चंडीगढ़, 11 जून

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि बहबल कलां फायरिंग केस में हुए नए खुलासों ने एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल लीडरशिप की बेअदबी की घटनाओं और उसके बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग के लिए जवाबदेही से बचने की कोशिशों को बेनकाब कर दिया है। एसआईटी के सामने अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के बयान का हवाला देते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल ने श्री अकाल तख्त साहिब की मौजूदगी में बहबल कलां फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी ली थी और माफी मांगी थी, जिसके कारण अब उनका इससे इनकार करना उनके अपने कबूलनामे के बिल्कुल उलट है।

आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज ने कहा कि पंजाब बहबल कलां और कोटकपूरा फायरिंग की घटनाओं, बेअदबी के मामलों और उस समय की अकाली-भाजपा सरकार की भूमिका को नहीं भूला है, और यह साफ कर दिया है कि जिम्मेदार लोगों को जनता और कानून के सामने जवाब देना होगा। बलतेज पन्नू ने दावा किया कि सुखबीर सिंह बादल के कबूलनामे की वीडियो रिकॉर्डिंग श्री अकाल तख्त साहिब के पास सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि सिखों की सर्वोच्च अदालत के सामने जुर्म कबूल करना और फिर सार्वजनिक रूप से इससे इनकार करना इस संस्था की गरिमा का अपमान है और उन पंजाबियों को गुमराह करने की कोशिश है जो एक दशक से ज़्यादा समय से न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं।

गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि जब भी पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी से जुड़ी घटनाएं हुईं, तब अकाली-भाजपा सरकारें सत्ता में थीं। उन्होंने आगे कहा कि न्याय के बजाय, उन सरकारों ने मामलों को दबाने और दोषियों को बचाने का काम किया।

वर्ष 1986 में नकोदर में हुई फायरिंग की घटना को याद करते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के खिलाफ शांति से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग में चार सिख नौजवान शहीद हो गए थे। अकाली राज में जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन की रिपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया गया था ताकि सच सामने न आ सके। उस समय जो अधिकारी अहम पदों पर तैनात थे, उन्हें बाद में अकाली दल ने सीनियर पोस्ट और राजनीतिक पद दिए।

ਸਾਲ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

2015 की घटनाओं से तुलना करते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि सच को दबाने का यही तरीका तब भी सामने आया था जब बुर्ज जवाहर सिंह वाला से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप चोरी हो गया था और भड़काऊ पोस्टर लगाए गए थे, जिससे सिख भावनाओं को गहरा ठेस पहुंची थी। भारी जन आक्रोश के बावजूद, उस समय की अकाली-भाजपा सरकार कोई ठोस कार्रवाई करने में नाकाम रही।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

उन्होंने आगे कहा कि जब लोग बेअदबी की घटनाओं के खिलाफ शांति से प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे, तो सरकार ने न्याय देने के बजाय बल का इस्तेमाल किया। कोटकपूरा में शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पानी की बौछारें, आंसू गैस और गोलियां चलाई गईं, जबकि बहबल कलां में पुलिस की गोलियों से दो बेगुनाह सिख मारे गए। सरकार ने असली दोषियों को बचाने की कोशिश की और सिख युवाओं को बेअदबी के झूठे मामलों में फंसाया, उन्हें अंधाधुंध टॉर्चर किया, जिसके बाद जनता के दबाव में उन्हें रिहा करना पड़ा।

सुखबीर सिंह बादल पर सीधा निशाना साधते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और तत्कालीन होम मिनिस्टर अपने कार्यकाल के दौरान हुई घटनाओं की जवाबदेही से बच नहीं सकते। कोटकपूरा फायरिंग मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) द्वारा फाइल की गई चार्जशीट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी इस घटना को हैंडल करने के तरीके पर गंभीर टिप्पणियां की हैं।

