बुर्ज जवाहर सिंह वाला से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सरूप चोरी किया गया था और महीनों तक प्रशासन को चुनौती देने वाले पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जब बेअदबी की घटनाओं के बाद सिख समुदाय विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरा, तो प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें, आंसू गैस और गोलियां चलाई गईं।"

कोटकपूरा और बहबल कलां गोलीकांड की घटनाओं का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि जिस तरह से बादल सरकार ने स्थिति को संभाला, उससे सिख समुदाय की आस्था को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा, “सिखों पर बेअदबी का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश में दो सिख नौजवानों को बिना सोचे-समझे टॉर्चर किया गया। पंजाब के लोग 2015 और 2017 के बीच जो हुआ, उसे नहीं भूले हैं।”

बलतेज पन्नू ने कहा कि बादल के एजेंडे का दूसरा हिस्सा सिख संस्थाओं पर कब्ज़ा करना और फिर उनका इस्तेमाल राजनीतिक और निजी फ़ायदों के लिए करना है।

पंजाब विधानसभा में एसजीपीसी के रिसोर्स का इस्तेमाल किसी और के खर्चे पर लंगर के लिए करने के बारे में दिए गए बयानों का ज़िक्र करते हुए पन्नू ने कहा, “धार्मिक संस्थाएं भी बादल परिवार के फ़ायदों को पूरा करने के लिए बनाई गई थीं। गंभीर विवादों का सामना कर रहे लोगों को बादल लीडरशिप द्वारा बार-बार अहमियत क्यों दी गई?”

बटाला में गुरुद्वारा कंध साहिब में हाल ही में हुए एक कार्यक्रम का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के विरोध के बावजूद सुच्चा सिंह लंगाह को मंच दिया गया। उन्होंने इसकी तुलना दूसरों के ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई से की और पूछा कि ऐसे फ़ैसलों से सिख संस्थाओं के कामकाज के बारे में क्या संदेश जाता है।

बलतेज पन्नू ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमरजीत सिंह चावला जैसे लोगों को सिख समुदाय की सेवा के लिए बनाए गए संस्थानों में इतने बड़े अधिकार क्यों दिए गए। उन्होंने पूछा, "दो पक्के कमरे कैसे दिए जा सकते हैं? एक महिला को महीनों तक वहां कैसे रखा जा सकता है? गाड़ियां और सेवादार कैसे दिए गए? यह सब किसने खर्च किया?"

बलतेज पन्नू ने एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी के बार-बार राजनीतिक स्टैंड पर सीधे सवाल उठाते हुए कहा कि धामी ने खुद को "सुखबीर सिंह बादल का सिपाही" बताया था। उन्होंने कहा, "उन्हें अब सिख समुदाय को बताना चाहिए कि वह बादल परिवार के सिपाही के तौर पर काम कर रहे हैं या गुरु साहिब के सेवक के तौर पर।"

बलतेज पन्नू ने मांग की कि एसजीपीसी गुरुद्वारों और सरायों के बाहर उन लोगों के बोर्ड और तस्वीरें लगाए जिन्हें अब सिख धर्म से निकाल दिया गया है ताकि संगत अलर्ट रह सके। उन्होंने आगे कहा, "देश को यह जानने का हक है कि धर्म से निकाले गए लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई क्यों की गई है।"

बादल परिवार के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पन्नू ने पूछा कि हरसिमरत कौर बादल ने महिला से जुड़े आरोपों पर एक शब्द क्यों नहीं कहा, और बिक्रम मजीठिया और दूसरे नेता जो अक्सर हर मुद्दे पर लाइव रहते हैं, अब चुप क्यों हैं? "सुखबीर बादल को जवाब देना चाहिए कि अमरजीत चावला को इतनी पावर किसने दी, ये पावर क्यों दी गईं और एसजीपीसी के तहत संस्थाओं को ऐसी हालत तक कैसे पहुंचने दिया गया। बादल परिवार ने अपनी सरकार के सालों में पंजाब को पहले ही बहुत नुकसान पहुंचाया है और उस दौरान सामने आई ड्रग्स और गैंगस्टर की समस्याओं ने राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया है।"

बलतेज पन्नू ने कहा, "भगवंत मान सरकार पंजाब को पटरी पर लाने के लिए काम कर रही है, लेकिन बादल गुट द्वारा सिख संस्थाओं को किया जा रहा नुकसान एक और गंभीर चुनौती बन गया है।"

आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज ने सिख बुद्धिजीवियों और दुनिया भर के पूरे सिख समुदाय से अपनी आवाज उठाने की अपील की। "अगर सिख बुद्धिजीवी और पंजाबी चुप रहे, तो बादल परिवार और उनकी 'जुंडली' सिख संस्थाओं और पंजाब का और नुकसान करेगी। बलतेज पन्नू ने पंजाबियों और सिख समुदाय से अपील की कि और नुकसान होने से पहले वे अपनी आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सुखबीर बादल और जिन लोगों को उन्होंने सिख संस्थाओं में रखा है, उन्हें पंजाब की राजनीति और इन संस्थाओं से बाहर किया जाए।" 

चंडीगढ़, 10 सितंबर:

राज्य में चलाए जा रहे अभियान ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 233वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 607 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’— पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग अभियान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), पंजाब गौरव यादव द्वारा 20 जनवरी, 2026 को शुरू किया गया था। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं।

233वें दिन पुलिस टीमों ने सात हथियारों सहित 307 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान शुरू होने के बाद कुल गिरफ्तारियों की संख्या 69,442 हो गई है।

इसके अलावा, 245 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 15 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों संबंधी सूचना भी दे सकते हैं।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के विरुद्ध अपनी मुहिम “ युद्ध नशों विरुद्ध” को 558वें दिन भी जारी रखते हुए आज 87 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 1.4 किलोग्राम हेरोइन, 36,600 नशीली गोलियां और 1,900 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है। इसके साथ ही, केवल 559 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 77,646 हो गई है।
नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 6 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार करवाने के लिए प्रेरित किया है। 

चंडीगढ़/साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 26 अगस्त:

पंजाब के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री स. तरुनप्रीत सिंह सोंद ने आज कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत राज्य भर में 92 विशेष ड्रोन शो आयोजित किए जाएंगे।

जिला प्रशासनिक परिसर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर में साहिबजादा अजीत सिंह नगर, रूपनगर और शहीद भगत सिंह नगर के उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट मंत्री स. सोंद ने आगामी ड्रोन शो तथा अन्य कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर मोहाली के विधायक स. कुलवंत सिंह, पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज प्रमोशन बोर्ड के सलाहकार श्री दीपक बाली तथा डेरा कठार (डेरा बल्लां से संबंधित) के संत बाबा प्रदीप दास जी भी उपस्थित थे। शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने बैठक में ऑनलाइन भाग लिया।

स. सोंद ने कहा कि संत-महापुरुषों के मार्गदर्शन एवं सुझावों के अनुसार पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनके तहत कीर्तन दरबार, विश्वविद्यालयों में सेमिनार, स्कूल स्तर पर प्रतियोगिताएं तथा श्री गुरु रविदास जी के जीवन, बाणी एवं शिक्षाओं पर आधारित विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग करवाई जा रही है।

उन्होंने बताया कि विशेष रूप से तैयार किए गए ड्रोन शो सितंबर माह से शुरू किए जाएंगे। प्रत्येक शो में 500 से अधिक ड्रोन एक साथ आकाश में प्रस्तुति देंगे। डिजिटल तकनीक के माध्यम से रात्रि के समय आकाश में श्री गुरु रविदास जी की बाणी, जीवन एवं शिक्षाओं को प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि विशेष रूप से युवा पीढ़ी को गुरु साहिब के महान संदेश से जोड़ा जा सके।

स. सोंद ने कहा कि प्रत्येक ड्रोन शो लगभग 25 से 30 मिनट का होगा। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि ड्रोन शो के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान की जाए तथा आम जनता को शो की तिथि, समय और स्थान के बारे में पहले से जानकारी उपलब्ध करवाई जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हो सकें।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार के लिए यह गर्व और सौभाग्य की बात है कि उसे महान गुरु साहिबान एवं संत-महापुरुषों से जुड़े ऐतिहासिक एवं धार्मिक अवसरों को समर्पित कार्यक्रम आयोजित करने की सेवा प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और अब श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित साल भर के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

शोभा यात्राओं की तैयारियों की समीक्षा करते हुए स. सोंद ने बताया कि काशी, जम्मू, बठिंडा और फरीदकोट से चार शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, जो श्री गुरु रविदास जी से संबंधित पवित्र स्थल खुरालगढ़ साहिब पहुंचकर संपन्न होंगी। उन्होंने बताया कि ये शोभा यात्राएं नवंबर माह में निकाली जाएंगी और काशी से शुरू होने वाली शोभा यात्रा मोहाली में रात्रि पड़ाव के दौरान ठहरेगी।

उन्होंने बताया कि श्री गुरु रविदास जी के जीवन, बाणी एवं शिक्षाओं पर आधारित विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म अब तक राज्य के लगभग 3,500 गांवों में प्रदर्शित की जा चुकी है, जबकि पंजाब में कुल लगभग 13,500 गांव हैं। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को राज्य के अन्य गांवों तक पहुंचाने के लिए 50 वैन का काफिला लगातार कार्य कर रहा है।

स. सोंद ने कहा कि साल भर चलने वाले इन कार्यक्रमों के समापन अवसर पर पंजाब सरकार द्वारा दिसंबर माह में खुरालगढ़ साहिब में तीन दिवसीय विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा।

संत बाबा प्रदीप दास जी ने मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित किए जा रहे कार्यक्रमों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि श्री गुरु रविदास जी के अनुयायी पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों से प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यक्रम संत समाज के मार्गदर्शन एवं विचार-विमर्श के साथ तैयार किए गए हैं और पंजाब सरकार द्वारा गुरु साहिब के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं सम्मान प्रकट किया जा रहा है।

शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने ऑनलाइन भाग लेते हुए कहा कि श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित साल भर चलने वाले कार्यक्रमों से संगत में सकारात्मक एवं आध्यात्मिक वातावरण पैदा हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान और संगत का इन कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने के लिए आभार व्यक्त किया।

मोहाली के विधायक स. कुलवंत सिंह ने विचार-विमर्श में भाग लेते हुए कहा कि मोहाली में ड्रोन शो का आयोजन बड़ी संख्या में संगत की भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक करवाया जाएगा।

पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज प्रमोशन बोर्ड के सलाहकार श्री दीपक बाली ने कहा कि ये आधुनिक एवं प्रभावशाली ड्रोन शो समूची संगत, विशेषकर युवा पीढ़ी को श्री गुरु रविदास जी की बाणी एवं शिक्षाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

बैठक में उपायुक्त श्रीमती कोमल मित्तल, निदेशक पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले पंजाब, उपायुक्त रूपनगर श्री आदित्य डेचलवाल तथा उपायुक्त शहीद भगत सिंह नगर स. गुलप्रीत सिंह औलख (दोनों ऑनलाइन), आम आदमी पार्टी एस.सी. विंग के अध्यक्ष स. गुरप्रीत सिंह जी.पी. और महासचिव स. बलजिंदर सिंह चोंदा सहित अन्य अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 21 अगस्त:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार बागवानी के विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने गुरुवार को चंडीगढ़ में बागवानी विभाग की प्रगति तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक के दौरान बागवानी विभाग के प्रशासनिक सचिव श्री अर्शदीप सिंह थिंद और निदेशक बागवानी श्री मनीष कुमार ने मंत्री को राज्य में बागवानी क्षेत्र में हो रही प्रगति तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जीका) के सहयोग से पंजाब में शुरू होने वाली 1,300 करोड़ रुपये की विशेष जीका परियोजना, ‘अपना गांव–अपना बाग’ तथा बागवानी विकास केंद्र के संबंध में विशेष रूप से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान बागवानी मंत्री श्री भगत ने राज्य के आलू उत्पादकों और कोल्ड स्टोर मालिकों से संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को विभाग की सभी परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

मंत्री श्री भगत ने बागवानी क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसानों को कृषि के साथ-साथ सहायक व्यवसायों की ओर प्रेरित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। 

चंडीगढ़, 11 अगस्त:

ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर अल्बा समेरिग्लो और ब्रिटिश उच्चायोग की वरिष्ठ सलाहकार (अर्थशास्त्र, जलवायु एवं विकास) मधु मिश्रा ने आज पंजाब के एन.आर.आई. मामलों के कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह से पंजाब सिविल सचिवालय-1, चंडीगढ़ स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की।

इस अवसर पर डॉ. रवजोत सिंह ने ब्रिटिश शिष्टमंडल के साथ ब्रिटेन में बसे पंजाबी समुदाय और पंजाब से संबंधित एन.आर.आई. के विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार विदेशों में बसे पंजाबियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने और उनकी जायज़ समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

डॉ. रवजोत सिंह ने ब्रिटेन में बसे पंजाबियों को जाली और अनधिकृत ट्रैवल एजेंटों से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि एन.आर.आई. और उनके परिवारों को वीजा, आप्रवासन, विदेश यात्रा या अन्य सेवाओं से संबंधित झूठे दावे करने वाले व्यक्तियों के झांसे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाली ट्रैवल एजेंटों द्वारा किए जाने वाले धोखाधड़ी से बचने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना अत्यंत आवश्यक है।

मंत्री ने ब्रिटिश शिष्टमंडल को बताया कि पंजाब सरकार द्वारा 26 अगस्त को बठिंडा में एन.आर.आई. मिलनी (सम्मेलन) आयोजित किया जा रहा है, जिसमें एन.आर.आई. के साथ संवाद किया जाएगा। उन्होंने ब्रिटेन सहित विदेशों में बसे, विशेषकर बठिंडा और आस-पास के क्षेत्रों से संबंधित पंजाबियों को इस मिलनी में शामिल होकर अपनी समस्याओं और सुझावों को सीधे पंजाब सरकार के समक्ष रखने का निमंत्रण दिया।

