शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका पर आज मोहाली की अदालत में सुनवाई हुई। करीब साढ़े 4 घंटे तक दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें दीं। अदालत ने अब अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की है। इससे पहले भी पिछली सुनवाई में साढ़े चार घंटे बहस चली थी।

इधर, 31 जुलाई को मजीठिया और उनके समर्थकों पर अमृतसर में विजिलेंस ब्यूरो के काम में रुकावट डालने का एक और मामला दर्ज किया गया है। इस पर अकाली दल का कहना है कि सरकार पहले वाले केसों में कुछ साबित नहीं कर पाई, इसलिए अब नए केस बनाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है।

वहीं, जिला बार एसोसिएशन फतेहगढ़ साहिब के मेंबरों ने इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस से मुलाकात की। उन्होंने बताया मजीठिया की जब मोहाली अदालत में पेशी होती है, तो अदालत को छावनी में बदल दिया जाता है। अदालतों में जाने से वकीलों से लेकर अन्य लोगों को रोक दिया जाता है। जो कि पूरी तरह गलत है। उन्होंने फतेहगढ़ साहिब और रूपनगर में हुई बेअदबी के केसों के आरोपी को अदालत में पेश करने का मामला भी उठाया। उन्होंने बताया कि वहां पर आपातकाल जैसे हालत पैदा कर दिए। इस दिशा में कार्रवाई की मांग की गई है।

मजीठिया को विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को अमृतसर से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी आय से अधिक संपत्ति जुटाई है। इससे पहले 2021 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मजीठिया पर एनडीपीएस एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था।

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जिसमें अब तक पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चटोपाध्याय और ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर समेत 6 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और यूपी में मजीठिया की संपत्तियों पर छापेमारी हो चुकी है। सरकार का कहना है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं, जबकि मजीठिया के वकील इसे राजनीति से प्रेरित और बेबुनियाद मामला बता रहे हैं।

बिक्रमजीत सिंह मजीठिया नाभा जेल में बंद हैं। अकाली दल का आरोप है कि उनके नेताओं को जेल में मिलने दिया जा रहा है। पहले शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल उनसे मिलने गए थे। लेकिन उनकी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसी तरह डॉ दलजीत सिंह चीमा व तीन अन्य नेता भी मजीठिया से मिलने पहुंचे थे। लेकिन यह मुलाकात नहीं हो पाई है। अकाली नेताओं का कहना है कि मानवाधिकारों का हनन है।

पंजाब में आय से अधिक संपत्ति केस में पकड़े गए पूर्व मंत्री व सीनियर अकाली नेता बिक्रम मजीठिया की रिमांड बढ़ा दी गई है। विजिलेंस ने मोहाली कोर्ट में बताया कि जांच के दौरान कई अहम सवालों पर मजीठिया सहयोग नहीं कर रहे हैं। एजेंसी ने अदालत से यह भी कहा कि उन्हें अब पंजाब से बाहर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ले जाकर पूछताछ करनी पड़ सकती है।

करीब 4 घंटे चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने चार दिन की रिमांड मंजूर की और अगली पेशी 6 जुलाई तय की गई। इस दौरान अदालत परिसर को पूरी तरह घेरा गया था। मीडिया को दूर रखने के लिए जहां गाड़ियों की बैरिकेडिंग की गई, वहीं कोर्ट के चारों ओर तिरपाल लगाकर हर दिशा से दृश्यता बंद कर दी गई।

इससे पहले कोर्ट में पेशी के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया था। मजीठिया की गिरफ्तारी के विरोध में अकाली दल के प्रधान व पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर बादल समर्थकों संग मोहाली पहुंच गए। कोर्ट की तरफ आते देख पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान सुखबीर बादल और पंजाब पुलिस के अधिकारियों से जमकर बहस हुई। पुलिस ने उन्हें कहा कि सुरक्षा कारणों की वजह से वह कोर्ट की तरफ नहीं जा सकते। इसके बाद अकाली वर्कर भड़क उठे। बादल ने इस दौरान आरोप लगाए कि पंजाब के पूरे तंत्र को अरविंद केजरीवाल ने अपने कब्जे में ले लिया है। सब कुछ उनके इशारों पर ही हो रहा है।

बता दें कि मजीठिया को अमृतसर स्थित उनके घर से पकड़ा गया था। उन पर आय से 540 करोड़ रुपए ज्यादा की संपत्ति रखने का आरोप है। विजिलेंस को गिरफ्तारी के बाद मजीठिया की 7 दिन की रिमांड मिली थी। इसके बाद आज उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। विजिलेंस ने कहा कि मजीठिया सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए उनकी और रिमांड दी जाए।

सरकारी वकील प्रीत इंदर पाल सिंह ने कोर्ट को बताया कि मजीठिया ने अपनी शिमला स्थित संपत्ति की जानकारी अधूरी दी थी। पुलिस जांच और दस्तावेजों से यह बात सामने आई कि डीड में दर्ज विवरण और वास्तविक स्थिति में फर्क है। इसी वजह से मजीठिया को जांच के दौरान शिमला ले जाया गया और यह तथ्य अदालत में पेश किए गए।

सरकारी वकील ने कहा कि जांच में सामने आया है कि मजीठिया की कुछ संपत्तियां गोरखपुर में भी हैं। इसके अलावा दिल्ली में ‘सैनिक फॉर्म’ नाम से एक फार्महाउस है, जिसे पहले नीलाम किया गया था लेकिन बाद में मजीठिया के पिता द्वारा दोबारा खरीदा गया। यह लेन-देन उस समय हुआ जब मजीठिया पंजाब सरकार में मंत्री थे।

कोर्ट को बताया गया कि जालंधर में ‘ग्रीन एवेन्यू’ नाम की एक सोसाइटी विकसित की गई है, जिसमें मजीठिया की पत्नी की 25% हिस्सेदारी है। वहीं, सैनिक फॉर्म की मौजूदा कीमत सैकड़ों करोड़ आंकी गई है। सरकारी वकील के अनुसार, जब कोर्ट में दस्तावेज पेश किए गए तो यह स्पष्ट हुआ कि संपत्तियों के मामलों में पूरे परिवार की मिलीभगत रही है।

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सरकारी वकील ने कहा कि मजीठिया को जो पैसा मिला, वह केवल ड्रग्स से नहीं जुड़ा। कई और चैनलों से पैसा सर्कुलेट होकर उनके पास पहुंचा है। यह रकम केवल खातों के जरिए नहीं आई, बल्कि अलग-अलग तरीकों से ट्रांसफर हुई। बाकी स्रोतों की जांच अभी जारी है और आगे खुलासे होंगे।