पटियाला, 14 मार्च:
आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के जनरल सचिव और प्रदेश मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने जोर देकर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने पंजाब दौरे के दौरान राज्य के रोके गए फंड जारी करवाएं। बलतेज पन्नू आज पटियाला स्थित ग्रीनफील्ड संत एन्क्लेव में ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के तहत कार्ड बनाने के लिए लगाए गए तीन दिवसीय पंजीकरण शिविर के दूसरे दिन मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

इस अवसर पर बलतेज पन्नू ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य के 65 लाख परिवारों के स्वास्थ्य योजना कार्ड बनाए जाने हैं और अब तक करीब 15 लाख लोगों के ये कार्ड बन चुके हैं।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए बलतेज पन्नू ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि यदि गृह मंत्री पंजाब में रैली करने आए हैं, तो उन्हें राज्य का केंद्र की ओर से रोका गया आर.डी.एफ. और अन्य योजनाओं का फंड भी साथ लेकर आना चाहिए।

केंद्र सरकार पर पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि केंद्र ने हमेशा पंजाब के साथ भेदभाव ही किया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार और पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र ने हमेशा राज्य को उलझाकर रखा है। पन्नू ने पंजाब के लोगों से अपील की कि वे अमित शाह से इन गंभीर मुद्दों के बारे में जरूर सवाल पूछें।

उन्होंने आगे याद दिलाया कि बाढ़ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं पंजाब का हवाई दौरा कर नुकसान की भरपाई के लिए 1600 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन अफसोस की बात है कि वह फंड आज तक पंजाब को नहीं मिला।

विपक्षी नेताओं पर टिप्पणी करते हुए पन्नू ने सुखपाल सिंह खैहरा के बारे में कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वहीं शिरोमणि अकाली दल को घेरते हुए उन्होंने कहा कि अकाली सरकार के समय पंजाब में नशा और गैंगस्टरवाद चरम पर पहुंच गया था, जिसने राज्य को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा, “आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार अकाली दल द्वारा बोए गए कांटों को हटाकर पंजाब को फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाने की कोशिश कर रही है।”

बलतेज पन्नू ने बताया कि मोहाली में आयोजित तीन दिवसीय पंजाब प्रगतिशील निवेशक सम्मेलन-2026 के पहले ही दिन बड़े उद्योगपतियों द्वारा राज्य में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश के वादे किए जाना और कारोबार बढ़ाने का ऐलान करना मान सरकार की बड़ी उपलब्धि है।

बलतेज पन्नू ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ रोजगार, खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि ‘आप’ सरकार दिन-रात पंजाब के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने मान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार पंजाब की अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इस मौके पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नाभा के चेयरमैन जस्सी सोहियां वाला, मेघ चंद शेरमाजरा और गुरविंदर सिंह सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।

पंजाब विधानसभा के 2 दिन चले स्पेशल सेशन में बाढ़ को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसमें बाढ़ के वक्त पंजाब के लिए राहत पैकेज मंजूर न करने को लेकर केंद्र की आलोचना की गई। CM को बार-बार मांग के बावजूद PM नरेंद्र मोदी से मीटिंग का टाइम न देने को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की निंदा की गई।

पंजाब सरकार ने 1600 करोड़ रुपए के पैकेज को खारिज करते हुए 20 हजार करोड़ का पैकेज मांगा। यह भी कहा कि केंद्र के समय पर फंड न देने से राहत और पुनर्वास कार्य प्रभावित हुए।इस प्रस्ताव की कॉपी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्रालय को तुरंत कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी।

वहीं इस दौरान वित्त मंत्री हरपाल चीमा और विपक्षी दल कांग्रेस के नेता प्रताप बाजवा आपस में भिड़ गए। मंत्री चीमा ने बाजवा पर आरोप लगाया कि उन्होंने माइनिंग के लिए गरीब किसान की जमीन खरीदी है। जिसके जवाब में बाजवा ने कहा कि मंत्री एक शराब डिस्टलरी से हर महीने सवा करोड़ और सभी से महीने का 35 से 40 करोड़ रुपए लेते हैं।

वहीं सदन खत्म होने से पहले पहुंचे CM भगवंत मान ने ऐलान किया कि 20 अक्टूबर को दिवाली देखते हुए 15 अक्टूबर से ही बाढ़ प्रभावित लोगों को फसलों, पशुओं और अन्य नुकसान के मुआवजे के चेक देने शुरू कर दिए जाएंगे। CM ने कहा कि इसको लेकर वे कल गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे।

सीएम ने कांग्रेस नेता राणा गुरजीत ने कहा था कि कब्र खुदी पड़ी है, चाहे उसमें कृष्ण कुमार (सिंचाई सचिव) को डालो या AAP को। इस पर बिफरते हुए सीएम ने कहा- कांग्रेस ने खुद ही अपनी कब्र खोदी थी, पहले कपूरी में चांदी की कस्सी से और फिर 1984 में टैंक चढ़ाकर। कब्र में तो कांग्रेस को डालना चाहिए और ऊपर RIP कांग्रेस का बोर्ड भी लगाना चाहिए।

सीएम ने भाजपा के पैरलल विधानसभा को लेकर कहा कि इस बार नकली विधानसभा लगाई है, 2029 में नकली पार्लियामेंट भी लगाएंगे। सीएम ने कहा कि बाहर "बारात बैठी है, दूल्हा नहीं है। उन्होंने प्रताप बाजवा पर तंज कसा कि उनके पास अभी कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। जिसे बोलने का शौक हो, वह वहां चला जाए, वहां खुला टाइम है।

सीएम ने रंगला पंजाब फंड पर उठे सवालों का जवाब देते हुए 1962 की चीन युद्ध का उदाहरण दिया, जब केंद्र सरकार ने लोगों ने सोने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि तब पंजाब की महिलाओं ने देश के लिए सर्वाधिक सोना दान दिया था।

सीएम ने कहा कि पंजाब सरकार ने किसानों के लिए 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की थी, जिसे केंद्र ने ठुकरा दिया। एक केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया कि 1600 करोड़ रुपए सरकार को न देकर सीधे किसानों को देंगे। इस बारे में जब मैंने बात की तो फिर मंत्री को सफाई देनी पड़ी और कहने लगे कि मेरा बयान तोड़-मरोड़कर पेश किया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पानी के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन भी कहा कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए एक भी बूंद अतिरिक्त पानी नहीं है. उन्होंने कहा कि पानी पंजाब और इसके लोगों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है और उनकी सरकार राज्य के हर कीमती जल-स्रोत की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. 

मुख्यमंत्री ने भाखड़ा-नंगल डैम पर CISF की तैनाती का विरोध करते हुए कहा कि पंजाब के जल विवाद की कहानी 1955 से शुरू होती है, लेकिन विडंबना है कि इसका कोई समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ, जबकि हर 25 साल में ऐसा होना चाहिए था.

भगवंत मान ने भारत सरकार से की ये मांग

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में इंडस वॉटर ट्रीटी (Indus Water Treaty) को स्थगित करने के फैसले से पंजाब को पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब, उज, कश्मीर की नदियां) के पानी का अच्छा अवसर मिल सकता है. पीटी आई के अनुसार, उन्होंने कहा कि इससे पंजाब को 23 मिलियन एकड़ फीट ज्यादा जल मिल सकता है, जिससे राज्य और किसानों की जल आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है. मुख्यमंत्री ने मांग की कि पश्चिमी नदियों का जल प्राथमिकता के आधार पर पंजाब को दिया जाए और हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा व पोंग डैम के ऊपर नए जलाशयों का निर्माण किया जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी जल व भूमि जैसी प्राकृतिक संपदाओं का अत्यधिक दोहन किया है, इसलिए अब राज्य को इसके लिए उचित मुआवज़ा मिलना चाहिए. उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे पंजाब के जल संसाधनों को लूटने में सहभागी रहे हैं और पिछले 6 दशकों से इस भावनात्मक मुद्दे पर जनता को गुमराह करते आए हैं. मान ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ नेता खुद सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर की नींव में शामिल रहे हैं और अब जनता को भ्रमित कर रहे हैं.

प्रताप सिंह बाजवा को पंजाबी भाषा का ज्ञान नहीं- CM

मान ने नेता प्रति पक्ष प्रताप सिंह बाजवा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पंजाबी भाषा का भी ज्ञान नहीं है और कांग्रेस नेताओं को जनता के सामने उजागर होने से बचने के लिए बहाने चाहिए होते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सदन पंजाब की 3.5 करोड़ जनता का है और केवल वही व्यक्ति उन्हें सेवा दे सकता है जिसे वे चुनते हैं.

उन्होंने कांग्रेस और BJP दोनों पर देश को भाषाई, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय आधारों पर बांटने का आरोप लगाया और कहा कि अगर ये पार्टियां अपनी विभा नकारी राजनीति छोड़ दें तो देश हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकता है.

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दूधन साधां (पटियाला), 9 जून  

आम लोगों की सुविधा के लिए एक और नागरिक-केंद्रित पहल के तहत पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने आज यहां 10.80 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक तहसील कॉम्प्लेक्स को जनता को समर्पित किया।  

एस.डी.एम., तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारियों के कार्यालयों वाली इस इमारत को जनता को समर्पित करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का शिलान्यास जनवरी 2023 में किया गया था और इसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करके लोगों को बहुत लाभ पहुंचाएगा और साथ ही यह लोगों को उनके नजदीक प्रशासनिक सेवाएं प्राप्त करने की सुविधा देगा, जिससे उनका समय, पैसा और ऊर्जा बचेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि दूधन साधां मुख्य रूप से एक ग्रामीण क्षेत्र है और पहले एस.डी.एम. का कार्यालय मिनी सचिवालय, पटियाला में स्थित था, जिसके कारण लोगों को अपने दैनिक प्रशासनिक कार्यों के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था।  

मुख्य मंत्री ने कहा कि अब आम लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने इस कॉम्प्लेक्स को यहीं बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि लोगों की सुविधा के लिए पूरे राज्य में ऐसे आधुनिक तहसील कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि पिछली सरकारों ने लोगों की बेहतर सेवा के लिए ऐसे प्रयासों पर कभी ध्यान नहीं दिया।  

मुख्य मंत्री ने अफसोस जताया कि पहले राज्य की सत्ता गलत हाथों में थी, जिसके कारण राज्य को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला है, तब से सरकार ने जनहित के ऐसे कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसी इमारतें लोगों की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं।

पटियाला, 25 मई-

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज श्री काली माता मंदिर में माथा टेककर राज्य की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री और 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक ने आवश्यक संसाधनों के साथ मंदिर के कायाकल्प की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों से सूखा पड़ा मंदिर का सरोवर ताजा पानी भरकर पुनर्जनन किया जाएगा। भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मंदिर के सरोवर का पूरी तरह नवीनीकरण किया जाएगा, जिसमें मिट्टी निकालना, वाटरप्रूफिंग, किनारों पर पत्थर लगाना और रास्तों को और आकर्षक बनाना शामिल है।

