प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में सिलचर से शिलांग हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. यह 22864 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है. इसके साथ ही 2025-26 में गन्ना किसानों के लिए एफआरपी तय किया गया है. 355 रुपए प्रति क्विंटल एफआरपी तय की गई है. 111701 करोड़ रुपए गन्नों किसानों को इस एफआरपी के फैसले से मिलेंगे.

गन्ना किसानों (गन्ना किसान) के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सीजन 2025-26 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए 10.25% की मूल रिकवरी दर के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) स्वीकृत किया है. जिसमें 10.25% से अधिक प्रत्येक 0.1% की रिकवरी वृद्धि के लिए 3.46 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम प्रदान किया जाएगा तथा रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की कमी के लिए एफआरपी में 3.46 रुपये प्रति क्विंटल की कमी की जाएगी.

हालांकि, गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जिन चीनी मिलों की रिकवरी 9.5% से कम है, उनके मामले में कोई कटौती नहीं की जाएगी. ऐसे किसानों को आगामी चीनी सीजन 2025-26 में गन्ने के लिए 329.05 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे.

चीनी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित क्षेत्र है जो लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों और चीनी मिलों में सीधे तौर पर कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों के अलावा कृषि श्रम और परिवहन सहित विभिन्न सहायक गतिविधियों में कार्यरत लोगों की आजीविका को प्रभावित करता है.

समिति ने मेघालय में मावलिंग्खुंग (शिलांग के निकट) से असम में पंचग्राम (सिलचर के निकट) तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 06 के 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड 166.80 किलोमीटर के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के प्रस्ताव को हाइब्रिड एन्युटी मोड पर एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर के रूप में 22,864 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत पर मंजूरी दे दी है.

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परियोजना की 166.80 किलोमीटर की लंबाई मेघालय (144.80 किलोमीटर) और असम (22.00 किलोमीटर) में है. प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर गुवाहाटी से सिलचर तक जाने वाले यातायात के लिए सेवा स्तर में सुधार करेगा. इस कॉरिडोर के विकास से मुख्य भूमि और गुवाहाटी से त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और असम के बराक घाटी क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यात्रा की दूरी और यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा.

मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना को मंजूरी दी है. मूल जनगणना में ही जाति जनगणना होगी. बुधवार को हुई CCPA की बैठक में मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है. कांग्रेस ने प्रस्ताव के बावजूद सिर्फ सर्वे कराया. कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए इसका उपयोग किया. कई राज्यों ने जातिगत जनगणना की है, जिससे भ्रांति फैली है. जाति की गणना मूल जनगणना में शामिल होनी चाहिए.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सामाजिक ताने-बाने को ध्यान में रखकर संविधान में स्पष्ट व्यवस्था के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है. साल 2010 में डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर मंत्रिमंडल में विचार किया जाना चाहिए. इस अहम मुद्दे पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था. अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की थी.

उन्होंने कहा, इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने जाति सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला किया. यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है. कुछ राज्यों ने जातियों की गणना के लिए सर्वे किए हैं. जबकि कुछ राज्यों ने यह काम अच्छे से किया है. वहीं कुछ अन्य ने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर-पारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वे किए हैं. ऐसे सर्वे समाज में संदेह पैदा करते हैं. यह तय करने के लिए कि राजनीति से हमारा सामाजिक ताना-बाना खराब न हो, सर्वे के बजाय जाति गणना को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए.

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उन्होंने कहा, इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने जाति सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला किया. यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है. कुछ राज्यों ने जातियों की गणना के लिए सर्वे किए हैं. जबकि कुछ राज्यों ने यह काम अच्छे से किया है. वहीं कुछ अन्य ने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर-पारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वे किए हैं. ऐसे सर्वे समाज में संदेह पैदा करते हैं. यह तय करने के लिए कि राजनीति से हमारा सामाजिक ताना-बाना खराब न हो, सर्वे के बजाय जाति गणना को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए.