संगरूर, 22 मई:

पंजाब को उजाड़ने के रास्ते पर चल रही भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नापाक साजिशों की कड़ी आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि पंजाब सरकार भाखड़ा बांध पर सीआईएसएफ  तैनात करने के केंद्र सरकार के फैसले का डटकर विरोध करेगी और केंद्रीय बलों की तैनाती के खर्च के तौर पर राज्य एक धेला भी नहीं देगा।

आज यहां पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि न तो हमारे पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए एक बूंद अतिरिक्त पानी है और न ही जबरन तैनात की जा रही सीआईएसएफ के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को देने के लिए कोई पैसा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह रकम कभी भी अदा नहीं करेगी क्योंकि केंद्र सरकार बांध पर केंद्रीय बलों को तैनात करके राज्य के पानी को चुराने की नीयत से यह घटिया चाल चल रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्हें अनाज और अन्य वस्तुओं के लिए तो पंजाब की जरूरत है लेकिन दूसरी ओर वे इस घिनौनी कार्रवाई के जरिए राज्य के पानी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब को देश के प्रति उसके बड़े योगदान के लिए कोई विशेष पैकेज देने के बजाय भाजपा राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे आने वाले शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री के सामने इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि भाजपा ऐसी घटिया चालों का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य के सख्त खिलाफ है क्योंकि पंजाब के लोगों ने उन्हें कभी वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह बड़ी हैरानी की बात है कि भले ही पंजाब भारतीय सेना में देश सेवा करने के साथ-साथ राष्ट्रीय अनाज पूल में बड़ा योगदान डालने में देश का नेतृत्व करता है, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हमेशा राज्य को नजरअंदाज किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार पंजाब विरोधी सोच की धारी हो चुकी है, जिसके कारण वह राज्य को बर्बाद करने पर तुली हुई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अगर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए  सरकार का वश चले तो वह राष्ट्रगान में से पंजाब का नाम भी हटा देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा बने पंजाब के 'कांग्रेसी नेताओं' को इस मुद्दे पर चुप नहीं रहना चाहिए और भगवा पार्टी की इस पंजाब विरोधी सोच पर उन्हें अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार संघीय ढांचे या संविधान का सम्मान नहीं करती। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती की बात है कि केंद्र ने हर संवैधानिक संस्था को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों के कामकाज को रोकने के लिए राज्यपालों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि भगवा पार्टी के ऐसे दमनकारी और तानाशाही कदमों का सख्त विरोध किया जाएगा ताकि राज्य के हितों की हर तरह से रक्षा की जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) केंद्र के हाथों की कठपुतली है, जो राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता और गृह मंत्रालय का नया प्रबंधन भी इसी साजिश का ही हिस्सा है। उन्होंने विस्तार से बताया कि भाखड़ा बांध पर सीआईएसएफ के 296 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे जिस पर राज्य को 8.58 करोड़ रुपये का खर्च देना पड़ेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब पंजाब पुलिस पहले ही बांध की सुरक्षा को मुफ्त में सुनिश्चित कर रही है तो हम यह पैसा बीबीएमबी को क्यों दें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी क्योंकि यह कदम बीबीएमबी और भाजपा द्वारा सीआईएसएफ तैनात करके राज्य के पानी पर डाका डालने का नापाक मनसूबा है। उन्होंने कहा कि खुद को पानी के रक्षक बताने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, मनप्रीत सिंह बादल, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जैसे भाजपा बने 'कांग्रेसी नेताओं' को इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने साफ शब्दों में कहा कि यह भाजपा और बीबीएमबी द्वारा पानी पर पंजाब के हिस्से को घटाने की संकीर्ण चाल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य की कर्ज सीमा घटा दी है, आरडीएफ के फंड रोके हुए हैं और अब एक और पंजाब विरोधी कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ की तैनाती तर्कहीन और मनमानी वाला कदम है क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पंजाब के फंडों को रोकने के लिए केंद्र पर बरसते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र सरकार गैर-भाजपा वाले राज्यों के साथ पक्षपात और भेदभाव कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्यों को अपने हकदार फंड प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

बीबीएमबी को सफेद हाथी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मौजूदा रूप में पूरी तरह से बेबुनियाद और अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि पंजाब अब इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बीबीएमबी ने भाजपा के दबाव में जल्दबाजी में बैठकें बुलाकर अपने ही संविधान का उल्लंघन किया है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य के लोग भाजपा सरकार और बीबीएमबी द्वारा राज्य के पानी पर डाका डालने की साजिश के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, जिसके कारण पानी की चोरी रोकी गई है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मौजूदा गंभीर हालातों में जब पानी का स्तर तेजी से घट रहा है और पानी के स्रोत सूख रहे हैं, इसलिए पानी के हर समझौते की प्रत्येक 25 सालों के बाद समीक्षा की जानी चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि हरियाणा के कोटे के मुताबिक पानी की अलॉटमेंट कल से शुरू कर दी गई है, लेकिन अलॉटमेंट से ज्यादा पानी की एक भी बूंद नहीं दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य होने के कारण आतंकवाद और नशों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है लेकिन दुर्भाग्य से हमें इसके लिए भारी फीस अदा करने के लिए कहा जाता है। इसकी मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि दीनानगर (पठानकोट) में हुए आतंकवादी हमले के उपरांत भारत सरकार ने हमले के दौरान अर्धसैनिक बल भेजने के लिए राज्य से 7.5 करोड़ रुपये की मांग की थी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और तर्कहीन है क्योंकि जिस राज्य के सबसे ज्यादा जवान सशस्त्र सेनाओं में देश की सेवा करते हुए शहीद होते हैं, उसे यह फीसें अदा करनी पड़ती हैं।

चंडीगढ़, 20 मई

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज नव-नियुक्त युवाओं से भ्रष्टाचार और नशे के दोहरे खतरे के खिलाफ राज्य सरकार के युद्ध में अग्रिम पंक्ति के सिपाही बनने का आह्वान किया।

यहाँ 450 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के अवसर पर एक जन सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नव-नियुक्त युवा अब राज्य सरकार का अभिन्न अंग बन गए हैं। उन्होंने कहा कि इन युवाओं की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे नशे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में दिल से योगदान दें। उन्होंने कहा कि राज्य से इन बुराइयों को खत्म करना समय की मांग है, जिसके लिए युवाओं का समर्थन बहुत जरूरी है। भगवंत सिंह मान ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के युवाओं की भलाई के लिए 'युद्ध नशों खिलाफ' मुहिम शुरू की गई है और राज्य के हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे इन अभियानों की सफलता में सरकार का साथ दें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले तीन सालों में युवाओं को 54,142 नौकरियाँ प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि नव-नियुक्त युवाओं के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने आवास निर्माण, कृषि, जल संसाधन, खेल और युवा सेवाएँ, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, स्कूली शिक्षा, जल आपूर्ति और स्वच्छता, उत्पाद शुल्क और कराधान, वित्त और पर्यटन विभागों में नौकरी हासिल की है। भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार ने एक पारदर्शी और योग्यता-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से 54,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ प्रदान करके एक मील का पत्थर स्थापित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों के हाथ खून से रंगे हैं, जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान राज्य के खजाने को लूटने और इसे बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान डोनेशन, प्रीमियम और कई अन्य तरीकों से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि इसके विपरीत, उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के हर तरीके को खत्म करने और लोगों को नागरिक-केंद्रित सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री ने व्यंग्य कसते हुए कहा कि आजादी के बाद सत्ता संभालने वालों ने औपनिवेशिक शासकों से भी अधिक क्रूरता से देश को लूटा। उन्होंने कहा कि हमारे शहीदों का यह देखकर दिल दुखता होगा कि जिन ताकतों को उन्होंने आजादी के संघर्ष के दौरान देश से बाहर निकाला, अब पंजाब के युवा उनके देशों में जाकर बसने के लिए कतारें बांधे खड़े हैं। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि जिन पंजाबियों ने कभी उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया था, आज वे विदेशों में प्रवासन के लिए सबसे आगे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि 'आप' सरकार द्वारा 55,000 युवाओं को पारदर्शी ढंग से योग्यता के आधार पर नौकरियाँ दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं को राज्य में ही रोजगार देकर उनके प्रवासन के रुझान को पलटना है। भगवंत सिंह मान ने खुशी से कहा कि आज बहुत से युवा जो कभी विदेश जाने की सोच रहे थे, अब सरकारी नौकरियाँ पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि सभी नियुक्तियाँ केवल योग्यता के आधार पर की गई हैं, जिसमें उम्मीदवार कड़ी प्रतियोगी परीक्षाएँ पास करने के बाद नौकरी हासिल करने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता संभालने के बाद से ही सरकार का एजेंडा युवाओं को सुरक्षित नौकरियाँ प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना रहा है ताकि वे राज्य और देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में बराबर के भागीदार बन सकें।

 भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस रोजगार अभियान ने युवाओं में नकारात्मकता को दूर करने में मदद की है, जिसके परिणामस्वरूप बहुत से लोग विदेश जाने की अपनी योजनाओं को बदलकर देश में ही रहकर नौकरी करने का मन बना रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि पिछले 75 सालों के दौरान ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए गए। उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकारें ऐसी पहलों में असफल रहीं और उन्होंने सिस्टम को बिगड़ने दिया, जिसके कारण युवाओं को अवसरों की तलाश में मजबूरन देश से बाहर जाने का रास्ता चुनना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब देश का अन्नदाता होने के साथ-साथ भारत की खड़ग भुजा भी रहा है। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि पंजाबवासी वैश्विक स्तर पर अपनी हिम्मत, लचीलेपन और उद्यमी भावना के लिए जाने जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब महान गुरुओं, संतों, फकीरों और शहीदों की धरती है, जिन्होंने हमें अन्याय और जुल्म के खिलाफ खड़े होना सिखाया। उन्होंने कहा कि पंजाब की सांस्कृतिक समृद्धि और मेहमाननवाजी बेमिसाल है और यहाँ के लोगों में नेतृत्व के बेमिसाल गुण हैं। अब जब ये युवा सरकार का हिस्सा बन गए हैं, तो भगवंत सिंह मान ने उनसे मिशनरी जोश के साथ जनता की सेवा करने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि वे अपने पदों का उपयोग गरीबों की सहायता के लिए करेंगे और समाज के सभी वर्गों की भलाई सुनिश्चित करेंगे। भगवंत सिंह मान ने राज्य सरकार के समर्थन की तुलना हवाई अड्डे के रनवे से करते हुए कहा कि जैसे रनवे जहाज को सुचारू ढंग से उड़ान भरने में मदद करते हैं, उसी तरह राज्य सरकार युवाओं को उनके सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने में मदद कर रही है और इस कार्य में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही।

मुख्यमंत्री ने युवाओं को समाज में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया। अंत में, भगवंत सिंह मान ने युवाओं से सफलता प्राप्त करने के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़े रहने और कड़ी मेहनत में विश्वास रखने के लिए कहा, जो सफलता की एकमात्र कुंजी है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को पंजाब में रहने के लिए उत्साहित किया, जहाँ विकास और खुशहाली के अथाह अवसर युवाओं का इंतजार कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास को नई ऊँचाइयों पर ले जाने और लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। भगवंत सिंह मान ने युवाओं को बधाई दी और उम्मीद जताई कि वे अपनी ड्यूटी प्रतिबद्धता और मिशनरी जोश के साथ निभाएंगे।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, बर्रिंदर गोयल, डॉ. रवजोत सिंह और अन्य भी उपस्थित थे।