मुख्यमंत्री और 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि यह इसकी पवित्रता को बनाए रखेगा और इसे विरासतपूर्ण वास्तुकला के साथ और आकर्षक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछला गेट, जो श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ के समय मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, को फिर से खोलने और इसका नवीनीकरण करने का प्रस्ताव है। भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मंदिर के सभी प्रवेश द्वारों को एक साथ नई सजावट में बहाल किया जाएगा ताकि वास्तुशिल्प समरूपता बनाए रखते हुए श्रद्धालुओं की आवाजाही को और सुचारू बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री और 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि सिख और हिंदू परंपराओं को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं, विशेष रूप से दूर-दराज से आने वाले या आर्थिक रूप से कमजोर श्रद्धालुओं के लिए रोजाना लंगर सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरी और धार्मिक योजना विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करके भविष्य में होने वाले निर्माण, विरासत संरक्षण, तीर्थ यात्रा सेवाओं, स्वच्छता, पार्किंग और यातायात के सुचारू प्रबंधन के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बुजुर्ग नागरिकों, बच्चों वाली महिलाओं और दिव्यांग श्रद्धालुओं को विशेष रूप से बदलते मौसमी हालातों में आराम प्रदान करने के लिए श्रद्धालु हॉल को पूरी तरह एयर-कंडीशंड हॉल में अपग्रेड किया जाएगा।

मुख्यमंत्री और 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि इस मंदिर का महत्व इस तथ्य से झलकता है कि रोजाना लगभग 25,000 श्रद्धालु, शनिवार को लगभग एक लाख और नवरात्रि उत्सव के दौरान लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें इस पवित्र स्थान पर माथा टेकने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि पंजाब की सांस्कृतिक राजधानी पटियाला में स्थित श्री काली माता मंदिर उत्तरी भारत के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह मंदिर पंजाब की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत और शाही संरक्षण का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री और 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि इस मंदिर में काली माता की छह फुट ऊंची मूर्ति और बंगाल की पवित्र पावन ज्योत स्थापित है। उन्होंने कहा कि काली माता के मुख्य पवित्र स्थान के अलावा, मंदिर परिसर में शक्ति के रूप श्री राज राजेश्वरी जी का एक प्राचीन मंदिर भी है। भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह दोहरी श्रद्धा इस परिसर को आध्यात्मिक और वास्तुशिल्प दोनों दृष्टिकोण से विशिष्ट बनाती है और सदियों पुरानी भक्ति परंपराओं को आधुनिक युग के बुनियादी ढांचे से जोड़ती है। उन्होंने कहा कि यह सरकार का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखे ताकि हमारे युवाओं को हमारे गौरवशाली अतीत से परिचित कराया जा सके।

नाभा (पटियाला), 25 मई

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों से नशे और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में शामिल होने और इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया।

यहां आज अग्रवाल सभा द्वारा आयोजित समारोह के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नशे और भ्रष्टाचार के खतरे के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है और यह अभियान लोगों के सक्रिय सहयोग से ही सफल हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है, जो आम आदमी के सहयोग के बिना जीती नहीं जा सकती। भगवंत सिंह मान ने लोगों से इस नेक कार्य के लिए दिल से समर्थन देने का आह्वान किया ताकि पंजाब को देश का प्रगतिशील और अग्रणी राज्य बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ जंग को जन आंदोलन में बदलना होगा, जिसके लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है और इसका समर्थन करना हर किसी का नैतिक कर्तव्य है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक नशे का अभिशाप पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा तस्करों की संपत्तियों को नष्ट करने के लिए बुलडोजर अभियान को अंतिम नतीजे तक पहुंचाने तक जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई कानून के अनुसार की जा रही है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नशे के व्यापार को गहरी चोट पहुंचे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस कार्रवाई को और तेज किया जाएगा ताकि राज्य से नशे का पूरी तरह सफाया किया जा सके।

