चंडीगढ़, 25 अप्रैल, 2026

आम आदमी पार्टी पंजाब के महासचिव दीपक बाली ने आम आदमी पार्टी द्वारा नियुक्त राज्यसभा सदस्यों द्वारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये नीतियां सीधे तौर पर लोकतंत्र के विरुद्ध हैं।

दीपक बाली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि "जंग में मरने वाले को शहीद, जीतने वाले को योद्धा और भागने वाले को गद्दार कहते हैं"। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पार्टी छोड़ रहे हैं, वे पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं।

महासचिव बाली ने कहा कि पंजाब से नियुक्त सभी राज्यसभा मेंबर चुनाव के जरिए राज्यसभा मेंबर नहीं बने हैं। उन्हें आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब के हितों को राज्यसभा में उठाने के लिए राज्यसभा मेंबर बनाया गया था, ताकि पंजाब के किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, कर्मचारियों और आम लोगों की आवाज और उनके हकों की बात राज्यसभा में बुलंद की जा सके। 

दीपक बाली ने आगे कहा कि इन सदस्यों ने पंजाब के हकों की बात तो क्या करनी थी, उल्टा जिस पार्टी और नेताओं ने उन्हें राज्यसभा जैसी प्रतिष्ठित मेंबरशिप के लिए नियुक्त किया, उनके खिलाफ अपनी राजनीति करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अगर उनमें हिम्मत और नैतिकता है, तो उन्हें तुरंत राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए और पंजाब आकर किसी भी जगह से अपनी काबिलियत साबित करें।

बाली ने साफ किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में लोगों की सेवा के लिए पूरी तरह से डटी हुई है और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में पूरी तरह से एकजुट है।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी करने वालों को पंजाब के लोग कभी मुंह लगाएंगे। बाली ने भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र विरोधी गंदी चालें बंद करने की मांग की है।

चंडीगढ़, 25 अप्रैल:

पंजाब के बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने बताया कि कृषि अवसंरचना फंड (एआईएफ) योजना छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के लिए बहुत लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना के तहत किसान कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एआईएफ योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मंत्री ने बताया कि एआईएफ योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, ग्रेडिंग और पैकिंग यूनिट, प्रोसेसिंग सेंटर और अन्य कृषि सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है और फसलों के नुकसान में भी कमी आ रही है।

उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य में एआईएफ योजना के तहत 34,265 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा 7,991 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 7,496 करोड़ रुपये लाभार्थियों को जारी किए जा चुके हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब का बागवानी विभाग इस योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है और राज्य का कोई भी किसान अपने नजदीकी बागवानी कार्यालय में जाकर विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकता है। 

चंडीगढ़, 3 अप्रैलः

आगामी हाई-ट्रांसमिशन सीजन को ध्यान में रखते हुए लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह और वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने संयुक्त रूप से उच्च-स्तरीय राज्य टास्क फोर्स बैठक की अध्यक्षता की, ताकि पूरे राज्य में वेक्टर जनित, जलजनित और जूनोटिक बीमारियों के खिलाफ एकीकृत प्रतिक्रिया तैयार की जा सके।

संबंधित विभागों की बैठक को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, रेबीज और लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारियों से निपटने के लिए मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य रणनीतियों को एकीकृत करने वाली ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पंजाब ने अपने डायग्नोस्टिक ढांचे को काफी मजबूत किया है, जिसके तहत अब 47 सेंटिनल निगरानी अस्पतालों में डेंगू और चिकनगुनिया के लिए मुफ्त एलिसा टेस्ट उपलब्ध है और सभी आम आदमी क्लीनिकों में मलेरिया आरडीटी तथा डेंगू जांच का विस्तार किया जा रहा है।

विभाग के प्रयासों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में डेंगू के 23,389 मामले सामने आए थे, जो वर्ष 2025 में घटकर 4,981 रह गए हैं, जबकि इस दौरान संबंधित मौतों की संख्या 55 से घटकर केवल 8 रह गई है। उन्होंने कहा कि यह गिरावट विभाग द्वारा घर-घर निगरानी और पिछले सीजन के दौरान 15 मिलियन दौरों की रणनीतिक पहल का प्रत्यक्ष परिणाम है।

स्वास्थ्य मंत्री ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए कि ‘हर शुक्रवार डेंगू ते वार’ अभियान (हर शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे) को जन आंदोलन बनाया जाए, जिसमें छात्रों और शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि कूलर, गमलों और ओवरहेड टैंकों में जमा पानी जैसे मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म किया जा सके। उन्होंने चिंता जताई कि डेंगू अब केवल शहरी बीमारी नहीं रही, क्योंकि 2025 में लगभग 42प्रतिशत मामले ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आए। इस कारण फॉगिंग, गांवों के तालाबों में लार्वीसाइडल स्प्रे और मच्छरों के नियंत्रण के लिए गैंबूसिया मछली छोड़ने पर ध्यान केंद्रीत करने की जरूरत है।

ज़ूनोटिक खतरों पर एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम पर चर्चा की और कहा कि राज्य भर में 746 सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में एंटी-रेबीज टीके उपलब्ध हैं, विभागों को कुत्तों की आबादी में 70 प्रतिशत हर्ड इम्युनिटी के लिए जिला-वार पशु जन्म नियंत्रण सुविधाओं के सृजन में तेजी लानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम अब बीमारी के प्रसार की वास्तविक-समय रिपोर्टिंग के लिए आईएचआईपी पोर्टल का उपयोग कर रहा है और उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से यह सुनिश्चित करने को कहा कि निजी प्रैक्टिशनर सभी अधिसूचित बीमारियों की तुरंत रिपोर्ट करें ताकि प्रांत में समय पर उपचारात्मक कार्रवाइयों को अमल में लाया जा सके।

बैठक के दौरान डॉ. बलबीर सिंह ने पानी से होने वाली बीमारियों पर चिंता व्यक्त करते हुए स्थानीय निकाय और जल आपूर्ति विभागों को निर्देश दिया कि पीने के पानी की 100 प्रतिशत क्लोरीनीकरण सुनिश्चित की जाए और हेपेटाइटिस ए, ई, डायरिया और हैजा के प्रकोप को रोकने के लिए विशेष रूप से पहचाने गए हॉटस्पॉट पर नियमित सैंपलिंग सुनिश्चित की जाए।

जिला फिरोजपुर के गांव हजारा सिंह वाला में हाल ही में फैले लेप्टोस्पायरोसिस के प्रकोप पर चिंता जाहिर करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि वे इस प्रकोप के कारणों का पता लगाकर इस संबंध में उचित सुधारों को सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी कमिश्नर के साथ गांव का दौरा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में ऐसी किसी भी बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए ऐसे मामलों में मॉडल एसओपी तैयार की जाएगी।

वित्त और परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भरोसा दिलाया कि वित्त विभाग स्थिति में सुधार को बनाए रखने के लिए हर आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सभी पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी वर्कशॉपों को एडीज मच्छर के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बनने वाले टायरों और वाहनों के रद्दी पुर्जों के समय पर निपटान को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी भागीदारों से वर्ष 2026 में बीमारी मुक्त पंजाब के सृजन के लिए प्रयासों की गति को बनाए रखने की अपील की।

बैठक में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमार राहुल, सदस्य पंजाब विकास आयोग अनुराग कुंडू, एमडी पीएचएससी अमित तलवार, सचिव स्थानीय निकाय मनजीत सिंह बराड़, डायरेक्टर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. हितिंदर कौर, डायरेक्टर स्वास्थ्य सेवाएं (परिवार कल्याण) डॉ. अदिति सलारिया, डायरेक्टर (ई.एस.आई.) डॉ. अनिल कुमार गोयल, डिप्टी डायरेक्टर डॉ. मंजू बांसल, सहायक डायरेक्टर डॉ. मनमीत कौर, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर एन.वी.बी.डी.सी.पी. डॉ. अरशदीप कौर, डॉ. प्रभलीन कौर और संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 31 मार्च - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को भिवानी के तोशाम में आयोजित उन्नत सिंचाई उत्सव 2026 में तोशाम हलके के लिए  लिए स्वास्थ्य, सड़क और किसानों से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की घोषणाएं भी की है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि तोशाम में 50 बेड हॉस्पिटल को फिजीबिलिटी चेक करवाकर 100 बेड का बनवाया जाएगा। गांव दिनोद में सीवरेज सिस्टम और जलापूर्ति विस्तार को स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के तहत पंचायत द्वारा भूमि उपलब्ध करवाने पर एसटीपी का निर्माण जाएगा, जिस पर 97 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च आएगा। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण एरिया में विकास के लिए विशेष तौर पर 5 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए जाने की घोषणा भी की।

उन्होंने कहा कि तोशाम में बीडीपीओ कार्यालय के नए भवन का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा पंचायत द्वारा भूमि उपलब्ध करवाने पर गांव मनसरबास में 33 केवी सबस्टेशन का निर्माण भी होगा। साथ ही तोशाम में कैबिनेट मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा बताएं गए गांवों में नए मिनी खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कैरु के सरकारी कॉलेज में विज्ञान संकाय शीघ्र शुरू करने, तोशाम की अनाज मंडी में शेड की मरम्मत करवाने, मार्केट कमेटी के नए कार्यालय के निर्माण करवाएं जाने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि जुई की अनाज मंडी में शेड का निर्माण और मार्केट कमेटी कार्यालय का निर्माण करवाया जाएगा।

सड़कों संबंधित घोषणाएं करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटी की सड़कों में मंढान से रोढ़ा, मंढान से देवावास, मंढान से ईसरवाल, खावा से रोढ़ा, रोढ़ा से साहलेवाला, मालवास से कोहाड़  तक की करीब 22.14 किलोमीटर लंबी सडक़ों का निर्माण करवाया जाएगा, जिन पर करीब 11 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी।

इसी प्रकार से लोकनिर्माण विभाग की सडक़ों के नवीनीकरण और चौड़ा करने का कार्य किया जाएगा। इनमें बिजलानवास से कुड़ल, मनसरवास संपर्क रोड़, गोलपुरा रोड की अतिरिक्त लंबाई, गोलागढ़ संपर्क रोड, लहलाना से गोलपुरा सडक़, देवसर स्कूल संपर्क सडक़, हांसी तोशाम रोड से किरावड़ रोड, तोशाम रोड से किरावड़ रोड, किरावड़ गांव में छुटी हुई सडक़, पटौदी से संडवा सडक़, छपार रांगडान से जोगियान गारनपुरा सडक़, बुसान से संडवा सडक़, दांगकला से बीरन और दांगकला से सांगवान, बुसान से हसान, रोढ़ा संपर्क मार्ग, खानक से किरावड़ तक की करीब 61 किलोमीटर लंबी 19 सड़के शामिल हैं। इस कार्य पर करीब 56 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत आएगी। साथ ही 170 किलोमीटर लंबी 42 सडक़ों की 95 करोड़ की लागत से मरम्मत का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तोशाम भिवानी क्षेत्र की मार्केट कमेटी की 13 सडक़े हैं, जो कि 47.37 किलोमीटर लंबी हैं, जिनकी मरम्मत करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने तोशाम विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में 25 किलोमीटर लंबी दूरी के खेतों को रास्तों को पक्का करवाने की घोषणा भी की।उन्होंने तोशाम विधानसभा क्षेत्र की 23 अन्य सड़कों के रख-रखाव करवाएं जाने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र और हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं और उन्हें पारदर्शिता के साथ लागू किया है। भिवानी क्षेत्र के विकास में भी किसी भी तरह की कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। 

चंडीगढ़, 31 मार्च — हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित श्री धन्वंतरि आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक जीवनशैली से उत्पन्न तनाव, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य जीवनशैली संबंधी रोगों के समाधान में आयुर्वेद एक प्रभावी और टिकाऊ विकल्प प्रदान करता है। आयुर्वेद में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन पर भी बल दिया जाता है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कॉलेज परिसर में निर्मित नए शैक्षणिक ब्लॉक का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री द्वारा साइंटिफिक जनरल का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था से जुड़े पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया। उन्होंने बीएएमएस छात्रों के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों को बधाई दी।

