चंडीगढ़, 14 जुलाई

प्रदेश में बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज 'पंजाब विधानसभा में धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ अपराध रोकथाम विधेयक, 2025' पेश किया।

सदन में विधेयक पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक भावनात्मक और संवेदनशील मुद्दा है जो हर पंजाबी से संबंधित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे के न केवल वर्तमान में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी गंभीर परिणाम हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस अक्षम्य अपराध के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करना समय की मांग है ताकि अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब महान गुरुओं, संतों-महापुरुषों और पीर-पैगंबरों की पवित्र भूमि है, जिन्होंने सभी को आपसी प्रेम और सहिष्णुता का मार्ग दिखाया। उन्होंने अफसोस जताया कि कुछ पंजाब विरोधी ताकतें 2016 से पवित्र ग्रंथों की बेअदबी जैसे पाप को अंजाम देकर प्रदेश के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं। भगवंत सिंह मान ने ऐसी घटनाओं के दोषियों के लिए नजीर बनने वाली सजा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने प्रमुख कानूनी विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा करके सख्त कानून तैयार किया है, जिसमें ऐसे घृणित अपराधों के लिए कठोर से कठोर सजा का प्रावधान किया गया है ताकि अपराधी अपने अक्षम्य अपराधों के गंभीर परिणामों से किसी भी बहाने बच न सकें। न्याय के प्रति अपनी सरकार के समर्पण को दोहराते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि इन अपमानजनक कृत्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हर व्यक्ति को अनुकरणीय सजा का सामना करना पड़ेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसे खतरनाक अपराधियों को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराना राज्य सरकार का नैतिक कर्तव्य है।

इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर कोई कानून या समाधान नहीं लाने के लिए विपक्ष की कड़ी आलोचना की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बरगाड़ी और बहबल कलां जैसी घटनाओं ने हर पंजाबी के मन को गहरी ठेस पहुंचाई है। उन्होंने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे विधेयक पर चर्चा के लिए भी कांग्रेस नेताओं ने और समय मांगा है, जो इस मामले के प्रति उनकी गंभीरता की कमी को दर्शाता है। इस दौरान भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि जब मंगलवार को विधेयक पर चर्चा फिर से शुरू होगी, तब कांग्रेस नेता सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार होकर आएंगे ताकि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जा सके। 

चंडीगढ़, 12 जुलाई:

आम आदमी पार्टी (आप), पंजाब के प्रधान श्री अमन अरोड़ा ने आज नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर उन्हें पंजाब सरकार द्वारा 31 जुलाई को सुनाम में आयोजित किए जा रहे शहीद ऊधम सिंह के शहादत दिवस समारोह में शामिल होने और इस महान शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आमंत्रित किया।

श्री अमन अरोड़ा के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने श्री केजरीवाल को शहीद ऊधम सिंह के बलिदान की ऐतिहासिक महत्ता से अवगत करवाया और बताया कि इस अवसर पर पंजाब सरकार एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जो इस महान क्रांतिकारी को सम्मान देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा।

प्रतिनिधिमंडल में विधायक दविंदर सिंह लाडी ढोस, फौजा सिंह सरारी, रजनीश दहिया, गुरलाल घनौर, जगदीप गोल्डी कम्बोज, मुहम्मद जमील उर रहमान, राजिंदरपाल कौर छीना, नीना मित्तल, नरेश कटारिया, नरिंदर कौर भराज, चेतन सिंह जौड़ामाजरा और पंजाब बी.सी. कमीशन के चेयरमैन डॉ. मलकीत सिंह थिंद शामिल थे।

श्री अमन अरोड़ा ने आप के राष्ट्रीय  संयोजक को बताया  कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार शहीद ऊधम सिंह की जन्मभूमि सुनाम ऊधम सिंह वाला में यह राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करेगी।
उन्होंने कहा कि यह वही ऊधम सिंह हैं, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन जाकर माइकल ओ'डायर को मौत के घाट उतारा, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई प्रेरणा दी।
इसलिए उनका शहादत दिवस पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाया जाना आवश्यक है।

श्री अरविंद केजरीवाल ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वह शहीद ऊधम सिंह के शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु अवश्य उपस्थित रहेंगे।

इस अवसर पर श्री अमन अरोड़ा ने केजरीवाल को शहीद ऊधम सिंह की तस्वीर स्मृति चिह्न के रूप में भेंट की और उनका धन्यवाद किया।
उन्होंने यह भी कहा कि इस अवसर पर पंजाब सरकार सुनाम क्षेत्रवासियों की लंबे समय से लंबित मांगों को भी पूरा करेगी, जिससे इस आयोजन को न केवल श्रद्धांजलि, बल्कि विकास से जोड़ने का कार्य भी किया जाएगा।

चंडीगढ़, 11 जुलाई

पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने पिछले कुछ दशकों से कांग्रेस और भाजपा की फूट डालने वाली नीतियों के लिए दोनों पार्टियों पर आज जमकर हमला बोलते हुए कहा कि यदि ये पार्टियां देश के प्रति ईमानदारी से काम करें तो हमारा देश हर क्षेत्र में बेमिसाल तरक्की का गवाह बन सकता है।
बांधों पर सी.आई.एस.एफ. की तैनाती के विरोध में पंजाब विधान सभा में पेश किए गए प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लेते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि इन राजनीतिक पार्टियों ने लोगों को संकीर्ण, क्षेत्रीय, भाषाई, सांप्रदायिक और अन्य आधारों पर बांटा, जिसके कारण राज्य एक-दूसरे के साथ टकराव की स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य ऐसे गलत कार्यों के माध्यम से राजनीतिक सत्ता हासिल करना है, जिसने देश और राज्यों को अपूरणीय नुकसान पहुंचाया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यदि ये पार्टियां देश के लोगों को आपस में लड़ाने का काम बंद कर दें तो हमारा देश किसी भी क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू सकता है।

दोनों पार्टियों के गलत इरादों का उदाहरण देते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि यदि मोदी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को खत्म कर सकते हैं, जैसा कि उनके मीडिया द्वारा प्रचारित किया जा रहा है, तो फिर उन्हें पंजाब और हरियाणा के बीच सौहार्दपूर्ण स्थिति सुनिश्चित करने से कौन रोक रहा है? उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों का रिश्ता भाइयों जैसा है और ये केंद्रीय अनाज पूल में 70 प्रतिशत से अधिक योगदान देते हैं, लेकिन पिछले वर्षों में पंजाब और हरियाणा में सत्ता संभालने वाली इन दोनों पार्टियों ने दोनों राज्यों के बीच मतभेद पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके आड़ में वे सत्ता का आनंद ले रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि दोनों राज्यों में कई चीजें समान होने के बावजूद ऐसी ताकतें हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक रहती हैं कि दोनों राज्य पानी जैसे मुद्दों पर एक-दूसरे से लड़ते रहें।

मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व गुरु बनने के इच्छुक तो हैं, लेकिन राज्य के मामलों के बारे में उन्हें कोई चिंता-फिक्र नहीं है और इस रवैये के चलते नागरिकों के बुनियादी मुद्दों को पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में हालात बहुत खराब हैं क्योंकि पहलगाम हमले से पहले बनी फिल्म भारत में रिलीज नहीं होने दी जा रही, लेकिन प्रधानमंत्री किसी भी समय पाकिस्तान जाकर ‘बिरयानी’ खा सकते हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री विदेशों के दौरों पर रहते हैं, दूसरी तरफ अपने ही देश में वे 140 करोड़ भारतीयों की चिंताओं को दूर करने में हमेशा नाकाम रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास 10,000 से भी कम आबादी वाले देशों से विदेशी सम्मान हासिल करने का समय तो है, लेकिन देश के महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान देने के लिए उनके पास कोई समय नहीं है।

मुख्य मंत्री ने दोहराया कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि पानी का मुद्दा राज्य और इसके लोगों के लिए भावनात्मक मुद्दा है और राज्य सरकार पानी की हर कीमती बूंद को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य के पानी की गाथा साल 1955 से शुरू होती है, लेकिन दुर्भाग्य से पानी के बारे में कोई मूल्यांकन नहीं हुआ, जो कि हर 25 साल बाद होना चाहिए था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के हाल के फैसले ने पश्चिमी नदियों (सिंधु, जेहलम, चनाब, उज्ज, कश्मीर नदी) के पानी के अन्य राज्यों को अधिक उपयोग का अधिकार तो दे दिया है, जबकि पंजाब को अतिरिक्त पानी देने के लिए विचार नहीं किया गया है, जो कि राज्य का हक बनता है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि इससे पंजाब के लिए 23 एम.ए.एफ. अतिरिक्त पानी सुनिश्चित किया जा सकता है, जो कि राज्य और इसके किसानों की पानी की जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी नदियों के पानी को प्राथमिकता के आधार पर पंजाब को आवंटित किया जाना चाहिए और हिमाचल प्रदेश में मौजूदा भाखड़ा और पौंग बांधों के ऊपर नए स्टोरेज बांध बनाए जाने चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे पश्चिमी नदी के पानी को स्टोर और नियंत्रित करने में काफी वृद्धि होगी। उन्होंने आगे कहा कि यह समय की जरूरत है कि पंजाब को उचित मुआवजा दिया जाए, जिसने देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पानी और उपजाऊ जमीन जैसे बेशकीमती प्राकृतिक संसाधनों को दांव पर लगा दिया।

मुख्य मंत्री ने कहा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) राज्य के लिए एक श्वेत हाथी बन चुका है, जिसका पुनर्गठन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बी.बी.एम.बी. में पंजाब का 60 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन यह हमेशा राज्य के हितों के खिलाफ काम करता आया है। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड राज्य सरकार से फंड लेकर इसके खिलाफ ही केस दायर करता रहता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पूरी तरह से अनुचित और अस्वीकार्य है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि किसी को भी राज्य के हितों को खतरे में डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

केंद्र सरकार द्वारा राज्य के बांधों पर सी.आई.एस.एफ. तैनात करने के कदम का कड़ा विरोध करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यह कभी लागू न हो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार सी.आई.एस.एफ. के जवान भाखड़ा बांध पर तैनात किए जाएंगे, जिस पर राज्य को बिना किसी उद्देश्य के लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब पंजाब पुलिस पहले ही बांध की सुरक्षा मुफ्त में सुनिश्चित कर रही है, तो हम यह पैसा बी.बी.एम.बी. को क्यों दें। उन्होंने कहा कि यदि हम सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं, तो हम बांधों की भी रक्षा कर सकते हैं।

मुख्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा होने के कारण पंजाब आतंकवाद और नशे के खिलाफ हमेशा अग्रणी रहकर देश के लिए जंग लड़ता आया है, लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य में जबरन अर्धसैनिक बल लगाकर इसका भारी खर्च वहन करने के लिए कहा जाता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि दीनानगर (पठानकोट) में आतंकी हमले के बाद, भारत सरकार ने हमले के दौरान अर्धसैनिक बल भेजने के लिए राज्य से 7.5 करोड़ रुपए की मांग की थी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण और तर्कहीन है क्योंकि जिस राज्य के सबसे ज्यादा सपूत सशस्त्र सेनाओं में देश की सेवा करते हुए शहीद होते हैं, उसे यह अतिरिक्त खर्च वहन करने के लिए मजबूर किया जाता है।

मुख्य मंत्री ने केंद्र सरकार पर पंजाब और पंजाबियों को निशाना बनाने और पंजाबियों की राष्ट्रीयता पर सवाल उठाने के लिए कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सीमाओं की रक्षा और देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में पंजाब ने अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि या तो हमें ‘गद्दार’ कहा जाता है या ‘सरदार’, जो कि बहुत ही अपमानजनक और असहनीय है। उन्होंने कहा कि किसी को भी पंजाबियों की राष्ट्रवादी भावना और देशभक्ति पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमें देश के प्रति अपने प्यार के लिए इन ताकतों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि वतन के प्रति हमारा प्यार हमारे शानदार योगदान से स्पष्ट रूप से झलकता है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के अधिकारों को सरेआम अनदेखा किया जा रहा है और विपक्षी दलों द्वारा सत्ता वाले राज्यों, खासकर पंजाब की शांति भंग करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मुख्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा सी.बी.आई. और ई.डी. के दुरुपयोग से कोई डर नहीं है और वे बिना किसी भय के लोगों की सेवा करते रहेंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को पंजाबियों द्वारा कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्य मंत्री ने पंजाब की विपक्षी पार्टियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इन पार्टियों ने नदी के पानी के मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई क्योंकि वे हमारे पानी को लूटने के मुख्य दोषी हैं। उन्होंने कहा कि अपने आप को ‘पानी के रक्षक’ कहने वालों ने राज्य को अपूरणीय नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पारित किया गया कानून अभी भी कानूनी जांच के अधीन है। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि अमीर घरों के सत्ताधारी या सत्ता के दौरान नहरों का पानी सीधे जिनके खेतों तक पहुंचता था, उन्हें पानी की महत्वता के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, जिसके कारण राज्य को नुकसान सहना पड़ा है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि इन लोगों ने पिछले छह दशकों से अधिक समय से इस गंभीर और भावनात्मक मुद्दे पर लोगों को गुमराह किया है और पंजाब विरोधी ताकतों के साथ मिलकर राज्य के पानी को लूटा है। उन्होंने कहा कि लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एस.वाई.एल. का सर्वेक्षण किसने करवाया था या चांदी की कही नाल नहर का नींव पत्थर किसने रखा था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसके विपरीत उनकी सरकार ने दूसरे राज्यों को पानी की एक बूंद भी न देकर पंजाब के हितों की रक्षा की है।

विपक्षी नेताओं को कड़े हाथों लेते हुए मुख्य मंत्री ने उनकी पंजाबी भाषा के कम ज्ञान पर सवाल उठाया और कहा कि शायद वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के कॉन्वेंट स्कूल ने उन्हें पंजाबी के बारे में नहीं सिखाया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता केवल सदन की कार्यवाही से भागने का बेतुका बहाना ढूंढ रहे हैं ताकि वे लोगों के सामने बेनकाब होने से बच सकें। भगवंत सिंह मान ने कहा कि विपक्षी नेता मुख्य मंत्री की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए अवसरवादी हैं, जिसके लिए वे कई तरह की संकीर्ण चालें चल रहे हैं।

मुख्य मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह सदन पंजाब के 3.5 करोड़ लोगों का घर है और केवल उनके द्वारा चुने गए व्यक्ति को ही उनकी सेवा करने और इस सदन में रहने का सम्मान प्राप्त है। उन्होंने कहा कि वास्तव में लोग ऐसे संदिग्ध चरित्र वाले सत्ता के भूखे नेताओं को नहीं चुनते, जिन्होंने कभी भी लोगों की परवाह नहीं की। भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे इन पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों की घटिया कार्यप्रणाली के कारण ही राजनीति में आए हैं।

मुख्य मंत्री ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी की तीन विधान सभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीती, जो आम जनता में उनके प्रति मोहभंग होने का प्रत्यक्ष सबूत है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन नेताओं की कोई विश्वसनीयता नहीं है, जिसके कारण लोगों में उनके प्रति बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो गई है। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को याद दिलाया कि राज्य में सामाजिक सौहार्द इतना मजबूत है कि पंजाब की उपजाऊ धरती पर कोई भी बीज उग सकता है, लेकिन यहां नफरत का बीज कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं उगेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब महान गुरुओं, संतों-महापुरुषों और पीरों-पैगंबरों की पवित्र धरती है, जिन्होंने हमें आपसी प्यार और संयम-संतोष का रास्ता दिखाया है।

चंडीगढ़, 11 जुलाई:

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए बौखलाहट में काम कर रही है।

आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जो भी सच बोलेगा, उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य नेताओं को सिर्फ सच बोलने के कारण जेल जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा हमारी आवाज दबाने की हर कोशिश का हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें कानून और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, जहां हमारी बात सुनी जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आने वाले समय में और गिरफ्तारियां तथा एफ.आई.आर. दर्ज होंगी क्योंकि भाजपा और उसके नेता मोदी के खिलाफ बोलने वाली हर आवाज को कुचलना चाहते हैं।

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें देश की विदेश नीति पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि वे बार-बार मोदी के विदेशी दौरों पर सवाल उठाते रहेंगे क्योंकि सच्चाई यह है कि जिस भी देश में मोदी जाते हैं, वहां उसके बाद अडानी का कारोबार फैलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और यह कंपनी यह स्वीकार नहीं करते कि वे अडानी को विदेशों में व्यापार फैलाने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत-पाक युद्ध के दौरान दुनिया के किसी भी देश ने भारत का साथ नहीं दिया, तो फिर ऐसे दौरों का क्या लाभ?

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार खतरनाक गैंगस्टरों को संरक्षण दे रही है जो गुजरात की जेलों में बंद हैं। उन्होंने कहा कि संगठित अपराध और नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब केंद्रीय गृह मंत्री, जिन्हें गुजरात से हटाया गया था, का आपराधिक रिकॉर्ड हो, तो ऐसी सरकारों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है?

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पंजाब के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि विधानसभा में पाँच जनहितकारी विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की पुरानी शान को बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार और भी ऐसे पंजाब-हितैषी और विकासोन्मुखी फैसले लेगी।

चंडीगढ़, 10 जुलाई

मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने देश की अपनी तरह की पहली योजना, मुख्य मंत्री सेहत योजना को आज मंजूरी दे दी। इसके तहत राज्य के निवासी 10 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार नकद रहित करवा सकेंगे।

इस संबंध में निर्णय यहां मुख्य मंत्री के नेतृत्व में उनके आधिकारिक निवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। 

इसका खुलासा करते हुए मुख्य मंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब के लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान करने वाली यह योजना 2 अक्टूबर से शुरू होगी। मुख्य मंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य का प्रत्येक परिवार 10 लाख रुपए तक का नकद रहित इलाज करवाने में सक्षम होगा। इसके साथ ही पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य देखभाल के लिए व्यापक योजना के तहत लाया गया है।

इस योजना का लाभ पंजाब की कुल तीन करोड़ आबादी को होगा और अब तक 550 से अधिक निजी अस्पतालों को इस योजना के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिसे आने वाले दिनों में एक हजार तक बढ़ाया जाएगा। पहले प्रत्येक परिवार केवल पांच लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता था, इस सीमा को अब बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इस पहल की शुरुआत के साथ पंजाब ने देश के लिए एक नई मिसाल कायम की है और पंजाब ऐसा पहला राज्य बन गया है जो अपने नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बिजली और बस यात्रा मुफ्त प्रदान कर रहा है।

गुरु साहिबान की ओर से दिखाए गए ‘सरबत के भले’ के सिद्धांत पर चलते हुए पंजाब सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग की भलाई सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों सहित पंजाब का प्रत्येक नागरिक मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, इसके लिए आय की कोई सीमा नहीं है। पहले आय सीमा के मापदंड के कारण केवल चयनित परिवारों को ही इस योजना के तहत लाभ मिलता था, लेकिन अब सभी पंजाब निवासियों को इसका लाभ मिलेगा।

इस योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड, सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से जारी किए जाएँगे। इसके अलावा, लोग अपने वोटर कार्ड या आधार कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से भी स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत इलाज सभी सरकारी अस्पतालों और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगा, और अब पंजाब के किसी भी निवासी को वित्तीय तंगी के कारण इलाज से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।

निवेशकों को बड़ी राहत

निवेशकों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने 4 जून, 2025 से पॉपुलर एक्ट या मेगा प्रोजेक्ट नीति के तहत विकसित किए गए प्रोजेक्टों से सीएलयू, ईडीसी, एलएफ और अन्य शुल्क वसूलने के लिए अधिसूचना लागू करने का निर्णय लिया है। पंजाब में ये शुल्क 4 जून, 2025 की व्यापक अधिसूचना के माध्यम से राज्य में स्थापित किए जाने वाले सभी नए रियल एस्टेट प्रोजेक्टों और 1 अप्रैल, 2025 से चल रहे प्रोजेक्टों की नई विस्तार योजनाओं पर लागू किए गए थे। अब मंत्रिमंडल ने इस अधिसूचना को 4 जून, 2025 से लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत यह निर्धारित किया गया है कि 4 जून, 2025 तक जमा किए गए प्रोजेक्टों से पुरानी नीति के अनुसार शुल्क लिया जाएगा और 4 जून, 2025 के बाद जमा की गईं अर्जियों से नई दरें लागू होंगी, जो 4 जून, 2025 से प्रभावी होंगी।

संगरूर, 6 जुलाई
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज जनहित और विकासोन्मुखी नीतियों के माध्यम से पंजाब को हर क्षेत्र में नंबर एक राज्य बनाने का संकल्प लिया।

नेशनल अचीवमेंट सर्वे (एन ए एस) में पंजाब के बेहतरीन प्रदर्शन के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कठोर प्रयासों के कारण आज पंजाब इस सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर है, जबकि वर्ष 2017 में पंजाब 29वें स्थान पर था। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता होते हैं और उन्होंने पंजाब को नंबर एक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के ठोस प्रयासों के चलते पंजाब आज हर क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां हासिल कर रहा है, चाहे वह शिक्षा हो या कोई अन्य क्षेत्र।

मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि वे छात्रों को पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराएं क्योंकि यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह समय की जरूरत है कि विद्यार्थी अपनी जड़ों से जुड़े रहें और जीवन में ऊंचाइयों को छुएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि वे आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी और समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के संयुक्त प्रयासों के कारण आज शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसे क्षेत्र देश की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इन मुख्य क्षेत्रों की चिंता नहीं की थी, जबकि ये आम आदमी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का हर कदम आम आदमी की भलाई के लिए है और इस नेक कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने कभी भी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं के बच्चे मंहगे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते थे, इसलिए वे कभी सरकारी स्कूलों की ओर नहीं देख पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सरकारी स्कूल केवल मिड-डे मील के वितरण केंद्र बने हुए थे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उनकी तकदीर बदलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य में शिक्षा क्रांति की शुरुआत की है, जिसने सामाजिक-आर्थिक दीवारों को तोड़ते हुए विद्यार्थियों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि विद्यार्थियों की भलाई से बढ़कर कुछ भी नहीं।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि पंजाब का शिक्षा क्षेत्र अब महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, जिसके चलते सरकारी स्कूलों के परिणाम और अधिक बेहतर होंगे और इससे सरकार के प्रयासों को और अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है और पंजाब निश्चित रूप से देश भर में रोल मॉडल के रूप में उभरेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि शिक्षकों की सेवाएं किसी अन्य कार्य के बजाय केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए ही ली जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नये बदलाव के तहत सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स-टीचर्स मीटिंग्स (पी टी एम) करवाई जा रही हैं। पहले यह प्रथा केवल निजी स्कूलों में ही थी, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में भी इसे अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह विद्यार्थियों की भलाई के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई शिक्षा के सर्वोत्तम अभ्यासों में से एक है क्योंकि इससे अभिभावक और शिक्षक विद्यार्थियों के हित में बेहतर संवाद स्थापित कर पाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब में शिक्षा क्रांति का युग शुरू कर दिया है और इसे मजबूत करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को अब तक 54,000 से अधिक नौकरियां दी जा चुकी हैं और ये सभी नौकरियां पूरी योग्यता के आधार पर बिना किसी भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद के दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को पंजाब के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का हर निर्णय जनता की भलाई और प्रदेश की तरक्की के लिए लिया जा रहा है।

इससे पहले अपने संबोधन में वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश में शिक्षा माफिया के राज में सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक सपना ही बनकर रह गई थी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय शिक्षा का क्षेत्र इसलिए पिछड़ गया क्योंकि उन सरकारों ने अफसरशाही और नेताओं द्वारा संचालित निजी स्कूलों को बढ़ावा दिया था। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज पंजाब ने यह शानदार मुकाम हासिल कर एक चमत्कारी काम किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के स्कूल अब सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज सरकारी स्कूलों के 24 लाख विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित हाथों में है और राज्य में शिक्षा क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह संभव इसलिए हो सका है क्योंकि शिक्षकों, प्रिंसिपलों और अन्य स्टाफ ने राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए सभी सहयोगी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि यह तो केवल शुरुआत है क्योंकि पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा, अमन अरोड़ा, हरजोत सिंह बैंस और बरिंदर गोयल समेत कई अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

चंडीगढ़, 21 जून-

जेलों में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के  नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने आज जेल स्टाफ में विभिन्न कैडरों के 500 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी है।

इस संबंध में निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पंजाब सिविल सचिवालय में उनके कार्यालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने जेल विभाग, पंजाब में सीधी भर्ती कोटे के तहत सहायक सुपरिडेंट, वार्डर और मैट्रन के 500 रिक्त पदों की भर्ती को सहमति दे दी है। इस भर्ती में 29 सहायक सुपरिडेंट, 451 वार्डर और 20 मैट्रन शामिल होंगे, जिनका चयन पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जिससे जेलों में सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह कदम जेलों के कामकाज को और सुचारू बनाने के साथ-साथ उन्हें सुरक्षित बनाने में सहायक होगा।

औद्योगिक प्लांटों के आवंटन और उप-विभाजन के लिए व्यापक नीति को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने पी.एस.आई.ई.सी. की ओर से प्रबंधित औद्योगिक
अस्टेटों में औद्योगिक प्लांटों के आवंटन और उप-विभाजन के लिए एक व्यापक नीति को भी मंजूरी दी ताकि भूमि का उपयोग अधिक कुशलता से किया जा सके। यह नीति उद्यमियों और प्लांट मालिकों के साथ-साथ प्रमुख औद्योगिक संगठनों, जिनमें कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई), मोहाली चैंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड आईटी और मोहाली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन शामिल हैं, की मांगों को पूरा करती है। यह छोटे औद्योगिक प्लांटों, विशेष रूप से आईटी और सेवा क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करती है, ताकि भूमि के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके, निवेश आकर्षित किया जा सके और प्लांट आवंटन और उप-विभाजन के लिए एक संरचित, पारदर्शी तंत्र स्थापित किया जा सके।

यह नीति भूमि के कुशल उपयोग की सुविधा देती है, संचालन दक्षता को बढ़ाती है और औद्योगिक भागीदारों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करके परियोजना विस्तार का समर्थन करती है। यह नीति 1000 वर्ग गज या उससे बड़े फ्रीहोल्ड प्लांटों पर लागू होती है, जिसमें उप-विभाजन प्लांट न्यूनतम 400 वर्ग गज आकार के होंगे। इसके लिए असल प्लांट की मौजूदा आरक्षित कीमत का 5 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा, जिसे मृतक आवंटी के परिवार के सदस्यों या कानूनी वारिसों के लिए 50 प्रतिशत तक कम कर दिया जाएगा।

इस नीति में इसके कार्यान्वयन को सुचारू बनाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) शामिल है। यह ऐतिहासिक निर्णय एक व्यवसाय-अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहित करने और पंजाब के औद्योगिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह नीति नियामक मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए भागीदारों को अधिक लचीलापन प्रदान करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है।

उच्च-स्तरीय कैबिनेट उप-कमेटी के गठन को कार्योत्तर मंजूरी

मंत्रिमंडल ने पंजाब राज्य के 'नशा विरोधी युद्ध' कार्यक्रम को और तेज करने के लिए उच्च-स्तरीय कैबिनेट उप-कमेटी के गठन को कार्योत्तर मंजूरी दे दी। यह कदम नशे के खिलाफ चल रही जंग की रोजाना जांच में और मदद करेगा, जिससे पंजाब नशे के खतरे से मुक्त होगा और राज्य के युवाओं को इस अभिशाप से दूर रखेगा।

पंजाब फायर और इमरजेंसी सर्विसेज (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की वैधता) नियम, 2025 बनाने की मंजूरी

मंत्रिमंडल ने पंजाब फायर और इमरजेंसी सर्विसेज (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की वैधता) नियम, 2025 बनाने की भी मंजूरी दे दी। इससे राज्य सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से उन इमारतों या परिसरों, जिनमें निर्दिष्ट जोखिम श्रेणियां शामिल हैं, के मामले में अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रमाणपत्र की अवधि निर्धारित कर सकेगी।

व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए पंजाब फैक्ट्री नियम, 1952 में संशोधन

मंत्रिमंडल ने व्यवसाय करने में सुगमता की सुविधा के लिए पंजाब फैक्ट्री नियम, 1952 के नियम 2ए, नियम 3ए, नियम 4 और नियम 102 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। यह किसी भी सिविल/संरचनात्मक/मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा 5 साल के अनुभव या 2 साल के अनुभव वाली मास्टर डिग्री के साथ फैक्ट्रियों की स्व-प्रमाणन योजनाओं को विभाग द्वारा सत्यापन के अधीन योग्य बनाएगा। इसी तरह, 5 साल के अनुभव वाले किसी भी सिविल/संरचनात्मक इंजीनियर या 2 साल के अनुभव वाली मास्टर डिग्री के साथ संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र को भी विभाग द्वारा सत्यापन के अधीन अनुमति दी जाएगी। साथ ही, महिला कर्मचारियों को मिट्टी के बर्तनों और सिरेमिक्स के निर्माण तथा वनस्पति तेल निकालने की प्रक्रिया में काम करने की अनुमति होगी, जिस पर वर्तमान में प्रतिबंध है।

पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 में संशोधन के लिए सहमति

मंत्रिमंडल ने पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 में संशोधन करने के लिए भी सहमति दे दी। अधिनियम के कई प्रावधान अब मौजूदा समय की जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं। इसलिए निधि को अधिक उचित और प्रगतिशील बनाकर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किया गया है। यह निधि श्रमिकों के हितों की रक्षा करेगी, जिससे वे सम्मान और गर्व के साथ जीवन जी सकेंगे।

पंजाब वित्तीय नियमों के भाग I और भाग-II को अपडेट करने के लिए हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने पंजाब वित्तीय नियमों के भाग I और भाग-II को अपडेट करने के लिए भी हरी झंडी दे दी क्योंकि ये नियम 1984 में बनाए गए थे और तब से वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के माध्यम से कई बदलाव किए गए हैं। इसलिए मुकदमेबाजी और उलझन से बचने के लिए उन्हें नियमों में शामिल करने की जरूरत थी।

पी.आर.टी.पी.डी. अधिनियम की धारा 29 (3) में संशोधन की मंजूरी

मंत्रिमंडल ने पी.आर.टी.पी.डी. अधिनियम की धारा 29 (3) में संशोधन की भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत मुख्य सचिव पंजाब को अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (ए.यू.डी.ए.), नई ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा), मेरठ, कानपुर, लखनऊ और अन्य की तर्ज पर प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पहले मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, लेकिन उनके व्यस्तताओं के कारण कई बार प्राधिकरणों का काम प्रभावित होता था। इस दौरान विकास प्राधिकरणों में राजस्व, उद्योग, जल आपूर्ति और स्वच्छता और अन्य विभागों को शामिल करने का भी निर्णय लिया गया।