चंडीगढ़, 9 जुलाई:

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा 8 ऐसे पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जिन्होंने वर्ष 2019 से लेकर अब तक न तो किसी लोकसभा, विधानसभा और न ही किसी उपचुनाव में भाग लिया है। आयोग ने इन दलों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के अंतर्गत पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से हटाने का प्रस्ताव रखा है।

उन्होंने बताया कि जिन पार्टियों को नोटिस भेजे गए हैं, उनमें शामिल हैं:
ऑल इंडिया शिरोमणि बाबा जीवन सिंह मज़हबी दल, भारतीय मुहब्बत पार्टी (ऑल इंडिया), सिविल राइट्स पार्टी, डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी, डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी, फूले भारतीय लोक पार्टी, राष्ट्रीय जागरूक पार्टी और साड्डा पंजाब पार्टी।

चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार, इन पार्टियों ने पिछले छह वर्षों में किसी भी चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, और उनके वर्तमान पते भी अनुपलब्ध पाए गए हैं। इस आधार पर यह समझा गया है कि ये पार्टियाँ अब चुनाव कानून की धारा 29ए के तहत एक सक्रिय राजनीतिक पार्टी के रूप में कार्य नहीं कर रही हैं।

इन पार्टियों को 15 जुलाई 2025 तक हलफनामे के साथ लिखित उत्तर और समर्थन दस्तावेज पार्टी के अध्यक्ष या महासचिव के माध्यम से चुनाव आयोग को भेजने के लिए कहा गया है। इस मामले की सुनवाई 23 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष, महासचिव या प्रमुख की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

सिबिन सी ने कहा कि यदि निर्धारित तिथि तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और आयोग बिना किसी अन्य सूचना के उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

चंडीगढ़, 6 जून:

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के नेतृत्व में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनावों के बाद इंडेक्स कार्ड और विभिन्न आंकड़ा रिपोर्टें तैयार करने के लिए एक सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से उन्नत प्रणाली लागू की गई है। यह नवीनतम प्रणाली पुरानी मैनुअल विधियों का स्थान लेगी, जो अक्सर समय लेने वाली और विलंबकारी होती थीं। ऑटोमेशन और डेटा इंटीग्रेशन की मदद से यह नया तरीका रिपोर्टिंग को तेज और अधिक सटीक बनाएगा।

गौरतलब है कि इंडेक्स कार्ड चुनावों के बाद की आंकड़ा रिपोर्टिंग के लिए एक प्रारूप है, जिसे भारतीय चुनाव आयोग द्वारा शोधकर्ताओं, शिक्षा विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, पत्रकारों और आम जनता सहित सभी हितधारकों को निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर चुनाव संबंधी आंकड़ों की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है। इस इंडेक्स कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए मतों, गिने गए मतों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार मतों की हिस्सेदारी, लिंग आधारित मतदान रुझान, क्षेत्रीय विविधताएं और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन जैसी श्रेणियों में आंकड़ों को साझा किया जाता है।

यह इंडेक्स कार्ड लोकसभा चुनावों के लिए लगभग 35 और विधानसभा चुनावों के लिए 14 आंकड़ा रिपोर्टों को तैयार करने में सक्षम है। ये रिपोर्टें राज्य/संसदीय क्षेत्र/विधानसभा क्षेत्र के अनुसार मतदाता विवरण, मतदान केंद्रों की संख्या, राज्य और क्षेत्र अनुसार मतदान प्रतिशत, महिला मतदाताओं की भागीदारी, राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पार्टियों तथा पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रदर्शन, विजयी उम्मीदवारों का विश्लेषण, क्षेत्रवार परिणाम और संक्षिप्त रिपोर्टों जैसी श्रेणियों में आंकड़े प्रस्तुत करती हैं।

ये आंकड़े चुनावों पर गहन शोध के लिए उपयोगी होते हैं और लोकतांत्रिक विमर्श को भी सशक्त बनाते हैं। हालांकि, ये आंकड़ा रिपोर्टें केवल शैक्षणिक और शोध उद्देश्यों के लिए हैं और यह इंडेक्स कार्ड पर आधारित द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित होती हैं, जबकि वास्तविक और अंतिम आंकड़े संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा दिए गए विधिक प्रपत्रों में होते हैं।

पूर्व में यह जानकारी निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर विभिन्न नियमों के तहत निर्धारित प्रपत्रों में भरकर, फिजिकल इंडेक्स कार्डों के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज कर आंकड़ा रिपोर्टें तैयार की जाती थीं। यह मैनुअल और बहु-स्तरीय प्रक्रिया समय लेने वाली होती थी और अक्सर डेटा की उपलब्धता और साझाकरण में देरी का कारण बनती थी।

चंडीगढ़, 3 जून

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अब वोटिंग प्रतिशतता के अनुमानित रूझानों के बारे समय पर अपडेट प्रदान करने के लिए एक सुचारू, प्रौद्यौगिकी-आधारित प्रणाली शुरू की जा रही है। यह नयी प्रक्रिया पहले के मैनुअल रिपोर्टिंग तरीकों के साथ जुड़े समय के अंतर को काफ़ी हद तक कम करेगी। यह पहलकदमी आयोग की समय पर लोक संपर्क की वचनबद्धता के साथ मेल खाती है, जिस पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा कई बारी ज़ोर दिया गया है।

चुनाव नियम 1961 के नियम 49 एस के कानूनी ढांचे के अधीन, प्रीज़ाईडिंग अफ़सर (पी. आर. ओ.) द्वारा पोलिंग एजेंटों को फार्म 17 सी जारी करना जरूरी होता है, जिसमें कितने वोट पड़े, इसकी जानकारी होती है। यह एजेंट उम्मीदवारों की तरफ से नामज़द किये जाते हैं और पोलिंग स्टेशन पर मौजूद होते हैं। हालाँकि यह कानूनी ज़रूरत अभी भी बदली नहीं है परन्तु वोटर टर्नआउट एप को अपडेट करने की प्रक्रिया, जोकि लोगों को अनुमानित वोटर मतदान प्रतिशत के रूझानों के बारे सूचित करने के लिए एक सुविधाजनक ढंग के तौर पर विकसित हुई थी, को अब और तेज और सभ्य बनाया जा रहा है।

इस नयी पहलकदमी के अंतर्गत हरेक पोलिंग स्टेशन के प्रीज़ाईडिंग अफ़सर (पी. आर. ओ.) अब पोलिंग वाले दिन हर दो घंटों के बाद नये ईसीआइ नैट एप पर वोटर मतदान को सीधा दर्ज करेंगे जिससे अनुमानित वोटिंग रूझानों के अपडेट में समय के अंतर को घटाया जा सके। यह जानकारी अपने आप हलका स्तर पर इकट्ठी हो जायेगी। अनुमानित वोटिंग प्रतिशत के रुझान पहले की तरह हर दो घंटों के बाद प्रकाशित होते रहेंगे। ख़ास बात यह है कि वोटिंग समाप्त होने के बाद पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले पी. आर. ओ. द्वारा ईसीआइ नैट में डाटा दर्ज किया जायेगा, जिससे रुझान की अपडेट देरी से बचेगी और पोलिंग के अनुमानित प्रतिशत संख्याएं हलका स्तर पर वोटर टर्नआउट एप में उपलब्ध होंगी, जोकि नैटवर्क कनैकटिवटी के अधीन होगा। जहाँ मोबाइल नैटवर्क उपलब्ध नहीं होगा, वहाँ डाटा आफलाईन दर्ज करके कनैकटिवटी मिलने के उपरांत सिंक किया जा सकेगा। यह अपडेट हुआ वोटिंग टर्नआउट एप अब बिहार मतदान से पहले ईसीआइ नैट का अटूट हिस्सा बन जायेगा।

पहले वोटर टर्नआउट डाटा सैक्टर अधिकारियों द्वारा हाथों इकट्ठा किया जाता था और रिटर्निंग अफसरों तक फ़ोन, एस. एम. एस या मैसेजिंग ऐपस के द्वारा भेजा जाता था। यह जानकारी हर दो घंटों के बाद इकट्ठी करके वोटर टर्नआउट एप पर अपलोड की जाती थी। अक्सर वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े देरी से अपडेट होते थे, कई बार देर रात या अगले दिन तक जब तक भौतिक रिकार्ड नहीं आते थे, इस कारण 4-5 घंटों या उससे भी अधिक की देरी हो जाती थी, जोकि कई बारी गलतफ़हमियां पैदा करती थी।

चंडीगढ़, 3 जून

पंजाब विधान सभा की 64- लुधियाना पश्चिमी सीट के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद कुल 15 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाये गए हैं।

पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि 64- लुधियाना पश्चिमी सीट के लिए 26 मई से 2 जून तक कुल 22 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखि़ल किये गये थे और आज नामांकन पत्रों की जांच के बाद कुल 15 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाये गए हैं।

इन 15 उम्मीदवारों के नाम हैं - इंज. बलदेव राज कतना (आज़ाद), भारत भूषण ( इंडियन नेशनल कांग्रेस), एडवोकेट परउपकार सिंह घूमन्न (शिरोमणि अकाली दल), संजीव अरोड़ा (आम आदमी पार्टी), परमजीत सिंह भराज (आज़ाद), ऐल्बर्ट दुआ ( आज़ाद), जतिन्दर कुमार शर्मा (नेशनल लोक सेवा पार्टी), कमल पवार (आज़ाद), राजेश शर्मा (आज़ाद), नीटू (आज़ाद), जीवन गुप्ता (भारतीय जनता पार्टी), नवनीत कुमार (शिरोमणि अकाली दल अमृतसर), रेनू (आज़ाद), पवनदीप सिंह (आज़ाद) और गुरदीप सिंह काहलो (आज़ाद)।

उन्होंने आगे बताया कि 5 जून तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं, जिसके बाद साफ़ हो जायेगा कि लुधियाना पश्चिमी सीट के उप चुनाव के लिए कुल कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

चंडीगढ़, 2 जून :

पंजाब विधानसभा की 64-लुधियाना पश्चिम सीट के लिए नामांकन के अंतिम दिन कुल 8 नामांकन पत्र दाखिल हुए  हैं।

पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि 64-लुधियाना पश्चिम सीट से आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार जीवन गुप्ता और सुनीता रानी (कवरेज उम्मीदवार) ने नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) की ओर से नवनीत कुमार ने नामांकन भरा है। वहीं 5 आजाद उम्मीदवार – हरमिंदर अरोड़ा, भोला सिंह, रेनू, पवनदीप सिंह और गुरदीप सिंह काहलों – ने भी नामांकन दाखिल किए हैं। उन्होंने आगे बताया कि अब तक कुल नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 22 हो गई है।

उल्लेखनीय है कि नामांकन पत्रों की जांच 3 जून को की जाएगी जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 5 जून है।

चंडीगढ़, 31 मई :

पंजाब विधानसभा की 64-लुधियाना पश्चिम सीट के लिए नामांकन के छठे दिन 6 नामांकन पत्र दाख़िल हुए हैं।

पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि 64-लुधियाना पश्चिम सीट से आज नेशनल लोक सेवा पार्टी के उम्मीदवार जतिंदर कुमार शर्मा द्वारा नामांकन पत्र दाख़िल किया गया। इसके अलावा पाँच स्वतंत्र उम्मीदवार — परमजीत सिंह भराज, अल्बर्ट दूआ, कमल पवार, राजेश शर्मा और नीटू— ने भी नामांकन दाख़िल किए हैं। उन्होंने आगे बताया कि अब तक कुल 14 नामांकन पत्र दाख़िल हो चुके हैं।

यह उल्लेखनीय है कि कल 1 जून को सरकारी अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र दाख़िल नहीं किए जा सकेंगे, जबकि नामांकन दाख़िल करने की अंतिम तिथि 2 जून है। वहीं, नामांकन पत्रों की जांच 3 जून को की जाएगी।