आयुर्वेद को आधुनिक सुविधाओं और शोध से नई मजबूती दें रही सरकार

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। आयुर्वेदिक कॉलेजों और अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने, शोध को प्रोत्साहित करने और चिकित्सकों को बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिससे यह कॉलेज भी संबद्ध है।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला स्तर पर आयुष विंग स्थापित किए गए हैं, जहां योग विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 572 आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की गई है। अब तक 400 आयुष औषधालयों और 138 उप-स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) में अपग्रेड किया जा चुका है तथा सभी जिलों में पंचकर्म केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, पटीकरा (नारनौल) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि नूंह, अंबाला, हिसार और पंचकूला में भी आयुष क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण संस्थानों और अस्पतालों की स्थापना एवं निर्माण कार्य जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया में योग का डंका बज रहा है और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिनके प्रयासों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 6500 गांवों में योग एवं व्यायामशालाएं खोलने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अब तक 965 व्यायामशालाएं शुरू की जा चुकी हैं तथा 139 पर कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे आयुर्वेद का भविष्य हैं। उन पर न केवल इस प्राचीन विज्ञान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, बल्कि इसे आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की भी जिम्मेदारी है। मेहनत, समर्पण और नवाचार के साथ वे आयुर्वेद को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं।

इस मौके पर राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण अत्रे, श्री धन्वंतरि एजुकेशन सोसायटी, चंडीगढ़ के चेयरमैन श्री कुलभूषण गोयल, श्री धन्वंतरि आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल के जनरल सेक्रेटरी श्री नरेश मित्तल, प्राध्यापकगण, विद्यार्थीगण तथा अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। 

चंडीगढ़, 27 मार्च

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां पंजाब राज्य व्यापारी आयोग (पी.एस.टी.सी.) की राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भगवंत मान सरकार एक सख्त, जवाबदेह और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से व्यापारियों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान प्रदान करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है।

पंजाब भर में आयोजित 256 बैठकों की प्रगति और 1,386 शिकायतों की समीक्षा करते हुए वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने व्यापारी समुदाय के साथ संरचित संवाद को संस्थागत रूप दिया है, एस.ओ.पी. के सख्त पालन को लागू किया है और हर स्तर पर स्पष्ट प्रशासनिक जिम्मेदारी तय करते हुए जमीनी स्तर पर समस्याओं के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए तीन-स्तरीय पी.एस.टी.सी. ढांचे को सक्रिय किया है।

बैठक का मुख्य केंद्र शिकायतों की मास्टर सूची की गहन समीक्षा करना था, जो लंबित मामलों के समाधान और व्यापारिक समुदाय द्वारा उठाई गई नई चिंताओं को सक्रिय रूप से दर्ज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पी.एस.टी.सी. के जमीनी स्तर के प्रभाव को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "राज्य भर में पहले ही 256 बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी हैं। इस ढांचे का मुख्य उद्देश्य राज्य प्रशासन और व्यापारी समुदाय के बीच एक नियमित, संरचित और पारस्परिक रूप से लाभकारी संवाद को सुगम बनाना है। इस औपचारिक प्रणाली को मजबूत करके, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का उद्देश्य व्यापारियों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक अत्यंत पारदर्शी और जवाबदेह मंच प्रदान करना है।"

इसके अलावा, बैठक में इन मुद्दों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, दस्तावेजीकरण और समाधान के लिए जिला और उपमंडल स्तर पर स्पष्ट प्रशासनिक जिम्मेदारियां तय करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि सार्वजनिक जवाबदेही के लिए बैठकों के सभी रिकॉर्ड, तस्वीरें और शिकायतों के समाधान को तुरंत सरकारी पोर्टल पर अपलोड किया जाए।

बैठक के दौरान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पी.एस.टी.सी. के मजबूत तीन-स्तरीय ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जो राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। बैठक में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो पी.एस.टी.सी. के अध्यक्ष भी हैं, के साथ आबकारी एवं कर आयुक्त जतिंदर जोरवाल भी उपस्थित थे।

चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक में सभी डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, नगर निगम आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस.एस.पी.) शामिल हुए। उनके साथ पंजाब राज्य व्यापारी आयोग के चेयरपर्सन और सदस्य, तथा जिला और विधानसभा क्षेत्र व्यापारी आयोगों के चेयरमैन भी उपस्थित थे, जिन्होंने सरकार के निर्देशों को जमीनी स्तर पर तुरंत लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए अपने-अपने स्थानीय डिप्टी कमिश्नर कार्यालयों से सीधे भाग लिया। 

चंडीगढ़/मलोट, 24 मार्च:

मलोट विधानसभा क्षेत्र की विधायक एवं कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर के प्रयासों से मलोट शहर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है।

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि अमरूत 2 योजना के तहत ₹16.25 करोड़ की लागत से मलोट शहर के लिए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आज शुरुआत की गई है, जिससे लगभग एक लाख की आबादी को सीधे लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत सरहिंद फीडर पर नई पंपिंग मशीनरी स्थापित की जाएगी तथा लीकेज के कारण खराब हो चुकी 8300 मीटर पुरानी पाइपलाइन को बदलकर नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही शहर के हर कोने तक पानी पहुंचाने के लिए लगभग 20 किलोमीटर नई पाइपलाइन भी डाली जाएगी।

उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के अंतर्गत लगभग 3000 घरों को नए हाउस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे, जिससे लोगों को स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध होगा।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को एक वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे मलोट के निवासियों को पानी की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 

*चंडीगढ़, 24 मार्च:*

पंजाब के जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री श्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज यहां पंजाब भवन में विभाग में तरस के आधार पर 14 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे।

विभाग में शामिल हुए नए उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विभाग में ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ की ये नियुक्तियां राज्य सरकार की नीति के तहत की गई हैं, जो प्रभावित परिवारों को सहायता देने और इन परिवारों के योग्य आश्रितों को समय पर रोज़गार उपलब्ध कराने पर आधारित है।

उन्होंने बताया कि कुल 14 उम्मीदवारों में से दो को क्लर्क, 9 को सेवादार, एक को सहायक सेवादार, एक को जूनियर तकनीशियन और एक को सहायक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए दृढ़ता से वचनबद्ध है और समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

नियुक्ति पत्रों के वितरण पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ये उम्मीदवार राज्य की प्रगति में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नव-नियुक्त उम्मीदवारों को ईमानदारी, समर्पण और लगन से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपील की।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने रोज़गार देकर अपनी ज़िम्मेदारी निभा दी है, अब इन नव-नियुक्त उम्मीदवारों का कर्तव्य बनता है कि वे लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरें और ईमानदारी से काम करें।

इस अवसर पर विभाग के प्रमुख सचिव श्री नीलकंठ एस. अवहद, विभाग प्रमुख मैडम सईद सहिरीश असगर तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़/फिरोजपुर, 21 मार्च:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता में काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) फिरोजपुर ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ समन्वय करके बॉर्डर आउटपोस्ट (बीओपी) जीजी-2, गांव महतम नगर, फाजिल्का के पास से 6.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद करके सीमा पार से तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया है। यह जानकारी आज यहां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पाकिस्तान आधारित तस्कर जीरो लाइन पार करके सीमा पर लगी कंटीली बाड़ के पास पहुंच गए और अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने भारत के क्षेत्र में नशीले पदार्थ भेजने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस घुसपैठ को रोकने के लिए सतर्क बीएसएफ के जवानों ने कई राउंड गोलियां चलाईं, जिसके बाद विस्तृत संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया और इन नशीले पदार्थों की बरामदगी की गई।

एआईजी सीआई फिरोजपुर गुरसेवक सिंह ने बताया कि विश्वसनीय सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीमों ने बीएसएफ फाजिल्का के साथ मिलकर शनिवार सुबह विशेष घात लगाकर हमला करने की योजना बनाई और गांव महतम नगर, फाजिल्का, जहां से पाकिस्तानी तस्कर खेप को आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, के क्षेत्र में संयुक्त गुप्त ऑपरेशन चलाया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ में तैनात जवानों ने जवाबी कार्रवाई में तुरंत इस कोशिश को नाकाम कर दिया और इस ऑपरेशन के नतीजे के तौर पर मौके से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी हुई।

एआईजी ने कहा कि समग्र नेटवर्क का पर्दाफाश करने और स्थानीय तस्कर का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

इस संबंध में थाना एसएसओसी फाजिल्का में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-सी और 29 के तहत एफआईआर नंबर 07 दिनांक 21-03-2026 दर्ज की गई है। 

