चंडीगढ़, 4 जुलाई:

नई दिल्ली में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से राजस्व विश्लेषण के संबंध में मंत्रियों के समूह  की पहली बैठक के दौरान, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद पंजाब के राजस्व की व्यापक जानकारी प्रस्तुत करते हुए, पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने जीएसटी प्रणाली में ढांचागत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया और राजस्व बढ़ाने के लिए नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इन सिफारिशों में जीएसटी ढांचे के तहत अनाज को शामिल करना, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को घटाना या रद्द करना और ई-वे बिल जनरेशन और ई-इनवॉइसिंग को अनिवार्य बनाना शामिल हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि डेटा विश्लेषण, कर चोरी और अनुपालन के मामलों का पता लगाने के लिए ऐसा एकीकृत प्लेटफार्म विकसित किया जाए जो सभी राज्यों और केंद्रीय कर प्राधिकरणों के लिए सुलभ हो।

जीएसटी लागू होने के बाद विभिन्न करों के इसमें समाहित हो जाने से पंजाब को हुए महत्वपूर्ण वित्तीय घाटे का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में पंजाब अनाज (गेहूं और चावल) की बिक्री पर खरीद कर और बुनियादी ढांचा विकास शुल्क (आईडी शुल्क) पर अत्यधिक निर्भर था। वर्ष 2015-16 में इन करों से 3,094 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जो राज्य के कुल कर राजस्व का 16.55% थे। इन करों के जीएसटी में शामिल हो जाने के परिणामस्वरूप राज्य को स्थायी राजस्व हानि हुई। उन्होंने केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के समाप्त हो जाने से हुए नुकसान की भी ओर ध्यान दिलाया, जिसने वर्ष 2015-16 में पंजाब के राजस्व में 568 करोड़ रुपये का योगदान दिया था।

इसके अलावा, वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि वैट प्रणाली के दौरान पंजाब की कर प्राप्तियां जीएसटी प्रणाली की तुलना में कहीं अधिक थीं। उन्होंने जुलाई 2017 से पंजाब के जीएसटी राजस्व की वृद्धि दर, अनुमानित 14% वार्षिक वृद्धि दर से लगातार कम रहने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि जीएसटी लागू नहीं होता, तो पंजाब की राजस्व स्थिति 10% सीएजीआर वृद्धि दर के साथ और बेहतर होती। उन्होंने बताया कि जीएसटी प्रणाली लागू होने के कारण 1 जुलाई 2022 से अब तक पंजाब को 47,037 करोड़ रुपये के वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित राज्यों जैसे पंजाब को अनाज पर खरीद कर के समाप्त होने से हुए स्थायी वित्तीय नुकसान की भरपाई मुआवजे के माध्यम से की जानी चाहिए।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, जैसे कृषि उपकरण, साइकिल और साइकिल पार्ट्स, और हौजरी उत्पाद, उच्च कुल कारोबार दिखाते हैं लेकिन जीएसटी राजस्व में अनुपातिक वृद्धि नहीं दिखाते। इसका मुख्य कारण यह है कि जीएसटी एक गंतव्य आधारित उपभोग कर है, जिसके कारण आईजीएसटी देनदारी के मुकाबले एसजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था के माध्यम से पंजाब से राजस्व बाहर चला जाता है।

इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को कम करने या समाप्त करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की मांग करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इसके कारण राज्य को भारी रिफंड देना पड़ता है जबकि नकद कर प्राप्तियां कम हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और निर्यात के कारण पंजाब हर साल लगभग 1,200 करोड़ रुपये का रिफंड करता है, जिससे राजस्व प्रभावित होता है। अन्य सिफारिशों में बिना थ्रेशहोल्ड की परवाह किए कर चोरी से प्रभावित वस्तुओं के लिए ई-वे बिलों को अनिवार्य करना, निर्माताओं के लिए बी2बी आपूर्ति और बी 2 सी आपूर्ति के लिए अनिवार्य ई-इनवॉइसिंग, धोखाधड़ी करने वाले करदाताओं को ट्रैक करने के लिए जी एस टी एन और ई-वे बिलों में आई पी  एड्रेस की अनिवार्य मैपिंग और जियो-फेंसिंग की शुरुआत करना शामिल हैं।

उन्होंने  जी एस टी आर 3बी फॉर्म में आई टी सी दावों को स्वचालित करने और जी एस टी आर -2बी में उपलब्ध राशि तक दावों को सीमित करने का भी प्रस्ताव रखा ताकि धोखाधड़ी वाले दावों को रोका जा सके।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्रीय और राज्य कर प्राधिकरणों दोनों के लिए विभिन्न सरकारी पोर्टलों से डेटा एकत्र करने के लिए एक एकीकृत ए आई  आधारित प्लेटफॉर्म के विकास और पंजीकरण से पहले जोखिम प्रोफाइलिंग के आधार पर अनिवार्य बायोमेट्रिक सत्यापन की भी सिफारिश की।

उन्होंने अपने वक्तव्य का समापन यह कहते हुए किया कि पंजाब, वित्तीय प्राप्तियों को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य की भूमि से घिरे होने और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के कारण बने हुए वित्तीय घाटे की पूर्ति के लिए अनाज को जीएसटी ढांचे में शामिल करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।

चंडीगढ़/दिड़बा, 1 जून:

दिड़बा विधानसभा क्षेत्र में आज विकास की एक नई लहर तब देखने को मिली जब पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने दिड़बा में लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर कम्युनिटी हॉल की आधारशिला रखी। इसी प्रकार, उन्होंने हलके के गांव जनाल में भी करीब 2.20 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 17 किलोमीटर लंबी नहरी पानी पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास किया।

कम्युनिटी हॉल की आधारशिला रखने के बाद कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 500 लोगों की क्षमता वाला यह हॉल 6 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में हलके में विकास कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस कम्युनिटी हॉल के बनने से दिड़बा क्षेत्र की अनुसूचित जातियों और गरीब लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो जाएगी।

कैबिनेट मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि इस हॉल का बड़ी संख्या में लोगों को लाभ होगा, खासतौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अब अपने खुशी और गम संबंधी समारोह बहुत आसानी से यहाँ आयोजित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आमतौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार महंगे पैलेसों में आयोजन करने के लिए कर्ज लेते हैं, जिससे वे वर्षों तक कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं और कई वर्षों तक उनकी मुश्किलें हल नहीं होतीं पर यह कम्यूनिटी हॉल उनके लिए सहायक सिद्ध होगा और उन्हें कर्ज से भी बचाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि दिड़बा में गुरुद्वारा साहिब के तीन गेटों से संबंधित राशि भी जारी कर दी गई है।

इससे पहले कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य के हर खेत को नहरी पानी से जोड़ने के लिए की जा रही पंजाब सरकार की कोशिशों के तहत दिड़बा के गांव जनाल में करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से बनने वाली 17 किलोमीटर लंबी नहरी पानी की पाइपलाइन का शिलान्यास किया।

स. चीमा ने कहा कि इस पाइप लाइन के पूरा होने से लगभग 850 एकड़ भूमि को नहरी पानी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि नहरी पानी की हर एक बूंद किसानों के खेतों तक पहुंचे। इससे भूमिगत जल की बचत होगी, किसानों के पैसे की भी बचत होगी और भूमि की उत्पादकता में अपार वृद्धि होगी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हलके के अधिकतर गांवों में नहरी पानी की पाइपलाइनें बिछाने का कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे दिड़बा क्षेत्र के बड़े हिस्से को नहरी पानी की सुविधा मिलेगी और भूमिगत जल पर निर्भरता कम होगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि भूमिगत पानी को बचाने के लिए वे धान की सीधी बुवाई को प्राथमिकता दें। पिछले वर्ष क्षेत्र में सीधी बुवाई वाले क्षेत्र में पिछले साल भी वृद्धि हुई थी और इस वर्ष और अधिक वृद्धि की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास पानी नहीं बचा, तो राज्य में खेती करना असंभव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नहरी पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास भूमिगत पानी के संरक्षण के लिए सहायक होंगे।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दिड़बा हलके के गांवों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और वे लगन से काम करते हुए विभिन्न विकास परियोजनाओं को अपनी निगरानी अधीन पूरा करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिड़बा हलका पूरे राज्य में एक मिसाल बन कर उभर रहा है।

इस अवसर पर ओएसडी तपिंदर सिंह सोही, नगर पंचायत दिड़बा के प्रधान मनिंदर सिंह, एसडीएम दिड़बा राजेश कुमार शर्मा, डीएसपी डॉ. रुपिंदर कौर बाजवा, एसडीओ लोक निर्माण विभाग दलजीत सिंह, जेई जीवनजोत सिंह, अजय सिंगला पूर्व ट्रक यूनियन प्रधान, सुनील बंसल, मंगत राय (पूर्व शैलर एसोसिएशन प्रधान), समूह काऊंसलर, हरप्रीत सिंह सरपंच, मनदीप सिंह, गुरतेज सिंह, राज सिंह, नवदीप कौर, हरबियास सिंह, हरप्रीत कौर, हरपिन्दर कौर, सिमरजीत सिंह, हरबंस कौर (सभी पंचायत मैंबर) समेत अलग-अलग विभागों के अधिकारी, गणमान्य और बड़ी संख्या गाँव वासी उपस्थित थे।

चंडीगढ़, 10 जून:

 औद्योगिक पुनरुत्थान के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के एक सशक्त प्रमाण के रूप में, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले दो महीनों में राज्य के औद्योगिक विकास के लिए 180 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की है। यह घोषणा आज पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने की।

यहां जारी एक प्रेस बयान में, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए पंजाब सरकार के मजबूत वित्तीय प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में विभिन्न प्रगतिशील नीतियों के तहत उद्योग के लिए कुल 250 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 72 प्रतिशत इस आवंटन के माध्यम से पहले ही वितरित किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि यह महत्वपूर्ण निवेश 'आप' सरकार की औद्योगिक विकास और विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस प्रोत्साहन राशि को जारी करने के अलावा, राज्य के विभिन्न जिलों में औद्योगिक फोकल पॉइंट स्थापित करने के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी आवश्यक धनराशि समर्पित की जाएगी, जो भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव रखेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सक्रिय उपाय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के दूरदर्शी नेतृत्व में "पंजाब औद्योगिक क्रांति" का सीधा परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि आज लॉन्च किया गया फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल राज्य के विकास के मार्ग में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बनने के लिए तैयार है।

वित्त मंत्री चीमा ने पंजाब की समग्र प्रगति और विशेष रूप से राज्य के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करने में औद्योगिक विकास की अनिवार्य भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वित्तीय प्रोत्साहन के साथ-साथ पंजाब सरकार नए उद्योगों की स्थापना में किसी भी मौजूदा बाधा को दूर करने के लिए क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधारों को सक्रिय रूप से लागू कर रही है। उन्होंने दृढ़ता से दोहराया कि पंजाब के भीतर उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयासों में कोई वित्तीय कमी नहीं रहेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ-साथ प्रशासनिक सुधारों के व्यापक दृष्टिकोण के कारण पंजाब विशाल औद्योगिक संभावनाओं को तलाशने के लिए तैयार है, जो इसके सभी नागरिकों के लिए एक समृद्ध, रोजगार-युक्त और मजबूत भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा।

चंडीगढ़/दिड़बा, 1 जून:

दिड़बा विधानसभा क्षेत्र में आज विकास की एक नई लहर तब देखने को मिली जब पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने दिड़बा में लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर कम्युनिटी हॉल की आधारशिला रखी। इसी प्रकार, उन्होंने हलके के गांव जनाल में भी करीब 2.20 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 17 किलोमीटर लंबी नहरी पानी पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास किया।

कम्युनिटी हॉल की आधारशिला रखने के बाद कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 500 लोगों की क्षमता वाला यह हॉल 6 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में हलके में विकास कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस कम्युनिटी हॉल के बनने से दिड़बा क्षेत्र की अनुसूचित जातियों और गरीब लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो जाएगी।

कैबिनेट मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि इस हॉल का बड़ी संख्या में लोगों को लाभ होगा, खासतौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अब अपने खुशी और गम संबंधी समारोह बहुत आसानी से यहाँ आयोजित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आमतौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार महंगे पैलेसों में आयोजन करने के लिए कर्ज लेते हैं, जिससे वे वर्षों तक कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं और कई वर्षों तक उनकी मुश्किलें हल नहीं होतीं पर यह कम्यूनिटी हॉल उनके लिए सहायक सिद्ध होगा और उन्हें कर्ज से भी बचाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि दिड़बा में गुरुद्वारा साहिब के तीन गेटों से संबंधित राशि भी जारी कर दी गई है।

इससे पहले कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य के हर खेत को नहरी पानी से जोड़ने के लिए की जा रही पंजाब सरकार की कोशिशों के तहत दिड़बा के गांव जनाल में करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से बनने वाली 17 किलोमीटर लंबी नहरी पानी की पाइपलाइन का शिलान्यास किया।

स. चीमा ने कहा कि इस पाइप लाइन के पूरा होने से लगभग 850 एकड़ भूमि को नहरी पानी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि नहरी पानी की हर एक बूंद किसानों के खेतों तक पहुंचे। इससे भूमिगत जल की बचत होगी, किसानों के पैसे की भी बचत होगी और भूमि की उत्पादकता में अपार वृद्धि होगी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हलके के अधिकतर गांवों में नहरी पानी की पाइपलाइनें बिछाने का कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे दिड़बा क्षेत्र के बड़े हिस्से को नहरी पानी की सुविधा मिलेगी और भूमिगत जल पर निर्भरता कम होगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि भूमिगत पानी को बचाने के लिए वे धान की सीधी बुवाई को प्राथमिकता दें। पिछले वर्ष क्षेत्र में सीधी बुवाई वाले क्षेत्र में पिछले साल भी वृद्धि हुई थी और इस वर्ष और अधिक वृद्धि की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास पानी नहीं बचा, तो राज्य में खेती करना असंभव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नहरी पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास भूमिगत पानी के संरक्षण के लिए सहायक होंगे।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दिड़बा हलके के गांवों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और वे लगन से काम करते हुए विभिन्न विकास परियोजनाओं को अपनी निगरानी अधीन पूरा करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिड़बा हलका पूरे राज्य में एक मिसाल बन कर उभर रहा है।

इस अवसर पर ओएसडी तपिंदर सिंह सोही, नगर पंचायत दिड़बा के प्रधान मनिंदर सिंह, एसडीएम दिड़बा राजेश कुमार शर्मा, डीएसपी डॉ. रुपिंदर कौर बाजवा, एसडीओ लोक निर्माण विभाग दलजीत सिंह, जेई जीवनजोत सिंह, अजय सिंगला पूर्व ट्रक यूनियन प्रधान, सुनील बंसल, मंगत राय (पूर्व शैलर एसोसिएशन प्रधान), समूह काऊंसलर, हरप्रीत सिंह सरपंच, मनदीप सिंह, गुरतेज सिंह, राज सिंह, नवदीप कौर, हरबियास सिंह, हरप्रीत कौर, हरपिन्दर कौर, सिमरजीत सिंह, हरबंस कौर (सभी पंचायत मैंबर) समेत अलग-अलग विभागों के अधिकारी, गणमान्य और बड़ी संख्या गाँव वासी उपस्थित थे।

चंडीगढ़, 1 जून

पंजाब की वित्तीय स्थिति लगातार मजबूत हो रही है, राज्य ने मई 2025 के महीने के लिए शुद्ध जीएसटी संग्रह में रिकॉर्ड 25.31% की वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में है। यह पंजाब के इतिहास में मई महीने के लिए अब तक का सबसे अधिक जीएसटी संग्रह है। मई 2025 में शुद्ध जीएसटी राजस्व बढ़कर 2,006.31 करोड़ रुपए हो गया, जो मई 2024 में 1,601.14 करोड़ रुपए था—यह 405.17 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। इसकी तुलना में, मई 2024 में मई 2023 में 1,480 करोड़ रुपए के संग्रह पर 121 करोड़ रुपए (8.17%) की वृद्धि देखी गई थी। इस वर्ष का प्रदर्शन पंजाब के वित्तीय स्वास्थ्य में एक मजबूत और त्वरित वृद्धि प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से इंगित करता है।

रविवार को इन आंकड़ों की घोषणा करते हुए, पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री, एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने प्रभावशाली वृद्धि का श्रेय मजबूत कर प्रशासन, बढ़ी हुई अनुपालन और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पोषित एक लचीले आर्थिक वातावरण को दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि 'आप' सरकार की वित्तीय विवेक और आर्थिक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता ने राजस्व में इस लगातार ऊपर की प्रवृत्ति को जन्म दिया है।

मंत्री चीमा ने आगे कहा कि यह उछाल हाल के वर्षों में उच्चतम साल-दर-साल मासिक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि राष्ट्रीय औसत जीएसटी वृद्धि को भी पार कर गया है, जिससे पंजाब कर जुटाने में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा, "हमने कर चोरी पर अंकुश लगाया है, क्षेत्र-स्तर पर प्रवर्तन में सुधार किया है, और एक सहज कराधान ढांचा सक्षम किया है जो राज्य के राजस्व की सुरक्षा करते हुए व्यवसायों का समर्थन करता है।"

यह वित्तीय मील का पत्थर विशेष रूप से सराहनीय है, खासकर उन चुनौतियों को देखते हुए जिनका पंजाब को एक सीमावर्ती राज्य के रूप में सामना करना पड़ा, जिसमें इस अवधि के दौरान भारत-पाकिस्तान तनाव और युद्ध जैसी स्थिति शामिल थी। इन बाधाओं के बावजूद, राज्य ने एक ऐसी विकास दर हासिल की जो मई 2024 में 8.17% की इसी वृद्धि से तीन गुना अधिक थी।

वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि मई 2025 में पंजाब की रिकॉर्ड जीएसटी वृद्धि बेहतर अनुपालन, सक्रिय करदाता जुड़ाव और कराधान विभाग द्वारा मजबूत प्रवर्तन के संयोजन से हुई। प्रमुख कार्रवाइयों में 195 फर्जी फर्मों का भौतिक सत्यापन शामिल था, जिससे 75.79 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को अवरुद्ध किया गया; कोयला क्षेत्र में बड़ी कर चोरी का पता लगाना, जिसमें 225 करोड़ रुपए से अधिक के ऑफ-बुक लेनदेन और 11.65 करोड़ रुपए के कर चोरी शामिल थे; और लुधियाना में 900 करोड़ रुपए के फर्जी सोने के बुलियन लेनदेन का खुलासा, जिसमें 21 करोड़ रुपए का अयोग्य आईटीसी अवरुद्ध किया गया।

वित्त मंत्री चीमा ने कराधान विभाग के अधिकारियों और फील्ड स्टाफ के समर्पण और प्रभावशाली प्रवर्तन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह अतिरिक्त राजस्व राज्य सरकार की विकास पहलों को और शक्ति प्रदान करेगा और सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाएगा।

जून 2025 के लिए आगे देखते हुए, विभाग नीति सुधार, प्रशासनिक दक्षता और वित्तीय अनुशासन की ठोस नींव पर निर्माण करते हुए इस गति को बनाए रखने और और भी अधिक वृद्धि हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

चंडीगढ़, 30 मई

'आप' के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण सफलता की घोषणा करते हुए, पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को कहा कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (आबकारी) और आबकारी पुलिस द्वारा गुरुवार देर शाम को किए गए एक संयुक्त अभियान के परिणामस्वरूप बठिंडा क्षेत्र में 80,000 लीटर इथेनॉल जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ 'आप' सरकार की ज़ीरो-टॉलरेंस नीति के महत्वपूर्ण परिणाम मिले हैं, अब तक कुल 1,70,000 लीटर ईएनए/इथेनॉल जब्त किया जा चुका है।

यहां पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उस खुफिया-आधारित ऑपरेशन का विस्तार से वर्णन किया जिसके कारण यह भंडाफोड़ हुआ। उन्होंने कहा कि अवैध इथेनॉल/स्पिरिट की चोरी और भंडारण में लगे एक गिरोह के बारे में विश्वसनीय जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, विशेष टीमों ने सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध छापेमारी शुरू करने से पहले रेकी की। यह ऑपरेशन बठिंडा में नवराज ढाबे पर समाप्त हुआ, जहां गिरोह को दो गुजरात-पंजीकृत टैंकरों (पंजीकरण संख्या जी जे 06बीवी4926 और जी जे 06बी वी 7626) में इथेनॉल ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, प्रत्येक में 40,000 लीटर भरा हुआ था।

वित्त मंत्री ने कहा कि जब्त किया गया इथेनॉल, जिसे मूल रूप से चक आलिया, दीनानगर, गुरदासपुर में वीआरवी हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड से लोड किया गया था, आईओसीएल बठिंडा जा रहा था। उन्होंने आगे कहा कि संदेह है कि यह खेप अवैध उपयोग के लिए सूखे राज्यों में गुप्त रूप से ले जाने के लिए थी, जहां शराब का उत्पादन और बिक्री निषिद्ध है। चीमा ने ऐसी अवैध गतिविधियों के दूरगामी परिणामों का खुलासा करते हुए कहा, "यदि इसे जब्त नहीं किया जाता, तो इसका अवैध रूप से कई अन्य उत्पादों को बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता था, जिसमें लगभग 3,72,000 बोतलें 50-डिग्री पीएमएल, 2,47,000 बोतलें 70-डिग्री आईएमएफएल, या 1.04 लाख लीटर सैनिटाइज़र शामिल हैं।"

आगे का विवरण प्रदान करते हुए, वित्त मंत्री ने बताया कि घटनास्थल पर कुल आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त, अवैध ऑपरेशन में शामिल होने के संदिग्ध दो वाहन, एक टोयोटा इटियोस (पंजीकरण संख्या पी बी 03ए वाई 5567) और एक इनोवा (पंजीकरण संख्या एचआर 26सी वाई 2961) भी जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है, और संबंधित कानूनी अधिनियमों के तहत बठिंडा के सदर पुलिस स्टेशन में एक पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई है, जिसमें दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास का प्रावधान शामिल है।

वित्त मंत्री चीमा ने आश्वासन दिया कि इस अवैध ऑपरेशन से जुड़े पूरे नेटवर्क, जिसमें आगे और पीछे के संबंध शामिल हैं, का पता लगाने के लिए एक व्यापक जांच चल रही है। उन्होंने अपनी स्थिति या प्रभाव की परवाह किए बिना, इसमें शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (आबकारी) और आबकारी पुलिस को उनके सफल ऑपरेशन के लिए सराहना करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने अवैध शराब के कारोबार को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराया। वित्त मंत्री ने कहा, "आबकारी विभाग इन अवैध नेटवर्कों को खत्म करने और इथेनॉल के अवैध उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग को रोकने के लिए अथक प्रयास कर रहा है," उन्होंने आगे कहा, "हम पंजाब में अवैध शराब के कारोबार की रीढ़ तोड़ने के लिए दृढ़ हैं।"