चंडीगढ़, 28 मई

पंजाब विधान सभा की 64-लुधियाना पश्चिमी सीट के लिए नामांकनों के तीसरे दिन 1 उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र दाखि़ल किया गया है।

पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि 64-लुधियाना पश्चिमी सीट के लिए आज एक आज़ाद उम्मीदवार इंजी. बलदेव राज कतना (देबी) द्वारा नामांकन दाखि़ल किया गया है।

ज़िक्रयोग्य है कि नामांकन भरने की आखिरी तारीख़ 2 जून है और नामांकन पत्रों की पड़ताल 3 जून को की जायेगी जबकि नामांकन पत्र वापिस लेने की अंतिम तारीख़ 5 जून, 2025 है। 19 जून को वोटें पड़ेंगी और 23 जून, 2025 को वोटों की गिनती के बाद नतीजा घोषित किया जायेगा।

चंडीगढ़, 22 मई:

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी. ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के गतिशील और सक्षम नेतृत्व में भारतीय चुनाव आयोग ने पिछले तीन महीनों में कई नई पहल शुरू की हैं। गौरतलब है कि ज्ञानेश कुमार को 19 फरवरी, 2025 को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था।

सिबिन सी. ने कहा कि मतदाताओं की सुविधा के लिए एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 तक सीमित कर दी गई है। इसी तरह, ऊंची इमारतों/कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान बूथ स्थापित किए जाएंगे और मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए, मृत्यु पंजीकरण का डेटा सीधे आर.जी.आई. डेटाबेस (रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया) से प्राप्त किया जाएगा और पूरी तरह से सत्यापन के बाद ही अपडेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचना पर्चियों को मतदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाया जाएगा; मतदाता का क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि फरवरी से अब तक, सीईओ/डीईओ/ईआरओ  स्तर पर पैन इंडिया  सर्वदलीय बैठकें आयोजित की गई हैं। कुल 4,719 बैठकें हुईं (सीईओ-40/डीईओ-800/ईआरओ-3879) और इन बैठकों में राजनीतिक दलों के 28,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रमुखों, जैसे कि आप/भाजपा/बसपा/सीपीआई(एम)/एनपीपी  के साथ भी बैठकें कीं। भारतीय चुनाव आयोग ने आईआईआईडीईएम  (बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी) में राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंटों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए।

सिबिन ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग ने नया एकीकृत डैशबोर्ड - ईसीआईनेट पेश किया है, जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों के लिए एक ही स्थान पर सभी सेवाएं प्रदान करना है (40 से अधिक ऐप्स/वेबसाइटों की जगह एक ही ऐप)। डुप्लीकेट ई.पी.आई.सी. नंबर का मुद्दा भी हल हो गया। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों की तैयारी और चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया में 28 हितधारकों की पहचान की गई, जिनमें मतदाता, चुनाव अधिकारी, राजनीतिक दल, उम्मीदवार और कई अन्य शामिल थे, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, मतदाताओं का पंजीकरण नियम 1960, चुनाव कराने संबंधी नियम, 1961 पर आधारित हैं और भारतीय चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों में शामिल थे। इनमें से प्रत्येक हितधारक के लिए, आयोग के अधिनियमों, नियमों और निर्देशों के आधार पर प्रशिक्षण प्रस्तुतियाँ तैयार की जा रही हैं।

एक अनूठी पहल करते हुए, भारतीय चुनाव आयोग ने बीएलओ  के लिए मानक फोटो पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की है। 3000 से अधिक बूथ स्तर के पर्यवेक्षक पहले ही आईआईआईडीईएम में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और अगले कुछ वर्षों में 1 लाख से अधिक बूथ स्तर के पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग ने आईआईआईडीईएम में सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव कार्यालयों से एसएमएनओ और एमएनओ  के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम और आईआईआईडीईएम  में बिहार के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण भी करवाया। भारतीय चुनाव आयोग ने बायोमेट्रिक उपस्थिति, ई-ऑफिस का संचालन और सीईओ  के साथ नियमित बैठकों को भी लागू किया है।