नशे के खिलाफ जंग में लोगों के पूर्ण सहयोग और समर्थन की मांग करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की लानत राज्य के चेहरे पर एक कलंक है और इस लानत को मिटाने के लिए राज्य सरकार को रणनीति बनाने में दो साल से अधिक समय लगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब नशे की आपूर्ति लाइन काट दी गई है और इन घिनौने अपराधों में शामिल बड़े मगरमच्छों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, नशा पीड़ितों का पुनर्वास सुनिश्चित किया गया है और यहां तक कि नशा तस्करों की संपत्ति को भी जब्त करके नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध के रूप में नशा विरोधी जंग शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य से नशे को पूरी तरह साफ करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों ने आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत दिया है और अब समय आ गया है कि राज्य के लोगों को प्रगतिशील नीतियों का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि भले ही राजनेताओं ने हमेशा लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश की है, लेकिन राज्य के लोगों ने हमेशा ऐसी कोशिशों को नाकाम किया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही समाज के हर वर्ग को अपने-अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए भरपूर अवसर प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अपने आखिरी सांस तक पंजाब और पंजाबियों के हितों की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने शनिवार को नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री के समक्ष पानी, यमुना सतलुज लिंक (वाई.एस.एल.), भाखड़ा ब्यास प्रबंधकीय बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) की अतिरिक्त लागत, चंडीगढ़ और अन्य मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाया था। उन्होंने कहा कि तीन करोड़ पंजाबियों के हितों के रक्षक होने के नाते यह उनका नैतिक कर्तव्य है और वे हमेशा ऐसा करते रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही राज्य की विपक्षी ताकतें समाज में फूट डालने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन वे अपने इस बुरे मंसूबे में कभी सफल नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य में सामाजिक सौहार्द इतना मजबूत है कि पंजाब की उपजाऊ धरती पर कोई भी बीज उग सकता है, लेकिन यहां नफरत का बीज किसी भी कीमत पर कभी नहीं अंकरित होगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब महान गुरुओं, संतों और पैगंबरों की पवित्र धरती है, जिन्होंने हमें आपसी प्यार और सहनशीलता का रास्ता दिखाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक जमीनी स्तर पर काम करने वाले और दूसरे पैराशूटर। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले वे होते हैं, जो पूरी दुनिया को जीतने के लिए जमीन से उठते हैं और ये मेहनती लोग आसमान छूने की हिम्मत रखते हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि दूसरी ओर पैराशूटर सीधे आसमान से आते हैं, लेकिन उनका जमीन पर गिरना तय होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि राज्य के युवाओं को 54,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी नौकरियां बिना किसी भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद के पूरी तरह योग्यता के आधार पर दी गई हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे युवा पंजाब के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बन रहे हैं।

इस दौरान अपने संबोधन में 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि पिछली सरकारों ने न केवल नशा बेचने वालों को संरक्षण दिया, बल्कि वे खुद अपनी सरकारी गाड़ियों में यह कारोबार चलाते थे। उन्होंने कहा कि भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार नशे के खतरे के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है और यह अपने युवाओं को इस खतरे का शिकार नहीं होने देगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब गांववासी नशा मुक्त हो रहे हैं क्योंकि राज्य में नशा विरोधी अभियान शुरू किया गया है और हर गांव को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत लाया जा रहा है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जानकर बहुत खुशी हुई कि नशे की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जिसके लिए पंजाब पुलिस को बधाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह नशा विरोधी अभियान शुरू किया गया है, उसका समकालीन भारतीय इतिहास में कोई सानी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नशे के पैसे से बनी संपत्तियों को बुलडोजरों ने ढहा दिया है।

'आप' के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि जिन लोगों ने पीढ़ियों को बर्बाद किया है, उन्हें उनके पापों की सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार को संरक्षण देने वाले इन नेताओं को सलाखों के पीछे डाला जाएगा और इस काम के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकार आम आदमी को राहत देने के इस कार्य के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हर संभव कोशिश की जाएगी।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए फंडों की कोई कमी नहीं है और रंगला पंजाब जल्द ही हकीकत बनेगा। उन्होंने कहा कि आज विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह दिन दूर नहीं, जब पंजाब हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरेगा और लोगों को इसका भरपूर लाभ होगा।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल और अन्य भी मौजूद थे।

नंगल (रूपनगर), 21 मई

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि राज्य सरकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) के पुनर्गठन का मुद्दा शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक में उठाएगी।

आज यहां एक विजयी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस मुद्दे को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि पानी का स्तर बार-बार बदल रहा है, इसलिए हर जल समझौते की हर 25 साल बाद समीक्षा की जानी चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब जमीनी सीमाओं से जुड़ा राज्य है, जिसने देश को खाद्य आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने एकमात्र उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन पानी और उपजाऊ मिट्टी का बेरहमी से उपयोग किया।

मुख्यमंत्री ने खेद व्यक्त किया कि जिस तरह से बी.बी.एम.बी. राज्य के पानी के जायज हिस्से को छीनने के लिए एक पक्ष बन गया है, वह दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने इस साल मार्च में अपने हिस्से का पानी खत्म कर दिया था, लेकिन बी.बी.एम.बी. ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की कठपुतली की तरह काम किया ताकि राज्य का पानी छीना जा सके। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आश्चर्यजनक बात यह है कि बी.बी.एम.बी. के चेयरमैन खुद राज्य के पानी की चोरी के लिए नंगल आए, जिसे राज्य के लोगों ने नाकाम कर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वही बी.बी.एम.बी. है, जिसने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए पंजाब से 32 करोड़ रुपये लिए थे और यह पैसा कभी भी राज्य को वापस नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब का बी.बी.एम.बी. के पास लगभग 150 करोड़ रुपये (सही मायने में 142 करोड़ रुपये) बकाया हैं और राज्य सरकार जल्द ही इस पैसे की वसूली के लिए दावा करेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बी.बी.एम.बी. द्वारा पंजाब के कोटे की तीन हजार रिक्तियां जानबूझकर नहीं भरी गई हैं ताकि पानी पर राज्य के दावे को कमजोर किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाएगा ताकि राज्य के हितों की रक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि नंगल जैसे टाउनशिप जो कि सौंदर्यपूर्ण रूप से डिजाइन किया गया था, बी.बी.एम.बी. की लापरवाही के कारण बर्बाद हो गया है, जो वास्तव में निंदनीय है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य के पानी को छीनने के लिए बी.बी.एम.बी., केंद्र के हाथों में खेला लेकिन राज्य के बहादुर और मेहनती किसानों ने उनके नापाक प्रयासों को नाकाम कर दिया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि पंजाबियों ने साबित कर दिया है कि अगर वे देश की सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं, तो वे राज्य के पानी को भी बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब का पाकिस्तान से लगती 532 किलोमीटर लंबी सीमा की रक्षा के लिए महान बलिदान देने का शानदार इतिहास है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस बार भी पंजाबी पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने में सबसे आगे थे और दूसरी ओर पंजाबियों ने अपने हिस्से का पानी भी बचाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 20 दिनों तक राज्य के मेहनती और जागरूक लोगों ने हरियाणा और केंद्र को पंजाब से एक भी बूंद पानी चोरी नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि सालों से बी.बी.एम.बी. के माध्यम से पंजाब के पानी को दूसरे राज्यों की ओर मोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, अकाली और भाजपा के हाथ पंजाबियों के खून से रंगे हुए हैं क्योंकि इन पार्टियों ने अपने निजी हितों के लिए राज्य के पानी के अधिकारों को नजरअंदाज कर के लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के पहले नेताओं ने कई मुद्दों पर राज्य के हितों की बजाय अपने हितों को महत्व देकर लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है।

उन्होंने कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को सतलुज-यमुना लिंक (एस.वाई.एल) नदी की योजना बनाने और इसके सर्वेक्षण के आदेश जारी करने के लिए गुड़गांव में प्लॉट मिला था, जहां आज उनका आलीशान होटल है। भगवंत सिंह मान ने यह भी कहा कि पंजाब के पानी के स्व-घोषित रक्षक पूर्व मुख्यमंत्री ने कपूरी में एस.वाई.एल के शिलान्यास समारोह के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री को चांदी की कुल्हाड़ी भेंट की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बी.बी.एम.बी. वास्तव में सतलुज और ब्यास नदियों के पानी के प्रबंधन के लिए स्थापित की गई थी, लेकिन सालों से पंजाब का पानी बी.बी.एम.बी. के माध्यम से दूसरे राज्यों की ओर मोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने राजनीतिक हितों के लिए इस बोर्ड का उपयोग करना शुरू कर दिया है।

बी.बी.एम.बी. को एक सफेद हाथी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मौजूदा रूप में पूरी तरह व्यर्थ और अस्वीकार्य है और साथ ही कहा कि पंजाब इसे अब कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि विडंबना यह है कि दूसरे राज्यों के कर्मचारियों को राज्य के खजाने से वेतन दिया जा रहा है और वे सिर्फ पंजाब के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बी.बी.एम.बी. पंजाब के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए राज्य के पैसे का उपयोग करती है, जो बहुत ही निंदनीय है।

सतलुज-यमुना लिंक नहर की बजाय यमुना-सतलुज लिंक (वाई.एस.एल.) की वकालत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सतलुज नदी पहले ही सूख चुकी है और इसमें से एक बूंद भी पानी साझा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसके बजाय गंगा और यमुना का पानी सतलुज नदी के माध्यम से पंजाब को आपूर्ति किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में पानी की कमी की चिंताजनक स्थिति के मद्देनजर यह एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है, जिस पर विचार किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रफल में छोटा होने के बावजूद हरियाणा को पंजाब से अधिक पानी मिल रहा है और दुख की बात यह है कि वह पंजाब के हिस्से के पानी की मांग कर रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अगर हमारे अपने खेत सूखे हैं तो हम हरियाणा को पानी कैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज राज्य के लगभग 60 प्रतिशत खेतों को नहरों के माध्यम से सिंचित किया जा रहा है, जिसके कारण पंजाब के हिस्से के पानी की हर बूंद बहुत कीमती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 6 अप्रैल को हरियाणा ने पंजाब से पीने के पानी की मांग की थी। उन्होंने कहा कि दरियादिली दिखाते हुए पंजाब ने अपने हिस्से में से हरियाणा को चार हजार क्यूसेक पानी दिया क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है कि प्यासे को पानी देना एक महान पुण्य है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया, जबकि कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल ने रैली में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों और लोगों का धन्यवाद किया।

भाखड़ा नहर से पानी के विवाद को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच बवाल मच गया है। दोनों राज्यों के विवाद को देख भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के वाटर रेगुलेशन डायरेक्टर के बाद सेक्रेटरी को बदल दिया गया है। सेक्रेटरी सुरिंदर सिंह मित्तल हरियाणा के कोटे से बोर्ड में नियुक्त थे। अब सेक्रेटरी का चार्ज पंजाब कोटे के बलवीर सिंह को दे दिया गया है।

इससे पहले पंजाब कोटे से बोर्ड में नियुक्त भाखड़ा डैम के डायरेक्टर (वाटर रेगुलेशन) इंजी. आकाशदीप सिंह को हटाया गया था। उनकी जगह हरियाणा कोटे से नियुक्त इंजी. संजीव कुमार को डायरेक्टर रेगुलेशन लगाया गया है।

इसी बीच पंजाब सरकार के सूत्रों का कहना है कि पंजाब पुलिस ने नंगल डैम के कंट्रोलिंग स्टेशन पर घेरा डाल लिया है। किसी को भी डैम के आसपास जाने की इजाजत नहीं है। सीएम भगवंत मान ने फिर कहा कि पंजाब का पानी पंजाबियों के लिए है, इसे किसी और को नहीं जाने देंगे। वे नंगल डैम पहुंच गए है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बता दिया है कि हम पानी की एक बूंद भी आगे नहीं जाने देंगे। पक्का मोर्चा लगाएंगे।

वहीं हरियाणा के CM नायब सैनी ने कहा कि पंजाब CM भगवंत मान की वजह से पानी पाकिस्तान चला जाएगा। उधर, डैम पर फोर्स लेकर पहुंचे पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के DIG हरचरण सिंह भुल्लर ने कहा कि वह सिर्फ सिक्योरिटी रिव्यू करने आए थे। पानी के मुद्दे से पुलिस का लेना-देना नहीं है।

सीएम ने कहा कि बड़ा गंभीर मसला है। पंजाब पहले पानी के संकट गुजर रहा है। पंजाब के भी डैम अपने लेवल से कम चल रहे है। भाखड़ा 1566 फुट था। इस पर बार 1555 फुट था, पौंग 1325 एमएएफए था, इस बार 1293 है। रणजीत सागर 505 मीटर था, इस बार 502 मीटर है।

सीएम ने कहा कि इस बार हमारे यहां धान का सीजन शुरू होने वाले है। हरियाणा व राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। उन्होंने कल रात जो किया है, उसे हम गुडांगर्दी कहेंगे। यह तानाशाही है। कल दोनों ने मिलकर वोटें डाल दीं। कहा कि मेच्योरिटी में तय हो गया कि हरियाणा को पानी दे दो। उन्होंने कहा पंजाब ने साइन नहीं किए। पंजाब का बीबीएमबी 60 फीसदी हिस्सा है।

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सीएम ने कहा कि आंकड़ों के मुताबिक सही है, यह मार्च में अपना पानी प्रयोग कर चुके है। उनके अफसर भी मानते है। उनसे पूछा कि अब क्यों मांग है। तो वहां के अफसरों का कहना है कि पहले दे देते थे। हमने कहा कि पहले वाले दिन चले गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह कागजों में पानी का रखवाले बने हुए थे। हम तो एक एक चीज का हिसाब रखते है।

पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के बाद मुश्किलों में घिर गए हैं। मोहाली के स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बाजवा के खिलाफ बीएनएस की धारा 197 (1) (डी) और 353 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं, पुलिस ने उन्हें आज दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए।

इसके बाद बाजवा के वकीलों ने मोहाली पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। साथ ही कहा कि वह आज पेश नहीं हो सकते। ऐसे में उन्हें एक दिन का समय दिया जाए। वहीं, अधिकारियों ने इस पर सहमति जताई। दूसरी तरफ बाजवा के वकीलों को मोहाली जिला कोर्ट के आदेश पर FIR कॉपी मिल गई है। यह केस एक महिला पुलिस मुलाजिम की शिकायत पर दर्ज हुई है। वहीं, इस मामले में कांग्रेस के प्रभारी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि बाजवा के साथ पूरी पार्टी खड़ी है।

दूसरी तरफ, कांग्रेस पार्टी के विधायक और सांसद बाजवा के समर्थन में उतर आए हैं। कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कांग्रेस ने सरकार की इस कार्रवाई को गलत बताया है। कांग्रेस ने कल सुबह 10 बजे चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है।

वहीं, पूर्व डिप्टी सीएम और गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सरकार को घेरते हुए पूछा कि क्या लॉरेंस का जेल के अंदर से लाइव इंटरव्यू लिया गया था। क्या उस चैनल के एंकर से इस संबंध में सोर्स पूछा गया था?

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पुलिस दोपहर 12 बजे उनके सेक्टर 8 स्थित घर पहुंची। इस दौरान बाजवा से ग्रेनेड मामले में उनका सोर्स पूछा गया। वह करीब 15 मिनट तक वहां रही। मीडिया से बातचीत में पुलिस ने कहा कि बाजवा सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद शो का टेलीकास्ट हुआ तो उन पर मामला दर्ज हुआ। इस मामले में सीएम भगवंत मान का बयान भी सामने आया है। सीएम ने कहा कि बाजवा के पास यह सूचना कहां से आई? पाकिस्तान से उनके कौनसे कनेक्शन हैं कि वहां के आतंकी उन्हें फोन कर बता रहे हैं कि उन्होंने कितने बम भेजे हैं?