जालंधर, 23 जून: खतरनाक रसायनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए, डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने जालंधर जिले में कूरियर सेवाओं के माध्यम से मिथाइल अल्कोहल (मेथनॉल) की बिक्री और डिलीवरी पर सख्ती से पाबंदी लगा दी है। इस जहरीले पदार्थ के अवैध व्यापार और संभावित दुरुपयोग के बारे में बढ़ती चिंताओं को देखते हुए यह निर्देश जारी किए गए है।

एक समीक्षा बैठक के दौरान, डिप्टी कमिश्नर ने सभी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.) को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में मेथनॉल की बिक्री और वितरण पर कड़ी नजर रखने और इसे विनियमित करने का निर्देश दियाउन्होंने रसायन की अनधिकृत और बिना लाइसेंस वाली बिक्री, विशेषकर कूरियर सेवाओं की आड़ में होने वाली बिक्री को रोकने की महत्ता पर जोर दिया।

डिप्टी कमिश्नर ने मेथनॉल का कारोबार करने वाले बिना लाइसेंस वाले व्यापारियों की पहचान करने, इसे स्टॉक करने और बेचने की अनुमति वाले लाइसेंसधारियों की एक अलग सूची तैयार करने और लाइसेंस प्राप्त फर्मों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मेथनॉल की खरीद, बिक्री और स्टॉक का विवरण देने वाली मासिक रिपोर्ट सख्त निगरानी के लिए एस.डी.एम. को प्रस्तुत की जानी चाहिए। यह कदम क्षेत्र में जहरीले पदार्थों की अवैध बिक्री और दुरुपयोग को कंट्रोल करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

जालंधर, 19 जून: आगामी मानसून सीजन के दौरान धोगडी रोड पर यातायात को सुचारू बनाने और असुविधा को दूर करने के लिए डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड और लोक निर्माण विभाग को बारिश से पहले धोगडी रोड को वाहनों के आवागमन योग्य बनाने के निर्देश दिए है। इन निर्देशों का उद्देश्य विशेष रूप से उद्योगों को सुविधा प्रदान करना है, जो सुचारू कनेक्टिविटी पर अत्यधिक निर्भर है।

इन निर्देशों की पालना करते सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.) शायरी मल्होत्रा ​​ने गुरुवार को मौके पर जाकर अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों को आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन उनकी समस्याओं, विशेष रूप से बरसात के मौसम में सुचारू यातायात से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए वचनबद्ध है।

एस.डी.एम. ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने मानसून शुरू होने से पहले धोगडी रोड को पूरी तरह से चलने योग्य बनाने पर जोर दिया है। यह सड़क सरफेस वाटर प्रोजेक्ट के तहत जलापूर्ति पाइपलाइन के लिए खोदी गई थी, जो अब इस पाइपलाइन को बिछाने के बाद निर्माणाधीन है। उन्होंने यह भी कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने संबंधित विभागों को इस परियोजना की गति में तेजी लाने के निर्देश दिए है ताकि बारिश से पहले धोगडी सड़क को चालू किया जा सके। इसके अलावा, जिला प्रशासन ने अधिकारियों को नहर रोड (वैकल्पिक) को पक्का करने (पक्की सड़क बनाने) की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी कहा है, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा किया जाता है। एस.डी.एम. ने उद्योग प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि डिप्टी कमिश्नर के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मानसून शुरू होने से पहले धोगडी रोड को प्राथमिकता के आधार पर वाहनों के आवागमन के लिए उपयुक्त बनाया जाएगा।

गाँव बड़रूखा, 17 जून (000) – भारतीय स्टेट बैंक और भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी), बड़रूखा, संगरूर में महिलाओं के लिए आयोजित "वूमेन टेलरिंग कोर्स" सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समापन समारोह के अवसर पर डिप्टी कमिश्नर श्री संदीप ऋषि ने विशेष रूप से पहुँच कर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और लड़कियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। इस 31 दिवसीय कोर्स में कुल 31 छात्राओं ने भाग लिया।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री संदीप ऋषि ने छात्राओं को हुनरमंद बनकर स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित किया और कोर्स पूरा करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आरसेटी संस्था ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकती है, यदि वे यहाँ से प्रशिक्षण लेकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें और आत्मनिर्भर बनें। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को रोजगार से जोड़ने या स्वरोजगार शुरू करने तक प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता दी जाएगी।

इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को सरकारी बैंकों से मिलने वाले ऋण की जानकारी दी गई। अनुसूचित जातियों के लिए एससी कॉर्पोरेशन द्वारा विशेष ऋण योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया गया। छात्राओं को एससी विभाग की ओर से 50% सब्सिडी के साथ विभिन्न कार्यों हेतु ऋण योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही, महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु कई सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया।

इस मौके पर प्रशिक्षणार्थियों ने एसबीआई आरसेटी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वूमेन टेलरिंग के काम को सीखकर अब वे खुद का व्यवसाय शुरू कर सकेंगी और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे पाएंगी।

इस कार्यक्रम में श्री विपिन कौशल (क्षेत्रीय प्रबंधक, एसबीआई आरबीओ-5 संगरूर), श्री संजीव अग्रवाल (एलडीएम, संगरूर), श्री मोहिंदर सिंह (एफआई मैनेजर), श्री मनीष गुप्ता (डीडीएम, नाबार्ड), श्री दिलीप कुमार (निदेशक, एसबीआई आरसेटी संगरूर), श्री बालकृष्ण (फैकल्टी), श्री अमनदीप ठाकुर (फैकल्टी), श्री मनजिंदर सिंह (क्लर्क), श्री मदनजीत शर्मा (क्लर्क), श्री हरदीप सिंह और श्री मखन सिंह भी उपस्थित थे।

जालंधर, 17 जून - पंजाब सरकार के अभियान ' युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने शिक्षा और पुलिस विभाग को जिले में स्कूल और कॉलेजों के नजदीक नशे की बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

नार्को को-ऑर्डिनेशन सेंटर (एन.सी.ओ.आर.डी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डा. अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर और एस.एस.पी. हरविंदर सिंह विर्क ने शिक्षा विभाग को स्कूलों के नजदीक नशे की बिक्री की गहन जांच करने को कहा, विशेषकर उन इलाकों में जहां नशे के हॉट-स्पॉट के तौर पर पहचान की गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूलों के आस-पास नशे के सेवन के लिए अतिसंवेदनशील क्षेत्रों पर एक विस्तृत रिपोर्ट 15 जुलाई, 2025 तक प्रस्तुत की जाए।

डिप्टी कमिश्नर डा.अग्रवाल ने छात्रों को उनके शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर प्रतिक्रिया एकत्र करने में शामिल करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे स्थानों की सूचना देने में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद, पुलिस विभाग संबंधित स्कूलों के आस-पास नशे की बिक्री की जांच के लिए लक्षित अभियान शुरू करेगा।

डिप्टी कमिश्नर ने स्वास्थ्य विभाग को सिंथेटिक दवाओं के मामले की तरह मेडिकल दवाओं के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने अन्य प्रकार की दवाओं के समान ही मैडिकल दवाओं की बिक्री को भी समान मानने की आवश्यकता पर जोर दिया। एक अन्य बड़े फैसले में, डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस विभाग को अंतर-राज्यीय और अंतर-जिला चौकियों पर निगरानी को और मजबूत करने के लिए कहा, विशेष रूप से अन्य राज्यों से सिंथेटिक और फार्मास्युटिकल दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए।

पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने कहा कि स्रोत स्तर पर आपूर्ति को रोकने के लिए नशे की आपूर्ति के स्रोतों की पहचान करने के लिए एक संयुक्त सर्वेक्षण शुरू किया गया है। उन्होंने समाज से नशे को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार की वचनबद्धता की पुष्टि की।

नागरिकों से नाम गुप्त रखने का आश्वासन देते हुए अपील की गई है कि वे नशे से जुड़ी गतिविधियों के बारे में जानकारी 9779-100-200 पर व्हाट्सएप के माध्यम से सांझा करें।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि सिविल अस्पताल जालंधर और नूरमहल में दो नशा मुक्ति केंद्र, शेखे गांव में एक पुनर्वास केंद्र और जिले में कई ओट क्लीनिक काम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी बताया कि नशा मुक्ति प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी के लिए लोग दफ्तर समय के दौरान जिला नशा मुक्ति हेल्पलाइन (0181-2911969) पर संपर्क कर सकते है।

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जालंधर, 16 जून:

डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने बेरोजगारी को खत्म करने और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास कोर्स के तहत अधिक से अधिक पहलकदमिया करने पर जोर दिया।

ग्रामीण विकास एवं स्व-रोजगार प्रशिक्षण (रूडसैट) संगठन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डा.अग्रवाल ने सभी विभागों को विभिन्न योजनाओं और प्रोग्रामों का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए बेहतर समन्वय के साथ काम करने को कहा।

डिप्टी कमिश्नर ने रूडसैट संस्थान को मॉडल नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र में नशे की लत से पीड़ित युवाओं को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए नए प्रशिक्षण कोर्स पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कौशल विकास प्रोग्राम इन युवाओं के लिए नई उम्मीद की किरण हैं और इन कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करके वह सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। उन्होंने रोजगार विभाग को कुशल युवाओं को स्व-रोजगार या नौकरियों के माध्यम से उचित प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। रुडसैट संस्थान के डायरेक्टर संजीव कुमार चौहान ने त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कि कहा कि हाल ही में 36 प्रशिक्षण प्रोग्राम आयोजित किए गए है, जिनमें से 1000 युवाओं ने लाभ उठाया है और 709 युवाओं ने नौकरी या स्व-रोजगार शुरू किया है। उन्होंने कहा कि संस्थान की स्थापना के बाद से, 503 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए है, जिसके दौरान 13000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

डा. अग्रवाल ने रोजगार के लिए उद्योगों की मांग के अनुसार नए कोर्स शुरू करने के लिए भी कहा। बैठक के अंत में, डा. अग्रवाल ने संगठन द्वारा प्राप्त अद्वितीय उपलब्धियों और सफलता की कहानियों को दर्शाते हुए वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट भी जारी की। इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अमनिंदर कौर, बुद्धि राज सिंह, एलडीएम एम.एस. मोती, सचिव रेड क्रॉस सोसायटी सुरजीत लाल और रोजगार विभाग और पंजाब कौशल विकास मिशन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

जालंधर, 15 जून: डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने जालंधर निवासी और दून स्कूल के 16 वर्षीय छात्र अयान मित्तल की उनके अनुकरणीय पहल 'खरोमा' के लिए प्रशंसा की है, जो न्यूरोडाइवर्स जरूरतों वाले बच्चों के जीवन को बदल रहा है।

इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 'खरोमा' के माध्यम से, अयान ने ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को स्कूल नोटबुक पर प्रदर्शित करने के लिए पंजाब की सोच ऑटिज्म सोसाइटी के साथ रचनात्मक सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि बिक्री से होने वाली सभी आय का उपयोग सीधे तौर पर समाज के न्यूरोडाइवर्स छात्रों को सशक्त बनाने और उनका समर्थन करने के सोसायटी के मिशन को पूरा करने के लिए किया जाता है। इस पहल को रचनात्मकता और करुणा का एक अनूठा मिश्रण बताते हुए, डा. अग्रवाल ने कैम्ब्रिज स्कूल, जालंधर जैसे संस्थानों के साथ अयान के सफल सहयोग पर प्रकाश डाला, जहां नोटबुक में अब विशेष शिक्षा आवश्यकताओं (एसईएन) विंग के छात्रों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां शामिल है मास्टर्स यूनियन कॉलेज, जहां इस नेक काम के लिए फंड जुटाने के लिए रजिस्टर विशेष रूप से डिजाइन किए गए है। अयान ने स्कूल के कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों, जैसे दून स्कूल संस्थापक दिवस का उपयोग जागरूकता पैदा करने और लोगों को इन नोटबुक खरीदकर इस नेक काम का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में किया। डिप्टी कमिश्नर ने अयान की संवेदनशीलता और विचारशीलता की सराहना करते हुए कहा कि वह न केवल फंड इकट्ठा कर रहा है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में प्रतिनिधित्व और समावेश का निर्माण भी कर रहा है। डा.अग्रवाल ने आगे कहा कि अयान एक सच्चा रोल मॉडल है

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होशियारपुर, 13 जून: डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को एक साझा मंच प्रदान करने के उद्देश्य से ‘चढ़दा सूरज’ अभियान की आज शुरुआत की। यह अभियान जिला प्रशासन के नेतृत्व में रेड क्रॉस सोसायटी होशियारपुर के सहयोग से चलाया जा रहा है, जो एक डिजिटल और सामाजिक प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य समाज के हर उस व्यक्ति या समूह को पहचान देना है, जो चुपचाप समाज, पर्यावरण, पशु-पक्षी कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक न्याय के अलावा अन्य क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रहा है।
आज जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने कहा कि ‘चढ़दा सूरज’ सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि एक आंदोलन है, जो समाज के उन नायकों को सामने लाएगा, जिनकी प्रेरणादायक कहानियां अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से हम समाज में सक्रिय ‘चेंजमेकरों’ को एकजुट करेंगे, ताकि उनके प्रयासों को न केवल सराहा जा सके, बल्कि उनका अनुभव दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सके।

डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने स्पष्ट किया कि ‘चेंजमेकर’ कोई भी हो सकता है, चाहे वह एक छात्र हो, कोई शिक्षित बुज़ुर्ग, एनजीओ, सामाजिक संस्था, स्वयं सहायता समूह या कोई स्थानीय समूह, जो समाज को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पशु-पक्षी सेवा, सामाजिक न्याय या सामुदायिक सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में योगदान दे रहा है, तो वह इस अभियान का हिस्सा बन सकता है।

उन्होंने बताया कि यह अभियान युवाओं को खासतौर पर जोड़ने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पहल युवाओं को स्थानीय स्तर की नागरिक व जलवायु चुनौतियों से निपटने और संकट की घड़ी में पहल करने के लिए प्रेरित करेगी। इस प्रकार यह अभियान न केवल उनके व्यक्तित्व को संवारने का कार्य करेगा, बल्कि समाज में एक सशक्त, उत्तरदायी और प्रेरणादायक नेतृत्व विकसित करेगा।

आशिका जैन ने कहा कि अभियान में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने सामाजिक कार्यों से जुड़े फोटो, वीडियो या कहानियां जिला प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर 7380090643 पर भेज सकते हैं, या फेसबुक पेज “चढ़दा सूरज” से जुड़ सकते हैं। भेजी गई प्रविष्टियों को सोशल मीडिया पर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि वे अन्य लोगों को प्रेरित कर सकें। उन्होंने कहा कि यह अभियान कोई जिला या प्रदेश स्तर पर नहीं बल्कि अपने आप में एक व्यापक रुप हैं, इस लिए आपका छोटा प्रयास समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। अपने कार्यों को साझा करें, प्रेरणा बनें और ‘चढ़दा सूरज’ का हिस्सा बनकर एक उज्जवल समाज के निर्माण में योगदान दें। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री फील्ड अधिकारी परमप्रीत सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी ललिता अरोड़ा, सचिव जिला रैडक्रास सोसायटी मंगेश सूद, संयुक्त सचिव आदित्य राणा भी मौजूद थे।

होशियारपुर, 12 जून: पंजाब सरकार के खान एवं भूविज्ञान विभाग की ओर से जारी पंजाब स्टेट माइनर मिनरल (संशोधन) पॉलिसी-2025 के तहत जिला स्तर पर संबंधित पक्षों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज जिला प्रशासनिक परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, खनन कार्य से जुड़े क्रैशर व जमीन मालिकों ने भाग लिया।

डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने बताया कि राज्य में गैर कानूनी माइनिंग रोकने व रेत और बजरी की कीमतें और कम करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से इस पालिसी में संशोधन किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने नई नीति के तहत लाई गई दोनों नई श्रेणियों क्रशर माइनिंग साइट्स (सीआऱएमएस) और लैंडओनर माइनिंग साइट्स (एलएमएस) के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीआऱएमएस और एलएमएस उन क्षेत्रों में लागू होंगी जहां बजरी की पर्याप्त उपलब्धता है। दोनों श्रेणियों के लिए पांच वर्षों के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। हालांकि, जहां मौजूदा कमर्शियल माइनिंग साइट्स (सीएमएस) अथवा पब्लिक माइनिंग साइट्स (पीएमएस) सक्रिय हैं, वहां सीआऱएमएस या एलएमएस की अनुमति तभी दी जाएगी जब मौजूदा अनुबंध समाप्त हो जाएं या तीन वर्षों तक न चलाया गया हो।

आशिका जैन ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए विभाग की ओर से एस.ओ.पी भी जारी की गई है। उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर (यदि लागू हो), जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, गिरदावरी (यदि लागू हो), प्रस्तावित साइट की केएमएल फ़ाइल, फॉर्म-I: ज़मीन मालिक की सहमति/अनुबंध, फॉर्म-II: साझे स्वामित्व मामलों के लिए सहमति हलफनामा व फॉर्म-III: डीएसआर सहमति हलफनामा लगाना अनिवार्य है।

डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने स्पष्ट किया कि यह नई नीति प्रदेश में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, अवैध खनन पर नियंत्रण रखने और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी संबंधित पक्षों को इस नीति की बारीकियों से अवगत करवाएं ताकि भविष्य में आवेदन प्रक्रिया में कोई भ्रम न रहे। बैठक में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (सामान्य) अमरबीर कौर भुल्लर, एक्सियन माइनिंग संचित शर्मा, एस.डी.ओ संदीप कुमार भी मौजूद थे।

जालंधर, 2 जून: जिले में पराली के उचित प्रबंधन तथा मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए आज डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा सी.आर.एम. तथा एसएएमएएम स्कीम के तहत किसानों तथा कस्टम हायरिंग सेंटरों को सब्सिडी पर कृषि मशीनरी उपलब्ध करवाने के लिए ड्रा निकाले गए।

यहां जिला प्रशासकीय परिसर में डिप्टी कमिश्नर ने अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जसबीर सिंह सहित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि जिले में पराली के उचित प्रबंधन के लिए मशीनें उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) स्कीम 2025-26 के तहत कृषि विभाग के ऑनलाइन पोर्टल agrimachinerypb.com पर 22 अप्रैल 2025 से 12 मई 2025 तक आवेदन प्राप्त हुए थे।

डा. अग्रवाल ने बताया कि उपलब्ध धनराशि एवं लक्ष्य के अनुसार योजना के तहत 154 विभिन्न मशीनें तथा 38 कस्टम हायरिंग ग्रुपों को व्यक्तिगत किसानों से प्राप्त आवेदनों की लॉटरी निकालकर स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने जिला के किसानों से अपील की कि वे पराली को जलाए बिना मशीनरी का अधिक से अधिक उपयोग करें तथा खेत में ही पराली का उचित प्रबंधन करें। इसके साथ ही सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (एसएएम) योजना के तहत पोर्टल पर किसानों द्वारा प्राप्त आवेदनों के लिए भी लॉटरी निकाली गई, जिसमें व्यक्तिगत किसानों को 57 विभिन्न मशीनें तथा 12 कस्टम हायरिंग सेंटरों को मशीनरी खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत जिला में धान की वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता के आधार पर 78 न्यूमेटिक प्लांटर्स को स्वीकृति प्रदान की गई है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को विभाग के निर्देशानुसार 14 दिनों के भीतर मशीनें खरीदने का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि योजना संबंधी अधिक जानकारी के लिए किसान ऑनलाइन पोर्टल या मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय, कृषि अभियंता (सं.) जालंधर के कार्यालय या कृषि ब्लॉक कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं। बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी रणधीर सिंह ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं गुरविंदर जीत सिंह, कृषि इंजीनियर इंजी. हरचरण सिंह, जसवीर सिंह ढींडसा, लीड बैंक मैनेजर मोहन सिंह मोती, गांव हसन मुंडा ब्लॉक जालंधर पश्चिमी के प्रगतिशील किसान सुखवंत सिंह और सुखवीर सिंह, जूनियर टेक्नीशियन रमन कुमार और सुखविंदर सिंह आदि भी उपस्थित थे।

जालंधर, 21 मई:

डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने आज पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायत जमीनों से अवैध कब्जे जल्द से जल्द हटाए जाएं।

यहां जिला प्रशासकीय परिसर में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, सभी एसडीएम और ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने बीडीपीओ को पंचायती जमीनों से अवैध कब्जों को हटाने के लिए संबंधित विभागों के साथ तालमेल करके तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा।

डा. अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे तुरंत हटाए जाएं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने जल सप्लाई एवं सेनिटेशन विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा गांवों में ठोस, तरल तथा प्लास्टिक कचरे के निपटान से संबंधित प्रोजेक्टों समेत कम्युनिटी सेनिटेशन कंपलैक्सों के चल रहे प्रोजेक्टों का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को कार्य की गति तेज करने के निर्देश दिए तथा परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने को कहा।

पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई ‘युद्ध नशे के विरुद्ध ’ मुहिम के तहत युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए गांवों में मॉडल खेल मैदान बनाने के काम की समीक्षा करते हुए डा.अग्रवाल ने खेल मैदानों के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक युवाओं को खेल मैदानों की ओर आकर्षित किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने गांवों में पार्कों का निर्माण तथा छप्पडो की व्हाइटनींग और डीसिटलिंग जल्द से जल्द करवाने के निर्देश दिए।