आम लोगों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने आज 'ईज़ी रजिस्ट्री' प्रणाली (जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री आसान तरीके से करने) की शुरुआत की है, जिसे पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने समर्पित किया।

भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा, "पंजाब के इतिहास में यह क्रांतिकारी कदम है। लोगों को अब कार्यालयों में परेशान नहीं होना पड़ेगा और न ही एजेंटों या बिचौलियों से निपटना पड़ेगा, क्योंकि अब शुरू से अंत तक हर जानकारी मोबाइल पर मिलेगी और यह प्रणाली तेज और पारदर्शी होगी।"

इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि लोगों को जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री के लिए अब स्थानीय सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वे जिले के किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेज तैयार करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1076 के जरिए सेवा सहायकों को घर भी बुलाया जा सकता है। इससे ग्रामीण परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों, कामकाजी पेशेवरों और बाहर न जा सकने वालों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नई प्रणाली के तहत लोगों को रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज जमा करने, मंजूरी, भुगतान और कार्यालय आने का समय लेने जैसी सारी जानकारी व्हाट्सएप के जरिए मिलेगी, ताकि वे हर पल की जानकारी से अवगत रह सकें। पंजाब के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि अब अनिश्चितता का दौर खत्म हो गया है, जिससे सिस्टम में लोगों का भरोसा और बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने, डिजिटल तरीके से अग्रिम जांच करने और रजिस्ट्री के लिए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाने के लिए स्वयं समय चुनने जैसी सुविधाएं होंगी, और किसी भी नागरिक को अब लंबी कतारों में खड़ा होने या कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 48 घंटों में अग्रिम जांच पूरी होगी और रजिस्ट्री के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि रजिस्ट्री पहले से निर्धारित समय पर होगी, जिससे लोगों का समय बचेगा।

मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि इस व्यवस्था से एजेंट संस्कृति खत्म हो गई है, क्योंकि अब नकदी के बजाय ऑनलाइन शुल्क भुगतान होगा और रिश्वत मांगने की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि सेल डीड का मसौदा स्वयं तैयार करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, सेवा सहायकों के जरिए घर बैठे रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार करने की सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों को सेल डीड तैयार करने के लिए निजी लोगों या बिचौलियों को मोटी फीस नहीं देनी पड़ेगी।

भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नागरिक "ड्राफ्ट माय डीड" टूल का उपयोग करके अपना दस्तावेज स्वयं तैयार कर सकते हैं या सेवा केंद्रों या सेवा सहायकों के जरिए निर्धारित और कम फीस पर सहायता ले सकते हैं।

मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि यह कदम आत्मनिर्भरता बढ़ाता है और निजी लोगों पर निर्भरता कम करता है, जिससे लोग सरकारी सिस्टम में और सशक्त बनते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को रजिस्ट्री की फीस के भुगतान के लिए बैंकों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। ऑनलाइन भुगतान के लिए विशेष गेटवे नागरिकों को डिजिटल लेन-देन में सभी शुल्क (जैसे स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस) का भुगतान करने की अनुमति देता है, जिससे बैंकों में डिमांड ड्राफ्ट तैयार करने की जरूरत नहीं रहती और नकदी रखने की सुरक्षा की चिंता भी नहीं रहती।

इस सिस्टम को लोगों का समय, पैसा और ऊर्जा बचाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताते हुए भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 48 घंटों में दस्तावेजों की अग्रिम जांच होगी और तय समय के अनुसार रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे व्यस्त लोगों या नौकरीपेशा लोगों का समय खराब नहीं होगा और अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय बचत भी होगी।

पंजाब के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि सरकार के निर्धारित दरों और 'कैलकुलेट माय फीस' ऑनलाइन पोर्टल के जरिए लोग अपने खर्चों की बेहतर व्यवस्था कर सकेंगे और एजेंटों पर निर्भरता खत्म होने से मौके पर अधिक पैसे मांगने या छिपे हुए खर्चों की व्यवस्था खत्म होगी, जिससे लोगों को अपने वित्तीय प्रबंधन को बेहतर करने का मौका मिलेगा।

उन्होंने कहा कि नए सिस्टम के अनुसार निर्बाध रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लोगों का समय और पैसा बचाने के साथ-साथ मानसिक शांति प्रदान करने वाली बनाई गई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह अनूठा कार्यक्रम 'जित्थों चाहो, रजिस्ट्री करवाओ' के अनुसार काम करेगा, जो लोगों को स्थानीय के बजाय जिले के किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से रजिस्ट्री करवाने की आजादी देगा।

उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत मोहाली से सफलतापूर्वक की गई है और आने वाले दिनों में इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि 15 जुलाई से पूरे राज्य में इस प्रणाली की शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई से 1 अगस्त तक इस प्रणाली का ट्रायल राज्य के हर जिले में किया जाएगा। भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1 अगस्त से आम आदमी की सुविधा के लिए यह प्रणाली पूरे राज्य में पूरी तरह लागू हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए सिस्टम के अनुसार, यदि रजिस्ट्री के दस्तावेजों में सुधार की जरूरत होगी, तो इसके बारे में पहले ही सूचित कर दिया जाएगा, ताकि रजिस्ट्री के दिन कोई परेशानी न आए। उन्होंने कहा कि यदि सब-रजिस्ट्रार/तहसीलदार दस्तावेजों पर कोई आपत्ति उठाता है, तो संबंधित व्यक्ति को उसी समय मोबाइल संदेश के जरिए पता चल जाएगा और डिप्टी कमिश्नर व एसडीएम जैसे वरिष्ठ अधिकारी इन सभी आपत्तियों की सत्यता की जांच भी करेंगे।

भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कदम से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और यदि कोई जानबूझकर देरी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि रजिस्ट्री को लेकर यदि किसी को शिकायत है, तो वह व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज करवा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी नागरिक से रिश्वत मांगी जाती है, तो वह व्हाट्सएप लिंक के जरिए तुरंत शिकायत दर्ज करवा सकता है और रिश्वत मांगने वाले अधिकारी के खिलाफ की गई कार्रवाई की ताजा जानकारी भी मिलेगी।

भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस अनूठी पहल ने सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, क्योंकि अब लोगों को घर बैठे बिना किसी परेशानी के नागरिक केंद्रित सेवाएं मिल रही हैं।

मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि तहसीलों में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी और जटिल हैं, लेकिन यह प्रणाली इस समस्या के खात्मे की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि देश के किसी अन्य राज्य में इतनी मजबूत रजिस्ट्रेशन प्रणाली नहीं है और यह प्रणाली जन सुविधा के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगी। भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि यह व्यवस्था देश के अन्य हिस्सों में भी लागू होगी, क्योंकि पंजाब अन्य राज्यों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनकर उभरा है।