धूरी, 19 अगस्त:

धूरी में आयोजित ‘तीयां दा मेला’ के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब की बेटियां आज ‘शेरनियां’ बनकर हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ रही हैं और राज्य की प्रगति के पीछे एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रही हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ के तहत 75 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने 1,000 से 1,500 रुपये मिल रहे हैं, जबकि 29,000 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 3 लाख महिलाओं को 631 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध करवाकर सहयोग दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास जहां मजबूत और ‘रंगला पंजाब’ बनाने में मदद कर रहे हैं, वहीं ‘तीयां दा मेला’ जैसे उत्सव पंजाब की समृद्ध लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इस अवसर के कुछ पलों को अपने एक्स हैंडल पर साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा, “आज ‘तीया’ के त्योहार के अवसर पर मैंने धूरी में माताओं-बहनों के साथ खुशी के पल साझा किए। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 75.24 लाख माताओं-बहनों को सम्मान राशि मिल चुकी है और बाकी रह गई बहनों को भी राखी के त्योहार के अवसर पर जल्द यह तोहफा मिल जाएगा। आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर रही हैं। हमारी सरकार महिलाओं का मान-सम्मान सुनिश्चित करने और हर घर-परिवार पर जिम्मेदारियों का बोझ कम करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है।”

सैफरन पाम्स, धूरी में अपनी पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर मान के साथ ‘तीयां दा मेला’ के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “प्रशासन, अर्थव्यवस्था और राजनीति में महिलाओं की समग्र भागीदारी के बिना पंजाब देश में अग्रणी नहीं बन सकता। यह समय की मांग है कि प्रगतिशील पंजाब के निर्माण के लिए महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनें।” उन्होंने कहा कि यह अत्यंत गर्व और संतोष की बात है कि आज लड़कियां सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रही हैं और नई ऊंचाइयों को छू रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘तीयां दा मेला’ पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और लोकगीतों को समर्पित एक विशेष उत्सव है। उन्होंने कहा, “तीयां पंजाबी संस्कृति में खुशी, उत्साह और आपसी मेल-जोल का प्रतीक हैं। यह त्योहार युवा पीढ़ी को पंजाब की पारंपरिक रीति-रिवाजों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि तीयां का त्योहार मुख्य रूप से पंजाब की बेटियों, बहनों और महिलाओं की खुशी तथा उत्सव से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, “गिद्धा, बोलियां, लोकगीत, फुलकारी, पंजाबी पहनावा और पारंपरिक लोक कलाएं पंजाब की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा हैं। ‘तीया दा मेला’ इन लोक कलाओं को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज के तेज रफ्तार डिजिटल युग में बच्चों और युवाओं को अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना बहुत जरूरी है। यदि हम अपनी भाषा, लोकगीत, लोकनृत्य, पारंपरिक पहनावा और रीति-रिवाज अगली पीढ़ी को सौंपने में असफल रहे तो यह समृद्ध विरासत धीरे-धीरे हमारे जीवन से लुप्त हो सकती है।” उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक साझेदारी कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पंजाब की महिलाएं शिक्षा, खेल, प्रशासन, व्यापार, कला और कृषि सहित हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर रही हैं तथा राज्य की प्रगति के पीछे एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रही हैं। उन्होंने कहा, “ऐसे सांस्कृतिक आयोजन महिलाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने तथा अपनी पहचान और आत्मविश्वास को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करते हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोकगीतों, बोलियों और लोक साहित्य ने पंजाबी भाषा तथा सांस्कृतिक परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि ‘तीयां दा मेला’ पंजाब के लोगों को अपनी विरासत से दोबारा जोड़ने और सांस्कृतिक गतिविधियों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के प्रयासों का हिस्सा है।

उन्होंने कहा, “यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि पंजाब की बेटियों ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है और आज वे राज्य की प्रगति को आगे बढ़ाने वाली शक्तिशाली ताकत के रूप में उभर रही हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के मान-सम्मान को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ भी शुरू की है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 75 लाख से अधिक महिलाएं पंजीकृत हो चुकी हैं और 1 अगस्त, 2026 तक 2,274.42 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करवाई जा चुकी है। भगवंत सिंह मान ने बाकी सभी महिलाओं से भी इस योजना के लिए पंजीकरण करवाकर इसका लाभ उठाने की अपील की।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य के 23 जिलों में से 9 जिलों में महिला डिप्टी कमिश्नर और 8 जिलों में महिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। उन्होंने कहा, “यह इस तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अवसर मिलने पर लड़कियां जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकती हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कई अन्य पहल भी की हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान लगभग 29,000 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाए गए हैं और लगभग 3 लाख महिलाओं को इन समूहों से जोड़ा गया है। पिछले चार वर्षों में स्वयं सहायता समूहों को 631 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त ऋण भी दिए गए हैं। इसके अलावा पंजाब सरकार की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है।”

लोगों को पंजाब की बेटियों की खुशी, पंजाबी संस्कृति की महक और राज्य की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने के लिए एकजुट होने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आइए मिलकर ऐसा ‘रंगला पंजाब’ बनाएं, जो विकास की नई राहें बनाए और साथ ही अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने तथा उसका उत्सव मनाने में दुनिया के लिए मिसाल बनकर उभरे।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पंजाब में शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महान गुरु साहिबान, संतों, पीरों और पैगंबरों द्वारा दिखाए गए मानवता के मार्ग पर चल रही है। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार का ध्यान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल के माध्यम से पंजाब के युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है, ताकि वे उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकें।”

