पंजाब विधानसभा के 2 दिन चले स्पेशल सेशन में बाढ़ को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसमें बाढ़ के वक्त पंजाब के लिए राहत पैकेज मंजूर न करने को लेकर केंद्र की आलोचना की गई। CM को बार-बार मांग के बावजूद PM नरेंद्र मोदी से मीटिंग का टाइम न देने को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की निंदा की गई।

पंजाब सरकार ने 1600 करोड़ रुपए के पैकेज को खारिज करते हुए 20 हजार करोड़ का पैकेज मांगा। यह भी कहा कि केंद्र के समय पर फंड न देने से राहत और पुनर्वास कार्य प्रभावित हुए।इस प्रस्ताव की कॉपी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्रालय को तुरंत कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी।

वहीं इस दौरान वित्त मंत्री हरपाल चीमा और विपक्षी दल कांग्रेस के नेता प्रताप बाजवा आपस में भिड़ गए। मंत्री चीमा ने बाजवा पर आरोप लगाया कि उन्होंने माइनिंग के लिए गरीब किसान की जमीन खरीदी है। जिसके जवाब में बाजवा ने कहा कि मंत्री एक शराब डिस्टलरी से हर महीने सवा करोड़ और सभी से महीने का 35 से 40 करोड़ रुपए लेते हैं।

वहीं सदन खत्म होने से पहले पहुंचे CM भगवंत मान ने ऐलान किया कि 20 अक्टूबर को दिवाली देखते हुए 15 अक्टूबर से ही बाढ़ प्रभावित लोगों को फसलों, पशुओं और अन्य नुकसान के मुआवजे के चेक देने शुरू कर दिए जाएंगे। CM ने कहा कि इसको लेकर वे कल गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे।

सीएम ने कांग्रेस नेता राणा गुरजीत ने कहा था कि कब्र खुदी पड़ी है, चाहे उसमें कृष्ण कुमार (सिंचाई सचिव) को डालो या AAP को। इस पर बिफरते हुए सीएम ने कहा- कांग्रेस ने खुद ही अपनी कब्र खोदी थी, पहले कपूरी में चांदी की कस्सी से और फिर 1984 में टैंक चढ़ाकर। कब्र में तो कांग्रेस को डालना चाहिए और ऊपर RIP कांग्रेस का बोर्ड भी लगाना चाहिए।

सीएम ने भाजपा के पैरलल विधानसभा को लेकर कहा कि इस बार नकली विधानसभा लगाई है, 2029 में नकली पार्लियामेंट भी लगाएंगे। सीएम ने कहा कि बाहर "बारात बैठी है, दूल्हा नहीं है। उन्होंने प्रताप बाजवा पर तंज कसा कि उनके पास अभी कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। जिसे बोलने का शौक हो, वह वहां चला जाए, वहां खुला टाइम है।

सीएम ने रंगला पंजाब फंड पर उठे सवालों का जवाब देते हुए 1962 की चीन युद्ध का उदाहरण दिया, जब केंद्र सरकार ने लोगों ने सोने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि तब पंजाब की महिलाओं ने देश के लिए सर्वाधिक सोना दान दिया था।

सीएम ने कहा कि पंजाब सरकार ने किसानों के लिए 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की थी, जिसे केंद्र ने ठुकरा दिया। एक केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया कि 1600 करोड़ रुपए सरकार को न देकर सीधे किसानों को देंगे। इस बारे में जब मैंने बात की तो फिर मंत्री को सफाई देनी पड़ी और कहने लगे कि मेरा बयान तोड़-मरोड़कर पेश किया है।