चंडीगढ़, 20 मार्च 2026

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के दौरान, पीएसपीसीएल दफ्तर तलवंडी साबो, जिला बठिंडा में तैनात जूनियर इंजीनियर लखवीर सिंह को 14,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

इस संबंध में आज यहां राज्य विजिलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को तलवंडी साबो, जिला बठिंडा के एक निवासी द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता के बेटे ने अपनी गाड़ी पार्क करते समय गली में स्थित बिजली के खंभे से टक्कर मार दी। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और खंभा भी टूट गया। आरोपी रेशम सिंह ए.एल.एम. और लखबीर सिंह जे.ई. मौके पर पहुंचे और कहा कि आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। दोनों आरोपियों ने मामले को सुलझाने के लिए 25,000 रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता के कहने पर वे 25,000 रुपये की बजाय 15,000 रुपये रिश्वत लेने के लिए तैयार हो गए। शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने संबंधी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी।

शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने विजिलेंस ब्यूरो रेंज बठिंडा से संपर्क किया। उसकी शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने एक जाल बिछाया, जिसके दौरान आरोपी जूनियर इंजीनियर को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 14,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।

इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो के थाना बठिंडा में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसके सह-आरोपी रेशम सिंह ए.एल.एम. को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस मामले की आगे की जांच जारी है। 

चंडीगढ़, 20 मार्च:

पंजाब सरकार पिछड़ी श्रेणियों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह बात श्री मलकीत सिंह थिंद, चेयरमैन, पंजाब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पंजाब भवन में पिछड़ी श्रेणियों के लिए नवगठित 11 बोर्डों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के साथ बैठक के दौरान कही। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के सहयोग से पहले ही कई कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं और अब नए बोर्डों की स्थापना से इन प्रयासों को और मजबूती मिलेगी।

बैठक के दौरान बैकफिंको के अधिकारियों ने जानकारी दी कि पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्व-रोजगार के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके तहत किराना दुकानों, डेयरी फार्मिंग जैसी गतिविधियों के लिए 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के पंजाब के निवासी पात्र हैं। इसके अलावा, NBCFDC की सहायता से विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण भी प्रदान किए जाते हैं।

आशीर्वाद योजना के संबंध में बताया गया कि वर्ष 2025-26 के दौरान 89 करोड़ रुपये जारी कर 17,533 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया है। इसी प्रकार, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (ओबीसी) के अंतर्गत 12.59 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है और NSP पोर्टल के माध्यम से 10,092 विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला में ओबीसी विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं और शीघ्र ही धनराशि प्राप्त होने की संभावना है। साथ ही, सरकारी नौकरियों और प्रवेशों में पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षण की सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

चेयरमैन श्री थिंद ने बोर्डों के सदस्यों को निर्देश दिए कि यदि किसी भी पात्र व्यक्ति को पिछड़ी श्रेणी का प्रमाण पत्र बनवाने में कोई कठिनाई आती है, तो उसे तुरंत संबंधित जिला अधिकारी के ध्यान में लाया जाए, ताकि आम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

बैठक के दौरान श्री सुखविंदर सिंह, चेयरमैन, कंबोज कल्याण बोर्ड; श्री बारी सलमानी उर्फ अब्दुल बारी, चेयरमैन, पंजाब राज्य मुस्लिम भलाई बोर्ड; श्री राम कुमार मुकारी, चेयरमैन, सैनी भलाई बोर्ड; गुरमीत सिंह बावां, चेयरमैन, वैरागी भलाई बोर्ड; सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर राजकुमार, चेयरमैन, गुर्जर भलाई बोर्ड; केशव वर्मा, चेयरमैन, स्वर्णकार भलाई बोर्ड; मख्खन लाल, चेयरमैन, सैन समाज भलाई बोर्ड; डैनियल मसीह, चेयरमैन, मसीह भलाई बोर्ड; श्री सतपाल सिंह सोखी, चेयरमैन, रामगढ़िया भलाई बोर्ड; तथा श्री राजू कनोजिया, चेयरमैन, कनोजिया भलाई बोर्ड उपस्थित थे।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय विभाग के नोडल अधिकारी श्री सुखसागर सिंह और बैकफिंको के अधिकारी श्री सुखविंदर सिंह भी बैठक में मौजूद थे।