चंडीगढ़ 10 सितंबर

संगरूर के तूर बंजारा में गुलज़ार सिंह की मौत पर पहुंचे भाजपा नेताओं को गांववासियों ने भगा दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पंजाब भाजपा के नेता केवल सिंह ढिल्लों का घेराव किया और उनके खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस पर आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसौदिया ने कहा कि इस घटना ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक गरीब दलित परिवार के दर्द का शोषण करने की भाजपा की कोशिश को बेनकाब कर दिया है।

आप के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसौदिया ने एक्स पर लिखा: “भाजपा ने पंजाब में एक गरीब दलित परिवार के दर्द पर राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें आइना दिखा दिया। जब भाजपा नेता केवल सिंह ढिल्लों अपनी झूठी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गांव पहुंचे, तो ग्रामीणों ने उनका घेराव किया, 'केवल सिंह ढिल्लों मुर्दाबाद' के नारे लगाए और उन्हें गांव में घुसने तक नहीं दिया।”

पंजाब के कैबिनेट मंत्री और 'आप' के वरिष्ठ नेता डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि भाजपा नेता गुलज़ार सिंह के निधन के बाद शोकाकुल परिवार के दुख का सम्मान किए बिना ही गांव पहुंच गए। डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, "गुलज़ार सिंह की मौत के दुख में डूबे परिवार की पीड़ा की परवाह किए बिना, भाजपा नेता उनकी लाश पर राजनीति करने के लिए गांव पहुंच गए। पंजाब के लोगों ने उन्हें तुरंत वापस मोड़ दिया और उनकी अवसरवादी राजनीति का पर्दाफाश किया।"

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, "केवल ढिल्लों, अश्वनी शर्मा, सुनील जाखड़ और मनप्रीत बादल को याद रखना चाहिए कि पंजाब की धरती पर लोग मौत को भी राजनीतिक तमाशा बनाने वालों को कभी माफ नहीं करते।"

भाजपा के राजनीतिक चाल-चलन पर सवाल उठाते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, "जो लोग दुख की घड़ी में हमदर्दी के बजाय राजनीतिक मौका देखते हैं, वे पंजाब के लोगों को किस तरह की राजनीति सिखाएंगे? पंजाब लाशों पर राजनीति करने वाली इस शर्मनाक सोच को कभी स्वीकार नहीं करेगा।" 

चंडीगढ़, 10 सितंबर

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मुख्य प्रवक्ता और विधायक  कुलदीप सिंह धालीवाल ने गुरुवार को पंजाब और भगवंत मान सरकार पर मोहाली में वोटर लिस्ट से राघव चड्ढा का नाम हटाए जाने के मुद्दे पर राज्य को बदनाम करने का आरोप लगाया। भाजपा  और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की उनकी इस कोशिश के लिए कड़ी आलोचना की गई। आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि यह मुद्दा नेशनल लेवल पर इसलिए उठाया गया ताकि यह गलत बात फैलाई जा सके कि पंजाब सरकार ने जानबूझकर राघव चड्ढा का वोट काट दिया है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए धालीवाल ने कहा कि आप ने जब चुनाव आयोग से राघव चड्ढा के वोटर रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मांगी, तो पता चला कि उनका वोटर रजिस्ट्रेशन दिल्ली के राजिंदर नगर में पूरा हो गया है। उन्होंने सवाल किया कि यह रजिस्ट्रेशन इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, जबकि आम लोगों को फॉर्म जमा करने के बाद भी हफ्तों या महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने पूछा, "लोग वोट डालने के लिए बीएलओ, एसडीएम ऑफिस और तहसीलदार ऑफिस जा रहे हैं। इस मामले में क्या खास सुविधा दी गई?"

आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता ने आगे सवाल किया कि राजिंदर नगर वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए चड्ढा का पता किसने वेरिफाई किया। उन्होंने बताया, “वोटर वेरिफिकेशन के दौरान, बीएलओ आमतौर पर संबंधित लोकल रिप्रेजेंटेटिव, पड़ोसियों या इलाके से जुड़े दूसरे लोगों के ज़रिए एप्लीकेंट के घर को वेरिफाई करते हैं।”

उन्होंने कहा, “राघव चड्ढा का घर किसने वेरिफाई किया? जब मौजूद जानकारी से पता चलता है कि दिल्ली में उनका घर और जिस पते पर उन्होंने अपना वोट रजिस्टर किया, वह अलग-अलग थे, तो वेरिफिकेशन किसने किया? राघव चड्ढा का राजिंदर नगर वाला घर कुछ समय से बंद है। चुनाव आयोग को साफ करना चाहिए कि इस एप्लीकेशन को किसने चेक और वेरिफाई किया और किन नियमों के तहत यह रजिस्ट्रेशन इतनी जल्दी किया गया।”

कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि भाजपा  ने पंजाब और भगवंत मान सरकार को बनाने के लिए हर मुद्दे का बार-बार इस्तेमाल करने की कोशिश की है, चाहे वह राजनीतिक हो, सोशल हो, खेती-बाड़ी, नशे से जुड़ा हो या कोई और मामला हो। उन्होंने कहा, “ताजा विवाद ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि नेशनल लेवल पर पंजाब को कैसे निशाना बनाया जा रहा था।”

राघव चड्ढा पर निशाना साधते हुए आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब ने उन्हें राज्यसभा मेंबर बनने का मौका दिया, लेकिन अब वह ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे पंजाब और उसकी सरकार को नाकारात्मक तरीके से दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा, "जिस पार्टी और पंजाब ने आपको राज्यसभा मेंबर बनाया, उसके साथ इस तरह का धोखा नहीं होना चाहिए। पंजाबी पंजाब को बदनाम करने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे।"

कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि ‘आप’ ने न तो किसी का वोट काटने के लिए कहा है और न ही किसी गैर-कानूनी वोट डालने की मांग की है। उन्होंने आगे कहा, "चुनाव आयोग को लोगों के सामने पूरे फैक्ट्स रखने चाहिए। अगर इस मामले में वोटर रजिस्ट्रेशन इतनी जल्दी हो सकता है, तो आम नागरिक भी यह जानने का हकदार है कि उन्हें इसी प्रोसेस के लिए ऑफिसों के चक्कर क्यों काटने पड़ते हैं और हफ्तों या महीनों तक इंतजार क्यों करना पड़ता है।"

कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि भाजपा  और राघव चड्ढा को पंजाब और भगवंत मान सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे मुद्दों का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप पंजाब को बदनाम करने की हर कोशिश का पर्दाफाश करती रहेगी और लोगों के सामने सही तथ्य रखेगी। 

चंडीगढ़/अमृतसर, 10 सितंबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले एक नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए दो ए.के.-47 राइफलें, तीन मैगजीन और 50 जिंदा कारतूसों सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गुरमुख सिंह (27) निवासी गांव चाटीविंड, अमृतसर देहात, पारसदीप सिंह (26) निवासी भाई मंज रोड, अमृतसर और गुरजंट सिंह (24) निवासी गांव जोड़ सिंह वाला, तरनतारन के रूप में हुई है।

डी.जी.पी. गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी विदेश में बैठे एक हथियार तस्कर के संपर्क में थे और आपराधिक तत्वों को अवैध हथियारों की सप्लाई करने में शामिल थे।

डी.जी.पी. ने कहा कि इस मामले में अन्य व्यक्तियों की पहचान करने, विदेशी तस्करी के लिंक की पुष्टि करने और अवैध हथियारों के व्यापक नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच जारी है।

कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए पुलिस कमिश्नर (सी.पी.) अमृतसर हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो संदिग्ध व्यक्तियों, गुरमुख सिंह और पारसदीप सिंह को दो ए.के.-47 राइफलें, तीन मैगजीन और 50 जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है।

सी.पी. ने बताया कि आगे की जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि ये अवैध हथियार गुरजंट सिंह के माध्यम से हासिल किए गए थे। उनके खुलासे के आधार पर गुरजंट सिंह को मामले में नामजद करके पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया।

इस संबंध में थाना छेहरटा, अमृतसर में भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धाराओं 111 और 113 तथा शस्त्र अधिनियम की धाराओं 25(6,7,8) के तहत दिनांक 05.09.2026 को एफ.आई.आर. नंबर 205 दर्ज की गई है। 

चंडीगढ़, 10 सितंबर 2026:

पंजाब विधानसभा के स्पीकर स. कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत के पिता और प्रसिद्ध राजनेता चुन्नी लाल भगत के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

अपने शोक संदेश में स्पीकर ने कहा कि चुन्नी लाल भगत के निधन से राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ा और कभी न पूरा होने वाला शून्य पैदा हुआ है। चुन्नी लाल भगत को अत्यंत प्रतिभाशाली, समर्पित, विनम्र, सुलझे हुऐ और योग्य राजनेता बताते हुए उन्होंने कहा कि वह ऐसे नेता थे, जिनसे बहुत से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका जीवनभर का कार्य हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा।

स्पीकर ने राज्य के लिए उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि चुन्नी लाल भगत द्वारा जालंधर क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों को जनता हमेशा याद रखेगी। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां उनके जनसेवा के कार्यों और स्वच्छ राजनीति से हमेशा प्रेरणा लेती रहेंगी।

पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए सरदार संधवां ने परमात्मा से प्रार्थना की कि वह दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में शाश्वत निवास प्रदान करें और परिवार के सदस्यों को इस कभी न पूरा होने वाले नुकसान को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। 

चंडीगढ़, 10 सितंबर

पंजाब सरकार ने पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री चुन्नी लाल भगत के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्य सरकार द्वारा दिवंगत आत्मा के सम्मान में अवकाश की घोषणा की गई है।

आज यहां जारी एक प्रेस बयान में जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में आज दिनांक 10 सितंबर, 2026 को शेष दिन के लिए अवकाश की घोषणा की गई है। 

चंडीगढ़, 10 सितंबर:*

पंजाब के राजस्व मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने आज कहा कि संपत्ति पंजीकरण को तेज, सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में ईज़ी रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है।

मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा जुलाई 2025 में मोहाली से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ईज़ी रजिस्ट्री की शुरुआत किए जाने के बाद नागरिकों को संपत्ति पंजीकरण संबंधी सेवाएं प्रदान करने के तौर-तरीकों में पूरी तरह बदलाव आया है। इस पहल के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया, जो पहले बड़े स्तर पर कार्यालय-केंद्रित व्यवस्था पर निर्भर थी, को ऑनलाइन और समयबद्ध मॉडल में परिवर्तित किया गया है। इससे बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने और अधिकारियों से सीधे संपर्क की आवश्यकता कम हुई है।

स. हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि मान सरकार का ध्यान संपत्ति पंजीकरण को ऐसी सेवा में बदलने पर केंद्रित रहा है, जहां नागरिक अधिक सुविधाजनक तरीके और विश्वास के साथ सेवाएं प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा, “ईज़ी रजिस्ट्री केवल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह एक प्रशासनिक सुधार है, जिसे नागरिकों की सुविधा, सम्मान और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।”

उन्होंने कहा कि ईज़ी रजिस्ट्री का प्रभाव नागरिकों से प्राप्त फीडबैक से स्पष्ट होता है। जिन जिलों और गांवों में यह पोर्टल कार्यशील है, वहां के 6,623 टोकन-धारक नागरिकों का दो चरणों में सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण-1.0 में 1,737 लाभार्थी तथा सर्वेक्षण-2.0 में 4,886 लाभार्थी शामिल हुए।

उन्होंने बताया कि दोनों सर्वेक्षणों के परिणामों में नई प्रणाली के प्रति लोगों की संतुष्टि सामने आई है। 93 प्रतिशत लाभार्थी नई पंजीकरण प्रक्रिया से संतुष्ट पाए गए। इसी प्रकार 93 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि उनकी रजिस्ट्री निर्धारित तिथि पर पूरी हुई। इसके अलावा 90 प्रतिशत लाभार्थियों को प्रक्रिया के किसी भी चरण में कोई समस्या नहीं आई, जबकि 93 प्रतिशत मामलों का बिना किसी आपत्ति के प्रारंभिक जांच के दौरान निपटारा किया गया। इसी प्रकार 94 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें कोई अतिरिक्त भुगतान करने के लिए दबाव नहीं डाला गया।

लाभार्थियों के फीडबैक के अनुसार अधिकांश आवेदकों की रजिस्ट्री उनके निर्धारित दिन लगभग 35 मिनट में पूरी हुई। निर्धारित दिन और टोकन प्रणाली के कारण कार्यालयों में प्रतीक्षा समय कम हुआ, जबकि 48 घंटे के भीतर दस्तावेजों की जांच से बार-बार कार्यालय जाने की आवश्यकता भी कम हुई है। स्थिति संबंधी व्हाट्सऐप अपडेट से आवेदकों की अपनी अर्जियों को ट्रैक करने के लिए एजेंटों पर निर्भरता और कम हुई है तथा अधिकांश मामलों में पंजीकृत डीड एक बार कार्यालय जाने पर ही प्राप्त की जा सकती है।

स. मुंडियां ने कहा कि ये आंकड़े पिछले 14 महीनों के दौरान ईज़ी रजिस्ट्री के माध्यम से आए बदलाव को दर्शाते हैं। फीडबैक से यह भी पता चलता है कि इन सुधारों से पंजीकरण प्रक्रिया की समयबद्धता और जनता के विश्वास, दोनों में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि ईज़ी रजिस्ट्री ने तकनीक को प्रशासनिक सुधारों के साथ जोड़कर संपत्ति पंजीकरण से जुड़े प्रमुख मुद्दों का समाधान करने का प्रयास किया है।

ऑनलाइन डीड तैयार करने और शुल्क भुगतान से लेकर प्रारंभिक जांच, पहले आओ-पहले पाओ (एफ.आई.एफ.ओ.) फाइल प्रोसेसिंग, डिजिटल फर्द जनरेशन, ई-केवाईसी सत्यापन, टोकन प्रबंधन और व्हाट्सऐप संचार तक, इस प्रणाली ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार नागरिक-केंद्रित प्रशासन को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सार्वजनिक सेवाएं समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाएं।

राजस्व मंत्री ने कहा कि पुरानी व्यवस्था के तहत नागरिकों को उस अधिकार क्षेत्र से संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जाना पड़ता था, जहां उनकी संपत्ति स्थित होती थी। ईज़ी रजिस्ट्री के माध्यम से जिले के भीतर किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकरण की अनुमति देकर इस बाधा को दूर कर दिया गया है।

स. मुंडियां ने कहा कि किसी भी कार्यालय में काम करवाने की सुविधा से किसी विशेष कार्यालय या अधिकारी पर नागरिकों की निर्भरता कम हुई है और उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुनने की अधिक स्वतंत्रता मिली है। इस सुधार से पक्षपात और अनावश्यक प्रभाव की स्थितियों को समाप्त करने में भी मदद मिली है।

*पहले आओ-पहले पाओ (एफ.आई.एफ.ओ.) प्रणाली से क्रमबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित और अधिक पारदर्शिता*

ईज़ी रजिस्ट्री के तहत फाइलों के निपटारे के लिए पहले आओ-पहले पाओ (एफ.आई.एफ.ओ.) प्रणाली शुरू की गई है। किसी विशेष फाइल पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के बजाय आवेदनों पर उसी क्रम में कार्रवाई की जाती है, जिस क्रम में वे प्राप्त होते हैं।

स. मुंडियां ने कहा कि इस सुधार से प्रक्रिया में समयबद्धता और निष्पक्षता आई है। अब नागरिकों को यह जानने के लिए किसी व्यक्तिगत प्रभाव का सहारा लेने या बार-बार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी फाइल पर कब कार्रवाई की जाएगी।

*48 घंटे में दस्तावेजों की जांच से देरी पर रोक*

ईज़ी रजिस्ट्री के तहत एक व्यवस्थित और समयबद्ध आपत्ति प्रणाली शुरू की गई है। आवेदक का मामला रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचने से पहले ही उससे संबंधित आपत्तियों का निपटारा कर दिया जाता है, जिससे निर्धारित समय पर कार्यालय आने के दौरान नागरिकों के समय की बचत होती है।

