अभी भारत पर अमेरिका ने 10% टैरिफ लगा रखा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को ऐलान किया है कि वो भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाएंगे और रूस से हथियार और तेल खरीदने की वजह से जुर्माना भी लगाएंगे।

इतनी लंबी बातचीत के बाद भी दोनों देशों के बीच ट्रेड डील न हो पाने की 4 संभावित वजह हो सकती हैं।

1. एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में मतभेद

अमेरिका चाहता है कि उसकी डेयरी प्रोडक्ट्स (जैसे दूध, पनीर, घी आदि) को भारत में आयात की अनुमति मिले। अमेरिकी कंपनियां दावा करती हैं कि उनका दूध स्वच्छ और गुणवत्ता वाला है, और वो भारतीय बाजार में सस्ता भी पड़ सकता है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और इस सेक्टर में करोड़ों छोटे किसान लगे हुए हैं। भारत सरकार को डर है कि अगर अमेरिकी डेयरी उत्पाद भारत में आएंगे, तो वे स्थानीय किसानों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं।इसके अलावा, धार्मिक भावना भी जुड़ी हुई है।

भारत में ज्यादातर लोग शुद्ध शाकाहारी दूध उत्पाद चाहते हैं, जबकि अमेरिका में कुछ डेयरी उत्पादों में जानवरों की हड्डियों से बने एंजाइम (जैसे रैनेट) का इस्तेमाल होता है।

इसलिए भारत की शर्त है कि कोई भी डेयरी उत्पाद तभी भारत में बिक सकता है जब वह यह प्रमाणित करे कि वह पूरी तरह शाकाहारी स्रोत से बना हो।

इसके साथ ही अमेरिका चाहता है कि गेहूं, चावल, सोयाबीन, मक्का और फलों जैसे सेब, अंगूर आदि को भारत के बाजार में कम टैक्स पर बेचा जा सके।वह चाहता है कि भारत अपनी इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करे। जबकि भारत अपने किसानों की सुरक्षा के लिए इन पर उच्च टैरिफ लगाता है ताकि सस्ते आयात से भारतीय किसान प्रभावित न हों।

इसके अलावा, अमेरिका जैव-प्रौद्योगिकी (GMO) फसलों को भी भारत में बेचने की कोशिश करता रहा है, लेकिन भारत की सरकार और किसान संगठन इसका कड़ा विरोध करते हैं।

2. ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी पर असहमति

अमेरिका ने 2 अप्रैल, 2025 को भारत समेत कई देशों पर 26% रेसिप्रोकल (जैसे को तैसा) टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसे 9 जुलाई तक के लिए सस्पेंड कर दिया।

भारत इस एक्स्ट्रा टैरिफ से सहमत नहीं है। इसके अलावा वह स्टील, एल्यूमीनियम, और ऑटो पार्ट्स पर पहले से लागू अमेरिकी टैरिफ में छूट की मांग कर रहा है।

दूसरी तरफ, अमेरिका 10% बेसलाइन टैरिफ को बनाए रखना चाहता है और भारत से कुछ सेक्टर्स में जीरो टैरिफ की मांग कर रहा है।

भारत ने अमेरिकी चिंताओं को देखते हुए अपने बजट में कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ में भारी कटौती भी की थी।

3. अमेरिकी मार्केट में ज्यादा जगह चाहता है भारत

भारत और अमेरिका पहले एक मिनी ट्रेड डील पर काम कर रहे थे, जिसे 8 जुलाई, 2025 से पहले पूरा करने की योजना थी। हालांकि, अब दोनों देश एक बड़ा ट्रेड समझौता करना चाहते हैं, जिससे प्रोसेस जटिल हो गई है।

भारत चाहता है कि उसके कपड़ा, गहने, चमड़ा और प्लास्टिक इंडस्ट्री को अमेरिकी मार्केट में ज्यादा जगह मिले। दूसरी ओर, अमेरिका चाहता है कि भारत नॉन-टैरिफ दिक्कतों को कम करे। इस मुद्दे पर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई है।

4. भारत अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग

एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को लेकर सावधानी बरत रहा है। ट्रम्प के बयानों को लेकर भारत सतर्क है, क्योंकि इससे ऐसी शर्तें थोपी जा सकती हैं जो पहले से तय वार्ता में अलग हो।

भारत ने साफ किया है कि वो ऐसी किसी डील पर साइन नहीं करेगा जो सिर्फ अमेरिकी फायदे को पूरा करे।