विभाजनकारी ताकतों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य की उपजाऊ धरती पर कुछ भी उग सकता है, लेकिन इस पवित्र धरती पर नफरत के बीज कभी नहीं उग सकते। महान गुरु साहिबान ने हमें सर्वजन के कल्याण, शांति और भाईचारे का पाठ पढ़ाया है और साथ ही यह भी सिखाया है कि पंजाबी अपने सभी त्योहार मिल-जुलकर मनाते हैं।”

उन्होंने कहा, “पिछली सरकारों के दौरान शासकों की संकीर्ण सोच के कारण ऐसे आयोजन बंद हो गए थे। राज्य में ‘आप’ सरकार के सत्ता संभालने के बाद माहौल बदला है और लोग ऐसे आयोजनों का आनंद उठा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार मिल रहा है और अब तक 3 लाख से अधिक मरीजों को 1,100 करोड़ रुपये का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जा चुका है। उन्होंने कहा, “पंजाब भर में 1,090 आम आदमी क्लीनिक संचालित हो रहे हैं, जहां प्रतिदिन लगभग 92,000 लोग उपचार करवाते हैं। ये क्लीनिक लोगों को मुफ्त उपचार प्रदान कर रहे हैं और इन क्लीनिकों की ओपीडी में लगभग 6 करोड़ मरीजों की आमद दर्ज की गई है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार नहरी पानी उन 1,587 गांवों के खेतों तक पहुंचा है, जिन्होंने कभी नहरी पानी देखा तक नहीं था। किसानों को दिन के समय खेतों के लिए बिजली आपूर्ति की जा रही है। यह गर्व की बात है कि राज्य सरकार ने नहरी पानी को हर खेत तक पहुंचाने के लिए 7,200 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।”

उन्होंने कहा कि उनके कार्यभार संभालने के बाद नहरी सिंचाई के अधीन क्षेत्र 26 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि 2022 में केवल 20 लाख 89 हजार एकड़ भूमि को नहरी पानी मिलता था, जबकि अब नहरी सिंचाई 60 लाख 30 हजार एकड़ तक पहुंच गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के निवासियों की सुविधा के लिए 45,000 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण और उन्नयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2022 से लगभग 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और उन्हें शून्य बिजली बिल प्राप्त हो रहे हैं।

उन्होंने कहा, “यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि युवाओं को केवल योग्यता के आधार पर 69,000 से अधिक नौकरियां दी गई हैं।”

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर, डॉ. गुरप्रीत कौर मान तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 18 अगस्त:

पंजाब के कृषि और पोषण मॉडल को वैश्विक मानचित्र पर पेश करते हुए पंजाब राज्य खाद्य आयोग (पीएसएफसी) के चेयरमैन बाल मुकंद शर्मा ने कनाडा के ओंटारियो में 'पंजाब के भोजन और पोषण सुरक्षा का वैश्वीकरण' विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में राज्य में बड़े पैमाने पर चल रहे न्यूट्रिशन गार्डन (पोषण बगीचियां) अभियान और पंजाब की सर्दियों की सब्जियों की असीम निर्यात संभावनाओं को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जहां न्यूट्रिशनल गार्डन (पोषण बगीचियां) और आंगनवाड़ी पोषण वाटिका जैसी पहलें पोषण सुरक्षा को मजबूत कर रही हैं, वहीं सर्दियों की सब्जियों में पंजाब के किसानों के लिए वैश्विक बाजारों में नए रास्ते खोलने की भारी संभावना है।

इस अवसर पर श्रीमती नीना तांगड़ी, व्यापार विकास मंत्री, ओंटारियो सरकार और पंजाब राज्य खाद्य आयोग (पीएसएफसी) के चेयरमैन श्री बाल मुकंद शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

अपने भाषण में भारत सरकार के पूर्व कृषि आयुक्त डॉ. गुरबचन सिंह ने अपने अनुभव साझा किए और नकदी फसलों, व्यावसायिक फसलों और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने गेहूं और चावल सहित फसलों में जैविक-फोर्टिफिकेशन अपनाने और जिंक, आयरन और मैग्नीशियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ाने की सलाह भी दी।

सभा को संबोधित करते हुए आयोग के चेयरमैन श्री बाल मुकंद शर्मा ने भागीदारों को पंजाब में चल रहे 'पोषण बाग अभियान' के बारे में जानकारी दी। इस पहल के तहत, शिक्षा विभाग के सहयोग से, राज्य के 5000 से अधिक स्कूलों को जड़ी-बूटियों, सब्जियों और फलों के बाग लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इन बागों से उत्पन्न होने वाली उपज का उपयोग मिड-डे मील में भी किया जा रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि 0-3 और 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के साथ-साथ स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं के स्वस्थ स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य आयोग की सलाह पर आंगनवाड़ियों में 'पोषण वाटिका' स्थापित की जा रही हैं।

अपने संबोधन में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की पूर्व सहायक सचिव और वर्तमान में पंजाब ट्रेड प्रमोशन काउंसिल (पीटीपीसी) की चेयरमैन श्रीमती कंचन शर्मा ने लोगों से अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार का सख्ती से पालन करने और अपने आहार में नमक की मात्रा को दैनिक 1 ग्राम और तेल की मात्रा को 10 ग्राम कम करने की अपील की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सौरवदीप और गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञ श्री कमलजीत सिंह सिद्धू ने भोजन की गुणवत्ता और बेहतर पैकेजिंग मानकों को सुनिश्चित करने की वकालत की।

मंत्री नीना तांगड़ी ने खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य निर्यात और सब्जियों में ओंटारियो और पंजाब सरकारों के बीच चल रहे सहयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने याद किया कि छह महीने पहले, सरहिंद, फतेहगढ़ साहिब के पैग्रो फ्रोजन फूड्स द्वारा फ्रोजन फल, ब्रोकली, फूलगोभी, गाजर और आलू का 24 टन का कंटेनर परीक्षण के आधार पर टोरंटो भेजा गया था। अच्छी गुणवत्ता के कारण इसका ऑर्डर दोबारा दिया गया है।

श्री बाल मुकंद शर्मा ने आगे कहा कि पंजाब की सर्दियों की सब्जियां बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली हैं। अप्रैल से सितंबर तक गर्मियों के मौसम के दौरान प्राकृतिक रूप से कीड़े मर जाते हैं, इसलिए उपज इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में निर्यात के लिए उपयुक्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल पंजाब के किसान समुदाय को आर्थिक बढ़ावा मिलेगा बल्कि मूल्यवान विदेशी मुद्रा भी देश में आएगी। 

चंडीगढ़/मोगा, 21 जुलाई:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के मद्देनजर चल रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता दर्ज करते हुए मोगा पुलिस ने पुलिस थाना सदर मोगा पर हुए कम तीव्रता वाले ग्रेनेड हमले को अंजाम देने वाले तीन मुख्य आरोपियों सहित 17 मुलजिमों को गिरफ्तार कर संभावित आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया है। यह जानकारी पुलिस डायरेक्टर जनरल (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां दी।

पुलिस ने एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आई.ई.डी.) के साथ-साथ विस्फोटक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, एक 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल सहित मैगजीन भी बरामद किया है। इसके अलावा ग्रेनेड हमले को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (पीबी-03-एएच-3088) को भी जब्त किया गया है।

जानकारी के अनुसार 8 जुलाई, 2026 को सुबह 3.15 बजे के करीब कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पुलिस थाना सदर, मोगा की इमारत पर एक कम तीव्रता वाला ग्रेनेड फेंका गया था।

उन्होंने बताया कि ग्रेनेड हमले को अंजाम देने वाले तीन मुख्य आरोपियों की पहचान गगन उर्फ काली निवासी ढेरू, फिरोजपुर; राजेश उर्फ खन्ना निवासी लाल कुड़ती कैंट फिरोजपुर; और शुभम उर्फ भिंडर निवासी कोतवाल, फिरोजपुर के रूप में हुई है।

गिरफ्तार किए गए बाकी मुलजिम—जो लॉजिस्टिक्स, नेटवर्क विस्तार और कार्यकर्ताओं को शरण देने में सहायता करते थे—की पहचान लाजर उर्फ अमन और उसकी पत्नी परवीन कौर दोनों निवासी सिया पाड़ी, फिरोजपुर; स्वर्ण और गोबिंद निवासी कोतवाल, फिरोजपुर; सागर और जॉन दोनों निवासी लाल कुड़ती कैंट, फिरोजपुर; रूथ, राज और सरबजीत कौर निवासी तलवंडी नेपाला, फिरोजपुर; गुरप्रीत सिंह, राहुल और करनदीप सिंह निवासी अजीतवाल, मोगा; लवप्रीत निवासी ढेरू, फिरोजपुर; और सुखविंदर कौर निवासी शेरखां, फिरोजपुर के रूप में हुई है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इकबाल सिंह उर्फ रवि धालीवाल, जो इस समय यूके में रहता है और कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, इस साजिश का मुख्य साजिशकर्ता है। उन्होंने कहा कि उसके निर्देशों पर, मुलजिमों ने पुलिस थाना सदर मोगा पर ग्रेनेड हमला किया और अब फिरोजपुर से जम्मू जाने वाली रेलगाड़ी में आई.ई.डी. लगाने की योजना बना रहे थे।

डीजीपी ने कहा कि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने और इसमें शामिल सभी गुर्गों की पहचान करने के लिए आगे की जांच की जा रही है।

इस संबंध में अधिक विवरण साझा करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आईजीपी) फरीदकोट रेंज नीलांबरी जगदले ने बताया कि वारदात के बाद, अपराधियों का पता लगाने के लिए कई पुलिस टीमें तैनात की गई थीं।

उन्होंने कहा कि तकनीकी और मानवीय-खुफिया जानकारी से यह बात सामने आई कि गगन उर्फ काली ने राजेश उर्फ खन्ना और शुभम भिंडर के साथ मिलकर पुलिस थाना सदर मोगा पर ग्रेनेड हमले को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि आगे की जांच के दौरान, इन तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उनके साथियों लाजर उर्फ अमन और उसकी पत्नी परवीन कौर की गिरफ्तारी भी संभव हुई। उल्लेखनीय है कि लाजर और उसकी पत्नी यूके-स्थित इकबाल उर्फ रवि धालीवाल के सीधे संपर्क में थे और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अन्य कार्यकर्ताओं का प्रबंध करने में उसकी मदद कर रहे थे।

सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट (एसएसपी) मोगा सरताज सिंह चाहल ने कहा कि आरोपी लाजर से आगे पूछताछ करने पर बाकी 12 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया, जो मॉड्यूल के सदस्यों को लॉजिस्टिक सहायता और शरण देते थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियों और बरामदगी की संभावना है।

इस संबंध में एफआईआर नंबर 126 दिनांक 08.07.2026 को बीएनएस की संबंधित धाराओं, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 3 और 6 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकथाम अधिनियम की धारा 4 के तहत पुलिस थाना सदर, मोगा में मामला दर्ज किया गया था, जबकि बीएनएस की धाराएं 109, 111 और 113, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराएं 4 और 5 और अवैध गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं 16, 17, 18, 20, 38 और 39 भी लगाई गई हैं। 

चंडीगढ़, 18 जुलाई:
पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आज पंजाब राज्य में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

यह विशेष लोक अदालत माननीय श्री न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यवाहक अध्यक्ष, पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के संरक्षण में आयोजित की गई।

प्रत्येक नागरिक को सुलभ, किफायती और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए इस लोक अदालत में वादकारियों, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं तथा अन्य संबंधित पक्षों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस पहल से न केवल वादकारियों को शीघ्र राहत मिली, बल्कि न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान मिला।

इस विशेष लोक अदालत के दौरान राज्य के सभी जिलों और उप-मंडलों में कुल 175 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया, जिनमें 17,723 मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। इनमें से 4,871 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। इस संबंध में कुल 13,08,99,90,50 रुपये की राशि के अवार्ड पारित किए गए।

इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से पंजाब भर के हजारों पक्षकारों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 से संबंधित अपने विवादों का त्वरित एवं सरल तरीके से निपटारा कराने का अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान लंबे समय से लंबित कई मामलों का भी सफलतापूर्वक निपटारा किया गया।

इस अवसर पर माननीय श्री न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यवाहक अध्यक्ष, पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों तथा स्वयंसेवकों द्वारा प्रदान की गई समर्पित सेवाओं और अथक प्रयासों की भरपूर सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी के संयुक्त प्रयासों से ही इस विशाल आयोजन का सफल संचालन संभव हो सका।

पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, सभी जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों, राज्य की न्यायपालिका, अधिवक्ता समुदाय, पुलिस प्रशासन तथा सिविल प्रशासन का इस आयोजन को सफल बनाने में दिए गए अमूल्य सहयोग एवं समन्वय के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया। 

होशियारपुर, 17 जुलाई: पंजाब के जेल एवं एन.आर.आई. मामलों के कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने विधानसभा क्षेत्र शामचौरासी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी देते हुए बताया कि विधानसभा क्षेत्र में हरगढ़ और डडियाणा के चोअ पर दो नए पुलों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है और पी.डब्ल्यू.डी. विभाग द्वारा टेंडर लगा दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इन पुलों के निर्माण से इलाके के हजारों लोगों को आवागमन में आ रही मुश्किलों से स्थायी राहत मिलेगी और गांवों के विकास को नई गति प्राप्त होगी।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि हरगढ़ के चोअ पर बनने वाले पुल की लंबाई 80 मीटर होगी, जबकि डडियाणा के चोअ पर 102.36 मीटर आधुनिक तकनीक से मजबूत पुल का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम के दौरान इन चोअ में पानी का बहाव तेज होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पुल बन जाने के बाद स्कूली विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों और आम लोगों के लिए आवागमन सुगम और सुरक्षित हो जाएगा।

कैबिनेट मंत्री रवजोत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के हर क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं अपने घर के पास ही उपलब्ध हो सकें।

डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि इन दोनों पुलों के बनने से न केवल रोजाना का आवागमन आसान होगा, बल्कि इमरजेंसी सेवाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और कृषि संबंधी कामों में भी बड़ी सुविधा मिलेगी। इससे इलाके के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लोगों से किए हर वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

डॉ. रवजोत सिंह ने विधानसभा क्षेत्र शामचौरासी के समस्त निवासियों को इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए बधाई देते हुए कहा कि ये पुल इलाके के विकास में मील के पत्थर साबित होंगे।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार समय पर पूर्ण करवाए जाएंगे ताकि लोग जल्द से जल्द इन सुविधाओं का लाभ ले सकें।

चंडीगढ़, 15 जुलाई 2026:

स्ट्रोक किसी भी परिवार के जीवन में बिना किसी पूर्व चेतावनी के दस्तक देता है। एक क्षण पहले तक व्यक्ति सामान्य रूप से चल-फिर रहा होता है, बातचीत कर रहा होता है और अपने दैनिक कार्य कर रहा होता है, लेकिन अगले ही पल मस्तिष्क की किसी धमनी में अवरोध या रक्त वाहिका फटने के कारण सामान्य दिन एक गंभीर चिकित्सीय आपातस्थिति में बदल सकता है। पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि यह योजना सामान्य स्ट्रोक प्रबंधन से लेकर आधुनिक इमेजिंग, गहन चिकित्सा (आईसीयू) और दीर्घकालिक उपचार तक मस्तिष्क संबंधी आपात स्थितियों से जूझ रहे मरीजों को प्रभावी सहायता प्रदान कर रही है।

