चंडीगढ़, 4 जुलाई

मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उस समय उठाया गया जब सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर के तत्काल हस्तक्षेप से शहीद भगत सिंह नगर में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का विवाह रुकवा दिया गया।

इस संबंधी ओर जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला तब सामने आया जब नाबालिग लड़की ने साहस दिखाते हुए 112 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डी.एस.पी. (बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध अपराध) ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले को जिला बाल सुरक्षा इकाई के ध्यान में लाया।

डॉ बलजीत कौर ने बताया कि मामले की जांच के दौरान पता चला कि लड़की के माता-पिता उसकी पढ़ाई में रुचि न होने और सामाजिक दबाव के चलते 15 वर्ष की उम्र में विवाह करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक दबाव और परिवारिक मान सम्मान के कारण वह इस कदम की तरफ बढ़ रहे थे।
डॉ बलजीत कौर ने बताया कि  जिला बाल सुरक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, एस.एच.ओ. और सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए विवाह को रुकवा दिया।

इस दौरान दोनों परिवारों को यह स्पष्ट रूप से समझाया गया कि बाल विवाह एक गंभीर अपराध है। पंचायत के सरपंच की उपस्थिति में दोनों परिवारों द्वारा लिखित सहमति दी गई कि वे यह विवाह रद्द कर रहे हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने टीम की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि यह मामला बच्चों की सुरक्षा के प्रति पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य की प्रत्येक बेटी के लिए एक सुरक्षित और सशक्त वातावरण बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

उन्होंने बताया कि लड़की को बाल कल्याण कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने विवाह के दोबारा होने की आशंका को देखते हुए लड़की को तत्काल जालंधर के बाल गृह भेजने के आदेश दिए। डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि बाद में लड़की की उसके परिवार में वापसी करवा दी गई, लेकिन उसकी औपचारिक पढ़ाई में रुचि न होने के कारण उसे कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए दाखिला दिलवाया गया है।
डॉ. बलजीत कौर ने सामाजिक सेवा संस्थाओं, गांवों के सरपंचों/पंचों और आम जनता से अपील की कि वे ऐसे बाल विवाह की सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें, ताकि राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाया जा सके। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

चंडीगढ़, 21 जून:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार बाल संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और बच्चों को भिक्षावृत्ति की सामाजिक बुराई से बचाने के लिए संवेदनशील और सख्त रवैया अपना रही है। इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने घोषणा की है कि पंजाब बैगरी एक्ट (1971) में संशोधन किए जाएंगे। इन संशोधनों के माध्यम से ट्रैफिक लाइटों और चौराहों पर बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोहों, माता-पिता या अभिभावकों के खिलाफ सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा।


इस संबंधी ओर जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य के विभिन्न शहरों और कस्बों में ट्रैफिक लाइटों और चौराहों पर बच्चों से भीख मंगवाने वाले आपराधिक गिरोहों का पता लगाने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर विशेष टीमें बनाने का फैसला किया है। ये टीमें बच्चों को बचाकर उनके पुनर्वास के लिए सरकारी योजनाओं के तहत उचित इलाज, शिक्षा और आवास उपलब्ध कराएंगी।


कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए कि यदि कोई भी व्यक्ति, माता-पिता या अभिभावक बच्चों से भीख मंगवाते हुए पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ जे.जे. एक्ट  के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे व्यक्ति सजा के पात्र होंगे।


डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि जुलाई 2024 से राज्य के सभी जिलों में जे.जे. एक्ट के तहत 'प्रोजेक्ट जीवनजोत' चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 286 बच्चे बचाए गए हैं। इन बच्चों को हर तरह की सुरक्षा और देखभाल संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।


डॉ. बलजीत कौर ने यह भी जानकारी दी कि इस साल पंजाब राज्य के 5 बड़े शहरों - अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) और बठिंडा में एक पायलट प्रोजेक्ट ('प्रोजेक्ट स्माइल') की शुरुआत की जाएगी। इसके माध्यम से सड़कों और बाजारों में भीख मांगते बच्चों की पहचान कर उनके डी.एन.ए. टेस्ट करवाए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बच्चे किस परिवार से संबंधित हैं और बाल तस्करी या मानव व्यापार के मामलों को रोका जा सके।

भी अपील की कि वे भिक्षावृत्ति जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने और बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाने में सरकार का अधिक से अधिक सहयोग करने के लिए आगे आएं।

चंडीगढ़, 19 जून:

पंजाब सरकार राज्य के बेसहारा बच्चों के सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए गोद लेने की प्रक्रिया को कानूनी और सुरक्षित बनाएगी।

आज यहां महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ‘एडॉप्शन रेगुलेशन-2022’ संबंधी राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अवसर पर संबोधित करते हुए पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बेसहारा बच्चों को कानूनी और सुरक्षित तरीके से गोद लेने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को गोद लेने की प्रक्रिया की जानकारी देना है, ताकि गोद लेने के बाद किसी भी प्रकार की कानूनी अड़चन न आए।

यह कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग पंजाब द्वारा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवेलपमेंट (निपसड) मोहाली के सहयोग से आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह हमारे समाज की एक दुखद सच्चाई है कि कई बार नवजात बच्चों को छोड़ दिया जाता है या उनकी जान लेने जैसी घटनाएं घटित होती हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि जो परिवार सक्षम हैं और सुख-सुविधाओं से संपन्न हैं, वे इंसानियत के नाते ऐसे अनाथ और बेसहारा बच्चों को कानूनी प्रक्रिया के तहत गोद लेने के लिए आगे आएं। इससे बच्चे को माता-पिता का प्यार मिलेगा और उसका भविष्य भी सुरक्षित होगा।

मंत्री ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गोद लेने की प्रक्रिया से जुड़े सभी भागीदारों को इसकी कानूनी प्रक्रिया की पूरी जानकारी हो। इससे भविष्य में प्रत्येक गोद लेने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार और बेहतर ढंग से पूरी हो सकेगी।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार हर बच्चे को प्यार, सुरक्षा और अच्छे भविष्य की गारंटी देने के लिए प्रतिबद्ध है।

 उन्होंने बताया कि एडॉप्शन रेगुलेशन-2022 को राज्य में लागू करके बिना माता-पिता वाले बच्चों की ज़िंदगी में नए रंग भरने और उन्हें एक प्यार भरा घर उपलब्ध करवाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन कंवरदीप सिंह ने इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से गोद लेने की प्रक्रिया से सीधे जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के ज्ञान में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा कानूनी और सुरक्षित प्रक्रिया के तहत गोद लेने की व्यवस्था लागू करने से न केवल अनाथ और बेसहारा बच्चों को एक प्यार भरा घर मिलेगा, बल्कि उनका भविष्य भी उज्ज्वल होगा।
कारा
(CARA) की सीईओ भावना सक्सेना ने भी एडॉप्शन रेगुलेशन-2022 के तहत आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया काफी जटिल और संवेदनशील होती है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि बच्चे और माता-पिता दोनों के लिए भविष्य में गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित आयोजन बहुत ज़रूरी है, ताकि न केवल अधिकारियों की योग्यता और जानकारी में वृद्धि हो, बल्कि समाज में भी जागरूकता बढ़े और इन बच्चों को प्यार भरा घर मिल सके।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग की डायरेक्टर डॉ. शैना अग्रवाल, विशेष सचिव केशव हिंगोनिया, अतिरिक्त सचिव विम्मी भुल्लर के अलावा ज़िला मैजिस्ट्रेट कार्यालयों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, चाइल्ड वेलफेयर कमेटियों (सी डब्ल्यू सी), स्पेशल एडॉप्शन एजेंसियों (एस एस ए), ज़िला बाल संरक्षण इकाइयों (डी सी पी यू) और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उत्साहपूर्वक शामिल हुए।

चंडीगढ़, 18 जून:

समाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार हर वर्ग विशेषकर महिलाओं, बुज़ुर्गों और बच्चों की भलाई के लिए गंभीर और निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति उस समाज के गरीब, बुज़ुर्ग और नारी वर्ग की सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर निर्भर करती है। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ ज़रूरतमंद लोगों तक पारदर्शिता से और समयबद्ध रूप से पहुँचाया जाए।

आज यहाँ किसान भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक के दौरान डॉ. बलजीत कौर ने आंगनवाड़ी केंद्रों, ‘अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन’, मिशन वात्सल्य के तहत चलाई जा रही बाल भिक्षावृत्ति मुक्ति मुहिम, पोषण ट्रैकर कार्य, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की रिक्त पदों की स्थिति, मगनरेगा के तहत आंगनवाड़ी भवनों और शौचालयों के निर्माण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष आंगनवाड़ी केंद्रों और शौचालयों का कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जाए।

डॉ. बलजीत कौर ने आदेश दिए कि आंगनवाड़ी केंद्रों की दैनिक मॉनिटरिंग करना प्रत्येक ज़िला अधिकारी की ज़िम्मेदारी है। जो केंद्र नियमित रूप से नहीं खुल रहे हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने पोषण ट्रैकर ऐप के अधूरे कार्य को जल्द पूरा करके लागू करने और आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में गति लाने के निर्देश भी दिए।

मंत्री ने मिशन वात्सल्य के तहत चल रही बाल भिक्षावृत्ति मुक्ति और पुनर्वास मुहिम का नेतृत्व निजी तौर पर करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्य में कार्यरत स्पेशलाइज़्ड अडॉप्शन एजेंसियों के  काम की समीक्षा करते हुए पिछले तीन वर्षों में हुई अडॉप्शन  की विस्तृत जानकारी भी ली।

बैठक के दौरान डॉ. बलजीत कौर ने विभाग के निदेशक को निर्देश दिए कि जो अधिकारी अपनी ज़िम्मेदारियों का उत्कृष्ट निर्वहन कर रहे हैं, उन्हें विभाग की ओर से प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाए, ताकि अन्य अधिकारियों में भी उत्साह बढ़े। उन्होंने यह भी ज़ोर दिया कि जिन ज़िला अधिकारियों का कार्य प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अवश्य की जाए, ताकि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई लापरवाही न रह जाए।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार महिला सशक्तिकरण, बुज़ुर्गों की देखभाल और बाल विकास के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास समृद्ध पंजाब के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस बैठक में विभाग की विशेष मुख्य सचिव श्रीमती राजी.पी. श्रीवास्तव, निदेशक डॉ. शेना अग्रवाल, विशेष सचिव केशव हिंगोनिया, अतिरिक्त सचिव विम्मी भुल्लर, संयुक्त सचिव आनंद सागर शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे।