चंडीगढ़/साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 28 जुलाई:

पंजाब विधानसभा के स्पीकर स. कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि हाल ही में विद्यार्थियों द्वारा किया गया संघर्ष भविष्य की पीढ़ियों द्वारा भारत के इतिहास में "प्रतिरोध के वृक्ष" (ट्री ऑफ रेजिस्टेंस) के रूप में याद रखा जाएगा।

सेक्टर-66ए, मोहाली स्थित 'स्टोरीलाइन मोंटेसरी एंड कैफे' के दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए स.संधवां ने कहा कि इस संघर्ष के बीज कुछ वर्ष पहले किसानों द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में चलाए गए ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान बोए गए थे। उन्होंने कहा कि यह विद्यार्थी आंदोलन देश के युवाओं की जागरूकता तथा अपने अधिकारों की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज के युवा देश का भविष्य हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस संघर्ष ने कई ऐसे मुद्दों को भी उजागर किया है, जो अब तक सामने नहीं आ सके थे।

इस अवसर पर पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर स.जय कृष्ण सिंह रौड़ी, विधायक स. कुलवंत सिंह पंडोरी तथा स.मनजिंदर सिंह लालपुरा भी उपस्थित थे।

स्पीकर ने मोंटेसरी स्कूल एवं कैफे का निरीक्षण किया तथा संस्थान के प्रबंधकों स. गुरप्रीत सिंह बराड़, स. हरशेर सिंह सिद्धू और स. दविंदर सिंह बराड़ से बातचीत की। उन्होंने बच्चों के लिए सुरक्षित, रचनात्मक और पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने की इस अभिनव पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रारंभिक बाल शिक्षा को परिवार-केंद्रित कैफे की अवधारणा से जोड़ना एक प्रेरणादायक प्रयास है।
उन्होंने कहा कि यह संस्थान बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों, कहानियों तथा अनुभव-आधारित शिक्षण के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करता है। साथ ही यह माता-पिता और बच्चों को एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए भी प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नवीन शिक्षा मॉडल बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स.संधवां ने कहा कि दो से पाँच वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आरंभ किया गया यह मोंटेसरी स्कूल उनके समग्र विकास और बेहतर परवरिश की दिशा में एक सराहनीय पहल है। उन्होंने बताया कि बहुत कम समय में लगभग 35 बच्चों का प्रवेश होना इस अवधारणा की लोकप्रियता और सफलता का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि यहां बच्चों को मोबाइल फोन और टेलीविजन स्क्रीन से दूर रखते हुए ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, जहां वे स्वावलंबन, आत्मविश्वास, टीम भावना, रचनात्मक सोच तथा जीवन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कौशल स्वाभाविक रूप से विकसित कर सकें।

इस दौरान स्टोरीलाइन की प्रबंधन टीम ने अपने विज़न की जानकारी देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य ऐसा पोषणकारी वातावरण तैयार करना है, जहां बच्चे सीखें, खोज करें और विकसित हों, साथ ही परिवार भी एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सके। प्रबंधकों ने श्री संधवां का विशेष धन्यवाद करते हुए कहा कि उनका प्रोत्साहन संस्थान के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने पंजाब के बच्चों और परिवारों को उच्च स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा तथा बेहतर अनुभव उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

आगामी पंजाब विधानसभा सत्र के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में स्पीकर स. कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार का कार्यकाल जनहित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा ने हमेशा पंजाब और उसके लोगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्णय लिए हैं और आगामी सत्र में भी यही दृष्टिकोण प्रमुख रहेगा। 

चंडीगढ़/साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 28 जुलाई:

पंजाब विधानसभा के स्पीकर स. कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि हाल ही में विद्यार्थियों द्वारा किया गया संघर्ष भविष्य की पीढ़ियों द्वारा भारत के इतिहास में "प्रतिरोध के वृक्ष" (ट्री ऑफ रेजिस्टेंस) के रूप में याद रखा जाएगा।

सेक्टर-66ए, मोहाली स्थित 'स्टोरीलाइन मोंटेसरी एंड कैफे' के दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए स.संधवां ने कहा कि इस संघर्ष के बीज कुछ वर्ष पहले किसानों द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में चलाए गए ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान बोए गए थे। उन्होंने कहा कि यह विद्यार्थी आंदोलन देश के युवाओं की जागरूकता तथा अपने अधिकारों की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज के युवा देश का भविष्य हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस संघर्ष ने कई ऐसे मुद्दों को भी उजागर किया है, जो अब तक सामने नहीं आ सके थे।

इस अवसर पर पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर स.जय कृष्ण सिंह रौड़ी, विधायक स. कुलवंत सिंह पंडोरी तथा स.मनजिंदर सिंह लालपुरा भी उपस्थित थे।

स्पीकर ने मोंटेसरी स्कूल एवं कैफे का निरीक्षण किया तथा संस्थान के प्रबंधकों स. गुरप्रीत सिंह बराड़, स. हरशेर सिंह सिद्धू और स. दविंदर सिंह बराड़ से बातचीत की। उन्होंने बच्चों के लिए सुरक्षित, रचनात्मक और पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने की इस अभिनव पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रारंभिक बाल शिक्षा को परिवार-केंद्रित कैफे की अवधारणा से जोड़ना एक प्रेरणादायक प्रयास है।
उन्होंने कहा कि यह संस्थान बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों, कहानियों तथा अनुभव-आधारित शिक्षण के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करता है। साथ ही यह माता-पिता और बच्चों को एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए भी प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नवीन शिक्षा मॉडल बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स.संधवां ने कहा कि दो से पाँच वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आरंभ किया गया यह मोंटेसरी स्कूल उनके समग्र विकास और बेहतर परवरिश की दिशा में एक सराहनीय पहल है। उन्होंने बताया कि बहुत कम समय में लगभग 35 बच्चों का प्रवेश होना इस अवधारणा की लोकप्रियता और सफलता का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि यहां बच्चों को मोबाइल फोन और टेलीविजन स्क्रीन से दूर रखते हुए ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, जहां वे स्वावलंबन, आत्मविश्वास, टीम भावना, रचनात्मक सोच तथा जीवन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कौशल स्वाभाविक रूप से विकसित कर सकें।

इस दौरान स्टोरीलाइन की प्रबंधन टीम ने अपने विज़न की जानकारी देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य ऐसा पोषणकारी वातावरण तैयार करना है, जहां बच्चे सीखें, खोज करें और विकसित हों, साथ ही परिवार भी एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सके। प्रबंधकों ने श्री संधवां का विशेष धन्यवाद करते हुए कहा कि उनका प्रोत्साहन संस्थान के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने पंजाब के बच्चों और परिवारों को उच्च स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा तथा बेहतर अनुभव उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

आगामी पंजाब विधानसभा सत्र के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में स्पीकर स. कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार का कार्यकाल जनहित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा ने हमेशा पंजाब और उसके लोगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्णय लिए हैं और आगामी सत्र में भी यही दृष्टिकोण प्रमुख रहेगा। 

*नई दिल्ली/पंजाब, 28 जुलाई 2026*

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पेपर लीक का झूठ फैला रहे भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल पर तीखा हमला बोला। मंगलवार को संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत अन्य सांसदों से मिलने संसद पहुंचे भगवंत सिंह मान ने कहा कि न फरमाइश, न पेपर लीक और न कैश, सिर्फ मेरिट पर पंजाब के 69 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुका हूं। भाजपा, पंजाबियों की मेहनत को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। राजनीतिक जमीन पाने के लिए पंजाबियों को बदनाम करने की राजनीति भाजपा को भारी पड़ेगी। भाजपा राजनीतिक लड़ाई मुझसे लड़े। पंजाब के युवाओं की लगन और मेहनत को बदनाम करना बंद करे।

मंगलवार को संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसदों से मिलने के उपरांत मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि लोग आपस में मिलते रहें। राजनीति में वैचारिक मतभेद चलते रहते हैं और ये हो भी सकते हैं, लेकिन आपस में मनभेद नहीं होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने पंजाब में पेपर लीक के झूठे आरोपों पर साफ कहा कि पंजाब में हमारी सरकार को बने हुए साढ़े चार साल हो गए हैं, लेकिन वहां एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले दिनों पंजाब में फार्मेसी के एक एग्जाम में हमारे सामने चीटिंग का एक मामला जरूर आया था। सुबह 11 बजे एग्जाम शुरू हुआ और 11ः15 बजे तक हमें पता चल गया कि कोई छात्र ब्लूटूथ वाले पेन से स्कैनिंग करके बाहर से हेडफोन के जरिए जवाब पूछ रहा था। पुलिस ने इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए 10 छात्रों के साथ-साथ बाहर बैठे 11 लोगों के पूरे गैंग को पकड़कर जेल भेज दिया। पंजाब में ‘नो कैश, नो फरमाइश’ व सिर्फ और सिर्फ मेरिट के सिद्धांत पर काम होता है।

विपक्ष की ओर से राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के सवाल पर सीएम भगवंत मान ने कहा कि पहली बात तो फार्मेसी का एग्जाम शिक्षा विभाग का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है। पहले ही स्वास्थ्य मंत्री ने खुद यह साफ कर दिया है कि वहां कोई पेपर लीक नहीं हुआ था, केवल चीटिंग की कोशिश हो रही थी, जिसे तुरंत रोक दिया गया और वह एग्जाम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पंजाब में पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं हो सकती।

अकाली दल के झूठे दावों पर भगवंत मान ने कहा कि अकाली दल का पंजाब में अब कोई दावा नहीं चलता। वे हैं ही कितने। साथ ही, संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने वाली भाजपा पहले दिल्ली का जंतर-मंतर संभाल ले। मैं बिना एक भी रुपया लिए, केवल मेरिट के आधार पर 68,855 युवाओं को नौकरियां देकर सामने खड़ा हूं। पंजाब में चीटिंग और भ्रष्टाचार अब बीते समय की बातें हो गई हैं। भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल पहले अपने आप को संभाल लें, वे झाड़ू की फिक्र न करें। 

*चंडीगढ़/श्री चमकौर साहिब, 28 जुलाई:*

पंजाब के जल संसाधन मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज विधानसभा क्षेत्र श्री चमकौर साहिब के गांव रुड़की हीरां में पंजाब सरकार द्वारा नहरी सिंचाई को सुदृढ़ बनाने के लिए करवाए गए महत्वपूर्ण विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के किसानों को अधिक से अधिक नहरी पानी उपलब्ध करवाकर भूजल संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा रही है।

श्री गोयल ने बताया कि श्री चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र में समराला मेजर को पक्का करने, अमराला माइनर के पुनरुद्धार तथा भूमिगत पाइपलाइन बिछाने जैसी परियोजनाओं पर कुल 26.12 करोड़ रूपये की लागत आई है। इन परियोजनाओं से हजारों एकड़ भूमि को पहली बार अथवा पहले से अधिक मात्रा में नहरी सिंचाई का लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि समराला मेजर को 7.21 किलोमीटर लंबाई तक पक्का करने पर 11.74 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं। इस परियोजना से 13 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा तथा नहरी सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रफल 2,516 एकड़ से बढ़कर 3,333 एकड़ हो गया है। इससे 817 एकड़ अतिरिक्त भूमि को नहरी पानी उपलब्ध होगा।

उन्होंने बताया कि अमराला माइनर को 3.35 किलोमीटर लंबाई तक पक्का करने का कार्य 2.01 करोड़ रूपये की लागत से पूरा किया गया है। इससे 4 गांवों को लाभ मिलेगा तथा नहरी सिंचाई का क्षेत्र 1,519 एकड़ से बढ़कर 2,223 एकड़ हो गया है। परिणामस्वरूप 704 एकड़ अतिरिक्त भूमि नहरी सिंचाई के दायरे में आ गई है।

इसके अतिरिक्त किसानों के खेतों तक नहरी पानी सुचारु रूप से पहुंचाने के लिए 10.76 किलोमीटर लंबी दो भूमिगत पाइपलाइनें बिछाई गई हैं, जिन पर 8.95 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं। इससे 9 गांवों को लाभ मिलेगा तथा नहरी सिंचाई का क्षेत्र 1,698 एकड़ से बढ़कर 2,295 एकड़ हो गया है। इस प्रकार 597 एकड़ अतिरिक्त भूमि को नहरी पानी मिलना सुनिश्चित हुआ है।

श्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि इसके अलावा पंजाब सरकार ने 3.42 करोड़ रूपये की लागत से सरहिंद नहर के साथ स्थित गांव झल्लियां, खेड़ी सलाबतपुर, धौलरां और भोजेमाजरा में लिफ्ट सिंचाई योजनाएं स्थापित की हैं, जिनसे 965 एकड़ भूमि को नहरी पानी की सुविधा मिलेगी।

उन्होंने बताया कि श्री चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र में कुल 40 अस्थायी मोघे (जलमार्ग) बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से 17 गांवों के किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। इनमें पथरेड़ी जट्टां, बालसंडा, सिंबल झल्लियां, अमराली, रामगढ़, ओइंद, लुठेड़ी, रुड़की, बल्लां, चूहड़माजरा, बरसालपुर, कोटली, माजरी, सैदपुर, चक्कलां, कालेमाजरा सहित अन्य गांव शामिल हैं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि वर्ष 2022 में इन गांवों में केवल 3,217 एकड़ भूमि नहरी सिंचाई के अंतर्गत थी, जबकि अब नहरों के पुनरुद्धार, अस्थायी मोघों और भूमिगत पाइपलाइन निर्माण के बाद यह क्षेत्र बढ़कर 4,518 एकड़ हो गया है। इस प्रकार 1,301 एकड़ अतिरिक्त भूमि नहरी सिंचाई के दायरे में लाई गई है।

उन्होंने बताया कि इससे पहले भी श्री चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र में लगभग 44 करोड़ रूपये की लागत से लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर 21 गांवों तक नहरी पानी पहुंचाया गया था। अब नई परियोजनाओं के साथ क्षेत्र के बड़े हिस्से में कृषि के लिए नहरी पानी की उपलब्धता और अधिक मजबूत हुई है।

श्री गोयल ने कहा कि पंजाब सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को अधिक से अधिक नहरी पानी उपलब्ध कराना, ट्यूबवेलों पर निर्भरता कम करना तथा भूजल का संरक्षण करना है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने नहरी ढांचे के रखरखाव पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया, जबकि वर्तमान सरकार ने जल संसाधनों के पुनरुद्धार को प्राथमिकता देते हुए रिकॉर्ड स्तर पर नहरों की सफाई, मरम्मत, पक्कीकरण, नए मोगों तथा पाइपलाइन निर्माण के कार्य करवाए हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब के हिस्से का पानी पंजाब के खेतों तक पहुंचाना सरकार की प्रतिबद्धता है। नहरी नेटवर्क को मजबूत करके न केवल किसानों की सिंचाई लागत कम होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भूजल संरक्षण भी सुनिश्चित होगा।

इस अवसर पर विधायक डॉ. चरनजीत सिंह ने मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान तथा जल संसाधन मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल का धन्यवाद करते हुए कहा कि श्री चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र में नहरी सिंचाई को मजबूत करने के लिए किए गए ये विकास कार्य किसानों के लिए वरदान सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसानों की लंबे समय से चली आ रही नहरी पानी की मांग को पंजाब सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया है।

डॉ. चरनजीत सिंह ने कहा कि नहरों के पक्कीकरण, भूमिगत पाइपलाइन तथा लिफ्ट सिंचाई योजनाओं से हजारों एकड़ भूमि को नहरी पानी मिलेगा, जिससे किसानों की सिंचाई लागत कम होगी, फसलों की पैदावार बढ़ेगी तथा भूजल संरक्षण को भी बड़ा बल मिलेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि क्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण के लिए पंजाब सरकार इसी प्रकार जनहित की परियोजनाओं को निरंतर लागू करती रहेगी। 

चंडीगढ़, 28 जुलाई:

राज्य में चलाए जा रहे अभियान ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 189वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे प्रदेश में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 593 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान, पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा 20 जनवरी, 2026 को शुरू किया गया था। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं।

अभियान के 189वें दिन पुलिस टीमों ने चार हथियारों सहित 366 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अभियान शुरू होने के बाद से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 53,891 हो गई है।

इसके अतिरिक्त पुलिस ने 203 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की तथा अभियान के दौरान 6 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया।

पंजाब पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के संबंध में गोपनीय रूप से सूचना दें तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी साझा कर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

इस दौरान पंजाब पुलिस ने नशों के विरुद्ध अपने अभियान ‘युद्ध नशों  विरुद्ध’ के 514वें दिन भी कार्रवाई जारी रखते हुए 93 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 1.5 किलोग्राम हेरोइन, 8 किलोग्राम भुक्की, 235 नशीली गोलियां तथा 14,240 रूपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

इस अभियान के तहत पिछले 514 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 74,887 हो गई है।
नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने आज 11 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित कर उपचार हेतु सहमत किया। 

चंडीगढ़, 28 जुलाई, 2026:

मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जिला एस.ए.एस. नगर के डेराबस्सी स्थित खनन विभाग में तैनात सब डिवीजनल अधिकारी (एसडीओ) रमनजोत सिंह को 8 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

इस संबंध में आज यहां राज्य विजिलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पर प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई है।

उन्होंने बताया कि खनन विभाग के एसडीओ रमनजोत सिंह के खिलाफ 40 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में एफआईआर संख्या 16 दर्ज की गई थी। इसके बाद आरोपी एसडीओ 19,40, 000 रुपये रिश्वत लेने पर सहमत हो गया। शिकायतकर्ता के अनुरोध पर उसकी जमीन से मिट्टी उठाने के मामले में कोई कार्रवाई न करने के बदले आरोपी एसडीओ ने 8 लाख रुपये की रिश्वत ली।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही पाए गए।

इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो के थाना मोहाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है। 

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चंडीगढ़, 28 जुलाई 2026:

पंजाब में जनसेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए राज्य के वित्त मंत्री तथा कर्मचारियों के मुद्दों एवं मांगों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) की 16 यूनियनों तथा आम आदमी क्लीनिक (एएसी) स्टाफ यूनियन ने आधिकारिक रूप से अपनी हड़ताल वापस ले ली है और कर्मचारी पुनः कार्य पर लौट आए हैं।
उन्होंने बताया कि यह निर्णय पिछले दो दिनों के दौरान राज्य सरकार के नेतृत्व में हुई विस्तृत वार्ताओं के बाद लिया गया, जिनमें स्वास्थ्य कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को स्वीकार करने तथा बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों की वित्तीय मांगों पर विचार के लिए एक विशेष वित्तीय समिति गठित करने सहित महत्वपूर्ण मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया।

पंजाब भवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पटियाला मुख्यालय में मेरी अध्यक्षता में लगभग पांच घंटे चली बैठक तथा बिजली मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद और पीएसपीसीएल के सीएमडी के साथ देर रात तक यूनियनों की हुई चर्चा के बाद बिजली क्षेत्र की सभी 16 यूनियनों के साथ सहमति बन गई है।”

उन्होंने बताया कि जिन प्रमुख यूनियनों ने समझौते पर सहमति जताई है, उनमें टेक्निकल सर्विसेज यूनियन पीएसईबी, पीएसईबी इम्प्लाइज फेडरेशन (एआईटीयूसी), मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन पीएसईबी (एमएसयू), एसोसिएशन ऑफ जूनियर इंजीनियर्स, पीएसईबी इम्प्लाइज फेडरेशन (भारद्वाज), पीएसईबी थर्मल इम्प्लाइज कोऑर्डिनेशन कमेटी, पीएसईबी कर्मचारी दल पंजाब, इम्प्लाइज फेडरेशन पीएसईबी, पंजाब राज्य बिजली मजदूर संघ (बीएमएस), वर्कर फेडरेशन इंटक पीएसपीसीएल/पीएसटीसीएल, इम्प्लाइज फेडरेशन पीएसपीसीएल/पीएसटीसीएल (पहलवान समूह), इम्प्लाइज फेडरेशन पीएसपीसीएल/पीएसटीसीएल (चाहल समूह), आईटीआई एसोसिएशन, ग्रिड सब-स्टेशन इम्प्लाइज यूनियन पंजाब (पंजीकृत), पावरकॉम एवं ट्रांसको पेंशनर्स यूनियन (एआईटीयूसी), पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन पंजाब (पहलवान) तथा मुलाजिम यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन आदि शामिल हैं। इन सभी संगठनों ने सामान्य कार्य बहाल करने पर सहमति व्यक्त की है।
उन्होंने कहा, “यूनियनों की वित्तीय मांगों के समाधान के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष वित्तीय समिति का गठन किया है, जो 15 अगस्त तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।”

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि आम आदमी क्लीनिक (एएसी) यूनियन के प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के प्रबंध निदेशक के बीच हुई बैठक के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विवाद का भी समाधान हो गया है।
उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने नियमित पदों पर भर्ती के दौरान यूनियन के कर्मचारियों के सेवा अनुभव को मान्यता देने की प्रमुख मांग स्वीकार कर ली है, जबकि अन्य प्रशासनिक मांगों पर भी सक्रियता से विचार किया जा रहा है।”

वित्त मंत्री ने सफाई एवं सीवरेज बोर्ड के कर्मचारियों से जुड़े मामले का भी उल्लेख करते हुए बताया कि उनके तथा स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस के साथ हुई चर्चा के बाद संबंधित प्रमुख यूनियनों ने भी अपनी हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है।

राज्य सरकार के सकारात्मक और कर्मचारी हितैषी दृष्टिकोण को दोहराते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “आउटसोर्स कर्मचारियों को अनुबंध के दायरे में लाने के लिए एक अध्यादेश राज्यपाल को भेज दिया गया है। इससे राज्यभर के हजारों कर्मचारियों को बेहतर सेवा सुरक्षा तथा अधिक सुदृढ़ सेवा शर्तों का लाभ मिलेगा।”

बिजली आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य संचालन पूरी तरह बहाल होने पर वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार कर्मचारियों के कल्याण और राज्य के लोगों को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 

चंडीगढ़, 28 जुलाई 2026:

भगवंत मान सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना’ के तहत महिलाओं के बैंक ख़ातों में वित्तीय सहायता सीधे भेजने के निर्णय को राज्यभर की लाभार्थियों से भरपूर सराहना मिली है। महिलाओं का कहना है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली ने पारदर्शिता, सुविधा और आर्थिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित किया है, क्योंकि सहायता राशि सीधे उनके ख़ातों में पहुँच रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अब तक इस योजना के तहत डीबीटी प्रणाली के माध्यम से लगभग 33 लाख महिलाओं के बैंक ख़ातों में ₹1,149 करोड़ सीधे भेज चुकी है। अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की पात्र लाभार्थियों को ₹1,500 की तीन मासिक किस्तों के रूप में कुल ₹4,500 दिए गए हैं, जबकि अन्य वर्गों की लाभार्थियों को ₹1,000 की तीन मासिक किस्तों के रूप में कुल ₹3,000 प्रदान किए गए हैं। ‘मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना’ के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं की रजिस्ट्रेशन के साथ यह योजना पंजाब की सबसे बड़ी महिला-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बन गई है।

राज्यभर की महिलाओं ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह राशि बिना किसी बिचौलिये और बिना किसी देरी के सीधे वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँची है तथा वे आवश्यकता पड़ने पर यह राशि कभी भी निकाल सकती हैं।

गुरदासपुर की 32 वर्षीय सरबजीत कौर ने कहा कि डीबीटी प्रणाली ने यह सुनिश्चित किया है कि वित्तीय सहायता अपने वास्तविक उद्देश्य के लिए ही उपयोग हो। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने पैसा सीधे हमारे बैंक ख़ातों में भेजा है, जिससे मैं बहुत ख़ुश हूँ। अगर यह राशि नकद दी जाती तो शायद इसका सही उपयोग नहीं होता। कैश देंदे ता आदमी लोग पेग-शेग ते ख़र्च कर देंदे हैं, पर ख़ाते विच ता साडा पैसा सेफ़ है (अगर नकद देते तो आदमी लोग इसे दारू-वगैरह पर ख़र्च कर देते, लेकिन ख़ाते में हमारा पैसा सुरक्षित है।) अब पैसा हमारे अपने ख़ाते में है और जब भी ज़रूरत होगी, हम उसे निकाल सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि यह राशि केवल घर की ज़रूरतों और अन्य आवश्यक ख़र्चों पर ही ख़र्च हो।”

हरचोवाल गाँव की 35 वर्षीय गगनदीप कौर ने इस योजना को अपने अनुभव की सबसे पारदर्शी जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक बताया। उन्होंने कहा, “मैंने अभी तक यह राशि नहीं निकाली है क्योंकि जब ज़रूरत होगी तभी इसका उपयोग करूँगी। आर्थिक सहायता देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अगर सरकार नकद राशि बाँटती तो लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता। आवेदन करने के पाँच से छह दिनों के भीतर ही पैसा मेरे ख़ाते में आ गया। पूरी प्रक्रिया तेज़, पारदर्शी और बिना किसी परेशानी के है।”

श्री हरगोबिंदपुर की 49 वर्षीय सुमन कुमारी ने कहा कि इस आर्थिक सहायता से उनके परिवार को घरेलू तथा शिक्षा संबंधी महत्त्वपूर्ण ख़र्च पूरे करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा, “इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि पैसा सीधे महिलाओं के ख़ातों में आता है। मैंने इस राशि का उपयोग सार्थक कार्यों में किया है। मेरी दोनों बेटियाँ, जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिला है। इसके साथ-साथ हमारे परिवार को मुफ़्त राशन, मुफ़्त बिजली और मुफ़्त बस यात्रा की सुविधा भी मिल रही है, जिससे काफ़ी राहत मिली है।”

मंडी अहमदगढ़ की हरपाल कौर ने कहा कि इस आर्थिक सहायता ने महिलाओं को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार ख़र्च करने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा, “मैंने यह राशि घर की ज़रूरतों पर ख़र्च की है। मेरी दोनों बेटियों को भी यह राशि मिली है और वे इसका उपयोग अपनी ज़रूरतों के अनुसार कर रही हैं। बेटियों की अपनी आवश्यकताएँ होती हैं और यह अच्छी बात है कि सरकार इस समय उनका सहयोग कर रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधे हमारे बैंक ख़ातों में आया है, जिसे हम ज़रूरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकते हैं। सरकार ने एह पैसा चंगी नीयत नाल दित्ता है, एह चंगी जगह ही ख़र्च करना चाहीदा है (सरकार ने यह पैसा अच्छे इरादे से दिया है, इसलिए इसे अच्छे कामों पर ही ख़र्च  करना चाहिए।)”

लाभार्थियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि डीबीटी मॉडल ने न केवल कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी ढंग से पहुँचाना सुनिश्चित किया है, बल्कि महिलाओं को सरकारी वित्तीय सहायता पर सीधा अधिकार देकर उनकी आर्थिक स्वतंत्रता भी मज़बूत की है।

इस बीच, पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सहायता मिले। कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगी।”

डीबीटी प्रणाली का सफल क्रियान्वयन योजना के नोडल बैंकिंग साझेदार एक्सिस बैंक के सहयोग से भी संभव हुआ है, जिसने पूरे पंजाब में बड़े स्तर पर लाभ राशि के हस्तांतरण को सुगम बनाया है।

एक्सिस बैंक के ग्रुप हेड (ब्रांच बैंकिंग, नॉर्थ एवं टैस्क बिज़नेस) रेनॉल्ड डी’सूज़ा ने कहा, “पंजाब सरकार के साथ मिलकर मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना के क्रियान्वयन में भागीदार बनना एक्सिस बैंक के लिए गर्व की बात है। यह पहल राज्य की लाखों महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। हम लाभार्थियों तक सहायता राशि का समय पर, पारदर्शी और प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम जब प्रभावी ढंग से और बड़े स्तर पर लागू किए जाते हैं, तो वे आर्थिक सुरक्षा को मज़बूत करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं।”

लाभार्थियों के बैंक ख़ातों में सीधे राशि भेज कर डीबीटी प्रणाली न केवल समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित कर रही है, बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता तथा परिवार में निर्णय लेने की उनकी क्षमता को भी सशक्त बना रही है। 

चंडीगढ़, 28 जुलाई:

अनुसूचित जातियों के युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाला कौशल प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज घोषणा की कि पात्र अनुसूचित जाति के स्नातक युवक एवं युवतियों के लिए एक वर्षीय निःशुल्क स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण कार्यक्रम (सत्र 2026-27) में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार युवाओं को ऐसे सार्थक अवसर उपलब्ध करा रही है, जो उन्हें समय की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान करते हैं, उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाते हैं तथा उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक भविष्य की ओर अग्रसर करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल सरकार के उस संकल्प का प्रतीक है कि आर्थिक कठिनाइयाँ कभी भी प्रतिभाशाली युवाओं की आकांक्षाओं और उनके करियर के मार्ग में बाधा नहीं बनने दी जाएंगी।

विस्तृत जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए इस एक वर्षीय निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 80 सीटों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें पंजाबी स्टेनोग्राफी के लिए 40 तथा अंग्रेज़ी स्टेनोग्राफी के लिए 40 सीटें निर्धारित हैं। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 20 अगस्त, 2026 है।

उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्टेनोग्राफी के साथ-साथ कंप्यूटर टाइपिंग का भी समग्र प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे प्रशिक्षुओं को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल अनुसूचित जाति के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आवेदन पत्र प्राचार्य, अंबेडकर इंस्टीट्यूट, सेक्टर-60, फेज-3बी-2, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) के कार्यालय में 20 अगस्त, 2026 तक अथवा उससे पूर्व जमा कराए जाने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधूरे आवेदन अथवा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

योग्यता संबंधी मानदंडों की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित, पंजाब का स्थायी निवासी तथा   स्नातक होना चाहिए। 20 अगस्त, 2026 तक आवेदक की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ सभी शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करना भी आवश्यक है।

उन्होंने आगे बताया कि 27 अगस्त, 2026 को प्रातः 10:00 बजे साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा तथा इसके लिए अलग से कोई साक्षात्कार पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित स्टेनोग्राफी दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और अंतिम चयन पूरी तरह मेरिट तथा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि चयनित प्रशिक्षुओं को 1,500 रूपये प्रतिमाह वजीफा, निःशुल्क छात्रावास सुविधा तथा अन्य संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि वे बिना किसी आर्थिक बोझ के पूरी एकाग्रता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।

समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि कौशल विकास सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता का सबसे मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के युवाओं को व्यावसायिक कौशल से सशक्त बनाने वाली पहलों में निरंतर निवेश करती रहेगी, ताकि वे सम्मानजनक रोजगार प्राप्त कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और समृद्ध, समावेशी तथा रंगला पंजाब के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।
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चंडीगढ़, 28 जुलाई:

पंजाब के मत्स्य पालन क्षेत्र को नई मजबूती प्रदान करते हुए राज्य के पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज पांच उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इन नियुक्तियों से मत्स्य उत्पादन को और बढ़ावा मिलेगा तथा लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

आज यहां पंजाब सिविल सचिवालय में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान एक जूनियर इंजीनियर, तीन लैब टेक्नीशियन और एक लैब सहायक सहित कुल पांच नव-नियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

नव-नियुक्त उम्मीदवारों को बधाई देते हुए स.गुरमीत सिंह खुड्डियां ने उन्हें पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, "आप सरकार के प्रति लोगों के विश्वास को मजबूत करने तथा ग्रामीण विकास, विशेषकर मत्स्य पालन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।"

उन्होंने कहा कि यह भर्ती पंजाब सरकार की पारदर्शी एवं पूर्णतः योग्यता-आधारित भर्ती प्रक्रिया के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मत्स्य पालन मंत्री ने कहा, "मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार केवल रिक्त पदों को ही नहीं भर रही, बल्कि एक मजबूत और दक्ष प्रशासन की नींव भी रख रही है। ये पांच कर्मचारी मत्स्य पालन क्षेत्र में हमारी तकनीकी क्षमता और अनुसंधान संबंधी दक्षता को बढ़ाने में अहम योगदान देंगे।"

स. खुड्डियां ने बताया कि राज्यभर में एक्वाकल्चर एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विभाग में अब तक 22 मत्स्य पालन अधिकारियों सहित लगभग 50 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता संभालने के बाद विभिन्न विभागों में 68,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।
उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्येक योग्य युवा को पंजाब के विकास में योगदान देने का अवसर मिले।"

इस अवसर पर मत्स्य पालन विभाग के निदेशक श्री हरदेव सिंह सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। 

*चंडीगढ़/फतेहगढ़ साहिब, 28 जुलाई:*

पंजाब के जल संसाधन तथा भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज विधानसभा क्षेत्र बस्सी पठानां के गांव खंट मानपुर में लगभग 57.01 करोड़ रूपये की लागत से तैयार सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के 173 गांवों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इस अवसर पर बस्सी पठानां के विधायक रुपिंदर सिंह हैप्पी भी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर आयोजित सादे समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि ये परियोजनाएं किसानों के खेतों तक नहरी पानी पहुंचाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का मुख्य उद्देश्य नहरी जल के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देना तथा भूजल स्तर में लगातार आ रही गिरावट को रोकना है। उन्होंने बताया कि माइनरों के पक्का होने से पहले लगभग 24 हजार एकड़ भूमि को नहरी पानी उपलब्ध हो रहा था, जबकि अब यह बढ़कर 37 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र तक पहुंच गया है। इससे किसानों के खेतों तक सीधे सिंचाई का पानी उपलब्ध हो रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भूजल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए खेतों तक नहरी पानी पहुंचाने की व्यापक योजना तैयार की है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

 उन्होंने बताया कि बस्सी, सरहिंद, खेड़ी, भामियां, कोटला तथा गोबिंदगढ़ डिस्ट्रिब्यूटरी माइनरों के अंतर्गत 82.76 किलोमीटर नहरों को पक्का करने तथा 58.85 किलोमीटर पाइपलाइन एवं खालों का निर्माण कार्य पूरा होने से पानी और बिजली दोनों की बचत होगी। साथ ही किसानों की ट्यूबवेलों पर निर्भरता कम होगी और सिंचाई की लागत में भी उल्लेखनीय कमी आएगी।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जल संसाधनों के मुद्दे पर केवल राजनीति की और पंजाब के हिस्से के पानी की रक्षा करने में विफल रहीं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के जल संसाधनों की सुरक्षा के साथ-साथ नहरी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए ठोस और दूरदर्शी कदम उठाए हैं, ताकि किसानों को लंबे समय तक भरोसेमंद एवं टिकाऊ सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

इससे पूर्व बस्सी पठाना के विधायक रुपिंदर सिंह हैप्पी ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार किसानों के कल्याण और प्रदेश के समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि नहरी ढांचे के आधुनिकीकरण के माध्यम से प्रत्येक खेत तक नहरी पानी पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के साथ-साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
विधायक ने कहा कि बस्सी पठानां क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि क्षेत्र के गांवों को भी शहरों के समान आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें और ग्रामीण विकास को नई गति मिल सके।