बैठक के दौरान ब्रिटेन में बसे पंजाबियों और पंजाब से जुड़े एन.आर.आई. की विभिन्न चिंताओं, पंजाब से उनके संबंधों और उनके हितों से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

इस अवसर पर दोनों पक्षों ने पंजाबी प्रवासी समुदाय से संबंधित मुद्दों पर आपसी संपर्क और सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। 

*चंडीगढ़, 30 जुलाई,2026*

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद मालविंदर सिंह कंग ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार का बेअदबी विरोधी कानून सिर्फ उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने के लिए है जो जानबूझकर बेअदबी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून का सिख धार्मिक मामलों, सिख रहत मर्यादा या धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों में दखल देने का कोई इरादा नहीं है।

गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंग ने कहा कि भगवंत मान सरकार यह कानून सिख संगत की लंबे समय से चली आ रही मांग के जवाब में लेकर लाई है, ताकि जो बेअदबी की बार-बार होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया जा सके और दोषी सजा से बच न सकें।

उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा द्वारा बिल को सर्वसम्मति से पास होने के बाद श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार साहिब ने कुछ सुझाव दिए थे। पंजाब सरकार ने उन सुझावों को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करते हुए बदलाव में शामिल करके ड्राफ्ट तैयार किया है। इन संशोधन आने वाले विधानसभा सेशन में पेश किए जाएंगे।

कंग ने कहा कि आप सरकार श्री अकाल तख्त साहिब और सभी सिख धार्मिक संस्थाओं का बहुत सम्मान करती है। उन्होंने कहा, "हमारा मकसद कभी भी सिख धार्मिक मामलों में दखल देना नहीं रहा है। इस कानून का एकमात्र मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जो कोई भी जानबूझकर बेअदबी करता है, उसे कानून के तहत पूरी सज़ा मिले।"

बिल में इस्तेमाल शब्दों के बारे में चिंताओं को स्पष्ट करते हुए, कंग ने कहा कि सरकार सिख पंरपराओं अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए प्रयोग होने वाले सम्मानजनक शब्दों, जैसे 'बीड़' और 'सवरूप' को स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए संशोधन करेगी।।

उन्होने 'कस्टोडियन' की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका मतलब मालिकाना हक नहीं है, बल्कि उस सेवादार या देखभाल करने वाले से है जिसे पवित्र स्वरूपों की सेवा और सुरक्षा सौंपी गई है। इसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रखरखाव के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति, डेरा या गुरूद्वारा कमेटी शामिल है।

कंग ने स्पष्ट किया कि किसी बुरी घटना होने की वजह से ही कस्टोडियन या सेवादारों को दोषी नहीं माना जाएगा। अगर कोई घटना अनजाने में हुई गलती, तकनीकी गड़बड़ी या बिना किसी अपराधिक इरादे के होती है, तो एक्ट के सज़ा वाली धाराएं लागू नहीं होंगी।

उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि शिकायत मिलते ही किसी भी केयरटेकर को तुरंत गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। हर शिकायत की पहले एसपी/डीसीपी स्तर के अधिकारी द्वारा 30 दिनों के अंदर स्वतंत्र जांच की जाएगी, जिसे ज़रूरत पड़ने पर 15 दिन बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान, संबंधित शिरोमणि कमेटी के अधिकारियों को भी बताया जाएगा, और जब तक जांच में यह साबित नहीं हो जाता कि जानबूझकर गलती हुई है, तब तक कोई सख़्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।

कंग ने कहा कि यह एक्ट विशेष तौर पर उन लोगों को निशाना बनाने लिए बनाया गया है जो जानबूझकर बेअदबी करते हैं या ऐसा करने की साज़िश रचते हैं। ऐसी घटनाओं की योजना बनाने या मदद करने वाला कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल साज़िश से जुड़ी धाराओं के तहत दोषी होगा।

