चंडीगढ़, 12 जुलाई:

राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंजाब के लोक निर्माण मंत्री स हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने आज एस.ए.एस. नगर में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की व्यापक समीक्षा की।

बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री को अवगत कराया गया कि लिंक सड़कों की विशेष मरम्मत की पहल के अंतर्गत 378 सड़कों (रोड ग्रुपों) के निर्धारित हिस्सों के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है।
स हरभजन सिंह ईटीओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टेंडर प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि जनता की सुविधा सुनिश्चित की जा सके और निर्माणाधीन कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके। उन्हें यह भी बताया गया कि नाबार्ड के तहत कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं और जुलाई के अंत तक विभिन्न टेंडर आवंटित कर दिए जाएंगे।

पीएमजीएसवाई योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री को बताया कि कुल 581 किलोमीटर में से 286 किलोमीटर लिंक सड़कों के लिए बोली प्रक्रिया खोली जा चुकी है।

गौरतलब है कि पीएमजीएसवाई योजना के तहत 325 किलोमीटर हिस्से के उन्नयन कार्यों की टेंडर अलॉटमेंट प्रक्रिया में विभाग ने 14.29 प्रतिशत खर्च की बचत की है, जो कि संसाधनों के कुशल प्रबंधन और वित्तीय जिम्मेदारी को दर्शाता है।

कैबिनेट मंत्री ने सुलतानपुर लोधी से कपूरथला एमडीआर सेक्शन तक सड़क धंसने के मुद्दे को विशेष रूप से संबोधित करते हुए विशेष सचिव (पीडब्ल्यूडी) को इस संबंध में ठोस उपायों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सीआरआईएफ फंडिंग के सर्वोत्तम उपयोग पर भी बल दिया।

गुजरात में हाल ही में हुई पुल ढहने की घटना के मद्देनज़र लोक निर्माण मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को पंजाब भर में पुलों की संरचनात्मक जांच सुनियोजित ढंग से करने और सभी संरचनाओं की सुरक्षा प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों में विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग श्रीमती हरगुंजीत कौर, इंजीनियर-इन-चीफ गगनदीप सिंह, मुख्य इंजीनियर अनिल गुप्ता, रामतेश बैंस, राकेश गर्ग, विजय कुमार चोपड़ा और अधीक्षण अभियंता शामिल थे।

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चंडीगढ़, 9 जून

धान की बुवाई के मौजूदा सीजन के मद्देनज़र पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई. टी. ओ. ने आज पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमटिड ( पी. एस. पी. सी. एल.) और पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमटिड (पी. एस. टी. सी. एल.) के सीनियर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग की जिससे राज्य भर के किसानों के लिए बिजली सप्लाई सम्बन्धी प्रबंधों की समीक्षा की जा सके।

मीटिंग के दौरान अधिकारियों ने बिजली मंत्री को राज्य में धान की बुवाई के लिए अपनाई गई चरणबद्ध समय-सारणी संबंधी अवगत करवाया गया। इस समय सारणी में धान की सीधी बुवाई (डी. एस. आर.) भी शामिल है। सरकार के निर्देशों अनुसार, 15 मई से 31 मई, 2025 तक डी. एस. आर. की अनुमति दी गई थी, इसके साथ ही जिलों में चरणबद्ध ढंग से बुवाई शुरू की गई।

सरहदी और नहरी सिंचाई वाले जिलों जैसे फरीदकोट, बठिंडा, फ़िरोज़पुर, श्री मुक्तसर साहिब और फाजिल्का में 1 जून को बुवाई शुरू की गई थी। इसके उपरांत 5 जून से गुरदासपुर, पठानकोट, तरन तारन, अमृतसर, रूपनगर, एस. ए. एस नगर (मोहाली), फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर में शुरू की गई थी। बाकी जिलों- लुधियाना, मलेरकोटला, मानसा, मोगा, पटियाला, संगरूर, बरनाला, कपूरथला, जालंधर और शहीद भगत सिंह नगर में आज 9 जून से बुवाई का काम शुरू हो गया है।

पी. एस. पी. सी. एल. के अधिकारियों ने बिजली मंत्री को बताया कि कृषि के लिए इस महत्वपूर्ण समय के दौरान निर्विघ्न बिजली सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए व्यापक प्रयास किये गए हैं। डी. एस. आर. के अधीन क्षेत्रों को 15 मई से रोज़मर्रा के 8 घंटे बिजली सप्लाई दी जा रही है, जबकि धान की आम बुवाई के शड्यूल अनुसार यकीनी सप्लाई मिल रही है। इसके इलावा, रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्रों को निर्विघ्न बिजली प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व अधीन किसानों की भलाई के प्रति राज्य सरकार की वचनबद्धता दोहराते हुये बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई. टी. ओ. ने कहा, ‘‘सरकार धान की बुवाई के सीजन के दौरान निर्विघ्न और अपेक्षित बिजली की उपलब्धता को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। धान के मौजूदा सीजन के दौरान हमारे किसानों की सहायता के लिए ज़रुरी कदम उठाए गए हैं।’’

उन्होंने कहा कि पी. एस. पी. सी. एल. और पी. एस. टी. सी. एल. के मध्य सक्रिय योजनाबंदी और तालमेल कृषि ज़रूरतों के प्रति सरकार के कुशल और किसान- अनुकूल पहुँच का प्रमाण है।

मीटिंग के दौरान पी. एस. पी. सी. एल. के सी. एम. डी. अजोए कुमार सिन्हा, डायरैक्टर जनरेशन इंजी. हरजीत सिंह, डायरैक्टर वित्त सी.ए.एस. के. बैरी, डायरैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन इंजी. इन्दरपाल सिंह और डायरैक्टर तकनीकी इंजी. संजीव कुमार सूद शामिल थे।

अमृतसर, 23 मईः

पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई. टी. ओ. ने पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमटिड ( पी. एस. पी. सी. एल.) की तरफ से राज्य ख़ास कर पश्चिमी ज़ोन के बिजली बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने में की शानदार प्रगति की सराहना की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व अधीन पश्चिमी ज़ोन जिसमें बठिंडा, मानसा, फरीदकोट, मोगा, फ़िरोज़पुर, श्री मुक्तसर साहिब और फाजिल्का जिले शामिल हैं, में साल 2024-25 के दौरान बिजली वितरण, ट्रांसमिशन और भरोसे योग्यता में मिसाली विस्तार किया गया है।

प्रगति सम्बन्धी विवरण सांझे करते हुये मंत्री ने पूरे ज़ोन में की गई व्यापक अपग्रेडेशन पर रौशनी डाली, जिसमें अब 400 के. वी. के 3 सबस्टेशन, 220 के. वी. के 25, 132 के. वी. के 18, और 66 के. वी. के 256 सबस्टेशन शामिल हैं, जो मिलकर 6490 एम. वी. ए. क्षमता की पेशकश करते हैं। यह अपग्रेडेशन 3548.75 सर्कट किलोमीटर से अधिक में फैली 66 के. वी. की 336 लाईनों के द्वारा की गई है, जो पूरे क्षेत्र में मज़बूत संपर्क और निरंतर बिजली सप्लाई को यकीनी बनाती है।

उन्होंने कहा कि 23.85 लाख खपतकारों के बढ़ते आधार के लिए बिजली स्पलाई यकीनी बनाने के लिए पी. एस. पी. सी. एल. ने 11 के. वी. के 3545 फीडरों के द्वारा अपने वितरण प्रणाली को मज़बूत किया है। कुशलता में सुधार करने और लोड सम्बधी रुकावटों को घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुये साल के दौरान 475 फीडरों को डी-लोड किया गया। इसके इलावा, हाई टेंशन (एच. टी.) लाईन नैटवर्क को 875. 65 किलोमीटर तक बढ़ा कर 100,312 किलोमीटर तक पहुँचाया गया, जबकि लौ टेंशन (एल. टी.) लाईनों को 41,623.53 किलोमीटर तक बढ़ाया गया, जिससे दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज में विस्तार हुआ।

मंत्री ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण प्राप्तियों में से एक ट्रांसफ़र्मरों की क्षमता बढ़ाने के क्षेत्र में हुई है। ज़ोन अब 449, 567 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर चलाता है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 11,782.38 एम. वी. ए. है - जो पिछले साल की अपेक्षा 8386 ट्रांसफार्मर और 396.35 एम. वी. ए. का विस्तार दर्शाता है। पावर ट्रांसफ़र्मरों के क्षेत्र में कई बड़े अपग्रेड भी किये गए, जिसमें चार यूनिटों को 6.3/8.0 एम. वी. ए. से 12.5 एम. वी. ए., सात यूनिटों को 10/12.5 एम. वी. ए. से 20 एम. वी. ए., और चार यूनिटों को 20 एम. वी. ए. से 31.5 एम. वी. ए. तक अपग्रेड करना शामिल है। इसके इलावा दो नये 20 एमवीए ट्रांसफार्मर भी लगाए गए हैं, जो सबस्टेशनों की क्षमता और भरोसे योग्यता को और बेहतर बना रहे हैं।

बिजली मंत्री ने रीवैंपड डिस्ट्रीब्यूशन सैक्टर स्कीम ( आर. डी. एस. एस.) अधीन किये जा रहे रणनीतिक निवेशों को उजागर किया, जिसके अंतर्गत पश्चिमी जोन के लिए 381.85 करोड़ अलाट किये गए हैं। योजनाबद्ध कामों में 11 के. वी. फीडरों के 234 दोहरे-कनैक्शन, 184 भूमिगत केबलिंग प्रोजैक्ट, 157 उच्च-क्षमता कंडक्टर अप्पग्रेड, 708 नये ट्रांसफार्मर, छह नये सब-स्टेशन और 23 अतिरिक्त डिस्ट्रीब्यूशन लाईनें शामिल हैं। इन पहलकदमियों से बिजली के कटों, वोलटेज उताढ़-चढ़ाव और ट्रांसफार्मर फेल होने में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है, इस तरह जोन को भविष्य के लिए ऊर्जा की माँगों के मद्देनज़र तैयार किया जा रहा है।

इन विकासशील कामों की महत्ता पर बोलते हुये बिजली मंत्री ने कहा कि पश्चिमी जोन में आई तबदीली, पंजाब सरकार की हरेक घर, उद्योग और कृषि उपभोक्ता को भरोसेयोग और निर्विघ्न बिजली प्रदान करने की वचनबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के मज़बूत समर्थन से हम पंजाब को बिजली भरोसे योग्यता और बुनियादी ढांचे में अग्रणी बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। पीएसपीसीएल का पश्चिमी जोन एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि सहृदय और निष्पक्ष शासन और लोगों के प्रति समर्पण की भावना क्या- कुछ प्राप्त कर सकती है।’’

हरभजन सिंह ईटीओ ने आगे कहा कि यह सुधार केवल आंकड़ों में ही नहीं बल्कि - यह लोगों, उद्योगों और संस्थाओं को निर्विघ्न बिजली स्पलाई के साथ समर्थ बनाने की तरफ एक अर्थपूर्ण और प्रभावी कदम को दर्शाते हैं। पंजाब में चल रहे इस विकास और आधुनिकीकरण के सफ़र में पी. एस. पी. सी. एल. का पश्चिमी जोन तरक्की के एक प्रकाश स्तंभ के तौर पर खड़ा है, मुकम्मल बिजलीकरण, सशक्त और भावी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है।

चंडीगढ़, 23 मई

शहरी स्थानीय निकायों की ओर से बेची गई संपत्तियों के लिए भुगतान प्रक्रिया को सुचारू करने और इसमें तेजी लाने के उद्देश्य से, मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज नियम, 2021 में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी।

इस संबंध में निर्णय आज यहां मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

यह जानकारी देते हुए मुख्य मंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस संशोधन के अनुसार, कैबिनेट ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बेची गई संपत्ति के लिए आवंटियों द्वारा बिक्री मूल्य जमा करने की समय सीमा को घटाकर छह महीने करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब आवंटियों को पूरी बिक्री राशि आवंटन की तारीख से 180 दिनों के भीतर जमा करानी होगी, जबकि पहले यह भुगतान छह छमाही किश्तों में किया जाता था। इस निर्णय का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व संग्रह में तेजी लाना, नगर निगम इकाइयों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और देर से भुगतान से संबंधित कानूनी विवादों को कम करके आम लोगों को सुविधा प्रदान करना है।

पंजाब को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पंजाब इनोवेशन मिशन के लिए पांच करोड़ रुपए की मंजूरी

पंजाब में व्यापार अनुकूल गतिशील माहौल बनाकर राज्य की प्रगति की संभावनाओं को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मंत्रिमंडल ने पंजाब इनोवेशन मिशन के लिए पांच करोड़ रुपए आवंटित करने की सहमति दी। यह निर्णय पंजाब की विकास संभावनाओं को उजागर करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और निवेश को आकर्षित करके समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाने में मिशन के उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखकर लिया गया है। पंजाब को देश भर में औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने में तेजी लाने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करने के दृष्टिकोण से भी यह मिशन राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

पंजाब पुलिस में 207 विशेष पदोन्नति प्राप्त कैडर में सेवा दे रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सेवा नियम बनाने की मंजूरी

पंजाब पुलिस में विशेष रूप से खेल कोटे से पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति को सुचारू करने के उद्देश्य से, पंजाब कैबिनेट ने 207 विशेष पदोन्नति प्राप्त कैडर में सेवा दे रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सेवा नियम बनाने की सहमति दी। इस निर्णय से इन पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की भविष्य की पदोन्नतियां नियमबद्ध होंगी और उनके अन्य सेवा संबंधी मामले सुचारू होंगे।

पंजाब विनियोजन अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2025 को मंजूरी

पुराने और अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने/नियमन और अपराधमुक्तिकरण की समीक्षा के लिए सचिवों की कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, कैबिनेट ने पंजाब विनियोजन अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। कमेटी की सिफारिशों के अनुसार, वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और अपने विनियोजन अधिनियमों को निरस्त करने के लिए चिह्नित किया। ये अधिनियम विभाग को राज्य के समेकित निधि से खर्च करने का अधिकार देते हैं। जिन विनियोजन अधिनियमों की अवधि समाप्त हो चुकी है, उन्हें निरस्त करने से उन कार्यवाहियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो इन अधिनियमों के तहत वैध रूप से की गई थी या की जानी थी।

चंडीगढ़, 23 मईः

पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई. टी. ओ. ने पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमटिड ( पी. एस. पी. सी. एल.) की तरफ से राज्य ख़ास कर पश्चिमी ज़ोन के बिजली बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने में की शानदार प्रगति की सराहना की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व अधीन पश्चिमी ज़ोन जिसमें बठिंडा, मानसा, फरीदकोट, मोगा, फ़िरोज़पुर, श्री मुक्तसर साहिब और फाजिल्का जिले शामिल हैं, में साल 2024-25 के दौरान बिजली वितरण, ट्रांसमिशन और भरोसे योग्यता में मिसाली विस्तार किया गया है।

प्रगति सम्बन्धी विवरण सांझे करते हुये मंत्री ने पूरे ज़ोन में की गई व्यापक अपग्रेडेशन पर रौशनी डाली, जिसमें अब 400 के. वी. के 3 सबस्टेशन, 220 के. वी. के 25, 132 के. वी. के 18, और 66 के. वी. के 256 सबस्टेशन शामिल हैं, जो मिलकर 6490 एम. वी. ए. क्षमता की पेशकश करते हैं। यह अपग्रेडेशन 3548.75 सर्कट किलोमीटर से अधिक में फैली 66 के. वी. की 336 लाईनों के द्वारा की गई है, जो पूरे क्षेत्र में मज़बूत संपर्क और निरंतर बिजली सप्लाई को यकीनी बनाती है।

उन्होंने कहा कि 23.85 लाख खपतकारों के बढ़ते आधार के लिए बिजली स्पलाई यकीनी बनाने के लिए पी. एस. पी. सी. एल. ने 11 के. वी. के 3545 फीडरों के द्वारा अपने वितरण प्रणाली को मज़बूत किया है। कुशलता में सुधार करने और लोड सम्बधी रुकावटों को घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुये साल के दौरान 475 फीडरों को डी-लोड किया गया। इसके इलावा, हाई टेंशन (एच. टी.) लाईन नैटवर्क को 875. 65 किलोमीटर तक बढ़ा कर 100,312 किलोमीटर तक पहुँचाया गया, जबकि लौ टेंशन (एल. टी.) लाईनों को 41,623.53 किलोमीटर तक बढ़ाया गया, जिससे दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज में विस्तार हुआ।

मंत्री ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण प्राप्तियों में से एक ट्रांसफ़र्मरों की क्षमता बढ़ाने के क्षेत्र में हुई है। ज़ोन अब 449, 567 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर चलाता है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 11,782.38 एम. वी. ए. है - जो पिछले साल की अपेक्षा 8386 ट्रांसफार्मर और 396.35 एम. वी. ए. का विस्तार दर्शाता है। पावर ट्रांसफ़र्मरों के क्षेत्र में कई बड़े अपग्रेड भी किये गए, जिसमें चार यूनिटों को 6.3/8.0 एम. वी. ए. से 12.5 एम. वी. ए., सात यूनिटों को 10/12.5 एम. वी. ए. से 20 एम. वी. ए., और चार यूनिटों को 20 एम. वी. ए. से 31.5 एम. वी. ए. तक अपग्रेड करना शामिल है। इसके इलावा दो नये 20 एमवीए ट्रांसफार्मर भी लगाए गए हैं, जो सबस्टेशनों की क्षमता और भरोसे योग्यता को और बेहतर बना रहे हैं।

बिजली मंत्री ने रीवैंपड डिस्ट्रीब्यूशन सैक्टर स्कीम ( आर. डी. एस. एस.) अधीन किये जा रहे रणनीतिक निवेशों को उजागर किया, जिसके अंतर्गत पश्चिमी जोन के लिए 381.85 करोड़ अलाट किये गए हैं। योजनाबद्ध कामों में 11 के. वी. फीडरों के 234 दोहरे-कनैक्शन, 184 भूमिगत केबलिंग प्रोजैक्ट, 157 उच्च-क्षमता कंडक्टर अप्पग्रेड, 708 नये ट्रांसफार्मर, छह नये सब-स्टेशन और 23 अतिरिक्त डिस्ट्रीब्यूशन लाईनें शामिल हैं। इन पहलकदमियों से बिजली के कटों, वोलटेज उताढ़-चढ़ाव और ट्रांसफार्मर फेल होने में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है, इस तरह जोन को भविष्य के लिए ऊर्जा की माँगों के मद्देनज़र तैयार किया जा रहा है।

इन विकासशील कामों की महत्ता पर बोलते हुये बिजली मंत्री ने कहा कि पश्चिमी जोन में आई तबदीली, पंजाब सरकार की हरेक घर, उद्योग और कृषि उपभोक्ता को भरोसेयोग और निर्विघ्न बिजली प्रदान करने की वचनबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के मज़बूत समर्थन से हम पंजाब को बिजली भरोसे योग्यता और बुनियादी ढांचे में अग्रणी बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। पीएसपीसीएल का पश्चिमी जोन एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि सहृदय और निष्पक्ष शासन और लोगों के प्रति समर्पण की भावना क्या- कुछ प्राप्त कर सकती है।’’
 
हरभजन सिंह ईटीओ ने आगे कहा कि यह सुधार केवल आंकड़ों में ही नहीं बल्कि - यह लोगों, उद्योगों और संस्थाओं को निर्विघ्न बिजली स्पलाई के साथ समर्थ बनाने की तरफ एक अर्थपूर्ण और प्रभावी कदम को दर्शाते हैं। पंजाब में चल रहे इस विकास और आधुनिकीकरण के सफ़र में पी. एस. पी. सी. एल. का पश्चिमी जोन तरक्की के एक प्रकाश स्तंभ के तौर पर खड़ा है, मुकम्मल बिजलीकरण, सशक्त और भावी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है।