स्ट्रोक, जिसे सामान्यतः 'ब्रेन अटैक' कहा जाता है, तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह रुक जाता है अथवा कोई रक्त वाहिका फट जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने से मस्तिष्क की कोशिकाएं तेजी से क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल, तंबाकू का सेवन, मोटापा तथा अस्वस्थ जीवनशैली स्ट्रोक के प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, स्ट्रोक आज भी विश्वभर में मृत्यु और स्थायी विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे मामलों की है जिन्हें समय रहते जोखिम कारकों पर नियंत्रण रखकर रोका जा सकता है। वहीं, अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के अनुसार समय पर उपचार मिलने से मरीजों के स्वस्थ होने की संभावना काफी बढ़ जाती है तथा रक्तचाप, मधुमेह और जीवनशैली संबंधी जोखिमों पर नियंत्रण रखकर स्ट्रोक की आशंका को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

स्ट्रोक का उपचार अत्यंत महंगा हो सकता है, जिससे अनेक परिवार गंभीर आर्थिक संकट का सामना करते हैं। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए), पंजाब के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह महीनों में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 914 स्ट्रोक मरीजों का 4.15 करोड़ रुपये की लागत से कैशलेस उपचार किया गया। इनमें एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक के 48 मामले शामिल रहे, जिनके उपचार पर 14.27 लाख रुपये व्यय किए गए।

राज्य सेहत एजेंसी (एसएचए) के रिकॉर्ड के अनुसार, एक्यूट स्ट्रोक तथा एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक श्रेणी के मरीजों की संख्या सबसे अधिक रही, जबकि हेमरेजिक स्ट्रोक के मामलों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद प्रति मरीज उपचार लागत अधिक दर्ज की गई। कुल व्यय का बड़ा हिस्सा सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी आधुनिक जांचों तथा ट्रेकियोस्टॉमी और रक्त चढ़ाने जैसी अतिरिक्त चिकित्सीय प्रक्रियाओं पर हुआ।

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने का वास्तविक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार आर्थिक कठिनाइयों के कारण उपचार में देरी न करे। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री सेहत योजना जैसी पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मरीजों को आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपचार उपलब्ध हो। स्ट्रोक जैसी आपात स्थिति में हर मिनट महत्वपूर्ण होता है और आर्थिक सहायता उपचार में होने वाली देरी तथा जीवनरक्षक चिकित्सा के बीच निर्णायक अंतर पैदा कर सकती है।"

मोहनदई ओसवाल अस्पताल, लुधियाना के वरिष्ठ सलाहकार न्यूरोसर्जन एवं स्पाइन सर्जन डॉ. हरमन सोबती ने कहा कि स्ट्रोक एक गंभीर चिकित्सीय आपातस्थिति है, जिसमें समय पर जांच और उपचार मरीज के भविष्य का निर्धारण करते हैं। उन्होंने कहा, "आधुनिक इमेजिंग तकनीकों, गहन निगरानी और त्वरित उपचार के कारण स्ट्रोक मरीजों के उपचार परिणामों में उल्लेखनीय सुधार आया है।"उन्होंने कहा कि जन-जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। लोगों को शरीर के किसी हिस्से में अचानक कमजोरी आना, चेहरे का एक ओर झुक जाना या बोलने में कठिनाई जैसे शुरुआती लक्षणों को पहचानकर बिना समय गंवाए चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए।

डॉ. सोबती के अनुसार, उपचारित मामलों में इस्कीमिक स्ट्रोक के मरीजों की संख्या सर्वाधिक रही है तथा सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी उन्नत जांच तकनीकें अब स्ट्रोक प्रबंधन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जटिल स्ट्रोक के मामलों में परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ सकता है और ऐसे समय में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना एक महत्वपूर्ण सहारा साबित होती है। उन्होंने यह भी कहा कि रोकथाम ही सबसे प्रभावी उपाय है तथा रक्तचाप को नियंत्रित रखने, मधुमेह का समुचित प्रबंधन करने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से स्ट्रोक के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

स्ट्रोक से जुड़े प्रमुख तथ्य :

स्ट्रोक एक गंभीर चिकित्सीय आपातस्थिति है, जिसमें तुरंत उपचार अत्यंत आवश्यक होता है।

उपचारित मरीजों में इस्कीमिक स्ट्रोक के मामले सबसे अधिक पाए गए।

सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी आधुनिक जांच तकनीकें स्ट्रोक प्रबंधन का प्रमुख आधार बन चुकी हैं।

जटिल स्ट्रोक के मामलों में उपचार का खर्च परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डाल सकता है।

मुख्यमंत्री सेहत योजना जैसी स्वास्थ्य योजनाएं आकस्मिक चिकित्सा आपात स्थितियों में परिवारों के लिए प्रभावी सुरक्षा कवच सिद्ध हो रही हैं।

रक्तचाप नियंत्रण, मधुमेह का समुचित प्रबंधन तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाना स्ट्रोक की रोकथाम के सबसे प्रभावी उपाय हैं। 

चंडीगढ़, 14 जुलाई 2026:

पंजाब को पूरी तरह नशा-मुक्त बनाने के लिए भगवंत मान सरकार की अटूट प्रतिबद्धता दोहराते हुए पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा शुरू किया गया ‘युद्ध नशों  विरुद्ध’ अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। यह अभियान सख्त कानूनी कार्रवाई, उपचार एवं पुनर्वास के साथ-साथ सतत जागरूकता और रोकथाम की त्रिस्तरीय रणनीति के माध्यम से उल्लेखनीय परिणाम दे रहा है।

अभियान के 500 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की दूरदर्शी सोच के अनुरूप इस पहल की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य पंजाब के युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना और राज्य के भविष्य को सुरक्षित बनाना है। उन्होंने कहा, “हमारे अभियान का मूल मंत्र ‘प्रोटेक्ट, हील एंड प्रिवेंट’ (सुरक्षा, उपचार और रोकथाम) है। यह केवल नशों के खिलाफ अभियान नहीं, बल्कि पंजाब की आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने का मिशन है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को नशे के अभिशाप से मुक्त करने का जो वादा किया था, उसे हमारी सरकार पूरी ईमानदारी, दृढ़ इच्छाशक्ति और सुनियोजित रणनीति के साथ पूरा कर रही है।”

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, जेल और सामाजिक सुरक्षा विभागों को एक मंच पर लाकर समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है। यह अभियान एक साथ तीन स्तरों पर कार्य कर रहा है—नशा तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, नशे की लत से जूझ रहे लोगों का उपचार एवं पुनर्वास तथा आने वाली पीढ़ियों को नशे से दूर रखने के लिए व्यापक रोकथाम।

अभियान की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि 1 मार्च 2025 को अभियान शुरू होने के बाद से अब तक एनडीपीएस अधिनियम के तहत 52,432 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पूरे पंजाब में 73,300 से अधिक नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बड़े नेटवर्क संचालित करने वाले 621 प्रमुख तस्कर भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि भगवंत मान सरकार नशा नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि अभियान की सबसे बड़ी सफलता जनता का बढ़ता विश्वास और सक्रिय भागीदारी है। पिछले 500 दिनों में ‘सेफ पंजाब हेल्पलाइन’ (97791-00200) पर 46,342 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनके आधार पर 22,960 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इससे स्पष्ट है कि लोगों का सरकार और कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है।

पिछली सरकारों की तुलना करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अकाली सरकार के 10 वर्षों के दौरान 2,817 किलोग्राम हेरोइन तथा कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों में 2,412 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी। इस प्रकार 15 वर्षों में कुल 5,229 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई, जबकि भगवंत सिंह मान सरकार ने मात्र चार वर्षों में 6,608 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है।

उन्होंने कहा कि ये आंकड़े साबित करते हैं कि ईमानदार नीयत और स्पष्ट नीति से ही ऐसे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। पंजाब ने एंटी-ड्रोन निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया है और नशा तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई को और तेज किया है।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि सरकार की कार्रवाई केवल गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने किसी बड़े नशा तस्कर की संपत्ति जब्त नहीं की थी, जबकि वर्तमान सरकार ने 847 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पंजाब में अपराध करके कोई भी बच नहीं सकेगा।

उन्होंने बताया कि पंजाब ने एनडीपीएस मामलों में 89 प्रतिशत की दोषसिद्धि दर हासिल की है, जो देश में सर्वाधिक दोषसिद्धि दरों में से एक है। यह सरकार द्वारा की गई जांच और कानूनी कार्रवाई की गुणवत्ता को दर्शाता है।

सरकार के पुनर्वास प्रयासों का उल्लेख करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब ने नशा मुक्ति उपचार व्यवस्था का बड़े स्तर पर विस्तार किया है। वर्तमान में राज्य में 213 सरकारी एवं निजी नशा मुक्ति केंद्र, 90 पुनर्वास केंद्र तथा 547 आउटपेशेंट ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट (ओओएटी) क्लीनिक संचालित हैं। सभी सरकारी केंद्रों में उपचार पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि ओओएटी कार्यक्रम के तहत 10 लाख से अधिक लोगों का पंजीकरण किया गया है तथा अभियान शुरू होने के बाद 38,000 से अधिक मरीजों का सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती कर उपचार किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 64ए के अंतर्गत 10,917 लोगों को कानूनी कार्रवाई से छूट देकर उन्हें सजा के बजाय उपचार का अवसर प्रदान किया है, ताकि वे अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकें।

जेल सुधारों का उल्लेख करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य की सभी 19 जेलों में ओओएटी सुविधा शुरू की गई है, जबकि 10 केंद्रीय जेलों में समर्पित नशा मुक्ति एवं वेलबीइंग क्लीनिक स्थापित किए गए हैं, ताकि नशे की समस्या से जूझ रहे कैदियों को उचित उपचार और पुनर्वास मिल सके।

नई पहलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ‘सूरमा–एंबेसडर ऑफ रिकवरी’ कार्यक्रम के अंतर्गत नशे से पूरी तरह उबर चुके लोग अब दूसरों को उपचार और नई जिंदगी की ओर प्रेरित कर रहे हैं। उनकी जीवन यात्रा हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने ‘लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम’ भी शुरू किया है, जो देश का पहला सरकारी फेलोशिप कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षित युवा पेशेवरों की भागीदारी के माध्यम से नशा रोकथाम के प्रयासों को और प्रभावी बनाना है।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि सरकार बच्चों और किशोरों में नशे की रोकथाम पर भी विशेष ध्यान दे रही है। शिक्षकों को ‘मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड’ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे नशे के शुरुआती संकेत पहचान सकें, विद्यार्थियों को उचित परामर्श दे सकें और उन्हें समय पर सहायता उपलब्ध करा सकें। स्कूलों में माइंडफुलनेस सत्र और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि रोकथाम की शुरुआत कक्षा से होती है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने नशा मुक्ति केंद्रों की क्षमता 1,500 बिस्तरों से बढ़ाकर 5,000 बिस्तर कर दी है। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में काउंसलर तथा क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट नियुक्त किए गए हैं। इंजेक्शन के माध्यम से नशा करने वाले लोगों के लिए छह सरकारी अस्पतालों में लिक्विड मेथाडोन थेरेपी शुरू की गई है तथा दोबारा नशे की गिरफ्त में जाने से रोकने के लिए सामुदायिक फॉलो-अप कार्यक्रम भी आरंभ किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल मरीज का उपचार करना नहीं, बल्कि उसे सम्मानपूर्वक समाज में पुनर्स्थापित करना भी है। ‘कम्युनिटी ब्रिज प्रोग्राम’ के माध्यम से जब मरीज अपने गांव लौटते हैं तो काउंसलर लगातार उनका मार्गदर्शन और सहयोग करते रहते हैं।

जनभागीदारी का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि 12,000 से अधिक ग्राम रक्षा समितियां, जिनमें 1.25 लाख से अधिक सदस्य शामिल हैं, जागरूकता अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं तथा नशा तस्करी की सूचना देकर कानून लागू करने वाली एजेंसियों की सहायता कर रही हैं। ‘पिंडां दा हाल एक्शन प्लान’ तथा राज्यव्यापी ई-रिक्शा जागरूकता अभियान ने भी लोगों की भागीदारी को और मजबूत किया है।

सीमा पार से हो रही नशा तस्करी पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने केंद्र सरकार से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी व्यवस्था और मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से लगती सीमा के कारण पंजाब को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब सरकार ने एंटी-ड्रोन प्रणाली और कानून लागू करने की व्यवस्था को मजबूत किया है, लेकिन सीमा सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। यदि आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जाए तो नशीले पदार्थ लेकर आने वाले ड्रोन निश्चित रूप से रोके जा सकते हैं।

उन्होंने केंद्र सरकार से अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट तथा पंजाब के बाहर की जेलों से संचालित कथित आपराधिक नेटवर्क के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पंजाब पूरे देश की ओर से यह लड़ाई लड़ रहा है और उसे केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है।

मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि नशों के खिलाफ लड़ाई केवल कानून लागू करने से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए जनभागीदारी, संवेदनशीलता, पुनर्वास और युवाओं की सुरक्षा के प्रति सामूहिक संकल्प आवश्यक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भगवंत सिंह मान सरकार पंजाब को पूर्णतः नशा-मुक्त बनाने तक इस मिशन को निरंतर जारी रखेगी। 

चंडीगढ़, 14 जुलाई

पंजाब के बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने आज कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देने के साथ-साथ आधुनिक बागवानी तकनीकों के संबंध में तकनीकी जानकारी और मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री मोहिंदर भगत ने बताया कि बागवानी विभाग द्वारा किसानों को उत्तम बीज और पौध सामग्री, तकनीकी सलाह और आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मान सरकार किसानों को बीज से बाजार तक हर स्तर पर आवश्यक सहयोग दे रही है ताकि बागवानी को और अधिक लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सके।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की किसान-हितैषी नीतियाँ और विभाग द्वारा दी जा रही तकनीकी मार्गदर्शन किसानों को पारंपरिक फसली चक्र से बाहर निकालकर अधिक मूल्य वाली बागवानी फसलों की खेती की ओर प्रेरित कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि फलों, सब्जियों और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती किसानों के लिए अधिक लाभकारी साबित हो रही है। इसके साथ ही पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन, कोल्ड चेन, पैकहाउस और प्रोसेसिंग सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र को और मजबूत करके राज्य की कृषि को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास लगातार जारी रहेंगे। 

चंडीगढ़, 14 जुलाई 2026:

महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किए गए पंजाब पुलिस के ‘सांझ राहत केंद्र’ आज एक प्रभावी कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल के रूप में उभरकर सामने आए हैं। ये केंद्र संकटग्रस्त महिलाओं को हर प्रकार की सहायता, काउंसलिंग, आपात स्थिति में तत्काल मदद तथा पुनर्वास (रीहैबिलिटेशन) सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

शुरुआत में मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना और जालंधर स्थित सांझ राहत केंद्रों में केवल दो प्रशिक्षित काउंसलर तैनात थे। अब इस पहल से कई काउंसलर जुड़ चुके हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान इन केंद्रों द्वारा 1,656 मामलों की स्क्रीनिंग की गई है तथा 1,069 मामले दर्ज किए गए हैं।

इस संबंध में पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा, “राज्य में संचालित चारों सांझ राहत केंद्र संकटग्रस्त महिलाओं को मानसिक आघात से उबरने और सामान्य जीवन पुनः शुरू करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। ऐसी पहलें विश्वास और सहयोग पर आधारित जन सुरक्षा के प्रति पंजाब पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।”

डीजीपी ने कहा, “सांझ राहत केंद्रों की सफलता की अनेक कहानियां हैं, लेकिन मोहाली में घरेलू हिंसा की शिकार एक महिला को समय पर बचाया जाना पंजाब पुलिस की प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। एक महिला ने सहायता के लिए संपर्क कर बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट कर रहा है और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसे तत्काल सहायता की आवश्यकता थी। यह महिला पहली बार पंजाब पुलिस के संपर्क में नहीं आई थी, क्योंकि उससे संबंधित एक पुराना मामला पहले ही एसएएस नगर (मोहाली) टीम के रिकॉर्ड में दर्ज था। सांझ राहत केंद्र की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की, सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था की और उसे सुरक्षित वातावरण में उसके मायके पहुंचाया।”

उन्होंने आगे कहा, “एक अन्य मामले में अकेली रह रही एक महिला को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सांझ राहत केंद्र की टीम ने उसकी काउंसलिंग की और उसे आवश्यक उपचार कराने के लिए प्रेरित किया। टीम ने उसे पीजीआई में भर्ती कराने में सहायता की तथा विशेष समन्वय के माध्यम से लगभग दो महीने तक उसका उपचार सुनिश्चित कराया। उपचार के दौरान उसका गर्भपात हो गया। इस कठिन समय में टीम ने निरंतर भावनात्मक सहयोग और काउंसलिंग के माध्यम से उसे इस संकट से उबरने में मदद की। स्वास्थ्य लाभ के बाद टीम ने उसे रोजगार दिलाने में भी सहायता की तथा उसके परिवार से पुनः जोड़ने का प्रयास किया, जिससे वह सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ अपना जीवन फिर से शुरू कर सकी।”

सांझ राहत केंद्रों के अतिरिक्त महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस की कई अन्य पहलें भी प्रभावी सिद्ध हुई हैं। जागृति कार्यक्रम के तहत पंजाब पुलिस की महिला मित्रों ने पिछले लगभग दो वर्षों में 12,482 स्कूलों तक पहुंच बनाकर 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के 11,75,010 बच्चों को जागरूक किया। इसी अवधि के दौरान 76,299 प्राचार्यों, शिक्षकों, कर्मचारियों तथा अन्य स्टाफ सदस्यों को भी जागरूक किया गया।
महिला हेल्प डेस्क पहल के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में 69,329 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें साइबर अपराध, घरेलू हिंसा, बाल यौन शोषण, बाल विवाह निषेध कानून, किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, नशे तथा लैंगिक संवेदनशीलता जैसे विषयों पर लोगों को जागरूक किया गया।

गुरप्रीत कौर देओ, स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (कम्युनिटी अफेयर्स डिवीजन) ने कहा, “वर्ष 2011 में स्थापना के बाद से ‘सांझ’ व्यवस्था ने पुलिस और जनता के बीच साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंजाब के जिलों, उप-मंडलों तथा पुलिस थानों में स्थापित 530 से अधिक सांझ केंद्रों के सुदृढ़ नेटवर्क के माध्यम से नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।”
उन्होंने आगे कहा, “यह पहल संकटग्रस्त महिलाओं को काउंसलिंग, पुलिस सहायता तथा कानूनी सहयोग उपलब्ध कराकर महिलाओं से संबंधित विभिन्न गंभीर समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।” 

 चंडीगढ़, 11 जुलाई:

राज्य में चल रहे ‘गैंगस्टरों ते वार’ अभियान के 172वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 661 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरों ते वार’ अभियान—पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने की निर्णायक मुहिम—20 जनवरी, 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा शुरू की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं।

अभियान के 172वें दिन पुलिस टीमों ने 417 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 46,774 हो गई है।

इसके अतिरिक्त, 348 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान पुलिस ने 13 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर वांछित अपराधियों एवं गैंगस्टरों के संबंध में गोपनीय रूप से सूचना दे सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी साझा कर सकते हैं।

इस दौरान पंजाब पुलिस ने नशों के विरुद्ध चलाए जा रहे ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के 497वें दिन भी कार्रवाई जारी रखते हुए 126 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 987 ग्राम हेरोइन, 10 किलोग्राम भुक्की, 1,477 नशीली गोलियां तथा 3,500 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

इसके साथ ही, पिछले 497 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 73,302 हो गई है।

नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने आज 10 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने एवं पुनर्वास उपचार के लिए भी प्रेरित किया।

चंडीगढ़, 4 जुलाई

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकताओं को दोहराते हुए कहा कि सरकार पंजाब से गैंगस्टरवाद और नशों को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मान सरकार द्वारा शुरू किया गया 'गैंगस्टरां ते वार' अभियान आज अपने 164वें दिन में प्रवेश कर गया है और इसके बहुत ही सार्थक और सकारात्मक नतीजे समाज के सामने आ रहे हैं।

इस ऐतिहासिक अभियान के दौरान पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए अब तक 43,127 गैंगस्टरों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है।

धालीवाल ने सरकार की जनहितैषी नीतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक तरफ भगवंत मान सरकार ने जनता से की गई अपनी पांचों गारंटी को सफलतापूर्वक पूरा किया है, वहीं दूसरी तरफ मांवां-धियां सत्कार योजना के तहत राज्य की महिलाओं के खातों में 1000 और 1500 रुपये का मानदेय भी आना शुरू हो गया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस जनकल्याण के बीच सरकार का मुख्य फोकस राज्य की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य पर भी है। पंजाब पुलिस बहुत बहादुरी और मुस्तैदी से काम कर रही है और हमारी यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य से गैंगस्टर और नशों जैसी कानून-व्यवस्था की समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हो जातीं।

नशा तस्करों के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई की जानकारी देते हुए आप प्रवक्ता ने कहा कि सरकार का 'युद्ध नशेआं विरुद्ध' अभियान भी पूरी ताकत से चल रहा है। इस अभियान के 489वें दिन पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए 2.1 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है और 187 नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत अब तक कुल 71,538 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। धालीवाल ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि पंजाब की शांति भंग करने वाले और युवाओं की जान से खेलने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।