चंडीगढ़/मोगा, 21 जुलाई:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के मद्देनजर चल रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता दर्ज करते हुए मोगा पुलिस ने पुलिस थाना सदर मोगा पर हुए कम तीव्रता वाले ग्रेनेड हमले को अंजाम देने वाले तीन मुख्य आरोपियों सहित 17 मुलजिमों को गिरफ्तार कर संभावित आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया है। यह जानकारी पुलिस डायरेक्टर जनरल (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां दी।

पुलिस ने एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आई.ई.डी.) के साथ-साथ विस्फोटक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, एक 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल सहित मैगजीन भी बरामद किया है। इसके अलावा ग्रेनेड हमले को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (पीबी-03-एएच-3088) को भी जब्त किया गया है।

जानकारी के अनुसार 8 जुलाई, 2026 को सुबह 3.15 बजे के करीब कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पुलिस थाना सदर, मोगा की इमारत पर एक कम तीव्रता वाला ग्रेनेड फेंका गया था।

उन्होंने बताया कि ग्रेनेड हमले को अंजाम देने वाले तीन मुख्य आरोपियों की पहचान गगन उर्फ काली निवासी ढेरू, फिरोजपुर; राजेश उर्फ खन्ना निवासी लाल कुड़ती कैंट फिरोजपुर; और शुभम उर्फ भिंडर निवासी कोतवाल, फिरोजपुर के रूप में हुई है।

गिरफ्तार किए गए बाकी मुलजिम—जो लॉजिस्टिक्स, नेटवर्क विस्तार और कार्यकर्ताओं को शरण देने में सहायता करते थे—की पहचान लाजर उर्फ अमन और उसकी पत्नी परवीन कौर दोनों निवासी सिया पाड़ी, फिरोजपुर; स्वर्ण और गोबिंद निवासी कोतवाल, फिरोजपुर; सागर और जॉन दोनों निवासी लाल कुड़ती कैंट, फिरोजपुर; रूथ, राज और सरबजीत कौर निवासी तलवंडी नेपाला, फिरोजपुर; गुरप्रीत सिंह, राहुल और करनदीप सिंह निवासी अजीतवाल, मोगा; लवप्रीत निवासी ढेरू, फिरोजपुर; और सुखविंदर कौर निवासी शेरखां, फिरोजपुर के रूप में हुई है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इकबाल सिंह उर्फ रवि धालीवाल, जो इस समय यूके में रहता है और कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, इस साजिश का मुख्य साजिशकर्ता है। उन्होंने कहा कि उसके निर्देशों पर, मुलजिमों ने पुलिस थाना सदर मोगा पर ग्रेनेड हमला किया और अब फिरोजपुर से जम्मू जाने वाली रेलगाड़ी में आई.ई.डी. लगाने की योजना बना रहे थे।

डीजीपी ने कहा कि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने और इसमें शामिल सभी गुर्गों की पहचान करने के लिए आगे की जांच की जा रही है।

इस संबंध में अधिक विवरण साझा करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आईजीपी) फरीदकोट रेंज नीलांबरी जगदले ने बताया कि वारदात के बाद, अपराधियों का पता लगाने के लिए कई पुलिस टीमें तैनात की गई थीं।

उन्होंने कहा कि तकनीकी और मानवीय-खुफिया जानकारी से यह बात सामने आई कि गगन उर्फ काली ने राजेश उर्फ खन्ना और शुभम भिंडर के साथ मिलकर पुलिस थाना सदर मोगा पर ग्रेनेड हमले को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि आगे की जांच के दौरान, इन तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उनके साथियों लाजर उर्फ अमन और उसकी पत्नी परवीन कौर की गिरफ्तारी भी संभव हुई। उल्लेखनीय है कि लाजर और उसकी पत्नी यूके-स्थित इकबाल उर्फ रवि धालीवाल के सीधे संपर्क में थे और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अन्य कार्यकर्ताओं का प्रबंध करने में उसकी मदद कर रहे थे।

सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट (एसएसपी) मोगा सरताज सिंह चाहल ने कहा कि आरोपी लाजर से आगे पूछताछ करने पर बाकी 12 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया, जो मॉड्यूल के सदस्यों को लॉजिस्टिक सहायता और शरण देते थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियों और बरामदगी की संभावना है।

इस संबंध में एफआईआर नंबर 126 दिनांक 08.07.2026 को बीएनएस की संबंधित धाराओं, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 3 और 6 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकथाम अधिनियम की धारा 4 के तहत पुलिस थाना सदर, मोगा में मामला दर्ज किया गया था, जबकि बीएनएस की धाराएं 109, 111 और 113, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराएं 4 और 5 और अवैध गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं 16, 17, 18, 20, 38 और 39 भी लगाई गई हैं। 

चंडीगढ़, 18 जुलाई:
पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आज पंजाब राज्य में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

यह विशेष लोक अदालत माननीय श्री न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यवाहक अध्यक्ष, पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के संरक्षण में आयोजित की गई।

प्रत्येक नागरिक को सुलभ, किफायती और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए इस लोक अदालत में वादकारियों, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं तथा अन्य संबंधित पक्षों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस पहल से न केवल वादकारियों को शीघ्र राहत मिली, बल्कि न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान मिला।

इस विशेष लोक अदालत के दौरान राज्य के सभी जिलों और उप-मंडलों में कुल 175 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया, जिनमें 17,723 मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। इनमें से 4,871 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। इस संबंध में कुल 13,08,99,90,50 रुपये की राशि के अवार्ड पारित किए गए।

इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से पंजाब भर के हजारों पक्षकारों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 से संबंधित अपने विवादों का त्वरित एवं सरल तरीके से निपटारा कराने का अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान लंबे समय से लंबित कई मामलों का भी सफलतापूर्वक निपटारा किया गया।

इस अवसर पर माननीय श्री न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यवाहक अध्यक्ष, पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों तथा स्वयंसेवकों द्वारा प्रदान की गई समर्पित सेवाओं और अथक प्रयासों की भरपूर सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी के संयुक्त प्रयासों से ही इस विशाल आयोजन का सफल संचालन संभव हो सका।

पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, सभी जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों, राज्य की न्यायपालिका, अधिवक्ता समुदाय, पुलिस प्रशासन तथा सिविल प्रशासन का इस आयोजन को सफल बनाने में दिए गए अमूल्य सहयोग एवं समन्वय के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया। 

होशियारपुर, 17 जुलाई: पंजाब के जेल एवं एन.आर.आई. मामलों के कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने विधानसभा क्षेत्र शामचौरासी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी देते हुए बताया कि विधानसभा क्षेत्र में हरगढ़ और डडियाणा के चोअ पर दो नए पुलों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है और पी.डब्ल्यू.डी. विभाग द्वारा टेंडर लगा दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इन पुलों के निर्माण से इलाके के हजारों लोगों को आवागमन में आ रही मुश्किलों से स्थायी राहत मिलेगी और गांवों के विकास को नई गति प्राप्त होगी।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि हरगढ़ के चोअ पर बनने वाले पुल की लंबाई 80 मीटर होगी, जबकि डडियाणा के चोअ पर 102.36 मीटर आधुनिक तकनीक से मजबूत पुल का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम के दौरान इन चोअ में पानी का बहाव तेज होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पुल बन जाने के बाद स्कूली विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों और आम लोगों के लिए आवागमन सुगम और सुरक्षित हो जाएगा।

कैबिनेट मंत्री रवजोत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के हर क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं अपने घर के पास ही उपलब्ध हो सकें।

डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि इन दोनों पुलों के बनने से न केवल रोजाना का आवागमन आसान होगा, बल्कि इमरजेंसी सेवाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और कृषि संबंधी कामों में भी बड़ी सुविधा मिलेगी। इससे इलाके के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लोगों से किए हर वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

डॉ. रवजोत सिंह ने विधानसभा क्षेत्र शामचौरासी के समस्त निवासियों को इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए बधाई देते हुए कहा कि ये पुल इलाके के विकास में मील के पत्थर साबित होंगे।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार समय पर पूर्ण करवाए जाएंगे ताकि लोग जल्द से जल्द इन सुविधाओं का लाभ ले सकें।

चंडीगढ़, 15 जुलाई 2026:

स्ट्रोक किसी भी परिवार के जीवन में बिना किसी पूर्व चेतावनी के दस्तक देता है। एक क्षण पहले तक व्यक्ति सामान्य रूप से चल-फिर रहा होता है, बातचीत कर रहा होता है और अपने दैनिक कार्य कर रहा होता है, लेकिन अगले ही पल मस्तिष्क की किसी धमनी में अवरोध या रक्त वाहिका फटने के कारण सामान्य दिन एक गंभीर चिकित्सीय आपातस्थिति में बदल सकता है। पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि यह योजना सामान्य स्ट्रोक प्रबंधन से लेकर आधुनिक इमेजिंग, गहन चिकित्सा (आईसीयू) और दीर्घकालिक उपचार तक मस्तिष्क संबंधी आपात स्थितियों से जूझ रहे मरीजों को प्रभावी सहायता प्रदान कर रही है।

स्ट्रोक, जिसे सामान्यतः 'ब्रेन अटैक' कहा जाता है, तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह रुक जाता है अथवा कोई रक्त वाहिका फट जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने से मस्तिष्क की कोशिकाएं तेजी से क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल, तंबाकू का सेवन, मोटापा तथा अस्वस्थ जीवनशैली स्ट्रोक के प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, स्ट्रोक आज भी विश्वभर में मृत्यु और स्थायी विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे मामलों की है जिन्हें समय रहते जोखिम कारकों पर नियंत्रण रखकर रोका जा सकता है। वहीं, अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के अनुसार समय पर उपचार मिलने से मरीजों के स्वस्थ होने की संभावना काफी बढ़ जाती है तथा रक्तचाप, मधुमेह और जीवनशैली संबंधी जोखिमों पर नियंत्रण रखकर स्ट्रोक की आशंका को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

स्ट्रोक का उपचार अत्यंत महंगा हो सकता है, जिससे अनेक परिवार गंभीर आर्थिक संकट का सामना करते हैं। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए), पंजाब के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह महीनों में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 914 स्ट्रोक मरीजों का 4.15 करोड़ रुपये की लागत से कैशलेस उपचार किया गया। इनमें एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक के 48 मामले शामिल रहे, जिनके उपचार पर 14.27 लाख रुपये व्यय किए गए।

राज्य सेहत एजेंसी (एसएचए) के रिकॉर्ड के अनुसार, एक्यूट स्ट्रोक तथा एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक श्रेणी के मरीजों की संख्या सबसे अधिक रही, जबकि हेमरेजिक स्ट्रोक के मामलों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद प्रति मरीज उपचार लागत अधिक दर्ज की गई। कुल व्यय का बड़ा हिस्सा सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी आधुनिक जांचों तथा ट्रेकियोस्टॉमी और रक्त चढ़ाने जैसी अतिरिक्त चिकित्सीय प्रक्रियाओं पर हुआ।

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने का वास्तविक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार आर्थिक कठिनाइयों के कारण उपचार में देरी न करे। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री सेहत योजना जैसी पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मरीजों को आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपचार उपलब्ध हो। स्ट्रोक जैसी आपात स्थिति में हर मिनट महत्वपूर्ण होता है और आर्थिक सहायता उपचार में होने वाली देरी तथा जीवनरक्षक चिकित्सा के बीच निर्णायक अंतर पैदा कर सकती है।"

मोहनदई ओसवाल अस्पताल, लुधियाना के वरिष्ठ सलाहकार न्यूरोसर्जन एवं स्पाइन सर्जन डॉ. हरमन सोबती ने कहा कि स्ट्रोक एक गंभीर चिकित्सीय आपातस्थिति है, जिसमें समय पर जांच और उपचार मरीज के भविष्य का निर्धारण करते हैं। उन्होंने कहा, "आधुनिक इमेजिंग तकनीकों, गहन निगरानी और त्वरित उपचार के कारण स्ट्रोक मरीजों के उपचार परिणामों में उल्लेखनीय सुधार आया है।"उन्होंने कहा कि जन-जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। लोगों को शरीर के किसी हिस्से में अचानक कमजोरी आना, चेहरे का एक ओर झुक जाना या बोलने में कठिनाई जैसे शुरुआती लक्षणों को पहचानकर बिना समय गंवाए चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए।

डॉ. सोबती के अनुसार, उपचारित मामलों में इस्कीमिक स्ट्रोक के मरीजों की संख्या सर्वाधिक रही है तथा सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी उन्नत जांच तकनीकें अब स्ट्रोक प्रबंधन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जटिल स्ट्रोक के मामलों में परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ सकता है और ऐसे समय में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना एक महत्वपूर्ण सहारा साबित होती है। उन्होंने यह भी कहा कि रोकथाम ही सबसे प्रभावी उपाय है तथा रक्तचाप को नियंत्रित रखने, मधुमेह का समुचित प्रबंधन करने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से स्ट्रोक के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

स्ट्रोक से जुड़े प्रमुख तथ्य :

स्ट्रोक एक गंभीर चिकित्सीय आपातस्थिति है, जिसमें तुरंत उपचार अत्यंत आवश्यक होता है।

उपचारित मरीजों में इस्कीमिक स्ट्रोक के मामले सबसे अधिक पाए गए।

सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी आधुनिक जांच तकनीकें स्ट्रोक प्रबंधन का प्रमुख आधार बन चुकी हैं।

जटिल स्ट्रोक के मामलों में उपचार का खर्च परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डाल सकता है।

मुख्यमंत्री सेहत योजना जैसी स्वास्थ्य योजनाएं आकस्मिक चिकित्सा आपात स्थितियों में परिवारों के लिए प्रभावी सुरक्षा कवच सिद्ध हो रही हैं।

रक्तचाप नियंत्रण, मधुमेह का समुचित प्रबंधन तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाना स्ट्रोक की रोकथाम के सबसे प्रभावी उपाय हैं। 

चंडीगढ़, 14 जुलाई 2026:

पंजाब को पूरी तरह नशा-मुक्त बनाने के लिए भगवंत मान सरकार की अटूट प्रतिबद्धता दोहराते हुए पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा शुरू किया गया ‘युद्ध नशों  विरुद्ध’ अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। यह अभियान सख्त कानूनी कार्रवाई, उपचार एवं पुनर्वास के साथ-साथ सतत जागरूकता और रोकथाम की त्रिस्तरीय रणनीति के माध्यम से उल्लेखनीय परिणाम दे रहा है।

अभियान के 500 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की दूरदर्शी सोच के अनुरूप इस पहल की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य पंजाब के युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना और राज्य के भविष्य को सुरक्षित बनाना है। उन्होंने कहा, “हमारे अभियान का मूल मंत्र ‘प्रोटेक्ट, हील एंड प्रिवेंट’ (सुरक्षा, उपचार और रोकथाम) है। यह केवल नशों के खिलाफ अभियान नहीं, बल्कि पंजाब की आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने का मिशन है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को नशे के अभिशाप से मुक्त करने का जो वादा किया था, उसे हमारी सरकार पूरी ईमानदारी, दृढ़ इच्छाशक्ति और सुनियोजित रणनीति के साथ पूरा कर रही है।”

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, जेल और सामाजिक सुरक्षा विभागों को एक मंच पर लाकर समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है। यह अभियान एक साथ तीन स्तरों पर कार्य कर रहा है—नशा तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, नशे की लत से जूझ रहे लोगों का उपचार एवं पुनर्वास तथा आने वाली पीढ़ियों को नशे से दूर रखने के लिए व्यापक रोकथाम।

अभियान की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि 1 मार्च 2025 को अभियान शुरू होने के बाद से अब तक एनडीपीएस अधिनियम के तहत 52,432 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पूरे पंजाब में 73,300 से अधिक नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बड़े नेटवर्क संचालित करने वाले 621 प्रमुख तस्कर भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि भगवंत मान सरकार नशा नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि अभियान की सबसे बड़ी सफलता जनता का बढ़ता विश्वास और सक्रिय भागीदारी है। पिछले 500 दिनों में ‘सेफ पंजाब हेल्पलाइन’ (97791-00200) पर 46,342 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनके आधार पर 22,960 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इससे स्पष्ट है कि लोगों का सरकार और कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है।

पिछली सरकारों की तुलना करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अकाली सरकार के 10 वर्षों के दौरान 2,817 किलोग्राम हेरोइन तथा कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों में 2,412 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी। इस प्रकार 15 वर्षों में कुल 5,229 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई, जबकि भगवंत सिंह मान सरकार ने मात्र चार वर्षों में 6,608 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है।

उन्होंने कहा कि ये आंकड़े साबित करते हैं कि ईमानदार नीयत और स्पष्ट नीति से ही ऐसे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। पंजाब ने एंटी-ड्रोन निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया है और नशा तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई को और तेज किया है।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि सरकार की कार्रवाई केवल गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने किसी बड़े नशा तस्कर की संपत्ति जब्त नहीं की थी, जबकि वर्तमान सरकार ने 847 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पंजाब में अपराध करके कोई भी बच नहीं सकेगा।

उन्होंने बताया कि पंजाब ने एनडीपीएस मामलों में 89 प्रतिशत की दोषसिद्धि दर हासिल की है, जो देश में सर्वाधिक दोषसिद्धि दरों में से एक है। यह सरकार द्वारा की गई जांच और कानूनी कार्रवाई की गुणवत्ता को दर्शाता है।

सरकार के पुनर्वास प्रयासों का उल्लेख करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब ने नशा मुक्ति उपचार व्यवस्था का बड़े स्तर पर विस्तार किया है। वर्तमान में राज्य में 213 सरकारी एवं निजी नशा मुक्ति केंद्र, 90 पुनर्वास केंद्र तथा 547 आउटपेशेंट ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट (ओओएटी) क्लीनिक संचालित हैं। सभी सरकारी केंद्रों में उपचार पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि ओओएटी कार्यक्रम के तहत 10 लाख से अधिक लोगों का पंजीकरण किया गया है तथा अभियान शुरू होने के बाद 38,000 से अधिक मरीजों का सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती कर उपचार किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 64ए के अंतर्गत 10,917 लोगों को कानूनी कार्रवाई से छूट देकर उन्हें सजा के बजाय उपचार का अवसर प्रदान किया है, ताकि वे अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकें।

जेल सुधारों का उल्लेख करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य की सभी 19 जेलों में ओओएटी सुविधा शुरू की गई है, जबकि 10 केंद्रीय जेलों में समर्पित नशा मुक्ति एवं वेलबीइंग क्लीनिक स्थापित किए गए हैं, ताकि नशे की समस्या से जूझ रहे कैदियों को उचित उपचार और पुनर्वास मिल सके।

नई पहलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ‘सूरमा–एंबेसडर ऑफ रिकवरी’ कार्यक्रम के अंतर्गत नशे से पूरी तरह उबर चुके लोग अब दूसरों को उपचार और नई जिंदगी की ओर प्रेरित कर रहे हैं। उनकी जीवन यात्रा हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने ‘लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम’ भी शुरू किया है, जो देश का पहला सरकारी फेलोशिप कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षित युवा पेशेवरों की भागीदारी के माध्यम से नशा रोकथाम के प्रयासों को और प्रभावी बनाना है।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि सरकार बच्चों और किशोरों में नशे की रोकथाम पर भी विशेष ध्यान दे रही है। शिक्षकों को ‘मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड’ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे नशे के शुरुआती संकेत पहचान सकें, विद्यार्थियों को उचित परामर्श दे सकें और उन्हें समय पर सहायता उपलब्ध करा सकें। स्कूलों में माइंडफुलनेस सत्र और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि रोकथाम की शुरुआत कक्षा से होती है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने नशा मुक्ति केंद्रों की क्षमता 1,500 बिस्तरों से बढ़ाकर 5,000 बिस्तर कर दी है। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में काउंसलर तथा क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट नियुक्त किए गए हैं। इंजेक्शन के माध्यम से नशा करने वाले लोगों के लिए छह सरकारी अस्पतालों में लिक्विड मेथाडोन थेरेपी शुरू की गई है तथा दोबारा नशे की गिरफ्त में जाने से रोकने के लिए सामुदायिक फॉलो-अप कार्यक्रम भी आरंभ किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल मरीज का उपचार करना नहीं, बल्कि उसे सम्मानपूर्वक समाज में पुनर्स्थापित करना भी है। ‘कम्युनिटी ब्रिज प्रोग्राम’ के माध्यम से जब मरीज अपने गांव लौटते हैं तो काउंसलर लगातार उनका मार्गदर्शन और सहयोग करते रहते हैं।

जनभागीदारी का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि 12,000 से अधिक ग्राम रक्षा समितियां, जिनमें 1.25 लाख से अधिक सदस्य शामिल हैं, जागरूकता अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं तथा नशा तस्करी की सूचना देकर कानून लागू करने वाली एजेंसियों की सहायता कर रही हैं। ‘पिंडां दा हाल एक्शन प्लान’ तथा राज्यव्यापी ई-रिक्शा जागरूकता अभियान ने भी लोगों की भागीदारी को और मजबूत किया है।

सीमा पार से हो रही नशा तस्करी पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने केंद्र सरकार से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी व्यवस्था और मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से लगती सीमा के कारण पंजाब को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब सरकार ने एंटी-ड्रोन प्रणाली और कानून लागू करने की व्यवस्था को मजबूत किया है, लेकिन सीमा सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। यदि आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जाए तो नशीले पदार्थ लेकर आने वाले ड्रोन निश्चित रूप से रोके जा सकते हैं।

उन्होंने केंद्र सरकार से अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट तथा पंजाब के बाहर की जेलों से संचालित कथित आपराधिक नेटवर्क के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पंजाब पूरे देश की ओर से यह लड़ाई लड़ रहा है और उसे केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है।

मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि नशों के खिलाफ लड़ाई केवल कानून लागू करने से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए जनभागीदारी, संवेदनशीलता, पुनर्वास और युवाओं की सुरक्षा के प्रति सामूहिक संकल्प आवश्यक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भगवंत सिंह मान सरकार पंजाब को पूर्णतः नशा-मुक्त बनाने तक इस मिशन को निरंतर जारी रखेगी। 

चंडीगढ़, 14 जुलाई

पंजाब के बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने आज कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देने के साथ-साथ आधुनिक बागवानी तकनीकों के संबंध में तकनीकी जानकारी और मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री मोहिंदर भगत ने बताया कि बागवानी विभाग द्वारा किसानों को उत्तम बीज और पौध सामग्री, तकनीकी सलाह और आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मान सरकार किसानों को बीज से बाजार तक हर स्तर पर आवश्यक सहयोग दे रही है ताकि बागवानी को और अधिक लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सके।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की किसान-हितैषी नीतियाँ और विभाग द्वारा दी जा रही तकनीकी मार्गदर्शन किसानों को पारंपरिक फसली चक्र से बाहर निकालकर अधिक मूल्य वाली बागवानी फसलों की खेती की ओर प्रेरित कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि फलों, सब्जियों और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती किसानों के लिए अधिक लाभकारी साबित हो रही है। इसके साथ ही पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन, कोल्ड चेन, पैकहाउस और प्रोसेसिंग सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र को और मजबूत करके राज्य की कृषि को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास लगातार जारी रहेंगे। 

चंडीगढ़, 14 जुलाई 2026:

महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किए गए पंजाब पुलिस के ‘सांझ राहत केंद्र’ आज एक प्रभावी कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल के रूप में उभरकर सामने आए हैं। ये केंद्र संकटग्रस्त महिलाओं को हर प्रकार की सहायता, काउंसलिंग, आपात स्थिति में तत्काल मदद तथा पुनर्वास (रीहैबिलिटेशन) सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

शुरुआत में मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना और जालंधर स्थित सांझ राहत केंद्रों में केवल दो प्रशिक्षित काउंसलर तैनात थे। अब इस पहल से कई काउंसलर जुड़ चुके हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान इन केंद्रों द्वारा 1,656 मामलों की स्क्रीनिंग की गई है तथा 1,069 मामले दर्ज किए गए हैं।

इस संबंध में पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा, “राज्य में संचालित चारों सांझ राहत केंद्र संकटग्रस्त महिलाओं को मानसिक आघात से उबरने और सामान्य जीवन पुनः शुरू करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। ऐसी पहलें विश्वास और सहयोग पर आधारित जन सुरक्षा के प्रति पंजाब पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।”

डीजीपी ने कहा, “सांझ राहत केंद्रों की सफलता की अनेक कहानियां हैं, लेकिन मोहाली में घरेलू हिंसा की शिकार एक महिला को समय पर बचाया जाना पंजाब पुलिस की प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। एक महिला ने सहायता के लिए संपर्क कर बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट कर रहा है और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसे तत्काल सहायता की आवश्यकता थी। यह महिला पहली बार पंजाब पुलिस के संपर्क में नहीं आई थी, क्योंकि उससे संबंधित एक पुराना मामला पहले ही एसएएस नगर (मोहाली) टीम के रिकॉर्ड में दर्ज था। सांझ राहत केंद्र की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की, सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था की और उसे सुरक्षित वातावरण में उसके मायके पहुंचाया।”

उन्होंने आगे कहा, “एक अन्य मामले में अकेली रह रही एक महिला को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सांझ राहत केंद्र की टीम ने उसकी काउंसलिंग की और उसे आवश्यक उपचार कराने के लिए प्रेरित किया। टीम ने उसे पीजीआई में भर्ती कराने में सहायता की तथा विशेष समन्वय के माध्यम से लगभग दो महीने तक उसका उपचार सुनिश्चित कराया। उपचार के दौरान उसका गर्भपात हो गया। इस कठिन समय में टीम ने निरंतर भावनात्मक सहयोग और काउंसलिंग के माध्यम से उसे इस संकट से उबरने में मदद की। स्वास्थ्य लाभ के बाद टीम ने उसे रोजगार दिलाने में भी सहायता की तथा उसके परिवार से पुनः जोड़ने का प्रयास किया, जिससे वह सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ अपना जीवन फिर से शुरू कर सकी।”

सांझ राहत केंद्रों के अतिरिक्त महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस की कई अन्य पहलें भी प्रभावी सिद्ध हुई हैं। जागृति कार्यक्रम के तहत पंजाब पुलिस की महिला मित्रों ने पिछले लगभग दो वर्षों में 12,482 स्कूलों तक पहुंच बनाकर 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के 11,75,010 बच्चों को जागरूक किया। इसी अवधि के दौरान 76,299 प्राचार्यों, शिक्षकों, कर्मचारियों तथा अन्य स्टाफ सदस्यों को भी जागरूक किया गया।
महिला हेल्प डेस्क पहल के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में 69,329 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें साइबर अपराध, घरेलू हिंसा, बाल यौन शोषण, बाल विवाह निषेध कानून, किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, नशे तथा लैंगिक संवेदनशीलता जैसे विषयों पर लोगों को जागरूक किया गया।

गुरप्रीत कौर देओ, स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (कम्युनिटी अफेयर्स डिवीजन) ने कहा, “वर्ष 2011 में स्थापना के बाद से ‘सांझ’ व्यवस्था ने पुलिस और जनता के बीच साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंजाब के जिलों, उप-मंडलों तथा पुलिस थानों में स्थापित 530 से अधिक सांझ केंद्रों के सुदृढ़ नेटवर्क के माध्यम से नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।”
उन्होंने आगे कहा, “यह पहल संकटग्रस्त महिलाओं को काउंसलिंग, पुलिस सहायता तथा कानूनी सहयोग उपलब्ध कराकर महिलाओं से संबंधित विभिन्न गंभीर समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।” 

 चंडीगढ़, 11 जुलाई:

राज्य में चल रहे ‘गैंगस्टरों ते वार’ अभियान के 172वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 661 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरों ते वार’ अभियान—पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने की निर्णायक मुहिम—20 जनवरी, 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा शुरू की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं।

अभियान के 172वें दिन पुलिस टीमों ने 417 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 46,774 हो गई है।

इसके अतिरिक्त, 348 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान पुलिस ने 13 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर वांछित अपराधियों एवं गैंगस्टरों के संबंध में गोपनीय रूप से सूचना दे सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी साझा कर सकते हैं।

इस दौरान पंजाब पुलिस ने नशों के विरुद्ध चलाए जा रहे ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के 497वें दिन भी कार्रवाई जारी रखते हुए 126 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 987 ग्राम हेरोइन, 10 किलोग्राम भुक्की, 1,477 नशीली गोलियां तथा 3,500 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

इसके साथ ही, पिछले 497 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 73,302 हो गई है।

नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने आज 10 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने एवं पुनर्वास उपचार के लिए भी प्रेरित किया।

चंडीगढ़, 4 जुलाई

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकताओं को दोहराते हुए कहा कि सरकार पंजाब से गैंगस्टरवाद और नशों को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मान सरकार द्वारा शुरू किया गया 'गैंगस्टरां ते वार' अभियान आज अपने 164वें दिन में प्रवेश कर गया है और इसके बहुत ही सार्थक और सकारात्मक नतीजे समाज के सामने आ रहे हैं।

इस ऐतिहासिक अभियान के दौरान पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए अब तक 43,127 गैंगस्टरों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है।

धालीवाल ने सरकार की जनहितैषी नीतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक तरफ भगवंत मान सरकार ने जनता से की गई अपनी पांचों गारंटी को सफलतापूर्वक पूरा किया है, वहीं दूसरी तरफ मांवां-धियां सत्कार योजना के तहत राज्य की महिलाओं के खातों में 1000 और 1500 रुपये का मानदेय भी आना शुरू हो गया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस जनकल्याण के बीच सरकार का मुख्य फोकस राज्य की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य पर भी है। पंजाब पुलिस बहुत बहादुरी और मुस्तैदी से काम कर रही है और हमारी यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य से गैंगस्टर और नशों जैसी कानून-व्यवस्था की समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हो जातीं।

नशा तस्करों के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई की जानकारी देते हुए आप प्रवक्ता ने कहा कि सरकार का 'युद्ध नशेआं विरुद्ध' अभियान भी पूरी ताकत से चल रहा है। इस अभियान के 489वें दिन पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए 2.1 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है और 187 नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत अब तक कुल 71,538 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। धालीवाल ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि पंजाब की शांति भंग करने वाले और युवाओं की जान से खेलने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। 

बठिंडा; 24 जून

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट किया कि श्री अकाल तख्त साहिब हर पंजाबी और सिख के लिए सर्वोच्च है, लेकिन कुछ लोग अपने निजी हितों के लिए इस संस्था का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव तुरंत कराने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब अब धार्मिक संस्थाओं को उन लोगों के गलबे में रहने देने का बोझ और बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिन्होंने सियासी फायदा लेने के लिए आस्था का शोषण किया और सूबे को बर्बादी की ओर धकेलने वाले माफिया को संरक्षण दिया।

मौड़ हलके के ऐतिहासिक गांव मंडी कलां में विशाल 'लोक मिलनी' के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जहां उनकी सरकार ने बेअदबी के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए 'जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम, 2026' बनाया है, वहीं दूसरी तरफ 'मांवाँ-धीयां सम्मान योजना' के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, नहरी सिंचाई के विस्तार और दिन में बिजली आपूर्ति के जरिए किसानों को सुरक्षित किया जा रहा है और शिक्षा में सुधार करके पंजाब को स्कूली शिक्षा में देश का नंबर एक राज्य बनाया जा रहा है। उन्होंने गांव के विकास के लिए 50 लाख रुपये की ग्रांट देने, नई लाइब्रेरी खोलने और गांव की 55 साल पुरानी धर्मशाला के नवीनीकरण की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने श्री अकाल तख्त साहिब की पवित्रता, शिरोमणि कमेटी की भूमिका, जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम 2026, कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा सुधारों, सिंचाई के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और पंजाब के सर्वांगीण विकास सहित कई मुद्दों पर विस्तार से बात की।

लोक मिलनी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "श्री अकाल तख्त साहिब हर सिख के लिए पवित्र है और इसे कौम का सर्वोच्च तख्त माना जाता है। यह एक बहुत ही पूजनीय स्थान है, जहां से हर सिख ईश्वरीय शांति और शक्ति प्राप्त करता है। हालांकि, कुछ गलत तत्वों ने इस पवित्र संस्था पर कब्जा कर लिया है और यह एहसास किए बिना फैसले ले रहे हैं कि यह हमारा पवित्र स्थान है। मैंने श्री अकाल तख्त साहिब के आगे इसलिए मत्था टेका क्योंकि यह हर पंजाबी और सिखों के लिए सर्वोच्च है। लेकिन कुछ लोग अपने निजी हितों के लिए इसका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने भारत सरकार को लिखा है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव हुए 14 साल हो गए हैं। यह संस्था आज बेहद खराब हालत में है।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "बाढ़ के दौरान सुखबीर सिंह बादल द्वारा बांटा गया पैसा उनकी अपनी खून-पसीने की कमाई नहीं थी। यह गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई भेंट का पैसा था। गरीब से गरीब व्यक्ति भी माता-पिता के अंतिम संस्कार के समय गुरुद्वारा साहिब में कुछ न कुछ योगदान देता है। लेकिन सुखबीर सिंह बादल ने अपने पिता के भोग के समय लंगर का प्रबंध तक नहीं किया और इसके बजाय श्री मुक्तसर साहिब से लंगर लेकर आए।"

उन्होंने आगे कहा, "बादल परिवार ने जमीन, रेत, 'चिट्टे', ट्रांसपोर्ट और अन्य माफिया को संरक्षण देकर पंजाब में सब कुछ हड़प लिया। उन्होंने सूबे को बर्बाद कर दिया और यहां के लोगों को बहुत दुख दिए। उन्होंने अपने निजी हितों के लिए पंथ का दुरुपयोग किया। लोगों ने उन्हें गुरु साहिबान के नाम पर वोट दिए, लेकिन उन्होंने गुरबानी का निरादर किया। अकालियों और बादल परिवार द्वारा पंजाब और इसके लोगों के साथ किए गए जुल्म की लंबी दास्तान है। जनता उन्हें इन करतूतों के लिए कभी माफ नहीं कर सकती।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "ईश्वर ने मुझे 'जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम, 2026' बनाकर मानवता की सेवा करने का अवसर बख्शा है, जो बेअदबी के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करता है। इस कानून के तहत बेअदबी की कोशिश करने वाले को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और 50 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो दोषी की संपत्ति बेची जा सकती है ताकि आने वाली पीढ़ियां गुरु साहिब का निरादर करने और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अंजाम को याद रखें।"

भगवंत सिंह मान ने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि यह कानून एक मजबूत प्रतिरोधक के रूप में काम करेगा और भविष्य में कोई भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हर सिख के लिए पिता समान हैं और इसकी पवित्रता को बनाए रखना हम सब का साझा कर्तव्य है।"

उन्होंने कहा, "अकालियों ने सियासी फायदे के लिए धर्म का दुरुपयोग किया और लोग उन्हें इसके लिए कभी माफ नहीं कर सकते। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस ऐतिहासिक कानून को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।"

विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पारंपरिक सियासी पार्टियां इसके लिए झूठा प्रचार कर रही हैं क्योंकि वे लोगों के सामने बेनकाब होने से डरती हैं। उन्होंने आगे कहा, "इन नेताओं ने अपने सियासी हितों के लिए धर्म, जात-पात और नफरत के नाम पर लोगों को गुमराह किया। पद संभालने के बाद मैंने अपनी जिंदगी का हर पल लोगों की भलाई के लिए लगाया है और यही कारण है कि विरोधी परेशान हैं। सभी पारंपरिक पार्टियां मुझे लोगों की भलाई के लिए काम करने से रोकने के लिए मेरे खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं। हालांकि उनकी ये हरकतें मुझे पंजाब और इसके लोगों की सेवा करने से कभी नहीं रोक सकतीं।"

कांग्रेस पार्टी पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा कि हर कांग्रेसी नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस में हर नेता सूबे का मुखिया बनने की इच्छा रखता है। पार्टी के पास आम कार्यकर्ताओं से ज्यादा मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। कांग्रेसी नेता दिन-दहाड़े सत्ता में वापसी के सपने देख रहे हैं। यह पार्टी आपसी फूट का शिकार है और अपनी आंतरिक लड़ाई के बोझ तले ही दबकर रह जाएगी। उनके पास पंजाब के लिए कोई विजन नहीं है और वे सिर्फ सत्ता हथियाने और सूबे के संसाधनों की लूट करने में दिलचस्पी रखते हैं। उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे क्योंकि लोग उनके इरादों से पूरी तरह वाकिफ हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार के शासन में पंजाब में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने कहा, "पहले पारंपरिक पार्टियां सिर्फ सत्ता पर काबिज होने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती थीं। आज झाड़ू इन पार्टियों द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ कर रहा है।"

उन्होंने आगे कहा, "2022 के विधानसभा चुनावों में लोगों ने सात पूर्व मुख्यमंत्रियों और उनके परिवारों को नकार दिया था। पंजाब ने एक ईमानदार सरकार चुनी, जिसने जनता की भलाई के लिए अथक काम किया है। उस ऐतिहासिक फैसले ने पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाई है।"

'मांवां -धीयां सम्मान योजना' का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना पूरे पंजाब में महिलाओं को सशक्त बनाएगी। उन्होंने आगे कहा, “मैं पहले भी कई बड़ी योजनाओं की घोषणा कर चुका हूं, लेकिन मुझे विशेष रूप से खुशी है कि राज्य सरकार अब माताओं और बहनों के लिए 'मां-बेटी सम्मान योजना' शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस योजना के तहत पंजाब की 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि अनुसूचित जाति की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। पात्र लाभार्थियों को 1 जुलाई से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह मिलनी कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। यह लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का एक अवसर है। कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने भी आम नागरिकों के कल्याण पर ध्यान नहीं दिया।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी खजाने का एक-एक पैसा जनता के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, “पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। किसानों को अब दिन के समय बिजली मिल रही है, जो राज्य के इतिहास में अभूतपूर्व है।”

उन्होंने आगे कहा, “ऐसे समय में जब राष्ट्रीय संपत्तियां कौड़ियों के भाव कुछ चुनिंदा लोगों को सौंपी जा रही हैं, पंजाब ने एक निजी थर्मल प्लांट खरीदकर और उसका नाम श्री गुरु अमर दास जी के नाम पर रखकर इतिहास रच दिया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा फीस में मनमाने ढंग से वृद्धि रोकने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने कहा, “हमने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य स्कूल फीस ढांचे में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा विद्यार्थियों और अभिभावकों को फीस में मनमानी वृद्धि के कारण पड़ने वाले वित्तीय बोझ से बचाना है। इस अध्यादेश के तहत कोई भी निजी स्कूल 5 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेगा। इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्स का पैसा जनता का है और हम विकास तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से यह पैसा वापस जनता को लौटा रहे हैं। उन्होंने कहा, “जनता का पैसा बेहतर स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और बुनियादी ढांचे के रूप में जनता तक वापस पहुंच रहा है। हमने मुफ्त बिजली, भ्रष्टाचार और सिफारिश के बिना 68,000 से अधिक युवाओं को नौकरियां, बेहतर सड़कें और अवधि पूरी कर चुके टोल प्लाजा बंद करने जैसे कदम उठाए हैं, जिससे लोगों की प्रतिदिन 70 लाख रुपये की बचत हो रही है। इसके साथ ही पूरे पंजाब में बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी, तब सिंचाई के लिए केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग हो रहा था। आज यह आंकड़ा 80 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। ‘आप’ सरकार ने सिंचाई बुनियादी ढांचे में बड़े सुधार किए हैं।” उन्होंने कहा, “हमने पूरे पंजाब में 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के साथ-साथ नई जलवाहिकाएं बनाई हैं और पुरानी नहरों व खालों को पुनर्जीवित तथा मजबूत किया है। किसानों की सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन जलमार्गों के माध्यम से लगभग 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यह मात्रा दो भाखड़ा नहरों की आपूर्ति के बराबर है और इससे राज्यभर के किसानों को बड़ा लाभ हो रहा है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूजल स्तर में सुधार के लिए नहरों और नदियों में रिचार्ज प्वाइंट बनाए गए हैं। उन्होंने कहा, “कई क्षेत्रों में भूजल स्तर दो से चार मीटर तक बढ़ा है। इस पहल का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के हितों की रक्षा करना है, क्योंकि पंजाब की पहचान और अस्तित्व पानी से गहराई से जुड़ा हुआ है।”

उन्होंने कहा, “कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायत गरीबी और सामाजिक चुनौतियों को समाप्त नहीं कर सकती। केवल शिक्षा ही जीवन को ऊंचा उठाने और उसमें सुधार लाने की कुंजी है।”

शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में अग्रणी बनकर उभरा है। उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार के समर्पित प्रयासों के कारण प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा में पंजाब ने केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। हमने स्कूलों को अपग्रेड किया, शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया, स्मार्ट कक्षाएं बनाई और शिक्षकों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब अब शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभर रहा है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी हालिया आंकड़े दर्शाते हैं कि पंजाब ने प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछले चार वर्षों से हम लगातार शिक्षक प्रशिक्षण, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और स्मार्ट कक्षाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पहले केरल शीर्ष स्थान पर था, लेकिन अब पंजाब ने बड़े अंतर से यह स्थान हासिल किया है। शिक्षा वह रोशनी है जो अंधकार को दूर करती है। इसलिए यह क्षेत्र हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना ने पंजाब के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाई है। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। प्रत्येक परिवार वार्षिक 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का हकदार है। 30 लाख से अधिक लाभार्थी पहले ही स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर चुके हैं और लोगों ने इस योजना के तहत अब तक लगभग 650 करोड़ रुपये के मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है। मैं प्रत्येक पात्र परिवार से इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील करता हूं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने कृषि क्षेत्र को बिजली आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार धान के सीजन के दौरान कृषि मोटरों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल रही है। किसानों को अब सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली मिल रही है, जिससे उनका जीवन आसान हुआ है और कृषि को भी काफी लाभ मिला है।” 

*अमृतसर, 24 जून*

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। धालीवाल ने कहा कि आज पंजाब मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मान सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों, रोजगार, नहरी पानी, उद्योगों को प्रोत्साहित करने और पंजाब की खेती को उन्नत बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। गेहूं के मौजूदा सीजन में पंजाब के कोने-कोने तक और हर किसान के खेत तक नहरी पानी पहुंचाया जा रहा है, और जहां अभी पानी नहीं पहुंचा, वहां भी हर संभव कोशिश की जा रही है।

बुधवार को 'आप' नेताओं जरनैल सिंह ढोट, सरबजोत सिंह और गुरप्रताप सिंह संधू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए धालीवाल ने साल 2022 के चुनावों के दौरान जनता से की गई पांच मुख्य गारंटियों का जिक्र करते हुए कहा कि मान सरकार ने इन सभी गारंटियों को पूरी ईमानदारी से लागू किया है। उन्होंने बताया कि मुफ्त बिजली की गारंटी पिछले साढ़े चार सालों से लगातार जारी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में न सिर्फ 'मोहल्ला क्लीनिक' की गारंटी पूरी की गई, बल्कि बिना किसी वादे के भी पंजाब के लोगों को 10 लाख रुपए का 'हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड' मुफ्त दिया गया।

शिक्षा प्रणाली के बारे में उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने स्कूलों के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर दिया था, जिसे सुधारते हुए मान सरकार ने साढ़े चार सालों में स्कूलों की दीवारें, क्लासरूम, बाथरूम, आधुनिक लैब, किताबें और पंखे जैसी तमाम सुविधाएं बच्चों को मुहैया करवाई हैं। इसके अलावा, देश के इतिहास में पहली बार बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के, पूरी तरह मेरिट के आधार पर पंजाब के लगभग 68 हजार पढ़े-लिखे नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

धालीवाल ने आगे बताया कि आने वाली 1 जुलाई से पंजाब की मां-बहनों के लिए एक और बड़ी गारंटी शुरू होने जा रही है। इसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹1000 और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को ₹1500 प्रति महीना दिए जाएंगे, जिसकी तैयारियां बड़े पैमाने पर पूरी कर ली गई हैं। धालीवाल ने इसके लिए पंजाब की महिलाओं को अग्रिम बधाई दी और मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद व्यक्त किया।

उन्होंने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा आज इसीलिए घबराए हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 1 जुलाई के बाद जब महिलाओं के खातों में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, तो पंजाब की धरती पर विरोधी पार्टियों को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब का अमन-चैन बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन पंजाब की जनता उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी।

वहीं, धालीवाल ने चंडीगढ़ में कांग्रेस नेताओं चरनजीत सिंह चन्नी, राजा वड़िंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा, विजय इंदर सिंगला, परगट सिंह और सुखपाल खैरा द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग पर सख्त आपत्ति जताई और कांग्रेस को उसके काले इतिहास की याद दिलाई।

धालीवाल ने तीखे शब्दों में कहा कि आज जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर श्री अकाल तख्त साहिब की सर्वोच्चता और सिख मर्यादा की दुहाई दे रहे हैं, वे असल में इंदिरा गांधी के वारिस हैं। जून 1984 के इसी महीने में कांग्रेस सरकार ने तोपों और टैंकों से हमारे सर्वोच्च धार्मिक स्थान श्री अकाल तख्त साहिब को ढहा दिया था। आज भी उस त्रासदी की तस्वीरें देखकर हर सच्चे सिख की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस समय कांग्रेस के इस कारनामे की निंदा करने की बजाय, सुखजिंदर सिंह रंधावा के पिता ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का स्वागत किया था और इंदिरा गांधी को बधाइयां दी थीं। ऐसे लोगों को सिख मर्यादाओं पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

धालीवाल ने कांग्रेस नेताओं को ललकारते हुए कहा कि यदि उनमें थोड़ी भी हिम्मत और पंजाबियत बाकी है, तो वे राहुल गांधी को कहकर सिखों के कातिल जगदीश टाइटलर को कांग्रेस से बाहर निकलवाकर दिखाएं। उन्होंने दिल्ली में हुए 1984 के सिख दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि जिस कांग्रेस ने हजारों बेकसूर सिखों के गलों में टायर डालकर उन्हें जिंदा जलाया और हमारी मां-बहनों की इज्जत लूटी, वह आज पंजाब को उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने हमेशा पंजाब के साथ धोखा किया है; चाहे वह पंजाब से चंडीगढ़ छीनना हो, पंजाबी बोलने वाले इलाके छीनने हों या पंजाब का नहरी पानी छीनना हो, इन सभी गुनाहों के पीछे कांग्रेस और भाजपा की नीतियां रही हैं।

धालीवाल ने पंजाब की जनता से अपील करते हुए कहा कि आज जो कांग्रेस नेता एकजुट होने का नाटक कर रहे हैं, उनके पास पंजाब के विकास के लिए कोई विजन या मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ सत्ता के लालच में इकट्ठे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलते ही ये नेता फिर से एक-दूसरे की टांग खींचने में लग जाएंगे। पंजाब की जनता अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है और वह मान सरकार के विकास कार्यों के साथ मजबूती से खड़ी है।