चंडीगढ़, 10 जुलाई

मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने देश की अपनी तरह की पहली योजना, मुख्य मंत्री सेहत योजना को आज मंजूरी दे दी। इसके तहत राज्य के निवासी 10 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार नकद रहित करवा सकेंगे।

इस संबंध में निर्णय यहां मुख्य मंत्री के नेतृत्व में उनके आधिकारिक निवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। 

इसका खुलासा करते हुए मुख्य मंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब के लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान करने वाली यह योजना 2 अक्टूबर से शुरू होगी। मुख्य मंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य का प्रत्येक परिवार 10 लाख रुपए तक का नकद रहित इलाज करवाने में सक्षम होगा। इसके साथ ही पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य देखभाल के लिए व्यापक योजना के तहत लाया गया है।

इस योजना का लाभ पंजाब की कुल तीन करोड़ आबादी को होगा और अब तक 550 से अधिक निजी अस्पतालों को इस योजना के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिसे आने वाले दिनों में एक हजार तक बढ़ाया जाएगा। पहले प्रत्येक परिवार केवल पांच लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता था, इस सीमा को अब बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इस पहल की शुरुआत के साथ पंजाब ने देश के लिए एक नई मिसाल कायम की है और पंजाब ऐसा पहला राज्य बन गया है जो अपने नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बिजली और बस यात्रा मुफ्त प्रदान कर रहा है।

गुरु साहिबान की ओर से दिखाए गए ‘सरबत के भले’ के सिद्धांत पर चलते हुए पंजाब सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग की भलाई सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों सहित पंजाब का प्रत्येक नागरिक मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, इसके लिए आय की कोई सीमा नहीं है। पहले आय सीमा के मापदंड के कारण केवल चयनित परिवारों को ही इस योजना के तहत लाभ मिलता था, लेकिन अब सभी पंजाब निवासियों को इसका लाभ मिलेगा।

इस योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड, सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से जारी किए जाएँगे। इसके अलावा, लोग अपने वोटर कार्ड या आधार कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से भी स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत इलाज सभी सरकारी अस्पतालों और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगा, और अब पंजाब के किसी भी निवासी को वित्तीय तंगी के कारण इलाज से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।

निवेशकों को बड़ी राहत

निवेशकों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने 4 जून, 2025 से पॉपुलर एक्ट या मेगा प्रोजेक्ट नीति के तहत विकसित किए गए प्रोजेक्टों से सीएलयू, ईडीसी, एलएफ और अन्य शुल्क वसूलने के लिए अधिसूचना लागू करने का निर्णय लिया है। पंजाब में ये शुल्क 4 जून, 2025 की व्यापक अधिसूचना के माध्यम से राज्य में स्थापित किए जाने वाले सभी नए रियल एस्टेट प्रोजेक्टों और 1 अप्रैल, 2025 से चल रहे प्रोजेक्टों की नई विस्तार योजनाओं पर लागू किए गए थे। अब मंत्रिमंडल ने इस अधिसूचना को 4 जून, 2025 से लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत यह निर्धारित किया गया है कि 4 जून, 2025 तक जमा किए गए प्रोजेक्टों से पुरानी नीति के अनुसार शुल्क लिया जाएगा और 4 जून, 2025 के बाद जमा की गईं अर्जियों से नई दरें लागू होंगी, जो 4 जून, 2025 से प्रभावी होंगी।

चंडीगढ़, 4 जून

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में आज हुई कैबिनेट बैठक में 95 फीसदी छोटे कारोबारों पर लगने वाली शर्तों को कम करते हुए और कारोबार को सरल बनाने के उद्देश्य से पंजाब दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई।

इस संबंध में फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी निवास पर हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रगतिशील संशोधन के अनुसार, 20 तक कर्मचारियों वाले सभी संस्थान अब इस अधिनियम के सभी प्रावधानों से मुक्त होंगे। इस कदम से पंजाब भर के लाखों दुकान मालिकों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, ऐसे संस्थानों को अपना कारोबार शुरू करने या इस अधिनियम के लागू होने के छह महीने के भीतर श्रम विभाग के पास संबंधित जानकारी जमा करवानी होगी।

कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि के लिए एक तिमाही में ओवरटाइम की स्वीकृत घंटों की सीमा 50 से बढ़ाकर 144 कर दी गई है। इसके अलावा, प्रतिदिन कामकाज का समय 10 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है, जिसमें आराम का समय भी शामिल है। साथ ही, कर्मचारियों को प्रतिदिन 9 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने पर नियमित दर से दुगुनी दर पर भुगतान अनिवार्य होगा।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी सरल कर दिया गया है और अब 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों को आवेदन जमा करने के 24 घंटे के भीतर पंजीकरण की स्वीकृति स्वतः मानी जाएगी। इस संशोधन के तहत 20 कर्मचारियों तक वाले संस्थानों को केवल प्रारंभिक जानकारी देने की आवश्यकता होगी और उन्हें रजिस्टर रखने की ज़रूरत नहीं होगी।
इसके साथ ही, धारा 21 और 26 के अंतर्गत दंडों को भी तर्कसंगत बनाते हुए न्यूनतम जुर्माना 25 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये और अधिकतम जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है।

परेशानियों को कम करने और कारोबारियों को शर्तों का पालन करने के लिए समय देने हेतु पहली और दूसरी उल्लंघना तथा उसके बाद की उल्लंघना के बीच सुधार के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा। उल्लंघना की कंपाउंडिंग की अनुमति देने हेतु धारा 26ए जोड़ी गई है ताकि इस अधिनियम को आपराधिक श्रेणी से बाहर रखा जा सके और दुकानदारों को अदालतों के चक्कर से मुक्ति मिल सके। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों के हितों की सुरक्षा हेतु विभिन्न श्रम कानूनों के माध्यम से उपलब्ध सभी अधिकारों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

होशियारपुर, 26 मई: पंजाब सरकार की विशेष पहलकदमी “एक दिन डीसी के साथ” कार्यक्रम के अंतर्गत आज होशियारपुर ज़िले के दसवीं कक्षा में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों ने डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन के साथ एक प्रेरणादायक दिन बिताया। इस अभिनव पहल का उद्देश्य न केवल प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित करना था, बल्कि उन्हें प्रशासनिक अनुभव, नेतृत्व और जनसेवा की ज़मीनी हकीकत से भी रूबरू कराना था।

सुबह 7 बजे छात्र डीसी निवास पर पहुंचे, जहां उनका आत्मीय स्वागत किया गया। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने विद्यार्थियों के साथ परिचय सत्र में भाग लिया और अपने दैनिक अनुशासित जीवनशैली की झलक दी। उन्होंने योग और प्रातःकालीन व्यायाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए छात्रों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की प्रेरणा दी व उनके साथ नाश्ता किया।

9 बजे के पश्चात छात्रों को ज़िला प्रशासनिक काम्प्लेक्स का दौरा करवाया गया। उन्हें विभिन्न विभागों के कार्यों, जन शिकायत निवारण प्रणाली और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिला। इसके अतिरिक्त छात्रों ने एक लघु विकास योजना बैठक में भाग भी लिया, जहां ज़िले के विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बाद उन्होंने डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर निकास कुमार, एस.डी.एम होशियारपुर गुरसिमरनजीत कौर, एस.डी.एम टांडा परमप्रीत सिंह के साथ दोपहर का भोजन किया। बाद में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में गए और ग्रामीण विकास को लेकर किए जाने वाले कामकाज के बारे में जानकारी हासिल की।

4 बजे के करीब उन्हें डिजिटल लाईब्रेरी होशियारपुर व वन चेतना पार्क बसी पुरानी का दौरा करवाया गया, जहां उन्होंने लाईब्रेरी में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की व वहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं से भी बातचीत की। दिन के अंत में छात्रों और डिप्टी कमिश्नर के बीच एक खुला संवाद सत्र आयोजित हुआ, जिसमें छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए और डीसी से प्रेरणादायक विचार सुने। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने विद्यार्थियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इस कार्यक्रम ने न केवल विद्यार्थियों को सरकारी प्रशासन की कार्यप्रणाली से अवगत कराया, बल्कि उनमें नेतृत्व, अनुशासन और जनसेवा की भावना भी जागृत की। उन्होंने कहा कि “एक दिन डीसी के साथ” जैसी पहलें छात्रों जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध हो सकती हैं। इस मौके पर पहले स्थान पर आने वाली सरकारी सीनियर सेकेंडरी रेजीडेंशियल स्कूल फार मैरीटोरियस तलवाड़ा की छात्रा महकप्रीत कौर, दूसरे स्थान पर आने वाली सरकारी सीनियर सेकेंडरी रेजीडेंशियल स्कूल फार मैरीटोरियस तलवाड़ा की छात्रा सुरेखा व तीसरे स्थान पर आने वाले सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अत्तोवाल के छात्र मनतव्य सिंह ने जिला प्रशासन की इस पहल को सराहा और कहा कि यह एक अनूठा अवसर था, जिससे उन्हें प्रशासनिक प्रक्रिया, नेतृत्व और जनसेवा की बारीकियों को समझने का मौका मिला। उन्होंने इस अनुभव को अविस्मरणीय व प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि इससे उन्हें अपने भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता मिलेगी। बच्चों के अभिभावकों ने भी इसे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु एक प्रेरणादायक कदम बताया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ललिता अरोड़ा भी मौजूद थे।

चंडीगढ़, 18 मई-

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा के शानदार नतीजे दर्शाते हैं कि राज्य 'रंगला पंजाब' बनने की ओर बढ़ रहा है, जिसमें नौजवान निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं।

यहां अपने सरकारी निवास पर 10वीं और 12वीं कक्षा में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में पहले ही क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं, जिससे मनचाहे नतीजे सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और ग्रामीण इलाकों के स्कूलों की पास प्रतिशतता 96.09 फीसदी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि शहरी स्कूलों में भी पास प्रतिशतता लगभग 94% रही है जो कि बेमिसाल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि राज्य के कुल 3840 हाई सेकेंडरी स्कूलों में से लगभग 1000 स्कूलों का नतीजा 100 फीसदी रहा है। उन्होंने कहा कि यह नया पंजाब है क्योंकि पड़ोसी राज्य हरियाणा के 12 स्कूलों के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में बुरी तरह फेल हुए हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य में शिक्षा क्रांति का ऐसा प्रभाव है कि बोर्ड परीक्षाओं में ज्यादातर टॉपर छोटे और दूर-दराज के गांवों से हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले 26 विद्यार्थी उभरते खिलाड़ी भी हैं, जो शिक्षा के साथ-साथ खेल गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस नतीजे में विद्यार्थियों में सख्त मुकाबला देखने को मिला है क्योंकि तीन विद्यार्थियों ने बराबर अंक प्राप्त किए हैं और अमृतसर जिला सबसे बेहतर नतीजे के साथ नेतृत्व कर रहा है। इन होशियार विद्यार्थियों के माता-पिता और अध्यापकों का धन्यवाद करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि अध्यापक पर्दे के पीछे के नायक हैं जिनकी सख्त मेहनत, लगन और सफलता उनकी शानदार उपलब्धियों के माध्यम से सिद्ध होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नतीजों में लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पंजाब के हर कोने में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की रोशनी फैलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे ठोस प्रयासों का नतीजा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे बड़े प्रयासों से लड़कियों को बहुत लाभ मिला है जिससे उनके सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले इन होनहार विद्यार्थियों को बधाई देते हुए सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लड़कियां अपनी मेहनत और लगन से बुलंदियों को छूने के योग्य हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के लिए विद्यार्थी, उनके माता-पिता और अध्यापक प्रशंसा के हकदार हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये छात्राएं अन्य विद्यार्थियों के लिए रोल मॉडल बनेंगी और उच्च शिक्षा प्राप्त करके शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए प्रेरित करेंगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों खासकर लड़कियों को स्कूली शिक्षा का सबसे अच्छा माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे अपने जीवन में सफल हो सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब एक अग्रणी राज्य था और यह हमेशा अग्रणी रहेगा क्योंकि पंजाबियों को कड़ी मेहनत करने का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपना कर्तव्य बहुत जिम्मेदारी और उत्साह के साथ निभा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजाब हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व करे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे अगले चुनावों के लिए चिंतित नहीं हैं बल्कि वे अगली पीढ़ी के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, जिसके कारण कई बड़ी पहलें की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब दुनिया भर में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजी है क्योंकि हर दूसरे देश में पंजाबियों का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि पंजाबियों को कड़ी मेहनत करने और सफलता प्राप्त करने का भी आशीर्वाद प्राप्त है जिसके कारण उन्होंने दुनिया में अपने लिए एक अलग स्थान बनाया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि बोइंग में 45 फीसदी इंजीनियर जी.एन.ई., लुधियाना से हैं। उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट, ओला, मास्टरकार्ड और अन्य के सीईओ भी पंजाबी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के नौजवानों को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के गुण विरासत में मिले हैं और उनकी क्षमता का सार्थक उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी और नौजवान जहाज की तरह हैं और राज्य सरकार उन्हें सपनों की उड़ान भरने के लिए ‘लॉन्चपैड’ (उपयुक्त मंच) प्रदान करेगी। भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे तब तक आराम नहीं करेंगे, जब तक पंजाब के नौजवान अपने सपने साकार नहीं कर लेते।

मुख्यमंत्री ने नौजवानों को जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करने के बाद भी जमीन पर टिके रहने और कड़ी मेहनत में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया क्योंकि यही सफलता की एकमात्र कुंजी है। उन्होंने नौजवानों को राज्य में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया क्योंकि इस धरती पर तरक्की और खुशहाली की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के विकास और लोगों की खुशहाली को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नशीली दवाओं की समस्या पिछली सरकारों से विरासत में मिली बुरी लत है। इस समस्या ने पंजाब की तरक्की नहीं होने दी, जिसके कारण हालात बदतर हो गए थे। नशीली दवाओं के विरुद्ध जंग में विद्यार्थियों के पूर्ण सहयोग की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं का अभिशाप राज्य के माथे पर कलंक है और हम सभी को एकजुट होकर इसे मिटाना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘युद्ध नशों विरुद्ध ’ मुहिम शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य से नशीली दवाओं का सफाया करना है।