Supreme Court High Power Committee 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी की बैठक भी आज (शनिवार) रद्द कर दी गई। किसानों के उग्राहां समूह के साथ बैठक होनी थी, लेकिन उनके शामिल न होने के फैसले के कारण यह बैठक भी रद्द कर दी गई। किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी और किसान संगठनों के बीच प्रस्तावित वार्ता में गतिरोध जारी है।

3 जनवरी को किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल के नेतृत्व वाले समूह ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके कारण उस दिन की बैठक रद्द करनी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने उग्राहां समूह को आज बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन इस समूह ने भी बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया।

समस्याओं का हल नहीं निकलने का आरोप: किसानों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का गठन उनके हितों की रक्षा के बजाय, सरकार के रुख को समर्थन देने के लिए किया गया है।
पुराने विवादों का सुलझना बाकी: किसान संगठनों का आरोप है कि तीन कृषि कानून रद्द होने के बावजूद, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी, कर्ज माफी, और अन्य लंबित मांगों को लेकर सरकार की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।
किसान संगठनों में एकता: उग्राहां ग्रुप ने राजेवाल के फैसले का समर्थन करते हुए स्पष्ट किया कि वे इस कमेटी के साथ बातचीत का हिस्सा नहीं बनेंगे।
बिना बैठक समाधान खोजना मुश्किल

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने कहा है कि किसानों के साथ बातचीत करने के लिए मंच तैयार है, लेकिन अगर किसान शामिल नहीं होते, तो समाधान खोजना मुश्किल होगा। सरकार का दावा है कि वे किसानों की सभी जायज मांगों पर विचार करने के लिए तैयार हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के साथ सरकार के गतिरोध को खत्म करने के लिए यह हाई पावर कमेटी बनाई थी। लेकिन, किसानों को इस कमेटी पर भरोसा नहीं है। उनकी मांग है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए और फसलों की खरीद सुनिश्चित हो।

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किसानों के बातचीत के लिए नहीं आने पर हाई पावर कमेटी एमएसपी की गुत्थी सुलझाने के लिए अब कृषि से जुड़े आयोगों, निजी एजेंसियों व विशेषज्ञों से बातचीत करने का सिलसिला शुरू करने जा रही है।

कमेटी ने सात जनवरी से उन संस्थानों को चर्चा के लिए न्यौता दिया है जो न केवल एमएसपी निर्धारित करते हैं और कृषि नीतियों पर काम करते हैं। कमेटी ने सबसे पहले खेती लागत एवं मूल्य आयोग के चेयरमैन विजयपाल शर्मा को बुलाया है, ताकि एमएसपी के गणित को समझा जा सके। इसके अलावा नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद को भी न्यौता भेजा गया है।

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किसानों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी की बैठक स्थगित कर दी गई है। किसान संगठनों द्वारा बैठक में भाग लेने से इनकार करने के कारण बैठक स्थगित की गई है। यह बैठक सुबह 11 बजे होनी थी। अब कमेटी ने संयुक्त किसान मोर्चा उगराहां को 4 जनवरी को बातचीत का न्योता भेजा है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा आज लुधियाना में एक अहम बैठक करेगा

इधर, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन 39वें दिन में प्रवेश कर गया है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। डल्लेवाल ने आज सुबह एक वीडियो जारी कर लोगों से चार जनवरी को खनौरी पहुंचने की अपील की है।

जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आज सुबह लोगों से एक मिनट 10 सेकेंड का वीडियो शेयर चार जनवरी को खनौरी बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आप सबको पता है एमएसपी की लड़ाई लड़ी जा रही है। जो-जो देश के लोग इस एमएसपी की लड़ाई का हिस्सा है और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ना और जीतना चाहते हैं।

उन सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं चार जनवरी को खनौरी बॉर्डर पर आप सबको देखना चाहता हूं, आप सब के दर्शन करना चाहता हूं। चार तारीख को दर्शन देने की कृपालता करनी है। मैं आप सबका आभारी रहूंगा।

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डॉक्टरों ने डल्लेवाल का मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि उनके शरीर से सारा मांस खत्म हो चुका है और सिर्फ हड्डियां बची हैं। वे शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो चुके हैं। उनका बीपी लगातार गिर रहा है।

वहीं, किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा सभी बयान बहुत जिम्मेदारी के साथ संविधान के दायरे में रहकर और भाषा की मर्यादा के अनुसार दिए जा रहे हैं। सभी बयान जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावना के अनुरूप दिए जा रहे हैं।

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