इसके अलावा भारत सरकार पर किसान संगठनों और सिविल सोसाइटी का भी दबाव है। सरकार इसकी अनदेखी नहीं कर सकती है।

ट्रम्प बोले- भारत पर 25% टैरिफ की एक वजह BRICS भी

डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने के पीछे BRICS को भी एक वजह बताया। उन्होंने बुधवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही।

भारत से ट्रेड डील के सवाल पर ट्रम्प ने कहा- हम अभी बातचीत कर रहे हैं। इसमें BRICS का भी मसला है। यह अमेरिका विरोधी देशों का ग्रुप है और भारत उसका मेंबर है। यह डॉलर पर हमला है और हम किसी को भी डॉलर पर हमला नहीं करने देंगे।

ट्रम्प ने कहा- यह थोड़ा BRICS की वजह से है और थोड़ा व्यापार की स्थिति की वजह से है। हमें बहुत बड़ा घाटा है। PM मोदी मेरे दोस्त हैं, लेकिन वे हमारे साथ बिजनेस के मामले में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। उनका टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब वे इसमें काफी कटौती करने को तैयार हैं।

ट्रम्प पहले भी कह चुके हैं कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का BRICS समूह डॉलर के प्रभुत्व को खत्म करने की कोशिश करना चाहता है। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर वे ऐसा करते हैं तो ग्रुप के सदस्य देशों पर 10% टैरिफ लगाएंगे।

ट्रम्प ने पहले कहा था- भारत हमारे सामानों पर टैक्स नहीं लगाएगा

डोनाल्ड ट्रम्प ने 17 जुलाई को कहा था कि जल्द ही अमेरिकी उत्पादों को भारत के बाजारों में पहुंच मिलने वाली है। इंडोनेशिया फॉर्मूले के तरह अमेरिकी उत्पादों पर भारत में भी जीरो टैरिफ लगेगा।

ट्रम्प ने कहा था- हमने कई देशों के साथ समझौते किए हैं। हमारा एक और समझौता होने वाला है, शायद भारत के साथ। हम बातचीत कर रहे हैं। जब मैं लेटर भेजूंगा तो वो समझौता हो जाएगा।

ट्रम्प ने 15 जुलाई को इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाया था। 1 अगस्त से इंडोनेशिया से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 19% टैरिफ लगेगा। वहीं, अमेरिकी सामानों पर इंडोनेशिया में कोई टैरिफ नहीं लगेगा।

अमेरिकी टीम ट्रेड डील के लिए 25 अगस्त को भारत आएगी

बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (BTA) को लेकर छठे राउंड की चर्चा के लिए अमेरिकी अधिकारी 25 अगस्त को भारत आएंगे।

दोनों देश सितंबर-अक्टूबर तक ट्रेड एग्रीमेंट्स का पहला चरण पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना भी तलाशी जा रही है।

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर टिप्पणी की थी। इसे विदेश मंत्रालय ने गैर जिम्मेदाराना और खेदजनक बताया है। साथ ही कहा है कि भारत सरकार ऐसी अनुचित टिप्पणियों से खुद को अलग करती है, जो मित्र देशों से भारत के संबंधों को कमजोर करती हैं।

वहीं, आज 11 जुलाई को विधानसभा सेशन में सीएम भगवंत मान ने अपनी स्पीच में कहा कि क्या हमें हक नहीं है कि हम प्रधानमंत्री से पूछें कि देश की फॉरेन पॉलिसी क्या है। कौन से देशों में जाते हैं? वहीं, विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को तड़ीपार तक कह दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात में यह कानून है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सवाल किया कि क्या भारत की विदेश नीति का उद्देश्य सिर्फ प्रचार करना है? मान के अनुसार, प्रधानमंत्री ऐसे देशों का दौरा कर रहे हैं, जिनके नाम लोग नहीं जानते. मान ने व्यंग्य करते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री दो देशों के बीच युद्ध रोक सकते हैं तो पंजाब और हरियाणा के बीच के मुद्दों को क्यों नहीं सुलझाते? यह सवाल भारत के आंतरिक और बाहरी नीति के संतुलन पर भी ध्यान आकर्षित करता है.

विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मान की टिप्पणियों को गैरजिम्मेदाराना और खेदजनक बताया. यह बयान न केवल भारत के कूटनीतिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है, बल्कि राजनीतिक विमर्श में नई बहस भी छेड़ता है. मान ने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचानक पाकिस्तान यात्रा का जिक्र करते हुए कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि आम नागरिक पाकिस्तान नहीं जा सकते, लेकिन प्रधानमंत्री बिना बुलाए बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं.

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हाल ही में दिलजीत दोसांझ की आगामी फिल्म में एक पाकिस्तानी अभिनेता की भूमिका को लेकर विवाद हुआ. भगवंत मान ने इसे लेकर भी टिप्पणी की. मान ने कहा कि यह फिल्म पहले बन चुकी थी और अब इसे गद्दारी से जोड़ना अनुचित है. कभी दिलजीत को गद्दार कहा जाता है कभी सरदार. यह दोहरा रवैया न केवल फिल्म जगत बल्कि समाज में भी असमंजस पैदा करता है. इस मुद्दे पर मान का रुख स्पष्ट करता है कि कला और राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए. एक कलाकार का काम सीमा के पार भी सराहा जा सकता है और इसे देशभक्ति से जोड़ना उचित नहीं.

पीएम मोदी आज जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज, अंजी केबल ब्रिज और कटरा-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उद्घाटन के बाद पीएम ने ट्रेन के इंजन में बैठ कर ब्रिज का निरीक्षण भी किया। पीएम के साथ इस दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। इस ब्रिज के उद्घाटन से अब कश्मीर घाटी पूरे साल के लिए देश के बाकी हिस्से जुड़ी रहेगी। इससे पहले सर्दियों के दिनों में बर्फबारी के कारण रोड बंद रखनी पड़ती थी। पीएम मोदी कटरा स्टेडियम में जम्मू-कश्मीर को 46 हजार करोड़ रुपये की सौगात देंगे। इससे पहले  पीएम मोदी ने चिनाब ब्रिज का निरीक्षण किया।

पीएम मोदी ने उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना पर बनी एक एग्जीबिशन भी देखी। इस दौरान उनके साथ सीएम उमर अब्दुल्ला, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। इसके साथ ही पीएम ने परियोजना से जुड़े लोगों से भी बातचीत की। 

नॉर्दर्न रेलवे 7 जून से कटरा-श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू कर देगी। IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग की जा सकेगी। हफ्ते में 6 दिन दो ट्रेनें कटरा और श्रीनगर के बीच चलेंगी।

नॉर्दर्न रेलवे ने बताया कि ट्रेन में दो ट्रैवल क्लास हैं। चेयरकार का किराया 715 रुपए और एक्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1320 रुपए है। अभी ट्रेनें सिर्फ बनिहाल में रुकेंगी, अन्य स्टॉपेज पर फैसला बाद में होगा।

आजादी के 77 साल बाद भी कश्मीर बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता है। नेशनल हाईवे-44 बंद होने से घाटी जाने का बंद हो जाता है। इसके अलावा भी सड़क के रास्ते जम्मू से कश्मीर जाने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता था। ट्रेन शुरू होने से यह सफर करीब तीन घंटे में पूरा हो जाएगा।

इस बीच इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि “प्रधानमंत्री शासन में निरंतरता को कभी स्वीकार नहीं करते क्योंकि वे हमेशा आत्म-प्रशंसा और आत्म-प्रचार की तलाश में रहते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भी शासन में निरंतरता का एक उदाहरण है।” उन्होंने आगे कहा कि “उदमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेलवे परियोजना को मार्च 1995 में मंजूरी दी गई थी जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। मार्च 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जब वे प्रधानमंत्री थे। चिनाब पुल के लिए सभी अनुबंध 2005 में दिए गए थे।

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आज का दिन जम्मू-कश्मीर के लोगों और भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन निरंतरता में शासन को मान्यता दी जानी चाहिए। यह पिछले 30 वर्षों की सामूहिक उपलब्धि है। लगातार प्रधानमंत्रियों ने इन परियोजनाओं को वास्तविकता बनाने के लिए काम किया है”।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद दुनिया और देश के दुश्मनों को पता चल गया है कि सिंदूर बारूद में बदल जाता है तो क्या होता है। राजस्थान के बीकानेर के देशनोक में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने हिंदी में कहा, "दुनिया भर ने देख लिया जब सिंदूर बारूद बन जाता है, तब नतीजा क्या होता है।

22 अप्रैल को पहलगाम हमले को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवादियों ने देश की बहनों से उनका धर्म पूछकर उनके सिंदूर को नष्ट कर दिया। पीएम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों पर गोलियां चलाई गईं, लेकिन गोलियां देश के सभी 140 करोड़ नागरिकों के दिलों में छलनी हो गईं। उन्होंने कहा कि कैसे हर नागरिक ने एकजुट होकर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने और उन्हें उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देने का संकल्प लिया। और आज पीएम मोदी ने कहा, "आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के पराक्रम से, हम सबने उस संकल्प को पूरा किया है"।

सशस्त्र बलों को दी गई खुली छूट का नतीजा यह हुआ कि तीनों रक्षा बल, थल सेना, नौसेना और वायु सेना, इस तरह एक साथ आए कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा।

देशनोक में जनसभा में प्रधानमंत्री ने दहाड़ते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने 22 अप्रैल के हमले का जवाब 22 मिनट में नौ बड़े आतंकी ठिकानों को नष्ट करके दिया।

एयर स्ट्राइक के बाद मैं चूरू आया और कहा, 'सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं अपने देश को मिटने नहीं दूंगा, मैं अपने देश को झुकने नहीं दूंगा।' आज राजस्थान की धरती से मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं, 'जो सिंदूर पोंछने चले थे, वे धूल में मिल गए'," पीएम मोदी ने कहा।

उन्होंने कहा कि देश का खून बहाने वालों ने आज एक-एक बूंद का हिसाब लिया है। पीएम मोदी ने कहा, "जिन्होंने सोचा था कि भारत चुप रहेगा, वे आज अपने घरों में छिपे हैं। जिन लोगों को अपने हथियारों पर गर्व था, वे आज मलबे के ढेर में दबे हुए हैं।" उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को न्याय का नया रूप बताया और कहा कि यह कोई खोज और बदला लेने का खेल नहीं है।

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पीएम ने कहा, "यह सिर्फ गुस्सा नहीं है, यह सक्षम भारत का प्रचंड रूप है, यह भारत का नया रूप है।" ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को भारतीय सशस्त्र बलों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों से जुड़े नौ आतंकी ढांचों पर लक्षित हमले किए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पंजाब के आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब भारतीय सेना दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देती है, जिसमें परमाणु बम भी शामिल है, तो ‘भारत माता की जय’ का नारा गूंजता है।

पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर कहा, “जब हमारी सेना परमाणु बम के झांसे को नाकाम कर देती है, तो हमारे दुश्मन ‘भारत माता की जय’ के महत्व को समझते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “भारत माता की जय - यह नारा हर उस भारतीय की आवाज है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। यह पूरे देश में गूंजता है, साथ ही युद्ध के दौरान भी।”

इससे पहले दिन में पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस का दौरा किया और भारतीय वायुसेना के कर्मियों से बातचीत की, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के साथ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर कोई आम सैन्य अभियान नहीं है। आतंकवाद के सरगनाओं को यह एहसास हो गया है कि भारत की ओर देखने का एक ही नतीजा है- विनाश। निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही नतीजा है- तबाही और व्यापक विनाश। पाकिस्तानी सेना, जिसके भीतर आतंकवादी छिपे हुए थे, को भारतीय सेना ने झुका दिया।" उन्होंने आगे कहा, "आज मैं वायुसेना, नौसेना और थल सेना के सभी वीर जवानों को सलाम करता हूं। आपके पराक्रम की वजह से ही आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा था। हर भारतीय की दुआएं आपके साथ थीं। आज देश का हर नागरिक हमारे जवानों और उनके परिवारों का कृतज्ञ है।" मोदी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन, विमान और मिसाइलें भारत की वायु रक्षा के सामने किस तरह बेअसर रहीं। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के ड्रोन, उनके यूएवी, विमान और मिसाइलें - ये सभी हमारी सक्षम वायु रक्षा के सामने विफल हो गए। मैं देश के सभी वायु ठिकानों के नेतृत्व और भारतीय वायु सेना के हर वायु योद्धा की दिल से सराहना करता हूं। आपने वाकई शानदार काम किया है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदमपुर वायु सेना स्टेशन की यात्रा पाकिस्तान के इस दावे का कड़ा खंडन थी कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद के संघर्ष के दौरान बेस पर हमला किया था और एस-400 वायु रक्षा प्रणाली को "नष्ट" कर दिया था।

यात्रा से पीएम मोदी द्वारा साझा की गई तस्वीरों में से एक सबसे अलग थी - जिसमें उन्हें पृष्ठभूमि में दिखाई देने वाली दुर्लभ एस-400 वायु रक्षा प्रणाली के साथ सलामी देते हुए दिखाया गया था।

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इससे पहले, 10 मई को, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भारत के एस-400 मिसाइल बेस को नष्ट करने के पाकिस्तान के दावे को "पूरी तरह से झूठा" बताया था। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने गलत सूचना फैलाने के कई प्रयास किए हैं, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल की स्थापना को नष्ट करने के दावे भी शामिल हैं।

एक वरिष्ठ भारतीय सैन्य अधिकारी ने भी उन रिपोर्टों को झूठा करार दिया कि पाकिस्तान के जेएफ-17 जेट विमानों ने आदमपुर में एस-400 प्रणाली को नष्ट करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी थीं। भारतीय वायु सेना के प्रवक्ता ने पाकिस्तान के सरकारी पीटीवी द्वारा किए गए और चीन के ग्लोबल टाइम्स और सिन्हुआ द्वारा दोहराए गए दावों को निराधार बताया।

पाकिस्तान के साथ सीजफायर 51 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। रात 8 बजे पीएम मोदी के भाषण का LIVE वीडियो आप DB एप पर रियल टाइम में देख पाएंगे। इसके लिए आपको एप खोलते ही सबसे ऊपर बैनर पर क्लिक करना होगा। आप सीधे लाइव वीडियो लिंक पर पहुंच जाएंगे। यहां आप पूरा भाषण बिना किसी रुकावट के देख पाएंगे।

भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को सीजफायर हुआ था। इसके बाद पिछले तीन दिन से तीनों सेनाओं के DGMO प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज PM ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के हालात पर जानकारी दे सकते हैं।

सशस्त्र बलों ने सोमवार को भारत के चल रहे ऑपरेशन सिंदूर पर एक और व्यापक प्रेस ब्रीफिंग की और दोहराया कि भारत की लड़ाई हमेशा पाकिस्तान में आतंकवादियों और आतंकवादियों के बुनियादी ढांचे के खिलाफ थी और रहेगी, न कि देश की सेना के खिलाफ। सेना ने नागरिकों को यह भी बताया कि भारत के सभी सैन्य अड्डे सुरक्षित हैं, पूरी तरह से चालू हैं और देश के खिलाफ किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं।

इससे पहले रविवार को, DGMO ने यह भी खुलासा किया कि 7 से 10 मई के बीच नियंत्रण रेखा पर तोपखाने और छोटे हथियारों की गोलीबारी में लगभग 35 से 40 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए।

लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई (सैन्य संचालन महानिदेशक), वाइस एडमिरल ए एन प्रमोद (नौसेना संचालन महानिदेशक), और एयर मार्शल ए के भारती (वायु संचालन महानिदेशक) ने संयुक्त रूप से "ऑपरेशन सिंदूर" के परिणामों की घोषणा की।

उन्होंने यह भी पुष्टि की कि भारतीय हमलों ने पाकिस्तान के अंदर 11 हवाई ठिकानों को नष्ट कर दिया और उनकी सैन्य क्षमताओं को काफी नुकसान पहुंचाया।

इस बीच, पाकिस्तान के साथ डीजीएमओ स्तर की वार्ता, जो पहले दोपहर के लिए निर्धारित थी, अब शाम को होगी, पीटीआई ने बताया। शनिवार को भारत और पाकिस्तान द्वारा भूमि, वायु और समुद्र में सभी शत्रुता को समाप्त करने पर सहमति जताए जाने के कुछ घंटों बाद, पाकिस्तान ने कई बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। शनिवार रात को जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में ड्रोन देखे गए, जिसके बाद विस्फोटों की आवाजें सुनाई दीं। संघर्ष विराम उल्लंघन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान से स्थिति को "गंभीरता" और "जिम्मेदारी" के साथ निपटने के लिए कहा। 

 शीर्ष अपडेट भारत ने रविवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जो सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत की प्रतिक्रिया में एक नए दृष्टिकोण को दर्शाता है। पाकिस्तान के साथ कोई भी वार्ता केवल डीजीएमओएस के माध्यम से होगी, चर्चा के लिए कोई अन्य मुद्दा नहीं होगा। सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पाकिस्तान के साथ डीजीएमओ स्तर की वार्ता सोमवार को दोपहर 12 बजे होगी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी अब्दुल रऊफ के अंतिम संस्कार में मौजूद पाकिस्तानी अधिकारियों के नाम भी जारी किए।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली में अपने आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भाग लेने के बाद, राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल उद्घाटन किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जल संसाधनों के बंटवारे और भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने के लिए "शांतिपूर्ण बातचीत का रास्ता" अपनाने की वकालत की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में सिलचर से शिलांग हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. यह 22864 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है. इसके साथ ही 2025-26 में गन्ना किसानों के लिए एफआरपी तय किया गया है. 355 रुपए प्रति क्विंटल एफआरपी तय की गई है. 111701 करोड़ रुपए गन्नों किसानों को इस एफआरपी के फैसले से मिलेंगे.

गन्ना किसानों (गन्ना किसान) के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सीजन 2025-26 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए 10.25% की मूल रिकवरी दर के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) स्वीकृत किया है. जिसमें 10.25% से अधिक प्रत्येक 0.1% की रिकवरी वृद्धि के लिए 3.46 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम प्रदान किया जाएगा तथा रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की कमी के लिए एफआरपी में 3.46 रुपये प्रति क्विंटल की कमी की जाएगी.

हालांकि, गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जिन चीनी मिलों की रिकवरी 9.5% से कम है, उनके मामले में कोई कटौती नहीं की जाएगी. ऐसे किसानों को आगामी चीनी सीजन 2025-26 में गन्ने के लिए 329.05 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे.

चीनी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित क्षेत्र है जो लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों और चीनी मिलों में सीधे तौर पर कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों के अलावा कृषि श्रम और परिवहन सहित विभिन्न सहायक गतिविधियों में कार्यरत लोगों की आजीविका को प्रभावित करता है.

समिति ने मेघालय में मावलिंग्खुंग (शिलांग के निकट) से असम में पंचग्राम (सिलचर के निकट) तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 06 के 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड 166.80 किलोमीटर के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के प्रस्ताव को हाइब्रिड एन्युटी मोड पर एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर के रूप में 22,864 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत पर मंजूरी दे दी है.

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परियोजना की 166.80 किलोमीटर की लंबाई मेघालय (144.80 किलोमीटर) और असम (22.00 किलोमीटर) में है. प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर गुवाहाटी से सिलचर तक जाने वाले यातायात के लिए सेवा स्तर में सुधार करेगा. इस कॉरिडोर के विकास से मुख्य भूमि और गुवाहाटी से त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और असम के बराक घाटी क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यात्रा की दूरी और यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा.

मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना को मंजूरी दी है. मूल जनगणना में ही जाति जनगणना होगी. बुधवार को हुई CCPA की बैठक में मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है. कांग्रेस ने प्रस्ताव के बावजूद सिर्फ सर्वे कराया. कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए इसका उपयोग किया. कई राज्यों ने जातिगत जनगणना की है, जिससे भ्रांति फैली है. जाति की गणना मूल जनगणना में शामिल होनी चाहिए.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सामाजिक ताने-बाने को ध्यान में रखकर संविधान में स्पष्ट व्यवस्था के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है. साल 2010 में डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर मंत्रिमंडल में विचार किया जाना चाहिए. इस अहम मुद्दे पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था. अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की थी.

उन्होंने कहा, इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने जाति सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला किया. यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है. कुछ राज्यों ने जातियों की गणना के लिए सर्वे किए हैं. जबकि कुछ राज्यों ने यह काम अच्छे से किया है. वहीं कुछ अन्य ने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर-पारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वे किए हैं. ऐसे सर्वे समाज में संदेह पैदा करते हैं. यह तय करने के लिए कि राजनीति से हमारा सामाजिक ताना-बाना खराब न हो, सर्वे के बजाय जाति गणना को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए.

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उन्होंने कहा, इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने जाति सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला किया. यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है. कुछ राज्यों ने जातियों की गणना के लिए सर्वे किए हैं. जबकि कुछ राज्यों ने यह काम अच्छे से किया है. वहीं कुछ अन्य ने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर-पारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वे किए हैं. ऐसे सर्वे समाज में संदेह पैदा करते हैं. यह तय करने के लिए कि राजनीति से हमारा सामाजिक ताना-बाना खराब न हो, सर्वे के बजाय जाति गणना को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद हुई मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी ने इस संकट के दौरान अपने पड़ोसी का समर्थन करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

मोदी ने पोस्ट किया, "म्यांमार के वरिष्ठ जनरल महामहिम मिन आंग ह्लाइंग से बात की। विनाशकारी भूकंप में हुई मौतों पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में, भारत इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है।"

भारत ने त्वरित प्रतिक्रिया में 'ऑपरेशन ब्रह्मा' शुरू किया है, जिसके तहत आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता और खोज और बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजा जा रहा है।

मोदी ने कहा, "आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल को #ऑपरेशन ब्रह्मा के हिस्से के रूप में प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजा जा रहा है।"

म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप में मौत का आंकड़ा 10 हजार से ज्यादा हो सकता है। यह आशंका यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने जताई है। भूकंप के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और भारत तक महसूस किए गए।

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रॉयटर्स के मुताबिक म्यांमार की सैन्य सरकार ने कहा है कि मरने वालों का आंकड़ा एक हजार को पार कर गया है, जबकि 2300 से ज्यादा लोग घायल हैं। उधर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक 30 मंजिला इमारत गिर गई है। इसमें 10 लोगों की मौत हुई है।

म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:50 बजे 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। म्यांमार और थाईलैंड में यह 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है।

भूकंप के बाद भारत ने म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री की पहली खेप भेज दी है। इसे ‘ऑपरेशन ब्रह्मा’ नाम दिया गया है।

देश की राजधानी दिल्ली में 'रेखा' राज का आगाज हो गया है। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। LG वीके सक्सेना ने उन्हें सीएम पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। रेखा गुप्ता के साथ 6 विधायकों ने भी रामलीला मैदान में मंत्री पद की शपथ ली।

रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। उनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी ने भी कमान संभाली हैं। रेखा शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गईं। 

दिल्ली में आज से 'रेखा सरकार'। शालीमार बाग सीट से पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता (50 साल) ने गुरुवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ली। वे दिल्ली की 9वीं और चौथी महिला सीएम बन गई हैं।

रेखा से पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मुख्यमंत्री रहीं। इस समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित 21 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। आप नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी शपथ में नहीं पहुंचे।

रेखा के अलावा 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल है।

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PM Modi And Shah Chandigarh Visit

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे हैं। वह पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (PEC) में हाल ही में लागू किए गए 3 नए क्रिमिनल लॉ भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की समीक्षा कर रहे हैं।

चंडीगढ़ की SSP कंवरदीप कौर ने PM मोदी, अमित शाह और पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को एग्जीबिशन दिखाया। SSP सभी को पुलिस की वर्किंग के बारे में समझा रही हैं। PM को केस दर्ज होने से लेकर जांच और आरोपियों को कैसे जेल में रखा जाता है, उसके बारे में बताया जा रहा है।

पुलिस अधिकारियों ने PM को बताया कि चंडीगढ़ में नए कानूनों के मुताबिक 900 FIR दर्ज हुई हैं। 4 केसों में फैसला भी हो चुका है। सभी थाने कम्प्यूटराइज्ड हो चुके हैं। पुलिस के पास नई टेक्नोलॉजी आ गई है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। लोगों को न्याय के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे।

उधर, PM के आने से पहले सेक्टर-23 में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ नगर निगम के लिए फंड की घोषणा करने के लिए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक लुबाना, प्रदेश महासचिव कपिल चोपड़ा व अन्य को हिरासत में ले लिया।

PM को पुलिस ऑफिसर मामलों को सुलझाकर दिखा रहे हैं। इसके लिए पूरा सेटअप तैयार किया गया है। PM के सामने हत्या का सीन प्रदर्शित किया गया। कंट्रोल रूम पर सूचना मिलने के बाद पुलिस का अगला कदम क्या होता है। सबूत व तथ्यों को जुटाने से लेकर तथ्यों को किस तरह प्रयोग किया जाता है, फोरेंसिक टीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होगा, इसके बारे में बताया जा रहा है।

केस समझाने के लिए कोर्ट भी बनाई गई है, जिसमें मुकदमा चलने से लेकर आरोपियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है।
अमित शाह सोमवार रात को ही चंडीगढ़ पहुंच गए थे। पहले उनका चंडीगढ़ स्थित राजभवन में रुकने का प्रोग्राम था। आखिरी समय में प्रोग्राम बदल दिया गया। इसके बाद अमित शाह पंचकूला स्थित PWD रेस्ट हाउस में ठहरे।

PM Modi And Shah Chandigarh Visit