चंडीगढ़, 28 जुलाई, 2026:

मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जिला एस.ए.एस. नगर के डेराबस्सी स्थित खनन विभाग में तैनात सब डिवीजनल अधिकारी (एसडीओ) रमनजोत सिंह को 8 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

इस संबंध में आज यहां राज्य विजिलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पर प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई है।

उन्होंने बताया कि खनन विभाग के एसडीओ रमनजोत सिंह के खिलाफ 40 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में एफआईआर संख्या 16 दर्ज की गई थी। इसके बाद आरोपी एसडीओ 19,40, 000 रुपये रिश्वत लेने पर सहमत हो गया। शिकायतकर्ता के अनुरोध पर उसकी जमीन से मिट्टी उठाने के मामले में कोई कार्रवाई न करने के बदले आरोपी एसडीओ ने 8 लाख रुपये की रिश्वत ली।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही पाए गए।

इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो के थाना मोहाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है। 

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चंडीगढ़, 28 जुलाई 2026:

पंजाब में जनसेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए राज्य के वित्त मंत्री तथा कर्मचारियों के मुद्दों एवं मांगों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) की 16 यूनियनों तथा आम आदमी क्लीनिक (एएसी) स्टाफ यूनियन ने आधिकारिक रूप से अपनी हड़ताल वापस ले ली है और कर्मचारी पुनः कार्य पर लौट आए हैं।
उन्होंने बताया कि यह निर्णय पिछले दो दिनों के दौरान राज्य सरकार के नेतृत्व में हुई विस्तृत वार्ताओं के बाद लिया गया, जिनमें स्वास्थ्य कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को स्वीकार करने तथा बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों की वित्तीय मांगों पर विचार के लिए एक विशेष वित्तीय समिति गठित करने सहित महत्वपूर्ण मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया।

पंजाब भवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पटियाला मुख्यालय में मेरी अध्यक्षता में लगभग पांच घंटे चली बैठक तथा बिजली मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद और पीएसपीसीएल के सीएमडी के साथ देर रात तक यूनियनों की हुई चर्चा के बाद बिजली क्षेत्र की सभी 16 यूनियनों के साथ सहमति बन गई है।”

उन्होंने बताया कि जिन प्रमुख यूनियनों ने समझौते पर सहमति जताई है, उनमें टेक्निकल सर्विसेज यूनियन पीएसईबी, पीएसईबी इम्प्लाइज फेडरेशन (एआईटीयूसी), मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन पीएसईबी (एमएसयू), एसोसिएशन ऑफ जूनियर इंजीनियर्स, पीएसईबी इम्प्लाइज फेडरेशन (भारद्वाज), पीएसईबी थर्मल इम्प्लाइज कोऑर्डिनेशन कमेटी, पीएसईबी कर्मचारी दल पंजाब, इम्प्लाइज फेडरेशन पीएसईबी, पंजाब राज्य बिजली मजदूर संघ (बीएमएस), वर्कर फेडरेशन इंटक पीएसपीसीएल/पीएसटीसीएल, इम्प्लाइज फेडरेशन पीएसपीसीएल/पीएसटीसीएल (पहलवान समूह), इम्प्लाइज फेडरेशन पीएसपीसीएल/पीएसटीसीएल (चाहल समूह), आईटीआई एसोसिएशन, ग्रिड सब-स्टेशन इम्प्लाइज यूनियन पंजाब (पंजीकृत), पावरकॉम एवं ट्रांसको पेंशनर्स यूनियन (एआईटीयूसी), पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन पंजाब (पहलवान) तथा मुलाजिम यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन आदि शामिल हैं। इन सभी संगठनों ने सामान्य कार्य बहाल करने पर सहमति व्यक्त की है।
उन्होंने कहा, “यूनियनों की वित्तीय मांगों के समाधान के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष वित्तीय समिति का गठन किया है, जो 15 अगस्त तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।”

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि आम आदमी क्लीनिक (एएसी) यूनियन के प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के प्रबंध निदेशक के बीच हुई बैठक के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विवाद का भी समाधान हो गया है।
उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने नियमित पदों पर भर्ती के दौरान यूनियन के कर्मचारियों के सेवा अनुभव को मान्यता देने की प्रमुख मांग स्वीकार कर ली है, जबकि अन्य प्रशासनिक मांगों पर भी सक्रियता से विचार किया जा रहा है।”

वित्त मंत्री ने सफाई एवं सीवरेज बोर्ड के कर्मचारियों से जुड़े मामले का भी उल्लेख करते हुए बताया कि उनके तथा स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस के साथ हुई चर्चा के बाद संबंधित प्रमुख यूनियनों ने भी अपनी हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है।

राज्य सरकार के सकारात्मक और कर्मचारी हितैषी दृष्टिकोण को दोहराते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “आउटसोर्स कर्मचारियों को अनुबंध के दायरे में लाने के लिए एक अध्यादेश राज्यपाल को भेज दिया गया है। इससे राज्यभर के हजारों कर्मचारियों को बेहतर सेवा सुरक्षा तथा अधिक सुदृढ़ सेवा शर्तों का लाभ मिलेगा।”

बिजली आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य संचालन पूरी तरह बहाल होने पर वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार कर्मचारियों के कल्याण और राज्य के लोगों को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 

चंडीगढ़, 28 जुलाई 2026:

भगवंत मान सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना’ के तहत महिलाओं के बैंक ख़ातों में वित्तीय सहायता सीधे भेजने के निर्णय को राज्यभर की लाभार्थियों से भरपूर सराहना मिली है। महिलाओं का कहना है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली ने पारदर्शिता, सुविधा और आर्थिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित किया है, क्योंकि सहायता राशि सीधे उनके ख़ातों में पहुँच रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अब तक इस योजना के तहत डीबीटी प्रणाली के माध्यम से लगभग 33 लाख महिलाओं के बैंक ख़ातों में ₹1,149 करोड़ सीधे भेज चुकी है। अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की पात्र लाभार्थियों को ₹1,500 की तीन मासिक किस्तों के रूप में कुल ₹4,500 दिए गए हैं, जबकि अन्य वर्गों की लाभार्थियों को ₹1,000 की तीन मासिक किस्तों के रूप में कुल ₹3,000 प्रदान किए गए हैं। ‘मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना’ के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं की रजिस्ट्रेशन के साथ यह योजना पंजाब की सबसे बड़ी महिला-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बन गई है।

राज्यभर की महिलाओं ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह राशि बिना किसी बिचौलिये और बिना किसी देरी के सीधे वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँची है तथा वे आवश्यकता पड़ने पर यह राशि कभी भी निकाल सकती हैं।

गुरदासपुर की 32 वर्षीय सरबजीत कौर ने कहा कि डीबीटी प्रणाली ने यह सुनिश्चित किया है कि वित्तीय सहायता अपने वास्तविक उद्देश्य के लिए ही उपयोग हो। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने पैसा सीधे हमारे बैंक ख़ातों में भेजा है, जिससे मैं बहुत ख़ुश हूँ। अगर यह राशि नकद दी जाती तो शायद इसका सही उपयोग नहीं होता। कैश देंदे ता आदमी लोग पेग-शेग ते ख़र्च कर देंदे हैं, पर ख़ाते विच ता साडा पैसा सेफ़ है (अगर नकद देते तो आदमी लोग इसे दारू-वगैरह पर ख़र्च कर देते, लेकिन ख़ाते में हमारा पैसा सुरक्षित है।) अब पैसा हमारे अपने ख़ाते में है और जब भी ज़रूरत होगी, हम उसे निकाल सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि यह राशि केवल घर की ज़रूरतों और अन्य आवश्यक ख़र्चों पर ही ख़र्च हो।”

हरचोवाल गाँव की 35 वर्षीय गगनदीप कौर ने इस योजना को अपने अनुभव की सबसे पारदर्शी जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक बताया। उन्होंने कहा, “मैंने अभी तक यह राशि नहीं निकाली है क्योंकि जब ज़रूरत होगी तभी इसका उपयोग करूँगी। आर्थिक सहायता देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अगर सरकार नकद राशि बाँटती तो लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता। आवेदन करने के पाँच से छह दिनों के भीतर ही पैसा मेरे ख़ाते में आ गया। पूरी प्रक्रिया तेज़, पारदर्शी और बिना किसी परेशानी के है।”

श्री हरगोबिंदपुर की 49 वर्षीय सुमन कुमारी ने कहा कि इस आर्थिक सहायता से उनके परिवार को घरेलू तथा शिक्षा संबंधी महत्त्वपूर्ण ख़र्च पूरे करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा, “इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि पैसा सीधे महिलाओं के ख़ातों में आता है। मैंने इस राशि का उपयोग सार्थक कार्यों में किया है। मेरी दोनों बेटियाँ, जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिला है। इसके साथ-साथ हमारे परिवार को मुफ़्त राशन, मुफ़्त बिजली और मुफ़्त बस यात्रा की सुविधा भी मिल रही है, जिससे काफ़ी राहत मिली है।”

मंडी अहमदगढ़ की हरपाल कौर ने कहा कि इस आर्थिक सहायता ने महिलाओं को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार ख़र्च करने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा, “मैंने यह राशि घर की ज़रूरतों पर ख़र्च की है। मेरी दोनों बेटियों को भी यह राशि मिली है और वे इसका उपयोग अपनी ज़रूरतों के अनुसार कर रही हैं। बेटियों की अपनी आवश्यकताएँ होती हैं और यह अच्छी बात है कि सरकार इस समय उनका सहयोग कर रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधे हमारे बैंक ख़ातों में आया है, जिसे हम ज़रूरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकते हैं। सरकार ने एह पैसा चंगी नीयत नाल दित्ता है, एह चंगी जगह ही ख़र्च करना चाहीदा है (सरकार ने यह पैसा अच्छे इरादे से दिया है, इसलिए इसे अच्छे कामों पर ही ख़र्च  करना चाहिए।)”

लाभार्थियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि डीबीटी मॉडल ने न केवल कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी ढंग से पहुँचाना सुनिश्चित किया है, बल्कि महिलाओं को सरकारी वित्तीय सहायता पर सीधा अधिकार देकर उनकी आर्थिक स्वतंत्रता भी मज़बूत की है।

इस बीच, पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सहायता मिले। कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगी।”

डीबीटी प्रणाली का सफल क्रियान्वयन योजना के नोडल बैंकिंग साझेदार एक्सिस बैंक के सहयोग से भी संभव हुआ है, जिसने पूरे पंजाब में बड़े स्तर पर लाभ राशि के हस्तांतरण को सुगम बनाया है।

एक्सिस बैंक के ग्रुप हेड (ब्रांच बैंकिंग, नॉर्थ एवं टैस्क बिज़नेस) रेनॉल्ड डी’सूज़ा ने कहा, “पंजाब सरकार के साथ मिलकर मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना के क्रियान्वयन में भागीदार बनना एक्सिस बैंक के लिए गर्व की बात है। यह पहल राज्य की लाखों महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। हम लाभार्थियों तक सहायता राशि का समय पर, पारदर्शी और प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम जब प्रभावी ढंग से और बड़े स्तर पर लागू किए जाते हैं, तो वे आर्थिक सुरक्षा को मज़बूत करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं।”

लाभार्थियों के बैंक ख़ातों में सीधे राशि भेज कर डीबीटी प्रणाली न केवल समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित कर रही है, बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता तथा परिवार में निर्णय लेने की उनकी क्षमता को भी सशक्त बना रही है। 

चंडीगढ़, 28 जुलाई:

अनुसूचित जातियों के युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाला कौशल प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज घोषणा की कि पात्र अनुसूचित जाति के स्नातक युवक एवं युवतियों के लिए एक वर्षीय निःशुल्क स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण कार्यक्रम (सत्र 2026-27) में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार युवाओं को ऐसे सार्थक अवसर उपलब्ध करा रही है, जो उन्हें समय की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान करते हैं, उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाते हैं तथा उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक भविष्य की ओर अग्रसर करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल सरकार के उस संकल्प का प्रतीक है कि आर्थिक कठिनाइयाँ कभी भी प्रतिभाशाली युवाओं की आकांक्षाओं और उनके करियर के मार्ग में बाधा नहीं बनने दी जाएंगी।

विस्तृत जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए इस एक वर्षीय निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 80 सीटों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें पंजाबी स्टेनोग्राफी के लिए 40 तथा अंग्रेज़ी स्टेनोग्राफी के लिए 40 सीटें निर्धारित हैं। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 20 अगस्त, 2026 है।

उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्टेनोग्राफी के साथ-साथ कंप्यूटर टाइपिंग का भी समग्र प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे प्रशिक्षुओं को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल अनुसूचित जाति के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आवेदन पत्र प्राचार्य, अंबेडकर इंस्टीट्यूट, सेक्टर-60, फेज-3बी-2, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) के कार्यालय में 20 अगस्त, 2026 तक अथवा उससे पूर्व जमा कराए जाने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधूरे आवेदन अथवा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

योग्यता संबंधी मानदंडों की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित, पंजाब का स्थायी निवासी तथा   स्नातक होना चाहिए। 20 अगस्त, 2026 तक आवेदक की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ सभी शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करना भी आवश्यक है।

उन्होंने आगे बताया कि 27 अगस्त, 2026 को प्रातः 10:00 बजे साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा तथा इसके लिए अलग से कोई साक्षात्कार पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित स्टेनोग्राफी दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और अंतिम चयन पूरी तरह मेरिट तथा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि चयनित प्रशिक्षुओं को 1,500 रूपये प्रतिमाह वजीफा, निःशुल्क छात्रावास सुविधा तथा अन्य संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि वे बिना किसी आर्थिक बोझ के पूरी एकाग्रता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।

समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि कौशल विकास सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता का सबसे मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के युवाओं को व्यावसायिक कौशल से सशक्त बनाने वाली पहलों में निरंतर निवेश करती रहेगी, ताकि वे सम्मानजनक रोजगार प्राप्त कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और समृद्ध, समावेशी तथा रंगला पंजाब के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।
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चंडीगढ़, 28 जुलाई:

पंजाब के मत्स्य पालन क्षेत्र को नई मजबूती प्रदान करते हुए राज्य के पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज पांच उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इन नियुक्तियों से मत्स्य उत्पादन को और बढ़ावा मिलेगा तथा लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

आज यहां पंजाब सिविल सचिवालय में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान एक जूनियर इंजीनियर, तीन लैब टेक्नीशियन और एक लैब सहायक सहित कुल पांच नव-नियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

नव-नियुक्त उम्मीदवारों को बधाई देते हुए स.गुरमीत सिंह खुड्डियां ने उन्हें पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, "आप सरकार के प्रति लोगों के विश्वास को मजबूत करने तथा ग्रामीण विकास, विशेषकर मत्स्य पालन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।"

उन्होंने कहा कि यह भर्ती पंजाब सरकार की पारदर्शी एवं पूर्णतः योग्यता-आधारित भर्ती प्रक्रिया के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मत्स्य पालन मंत्री ने कहा, "मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार केवल रिक्त पदों को ही नहीं भर रही, बल्कि एक मजबूत और दक्ष प्रशासन की नींव भी रख रही है। ये पांच कर्मचारी मत्स्य पालन क्षेत्र में हमारी तकनीकी क्षमता और अनुसंधान संबंधी दक्षता को बढ़ाने में अहम योगदान देंगे।"

स. खुड्डियां ने बताया कि राज्यभर में एक्वाकल्चर एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विभाग में अब तक 22 मत्स्य पालन अधिकारियों सहित लगभग 50 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता संभालने के बाद विभिन्न विभागों में 68,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।
उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्येक योग्य युवा को पंजाब के विकास में योगदान देने का अवसर मिले।"

इस अवसर पर मत्स्य पालन विभाग के निदेशक श्री हरदेव सिंह सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। 

*चंडीगढ़/फतेहगढ़ साहिब, 28 जुलाई:*

पंजाब के जल संसाधन तथा भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज विधानसभा क्षेत्र बस्सी पठानां के गांव खंट मानपुर में लगभग 57.01 करोड़ रूपये की लागत से तैयार सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के 173 गांवों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इस अवसर पर बस्सी पठानां के विधायक रुपिंदर सिंह हैप्पी भी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर आयोजित सादे समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि ये परियोजनाएं किसानों के खेतों तक नहरी पानी पहुंचाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का मुख्य उद्देश्य नहरी जल के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देना तथा भूजल स्तर में लगातार आ रही गिरावट को रोकना है। उन्होंने बताया कि माइनरों के पक्का होने से पहले लगभग 24 हजार एकड़ भूमि को नहरी पानी उपलब्ध हो रहा था, जबकि अब यह बढ़कर 37 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र तक पहुंच गया है। इससे किसानों के खेतों तक सीधे सिंचाई का पानी उपलब्ध हो रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भूजल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए खेतों तक नहरी पानी पहुंचाने की व्यापक योजना तैयार की है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

 उन्होंने बताया कि बस्सी, सरहिंद, खेड़ी, भामियां, कोटला तथा गोबिंदगढ़ डिस्ट्रिब्यूटरी माइनरों के अंतर्गत 82.76 किलोमीटर नहरों को पक्का करने तथा 58.85 किलोमीटर पाइपलाइन एवं खालों का निर्माण कार्य पूरा होने से पानी और बिजली दोनों की बचत होगी। साथ ही किसानों की ट्यूबवेलों पर निर्भरता कम होगी और सिंचाई की लागत में भी उल्लेखनीय कमी आएगी।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जल संसाधनों के मुद्दे पर केवल राजनीति की और पंजाब के हिस्से के पानी की रक्षा करने में विफल रहीं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के जल संसाधनों की सुरक्षा के साथ-साथ नहरी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए ठोस और दूरदर्शी कदम उठाए हैं, ताकि किसानों को लंबे समय तक भरोसेमंद एवं टिकाऊ सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

इससे पूर्व बस्सी पठाना के विधायक रुपिंदर सिंह हैप्पी ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार किसानों के कल्याण और प्रदेश के समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि नहरी ढांचे के आधुनिकीकरण के माध्यम से प्रत्येक खेत तक नहरी पानी पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के साथ-साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
विधायक ने कहा कि बस्सी पठानां क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि क्षेत्र के गांवों को भी शहरों के समान आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें और ग्रामीण विकास को नई गति मिल सके। 

नई दिल्ली, 27 जुलाई 2026

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में पेपर लीक का झूठा आरोप लगा रही भाजपा पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमने पंजाब को शिक्षा के क्षेत्र में 27वें नंबर से नंबर-1 पर ला खड़ा किया। ‘‘आप’’ सरकार के इसी शानदार काम को भाजपा कलंकित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 10 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही और 5 साल से पंजाब में है, लेकिन आज तक एक भी पेपर लीक नहीं हुुए। जबकि भाजपा की जहां-जहां सरकार हैं, वहां लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। भाजपा को अपनी यही नाकामी बुरी तरह से चुभ रही है। सच तो ये है कि इनके पास पंजाब में कुछ कहने के लिए नहीं हैं। इसलिए पेपर लीक का झूठा आरोप लगा रहे हैं।

दिल्ली स्थित ‘‘आप’’ मुख्यालय पर सोमवार को प्रेसवार्ता के दौरान अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में पेपर लीक का झूठा आरोप लगा रही भाजपा को आड़े हाथ लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 10 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 5 साल से पंजाब में हमारी सरकार है, वहां भी एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। यह बात इनको बहुत बुरी तरह से चुभ रही है। यह पूरे देश के सामने है कि भाजपा के हर राज्य के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी की दो राज्यों में सरकार बनी, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ।

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि जिस पेपर के बारे में आरोप लगाया जा रहा है, उसमें दो सेंटर के अंदर कुछ बच्चे स्मार्ट पेन लेकर अंदर चले गए थे। स्मार्ट पेन के जरिए उन्होंने पेपर की स्कैनिंग करके फोटो बाहर भेजने की कोशिश की, ताकि बाहर से उनके उत्तर आ सकें। उन्होंने नकल करने की कोशिश की थी। वे 10-11 बच्चे जो भी थे, वे उसी समय वहीं पकड़े गए। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ये लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, क्योंकि इनके पास कुछ कहने को नहीं है। 

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में जब 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो उससे पहले वाले साल में पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में देश में 27वें नंबर पर था। आज पंजाब केरल को पीछे छोड़कर नंबर वन पर आ गया है। पंजाब में शिक्षा के क्षेत्र में जो शानदार काम हुआ है, उसको कलंकित करने और उस पर गलत आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है।

आश्वासन के बाद भी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई से साफ, केंद्र सरकार झूठी है- केजरीवाल

केंद्र सरकार की तरफ से छात्रों पर कार्रवाई न होने के आश्वासन के बावजूद बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में पुलिस की कार्रवाई के सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस तरह से अपने ही लोगों के ऊपर एक्शन लेना सही नहीं है। खासकर जब पूरे देश के सामने सरकार ने यह वादा किया था कि हम छात्रों पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन अब छात्रों के ऊपर पुलिस कार्रवाई की जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं और लाठीचार्ज किया जा रहा है। इससे तो यही लगता है कि यह सरकार झूठी है। जो भी बोलती है, अपनी बात पर कायम नहीं रहती है।

प्रधानमंत्री की पेपर लीक रोकने नीयत ही नहीं, कड़े कानून बनाने से भी कुछ नहीं होगा- केजरीवाल

पेपर लीक पर बिल लाए जाने और कड़े कानून बनाने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के पिछले चार-पांच साल के बयान उठाकर सोशल मीडिया पर खूब चल रहे हैं। दो साल पहले प्रधानमंत्री ने संसद में बोला था कि हम पहले ही कड़े कानून बना चुके हैं। फिर 2024 में पेपर लीक के मास्टरमाइंड को इन्होंने बड़े तामझाम के साथ गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तार कराने के 3 महीने में ही उसको बेल करा दी और अब पिछले हफ्ते सीबीआई ने क्लीन चिट देकर उसका मुकदमा वापस ले लिया। 

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पेपर लीक रोकने की सरकार और प्रधानमंत्री की नीयत ही नहीं है। जब पेपर लीक माफिया के खिलाफ एक्शन लेने की इनकी नीयत ही नहीं है, तो जो मर्जी कानून बना लो, कानून बनाने से क्या होता है? अगर कार्रवाई करने की नीयत होती तो पहले से ही कई कानून बने हैं। उन कानूनों के तहत पेपर लीक करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और सजा दिलाई जा सकती है। फिर भी कड़े कानून और बनते हैं, तो आम आदमी पार्टी उसका स्वागत करती है। लेकिन पेपर लीक माफिया को पकड़कर जेल में डालने की और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की पहले नीयत होनी चाहिए।

चंडीगढ़, 27 जुलाई:
पंजाबी, हिंदी और गुरमत साहित्य के महान विद्वान पद्मश्री डॉ. रतन सिंह जग्गी की 100वीं जयंती के अवसर पर पंजाब कला परिषद द्वारा आज पंजाब कला भवन में डॉ. रतन सिंह जग्गी मेमोरियल फाउंडेशन के सहयोग से एक स्मृति समारोह आयोजित किया गया।

इस अवसर पर पंजाब विधानसभा के स्पीकर स.कुलतार सिंह संधवां ने पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष पद्म भूषण स.तरलोचन सिंह को प्रथम डॉ. रतन सिंह जग्गी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया। सम्मान के अंतर्गत उन्हें 51,000 रूपये की नकद राशि, शॉल तथा स्मृति-चिह्न भेंट किया गया।

समारोह के दौरान स्पीकर संधवां ने पंजाब कला भवन परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित डॉ. रतन सिंह जग्गी ओपन एयर थिएटर तथा उनकी प्रतिमा का भी लोकार्पण किया।

मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए स्पीकर स कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि आज हम एक ऐसे कर्मयोगी का स्मरण कर रहे हैं, जो वास्तविक अर्थों में युगपुरुष थे। उन्होंने कहा कि डॉ. जग्गी की रचनाओं ने समाज को जोड़ने का कार्य किया और उनकी साहित्यिक विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि यह पूरे समाज के लिए गर्व का विषय है कि आज सरदार तरलोचन सिंह जैसे व्यक्तित्व को सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने संसद में सत्य की आवाज़ बनकर सिखों और पंजाबियों का प्रभावशाली नेतृत्व किया। स्पीकर ने जग्गी परिवार द्वारा फाउंडेशन के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों की विशेष सराहना करते हुए कहा कि कोई भी राष्ट्र अपनी भाषा, साहित्य और कला के माध्यम से ही जीवित रहता है।

सम्मान प्राप्त करने के बाद पद्म भूषण स.तरलोचन सिंह ने पंजाब कला परिषद और डॉ. रतन सिंह जग्गी मेमोरियल फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने डॉ. जग्गी के साहित्यिक योगदान तथा उनके हस्तलिखित शोध कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) के इस युग में भी उनके द्वारा किए गए कार्यों की कल्पना करना कठिन है। उन्होंने कहा कि डॉ. जग्गी आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रकाश-स्तंभ बने रहेंगे। उन्होंने सम्मान स्वरूप प्राप्त 51,000 रूपये की राशि फाउंडेशन को वापस समर्पित करते हुए आग्रह किया कि इस धन से डॉ. जग्गी की पुस्तकें युवाओं को निःशुल्क वितरित की जाएँ।

पंजाब कला परिषद के चेयरमैन स्वर्णजीत सवी ने परिषद की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि डॉ. रतन सिंह जग्गी स्मृति पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 27 जुलाई को प्रदान किया जाएगा और इसकी शुरुआत आज से की गई है। उन्होंने डॉ. रतन सिंह जग्गी मेमोरियल फाउंडेशन का विशेष धन्यवाद करते हुए बताया कि फाउंडेशन ने लगभग 20 लाख रूपये व्यय कर कला भवन के ओपन एयर थिएटर का कायाकल्प कराया है।

डॉ. अमरजीत सिंह ने ‘पंजाबी भाषा, साहित्य और संस्कृति को डॉ. रतन सिंह जग्गी का योगदान’ विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि डॉ. जग्गी ने छह दशकों से अधिक समय तक पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ मध्यकालीन साहित्य का गहन अध्ययन एवं शोध किया। वे अंग्रेज़ी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फ़ारसी और संस्कृत भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने पुस्तकों, टीकाओं और विश्वकोशीय ग्रंथों के माध्यम से साहित्य जगत को अत्यंत समृद्ध और ज्ञानवर्धक योगदान दिया।

पंजाब कला परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. योगराज ने तरलोचन सिंह का सम्मान-पत्र पढ़ते हुए उनके जीवन और सेवाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स.तरलोचन सिंह अल्पसंख्यकों, धर्म, समाज और संस्कृति के प्रति समर्पित व्यक्तित्व हैं। उन्होंने पंजाब सरकार के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएँ दीं। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर भारत के राष्ट्रपति सचिवालय तक अपनी जिम्मेदारियाँ निभाईं। वे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तथा राज्यसभा सदस्य भी रहे। भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने खेलों के माध्यम से स्वस्थ समाज के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके उत्कृष्ट सार्वजनिक जीवन और सेवाओं के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2021 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया।

समारोह के अंत में डॉ. रतन सिंह जग्गी मेमोरियल फाउंडेशन के चेयरमैन एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी मालविंदर सिंह जग्गी ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज, चंडीगढ़ के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शब्द-गायन से हुआ।

इस अवसर पर विधायक स गुरदित्त सिंह सेखों, डॉ. रतन सिंह जग्गी की धर्मपत्नी डॉ. गुरशरण कौर जग्गी, अमरजीत सिंह ग्रेवाल, राजस्व विभाग के सचिव मनवेश सिंह सिद्धू, भाषा विभाग के निदेशक जसवंत सिंह ज़फ़र, गुलज़ार सिंह संधू, डॉ. दीपक मनमोहन सिंह, पद्मश्री प्राण सभरवाल, पद्मश्री जगजीत सिंह दरदी सहित साहित्य और संस्कृति जगत की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियाँ उपस्थित रहीं। 

चंडीगढ़, 27 जुलाई:

राज्य में चल रहे अभियान ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 188वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के पहचाने गए और मैप किए गए 476 स्थानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’— पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक लड़ाई, जिसे 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू किया गया था। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष कार्रवाई कर रही हैं।

188वें दिन पुलिस टीमों ने एक हथियार सहित 260 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियां 53,508 हो गई हैं।

इसके अलावा 225 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 1 भगोड़े अपराधी को भी गिरफ्तार किया है।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों की गुप्त रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना भी दे सकते हैं।

इस दौरान, पुलिस टीमों ने नशे के विरुद्ध अपनी मुहिम "युद्ध नशों विरूद्ध" को 513वें दिन भी जारी रखते हुए आज 66 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 2.2 किलोग्राम हेरोइन, 11 किलोग्राम भुक्की, 505 नशीली गोलियां और 5 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है। इसके साथ ही, केवल 513 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 74,679 हो गई है।

 नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज सात व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया है। 

चंडीगढ़, 27 जुलाई 2026:

सांस फूलने को अक्सर सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लगातार रहने वाली खांसी को मौसम का असर मान लिया जाता है और सीने में घरघराहट को तब तक गंभीरता से नहीं लिया जाता, जब तक सीढ़ियां चढ़ना भी कठिन न हो जाए। तब तक अनेक मरीज फेफड़ों की गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो चुके होते हैं, जिसके उपचार के लिए लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है या बड़ी थोरेसिक सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है।

मुख्यमंत्री सेहत योजना (एमएमएसवाई) के अंतर्गत पंजाब के ताजा उपचार संबंधी आंकड़े बताते हैं कि फेफड़ों की पुरानी बीमारियां अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहीं। अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने वाले मरीजों का बड़ा हिस्सा राज्य के कामकाजी आयु वर्ग से संबंधित है, जो यह दर्शाता है कि श्वसन संबंधी बीमारियां स्वास्थ्य के साथ-साथ आर्थिक बोझ भी तेजी से बढ़ा रही हैं।

अमेरिका के नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट के अनुसार, फेफड़ों की पुरानी बीमारियां धीरे-धीरे विकसित होती हैं और अपने आप ठीक नहीं होतीं। जितनी जल्दी इनकी पहचान हो जाए, फेफड़ों को होने वाले नुकसान को उतनी ही आसानी से रोका जा सकता है। दवाओं और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन से लाभ मिलता है, जबकि गंभीर मामलों में थोरेसिक सर्जरी जीवनरक्षक साबित हो सकती है। ऐसे मामलों में उपचार में देरी करना कभी भी उचित नहीं होता। दुर्भाग्यवश, उपचार का खर्च वहन न कर पाने के कारण अनेक मरीज इलाज टालते रहते हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत स्टेट हेल्थ एजेंसी (एसएचए), पंजाब द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 8 जनवरी से 21 जुलाई 2026 के बीच 14,032 लोगों ने फेफड़ों की पुरानी बीमारियों तथा थोरेसिक सर्जरी/श्वसन संबंधी उपचार का लाभ प्राप्त किया। इन उपचारों पर 37.30 करोड़ रूपये की कैशलेस राशि का भुगतान किया गया। इन आंकड़ों के पीछे उन हजारों मरीजों की कहानी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने से पहले लाखों रुपये की व्यवस्था करने की चिंता नहीं करनी पड़ी। यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है।

आंकड़ों के अनुसार 36 से 60 वर्ष आयु वर्ग में 5,559 उपचार के मामले दर्ज किए गए, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु के 5,659 वरिष्ठ नागरिकों ने भी अस्पताल में उपचार प्राप्त किया। ये दोनों आयु वर्ग मिलकर योजना के अंतर्गत हुए कुल श्वसन संबंधी उपचारों के 80 प्रतिशत से अधिक मामलों में शामिल रहे। इसके अतिरिक्त 2,522 युवा वयस्कों तथा 292 बच्चों ने भी श्वसन संबंधी उपचार प्राप्त किया।

लिंग आधारित आंकड़ों के अनुसार 8,345 पुरुषों का 22.79 करोड़ रूपये की लागत से उपचार किया गया, जबकि 5,684 महिलाओं को 14.50 करोड़ रूपये के उपचार का लाभ मिला। इसके अतिरिक्त 'अन्य' लिंग श्रेणी के तीन लाभार्थियों ने भी योजना के अंतर्गत कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।

मासिक आंकड़े दर्शाते हैं कि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान विशेष श्वसन संबंधी सेवाओं की मांग लगातार बनी रही। उपचार के मामलों की संख्या जनवरी में 1,332 से बढ़कर अप्रैल में 2,509 हो गई, जो छह महीनों में सर्वाधिक रही। हालांकि जून में 2,004 मामले दर्ज किए गए, लेकिन उपचार पर कुल 6.73 करोड़ रूपये खर्च किए गए, जो सबसे अधिक था। इससे स्पष्ट होता है कि योजना के अंतर्गत अधिक जटिल और महंगे श्वसन संबंधी उपचार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “ये आंकड़े श्वसन संबंधी बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। लोग लगातार रहने वाली खांसी या सांस फूलने को अक्सर अस्थायी समस्या अथवा बढ़ती उम्र का सामान्य लक्षण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। दुर्भाग्यवश, फेफड़ों की पुरानी बीमारियां धीरे-धीरे और बिना स्पष्ट लक्षणों के बढ़ती रहती हैं। जब तक अनेक मरीज चिकित्सकीय सहायता लेते हैं, तब तक फेफड़ों को गंभीर क्षति पहुंच चुकी होती है। सांस फूलने की समस्या को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर उपचार से फेफड़े, जीवन और आजीविका—तीनों को बचाया जा सकता है।”

स्वास्थ्य मंत्री ने विशेष रूप से धूम्रपान करने वालों, औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों तथा धूल और प्रदूषण के संपर्क में रहने वाले लोगों से अपील की कि यदि लक्षण लगातार बने रहें तो तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। उन्होंने तंबाकू से दूर रहने, प्रदूषित वातावरण के संपर्क को कम करने तथा श्वसन संबंधी पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच कराने पर भी जोर दिया।

समय पर बीमारी की पहचान, तंबाकू का सेवन छोड़ना, वायु प्रदूषण के संपर्क को कम करना, कार्यस्थल पर सुरक्षा उपाय अपनाना तथा समय पर उचित चिकित्सकीय उपचार प्राप्त करना फेफड़ों की पुरानी बीमारियों की रोकथाम और बड़ी थोरेसिक सर्जरी की आवश्यकता से बचने के सबसे प्रभावी उपाय हैं।