बठिंडा / चंडीगढ़; 12 जून:

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बठिंडा नगर निगम चुनावों में 'आप' की शानदार जीत का श्रेय भगवंत मान सरकार के चार वर्षों के ईमानदार शासन और जनहितैषी कार्यों को दिया है। उन्होंने दावा किया कि मेगा रोड शो के दौरान लोगों की भारी भीड़ और उत्साहपूर्ण समर्थन सरकार के प्रति पंजाब के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

बठिंडा के लोगों द्वारा दिए गए बड़े जनादेश के लिए उनका धन्यवाद करते हुए 'आप' सुप्रीमो ने कहा कि इस फैसले ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के स्वच्छ और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन में जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। उन्होंने आगे कहा कि जहां पंजाब के हर पुराने मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार से जुड़े सवालों का सामना करना पड़ा, वहीं भगवंत सिंह मान या उनकी सरकार के किसी भी सदस्य के खिलाफ एक भी आरोप सामने नहीं आया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार के कामकाज से खुश लोगों का लगातार मिल रहा समर्थन 2027 में भगवंत सिंह मान की मुख्यमंत्री के रूप में वापसी का रास्ता पूरी तरह साफ कर चुका है। इस अवसर पर 'आप' पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया, 'आप' पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा तथा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे।

रोड शो के दौरान विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, “आज पंजाब में चार पार्टियां हैं। एक पार्टी को लोग गुस्से में 'चिट्टा पार्टी' के नाम से जानते हैं। इसके शासनकाल में नशे बहुत ज्यादा बिके और हर घर तक पहुंच गए। लोग इसे 'बेअदबी पार्टी' भी कहते हैं क्योंकि इसके कार्यकाल के दौरान बेअदबी की कई घटनाएं हुई थीं।”

उन्होंने आगे कहा, “दूसरी 'झगड़ा पार्टी' है। इसके नेता हमेशा आपस में ही लड़ते रहते हैं। तीसरी 'ईडी पार्टी' है। यह लोगों को ईडी की धमकियां देती है और उनके पीछे एजेंसियां लगाती है। चौथी आम आदमी पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी, 'जनता की पार्टी', वह पार्टी जो जनता के लिए काम करती है।”

विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने दावा किया, “मुझे बताया गया है कि चुनाव फरवरी की बजाय नवंबर में होंगे। अब केवल चार महीने बचे हैं। अब हम सबका एक ही काम है। हमें भगवंत सिंह मान को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए।”

'आप' प्रमुख ने नगर निगम चुनावों में इतनी शानदार जीत दिलाने के लिए लोगों का तहेदिल से धन्यवाद भी किया। उन्होंने आगे कहा, “जब हम रोड शो के दौरान यहां आ रहे थे, मैं लोगों के चेहरे देख रहा था। हमारी सरकार बने चार साल हो गए हैं। जब पिछली सरकारें सत्ता में होती थीं तो लोग उन्हें भगाने के लिए हाथों में जूते लेकर खड़े रहते थे। हमने चार साल पूरे कर लिए हैं और आज लोगों के चेहरों पर इतनी खुशी है। यह देखकर मुझे सचमुच बहुत संतोष हुआ।”

राजनीति में आने के अपने उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “हम लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि चार साल बाद लोग हमारे काम की सराहना कर रहे हैं। आपने बठिंडा में हमें शानदार जीत दिलाकर हमारे काम पर मुहर लगा दी है। रोड शो के दौरान यहां आते समय आपके चेहरों पर दिखाई दे रही खुशी यह दर्शाती है कि आप ‘आप’ सरकार से बहुत खुश हैं।”

2022 के चुनावों के दौरान अपने दौरे को याद करते हुए अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, “मैं 2022 के चुनावों के दौरान बठिंडा आया था। उस समय मुझे बताया गया था कि बठिंडा के लोगों को ‘जोजो टैक्स’ देना पड़ता था। अब कोई भी यह टैक्स वसूल नहीं करता और अब कोई लूट-खसोट तथा जबरन वसूली नहीं है। अब आपसे कोई पैसे नहीं मांगता। यह भगवंत मान की ईमानदार सरकार है।”

पंजाब के मुख्यमंत्री के रिकॉर्ड की सराहना करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, “पिछले 75 वर्षों में पंजाब ने कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री देखे हैं। लेकिन भगवंत मान जितना ईमानदार कोई नहीं रहा। इससे पहले आने वाले हर मुख्यमंत्री पर आरोप लगे। लोगों ने कहा कि फलां मुख्यमंत्री ने इतने पैसे कमाए, यह घोटाला किया, वह घोटाला किया, उनके परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार में शामिल थे, उनके मंत्री भ्रष्टाचार में शामिल थे। ऐसे आरोप हर मुख्यमंत्री पर लगे थे।”

उन्होंने आगे कहा, “पिछले चार वर्षों में भगवंत मान पर एक पैसे के भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं लगा। एक भी आरोप नहीं। क्या आपको लगता है कि अगर कोई आरोप होता तो प्रधानमंत्री मोदी भगवंत मान को छोड़ देते? ईडी और सीबीआई ने यहां भी छापेमारी कर दी होती। लेकिन उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ या उनके किसी भी मंत्री के खिलाफ एक भी आरोप नहीं है।”

सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, “सरकार ने जनता का पैसा बचाया और लोगों के लिए बिजली मुफ्त की। इसने 10 लाख रुपये का बीमा कवर दिया। अब 1 जुलाई से हर मां-बहन के खाते में 1,000 और 1,500 रुपये पहुंचने शुरू हो जाएंगे। इतना काम किया गया है। अब हम सबका एक ही काम है। हमें भगवंत मान को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है ताकि बाकी बचे सभी काम भी पूरे किए जा सकें।”

‘आप’ को रोकने के लिए भाजपा, कांग्रेस और अकालियों की संयुक्त कोशिशों के बावजूद पंजाबियों ने उन्हें किनारे कर दिया; यह जनादेश ईमानदार शासन में विश्वास को दर्शाता है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के लोगों पता होना चाहिए कि हाल ही में हुए स्थानीय चुनावों के दौरान भाजपा, अकाली और कांग्रेस मिलकर लड़े थे। उन्होंने अपने संसाधन एकत्र किए, अपनी रणनीतियां तय कीं और पंजाब सरकार के खिलाफ अंदरखाते एकजुट होकर प्रचार चलाया। वे सामूहिक रूप से एक ईमानदार सरकार से डरे हुए थे जो लोगों की सेवा कर रही है। इन पार्टियों को एहसास हो गया है कि यदि ‘आप’ ने जनसेवा का अपना सफर इसी तरह जारी रखा तो उनकी भ्रष्टाचार की दुकानें स्थायी रूप से बंद हो जाएंगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के राजनीतिक रूप से जागरूक और दूरदर्शी लोगों ने इस गठबंधन को पहचान लिया और ‘आप’ के पक्ष में निर्णायक जनादेश दिया। उन्होंने कहा, “लोगों ने झाड़ू उठाया और स्थानीय चुनावों में तीनों पार्टियों का पूरी तरह सफाया कर दिया। यह जनादेश ईमानदार राजनीति में लोगों के विश्वास को दर्शाता है और उन पार्टियों को नकारता है जो बार-बार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकीं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि एक साधारण परिवार का व्यक्ति सफलतापूर्वक पंजाब का नेतृत्व कर रहा है और इसके लोगों की भलाई के लिए अथक काम कर रहा है। उन्होंने कहा, “ये नेता हमेशा यह मानते थे कि पंजाब पर शासन करना केवल उनका ही अधिकार है। यही कारण है कि वे इस बात को पचा नहीं पा रहे कि एक आम आदमी सरकार को कुशलता और ईमानदारी से चला रहा है। दशकों तक उन्होंने झूठे वादों और प्रचार के माध्यम से लोगों को गुमराह किया, लेकिन पंजाबी अब ऐसी चालों में आने वाले नहीं हैं।”

सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि करदाताओं का पैसा अब कमीशन और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के बजाय ईमानदारी से विकास कार्यों, स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। 67,000 से अधिक युवाओं ने एक रुपया भी रिश्वत दिए बिना पूरी तरह योग्यता (मेरिट) के आधार पर सरकारी नौकरियां हासिल की हैं। हमने पंजाब भर में कई टोल प्लाजा भी बंद किए हैं, जिससे लोगों के प्रतिदिन लगभग 70 लाख रुपये बच रहे हैं।”

कृषि को पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव संसाधन उपलब्ध कराती रहेगी। उन्होंने कहा, “किसान देश के अन्नदाता हैं और वे सरकार से उच्च स्तर के सहयोग के हकदार हैं। मैं हर किसान को भरोसा दिलाता हूं कि वे अपने खेतों में जितना चाहें नहरी पानी उपयोग कर सकते हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सिंचाई के पानी की बिल्कुल भी कमी न रहे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में नहर नेटवर्क को पुनर्जीवित किया है, जिससे उन अंतिम छोरों तक भी नहरी पानी पहुंचाया गया है जो पिछले तीन दशकों से अधिक समय से सूखे पड़े थे। उन्होंने आगे कहा, “हम इस नेटवर्क का और विस्तार करते रहेंगे ताकि हर खेत तक आवश्यक पानी पहुंच सके। इससे ट्यूबवेलों पर निर्भरता कम होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुमूल्य भूजल को बचाने में मदद मिलेगी।”

पंजाब के लोगों के अटूट विश्वास और सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक समृद्ध, प्रगतिशील और स्वस्थ ‘रंगला पंजाब’ के निर्माण के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, “मैं पूरी निष्ठा से लोगों की सेवा करता रहूंगा। ‘आप’ सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए अथक कार्य कर रही है और पंजाब तथा उसके लोगों की प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है।” 

चंडीगढ़, 12 जून:

ट्राइसिटी से सटे कस्बों में शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और जनहित सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने आज नगर परिषद खरड़, डेराबस्सी, जीरकपुर, नयागांव, बनूड़, कुराली और घड़ूआं के लिए विभिन्न समयबद्ध परियोजनाओं की घोषणा की। यहां म्यूनिसिपल भवन में आज कार्यकारी अधिकारियों (ई.ओज़ .) के साथ चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए स हरजोत सिंह बैंस ने अधिकारियों को समय-सीमाओं का सख्ती से पालन करने तथा सभी परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक के बाद स्थानीय निकाय मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि सात कस्बों में इस समय 250 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है और बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण संबंधी अभियान के तहत कई प्रमुख सड़क कॉरिडोरों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा, “खरड़, डेराबस्सी, जीरकपुर, नयागांव, बनूड़, कुराली और घड़ूआं में 250 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण चल रहा है। सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ-साथ शहरों की सुंदरता बढ़ाने और निवासियों को बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए प्रमुख सड़क कॉरिडोरों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा।”

स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि सीवरेज की सफाई का कार्य बड़े स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन शहरी स्थानीय निकायों में 50 नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। इन ट्यूबवेलों में से खरड़ में 15, जीरकपुर और नयागांव में 10-10, डेराबस्सी में 5, लालड़ू में 4, बनूड़ में 3 तथा कुराली में 1 ट्यूबवेल लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सफाई सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सीवरेज की सफाई का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है।

स हरजोत सिंह बैंस ने शहरी स्थानीय निकायों को लोगों की सुविधा और शहरी यातायात के लिए प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किए गए कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का कार्य अगले 15 दिनों के भीतर शुरू करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा, “बनूड़ में अस्पताल से तेपला रोड; कुराली में रेलवे रोड, मुख्य बाजार रोड और बडाली रोड; जीरकपुर में सिंहपुरा की ओर अंबाला-चंडीगढ़ रोड और हाई ग्राउंड रोड; खरड़ में अस्पताल रोड और गोपाल स्वीट्स के निकट मुख्य एयरपोर्ट रोड; डेराबस्सी में हैबतपुर रोड; नयागांव में करोरां रोड और नाडा रोड तथा लालड़ू में बनूड़ से जलालपुर रोड और आई.टी.आई. से कौलिमाजरा रोड का कार्य अगले 15 दिनों के भीतर हर हाल में शुरू हो जाना चाहिए।”

जवाबदेही सुनिश्चित करने और कार्य को समय पर पूरा करने पर जोर देते हुए स्थानीय निकाय मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमित रूप से उच्च स्तरीय निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा, “हम सड़क के हर किलोमीटर, हर ट्यूबवेल और हर समय-सीमा की निगरानी कर रहे हैं। पंजाब के लोग इस प्रगति के हकदार हैं। सभी चल रही परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी और अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।”

बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान अस्थायी समाधानों के बजाय स्थायी और भविष्य के लिए तैयार शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, “पैचवर्क का युग समाप्त हो गया है। हम भविष्य के लिए तैयार पंजाब का निर्माण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान का प्रशासनिक मॉडल पारदर्शी, समयबद्ध और बदलाव पर आधारित है।” 

चंडीगढ़, 12 जून, 2026:

पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने आज बताया कि पंजाब सरकार द्वारा पहले ही ऐतिहासिक ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ और ‘ईज़ी जमाबंदी पोर्टल’ शुरू किया जा चुका है, ताकि नागरिकों तक जनसेवाओं की निर्बाध और प्रत्यक्ष पहुंच सुनिश्चित की जा सके तथा राज्य की तहसीलों में बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके। उन्होंने शिक्षित युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, पंचायत सदस्यों, सरपंचों और अन्य जनप्रतिनिधियों से इस महत्वपूर्ण पहल के बारे में जागरूकता फैलाने तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लोगों को इन डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने हेतु प्रेरित करने का आह्वान किया।

स्पीकर संधवां ने आगे बताया कि पंजाब में लगभग 40 लाख नागरिकों को पहले अपनी फर्द (भूमि रिकॉर्ड की प्रतियां) प्राप्त करने के लिए पटवारखानों के चक्कर लगाने पड़ते थे या सेवा केंद्रों में लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। इस पुरानी प्रक्रिया के कारण नागरिकों को अक्सर लालफीताशाही और रिश्वतखोरी का सामना करना पड़ता था।

श्री संधवां ने कहा, “ईज़ी जमाबंदी की शुरुआत के साथ अब पटवारी कार्यालय जाने, कतारों में खड़े होने या रिश्वत देने की कोई आवश्यकता नहीं है।” भूमि मालिक अब अपनी जमाबंदी की कानूनी रूप से मान्य एवं प्रमाणित प्रति डाउनलोड कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने अब पांच महत्वपूर्ण ऑनलाइन सेवाओं तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित की है:

व्हाट्सऐप के माध्यम से जमाबंदी: प्रमाणित भूमि रिकॉर्ड प्रतियों की सीधे घर तक डिलीवरी।

ऑनलाइन इंतकाल: संपत्ति के स्वामित्व हस्तांतरण की सुगम प्रक्रिया।

रपट प्रविष्टियां: भूमि लेन-देन का ऑनलाइन त्वरित पंजीकरण।

फर्द बदर: रिकॉर्ड में वर्तनी तथा लिपिकीय त्रुटियों का सरल सुधार।

लैंड अलर्ट सब्सक्रिप्शन: भूमि मालिकों और प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए विशेष सुरक्षा सुविधा। यदि कोई व्यक्ति पंजीकृत संपत्ति के रिकॉर्ड में बदलाव करने या उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है, तो मालिक को व्हाट्सऐप या ईमेल के माध्यम से तुरंत स्वचालित सूचना प्राप्त होगी, जिससे वह समय रहते कानूनी आपत्ति दर्ज करा सके।

नागरिक इन सुविधाओं का लाभ तीन माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं:
ऑनलाइन पोर्टल: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं — easyjamabandi.punjab.gov.in⁠

टेली-हेल्पलाइन: सहायता प्राप्त सेवाओं के लिए राज्य हेल्पलाइन नंबर 1076 पर संपर्क करें।

सहायता केंद्र: सहायता प्राप्त ऑनलाइन आवेदन के लिए किसी भी स्थानीय सेवा केंद्र पर जाएं।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध पारदर्शी और शून्य-सहनशीलता (जीरो टॉलरेंस) नीति के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा प्रत्येक नागरिक के द्वार तक प्रशासनिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कर रही है। 

चंडीगढ़, 12 जून 2026:

ऐसे समय में जब स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत परिवारों पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ा रही है, भगवंत मान सरकार की 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' एक व्यापक और किफायती स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के रूप में उभर रही है, जो पारंपरिक निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की तुलना में कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है।

योजना के प्रभाव के बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, "मुख्यमंत्री सेहत योजना लागू होने के पांच महीनों के भीतर 2,26,822 से अधिक मरीजों का 3,65,340 उपचार प्रक्रियाओं के माध्यम से 632.50 करोड़ रुपये की लागत से इलाज किया गया है। निजी स्वास्थ्य बीमा उन लोगों के लिए एक विकल्प हो सकता है जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष कवरेज चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सेहत योजना इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि पंजाब का हर पात्र निवासी बिना आर्थिक कठिनाई के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सके।"

विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "निजी बीमे और मुख्यमंत्री सेहत योजना के बीच सबसे बड़ा अंतर प्रीमियम भुगतान का न होना है। जहां निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए हर साल हजारों रुपये का प्रीमियम देना पड़ता है, जो उम्र बढ़ने के साथ और बढ़ जाता है, वहीं मुख्यमंत्री सेहत योजना के लाभार्थियों को यह स्वास्थ्य कवरेज पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की जाती है।"

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कैंसर उपचार, हृदय रोगों का उपचार, डायलिसिस, इंटेंसिव केयर सेवाओं और अन्य विशेष उपचार प्रक्रियाओं सहित 2,300 से अधिक उपचार पैकेज उपलब्ध कराए जाते हैं। निजी बीमा योजनाओं में जहां कवरेज का दायरा भुगतान किए गए प्रीमियम और चुनी गई पॉलिसी पर निर्भर करता है, वहीं मुख्यमंत्री सेहत योजना सभी पात्र लाभार्थियों को समान सुविधाएं प्रदान करती है। योजना का एक और बड़ा फायदा यह है कि प्री-एक्जिस्टिंग बीमारियों के लिए तुरंत कवरेज उपलब्ध है। निजी बीमा कंपनियां आम तौर पर डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हृदय रोगों जैसी स्थितियों के लिए दो से चार साल तक की प्रतीक्षा अवधि लागू करती हैं, जिसके बाद ही उपचार पर हुए खर्च का दावा किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पात्र लाभार्थी अपने पुराने चिकित्सा इतिहास की परवाह किए बिना पहले ही दिन से उपचार का लाभ ले सकते हैं।" स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह योजना विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत लाभकारी साबित हुई है, जिन्हें निजी बीमा योजनाओं में अक्सर उच्च प्रीमियम और कवरेज संबंधी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के समान स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

डॉ. बलबीर सिंह ने आगे बताया कि योजना के तहत पंजाब भर में 850 सूचीबद्ध अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें निजी अस्पतालों के साथ-साथ सरकारी स्वास्थ्य संस्थान भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, "प्रतिपूर्ति (रिइंबर्समेंट) आधारित बीमा प्रणालियों के विपरीत, मुख्यमंत्री सेहत योजना मुख्य रूप से कैशलेस और पेपरलेस उपचार प्रक्रिया प्रदान करती है, जिससे लाभार्थी न्यूनतम दस्तावेजों के साथ स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं और प्रशासनिक देरी से भी बच सकते हैं।"

दोनों स्वास्थ्य सुरक्षा मॉडलों की तुलना करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि निजी बीमा योजनाएं अनुकूलित कवरेज और अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकती हैं। उन्होंने कहा, "हालांकि, इनमें अक्सर एक्सक्लूजन, सह-भुगतान (को-पेमेंट), उप-सीमाएं (सब-लिमिट), प्रतीक्षा अवधि और उम्र के साथ बढ़ने वाले प्रीमियम जैसी शर्तें होती हैं, जो कई परिवारों के लिए इन्हें कम किफायती बनाती हैं। इसके अलावा, निजी बीमा कवरेज मुख्य रूप से शहरी और आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों तक सीमित है, जबकि मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब के हर पात्र पंजीकृत परिवार के लिए उपलब्ध है।"

उन्होंने कहा, "भगवंत मान सरकार का दृढ़ विश्वास है कि स्वास्थ्य सेवाएं किसी व्यक्ति की आर्थिक क्षमता पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सेहत योजना के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पंजाब के हर पात्र नागरिक के लिए आसानी से और किफायती ढंग से उपलब्ध हों।"

डॉ. बलबीर सिंह ने जानकारी दी कि योजना के तहत अब तक 46.21 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड पंजीकृत किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से राज्य के लगभग 22 लाख परिवारों को कवरेज मिली है। उन्होंने कहा, "योजना को मिल रहा भरपूर जनसमर्थन सभी के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता को दर्शाता है और स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले जेब खर्च को कम करने तथा समाज के हर वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण उपचार पहुंचाने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। पंजाब सरकार मुख्यमंत्री सेहत योजना के दायरे का आगे और विस्तार करती रहेगी, ताकि किसी भी परिवार को स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा में से किसी एक का चयन करने के लिए मजबूर न होना पड़े।"
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चंडीगढ़, 12 जून:

राज्य में चल रहे निर्णायक अभियान ‘गैंगस्टरों ते वार’ के 143वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित और मैप किए गए 571 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरों ते वार’ पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए छेड़ा गया एक निर्णायक अभियान है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं।

143वें दिन पुलिस टीमों ने छह हथियारों सहित 358 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे इस अभियान की शुरुआत के बाद कुल गिरफ्तारियों की संख्या  36,381 हो गई है।

इसके अलावा 119 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 7 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 3 भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गोपनीय रूप से जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों संबंधी सूचनाएं भी साझा कर सकते हैं।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ को 468वें दिन भी जारी रखते हुए आज 90 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से 208 ग्राम हेरोइन, 150 किलोग्राम भुक्की, 1119 नशीली गोलियां और 2.62 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की।

इसके साथ ही केवल 468 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल  नशा तस्करों की संख्या 67,933 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज सात व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए भी प्रेरित किया। 

चंडीगढ़, 11 जून

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि बहबल कलां फायरिंग केस में हुए नए खुलासों ने एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल लीडरशिप की बेअदबी की घटनाओं और उसके बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग के लिए जवाबदेही से बचने की कोशिशों को बेनकाब कर दिया है। एसआईटी के सामने अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के बयान का हवाला देते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल ने श्री अकाल तख्त साहिब की मौजूदगी में बहबल कलां फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी ली थी और माफी मांगी थी, जिसके कारण अब उनका इससे इनकार करना उनके अपने कबूलनामे के बिल्कुल उलट है।

आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज ने कहा कि पंजाब बहबल कलां और कोटकपूरा फायरिंग की घटनाओं, बेअदबी के मामलों और उस समय की अकाली-भाजपा सरकार की भूमिका को नहीं भूला है, और यह साफ कर दिया है कि जिम्मेदार लोगों को जनता और कानून के सामने जवाब देना होगा। बलतेज पन्नू ने दावा किया कि सुखबीर सिंह बादल के कबूलनामे की वीडियो रिकॉर्डिंग श्री अकाल तख्त साहिब के पास सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि सिखों की सर्वोच्च अदालत के सामने जुर्म कबूल करना और फिर सार्वजनिक रूप से इससे इनकार करना इस संस्था की गरिमा का अपमान है और उन पंजाबियों को गुमराह करने की कोशिश है जो एक दशक से ज़्यादा समय से न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं।

गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि जब भी पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी से जुड़ी घटनाएं हुईं, तब अकाली-भाजपा सरकारें सत्ता में थीं। उन्होंने आगे कहा कि न्याय के बजाय, उन सरकारों ने मामलों को दबाने और दोषियों को बचाने का काम किया।

वर्ष 1986 में नकोदर में हुई फायरिंग की घटना को याद करते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के खिलाफ शांति से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग में चार सिख नौजवान शहीद हो गए थे। अकाली राज में जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन की रिपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया गया था ताकि सच सामने न आ सके। उस समय जो अधिकारी अहम पदों पर तैनात थे, उन्हें बाद में अकाली दल ने सीनियर पोस्ट और राजनीतिक पद दिए।

ਸਾਲ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

2015 की घटनाओं से तुलना करते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि सच को दबाने का यही तरीका तब भी सामने आया था जब बुर्ज जवाहर सिंह वाला से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप चोरी हो गया था और भड़काऊ पोस्टर लगाए गए थे, जिससे सिख भावनाओं को गहरा ठेस पहुंची थी। भारी जन आक्रोश के बावजूद, उस समय की अकाली-भाजपा सरकार कोई ठोस कार्रवाई करने में नाकाम रही।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

उन्होंने आगे कहा कि जब लोग बेअदबी की घटनाओं के खिलाफ शांति से प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे, तो सरकार ने न्याय देने के बजाय बल का इस्तेमाल किया। कोटकपूरा में शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पानी की बौछारें, आंसू गैस और गोलियां चलाई गईं, जबकि बहबल कलां में पुलिस की गोलियों से दो बेगुनाह सिख मारे गए। सरकार ने असली दोषियों को बचाने की कोशिश की और सिख युवाओं को बेअदबी के झूठे मामलों में फंसाया, उन्हें अंधाधुंध टॉर्चर किया, जिसके बाद जनता के दबाव में उन्हें रिहा करना पड़ा।

सुखबीर सिंह बादल पर सीधा निशाना साधते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और तत्कालीन होम मिनिस्टर अपने कार्यकाल के दौरान हुई घटनाओं की जवाबदेही से बच नहीं सकते। कोटकपूरा फायरिंग मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) द्वारा फाइल की गई चार्जशीट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी इस घटना को हैंडल करने के तरीके पर गंभीर टिप्पणियां की हैं।

बलतेज पन्नू ने कहा कि सबसे अहम घटनाक्रम अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह का एसआईटी के सामने दर्ज किया गया बयान है। पूर्व जत्थेदार ने पुष्टि की कि श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेशी के दौरान सुखबीर सिंह बादल ने बहबल कलां फायरिंग घटना से जुड़ी घटनाओं की जिम्मेदारी ली थी। यह कबूलनामा श्री अकाल तख्त साहिब के सामने सबके सामने दिया गया था और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी। यह रिकॉर्डिंग अभी भी श्री अकाल तख्त साहिब के रिकॉर्ड में सुरक्षित है।

अकाली दल के प्रेसिडेंट बलतेज पन्नू ने अकाली दल के स्टैंड पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सुखबीर सिंह बादल ने श्री अकाल तख्त साहिब के सामने ज़िम्मेदारी ली थी, तो अब वह पंजाब के लोगों के सामने इससे कैसे इनकार कर सकते हैं? अगर वह सच में श्री अकाल तख्त साहिब को सबसे ऊपर मानते हैं, तो वह अपने ही कबूलनामे के खिलाफ क्यों जा रहे हैं?

उन्होंने आगे कहा कि आप श्री अकाल तख्त साहिब के सामने आकर माफी नहीं मांग सकते और यह दावा नहीं कर सकते कि कुछ हुआ ही नहीं। यह सिर्फ एक राजनीतिक विरोधाभास नहीं है, बल्कि यह उस संस्था की पवित्रता का अपमान है जिसके सामने यह जुर्म कबूल किया गया था।

आप सरकार के नज़रिए पर रोशनी डालते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने बेअदबी और फायरिंग मामलों की जांच कर रही एसआईटीज़ को बिना किसी राजनीतिक दखल के आज़ादी से काम करने दिया है। पिछली सरकारों के उलट, आप सरकार ने जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की है और लोगों के सामने सच्चाई लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बलतेज पन्नू ने दावा किया कि पंजाब के लोगों ने न्याय के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया है। बेअदबी की घटनाओं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी और उसके बाद की लीपापोती के लिए जो लोग ज़िम्मेदार हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, चाहे उनका राजनीतिक कद कितना भी बड़ा क्यों न हो। 

चंडीगढ़, 11 जून:

राज्य में चल रहे निर्णायक अभियान ‘गैंगस्टरों ते वार’ के 142वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित और मैप किए गए 593 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरों ते वार’ - पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक लड़ाई है, जिसे 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू किया गया था। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं।

142वें दिन पुलिस टीमों ने चार हथियारों सहित 360 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 36,023 हो गई है।

इसके अलावा 113 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई है, जबकि 4 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 6 भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया है।

लोग, एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गोपनीय रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना भी दे सकते हैं।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के विरुद्ध अपनी मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ को 467वें दिन भी जारी रखते हुए आज 104 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1.2 किलोग्राम हेरोइन, 3 किलोग्राम भुक्की, 257 नशीली गोलियां और 6250 रुपये की ड्रग मनी बरामद की। इसके साथ ही केवल 467 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 67,833 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने आज 28 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार लेने के लिए राजी किया। 

 चंडीगढ़, 11 जून 2026:

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज विभिन्न विभागों की कर्मचारी यूनियनों के साथ उनकी शिकायतों और मांगों पर चर्चा करने तथा उनके मुद्दों के ठोस समाधान तलाशने के लिए अलग-अलग बैठकें कीं।

इन बैठकों में वेटरनरी फार्मासिस्ट एक्शन कमेटी, ओवरएज बेरोजगार यूनियन, आदर्श स्कूल टीचिंग एंड नॉन-टीचिंग एसोसिएशन, पंजाब एड्स कंट्रोल इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन तथा आशा वर्कर एवं आशा फैसिलिटेटर यूनियन के प्रतिनिधिमंडलों के साथ विचार-विमर्श किया गया।

कर्मचारी यूनियनों को पंजाब सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण का भरोसा दिलाते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कर्मचारियों के जायज मुद्दों का रचनात्मक ढंग से समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सभी उचित मांगों की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा कर उनके समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।”

आशा वर्कर एवं आशा फैसिलिटेटर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को आशा वर्करों के लिए स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध कराने हेतु एक व्यापक ढांचा तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि उनकी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।

कर्मचारी यूनियनों द्वारा सौंपे गए मांगपत्रों की समीक्षा करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने लंबे समय से कार्यरत ठेका आधारित एवं अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने, आगामी मास्टर कैडर भर्तियों में आयु सीमा में छूट देने, वेतन संशोधन, पारदर्शी तबादला नीति तथा सेवा नियमों एवं कल्याणकारी लाभों की बहाली से संबंधित मुद्दों को गंभीरता से सुना। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद उन्होंने संबंधित प्रशासनिक विभागों को यूनियनों की सभी जायज मांगों के शीघ्र निपटारे के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठकों के दौरान वेटरनरी फार्मासिस्ट एक्शन कमेटी की ओर से दविंदरपाल सिंह लसोई, जसविंदर कुमार, मनप्रीत सिंह ढिल्लों और हरभजन सिंह; ओवरएज बेरोजगार यूनियन की ओर से रमन कुमार मलोट और ललिता; आदर्श स्कूल टीचिंग एंड नॉन-टीचिंग एसोसिएशन की ओर से सलीम मोहम्मद, अमरजोत जोशी, अमनदीप शास्त्री और बलविंदर सिंह; पंजाब एड्स कंट्रोल इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से जसमेल सिंह देओल, गुरजंट सिंह और रुपिंदर कौर; तथा आशा वर्कर एवं आशा फैसिलिटेटर यूनियन की ओर से सरोज बाला और सुरजिंदर कौर ने अपने-अपने मुद्दे प्रस्तुत किए।के ठोस समाधान के लिए विभिन्न विभागों की कर्मचारी यूनियनों के साथ की बैठकें

चंडीगढ़/अमृतसर, 11 जून:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने छह व्यक्तियों, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं, को 30.045 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार कर सीमा पार संचालित नशा तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमृतसर की फतेह सिंह कॉलोनी निवासी गौतम (24), अमृतसर के छेहरटा निवासी कबीर उर्फ काकू (22), अमृतसर निवासी समीर उर्फ सभरवाल (18) तथा अमृतसर की ऑर्किड वैली निवासी गुरप्रीत सिंह उर्फ कीड़ा (18) के रूप में हुई है। इसके अलावा गिरफ्तार आरोपियों में दो नाबालिग भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपी कबीर उर्फ काकू का आपराधिक रिकॉर्ड भी है और उसके खिलाफ थाना छेहरटा में एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से मामला दर्ज है।

नशों की खेप बरामद करने के अलावा पुलिस टीमों ने आरोपियों का मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिया है, जिसका इस्तेमाल वे नशा तस्करी के लिए कर रहे थे।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार गिरफ्तार आरोपी दुबई स्थित एक तस्कर के संपर्क में थे, जो सीमा पार से हेरोइन की तस्करी में उनकी सहायता कर रहा था। उन्होंने बताया कि उक्त तस्कर के निर्देशों पर आरोपी निर्धारित स्थानों से नशे की खेप प्राप्त कर उसे पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में आगे सप्लाई करते थे।

डीजीपी ने कहा कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान करने तथा वित्तीय स्रोतों का पता लगाकर संभावित हवाला संबंधों का खुलासा करने के लिए आगे जांच जारी है।

ऑपरेशन संबंधी जानकारी साझा करते हुए पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस टीमों ने आरोपी गौतम को उसके दो नाबालिग साथियों सहित गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 30.045 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। उन्होंने बताया कि गौतम से पूछताछ के आधार पर तीन अन्य आरोपियों—कबीर उर्फ काकू, समीर उर्फ सबरवाल और गुरप्रीत सिंह उर्फ कीड़ा—को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस आयुक्त ने बताया कि जांच के अनुसार दुबई स्थित तस्कर इस पूरे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है, जो पहले से ही 42 किलोग्राम हेरोइन बरामदगी मामले तथा 10 किलोग्राम आईसीई बरामदगी मामले सहित तीन बड़े एनडीपीएस मामलों में पुलिस को वांछित है। उन्होंने बताया कि दुबई में बैठकर संचालित होने वाला यह आरोपी नाबालिगों सहित युवाओं को धन का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था और फिर उन्हें नशे की खेप प्राप्त करने तथा आगे सप्लाई करने जैसे कार्यों में इस्तेमाल करता था।

इस संबंध में थाना छेहरटा, अमृतसर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-सी, 25 और 29 के तहत एफआईआर संख्या 122 दिनांक 03.06.2026 दर्ज की गई है।