बलतेज पन्नू ने कहा कि सबसे अहम घटनाक्रम अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह का एसआईटी के सामने दर्ज किया गया बयान है। पूर्व जत्थेदार ने पुष्टि की कि श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेशी के दौरान सुखबीर सिंह बादल ने बहबल कलां फायरिंग घटना से जुड़ी घटनाओं की जिम्मेदारी ली थी। यह कबूलनामा श्री अकाल तख्त साहिब के सामने सबके सामने दिया गया था और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी। यह रिकॉर्डिंग अभी भी श्री अकाल तख्त साहिब के रिकॉर्ड में सुरक्षित है।

अकाली दल के प्रेसिडेंट बलतेज पन्नू ने अकाली दल के स्टैंड पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सुखबीर सिंह बादल ने श्री अकाल तख्त साहिब के सामने ज़िम्मेदारी ली थी, तो अब वह पंजाब के लोगों के सामने इससे कैसे इनकार कर सकते हैं? अगर वह सच में श्री अकाल तख्त साहिब को सबसे ऊपर मानते हैं, तो वह अपने ही कबूलनामे के खिलाफ क्यों जा रहे हैं?

उन्होंने आगे कहा कि आप श्री अकाल तख्त साहिब के सामने आकर माफी नहीं मांग सकते और यह दावा नहीं कर सकते कि कुछ हुआ ही नहीं। यह सिर्फ एक राजनीतिक विरोधाभास नहीं है, बल्कि यह उस संस्था की पवित्रता का अपमान है जिसके सामने यह जुर्म कबूल किया गया था।

आप सरकार के नज़रिए पर रोशनी डालते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने बेअदबी और फायरिंग मामलों की जांच कर रही एसआईटीज़ को बिना किसी राजनीतिक दखल के आज़ादी से काम करने दिया है। पिछली सरकारों के उलट, आप सरकार ने जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की है और लोगों के सामने सच्चाई लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बलतेज पन्नू ने दावा किया कि पंजाब के लोगों ने न्याय के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया है। बेअदबी की घटनाओं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी और उसके बाद की लीपापोती के लिए जो लोग ज़िम्मेदार हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, चाहे उनका राजनीतिक कद कितना भी बड़ा क्यों न हो। 

चंडीगढ़, 11 जून:

राज्य में चल रहे निर्णायक अभियान ‘गैंगस्टरों ते वार’ के 142वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित और मैप किए गए 593 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरों ते वार’ - पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक लड़ाई है, जिसे 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू किया गया था। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं।

142वें दिन पुलिस टीमों ने चार हथियारों सहित 360 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 36,023 हो गई है।

इसके अलावा 113 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई है, जबकि 4 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 6 भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया है।

लोग, एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गोपनीय रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना भी दे सकते हैं।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के विरुद्ध अपनी मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ को 467वें दिन भी जारी रखते हुए आज 104 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1.2 किलोग्राम हेरोइन, 3 किलोग्राम भुक्की, 257 नशीली गोलियां और 6250 रुपये की ड्रग मनी बरामद की। इसके साथ ही केवल 467 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 67,833 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने आज 28 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार लेने के लिए राजी किया। 

 चंडीगढ़, 11 जून 2026:

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज विभिन्न विभागों की कर्मचारी यूनियनों के साथ उनकी शिकायतों और मांगों पर चर्चा करने तथा उनके मुद्दों के ठोस समाधान तलाशने के लिए अलग-अलग बैठकें कीं।

इन बैठकों में वेटरनरी फार्मासिस्ट एक्शन कमेटी, ओवरएज बेरोजगार यूनियन, आदर्श स्कूल टीचिंग एंड नॉन-टीचिंग एसोसिएशन, पंजाब एड्स कंट्रोल इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन तथा आशा वर्कर एवं आशा फैसिलिटेटर यूनियन के प्रतिनिधिमंडलों के साथ विचार-विमर्श किया गया।

कर्मचारी यूनियनों को पंजाब सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण का भरोसा दिलाते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कर्मचारियों के जायज मुद्दों का रचनात्मक ढंग से समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सभी उचित मांगों की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा कर उनके समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।”

आशा वर्कर एवं आशा फैसिलिटेटर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को आशा वर्करों के लिए स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध कराने हेतु एक व्यापक ढांचा तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि उनकी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।

