चंडीगढ़, 11 जुलाई:

पिछली सरकारों पर राज्य के हितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान एवं कैबिनेट मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से खड़ी रहेगी।

वह पंजाब विधानसभा में जल संसाधन मंत्री द्वारा बी.बी.एम.बी. संस्थानों में सीआईएसएफ की तैनाती के विरोध में पेश किए गए अधिकारिक प्रस्ताव पर सदन को संबोधित कर रहे थे।

श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और इसका जीवन किसानों, खेतों और पानी के इर्द-गिर्द घूमता है। उन्होंने पिछली सरकारों की संकीर्ण मानसिकता और दूरदर्शिता की कमी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने केवल चुनावी लाभों को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है और लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या इसकी निर्भर है।

श्री अरोड़ा ने कहा, "पंजाब के लोग भली-भांति जानते हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें थीं, तब सतलुज-यमुना लिंक (एस.वाई.एल.) नहर का निर्माण कपूरी से शुरू हुआ था। पंजाब को यह भी ज्ञात है कि किसने इसे अदालत में चुनौती दी थी और बाद में उसी कांग्रेस सरकार में इसे कैसे वापस ले लिया गया था।” उन्होंने कहा कि पानी का मुद्दा हर पंजाबी के लिए अत्यंत भावनात्मक है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बी.बी.एम.बी. चयन कमेटी में भी पक्षपातपूर्ण बदलाव करने की कोशिश की, जिसमें पंजाब (पावर) और हरियाणा (सिंचाई) के तौर पर सदस्य शामिल थे। उन्होंने कहा कि हालांकि  पंजाब द्वारा बी.बी.एम.बी. परियोजना का लगभग 60 प्रतिशत खर्च वहन किया जाता है।केंद्र ने प्रदेश के हितों और अधिकारों की पूरी तरह अनदेखी की है।

उन्होंने बताया कि पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार भी कांग्रेस सरकार के दौरान ही हुआ था। जून 2018 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि पंजाब की जेलों की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंप दी जाए — यह दर्शाता है कि पंजाब पुलिस को अक्षम बताया गया। उन्होंने कहा कि यह राज्य की स्वायत्तता और सुरक्षा मामलों को लेकर उनकी सोच पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने यह भी बताया कि बी.बी.एम.बी. के चार साझेदार राज्यों में से तीन ने कांग्रेस सरकार के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती पर सहमति दी थी।

प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने ‘आप’ सरकार की ओर से राज्य के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ रुख दोहराया और यह सुनिश्चित करने की बात कही कि पंजाब के अधिकारों से कोई समझौता न हो।

श्री अरोड़ा ने सीआईएसएफ की तैनाती की आवश्यकता को खारिज करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस बी.बी.एम.बी. के सभी संस्थानों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को स्वयं संभालने की क्षमता पर ज़ोर दिया।

चंडीगढ़, 10 जून:

 औद्योगिक पुनरुत्थान के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के एक सशक्त प्रमाण के रूप में, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले दो महीनों में राज्य के औद्योगिक विकास के लिए 180 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की है। यह घोषणा आज पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने की।

यहां जारी एक प्रेस बयान में, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए पंजाब सरकार के मजबूत वित्तीय प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में विभिन्न प्रगतिशील नीतियों के तहत उद्योग के लिए कुल 250 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 72 प्रतिशत इस आवंटन के माध्यम से पहले ही वितरित किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि यह महत्वपूर्ण निवेश 'आप' सरकार की औद्योगिक विकास और विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस प्रोत्साहन राशि को जारी करने के अलावा, राज्य के विभिन्न जिलों में औद्योगिक फोकल पॉइंट स्थापित करने के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी आवश्यक धनराशि समर्पित की जाएगी, जो भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव रखेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सक्रिय उपाय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के दूरदर्शी नेतृत्व में "पंजाब औद्योगिक क्रांति" का सीधा परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि आज लॉन्च किया गया फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल राज्य के विकास के मार्ग में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बनने के लिए तैयार है।

वित्त मंत्री चीमा ने पंजाब की समग्र प्रगति और विशेष रूप से राज्य के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करने में औद्योगिक विकास की अनिवार्य भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वित्तीय प्रोत्साहन के साथ-साथ पंजाब सरकार नए उद्योगों की स्थापना में किसी भी मौजूदा बाधा को दूर करने के लिए क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधारों को सक्रिय रूप से लागू कर रही है। उन्होंने दृढ़ता से दोहराया कि पंजाब के भीतर उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयासों में कोई वित्तीय कमी नहीं रहेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ-साथ प्रशासनिक सुधारों के व्यापक दृष्टिकोण के कारण पंजाब विशाल औद्योगिक संभावनाओं को तलाशने के लिए तैयार है, जो इसके सभी नागरिकों के लिए एक समृद्ध, रोजगार-युक्त और मजबूत भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा।

चंडीगढ़, 3 जून  
राज्य में अनुसूचित जाति (एस.सी) समुदाय को बड़ी राहत देते हुए, मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आज 67.84 करोड़ रुपए की कर्ज माफी को मंजूरी दी, जिससे लगभग 4,800 परिवारों को लाभ हुआ।  
इस संबंध में निर्णय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।  
आज यहां यह जानकारी देते हुए मुख्य मंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम (पीएससीएफसी) के कर्जदारों के लिए 31 मार्च, 2020 तक वितरित किए गए कर्ज माफ करने के लिए कार्योत्तर मंजूरी दे दी है। यह माफी पीएससीएफसी द्वारा उपरोक्त तिथि तक वितरित किए गए सभी कर्जों के लिए है, जिससे एससी समुदाय और दिव्यांग वर्ग के कर्जदारों को अत्यंत आवश्यक राहत मिली है। इस कदम से कुल 4,727 कर्जदारों को 67.84 करोड़ रुपए की राशि का लाभ होगा।  
कुल 4,727 कर्जदार, जिनमें 4,685 डिफॉल्ट कर्जदार और 42 नियमित कर्जदार शामिल हैं, इस कर्ज माफी योजना के अंतर्गत आएंगे। इसके लिए 'नो ड्यू सर्टिफिकेट' पी.एस.सी.एफ.सी के जिला प्रबंधकों द्वारा जारी किए जाएंगे। प्रवक्ता ने आगे बताया कि 30 अप्रैल, 2025 तक गणना की गई मूल राशि, ब्याज और दंड ब्याज सहित कुल 67.84 करोड़ रुपए की पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा पी.एस.सी.एफ.सी को वापस की जाएगी। अंतिम ब्याज की राशि की गणना उस तिथि से होगी, जिस दिन सरकार इस योजना को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी।  
इसके परिणामस्वरूप, कुल माफी राशि बढ़ सकती है और ऐसी स्थिति में किसी भी अतिरिक्त राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रवक्ता ने आगे कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन कर्जदारों ने पहले भी कर्ज माफी योजनाओं का लाभ लिया है, वे भी इस माफी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र माने जाएंगे। कर्ज माफी के बाद, पी.एस.सी.एफ.सी के नियमों के तहत कर्ज लेने वालों के खिलाफ वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी।  
कट-ऑफ तिथि तक उनके खातों को पूरी तरह से सेटल माना जाएगा। हालांकि, जिन कर्जदारों ने पी.एस.सी.एफ.सी के खिलाफ अदालती मामले दर्ज किए हैं, वे तब तक पात्र नहीं होंगे, जब तक कि वे बिना शर्त अपने मामले वापस नहीं ले लेते और इसके संबंध में दस्तावेजी सबूत नहीं देते।  
उल्लेखनीय है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जाति समुदाय की आबादी पंजाब की कुल आबादी का 31.94 प्रतिशत है। इस समुदाय के कई सदस्यों ने अपनी आर्थिक प्रगति के उद्देश्य से स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए पीएससीएफसी से कर्ज लिया था। हालांकि, कुछ कर्जदार बाहरी परिस्थितियों के कारण कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे, जिसके कारण वे डिफॉल्ट हो गए।  
प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस माफी योजना के लागू होने से 4,727 अनुसूचित जाति समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और दिव्यांग वर्ग के लाभार्थियों को 67.84 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी, जिसमें 30.02 करोड़ रुपए मूल राशि, 22.95 करोड़ रुपए ब्याज और 14.87 करोड़ रुपए दंड ब्याज शामिल है (जो 30 अप्रैल, 2025 तक गणना की गई है)। सरकार का यह प्रयास उनके सम्मान को बहाल करने और समाज में सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बनाने में मदद करेगा।  
इसके अलावा, इस माफी योजना के तहत लाभार्थी अपने परिवारों की सहायता के लिए नए उद्यमों के लिए मुक्त वित्तीय स्रोतों का उपयोग कर सकेंगे। यह प्रयास पी.एस.सी.एफ.सी को भविष्य में अनुसूचित जाति के अन्य पात्र व्यक्तियों को नए कर्ज देने में भी सक्षम बनाएगा।  
पंजाब सरकार का यह निर्णय हजारों परिवारों के प्रति राहत और सम्मान की पहल को दर्शाता है, जो वर्षों से कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। कुल 4,727 परिवारों को इस योजना का सीधा लाभ होगा। इन परिवारों को यह कर्ज डेयरी फार्मिंग, किराना दुकान, टेलरिंग, बुटीक, फर्नीचर का काम, बिल्डिंग मटेरियल या हार्डवेयर की दुकानें, चमड़े के सामान का उत्पादन, शिक्षा के लिए कर्ज या रेस्तरां जैसे छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद के लिए दिए गए थे।
ये परिवार घर के कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु, लंबी बीमारी के कारण सारी बचत खत्म होने या आय का कोई अन्य साधन न होने जैसी परिस्थितियों के कारण अपने कर्ज नहीं चुका सके। राज्य सरकार का मानना है कि ऐसे लोगों से इस कर्ज की वसूली करना सरासर अन्याय है, जिसके कारण कर्ज माफी का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि पी.एस.सी.एफ.सी की स्थापना 1971 में की गई थी। यह एक विश्वसनीय संस्था है जो अनुसूचित जाति समुदाय को कम ब्याज दरों पर कर्ज प्रदान कर रही है।
अब तक इस संस्था ने 5.41 लाख से अधिक लोगों को 846.90 करोड़ रुपए के कर्ज वितरित किए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वे न केवल वादे करते हैं, बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं, जबकि पिछली सरकारों ने अनुसूचित जाति समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आप सरकार अनुसूचित जाति समुदाय के परिवारों के दुख-दर्द को समझती है और उन्हें हमेशा समानता, उचित अधिकार और सम्मान दिया है। यह योजना केवल कर्ज माफी तक सीमित नहीं है, बल्कि समुदाय के सम्मान को बहाल करने, न्याय देने और नई शुरुआत के लिए अवसर प्रदान करती है।

चंडीगढ़, 26 मई:

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री, एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य में अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और तस्करी के प्रति शून्य-टॉलरेंस नीति को अनिवार्य बनाने के लिए आबकारी विभाग को कड़े निर्देश दिए। वित्त मंत्री ने इन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सतर्कता और सक्रिय उपायों पर जोर देते हुए, विशेष रूप से आदतन अपराधियों पर लगातार नज़र रखने पर जोर दिया।

आज यहां हुई समीक्षा बैठक में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कानून के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी अधिकारी अवैध शराब से जुड़ी गतिविधियों को रोकने में लापरवाही करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

वित्त मंत्री ने अंतर-विभागीय सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए, आबकारी अधिकारियों को अवैध शराब के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पंजाब पुलिस के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने अवैध शराब के व्यापार में शामिल संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए मौजूदा मामलों की निरंतर निगरानी और सक्रिय खुफिया जानकारी जुटाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

वित्त मंत्री चीमा ने विभाग को आबकारी से संबंधित सभी अदालती मामलों की ठोस पैरवी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने ऐसी आपराधिक गतिविधियों के मामलों में अधिकतम संभव सजा दर प्राप्त करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, ताकि ऐसे व्यक्तियों को एक सख्त संदेश मिल सके।

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने पंजाब में दूसरे राज्यों, खासकर चंडीगढ़ से शराब की तस्करी को रोकने के लिए चौकसी बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों से लगती सीमाओं पर नाकों और शराब तस्करी के अन्य संभावित रास्तों पर निगरानी बढ़ाई जाए और मजबूत चेकिंग प्रणाली सुनिश्चित की जाए।

शराब वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अधिकृत स्रोतों से शराब की कुल बिक्री उसकी काउंटर बिक्री के बराबर हो। इस कदम का लक्ष्य कानूनी तौर पर तैयार की गई शराब को अवैध बाजार में भेजने की किसी भी संभावना को पूरी तरह से खत्म करना है।

इस दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी) विकास प्रताप ने वित्त मंत्री के निर्देशों को दोहराया और विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों से अपनी ड्यूटी पूरी लगन और ईमानदारी से निभाने का आग्रह किया। उन्होंने अधिकारियों को अपने पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हुए इस बात पर जोर दिया कि वे वित्त मंत्री के निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने और अवैध शराब से संबंधित गतिविधियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रदर्शन की नियमित साप्ताहिक समीक्षा करेंगे।

इस अवसर पर आबकारी आयुक्त जितेंद्र जोरवाल ने वित्त मंत्री को आश्वासन दिया कि आबकारी विभाग राज्य में अवैध शराब से संबंधित गतिविधियों को पूरी तरह से रोकने के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई को और तेज़ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

चंडीगढ़, 22 मई:

पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने संबंधी एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की।

आज पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, डॉ. रवजोत सिंह ने व्यापक 'पंजाब सड़क सफाई मिशन' का शुभारंभ किया, जिसके तहत राज्य की सड़कों की दैनिक निगरानी और रखरखाव के लिए राज्य भर के श्रेणी-1 अधिकारियों को सड़क के खंड सौंपे जाएंगे।

डॉ. रवजोत सिंह ने कहा, "यह पहल पारंपरिक प्रशासन से जवाबदेही-आधारित प्रशासन में एक मिसाली बदलाव लाएगी।" उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में, विभागीय सीमाओं से ऊपर उठकर एक फील्ड एक्शन मॉडल तैयार किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी अग्रणी भूमिका निभाएंगे।

कैबिनेट मंत्री ने जोर देकर कहा कि सड़कें हमारे शहरों और कस्बों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि यदि सड़कें साफ-सुथरी होंगी और उनका उचित रखरखाव किया जाएगा, तो प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित की जा सकेंगी।

पंजाब सड़क सफाई मिशन के तहत अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के बारे में अधिक जानकारी देते हुए, कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उपायुक्तों, नगर निगम आयुक्तों, अतिरिक्त उपायुक्तों (ए.डी.सी.), उप-मंडल मजिस्ट्रेटों (एस.डी.एम.) और कार्यकारी अधिकारियों सहित प्रत्येक श्रेणी-1 अधिकारी को लगभग 10 किलोमीटर का सड़क खंड दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी निर्धारित सड़क खंडों के उचित रखरखाव के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और व्यापक रिपोर्टिंग विधियों के साथ अनिवार्य रूप से दैनिक निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि संबंधित अधिकारी समय पर गड्ढों की मरम्मत, साफ और स्पष्ट रोड मार्किंग और पेंटिंग, सुरक्षित और सुलभ फुटपाथ, कार्यशील स्ट्रीट लाइटें, नियमित रूप से कूड़ा एकत्र करना और स्वच्छता और सामान्य सफाई तथा नागरिक रखरखाव सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस पहल के तहत सड़क बुनियादी ढांचे के हर पहलू पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस पहल में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एकीकरण शामिल है, जिसमें ए.आई. टूल्स वाली मोबाइल एप्लिकेशन और वास्तविक समय के निरीक्षण डेटा एकत्र करना, विजुअल रिपोर्टिंग और स्वचालित विश्लेषण क्षमताओं के लिए कैमरा सहायता शामिल है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, त्वरित संचार और समन्वय के लिए वॉकी-टॉकी प्रदान किए जाएंगे, जबकि जिला-स्तरीय व्हाट्सएप ग्रुप सभी हितधारकों के बीच मुद्दे की त्वरित रिपोर्टिंग और समाधान की सुविधा प्रदान करेंगे।

सुनियोजित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि सभी जिलों को अनिवार्य रूप से विस्तृत डेटा जमा करना चाहिए, जिसमें अधिकारी असाइनमेंट, अक्षांश और देशांतर बिंदुओं के साथ सड़क खंड के निर्देशांक और जी.आई.एस.-आधारित निगरानी और भविष्य के एप्लिकेशन की सुविधा के लिए गूगल मैप्स प्लॉटिंग शामिल है, ताकि उन्नत निगरानी प्रणालियों के माध्यम से पूरी ट्रैकिंग और एकीकरण को सक्षम किया जा सके।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि प्रत्येक जिले में शहरी स्थानीय इकाइयों (यू.एल.बी.) के लिए उपायुक्त स्तर पर विशेष कार्यान्वयन आदेश जारी किए जाएंगे, जिसमें निरंतर निगरानी और सुधार सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक प्रगति समीक्षाएं अनिवार्य होंगी। उन्होंने आगे कहा, "हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं जहां अधिकारी केवल डेस्क से प्रशासन नहीं चलाएंगे बल्कि जिम्मेदार नागरिकों के रूप में पंजाब के बुनियादी ढांचे के रखवाले बनेंगे।"

लक्ष्यगत परिणामों को उजागर करते हुए, कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लक्ष्यगत बदलावों में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार, अधिकारियों की जवाबदेही और नेतृत्व में वृद्धि, सक्रिय प्रशासन और लोगों के बीच विश्वास में वृद्धि और राज्य भर में शहरी जीवन स्तर में योजनाबद्ध सुधार करना शामिल है।

उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय विभाग में पंजाब म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (पी.एम.आई.डी.सी.) के सीईओ के माध्यम से समन्वय के साथ सभी उपायुक्तों और नगर निगमों तथा नगर परिषदों के प्रमुखों को सख्ती से पालन करने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं।

डॉ. रवजोत सिंह ने कहा, "यह केवल सामान्य प्रशासनिक निर्देश नहीं हैं, बल्कि प्रशासन में रचनात्मक बदलाव लाने का आह्वान है।" उन्होंने आगे कहा कि हर अधिकारी पंजाब को भारत के सबसे साफ-सुथरे और रहने योग्य राज्यों में से एक बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा, "आइए इसे एक सार्वजनिक अभियान बनाएं जहां राज्य का हर अधिकारी केवल प्रशासक के रूप में ही नहीं, बल्कि हमारे कस्बों और शहरों की प्रगति के लिए जिम्मेदार नागरिकों के रूप में पंजाब की सड़कों का रखवाला बने।"

चंडीगढ़, 19 मई

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में चल रही पंजाब सरकार ने लगभग 20 साल बाद जिला परिषद के अधीन ग्रामीण डिस्पेंसरियों में काम कर रहे कुल 804 कर्मचारियों का हाथ थामा है। जिला परिषद के अधीन ग्रामीण डिस्पेंसरियों में काम कर रहे 441 रूरल हेल्थ फार्मेसी अधिकारी/पैरामेडिकल स्टाफ और 363 अटेंडेंट-कम-दर्जा चार कर्मचारियों के वेतनों में जहां बढ़ोतरी की गई है, वहीं ये अधिकारी/कर्मचारी 58 साल तक नौकरी करते रहेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंध ने बताया कि परसोनल विभाग द्वारा 16 मई, 2023 को जारी पॉलिसी अनुसार जिला परिषद के अधीन ग्रामीण डिस्पेंसरियों में काम कर रहे 441 रूरल हेल्थ फार्मेसी अधिकारी/पैरामेडिकल स्टाफ और 363 अटेंडेंट-कम-दर्जा चार कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 2025 से कवर किया गया है।

उन्होंने बताया कि फार्मेसी अधिकारियों को पहले 11,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। अब इस वेतन को बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। फार्मेसी अधिकारियों को 30,000 रुपये तक 5 प्रतिशत और उसके बाद हर साल 3 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी मिलेगी।

इसी तरह, अटेंडेंट-कम-दर्जा चार कर्मचारियों को पहले 6,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह किया गया है। इन कर्मचारियों का वेतन हर साल 25,000 रुपये तक 5 प्रतिशत और उसके बाद हर साल 3 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी की जाएगी। पॉलिसी के तहत फार्मेसी अधिकारी और अटेंडेंट-कम-दर्जा कर्मचारी 58 साल की उम्र तक नौकरी करते रहेंगे।

सरकार के इस फैसले के लिए ग्रामीण डिस्पेंसरियों में काम कर रहे कर्मचारियों ने पंजाब सरकार का धन्यवाद किया है। प्रदेश प्रधान गुरमीत सिंह कुलेवाल ने कहा कि उन्हें 2006 में ठेका पर रखा गया था और पिछले 19-20 वर्षों से कई सरकारें बदलीं, मगर उनकी सुध किसी ने ना ली। अब उनका हाथ आम आदमी पार्टी की सरकार ने थामा है। उल्लेखनीय है कि फार्मेसी अधिकारी और अटेंडेंट-कम-दर्जा चार कर्मचारियों को पॉलिसी में कवर करने से हर माह लगभग 72 लाख रुपये का खजाना पर बोझ पड़ेगा।