एक्ट के बारे में फैलाई जा रही ग़लतफ़हमियों को नकारते हुए, कंग ने स्पष्ट किया कि यह गुरबाणी के धार्मिक, एजुकेशनल, एकेडमिक या डिजिटल प्रचार पर कोई रोक नहीं लगाता है। कथा, कीर्तन, रिसर्च, धार्मिक चर्चा, नगर कीर्तन, आनंद कारज समागम, फ़ोटोग्राफ़ी, लाइव टेलीकास्ट, या घरों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सम्मानपूर्वक प्रकाश और सुखासन जैसी गतिविधियाँ इस कानून के दायरे से पूरी तरह बाहर हैं। असली श्रद्धालुओं और सेवादारों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हर स्वरूप के लिए एक यूनिक एन्क्रिप्टेड आइडेंटिफिकेशन नंबर सिर्फ़ एसजीपीसी जारी करेगी और उसे मेंटेन करेगी। सेंट्रल रजिस्टर पूरी तरह एन्क्रिप्टेड और कॉन्फिडेंशियल रहेगा और इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। श्रद्धालुओं या सेवादारों की पर्सनल डिटेल्स भी सेफ़ रहेंगी। जांच एजेंसियां तय नियमों के मुताबिक सिर्फ़ शिरोमणि कमेटी के ज़रिए ही रिकॉर्ड देख पाएंगी।

कंग ने आगे बताया कि एक्ट में उन मामलों में मेडिकल बोर्ड से जांच की भी व्यवस्था है जहां कोई आरोपी दिमागी तौर पर ठीक न होने का दावा करता है, ताकि ऐसे प्रोविज़न का गलत इस्तेमाल करके जानबूझकर जुर्म करने वाले सज़ा से बच न सकें।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार से भी अपील करेगी कि वह पूरे देश में एक जैसा कानून बनाए ताकि बेअदबी की घटनाओं से पूरे भारत में एक जैसा निपटा जा सके। कंग ने कहा कि भगवंत मान सरकार का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है। यह कानून सिख संगत, सेवादारों या धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ़ नहीं है। इसका मकसद सिर्फ़ उन लोगों को कड़ी सज़ा देना है जो जानबूझकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करते हैं और ऐसी दुखद घटनाओं को दोबारा होने से रोकना है। 

*चंडीगढ़/होशियारपुर, 14 जुलाई:*

पंजाब के जल संसाधन, भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज यहां लगभग 123 करोड़ रुपये की लागत से कंडी नहर के कायाकल्प के बाद विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए घोषणा की कि पंजाब सरकार सिंचाई के लिए नहरी पानी को टेल तक 100 प्रतिशत पहुंचाना सुनिश्चित करेगी।

ज़िले के गांव दातारपुर में शाह नहर फीडर परियोजना तथा शाह नहर कैनाल सिस्टम एवं घोगरा डिस्ट्रीब्यूटरी से संबंधित परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए मंत्री ने कहा कि कंडी नहर के पुनरुद्धार से होशियारपुर और शहीद भगत सिंह नगर जिलों के किसानों को सिंचाई की बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से 450 गांवों की लगभग 1.35 लाख एकड़ भूमि सिंचाई के दायरे में आ गई है, जिससे मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने नया इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि पहली बार राज्य में 86 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है और पानी टेल तक पहुंच रहा है।उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने नहरों और नहरी पानी की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। पहले केवल 26 प्रतिशत नहरी पानी का ही उपयोग होता था, जिसके कारण किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

विधायक करमवीर सिंह घुम्मण और विधायक जसबीर सिंह राजा गिल की उपस्थिति में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने बताया कि शाह नहर के अंतर्गत आने वाली 22 डिस्ट्रीब्यूटरी में से कई की स्थिति अत्यंत खराब थी, जिसके कारण इन क्षेत्रों के किसान सिंचाई सुविधाओं से वंचित थे। इस समस्या के समाधान के लिए 78 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से इन डिस्ट्रीब्यूटरी और खालों की कंक्रीट लाइनिंग कराई गई, जिससे लगभग 150 गांवों की 60,000 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने लगी है।
उन्होंने बताया कि कंडी नहर की मुख्य नहर का निर्माण वर्ष 2016 में पूरा हो गया था, लेकिन कई स्थानों पर रिसाव और सीपेज की समस्या के कारण पानी कभी भी पूरी क्षमता से टेल तक नहीं पहुंच सका। इस स्थिति को सुधारने के लिए नहर की कंक्रीट लाइनिंग एवं पुनर्वास परियोजना को मंजूरी दी गई, जिसका कार्य वर्ष 2023-24 में पूरा हो गया। अब नहर में बुरजी 0.0 से 129.035 किलोमीटर तक पानी सुचारु रूप से पहुंच रहा है। इसके अतिरिक्त 35-40 वर्ष पुराने 11 डिस्ट्रीब्यूटरी एवं माइनरों के पुनर्निर्माण का कार्य वर्ष 2025 में पूरा किया गया, जिससे होशियारपुर जिले के मुकेरियां, दसूहा, उड़मुड़ टांडा और शाम चौरासी क्षेत्रों की लगभग 28,300 एकड़ बरानी भूमि को सिंचाई सुविधा मिली है।

उन्होंने बताया कि जिले में डिस्ट्रीब्यूटरी एवं माइनरों की कुल लंबाई लगभग 61 किलोमीटर है। वर्ष 2024-25 में लगभग 80 करोड़ रुपये की लागत से भूमिगत पाइपलाइन आधारित वितरण प्रणाली का कार्य पूरा किया गया, जिससे होशियारपुर जिले के 215 गांवों की लगभग 60,000 एकड़ बरानी भूमि को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। किसानों की अतिरिक्त मांग को देखते हुए लगभग 17 करोड़ रुपये की लागत वाली पाइपलाइन विस्तार परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, जिस पर कार्य जारी है। इसके पूरा होने पर लगभग 8,760 एकड़ क्षेत्र और सिंचाई के दायरे में आएगा। इन सुधारों के बाद होशियारपुर और शहीद भगत सिंह नगर जिलों के 218 गांवों की लगभग 72,931 एकड़ बरानी भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। वर्तमान में लगभग 450 गांवों की 1.35 लाख एकड़ भूमि को नहरी सिंचाई का लाभ मिल रहा है।

मंत्री ने बताया कि कंडी नहर के आसपास के ऊंचे क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने और जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई आधारित माइक्रो इरिगेशन योजनाएं लागू की गई हैं। इनके माध्यम से होशियारपुर जिले के 12 गांवों की लगभग 601 एकड़ भूमि तथा ठरोली, मांझी और नारा गांवों की 144 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा मिल रही है। इससे किसानों में अत्यधिक संतोष है तथा फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि कंडी क्षेत्र में भूजल स्तर सुधारने के लिए विभाग ने नहर के निकट बंद पड़े पुराने ट्यूबवेलों को पुनर्जीवित कर उन्हें रिचार्जिंग सिस्टम के रूप में विकसित किया है। लगभग 20 लाख रुपये की लागत से यह परियोजना पूरी की गई। इसके अलावा नहर के किनारे खाली पड़ी भूमि पर 5.16 करोड़ रुपये की लागत से जलाशय विकसित किए गए हैं। नहर पर 18 नई एस्केप एवं पाइप एस्केप संरचनाएं 4.18 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई हैं, जिनकी सहायता से अतिरिक्त पानी को प्राकृतिक जलधाराओं में छोड़कर भूजल पुनर्भरण किया जा रहा है तथा वर्षा ऋतु में नहर को टूटने से बचाया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि कंडी नहर पर संचालित विभिन्न लिफ्ट सिंचाई एवं माइक्रो इरिगेशन योजनाओं के तहत कुल 2302.5 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से ऊर्जा-कुशल तरीके से नहर का पानी खेतों तक पहुंचाया जा रहा है।

डैमों की डी-सिल्टिंग के संबंध में मंत्री ने बताया कि होशियारपुर जिले के छह डैमों में वर्तमान में गाद निकालने का कार्य चल रहा है। इससे उनकी जल भंडारण क्षमता बढ़ेगी, किसानों को अधिक सिंचाई सुविधा मिलेगी तथा सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
विभिन्न गांवों से आए लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों ने टेल तक नहरी पानी पहुंचाने के लिए पंजाब सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी यह लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे वर्तमान सरकार ने पूरा कर किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है।

इस अवसर पर चेयरमैन बॉबी कौशल, आशू अरोड़ा, कुलदीप कुमार, सोमा देवी, विक्रांत ज्योति, शिवम तजूला, किशोरी लाल, महंत रमेश्वर, स्पिंका रानी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कैप्शन: पंजाब के जल संसाधन, भूमि एवं जल संरक्षण तथा खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल दातारपुर और घोगरा में कंडी नहर से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए। 

चंडीगढ़, 9 जुलाई 2026

पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि पंजाब राज्य कर विभाग ने जालंधर स्थित एक फर्म के मालिक को 55.35 करोड़ रुपये के फर्जी बिलिंग घोटाले को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्रवाई से लगभग 8.35 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लेन-देन को सफलतापूर्वक रोका गया है, जिसके माध्यम से गलत एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) रिफंड दावों के जरिए सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा था।

यहां जारी एक प्रेस बयान में खुफिया सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई का विवरण देते हुए आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य जीएसटी विभाग ने पंजाब जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत जालंधर स्थित मैसर्स रैमसन्स कॉर्पोरेशन (GSTIN: 03BFDPB3574F1ZZ) के मालिक भूपिंदर शर्मा को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह फर्म वस्तुओं की वास्तविक आपूर्ति किए बिना जीएसटी चालान जारी कर बड़े पैमाने पर फर्जी बिलिंग और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में संलिप्त थी।