कर्मचारी यूनियनों द्वारा सौंपे गए मांगपत्रों की समीक्षा करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने लंबे समय से कार्यरत ठेका आधारित एवं अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने, आगामी मास्टर कैडर भर्तियों में आयु सीमा में छूट देने, वेतन संशोधन, पारदर्शी तबादला नीति तथा सेवा नियमों एवं कल्याणकारी लाभों की बहाली से संबंधित मुद्दों को गंभीरता से सुना। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद उन्होंने संबंधित प्रशासनिक विभागों को यूनियनों की सभी जायज मांगों के शीघ्र निपटारे के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठकों के दौरान वेटरनरी फार्मासिस्ट एक्शन कमेटी की ओर से दविंदरपाल सिंह लसोई, जसविंदर कुमार, मनप्रीत सिंह ढिल्लों और हरभजन सिंह; ओवरएज बेरोजगार यूनियन की ओर से रमन कुमार मलोट और ललिता; आदर्श स्कूल टीचिंग एंड नॉन-टीचिंग एसोसिएशन की ओर से सलीम मोहम्मद, अमरजोत जोशी, अमनदीप शास्त्री और बलविंदर सिंह; पंजाब एड्स कंट्रोल इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से जसमेल सिंह देओल, गुरजंट सिंह और रुपिंदर कौर; तथा आशा वर्कर एवं आशा फैसिलिटेटर यूनियन की ओर से सरोज बाला और सुरजिंदर कौर ने अपने-अपने मुद्दे प्रस्तुत किए।के ठोस समाधान के लिए विभिन्न विभागों की कर्मचारी यूनियनों के साथ की बैठकें

चंडीगढ़/अमृतसर, 11 जून:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने छह व्यक्तियों, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं, को 30.045 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार कर सीमा पार संचालित नशा तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमृतसर की फतेह सिंह कॉलोनी निवासी गौतम (24), अमृतसर के छेहरटा निवासी कबीर उर्फ काकू (22), अमृतसर निवासी समीर उर्फ सभरवाल (18) तथा अमृतसर की ऑर्किड वैली निवासी गुरप्रीत सिंह उर्फ कीड़ा (18) के रूप में हुई है। इसके अलावा गिरफ्तार आरोपियों में दो नाबालिग भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपी कबीर उर्फ काकू का आपराधिक रिकॉर्ड भी है और उसके खिलाफ थाना छेहरटा में एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से मामला दर्ज है।

नशों की खेप बरामद करने के अलावा पुलिस टीमों ने आरोपियों का मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिया है, जिसका इस्तेमाल वे नशा तस्करी के लिए कर रहे थे।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार गिरफ्तार आरोपी दुबई स्थित एक तस्कर के संपर्क में थे, जो सीमा पार से हेरोइन की तस्करी में उनकी सहायता कर रहा था। उन्होंने बताया कि उक्त तस्कर के निर्देशों पर आरोपी निर्धारित स्थानों से नशे की खेप प्राप्त कर उसे पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में आगे सप्लाई करते थे।

डीजीपी ने कहा कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान करने तथा वित्तीय स्रोतों का पता लगाकर संभावित हवाला संबंधों का खुलासा करने के लिए आगे जांच जारी है।

ऑपरेशन संबंधी जानकारी साझा करते हुए पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस टीमों ने आरोपी गौतम को उसके दो नाबालिग साथियों सहित गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 30.045 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। उन्होंने बताया कि गौतम से पूछताछ के आधार पर तीन अन्य आरोपियों—कबीर उर्फ काकू, समीर उर्फ सबरवाल और गुरप्रीत सिंह उर्फ कीड़ा—को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस आयुक्त ने बताया कि जांच के अनुसार दुबई स्थित तस्कर इस पूरे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है, जो पहले से ही 42 किलोग्राम हेरोइन बरामदगी मामले तथा 10 किलोग्राम आईसीई बरामदगी मामले सहित तीन बड़े एनडीपीएस मामलों में पुलिस को वांछित है। उन्होंने बताया कि दुबई में बैठकर संचालित होने वाला यह आरोपी नाबालिगों सहित युवाओं को धन का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था और फिर उन्हें नशे की खेप प्राप्त करने तथा आगे सप्लाई करने जैसे कार्यों में इस्तेमाल करता था।

