चंडीगढ़, 9 जुलाई:

मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश और उद्योगों के अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से 12 जून को शुरू की गई औद्योगिक क्रांति के अवसर पर किए गए 12 वादों में से 2 वादे एक महीने से भी कम समय में पूरे कर दिए गए हैं।

मान सरकार ने उद्योगपतियों को बड़ी राहत देते हुए आज औद्योगिक और भवन निर्माण विभाग से संबंधित दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कीं।

आज यहां पंजाब भवन में इस उपलब्धि के संबंध में जानकारी साझा करते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री संजीव अरोड़ा और आवास निर्माण मंत्री स हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि आप संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान द्वारा औद्योगिक क्रांति के तहत कराए गए सम्मेलनों के दौरान उद्योगपतियों से किए गए सभी वादे शीघ्र पूरे किए जाएंगे, ताकि राज्य में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हो सकें और युवाओं के लिए रोजगार के असीमित अवसर पैदा हो सकें।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए श्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि हमारा उद्देश्य पीएसआईईसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉटों/शेडों का फ्रीहोल्ड में तबादला करने के लिए एक प्रगतिशील और सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित करना है, जो राज्य के राजस्व में वृद्धि करने के साथ-साथ निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगी और राज्य में व्यापार करना आसान बनाएगी।

कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड प्लॉटों में तबादले के लिए शर्तें यह हैं कि प्लॉट की मूल कीमत सहित लागू ब्याज का पूरा भुगतान किया गया हो, अन्य सभी बकाया जैसे एक्सटेंशन फीस, भूमि मूल्य में वृद्धि (लागू ब्याज सहित) आदि का अद्यतन भुगतान किया गया हो, और प्लॉट किसी भी गिरवी, अधिकार, या कानूनी देनदारियों से मुक्त हो।

श्री संजीव अरोड़ा ने आगे बताया कि लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड प्लॉट में तबादले के लिए शुल्क वर्तमान सर्किल रेट (सी.आर.पी.) या कलेक्टर रेट (जो भी अधिक हो) का 20% होगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित छूट दी जाएंगी:

1. किसी भी टाइटल दस्तावेज़ में जहाँ 'अनर्जित लाभ' संबंधी धारा मौजूद हो, वहां मूल आवंटी/पट्टेदार को 50% छूट (लागू दर का 10%) दी जाएगी।


2. जहाँ ‘अनर्जित लाभ’ या संबंधित धारा का टाइटल दस्तावेज़ में कोई उल्लेख नहीं है, वहां आवंटियों/पट्टेदारों को 75% छूट (लागू दर का 5%) मिलेगी। इस स्थिति में कुल स्थानांतरण शुल्क का 90% राज्य के कोष में और शेष 10% पीएसआईईसी को जाएगा।


3. 'अनर्जित लाभ' को अलग से नहीं वसूला जाएगा, बल्कि इसे स्थानांतरण शुल्क में ही समाहित कर दिया जाएगा।


4. इस नीति के तहत जो आवेदक लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में तबादला करवाना चाहते हैं, उन पर कोई अतिरिक्त तबादला शुल्क लागू नहीं होगा।


5. औद्योगिक प्लॉटों का लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में तबादला स्थानांतरण शुल्क के भुगतान और सक्षम प्राधिकरण की मंज़ूरी के बाद ही किया जाएगा।

आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग से संबंधित अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए स हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि कैबिनेट ने हाल ही में औद्योगिक प्लॉटों को अस्पताल, होटल, औद्योगिक पार्क तथा अन्य अनुमोदित मदों के लिए उपयोग की अनुमति देते हुए पंजाब की स्थानांतरण नीति में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंज़ूरी दी है। पहले स्थानांतरण नीति 2008, 2016 और 2021 में लाई गई थी, लेकिन औद्योगिक संगठनों ने 2021 की नीति की कुछ पाबंदियों वाली शर्तों पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान द्वारा उद्योगपतियों से मुलाकातें की गईं और उनसे फीडबैक लिया गया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा गठित एक समिति ने उद्योगपतियों की अपीलों की समीक्षा की और फ्रीहोल्ड प्लॉटों पर लागू होने वाले बदलावों की सिफारिश की।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि संशोधित नीति के अनुसार औद्योगिक प्लॉट की सर्किल रेट का 12.5% स्थानांतरण शुल्क लागू होगा। इसी तरह पीएसआईईसी के अधीन लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉटों और शेडों को फ्रीहोल्ड में तब्दील करने हेतु नीति को भी मंज़ूरी दी गई है।

उन्होंने बताया कि ये प्लॉट और शेड मूलतः लीजहोल्ड आधार पर आवंटित किए गए थे, जिनमें जटिल धाराएं शामिल थीं, जिससे संपत्ति के लेन-देन में कठिनाइयाँ आ रही थीं। उन्होंने कहा कि इस नई नीति का उद्देश्य औद्योगिक प्लॉटों के प्रबंधन को सरल बनाना, व्यापार में सुगमता लाना और आवंटियों के बीच मुकदमेबाज़ी तथा अनिश्चितता को कम करना है।

उन्होंने बताया कि संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार अब प्लॉटों को वाणिज्यिक, होटल, अस्पताल, बैंक्वेट हॉल, ई.डब्ल्यू.एस./औद्योगिक श्रमिक आवास, हॉस्टल/किराए का आवास, कार्यालय और संस्थागत जैसे विशेष उपयोग के लिए मंज़ूरी दी जाएगी, बशर्ते सड़क की चौड़ाई, न्यूनतम प्लॉट आकार और संबंधित स्थानांतरण खर्च पूरे किए जाएं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि भूमि उपयोग की प्रकृति के आधार पर स्थानांतरण शुल्क औद्योगिक सर्किल रेट का 10% से 50% तक होगा। उदाहरण के लिए, वाणिज्यिक स्थानांतरण के लिए 100 फुट चौड़ी सड़क और न्यूनतम 4000 वर्ग गज आकार के प्लॉट की आवश्यकता होती है, जिस पर 50% शुल्क लागू होता है। उन्होंने बताया कि ज़मीनी कवरेज, एफ.ए.आर., ऊंचाई और पार्किंग सहित भवन प्रबंधन पंजाब शहरी योजना एवं विकास भवन नियम, 2021 अथवा समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

एस.ए.एस. नगर (मोहाली), 10 जून

पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पंजाब को देश के औद्योगिक केंद्र के रूप में उभारने के लिए उद्योगपतियों को फास्टट्रैक पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

यहां एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल निवेशकों को 45 दिनों के भीतर सभी मंजूरियां प्रदान करना सुनिश्चित करेगा और यह औद्योगिक मॉडल शासन की रीढ़ है। उन्होंने दोहराया कि यह सुधारों की श्रृंखला में एक नई लहर की शुरुआत है, जहां कारोबार के लिए अनुकूल माहौल अब एक नारा नहीं, बल्कि यहां का संस्कृति बन गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब हमेशा साहसी और उद्योमियों लोगों की धरती रहा है और अब यह उसी भावना के साथ भारत के औद्योगिक पुनर्जनन का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि अब तक उद्योगपतियों को एटीएम माना जाता था, जो केवल चुनावों के दौरान फंड देते थे। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि उद्यमी केवल अपने काम करवाने के अधिकार के लिए पारंपरिक पार्टियों को फंड देते थे ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्य मंत्री ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद उनकी सरकार ने उद्योगपतियों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने विशिष्ट रंग-कोड वाले स्टैंप पेपर शुरू किए हैं ताकि राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित करने वाले उद्यमियों को विशेष सुविधा दी जा सके, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस क्रांतिकारी कदम का उद्देश्य राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए कारोबार करने की सुगमता को प्रोत्साहित करना है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि कोई भी उद्यमी जो राज्य में अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करना चाहता है, वह ‘इनवेस्ट पंजाब’ पोर्टल से यह विशिष्ट रंग-कोड वाला स्टैंप पेपर प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि उद्योगपति अपनी इकाई स्थापित करने के लिए सीएलयू, वन, प्रदूषण, अग्निशमन और अन्य मंजूरियां प्राप्त करने के लिए केवल यह एकल स्टैंप पेपर खरीदकर विभिन्न आवश्यक शुल्कों का भुगतान कर सकेंगे। भगवंत मान ने कहा कि स्टैंप पेपर खरीदने के बाद उद्योगपति को अपनी इकाई स्थापित करने के लिए 15 दिनों के भीतर सभी विभागों से सभी आवश्यक मंजूरियां मिल जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ ही देश के कई अन्य राज्य भी इस रणनीति को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं।

मुख्य मंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों की जरूरतों और उनकी सुविधा के लिए उद्योगों के लिए नीतियां बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगों ने राज्य सरकार से जो भी मांग की है, वह उनकी सुविधा के लिए जल्द से जल्द प्रदान की गई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समय की जरूरत भी है और इसका उद्देश्य पंजाब को एक औद्योगिक केंद्र बनाना है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को एक ऐसी व्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसके तहत उद्योग राज्य से अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान राज्य में चल रही जबरन वसूली प्रणाली से उद्योग तंग आ चुके थे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार ने उद्यमियों को उद्योग-हितैषी माहौल के साथ-साथ अच्छी कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदान करके उनका विश्वास बहाल किया है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य में देश की सबसे बेहतर कानून व्यवस्था है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर उद्योग राज्य में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह उस स्थिति के विपरीत है, जब पिछली सरकारों के दौरान नेता उद्यमों में हिस्सेदारी की मांग करते थे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले सत्ता में बैठे राजनीतिक परिवारों के साथ समझौते किए जाते थे, लेकिन अब ये समझौते राज्य की प्रगति और समृद्धि के लिए किए जाते हैं।

मुख्य मंत्री ने कहा कि पहले भी राज्य में ऐसे सम्मेलन होते रहे हैं, लेकिन पंजाब को इसका कभी लाभ नहीं मिला क्योंकि नेता अपने निजी हितों के लिए रुचि रखते थे। उन्होंने कहा कि इन नेताओं की सोच इतनी खराब थी कि यहां लगाए गए सजावटी पेड़ों को उद्यमियों के स्वागत के लिए वे उखाड़कर गांव बादल ले गए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन नेताओं को समाज के किसी भी वर्ग की भलाई की कभी परवाह नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने हितों को प्राथमिकता दी।

मुख्य मंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो और सिंगल पेन सिस्टम शुरू किया गया है ताकि वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। उन्होंने कहा कि यहां काम करने वाले उद्यमी रोजगार के अधिक अवसर पैदा करते हैं, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह राज्य के विकास और यहां के लोगों की समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि पहले के विपरीत अब कोई भी उद्यमियों को परेशान नहीं करेगा, बल्कि राज्य सरकार उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगों को सुविधा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम प्रदान करने के लिए पहले ही काम शुरू कर दिया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के लिए इसे पूरे उत्साह के साथ लागू किया जा रहा है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में मौजूदा औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा, प्रचार और विस्तार के लिए ठोस प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों ने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भगवंत मान ने कहा कि इन उद्योगों ने विश्व भर में अपने लिए विशेष स्थान बनाया है और राज्य सरकार उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

मुख्य मंत्री ने कहा कि वे युवाओं को रोजगार देकर उनके हाथों में टिफिन सौंपना चाहते हैं ताकि वे नशे के खतरे से बच सकें। उन्होंने कहा कि खाली दिमाग को शैतान का घर माना जाता है, इसलिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरियां मिल सकें ताकि वे सामाजिक खतरों का शिकार न हों। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बेरोजगारी कई सामाजिक समस्याओं की जड़ है, जिसके कारण राज्य सरकार औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करके इस बीमारी को जड़ से खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और तरुणप्रीत सिंह सौंध सहित अन्य लोग भी मौजूद थे।