चंडीगढ़, 15 जुलाई:

पंजाब के संसदीय कार्य मंत्री डॉ. रवजोत सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर पंजाब विधानसभा ने प्रसिद्ध पंजाबी सिख धावक फौजा सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

डॉ. रवजोत सिंह ने एक सड़क दुर्घटना में 114 वर्षीय फौजा सिंह के आकस्मिक निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि फौजा सिंह दुनिया के सबसे बुजुर्ग धावक थे, जिन्होंने मैराथन दौड़ों के ज़रिए पूरी दुनिया में सिख कौम का नाम रोशन किया।

मंत्री ने कहा कि फौजा सिंह जी हमेशा हमारे स्मृतियों में जीवित रहेंगे। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिजनों को इस वियोग को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

गौरतलब है कि कल एक सड़क हादसे में श्री फौजा सिंह का निधन हो गया। वह अपने घर के बाहर सैर कर रहे थे, जब एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। 

चंडीगढ़, 11 जुलाई:

पिछली सरकारों पर राज्य के हितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान एवं कैबिनेट मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से खड़ी रहेगी।

वह पंजाब विधानसभा में जल संसाधन मंत्री द्वारा बी.बी.एम.बी. संस्थानों में सीआईएसएफ की तैनाती के विरोध में पेश किए गए अधिकारिक प्रस्ताव पर सदन को संबोधित कर रहे थे।

श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और इसका जीवन किसानों, खेतों और पानी के इर्द-गिर्द घूमता है। उन्होंने पिछली सरकारों की संकीर्ण मानसिकता और दूरदर्शिता की कमी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने केवल चुनावी लाभों को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है और लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या इसकी निर्भर है।

श्री अरोड़ा ने कहा, "पंजाब के लोग भली-भांति जानते हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें थीं, तब सतलुज-यमुना लिंक (एस.वाई.एल.) नहर का निर्माण कपूरी से शुरू हुआ था। पंजाब को यह भी ज्ञात है कि किसने इसे अदालत में चुनौती दी थी और बाद में उसी कांग्रेस सरकार में इसे कैसे वापस ले लिया गया था।” उन्होंने कहा कि पानी का मुद्दा हर पंजाबी के लिए अत्यंत भावनात्मक है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बी.बी.एम.बी. चयन कमेटी में भी पक्षपातपूर्ण बदलाव करने की कोशिश की, जिसमें पंजाब (पावर) और हरियाणा (सिंचाई) के तौर पर सदस्य शामिल थे। उन्होंने कहा कि हालांकि  पंजाब द्वारा बी.बी.एम.बी. परियोजना का लगभग 60 प्रतिशत खर्च वहन किया जाता है।केंद्र ने प्रदेश के हितों और अधिकारों की पूरी तरह अनदेखी की है।

उन्होंने बताया कि पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार भी कांग्रेस सरकार के दौरान ही हुआ था। जून 2018 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि पंजाब की जेलों की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंप दी जाए — यह दर्शाता है कि पंजाब पुलिस को अक्षम बताया गया। उन्होंने कहा कि यह राज्य की स्वायत्तता और सुरक्षा मामलों को लेकर उनकी सोच पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने यह भी बताया कि बी.बी.एम.बी. के चार साझेदार राज्यों में से तीन ने कांग्रेस सरकार के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती पर सहमति दी थी।

प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने ‘आप’ सरकार की ओर से राज्य के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ रुख दोहराया और यह सुनिश्चित करने की बात कही कि पंजाब के अधिकारों से कोई समझौता न हो।

श्री अरोड़ा ने सीआईएसएफ की तैनाती की आवश्यकता को खारिज करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस बी.बी.एम.बी. के सभी संस्थानों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को स्वयं संभालने की क्षमता पर ज़ोर दिया।

चंडीगढ़, 11 जुलाई:

16वीं पंजाब विधानसभा के 9वें सत्र के दौरान आज सदन ने पाँच महत्वपूर्ण विधेयकों को उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से पारित किया।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि आज के सत्र के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने रियात बाहरा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, होशियारपुर विधेयक, 2025 और सी.जी.सी. यूनिवर्सिटी, मोहाली विधेयक, 2025 सदन में प्रस्तुत किए, जिन्हें सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