इस संबंध में थाना छेहरटा, अमृतसर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-सी, 25 और 29 के तहत एफआईआर संख्या 122 दिनांक 03.06.2026 दर्ज की गई है।  

चंडीगढ़, 11 जून:

पंजाब राज्य अनुसूचित जातियां आयोग के चेयरमैन श्री जसवीर सिंह गढ़ी ने सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पंजाब के सरकारी कर्मचारियों/ अधिकारियों के पदोन्नति मामलों में हकदारों को न्याय दिलाने के लिए रोस्टर रजिस्टर चेकिंग कमेटीयों का प्रशिक्षण तुरंत सुनिश्चित करने के लिए कहा है ताकि रोस्टर रजिस्टर को निर्धारित कानून के अनुसार सही ढंग से लागू करने में और अधिक स्पष्टता आ सके।

आज यहां पंजाब भवन में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए स गढ़ी ने कहा कि पुलिस विभाग को उप कप्तान और कप्तान स्तर के अधिकारियों को एस.सी./एस.टी. एक्ट संबंधी प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है ताकि विभिन्न जिलों में शिकायतें प्राप्त होने के बाद की जाने वाली पुलिस कार्रवाई और जांच के दौरान अधिक स्पष्टता आए और संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके।

विभिन्न जिलों में नए अंबेडकर भवनों के निर्माण और कार्यशील भवनों के रख-रखाव के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर देते हुए स गढ़ी ने कहा कि जिन जिलों में अभी तक अंबेडकर भवनों का निर्माण संभव नहीं हो सका है, वहां भूमि की उपलब्धता और भवन निर्माण के लिए बजट की व्यवस्था करने हेतु वित्त और सामाजिक न्याय विभाग को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में अंबेडकर भवनों का उपयोग अन्य विभागों द्वारा किया जा रहा है, संबंधित विभागों के लिए भवन के वैकल्पिक प्रबंध किए जाएं।

इससे पहले पंजाब भवन में आयोजित पंजाब राज्य अनुसूचित जातियां आयोग की 29वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री गढ़ी ने राज्य सरकार के अधिकारियों को अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों की शिकायतों और कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य अनुसूचित जातियां आयोग राज्य की अनुसूचित जातियों के अधिकारों और संरक्षण के लिए वचनबद्ध है।

स गढ़ी ने पुलिस, स्थानीय सरकारों, सामाजिक न्याय तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से एस.सी./एस.टी. अत्याचार रोकथाम एक्ट 1989 के तहत दर्ज मामलों की स्थिति संबंधी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को कहा कि इन मामलों का जल्द निपटारा किया जाए ताकि शिकायतकर्ताओं को समय पर न्याय मिल सके।

इस अवसर पर भूरीवाले गुरगद्दी (गरीब दास) संप्रदाय के प्रमुख धाम श्री रकबा साहिब (लुधियाना) और श्री झांडियां धाम (रूपनगर) में श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा श्री गुरु रविदास महाराज जी की चरणछोह प्राप्त धरती श्री खुरालगढ़ साहिब में तप-स्थान और चरण छोह गंगा में सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गई, जहां बड़ी संख्या में संगत अनुसूचित जाति वर्गों/ पिछड़ी श्रेणियों से जुड़ी हुई है।
इसी प्रकार राम मोक्ष धाम टप्परियां खुर्द (बलाचौर) में सुरक्षा देने का मुद्दा उठाया गया, जोकि कबीरपंथी भूरीवाले संप्रदाय डेरे के वर्तमान गद्दीनशीन आचार्य चेतना नंद जी महाराज जी की निवास कुटिया भी है।

बैठक में राज्य अनुसूचित जातियां आयोग के गैर-सरकारी सदस्य श्री रुपिंदर सिंह, श्री गुरप्रीत सिंह, श्री गुलजार सिंह, सदस्य सचिव श्रीमती नयन जस्सल के अलावा ए.डी.जी.पी. सुरक्षा डॉ. कौस्तुभ शर्मा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के संयुक्त सचिव श्री रविंदर सिंह, स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक श्री एच. एस. बराड़, गमाडा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 11 जून :

मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयास लगातार सार्थक परिणाम दे रहे हैं। अप्रैल 2026 के दौरान राज्यभर में समय रहते हस्तक्षेप करते हुए 15 बाल विवाहों को रोका गया, जिससे कई बच्चों का बचपन, शिक्षा और भविष्य सुरक्षित किया जा सका।

यह जानकारी साझा करते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बाल विवाह केवल एक कानूनी अपराध ही नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकारों और उनके उज्ज्वल भविष्य पर गंभीर प्रहार है। उन्होंने कहा कि रोका गया प्रत्येक बाल विवाह एक बच्चे के बचपन की रक्षा, उसकी शिक्षा की सुरक्षा और उसके सपनों को नई उड़ान देने के समान है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि किसी भी बच्चे का स्थान विवाह मंडप में नहीं, बल्कि विद्यालय में है। पंजाब सरकार प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर भविष्य का अवसर प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने बताया कि बाल विवाह की रोकथाम तथा लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अप्रैल माह के दौरान राज्यभर में 3000 से अधिक जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। स्कूलों, गांवों, आंगनवाड़ी केंद्रों और विभिन्न समुदायों में आयोजित इन कार्यक्रमों के माध्यम से अभिभावकों, युवाओं और आम लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया।

मंत्री ने बताया कि जिला बाल संरक्षण इकाइयों, चाइल्ड वेलफेयर कमेटियों, स्थानीय प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों द्वारा आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह, बाल शोषण, बाल मजदूरी अथवा बच्चों से संबंधित किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दी जा सकती है, जिसके बाद तत्काल हस्तक्षेप और आवश्यक कार्रवाई की जाती है। संदिग्ध मामलों में समय पर कार्रवाई करके बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा सुनिश्चित की जाती है।

डॉ. बलजीत कौर ने लोगों, पंचायती राज संस्थाओं, शिक्षकों, धार्मिक एवं सामाजिक नेताओं से अपील की कि वे बाल विवाह के खिलाफ इस अभियान में सरकार का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध मामले की तुरंत सूचना दें, ताकि समय रहते हस्तक्षेप कर बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

उन्होंने कहा कि जागरूकता, जनभागीदारी और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के बल पर पंजाब बाल विवाह के पूर्ण उन्मूलन तथा बच्चों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अवसरों से भरपूर समाज के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 

चंडीगढ़/जालंधर, 10 जून:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच के अनुरूप नागरिक-केंद्रित एवं तकनीक-आधारित पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने आज महाराजा रणजीत सिंह पंजाब पुलिस अकादमी, फिल्लौर में नए सांझ सिटिजन पोर्टल का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि 134 वर्ष पुरानी यह अकादमी पंजाब पुलिस की प्रमुख प्रशिक्षण संस्था है।

डीजीपी ने स्पेशल डीजीपी कम्युनिटी अफेयर्स डिवीजन (सीएडी) गुरप्रीत कौर दिओ के साथ मिलकर पंजाब पुलिस महिला मित्र एवं महिला हेल्प डेस्कों का संचालन करने वाली महिला पुलिस कर्मियों के लिए 93 इलेक्ट्रिक स्कूटरों के बेड़े को हरी झंडी दिखाई। इससे उनकी गतिशीलता बढ़ेगी तथा पूरे राज्य में बेहतर पुलिस सेवाएं प्रदान करने की क्षमता में भी वृद्धि होगी।

उन्नत सांझ सिटिजन पोर्टल (saanjh.punjabpolice.gov.in) 530 से अधिक सांझ केंद्रों द्वारा पिछले एक दशक से प्रदान की जा रही सेवाओं के अनुभव पर आधारित है। इसमें 14 नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिनमें पुलिस सत्यापन के लिए आधार-सक्षम ई-केवाईसी, फर्जीवाड़े को रोकने हेतु क्यूआर-कोड प्रमाणित प्रमाणपत्र, सभी भुगतानों के लिए डिजिटल रसीदें, गुम हुए मोबाइल फोन की रिपोर्टिंग की बेहतर प्रक्रिया, पते के सत्यापन सहित पूरी तरह कागजरहित किरायेदार सत्यापन प्रणाली, वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित सेवाएं तथा पासपोर्ट सत्यापन अधिकारियों के लिए नागरिक फीडबैक प्रणाली शामिल है। इस फीडबैक प्रणाली के अंतर्गत फरवरी 2025 से अब तक 90,000 प्रतिक्रियाएं दर्ज की जा चुकी हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि नया सांझ पोर्टल तकनीक, सुशासन सुधार और नागरिक-अनुकूल सोच के समन्वय का प्रतीक है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत मुलाकातों की आवश्यकता को कम करना, बिचौलियों की भूमिका समाप्त करना तथा प्रमाणित और वास्तविक समय की पुलिस सेवाओं को सीधे पंजाब के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना है।
उन्होंने कहा कि वाहन एनओसी और लापता व्यक्तियों की जानकारी के लिए पोर्टल का राष्ट्रीय डिजिटल पुलिस रिपॉजिटरी से एकीकरण तथा विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने वाला नया यूनिफाइड पुलिस वेरिफिकेशन ऐप पारदर्शी और जवाबदेह पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सामुदायिक पुलिसिंग के प्रति पंजाब पुलिस की प्रतिबद्धता दोहराते हुए डीजीपी गौरव यादव ने युवा सांझ, स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना, जागृति, महिला हेल्प डेस्क और सांझ राहत केंद्रों जैसी चल रही पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, "पंजाब पुलिस अपने मार्गदर्शक सिद्धांत 'हक आपका, फर्ज हमारा' के प्रति पूरी दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।"

इस अवसर पर डीजीपी पंजाब ने नए सांझ शुभंकर (मास्कट) 'शेरा' और 'शक्ति' का भी अनावरण किया, जिन्हें पंजाब पुलिस की समुदाय तक अधिक मित्रवत और प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

इस कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त (सीपी) जालंधर धनप्रीत कौर, सीपी लुधियाना स्वपन शर्मा, डीआईजी जालंधर रेंज नवीन सिंगला, डिप्टी कमिश्नर जालंधर वरजीत वालिया, एसएसपी जालंधर देहात हरविंदर सिंह विर्क, एसएसपी एसबीएस नगर तुषार गुप्ता तथा एसएसपी लुधियाना देहात अंकुर गुप्ता भी उपस्थित रहे। 

चंडीगढ़, 10 जून
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आज कई अहम फैसलों को मंजूरी दे दी है। इन फैसलों का उद्देश्य नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट) की दोबारा होने वाली परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत देना, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, जनता के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कचरा प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और प्रदेश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (कारोबार को आसान बनाने) में और सुधार करना है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिए गए इन फैसलों में नीट परीक्षार्थियों और उनके साथ एक अटेंडेंट (सहायक) के लिए मुफ्त बस सफर, 1,013 लेक्चरारों और 156 जूनियर इंजीनियरों (जे.ई.) की भर्ती, पटियाला और जालंधर में गीले कचरे पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्टों की स्थापना और पंजाब में निवेश व औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 'औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति, 2026' में अहम संशोधन शामिल हैं।
इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया, "मंत्रिमंडल ने विद्यार्थी कल्याण, शिक्षा, रोजगार के अवसर पैदा करने, बुनियादी ढांचे के विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रशासनिक सुधारों और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है, जो जनता की भलाई और आर्थिक प्रगति के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।"
नीट (अंडर ग्रेजुएट) की दोबारा परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने उम्मीदवारों और उनके साथ जाने वाले एक अटेंडेंट के लिए पंजाब और चंडीगढ़ में परीक्षा केंद्रों तक मुफ्त बस सफर को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि 3 मई, 2026 को हुई नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई थी और अब यह परीक्षा 21 जून, 2026 के लिए पुनर्निर्धारित की गई है।
विद्यार्थियों और उनके अटेंडेंट की सुविधा के लिए पंजाब रोडवेज, पनबस और पी.आर.टी.सी. की बसें 20, 21 और 22 जून को पंजाब और चंडीगढ़ के परीक्षा केंद्रों तक आने-जाने के लिए मुफ्त सफर की सुविधा प्रदान करेंगी। विद्यार्थियों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सिर्फ अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा और उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। मुफ्त सफर सुविधा का वित्तीय बोझ ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा उठाया जाएगा और वित्त विभाग द्वारा इसकी भरपाई की जाएगी। यह पहल विद्यार्थी कल्याण, शिक्षा को बढ़ावा देने और किफायती व सुलभ जनता परिवहन सेवाओं को सुनिश्चित करने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

लेक्चरार कैडर के 1,013 पद भरे जाएंगे; आयु सीमा में पांच साल की छूट को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने एजुकेशन रिक्रूटमेंट डायरेक्टोरेट के माध्यम से लेक्चरार कैडर (ग्रुप-बी) के बैकलॉग और नए सृजित पदों सहित 1,013 मंजूरशुदा रिक्त पदों को भरने की भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग में लेक्चरार कैडर के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की एकमुश्त छूट भी दी है। इस कदम का उद्देश्य नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।

लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर के 156 पदों को मंजूरी
एक और अहम फैसला लेते हुए, मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में 156 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती को मंजूरी दे दी है, जिसमें जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 127 पद और जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के 29 पद शामिल हैं। इस भर्ती से विभाग का कामकाज और सुचारू बनेगा और प्रभावी योजना, निगरानी और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी। ये सभी पद पंजाब अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड (पी.एस.एस.एस.बी.) द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे।

पटियाला और जालंधर में गीले कचरे पर आधारित सी.बी.जी. प्रोजेक्ट को मंजूरी
कचरे के स्थायी प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने नगर निगम पटियाला और नगर निगम जालंधर में 100 टी.पी.डी. की क्षमता वाले गीले कचरे पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है और ये प्रोजेक्ट नामांकन के आधार पर एच.पी.सी.एल. रीन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एच.पी.आर.जी.ई.) को सौंपे जाएंगे।
प्रदेश भर की 166 शहरी स्थानीय इकाइयों में प्रतिदिन लगभग 4,000 टन म्यूनिसिपल ठोस कचरा पैदा होता है। इस प्रोजेक्ट के तहत गीले कचरे की वैज्ञानिक ढंग से प्रोसेसिंग की जाएगी जिससे कचरे के नीचे दबी जगहें साफ हो सकेंगी, शहरी सफाई और जनता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, नवीकरणीय ऊर्जा और जैविक खाद पैदा होगी, मीथेन का उत्सर्जन घटेगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

सीनियरिटी से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए पंजाब सिविल सेवाएं नियमों में संशोधन
मंत्रिमंडल ने पंजाब सिविल सर्विसेज (जनरल एंड कॉमन कंडीशंस ऑफ सर्विस) रूल्स-1994 के नियम-8 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। यह संशोधन उन स्थितियों का समाधान करता है जहां एक जैसी योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की जन्म तिथि भी एक जैसी होती है। ऐसे मामलों में अंतर-सीनियरिटी अब मेरिट के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिसमें संबंधित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में प्राप्त अंतिम ग्रेडिंग या प्रतिशतता शामिल होगी।

निवेश को बढ़ावा देने के लिए 'औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026' में संशोधन
पंजाब के औद्योगिक माहौल को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने 'औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026' और पंजाब उद्योग क्रांति पहल के तहत विभिन्न सेक्टोरल नीतियों में संशोधनों को मंजूरी दी है।
इन संशोधनों में वित्तीय रियायतें सिर्फ मौजूदा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एम.एस.एम.ई.) की बजाय मौजूदा औद्योगिक इकाइयों पर लागू होने का प्रावधान किया गया है। ये औद्योगिक क्लस्टरों, अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं और पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों से संबंधित प्रावधानों को भी मजबूत करती हैं। पहली 50 योग्य इकाइयों के लिए 10 लाख रुपये का एकमुश्त प्रोत्साहन में अब न्यूनतम गोल्ड लेवल जेड.ई.डी. सर्टिफिकेशन या उससे अधिक सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले उद्योग शामिल होंगे, जबकि सेक्टोरल नीतियों में समग्र प्रोत्साहन सीमाओं से संबंधित प्रावधानों को संकेतात्मक और गैर-कानूनी माना जाएगा।
इन सुधारों से निवेश को बढ़ावा मिलने, औद्योगिक विकास को मजबूती मिलने और पंजाब के देश में सबसे आकर्षक निवेश स्थान के रूप में उभरने की उम्मीद है। 

चंडीगढ़, 10 जून 2026:

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज ग्राम पंचायत जल आपूर्ति पंप ऑपरेटर्स एसोसिएशन, मगनरेगा कर्मचारी यूनियन तथा भूमि प्राप्ति संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ उनके मुद्दों और चिंताओं के समाधान हेतु बैठकें कीं।

कर्मचारियों और मजदूरों के प्रति भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार हमारे कर्मचारियों, मजदूरों और हाशिये पर मौजूद समुदायों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी जायज चिंता को अनसुना नहीं छोड़ा जाएगा।”

यूनियनों के प्रतिनिधियों द्वारा सौंपे गए मांग-पत्रों और शिकायतों की समीक्षा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कार्यस्थल से जुड़ी चुनौतियों, व्यवस्थागत समस्याओं तथा वित्तीय कठिनाइयों संबंधी उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी जायज मांगों पर निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई की जाए, उनका मूल्यांकन किया जाए तथा उन्हें लागू किया जाए।

बैठक में उपस्थित संबंधित विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों ने वित्त मंत्री को आश्वासन दिया कि इन मामलों से संबंधित फाइलों को स्वीकृति देने के साथ-साथ अंतर-विभागीय मूल्यांकन की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी, ताकि यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

इन बैठकों के दौरान ग्राम पंचायत जल आपूर्ति पंप ऑपरेटर्स एसोसिएशन की ओर से बेअंत सिंह, अवतार सिंह और बोहड़ सिंह; मगनरेगा कर्मचारी यूनियन की ओर से गुरसेवक सिंह, हरमिंदर सिंह और अमनदीप मानसा; तथा भूमि प्राप्ति संघर्ष समिति की ओर से मुकेश मलौद और धर्मवीर हरीगढ़ ने अपने-अपने पक्ष प्रस्तुत किए।

चंडीगढ़, 10 जून:

पंजाब की युवा लड़कियों को सशक्त बनाने के अपने अटल मिशन के एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में माई भागो आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट (एएफपीआई) की लेडी कैडेट दीक्षा शर्मा का प्रतिष्ठित इंडियन नेवल अकादमी में प्री-कमीशन प्रशिक्षण के लिए चयन हुआ है।

मोहाली के एक बस मालिक एवं संचालक श्री दया कृष्ण शर्मा की पुत्री दीक्षा शर्मा का चयन शिक्षा शाखा में हुआ है और वह इस महीने के अंत तक इंडियन नेवल अकादमी में प्रशिक्षण के लिए शामिल हो जाएंगी।

महिला कैडेट को उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर बधाई देते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि माई भागो एएफपीआई सपनों को साकार करने का माध्यम बन रही है। लेडी कैडेट दीक्षा शर्मा की सफलता राज्य की अन्य बेटियों को भी रक्षा सेवाओं में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगी।

इस चयन पर गर्व और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए माई भागो एएफपीआई के निदेशक जसबीर सिंह संधू, ए वी एस एम (सेवानिवृत )ने कहा, “लेडी कैडेट दीक्षा शर्मा की शानदार उपलब्धि हमारी कठोर प्रशिक्षण प्रणाली और सक्षम मार्गदर्शन का प्रमाण है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि पंजाब की अधिक से अधिक बेटियों को रक्षा सेवाओं में कमीशंड अधिकारी बनाने के लिए भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और मजबूती प्रदान करेगी। मैं दीक्षा और उनके परिवार को उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।”