रजिस्ट्रार द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर इस प्रणाली के माध्यम से 48 घंटे के भीतर जानकारी देना अनिवार्य है। ऐसी आपत्तियों की निगरानी डिप्टी कमिश्नर या उप-मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपत्तियां उचित हैं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि स्पष्ट जांच समय-सीमा निर्धारित करने से नागरिकों को संपत्ति पंजीकरण के दौरान होने वाली बार-बार की परेशानी में काफी कमी आई है। 93 प्रतिशत मामलों का बिना किसी आपत्ति के जांच से पहले ही निपटारा किया गया है।

*डीड ड्राफ्टिंग अब बिचौलियों पर निर्भर नहीं*

ईज़ी रजिस्ट्री ने सेल डीड तैयार करने के तरीके में भी बदलाव किया है। नागरिक अब तीन विकल्पों में से चयन कर सकते हैं—डू-इट-योरसेल्फ ऑनलाइन डीड ड्राफ्टिंग, समर्पित डीड सहायता काउंटरों पर सहायता अथवा सेवा सहायकों के माध्यम से निर्धारित दरों पर सेवाएं। इससे नियमित ड्राफ्टिंग आवश्यकताओं के लिए निजी डीड-राइटरों और वकीलों पर निर्भरता कम हुई है तथा नागरिकों को पंजीकरण प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण मिला है।

*एक लेन-देन, 25 बैंक और तत्काल शुल्क गणना*

उन्होंने कहा कि नई प्रणाली ने स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के भुगतान को भी सुव्यवस्थित किया है। लागू शुल्क की तत्काल गणना की जाती है और नागरिक 25 बैंकों की एकीकृत प्रणाली का उपयोग करके एक ही लेन-देन के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। स. मुंडियां ने बताया कि इस व्यवस्था से बैंकों के बार-बार अनावश्यक चक्कर लगाने की प्रथा समाप्त हुई है और शुल्क की गणना में अस्पष्टता कम हुई है। प्री-स्क्रूटिनी और सिंगल-विंडो भुगतान से रिफंड संबंधी अनुरोधों को कम करने में भी मदद मिली है।

*व्हाट्सऐप अपडेट से नागरिकों को मिलती है जानकारी*

ईज़ी रजिस्ट्री ने पंजीकरण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर स्वचालित व्हाट्सऐप संदेश भेजने की व्यवस्था शुरू की है। अब आवेदक एजेंटों पर निर्भर रहने या सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना अपने मामले की प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रणाली ऑनलाइन शिकायतों तथा रिश्वत मांगने की शिकायत व्हाट्सऐप के माध्यम से सीधे दर्ज कराने की सुविधा भी प्रदान करती है। ऐसी शिकायतें सीधे डिप्टी कमिश्नर तक पहुंचती हैं।

राजस्व मंत्री ने कहा कि इस सीधे संचार माध्यम ने नागरिकों को सेवा प्रदान करने के साथ-साथ जवाबदेही को भी मजबूत किया है। लगभग 94 प्रतिशत आवेदकों ने बताया कि उन्हें कोई अतिरिक्त पैसा देने के लिए मजबूर नहीं किया गया।

*डिजिटल फर्द अब स्वतः तैयार होती है*

ईज़ी रजिस्ट्री के तहत एक बड़ा तकनीकी सुधार जमाबंदी पोर्टल का ईज़ी रजिस्ट्री पोर्टल के साथ एकीकरण है। इस एकीकरण से क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल फर्द स्वतः तैयार हो जाती है। आवेदकों को अब फर्द मैन्युअल रूप से अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रणाली प्रमाणित और अद्यतन भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध करवाती है, जिससे दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ या उनके फर्जी होने की संभावना काफी कम हो जाती है। इस व्यवस्था ने आवेदकों के लिए प्रोसेसिंग समय और अनावश्यक चक्करों को भी कम किया है।

*सहमति-आधारित ई-केवाईसी से सुरक्षा हुई मजबूत*

ईज़ी रजिस्ट्री ने सब-रजिस्ट्रार स्तर पर सहमति-आधारित इलेक्ट्रॉनिक के.वाई.सी. सत्यापन शुरू किया है। संबंधित पक्षों की सहमति से उनकी पहचान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सत्यापित की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि यह धोखाधड़ी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर होने वाली रजिस्ट्रियों के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करता है कि पंजीकरण प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति सही और वास्तविक हैं।

*एकीकृत टोकन प्रणाली ने कम किया प्रतीक्षा समय*

स. मुंडियां ने कहा कि एकीकृत टोकन प्रबंधन प्रणाली उन नागरिकों को प्राथमिकता देती है, जिनके पास निर्धारित अपॉइंटमेंट और पूर्ण दस्तावेज हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली ने पंजीकरण कार्यालयों में प्रतीक्षा समय कम करने में मदद की है और साथ ही शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के कार्यालयों में सेवाओं को अधिक एकरूप बनाया है।
लाभार्थियों के फीडबैक के अनुसार अधिकांश आवेदकों ने अपनी अपॉइंटमेंट वाले दिन लगभग 35 मिनट में अपनी रजिस्ट्री पूरी की। उन्होंने आगे बताया कि 93 प्रतिशत लाभार्थियों ने कहा कि उनकी रजिस्ट्री निर्धारित अपॉइंटमेंट पर पूरी हुई।

*पंजीकरण कार्यालयों को नागरिक-केंद्रित बनाया*

डिजिटल सुधारों के साथ-साथ नागरिकों को अधिक आरामदायक और सम्मानजनक अनुभव प्रदान करने के लिए पंजीकरण कार्यालयों को भी अपग्रेड किया गया है। व्यापक बदलाव के तहत आधुनिक वेटिंग एरिया, पेशेवर रिसेप्शन सुविधाएं और अधिक नागरिक-केंद्रित कार्यालयी वातावरण तैयार किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल प्रक्रिया को डिजिटल बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाना भी है।

*अब तक करीब 10 लाख दस्तावेज पंजीकृत*

जुलाई 2025 में ईज़ी रजिस्ट्री प्रणाली की शुरुआत से लेकर 8 सितंबर 2026 तक पंजाब भर में कुल 9,87,425 दस्तावेज पंजीकृत किए गए हैं। यह पूरे राज्य में नागरिकों द्वारा नई पंजीकरण प्रणाली को बड़े स्तर पर अपनाए जाने को दर्शाता है।

*ईज़ी रजिस्ट्री प्रणाली उदाहरणीय सुशासन मॉडल के रूप में उभरी*

स. हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि ईज़ी रजिस्ट्री के माध्यम से लाया गया बदलाव संपत्ति पंजीकरण से आगे बढ़कर नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप सार्वजनिक सेवाओं को पुनः डिजाइन करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इस पहल ने अनावश्यक कार्यालयी चक्करों को डिजिटल प्रक्रियाओं से कम किया है, जबकि डीड सहायता काउंटरों और सेवा सहायकों के माध्यम से आवश्यक मानवीय सहायता को भी बरकरार रखा गया है। निर्धारित समय-सीमाओं, डिजिटल रिकॉर्ड, सीधे संचार और शिकायत निवारण प्रणाली के साथ ईज़ी रजिस्ट्री ने ऐसा मॉडल तैयार किया है, जिसे अन्य विभागों में भी लागू किया जा सकता है।

स. हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि पंजाब सरकार तकनीक-आधारित शासन को और मजबूत करना जारी रखेगी, ताकि नागरिक न्यूनतम असुविधा और अधिकतम पारदर्शिता के साथ सरकारी सेवाओं तक पहुंच सकें। 

*चंडीगढ़, 9 सितंबर:*

पंजाब के राजस्व मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने आज कहा कि संपत्ति पंजीकरण को तेज, सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में ईज़ी रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है।

मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा जुलाई 2025 में मोहाली से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ईज़ी रजिस्ट्री की शुरुआत किए जाने के बाद नागरिकों को संपत्ति पंजीकरण संबंधी सेवाएं प्रदान करने के तौर-तरीकों में पूरी तरह बदलाव आया है। इस पहल के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया, जो पहले बड़े स्तर पर कार्यालय-केंद्रित व्यवस्था पर निर्भर थी, को ऑनलाइन और समयबद्ध मॉडल में परिवर्तित किया गया है। इससे बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने और अधिकारियों से सीधे संपर्क की आवश्यकता कम हुई है।

स. हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि मान सरकार का ध्यान संपत्ति पंजीकरण को ऐसी सेवा में बदलने पर केंद्रित रहा है, जहां नागरिक अधिक सुविधाजनक तरीके और विश्वास के साथ सेवाएं प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा, “ईज़ी रजिस्ट्री केवल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह एक प्रशासनिक सुधार है, जिसे नागरिकों की सुविधा, सम्मान और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।”

उन्होंने कहा कि ईज़ी रजिस्ट्री का प्रभाव नागरिकों से प्राप्त फीडबैक से स्पष्ट होता है। जिन जिलों और गांवों में यह पोर्टल कार्यशील है, वहां के 6,623 टोकन-धारक नागरिकों का दो चरणों में सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण-1.0 में 1,737 लाभार्थी तथा सर्वेक्षण-2.0 में 4,886 लाभार्थी शामिल हुए।

उन्होंने बताया कि दोनों सर्वेक्षणों के परिणामों में नई प्रणाली के प्रति लोगों की संतुष्टि सामने आई है। 93 प्रतिशत लाभार्थी नई पंजीकरण प्रक्रिया से संतुष्ट पाए गए। इसी प्रकार 93 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि उनकी रजिस्ट्री निर्धारित तिथि पर पूरी हुई। इसके अलावा 90 प्रतिशत लाभार्थियों को प्रक्रिया के किसी भी चरण में कोई समस्या नहीं आई, जबकि 93 प्रतिशत मामलों का बिना किसी आपत्ति के प्रारंभिक जांच के दौरान निपटारा किया गया। इसी प्रकार 94 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें कोई अतिरिक्त भुगतान करने के लिए दबाव नहीं डाला गया।

लाभार्थियों के फीडबैक के अनुसार अधिकांश आवेदकों की रजिस्ट्री उनके निर्धारित दिन लगभग 35 मिनट में पूरी हुई। निर्धारित दिन और टोकन प्रणाली के कारण कार्यालयों में प्रतीक्षा समय कम हुआ, जबकि 48 घंटे के भीतर दस्तावेजों की जांच से बार-बार कार्यालय जाने की आवश्यकता भी कम हुई है। स्थिति संबंधी व्हाट्सऐप अपडेट से आवेदकों की अपनी अर्जियों को ट्रैक करने के लिए एजेंटों पर निर्भरता और कम हुई है तथा अधिकांश मामलों में पंजीकृत डीड एक बार कार्यालय जाने पर ही प्राप्त की जा सकती है।

स. मुंडियां ने कहा कि ये आंकड़े पिछले 14 महीनों के दौरान ईज़ी रजिस्ट्री के माध्यम से आए बदलाव को दर्शाते हैं। फीडबैक से यह भी पता चलता है कि इन सुधारों से पंजीकरण प्रक्रिया की समयबद्धता और जनता के विश्वास, दोनों में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि ईज़ी रजिस्ट्री ने तकनीक को प्रशासनिक सुधारों के साथ जोड़कर संपत्ति पंजीकरण से जुड़े प्रमुख मुद्दों का समाधान करने का प्रयास किया है।

ऑनलाइन डीड तैयार करने और शुल्क भुगतान से लेकर प्रारंभिक जांच, पहले आओ-पहले पाओ (एफ.आई.एफ.ओ.) फाइल प्रोसेसिंग, डिजिटल फर्द जनरेशन, ई-केवाईसी सत्यापन, टोकन प्रबंधन और व्हाट्सऐप संचार तक, इस प्रणाली ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार नागरिक-केंद्रित प्रशासन को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सार्वजनिक सेवाएं समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाएं।

राजस्व मंत्री ने कहा कि पुरानी व्यवस्था के तहत नागरिकों को उस अधिकार क्षेत्र से संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जाना पड़ता था, जहां उनकी संपत्ति स्थित होती थी। ईज़ी रजिस्ट्री के माध्यम से जिले के भीतर किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकरण की अनुमति देकर इस बाधा को दूर कर दिया गया है।

स. मुंडियां ने कहा कि किसी भी कार्यालय में काम करवाने की सुविधा से किसी विशेष कार्यालय या अधिकारी पर नागरिकों की निर्भरता कम हुई है और उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुनने की अधिक स्वतंत्रता मिली है। इस सुधार से पक्षपात और अनावश्यक प्रभाव की स्थितियों को समाप्त करने में भी मदद मिली है।

*पहले आओ-पहले पाओ (एफ.आई.एफ.ओ.) प्रणाली से क्रमबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित और अधिक पारदर्शिता*

ईज़ी रजिस्ट्री के तहत फाइलों के निपटारे के लिए पहले आओ-पहले पाओ (एफ.आई.एफ.ओ.) प्रणाली शुरू की गई है। किसी विशेष फाइल पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के बजाय आवेदनों पर उसी क्रम में कार्रवाई की जाती है, जिस क्रम में वे प्राप्त होते हैं।

स. मुंडियां ने कहा कि इस सुधार से प्रक्रिया में समयबद्धता और निष्पक्षता आई है। अब नागरिकों को यह जानने के लिए किसी व्यक्तिगत प्रभाव का सहारा लेने या बार-बार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी फाइल पर कब कार्रवाई की जाएगी।

*48 घंटे में दस्तावेजों की जांच से देरी पर रोक*

ईज़ी रजिस्ट्री के तहत एक व्यवस्थित और समयबद्ध आपत्ति प्रणाली शुरू की गई है। आवेदक का मामला रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचने से पहले ही उससे संबंधित आपत्तियों का निपटारा कर दिया जाता है, जिससे निर्धारित समय पर कार्यालय आने के दौरान नागरिकों के समय की बचत होती है।

रजिस्ट्रार द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर इस प्रणाली के माध्यम से 48 घंटे के भीतर जानकारी देना अनिवार्य है। ऐसी आपत्तियों की निगरानी डिप्टी कमिश्नर या उप-मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपत्तियां उचित हैं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि स्पष्ट जांच समय-सीमा निर्धारित करने से नागरिकों को संपत्ति पंजीकरण के दौरान होने वाली बार-बार की परेशानी में काफी कमी आई है। 93 प्रतिशत मामलों का बिना किसी आपत्ति के जांच से पहले ही निपटारा किया गया है।

*डीड ड्राफ्टिंग अब बिचौलियों पर निर्भर नहीं*

ईज़ी रजिस्ट्री ने सेल डीड तैयार करने के तरीके में भी बदलाव किया है। नागरिक अब तीन विकल्पों में से चयन कर सकते हैं—डू-इट-योरसेल्फ ऑनलाइन डीड ड्राफ्टिंग, समर्पित डीड सहायता काउंटरों पर सहायता अथवा सेवा सहायकों के माध्यम से निर्धारित दरों पर सेवाएं। इससे नियमित ड्राफ्टिंग आवश्यकताओं के लिए निजी डीड-राइटरों और वकीलों पर निर्भरता कम हुई है तथा नागरिकों को पंजीकरण प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण मिला है।

*एक लेन-देन, 25 बैंक और तत्काल शुल्क गणना*

उन्होंने कहा कि नई प्रणाली ने स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के भुगतान को भी सुव्यवस्थित किया है। लागू शुल्क की तत्काल गणना की जाती है और नागरिक 25 बैंकों की एकीकृत प्रणाली का उपयोग करके एक ही लेन-देन के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। स. मुंडियां ने बताया कि इस व्यवस्था से बैंकों के बार-बार अनावश्यक चक्कर लगाने की प्रथा समाप्त हुई है और शुल्क की गणना में अस्पष्टता कम हुई है। प्री-स्क्रूटिनी और सिंगल-विंडो भुगतान से रिफंड संबंधी अनुरोधों को कम करने में भी मदद मिली है।

*व्हाट्सऐप अपडेट से नागरिकों को मिलती है जानकारी*

ईज़ी रजिस्ट्री ने पंजीकरण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर स्वचालित व्हाट्सऐप संदेश भेजने की व्यवस्था शुरू की है। अब आवेदक एजेंटों पर निर्भर रहने या सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना अपने मामले की प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रणाली ऑनलाइन शिकायतों तथा रिश्वत मांगने की शिकायत व्हाट्सऐप के माध्यम से सीधे दर्ज कराने की सुविधा भी प्रदान करती है। ऐसी शिकायतें सीधे डिप्टी कमिश्नर तक पहुंचती हैं।

राजस्व मंत्री ने कहा कि इस सीधे संचार माध्यम ने नागरिकों को सेवा प्रदान करने के साथ-साथ जवाबदेही को भी मजबूत किया है। लगभग 94 प्रतिशत आवेदकों ने बताया कि उन्हें कोई अतिरिक्त पैसा देने के लिए मजबूर नहीं किया गया।

*डिजिटल फर्द अब स्वतः तैयार होती है*

ईज़ी रजिस्ट्री के तहत एक बड़ा तकनीकी सुधार जमाबंदी पोर्टल का ईज़ी रजिस्ट्री पोर्टल के साथ एकीकरण है। इस एकीकरण से क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल फर्द स्वतः तैयार हो जाती है। आवेदकों को अब फर्द मैन्युअल रूप से अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रणाली प्रमाणित और अद्यतन भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध करवाती है, जिससे दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ या उनके फर्जी होने की संभावना काफी कम हो जाती है। इस व्यवस्था ने आवेदकों के लिए प्रोसेसिंग समय और अनावश्यक चक्करों को भी कम किया है।

*सहमति-आधारित ई-केवाईसी से सुरक्षा हुई मजबूत*

ईज़ी रजिस्ट्री ने सब-रजिस्ट्रार स्तर पर सहमति-आधारित इलेक्ट्रॉनिक के.वाई.सी. सत्यापन शुरू किया है। संबंधित पक्षों की सहमति से उनकी पहचान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सत्यापित की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि यह धोखाधड़ी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर होने वाली रजिस्ट्रियों के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करता है कि पंजीकरण प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति सही और वास्तविक हैं।

*एकीकृत टोकन प्रणाली ने कम किया प्रतीक्षा समय*

स. मुंडियां ने कहा कि एकीकृत टोकन प्रबंधन प्रणाली उन नागरिकों को प्राथमिकता देती है, जिनके पास निर्धारित अपॉइंटमेंट और पूर्ण दस्तावेज हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली ने पंजीकरण कार्यालयों में प्रतीक्षा समय कम करने में मदद की है और साथ ही शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के कार्यालयों में सेवाओं को अधिक एकरूप बनाया है।
लाभार्थियों के फीडबैक के अनुसार अधिकांश आवेदकों ने अपनी अपॉइंटमेंट वाले दिन लगभग 35 मिनट में अपनी रजिस्ट्री पूरी की। उन्होंने आगे बताया कि 93 प्रतिशत लाभार्थियों ने कहा कि उनकी रजिस्ट्री निर्धारित अपॉइंटमेंट पर पूरी हुई।

*पंजीकरण कार्यालयों को नागरिक-केंद्रित बनाया*

डिजिटल सुधारों के साथ-साथ नागरिकों को अधिक आरामदायक और सम्मानजनक अनुभव प्रदान करने के लिए पंजीकरण कार्यालयों को भी अपग्रेड किया गया है। व्यापक बदलाव के तहत आधुनिक वेटिंग एरिया, पेशेवर रिसेप्शन सुविधाएं और अधिक नागरिक-केंद्रित कार्यालयी वातावरण तैयार किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल प्रक्रिया को डिजिटल बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाना भी है।

*अब तक करीब 10 लाख दस्तावेज पंजीकृत*

जुलाई 2025 में ईज़ी रजिस्ट्री प्रणाली की शुरुआत से लेकर 8 सितंबर 2026 तक पंजाब भर में कुल 9,87,425 दस्तावेज पंजीकृत किए गए हैं। यह पूरे राज्य में नागरिकों द्वारा नई पंजीकरण प्रणाली को बड़े स्तर पर अपनाए जाने को दर्शाता है।

*ईज़ी रजिस्ट्री प्रणाली उदाहरणीय सुशासन मॉडल के रूप में उभरी*

स. हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि ईज़ी रजिस्ट्री के माध्यम से लाया गया बदलाव संपत्ति पंजीकरण से आगे बढ़कर नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप सार्वजनिक सेवाओं को पुनः डिजाइन करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इस पहल ने अनावश्यक कार्यालयी चक्करों को डिजिटल प्रक्रियाओं से कम किया है, जबकि डीड सहायता काउंटरों और सेवा सहायकों के माध्यम से आवश्यक मानवीय सहायता को भी बरकरार रखा गया है। निर्धारित समय-सीमाओं, डिजिटल रिकॉर्ड, सीधे संचार और शिकायत निवारण प्रणाली के साथ ईज़ी रजिस्ट्री ने ऐसा मॉडल तैयार किया है, जिसे अन्य विभागों में भी लागू किया जा सकता है।

स. हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि पंजाब सरकार तकनीक-आधारित शासन को और मजबूत करना जारी रखेगी, ताकि नागरिक न्यूनतम असुविधा और अधिकतम पारदर्शिता के साथ सरकारी सेवाओं तक पहुंच सकें। 

चंडीगढ़, 9 सितंबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज फसली अवशेषों के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देने, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान के माध्यम से बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने तथा प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए युवाओं को कुशल बनाने हेतु कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सी.आई.आई.) के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया।
सी.आई.आई. के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने मालवा क्षेत्र, विशेषकर संगरूर और बरनाला में शुरू की गई पहलों के साथ-साथ लुधियाना में प्रस्तावित मल्टी-स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तथा जालंधर में अत्याधुनिक प्रयोगशाला से युक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स स्थापित करने सहित नई कौशल विकास एवं प्रौद्योगिकी आधारित पहलों पर भी विचार-विमर्श किया।

बैठक के संबंध में जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा, "आज चंडीगढ़ में मेरी सी.आई.आई. उत्तरी क्षेत्र के चेयरमैन के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के दौरान हमने पंजाब में औद्योगिक विकास, नए निवेश आकर्षित करने और युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के संबंध में व्यापक चर्चा की। हमारी सरकार पंजाब को देश का अग्रणी औद्योगिक केंद्र बनाने और कारोबार के अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए लगातार काम कर रही है। हम पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।"

सी.आई.आई. के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पंजाब सरकार और सी.आई.आई. का मिलकर काम करना बेहद जरूरी है। हमारा ध्यान स्थिरता, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, जलवायु परिवर्तन से निपटने और स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर होना चाहिए। इससे एक ओर किसानों को लाभ मिलेगा और दूसरी ओर पंजाब को स्वच्छ, हराभरा एवं प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद मिलेगी।"

मुख्यमंत्री ने सी.आई.आई. को मालवा क्षेत्र, विशेष रूप से संगरूर और बरनाला, जहां धान की परमल किस्म की खेती होती है, के साथ-साथ पंजाब के अन्य हिस्सों में भी फसली अवशेषों के निपटारे के प्रयासों को तेज करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा, "पंजाब फसली अवशेषों के प्रबंधन के लिए टिकाऊ और प्रौद्योगिकी आधारित समाधान अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार, उद्योग और अन्य हितधारकों को मिलकर काम करने की जरूरत है, ताकि किसानों को व्यावहारिक, किफायती और प्रभावी समाधान उपलब्ध करवाए जा सकें तथा प्रदेश स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ सके।"

मुख्यमंत्री ने सी.आई.आई. एग्रो टेक इंडिया 2026 के दौरान 'वर्ल्ड हॉर्टिकल्चर सेंटर' के भारत दौरे को सुचारू बनाने के लिए सी.आई.आई. को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने कहा, "कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में ज्ञान एवं विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के माध्यम से पंजाब को ऐसे दौरों से बहुत लाभ मिलेगा।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब के बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने और प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ज्ञान के आदान-प्रदान तथा प्रौद्योगिकी सहयोग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कारोबार करने में सुगमता और जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रमुख केंद्रों पर औद्योगिक एवं शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कारोबार करने में सुगमता बढ़ाने, लागत कम करने और प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए आधुनिक एवं सुनियोजित बुनियादी ढांचा बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा, "पंजाब सरकार औद्योगिक क्षेत्रों को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ औद्योगिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

भगवंत सिंह मान ने लुधियाना में प्रस्तावित मल्टी-स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एम.एस.टी.आई.) स्थापित करने के लिए सी.आई.आई. को पूर्ण सहयोग का भरोसा देते हुए कहा कि ऐसी पहल समय की प्रमुख जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रस्तावित मल्टी-स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थानीय उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पंजाब में कुशल मानव संसाधन तैयार करने में मदद करेगा और साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगा। औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास को बढ़ावा देना पंजाब के आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है।"

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सी.आई.आई. को जालंधर में अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ पंजाब में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल' स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध करवाने और प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को और गति देने के लिए रक्षा विनिर्माण उद्योगों हेतु विशेष कौशल केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

बैठक के दौरान कृषि, फसली अवशेष प्रबंधन, बागवानी, बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और उभरते औद्योगिक क्षेत्रों में सरकार-उद्योग सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक का साझा उद्देश्य टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना और पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करना था। 

चंडीगढ़, 9 सितंबर 2026:

राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने महेश कुमार, हेल्प डेस्क कर्मचारी, सेवा केंद्र, नूरमहल, जिला जालंधर को 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

आज यहां यह जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को गांव नूरमहल, जिला जालंधर निवासी एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता के एक रिश्तेदार ने 24 अगस्त 2026 को सेवा केंद्र, नूरमहल में विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। इसके बाद वह महेश कुमार, हेल्प डेस्क कर्मचारी, सेवा केंद्र नूरमहल से मिला और विवाह प्रमाण पत्र जल्द जारी करने का अनुरोध किया। आरोपी महेश कुमार ने यह प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करवाने के बदले 7,000 रुपये रिश्वत की मांग की तथा कहा कि प्रमाण पत्र दो दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। शिकायतकर्ता ने रिश्वत की मांग से संबंधित बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया।

रिश्वत देने का इच्छुक न होने पर शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो रेंज, जालंधर से संपर्क किया। उसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया। इस दौरान आरोपी महेश कुमार को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।

इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो थाना जालंधर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है। 

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