प्रवक्ता के अनुसार स तरुनप्रीत सिंह सौंद ने पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स (संशोधन) विधेयक, 2025 तथा पंजाब लेबर वेलफेयर फंड (संशोधन) विधेयक, 2025 सदन में पेश किए, जिन्हें भी विधान सभा सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया गया।

इसी प्रकार स गुरमीत सिंह खुडियां ने "द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2025" सदन में प्रस्तुत किया, जिसे भी उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

चंडीगढ़, 11 जुलाई

पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने पिछले कुछ दशकों से कांग्रेस और भाजपा की फूट डालने वाली नीतियों के लिए दोनों पार्टियों पर आज जमकर हमला बोलते हुए कहा कि यदि ये पार्टियां देश के प्रति ईमानदारी से काम करें तो हमारा देश हर क्षेत्र में बेमिसाल तरक्की का गवाह बन सकता है।
बांधों पर सी.आई.एस.एफ. की तैनाती के विरोध में पंजाब विधान सभा में पेश किए गए प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लेते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि इन राजनीतिक पार्टियों ने लोगों को संकीर्ण, क्षेत्रीय, भाषाई, सांप्रदायिक और अन्य आधारों पर बांटा, जिसके कारण राज्य एक-दूसरे के साथ टकराव की स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य ऐसे गलत कार्यों के माध्यम से राजनीतिक सत्ता हासिल करना है, जिसने देश और राज्यों को अपूरणीय नुकसान पहुंचाया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यदि ये पार्टियां देश के लोगों को आपस में लड़ाने का काम बंद कर दें तो हमारा देश किसी भी क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू सकता है।

दोनों पार्टियों के गलत इरादों का उदाहरण देते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि यदि मोदी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को खत्म कर सकते हैं, जैसा कि उनके मीडिया द्वारा प्रचारित किया जा रहा है, तो फिर उन्हें पंजाब और हरियाणा के बीच सौहार्दपूर्ण स्थिति सुनिश्चित करने से कौन रोक रहा है? उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों का रिश्ता भाइयों जैसा है और ये केंद्रीय अनाज पूल में 70 प्रतिशत से अधिक योगदान देते हैं, लेकिन पिछले वर्षों में पंजाब और हरियाणा में सत्ता संभालने वाली इन दोनों पार्टियों ने दोनों राज्यों के बीच मतभेद पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके आड़ में वे सत्ता का आनंद ले रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि दोनों राज्यों में कई चीजें समान होने के बावजूद ऐसी ताकतें हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक रहती हैं कि दोनों राज्य पानी जैसे मुद्दों पर एक-दूसरे से लड़ते रहें।

मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व गुरु बनने के इच्छुक तो हैं, लेकिन राज्य के मामलों के बारे में उन्हें कोई चिंता-फिक्र नहीं है और इस रवैये के चलते नागरिकों के बुनियादी मुद्दों को पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में हालात बहुत खराब हैं क्योंकि पहलगाम हमले से पहले बनी फिल्म भारत में रिलीज नहीं होने दी जा रही, लेकिन प्रधानमंत्री किसी भी समय पाकिस्तान जाकर ‘बिरयानी’ खा सकते हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री विदेशों के दौरों पर रहते हैं, दूसरी तरफ अपने ही देश में वे 140 करोड़ भारतीयों की चिंताओं को दूर करने में हमेशा नाकाम रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास 10,000 से भी कम आबादी वाले देशों से विदेशी सम्मान हासिल करने का समय तो है, लेकिन देश के महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान देने के लिए उनके पास कोई समय नहीं है।

मुख्य मंत्री ने दोहराया कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि पानी का मुद्दा राज्य और इसके लोगों के लिए भावनात्मक मुद्दा है और राज्य सरकार पानी की हर कीमती बूंद को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य के पानी की गाथा साल 1955 से शुरू होती है, लेकिन दुर्भाग्य से पानी के बारे में कोई मूल्यांकन नहीं हुआ, जो कि हर 25 साल बाद होना चाहिए था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के हाल के फैसले ने पश्चिमी नदियों (सिंधु, जेहलम, चनाब, उज्ज, कश्मीर नदी) के पानी के अन्य राज्यों को अधिक उपयोग का अधिकार तो दे दिया है, जबकि पंजाब को अतिरिक्त पानी देने के लिए विचार नहीं किया गया है, जो कि राज्य का हक बनता है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि इससे पंजाब के लिए 23 एम.ए.एफ. अतिरिक्त पानी सुनिश्चित किया जा सकता है, जो कि राज्य और इसके किसानों की पानी की जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी नदियों के पानी को प्राथमिकता के आधार पर पंजाब को आवंटित किया जाना चाहिए और हिमाचल प्रदेश में मौजूदा भाखड़ा और पौंग बांधों के ऊपर नए स्टोरेज बांध बनाए जाने चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे पश्चिमी नदी के पानी को स्टोर और नियंत्रित करने में काफी वृद्धि होगी। उन्होंने आगे कहा कि यह समय की जरूरत है कि पंजाब को उचित मुआवजा दिया जाए, जिसने देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पानी और उपजाऊ जमीन जैसे बेशकीमती प्राकृतिक संसाधनों को दांव पर लगा दिया।

मुख्य मंत्री ने कहा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) राज्य के लिए एक श्वेत हाथी बन चुका है, जिसका पुनर्गठन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बी.बी.एम.बी. में पंजाब का 60 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन यह हमेशा राज्य के हितों के खिलाफ काम करता आया है। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड राज्य सरकार से फंड लेकर इसके खिलाफ ही केस दायर करता रहता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पूरी तरह से अनुचित और अस्वीकार्य है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि किसी को भी राज्य के हितों को खतरे में डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

केंद्र सरकार द्वारा राज्य के बांधों पर सी.आई.एस.एफ. तैनात करने के कदम का कड़ा विरोध करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यह कभी लागू न हो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार सी.आई.एस.एफ. के जवान भाखड़ा बांध पर तैनात किए जाएंगे, जिस पर राज्य को बिना किसी उद्देश्य के लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब पंजाब पुलिस पहले ही बांध की सुरक्षा मुफ्त में सुनिश्चित कर रही है, तो हम यह पैसा बी.बी.एम.बी. को क्यों दें। उन्होंने कहा कि यदि हम सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं, तो हम बांधों की भी रक्षा कर सकते हैं।

मुख्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा होने के कारण पंजाब आतंकवाद और नशे के खिलाफ हमेशा अग्रणी रहकर देश के लिए जंग लड़ता आया है, लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य में जबरन अर्धसैनिक बल लगाकर इसका भारी खर्च वहन करने के लिए कहा जाता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि दीनानगर (पठानकोट) में आतंकी हमले के बाद, भारत सरकार ने हमले के दौरान अर्धसैनिक बल भेजने के लिए राज्य से 7.5 करोड़ रुपए की मांग की थी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण और तर्कहीन है क्योंकि जिस राज्य के सबसे ज्यादा सपूत सशस्त्र सेनाओं में देश की सेवा करते हुए शहीद होते हैं, उसे यह अतिरिक्त खर्च वहन करने के लिए मजबूर किया जाता है।

मुख्य मंत्री ने केंद्र सरकार पर पंजाब और पंजाबियों को निशाना बनाने और पंजाबियों की राष्ट्रीयता पर सवाल उठाने के लिए कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सीमाओं की रक्षा और देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में पंजाब ने अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि या तो हमें ‘गद्दार’ कहा जाता है या ‘सरदार’, जो कि बहुत ही अपमानजनक और असहनीय है। उन्होंने कहा कि किसी को भी पंजाबियों की राष्ट्रवादी भावना और देशभक्ति पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमें देश के प्रति अपने प्यार के लिए इन ताकतों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि वतन के प्रति हमारा प्यार हमारे शानदार योगदान से स्पष्ट रूप से झलकता है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के अधिकारों को सरेआम अनदेखा किया जा रहा है और विपक्षी दलों द्वारा सत्ता वाले राज्यों, खासकर पंजाब की शांति भंग करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मुख्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा सी.बी.आई. और ई.डी. के दुरुपयोग से कोई डर नहीं है और वे बिना किसी भय के लोगों की सेवा करते रहेंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को पंजाबियों द्वारा कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्य मंत्री ने पंजाब की विपक्षी पार्टियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इन पार्टियों ने नदी के पानी के मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई क्योंकि वे हमारे पानी को लूटने के मुख्य दोषी हैं। उन्होंने कहा कि अपने आप को ‘पानी के रक्षक’ कहने वालों ने राज्य को अपूरणीय नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पारित किया गया कानून अभी भी कानूनी जांच के अधीन है। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि अमीर घरों के सत्ताधारी या सत्ता के दौरान नहरों का पानी सीधे जिनके खेतों तक पहुंचता था, उन्हें पानी की महत्वता के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, जिसके कारण राज्य को नुकसान सहना पड़ा है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि इन लोगों ने पिछले छह दशकों से अधिक समय से इस गंभीर और भावनात्मक मुद्दे पर लोगों को गुमराह किया है और पंजाब विरोधी ताकतों के साथ मिलकर राज्य के पानी को लूटा है। उन्होंने कहा कि लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एस.वाई.एल. का सर्वेक्षण किसने करवाया था या चांदी की कही नाल नहर का नींव पत्थर किसने रखा था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसके विपरीत उनकी सरकार ने दूसरे राज्यों को पानी की एक बूंद भी न देकर पंजाब के हितों की रक्षा की है।

विपक्षी नेताओं को कड़े हाथों लेते हुए मुख्य मंत्री ने उनकी पंजाबी भाषा के कम ज्ञान पर सवाल उठाया और कहा कि शायद वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के कॉन्वेंट स्कूल ने उन्हें पंजाबी के बारे में नहीं सिखाया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता केवल सदन की कार्यवाही से भागने का बेतुका बहाना ढूंढ रहे हैं ताकि वे लोगों के सामने बेनकाब होने से बच सकें। भगवंत सिंह मान ने कहा कि विपक्षी नेता मुख्य मंत्री की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए अवसरवादी हैं, जिसके लिए वे कई तरह की संकीर्ण चालें चल रहे हैं।

मुख्य मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह सदन पंजाब के 3.5 करोड़ लोगों का घर है और केवल उनके द्वारा चुने गए व्यक्ति को ही उनकी सेवा करने और इस सदन में रहने का सम्मान प्राप्त है। उन्होंने कहा कि वास्तव में लोग ऐसे संदिग्ध चरित्र वाले सत्ता के भूखे नेताओं को नहीं चुनते, जिन्होंने कभी भी लोगों की परवाह नहीं की। भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे इन पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों की घटिया कार्यप्रणाली के कारण ही राजनीति में आए हैं।

मुख्य मंत्री ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी की तीन विधान सभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीती, जो आम जनता में उनके प्रति मोहभंग होने का प्रत्यक्ष सबूत है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन नेताओं की कोई विश्वसनीयता नहीं है, जिसके कारण लोगों में उनके प्रति बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो गई है। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को याद दिलाया कि राज्य में सामाजिक सौहार्द इतना मजबूत है कि पंजाब की उपजाऊ धरती पर कोई भी बीज उग सकता है, लेकिन यहां नफरत का बीज कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं उगेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब महान गुरुओं, संतों-महापुरुषों और पीरों-पैगंबरों की पवित्र धरती है, जिन्होंने हमें आपसी प्यार और संयम-संतोष का रास्ता दिखाया है।

चंडीगढ़, 10 जुलाई:

पंजाब विधान सभा ने आज विधान सभा के पिछले सैशन के बाद दिवंगत हुई हस्तियों सहित अहमदाबाद हवाई जहाज़ हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि भेंट की।

16वीं पंजाब विधान सभा के 9वें (विशेष) सैशन के दौरान सदन ने तरन तारन के विधायक डा. कश्मीर सिंह सोहल, पूर्व केंद्रीय मंत्री स. सुखदेव सिंह ढींडसा, प्रसिद्ध लेखक डा. रत्न सिंह जग्गी, शहीद नायक श्री सुरिन्दर सिंह, शहीद लांस नायक श्री बलजीत सिंह, शहीद लांस नायक श्री गुरप्रीत सिंह, अबोहर के कारोबारी श्री संजय वर्मा और अहमदाबाद में हाल ही में हुए हवाई जहाज़ हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि भेंट की।

समूचे सदन ने श्रद्धांजलि देते सम्मान के तौर पर दिवंगत आत्माओं की याद में दो मिनट का मौन भी रखा।

चंडीगढ़, 20 जूनः
पंजाब राज्य किसान और कृषि श्रमिक आयोग ने नेशनल इंस्टीट्यूट हाइड्रोलोजी, रुड़की से पंजाब के जल संसाधनों की उपलब्धता और पानी से सम्बन्धित अन्य मुद्दों पर एक अध्ययन करवाया है। इस रिपोर्ट के नतीजे पंजाब विधान सभा द्वारा गठित गुरजीत सिंह राणा की अध्यक्षता अधीन 6 विधायकों की विधान सभा कमेटी को सौंपे गए हैं। कमेटी ने इस रिपोर्ट की सराहना की है और आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह रिसाव/सिमने पैटर्न को मापने के साथ-साथ कार्बन डेटिंग और आइसोटोप प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके इसके दायरे को सूक्ष्म दर तक बढ़ाने के लिए अध्ययन करें। पंजाब की बढ़ रही पानी की चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुये पंजाब राज्य किसान और कृषि श्रमिक आयोग ने आज प्रमुख जल माहिरों और वैज्ञानिकों की 15 एजेंडा बिंदुओं के अंतर्गत उच्च स्तरीय मीटिंग बुलायी जिसकी अध्यक्षता आयोग के चेयरमैन प्रो. सुखपाल सिंह ने की। मीटिंग में आईआईटी रोपड़ के डीन (सी. ए. पी. एस.) डा. पुष्पेंद्र पाल सिंह, डा. सरबजोत कौर, रेडियोधर्मी टूलज़ पर प्रमुख वैज्ञानिक, आईआईटी रोपड़; हर्षद कुलकर्णी, सहायक प्रोफ़ैसर, आईआईटी मंडी, डा रणजीत के झा, आईआईटी मंडी; गोपाल कृष्ण, वैज्ञानिक-ई, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाइड्रोलोजी (ऐनआईऐच), रुड़की ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग का आयोजन आयोग के प्रशासनिक अधिकारी- कम-सचिव डा. रणजोध सिंह बैंस ने किया। बाग़बानी विभाग के पूर्व डायरैक्टर डा. गुरकंवल सिंह ने भी राज्य को पेश चुनौतियों के बारे अपनी विशेषज्ञ राय सांझी की।

विशेषज्ञों ने पंजाब के भूजल के गिर रहे संसाधनों का नक्शा बनाने के लिए एडवांस्ड आईसोटोपिक स्टड्डीज़ और कार्बन डेटिंग, रिचार्ज बढ़ाने के लिए प्राचीन पैलीयो- चैनलों की पहचान करने के लिए हैलीबोरन सर्वेक्षणों और दक्षिण- पश्चिमी पंजाब के गंभीर सेम और खारेपन के मुद्दों को हल करने के लिए केंद्रित रणनीति समेत तुरंत हस्तक्षेप की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। इसके इलावा, मध्य पंजाब में पानी की स्पलाई बढ़ाने के लिए उझ दरिया ( 5 बीसीऐम की अनुमानित क्षमता वाले) पर एक जल भंडार की संभावना अध्ययन और स्थायी निकासी सीमाएं निर्धारित करने के लिए जलभंडारों की वैज्ञानिक विशेषता के बारे विचार विमर्श किया गया। भारी धातुओं को अवशोषित करने वाले पौधों की किस्में और खारेपन-सहनशील बाँस के पौधे लगाने और भूजल के रिचार्ज/पुनर्भरण के लिए रिवायती जल संसाधनों और पुराने कुओं का पुर्नोद्धार करने जैसे नवीन समाधानों की खोज के लिए विचारों का आदान- प्रदान किया गया। मीटिंग में पंजाब की कृषि को बाढ़ों और मौसम की अत्यंत घटनाओं के लिए और ज्यादा लचीला बनाने के लिए रणनीतियों के बारे भी विचार-विमर्श किया गया।

डा. बैंस ने कहा कि दिन भर के विचार-विमर्श की सिफारिशें, प्रमुख खोज संस्थाओं के सहयोग से लागू किये जाने वाले राज्य व्यापी जल संरक्षण मिशन की नींव के तौर पर काम करेंगी। डा. सुखपाल सिंह ने राज्य के पानी के संकट से निपटने के लिए बुनियादी खोज की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और भरोसा प्रकट किया कि उपस्थित प्रसिद्ध वैज्ञानिक किसान आयोग के सहयोग के साथ महत्वपूर्ण योगदान डालेंगे।

मीटिंग के एक महत्वपूर्ण नतीजे में सर्वसम्मति से सभी प्रमुख खोज संस्थाओं ने किसान आयोग के साथ नजदीकी सहयोग करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह भी फ़ैसला किया गया कि आईआईटी रोपड़, आईआईटी मंडी, एनआईएच और पंजाब राज्य किसान और कृषि श्रमिक आयोग के दरमियान तुरंत एक कंसोरटियम सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये जाएंगे जिससे पंजाब के भूजल को कायम रखने, संभालने और दूषित होने से रोकने पर केन्द्रित 15 सूत्रीय व्यापक, राज्य स्तरीय प्रोजैक्ट शुरू किये जा सकें। इस सांझी पहल का उद्देश्य प्रमुख खोज संस्थाओं की वैज्ञानिक और तकनीकी महारत को आयोग की नीति और लागू करने की क्षमता के साथ इकट्ठा करना है। यह प्रोजैक्ट उन्नत खोज, क्षेत्र स्तरीय हस्तक्षेप और रणनीतिक योजनाबंदी को जोड़ कर भूजल के घटने और प्रदूषण की चुनौतियों का समाधान करेगा। इसमें कृषि के लिए पानी की सुरक्षा और राज्य भर में पीने वाले साफ़ पानी को यकीनी बनाने के लिए तुरंत उपाय और लम्बी मियाद की रणनीतियां शामिल होंगी। इस अध्ययन के निष्कर्ष और नतीजन नीतिगत प्रयास पंजाब को देश के सबसे विकसित राज्यों में शामिल कर देंगे।

चंडीगढ़, 19 मई 2025ः

पंजाब विधानसभा के स्पीकर ने वर्ष 2025-26 के लिए सदन की विभिन्न कमेटियों के लिए पंजाब विधानसभा के सदस्य मनोनीत किये हैं। इस संबंध में नोटीफिकेशन जारी कर दिये गये हैं। नीचे दिए गए सदस्यों को कमेटियों के चेयरपर्सन नियुक्त किया गया हैः-
डॉ. इंदरबीर सिंह निज्ज़र -  लोक लेखा कमेटी
स. जगरूप सिंह गिल्ल -  सरकारी कारोबार कमेटी
स. मनजीत सिंह बिलासपुर  - अनुमान कमेटी
श्रीमती सरवजीत कौर माणूके - अनुसूचित जाति, अनुसूचित कबीलों और पिछड़ी श्रेणियों की भलाई के लिए कमेटी
जय कृष्ण सिंह,  हाउस कमेटी
माननीय डिप्टी स्पीकर  (पद के आधार पर सभापति)
स. कुलवंत सिंह,  स्थानीय निकाय संबंधी कमेटी
श्री बुद्ध राम  पंचायती राज इकाईयों संबंधी कमेटी
स. गुरप्रीत सिंह बणांवाली  कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों संबंधी कमेटी
स. सरवन सिंह धुन  सहकारिता और इससे जुड़ी गतिविधियों संबंधी कमेटी
स. कुलवंत सिंह पंडोरी  विशेष अधिकार कमेटी
स. दविंदरजीत सिंह लाडी ढोस  सरकारी आश्वासन कमेटी
स. कुलवंत सिंह सिद्धू  अधीन विधान कमेटी
श्री ब्रह्म शंकर जिम्पा - पटीशन कमेटी
डॉ. मोहम्मद जमील उर रहमान  पेपर लोड और लाइब्रेरी कमेटी
श्रीमती इंदरजीत कौर मान  क्वेशन्स और रेफरेंसेज़ कमेटी