पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिए किसान मजदूर मोर्चा (KMM) के संयोजक सरवण सिंह पंधेर, अभिमन्यु कोहाड़ समेत कई किसानों को 8 दिन बाद गुरुवार देर रात पटियाला और मुक्तसर जेल से रिहा कर दिया।

जेल से निकलकर सरवण सिंह पंधेर ने कहा, 'मैं पटियाला के बहादुरगढ़ किले जाऊंगा। वहां अपने साथी किसानों से बात करेंगे। सरकार ने जो हमारा खनौरी और शंभू बॉर्डर पर मोर्चा हटाया, हम उसकी कड़ी निंदा करेंगे। आज साथी किसानों से अगले प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे।'

वहीं संयुक्त किसान मोर्चा (नॉन पॉलिटिकल) के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस ने पटियाला के एक प्राइवेट अस्पताल में रखा है। पुलिस का कहना है कि डल्लेवाल हिरासत में नहीं हैं।

किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि डल्लेवाल की हालत नाजुक है। 19 मार्च के बाद उन्होंने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। उनसे बोला भी नहीं जा रहा।

उधर, किसानों को हिरासत में लेने के विरोध में आज SKM केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ पंजाब में DC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किसान DC को राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपेंगे।

पंजाब सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने हरियाणा-पंजाब के शंभु और खनौरी बॉर्डर से प्रदर्शनकारी किसानों को हटा दिया है और राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) को यातायात के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है। पंजाब के महाधिवक्ता (AG) गुरमिंदर सिंह ने जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच को जानकारी दी कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। डल्लेवाल पिछले साल नवंबर से भूख हड़ताल पर थे। एजी सिंह ने बताया, "श्री डल्लेवाल ने आज पानी ग्रहण कर उपवास तोड़ा।"

पंजाब सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल, पंजाब प्रशासन पर यह आरोप था कि उन्होंने कोर्ट के पिछले साल दिए गए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश का उल्लंघन कर किसानों को बॉर्डर से हटाया। लेकिन बेंच ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं सरकार से हाईवे खुलवाने को कह रहा था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अवमानना याचिकाकर्ता के वकील अंग्रेज सिंह से कहा, "हम पहले से ही सरकार से हाईवे खोलने को कह रहे थे। यह अवमानना याचिका गलतफहमी पर आधारित है।" इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।

कांग्रेस विधायक ने राणा गुरजीत सिंह ने शून्य कॉल में किसानों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में पिछले दिनों शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को उठाया गया है। उससे लोगों के मनों में ठेस है। मेरा सुझाव है कि डल्लेवाल कहां है, किस अस्पताल में है। एक अच्छा मैसेज देने के लिए उनके परिवार को उनसे मिलने देना चाहिए। ताकि लोगों के मनो में कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (नॉन पॉलिटिकल) के नेताओं ने का कहना है कि SKM के प्रदर्शन में उनके सभी किसान नेता शामिल होंगे। 31 मार्च को मंत्रियों के घरों का घेराव किया जाएगा। अमृतसर में हरभजन सिंह ईटीओ और कुलदीप सिंह धालीवाल का घेराव किया जाएगा।

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इस दौरान सरकार से मांग की जाएगी कि सभी किसान नेताओं को रिहा किया जाए और किसानों की जब्त की गई ट्रॉलियों की भरपाई सरकार करे। नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जातीं। पुलिस एक्शन के बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर से चोरी हुई ट्रॉलियों को खोजने के लिए एक रिकवरी कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी सभी जिलों के स्थानीय प्रशासन से संपर्क में रहेगी।

Khanauri Border Farmers Protest

हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर से किसान कल दिल्ली कूच नहीं करेंगे। सोमवार को किसान मजदूर मोर्चा (KMM) के संयोजक सरवण सिंह पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि फिलहाल दिल्ली कूच टाल दिया गया है।इससे पहले सुबह पंधेर ने कहा था कि दिल्ली कूच करेंगे। केंद्र फूट डालने की कोशिश में है। केंद्र ने किसानों को 14 फरवरी को चंडीगढ़ में बातचीत का न्योता दिया है।

फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गारंटी कानून समेत अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने आज (20 जनवरी) पंजाब-हरियाणा समेत देशभर में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के आवास का घेराव करने का ऐलान किया था।हालांकि, केंद्र से बातचीत का न्योता मिलने के बाद SKM ने कहा कि सभी किसान घेराव करने की बजाय ई-मेल के जरिए सांसदों को मांगों का ज्ञापन भेजें। 26 जनवरी को देशभर में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे।

SKM नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा था कि सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक संदेश भेजने का प्रयास किया जाएगा, ताकि किसानों से जल्द बातचीत शुरू हो सके।केंद्र सरकार की और से 14 फरवरी को बातचीत का प्रस्ताव आने के बाद भी डल्लेवाल ने साफ कर दिया है कि वह MSP पर गारंटी कानून लागू न होने तक कुछ नहीं खाएंगे। उनका अनशन जारी रहेगा। हालांकि, किसानों के कहने पर शनिवार देर रात से मेडिकल सुविधा ले रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया हुआ है।

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इधर, डल्लेवाल की निगरानी कर रहे डॉक्टरों की टीम में शामिल डॉ. स्वयमान सिंह कहना है कि उनका (डल्लेवाल) 14 फरवरी तक केवल मेडिकल एड पर जिंदा रह पाना मुश्किल है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 56वां दिन है।

किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि किसान आंदोलन-2 के समर्थन में 23 फरवरी 2024 को हिसार के खेड़ी चौपटा में इकट्‌ठे हुए किसानों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में कई किसान घायल हुए थे और कई झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे। उस समय प्रशासन ने किसानों से समझौता कर मुकदमे रद्द करने का वादा किया था, लेकिन हाल ही में किसानों को फिर से नोटिस भेजे जा रहे हैं।

Khanauri Border Farmers Protest

Khanauri Border Farmers Protest

फसलों की एमएसपी समेत 13 मांगों को लेकर खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन आज (गुरुवार) 31वें दिन में प्रवेश कर गया है। उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई है। अब वह बात भी नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ इशारों में ही संवाद कर रहे हैं।

उधर, आंदोलन के समर्थन में 30 दिसंबर को होने वाले पंजाब बंद को लेकर आज खनौरी में अहम बैठक होगी। इसमें चैंबर ऑफ कॉमर्स, सामाजिक व धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि, विभिन्न यूनियनों के नेता हिस्सा लेंगे। पंजाब को छोड़कर अन्य राज्यों में जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के समर्थन में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक भूख हड़ताल की जाएगी।

डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का ब्लड प्रेशर बहुत चिंताजनक है। उन्होंने 30 दिनों से कुछ नहीं खाया है और पानी के अलावा कुछ नहीं पिया है। उनके हाथ पीले हो गए हैं। वे अब बोल भी नहीं पा रहे हैं।

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किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और किसी भी संवैधानिक संस्थाओं को कोई गलतफहमी न हो, इसके लिए जगजीत सिंह डल्लेवाल की कीटोन बॉडी समेत सभी टेस्ट सरकारी डॉक्टरों से करवाए जाएं और उनकी रिपोर्ट देश के साथ साझा की जाए।

किसान नेताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कुछ दिन पहले ही एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि हम 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी देने का फैसला ले रहे हैं। दोनों मोर्चों के नेता हरियाणा सरकार से यह सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या कोई राज्य सरकार अपने स्तर पर एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था कर सकती है?

किसान नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियां ​​ज्यादातर केंद्रीय पूल के लिए खरीद करती हैं। जिसका बजट केंद्र सरकार से आता है, क्या कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग के बिना सभी फसलों को एमएसपी पर खरीद सकती है? इसका जवाब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को देना चाहिए।

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