घोटाले के वित्तीय पैमाने की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस फर्म ने लगभग 55.35 करोड़ रुपये की फर्जी बिलिंग की, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 8.35 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से प्राप्त किया गया और आगे अन्य फर्मों को स्थानांतरित किया गया। इस फर्जी आईटीसी का उपयोग कुछ विनिर्माण इकाइयों द्वारा निर्यात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी के रिफंड का दावा करने के लिए किया गया, जिससे सरकारी खजाने को प्रत्यक्ष और भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

कार्रवाई का विवरण देते हुए श्री चीमा ने कहा कि जांच के दौरान एकत्र किए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर राज्य कर विभाग की एक विशेष टीम ने 9 जुलाई 2026 को आरोपी को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि इस घोटाले से संबंधित अपराध पंजाब जीएसटी अधिनियम, 2017 की कठोर धाराओं के तहत गैर-जमानती हैं।

जांच के अगले चरण के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा कि मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों के पूरे नेटवर्क की पहचान करने, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के वास्तविक प्रवाह का पता लगाने तथा कर चोरी की कुल राशि का आकलन करने के लिए जांच तेजी से जारी है। इस घोटाले में शामिल पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कर धोखाधड़ी के प्रति पंजाब सरकार के कड़े रुख को दोहराते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फर्जी इनवॉयसिंग, बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर धोखाधड़ी में शामिल प्रत्येक व्यक्ति अथवा संस्था के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी अवैध गतिविधियां न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि ईमानदार करदाताओं के लिए अस्वस्थ कारोबारी वातावरण भी पैदा करती हैं।

वित्त मंत्री ने विभाग की आधुनिक कार्यप्रणाली पर बल देते हुए कहा कि कर विभाग को चौकसी बढ़ाने तथा कर चोरों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार खुफिया सूचना आधारित प्रवर्तन, उन्नत डेटा विश्लेषण तथा कर चोरी के नेटवर्क के विरुद्ध समन्वित जांच के माध्यम से सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 

चंडीगढ़, 23 जून, 2026:

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, भोगपुर, जिला जालंधर में तैनात इंस्पेक्टर रजनीश रामपाल तथा जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, जालंधर कार्यालय में तैनात जूनियर ऑडिटर मानव भनोट को खरीफ सीजन 2025-26 के दौरान कस्टम मिलिंग के लिए आवंटित धान के भंडारण को पूरा करने संबंधी कार्य में रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ये गिरफ्तारियां मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पोर्टल पर चीमा मंडी, तहसील सुनाम, जिला संगरूर के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई हैं।

उन्होंने बताया कि शिकायत की जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी रजनीश रामपाल ने शिकायतकर्ता के शैलर में धान के भंडारण कार्य को पूरा करने के लिए पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपये रिश्वत ली थी और बाद में गुरविंदर सिंह, एएफएसओ, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, भोगपुर के नाम पर दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपये और लिए थे।

उन्होंने आगे कहा कि आरोपी मानव भनोट, जूनियर ऑडिटर ने शिकायतकर्ता से अपने लिए तथा नरेंद्र सिंह, जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, जालंधर के नाम पर शिकायतकर्ता के शैलर में धान के भंडारण कार्य को पूरा करने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत के रूप में लिए थे। इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा तैयार की गई वीडियो रिकॉर्डिंग ने दोनों आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि की है।

इस मामले में उक्त आरोपियों के विरुद्ध विजिलेंस ब्यूरो थाना, जालंधर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच के दौरान अन्य संदिग्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है। 

चंडीगढ़, 19 जून:

राज्य में चलाए जा रहे निर्णायक अभियान ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 150वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 558 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’ पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए शुरू किया गया एक निर्णायक अभियान है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं।

150वें दिन पुलिस टीमों ने एक हथियार सहित 300 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे इस अभियान की शुरुआत के बाद कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 38,390 हो गई है।

इसके अलावा 118 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई की गई, जबकि एक व्यक्ति को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 8 भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर गुप्त रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं भी साझा कर सकते हैं।

पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ के 475वें दिन भी कार्रवाई जारी रखते हुए आज 57 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 97 ग्राम हेरोइन, 2 किलोग्राम भुक्की, 276 नशीली गोलियां तथा 1.03 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही केवल 475 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 68,981 हो गई है। नशामुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 7 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार करवाने के लिए भी प्रेरित किया। 

चंडीगढ़/ साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 19 जून 2026:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा अपने घरों से दूर विभिन्न शहरों में कार्यरत महिलाओं को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं किफायती आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब की ओर से मोहाली, जालंधर तथा अमृतसर में पांच वर्किंग वूमेन हॉस्टलों का निर्माण कराया जा रहा है।

यह जानकारी पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज मोहाली के सेक्टर-66 में विधायक कुलवंत सिंह की उपस्थिति में सात मंजिला वर्किंग वूमेन हॉस्टल के निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हुए दी।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस परियोजना पर लगभग 70 करोड़ रुपये की लागत आएगी तथा इसका निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पंजाब का सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र का वर्किंग वूमेन हॉस्टल होगा, जहां 484 महिलाओं को अत्याधुनिक एवं सुरक्षित आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हॉस्टल में सिंगल, डबल तथा डॉर्मिटरी कमरे उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, कामकाजी महिलाओं के साथ रहने वाले बच्चों के लिए क्रेच सुविधा तथा मनोरंजन हेतु इनडोर खेलों की व्यवस्था भी की जाएगी।

मंत्री ने बताया कि यह मोहाली में निर्मित होने वाला तीसरा वर्किंग वूमेन हॉस्टल है। इससे पहले निफ्ट मोहाली फेज-1 में 25.26 करोड़ रुपये की लागत से 150 महिलाओं की क्षमता वाला हॉस्टल निर्माणाधीन है। इसी प्रकार सेक्टर-79, मोहाली में 100 महिलाओं की क्षमता वाले एक अन्य वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है, जिस पर 12.57 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

उन्होंने आगे बताया कि मोहाली में बन रहे इन तीन हॉस्टलों के अतिरिक्त विभाग द्वारा गांधी विनिता आश्रम, जालंधर में 100 महिलाओं की क्षमता वाला 10.11 करोड़ रुपये की लागत का हॉस्टल तथा अमृतसर में 150 महिलाओं की क्षमता वाला 27.34 करोड़ रुपये की लागत का वर्किंग वूमेन हॉस्टल भी निर्माणाधीन है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएंगी।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि इन हॉस्टलों में रहने वाली महिलाओं को अत्यंत रियायती एवं नाममात्र किराए पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे बाहर कार्यरत महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी।

उन्होंने बताया कि बठिंडा में भी रेड क्रॉस भवन में किराये के आधार पर 100 महिलाओं की क्षमता वाला एक वर्किंग वूमेन हॉस्टल संचालित किया जा रहा है। मीडिया के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि राज्य के किसी भी शहर में यदि कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की मांग आती है, तो विभाग आवश्यकतानुसार किराये पर भवन लेकर भी ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि विभाग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रोजगार के लिए अपने घरों से दूर रहने वाली महिलाओं को आवास और सुरक्षा संबंधी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

इस अवसर पर विधायक कुलवंत सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तथा कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर का धन्यवाद करते हुए कहा कि मोहाली जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए ऐसे हॉस्टल राज्य सरकार की महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं।

इस अवसर पर सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक डॉ. शेना अग्रवाल, विशेष सचिव केशव हिंगोनिया, अतिरिक्त उपायुक्त (विकास) सोनम चौधरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी निखिल अरोड़ा तथा लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय मंडल के कार्यकारी अभियंता रणजीत सिंह सिद्धू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 8 जून:

पंजाब राज्य में निर्धारित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.) के सुचारू अमल को अंजाम देने के मद्देनजर मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब के दफ्तर में सोमवार को चुनाव प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने बताया कि एस.आई.आर. का ‘घर-घर गणना चरण’ 25 जून, 2026 से पूरे राज्य में शुरू होने जा रहा है और इस संबंध में सभी निर्देशों, प्रक्रियाओं और हिदायतों को पूरी तरह समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि इससे जमीनी स्तर पर काम कर रहे स्टाफ को इस काम को सुचारू ढंग से करने के लिए सही और उचित प्रशिक्षण मिलेगा।

उन्होंने कहा कि एस.आई.आर. के दौरान बी.एल.ओ. और ई.आर.ओ. की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी को साझा प्रयास करने चाहिए ताकि किसी भी मतदाता या कर्मचारी को कोई मुश्किल पेश न आए।

उन्होंने सभी डी.ई.ओज़. और ई.आर.ओज़. को निर्देश दिए कि वे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम संबंधी अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें ताकि एस.आई.आर. प्रक्रिया संबंधी जमीनी स्तर पर काम करने वाले स्टाफ के हर सवाल का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि बीएलओ को जितनी बेहतर प्रशिक्षण दी जाएगी, सारी प्रक्रिया उतनी ही सुचारू होगी।

श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने कहा कि पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियों को एस.आई.आर. के बारे में जागरूक करवाया गया है और उन्हें इस प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से पूरा करने में सहयोग करने की अपील की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि न तो किसी योग्य व्यक्ति की वोट गलत तरीके से काटी जाए और न ही कोई अयोग्य व्यक्ति अनुचित ढंग से वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए।