पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ऐलान किया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में जल्द ही 'ब्रेकफास्ट' स्कीम लॉन्च की जाएगी। सीएम तमिलनाडु दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने वहां की सरकार द्वारा शहरी प्राथमिक स्कूलों के लिए शुरू की गई ब्रेकफास्ट स्कीम का जायजा लिया। वे चीफ गेस्ट के तौर पर स्कूल में पहुंचे।

उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ मिलकर पहले बच्चों को खाना परोसा और फिर उनके साथ बैठकर भोजन भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब भी अपने स्कूलों में इस योजना को लागू करेगा। इस विषय पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी।

वहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। भगवंत मान ने कहा, “आजकल नेशनल लेवल पर नेता कुछ भी बोल देते हैं। लोग उन्हें गालियां देते हैं। झूठ पर झूठ, जुमले पर जुमला बोले जा रहे हैं। ‘अच्छे दिन आएंगे’—पता नहीं कब आएंगे। उनके तो आ गए, लेकिन हमारे नहीं आए। मैंने संसद में भी कहा था कि मोदी जी की हर बात जुमला निकली। चाय बनाने भी आती है क्या । सच ही आगे चलता है। उन्होंने कहा कि भाषणों से देश धर्मगुरु नहीं बनेगा।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि हमारे देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। पंजाब देश का फूड बाउल है। उन्होंने कहा कि अब तमिलनाडु का खाना राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो चुका है। पंजाब के हर कस्बे में मसाला डोसा, उपमा और पानीपुरी आसानी से मिल जाते हैं। हालांकि, पंजाबी खाना थोड़ा भारी माना जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस स्कीम को यहां अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा।

सीएम ने बताया कि उनकी सरकार ने अब तक 881 आम आदमी क्लिनिक खोले हैं और 200 और खोलने की तैयारी है। इन क्लीनिकों से रोजाना करीब 70 हजार लोग लाभ उठा रहे हैं। यहां सारा इलाज बिल्कुल मुफ्त है।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों का परिणाम भी काफी बेहतर हुआ है। इस साल 805 सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने नीट एग्जाम पास किया है, 469 ने जेईई और 44 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस भी क्लीयर किया है। जब बच्चे खुश होकर पढ़ेंगे तो उनका रिजल्ट और बेहतर होगा।

मिड-डे मील और ब्रेकफास्ट स्कीम में मुख्य अंतर यह है कि मिड-डे मील दोपहर के समय दिया जाता है और यह कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक के विद्यार्थियों को मिलता है। जबकि ब्रेकफास्ट स्कीम प्राथमिक कक्षाओं के लिए है। जो कि सुबह स्कूल लगने के समय दिया जाता है। इसमें बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान दिया गया है और उन्हें मिलेट्स भी परोसे जाएंगे।

सरकार का मानना है कि जब बच्चों को सुबह नाश्ता मिलेगा, तो जरूरतमंद परिवार भी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। इससे स्कूलों में हाज़िरी बढ़ेगी और शिक्षा स्तर में सुधार होगा। ब्रेकफास्ट स्कीम में सोमवार और गुरुवार को उपमा, मंगलवार को खिचड़ी, बुधवार को पोंगल और शुक्रवार को मिठाई दी जाती है।

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इस अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने कहा कि पंजाब और तमिलनाडु के रिश्ते बहुत गहरे हैं। वर्ष 1969 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि ने पंजाब का दौरा किया था। उस समय वह लुधियाना कृषि विश्वविद्यालय गए थे और वहां के मॉडल का अध्ययन किया था। इसके बाद 1971 में कोयंबटूर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, "ये संसद में किसी को बोलने नहीं देते, जहां आपके मुद्दे उठते हैं। संसद शुरू हुई और मोदी जी खुद इंग्लैंड चले गए। राज्यसभा के सभापति ने इस्तीफा दे दिया।

भाई साहब, संसद किस बात के बुलाई थी? आकर बुला लेते। एक देश में तो जाते नहीं है, अभी मालदीव जाएंगे, कोई और देश पसंद आ गया तो वहीं विमान उतार देते हैं। जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, वहां रहना पसंद नहीं। थोड़ी देर गई है, आखिर में वहीं जाकर रहना है? कबूतर की तरह आंखें बंद करने से समस्या खत्म नहीं होती।"

सीएम ने कहा कि समस्याएं हल करनी पड़ेगी, जब भी हमे बुलाओगे तो हम आ जाएंगे। यहां पर कांग्रेस विकल्प नहीं है। क्योंकि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। ऐसे आप झाड़ू को तीसरे विकल्प के रूप में चुने। बटन दबाने से किस्मत बदल जाएगी।

पंजाब में भी पहले ऐसे चल रहा था

सीएम मान ने गुजरात में कहा कि पहले पंजाब में भी यहां जैसा हाल था। वहां पर दो पार्टियां थीं, जो आपस में मिली हुई थीं। 5 साल तुम शासन करो, 5 हम करेंगे। "हम आ गए तो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, और अगर तुम सत्ता में आए तो तुम हमें कुछ नहीं कहना।" लेकिन यहां तो 30 साल से एक ही पार्टी चल रही है।

उन्होंने कहा कि अब विकल्प आ गया है। जनता भाजपा को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस वाले खुद भी कह देते थे, "इनको ही डाल दो।" हम खेतों वाले हैं। हमारे आने से यह पैसे देने के लिए तैयार हो गए हैं।

जल शक्ति मंत्री दूध के मामले निपटा रहे हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीआर पाटिल देश के जल शक्ति मंत्री हैं, लेकिन यहां वे दूध के मामले निपटाने में लगे हुए हैं। अब पता नहीं पानी में दूध मिलाते हैं या दूध में पानी! कुछ समय पहले ये पंजाब और हरियाणा के बीच वर्षों से चले आ रहे जल विवाद को सुलझा रहे थे, और अब दूध के मसले में उलझे हैं। लेकिन अब जनता समझ गई है कि ये लोग असल में क्या करते हैं।

गुजरात मॉडल की हकीकत पर तंज

मुख्यमंत्री ने कहा, “पूरे देश को गुजरात मॉडल दिखाया गया। हमें लगा था कि यहां की सड़कें मलाई जैसी होंगी। बड़ोदरा यहां से 90 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां पहुंचने में चार घंटे लग जाते हैं। कहा जाता है कि सड़कों में गड्ढे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि गड्ढों में ही सड़कें हैं! ये लोग ऊपर से इमारतों को रंग-रोगन कर दिखा देते हैं, लेकिन अंदर से हालात बहुत खराब हैं।”

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पंजाब के CM भगवंत मान आज अपने विधानसभा क्षेत्र धुरी का दौरा करेंगे। इस दौरान वे नई लाइब्रेरियों का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा सीएम विभिन्न संस्थाओं और संगठनों को सहायता राशि भी वितरित करेंगे। उनके प्रोग्राम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गत दिवस CM मान ने बरनाला में 8 लाइब्रेरियां जनता को समर्पित की थीं।

राज्य सरकार की ओर से इस समय सभी विधानसभा क्षेत्रों में लाइब्रेरी स्थापित की जा रही हैं। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि युवाओं को किताबों से जोड़ा जाए। ये लाइब्रेरी पूरी तरह हाईटेक हैं। CM भगवंत मान ने ऐलान किया है कि इन लाइब्रेरियों में अब सिलेबस की किताबें भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि जो युवा घर पर नहीं पढ़ पाते या किताबें नहीं खरीद पाते, उन्हें भी पढ़ने का उचित अवसर मिल सके।

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इस प्रोजेक्ट की शुरुआत सीएम भगवंत मान ने 15 अगस्त 2024 को खन्ना से की थी। इसके तहत 197 अल्ट्रा मॉडर्न लाइब्रेरी बनाने की योजना थी, जिनमें से 136 से अधिक लाइब्रेरियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। इन लाइब्रेरियों में वाई-फाई इंटरनेट, सौर ऊर्जा आधारित बिजली, डिजिटल रीडिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनमें आधुनिक साहित्य, शैक्षणिक सामग्री और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित संसाधन शामिल हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर टिप्पणी की थी। इसे विदेश मंत्रालय ने गैर जिम्मेदाराना और खेदजनक बताया है। साथ ही कहा है कि भारत सरकार ऐसी अनुचित टिप्पणियों से खुद को अलग करती है, जो मित्र देशों से भारत के संबंधों को कमजोर करती हैं।

वहीं, आज 11 जुलाई को विधानसभा सेशन में सीएम भगवंत मान ने अपनी स्पीच में कहा कि क्या हमें हक नहीं है कि हम प्रधानमंत्री से पूछें कि देश की फॉरेन पॉलिसी क्या है। कौन से देशों में जाते हैं? वहीं, विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को तड़ीपार तक कह दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात में यह कानून है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सवाल किया कि क्या भारत की विदेश नीति का उद्देश्य सिर्फ प्रचार करना है? मान के अनुसार, प्रधानमंत्री ऐसे देशों का दौरा कर रहे हैं, जिनके नाम लोग नहीं जानते. मान ने व्यंग्य करते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री दो देशों के बीच युद्ध रोक सकते हैं तो पंजाब और हरियाणा के बीच के मुद्दों को क्यों नहीं सुलझाते? यह सवाल भारत के आंतरिक और बाहरी नीति के संतुलन पर भी ध्यान आकर्षित करता है.

विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मान की टिप्पणियों को गैरजिम्मेदाराना और खेदजनक बताया. यह बयान न केवल भारत के कूटनीतिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है, बल्कि राजनीतिक विमर्श में नई बहस भी छेड़ता है. मान ने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचानक पाकिस्तान यात्रा का जिक्र करते हुए कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि आम नागरिक पाकिस्तान नहीं जा सकते, लेकिन प्रधानमंत्री बिना बुलाए बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं.

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हाल ही में दिलजीत दोसांझ की आगामी फिल्म में एक पाकिस्तानी अभिनेता की भूमिका को लेकर विवाद हुआ. भगवंत मान ने इसे लेकर भी टिप्पणी की. मान ने कहा कि यह फिल्म पहले बन चुकी थी और अब इसे गद्दारी से जोड़ना अनुचित है. कभी दिलजीत को गद्दार कहा जाता है कभी सरदार. यह दोहरा रवैया न केवल फिल्म जगत बल्कि समाज में भी असमंजस पैदा करता है. इस मुद्दे पर मान का रुख स्पष्ट करता है कि कला और राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए. एक कलाकार का काम सीमा के पार भी सराहा जा सकता है और इसे देशभक्ति से जोड़ना उचित नहीं.

हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे जल विवाद के बीच आज यानि बुधवार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (‌BBMB) पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए नए सर्किल से पानी छोड़ दिया है। दोपहर एक बजे ये पानी छोड़ा गया। बता दें कि 15 मई को हुई बैठक के बाद आज तय किए गए मापदंडों के अनुसार तीनों राज्यों को पानी मिलेगा।

जिसमें पंजाब को करीब 17 हजार क्यूसेक, हरियाणा को 10 हजार 300 और राजस्थान को 12 हजार 400 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। वहीं, राज्य के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान आज नंगल डैम पहुंचें। जहां वह पंजाब के पानी को बचाने के लिए चल रहे मोर्चे को जॉइंन किया। बता दें कि 15 मई को बीबीएमबी मुख्यालय में तकनीकी समिति की हुई बैठक के दौरान तीनों राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पानी छोड़ने का कार्य 21 मई से 31 मई तक शुरू होकर समाप्त होना है।

नंगल डैम पहुंचे राज्य के सीएम भगवंत मान ने कहा- 21 मई यानी आज से करीब 20 दिन पहले बीबीएमबी द्वारा अचानक एक फरमान जारी किया। जिसमें कहा गया कि 4500 क्यूसेक पानी और छोड़ना होगा और ये आदेश फैसले के रूप में सुनाए गए। पंजाब सरकार ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि जो हरियाणा का बनता पानी था, हम वो पहले से ही दे चुके हैं। 31 मार्च तक पानी का इस्तेमाल हो चुका, फिर अब किसी बात का पानी दिया जाए।

सीएम मान ने आगे कहा- हमें कहा गया था कि आठ दिनों के लिए पानी और दिया जाए, मगर वो आठ दिन नहीं थे। बल्कि पुरानी आदत से मजबूर थे और उसे आगे कायम रखना चाहते थे। पुरानी सरकारों ने पहले तो ऐसा कुछ नहीं किया। अब उनमें भी पानी राखी करने वाले आ गए हैं। जिनके खेतों में जाकर नहरें खत्म होती थीं और जिनके घरों में सोने की टूटियां लगीं हों, उन्हें पानी का मोल क्या पता होगा

सीएम मान ने आगे कहा- हरियाणा को 15.06 लाख क्यूसेक पानी दिया जाना था, मगर हरियाणा सरकार 16.48 लाख क्यूसेक पानी का इस्तेमाल अभी तक हरियाणा कर चुका है। एक लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद भी और पानी की मांग की जा रही है। पंजाब में हमने 700 किलोमीटर से ज्यादा तो पाइप लाइनें डाल दीं हैं, जिससे लोगों को पानी मिल सके। पहली बार ऐसा हुआ है कि पंजाब अपने पानी का खुद इस्तेमाल कर रहा है।

सीएम मान ने कहा- हमने हरियाणा सरकार से कहा था कि 21 मई को तो वैसे भी पानी मिल जाएगा। इसे लेकर हमने कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी। आज एक बजे से हरियाणा को हर घंटे 100 क्यूसेक पानी छुड़ाना शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि हरियाणा का ये हक है। अगली 21 मई तक ये पानी दिया जाएगा।

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मगर मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगली 21 मई तक हमें हरियाणा सरकार तंग न करें, अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि पंजाब अपने हिस्से का पानी खुद इस्तेमाल कर रहा है। देश को हर तरह की सफल पंजाब देता है, मगर पानी की बारी आते ही सरकारें इधर उधर करना शुरू कर देती हैं। फसल चाहिए तो पानी के बिना फसल कैसे अच्छी होगी।

पंजाब सीएम भगवंत मान की आज ( 24 मार्च) को गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात हुई। सीएम उनसे मिलने के लिए राजभवन पहुंचे हुए थे। मीटिंग करीब चालीस मिनट तक चली। बजट सेशन के बीच में हो रही यह मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि मीटिंग के बाद सीएम सीधे रवाना हो गए। उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की

दरअसल, शुक्रवार को ही विधानसभा सत्र का आगाज हुआ था। उसी दिन राज्यपाल की ओर से मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया था। हालांकि, सोशल मीडिया पर चर्चा थी कि पंजाब के मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है।

वहीं, यह उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि राज्यपाल स्वयं सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करते रहते हैं।

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पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री के संबंध काफी अच्छे रहे हैं। जब से गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब के राज्यपाल पद का कार्यभार संभाला है, तब से पंजाब सरकार द्वारा पारित अधिकतर बजट को उन्होंने प्राथमिकता के साथ मंजूरी दी है।

Punjab CM Bhagwant Mann

पंजाब सीएम भगवंत मान ने आज खनाैरी व शंभू बाॅर्डर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर एक अहम प्रेस कांफ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं अड़ियल रवैया छोड़े दे, रजामंदी से मामले निपट जाते हैं। दुनिया में जंगे चलती हैं। लेकिन मामले टेबल पर बातचीत से निपटते हैं। किसान देश के नागरिक हैं। ऐसे में उनकी जत्थेबंदियों को मीटिंग के लिए बुलाकर इस मामले को निपटाने की कोशिश करें।

सीएम ने कहा कि वह केंद्र सरकार के कृषि मार्केटिंग पॉलिसी के ड्रॉफ्ट को स्वीकार नहीं करते हैं। इस बारे में पंजाब सरकार लिखकर केंद्र सरकार को भेज रही है। हम कह रहे हैं कि किसी अन्य राज्य में तुजुर्बा कर ले, अगर कामयाब होगा तो हमें बता देना। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हैं। हम जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर गंभीर है। 50 डॉक्टरों की टीम मौके पर तैनात है। साथ ही धरना स्थल के 500 मीटर के दायरे में अस्थाई अस्पताल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी होता है तो केंद्र की बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है।

सीएम ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में करीब छह मुद्दों को उठाया

1.सीएम ने कहा कि केंद्र में दोबारा भाजपा की सरकार बन गई है। लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद किसानों से बातचीत नहीं हुई। जबकि इस दिशा में पहल होनी चाहिए थी। वहीं, अब केंद्र रद्द किए गए तीनों कानूनों को दोबारा किसी अन्य रूप में लागू करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार किसानों से बातचीत से घबरा रही है। सीएम ने किसानों को कहा कि पंजाब बंद जैसे फैसले न ले। इस तरह के फैसलों से राज्य का ही नुकसान होता है। पंजाब बंद से पंजाब का सौ करोड़ का नुकसान हुआ है। जबकि लोगों को अलग से परेशानी उठानी पड़ी है।

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2. किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का मरणव्रत 38 वें दिन में दाखिल हो गया। हम कई बार बातचीत का प्रयास कर चुके हैं। किसानों की मांगें सारी केंद्र सरकार से जुड़ी हैं। चाहे इन दोनों फोरम की मांगें हो या अन्य यूनियनों की मांगे हैं। सबकी मांगे एक ही है। जत्थेबंदियों की विचार धारा अलग हो सकती है। बातचीत के लिए न्योता को नहीं देते हैं।

3 अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। हम डल्लेवाल की सेहत की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 50 डॉक्टरों की उनकी सेहत की देखभाल कर रही हैं। धरना स्थल से 500 मीटर की दूरी पर बनी हवेली को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। मैंने खुद परसों डल्लेवाल से बात की है। उन्हें कहा है कि संघर्ष लंबा चलेगा, आपकी सेहत जरूरी है।

4केंद्र चाहता है कि डल्लेवाल को उठाकर अस्पताल ले जाए। यह हम कैसे कर सकते हैं। किसान न तो वह हिंसक हो रहे हैं न कोई टकराव की स्थिति है। हमारे पर प्रेशर बनाने की जगह केंद्र सारे स्टेक होल्डर को बुलाकर बातचीत कर ले। भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते है। बड़े-बड़े देशों के झगड़ों में योगदान डाल रहे हैं। यह किसान तो अपने ही देश के हैं, इनसे बातचीत की जाए।

5.मध्यप्रदेश के नेता शिवराज सिंह देश के खेती मंत्री हैं। वह वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें सारे इश्यू पता है। पंजाब और हरियाणा का मंडीकरण सिस्टम बहुत मजबूत है। अब नई एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी के ड्रॉफ्ट को लागू करइसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है।

6. ठीक है आप हरियाणा इलेक्शन जीत गए हैं। जिस तरह के बयान नेताओं के आ रहे है, वह उचित नहीं है। हमारे डीजीपी, एडीजीपी, डीसी सारे अधिकारी किसानों से बातचीत कर रहे हैं। आंसू गैस के गोले व पानी की बौछारें हरियाणा मार रहा है। मामला केंद्र सरकार से जुड़ा है। हम नहीं चाहते है कि हमारे यहां किसी तरह की कैजुअल्टी हो।

Punjab CM Bhagwant Mann