पंजाब में बार-बार टोल प्लाजा को जबरन बंद किए जाने को लेकर केंद्र सरकार ने गहरी नाराजगी जताई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्य सचिव के एपी सिन्हा को पत्र लिखकर बताया कि अक्टूबर 2020 से नवंबर 2024 के बीच इस तरह की घटनाओं के कारण केंद्र सरकार को 1 हजार 638.85 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

4 अप्रैल को लिखे गए इस पत्र में मंत्रालय के सचिव वी. उमाशंकर ने कहा कि टोल वसूली में बार-बार आने वाले रुकावटों के कारण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई की परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव पर बुरा असर पड़ा है। इसके साथ ही केंद्र इस घाटे की भरपाई राज्य सरकार से करने पर भी विचार कर रहा है।

वहीं, इस मामले को लेकर अब वित्त मंत्री हरपाल चीमा का भी बयान आया है। हरपाल चीमा ने कहा है कि टोल प्लाजा की बंदी किसानों की मांगों के चलते हुई है, और ये मांगें केंद्र सरकार से संबंधित हैं। ऐसे में नुकसान की भरपाई भी केंद्र सरकार को ही करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के साथ संवाद के पक्ष में रही है, लेकिन यह मामला राष्ट्रीय नीति से जुड़ा है, इसलिए केंद्र को ही इसका समाधान निकालना होगा।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि 17 अक्टूबर से 13 नवंबर 2024 तक पंजाब के 24 टोल प्लाजा पूरी तरह से बंद रहे। केवल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही इन्हें दोबारा शुरू किया जा सका। इसके अलावा अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2021 तक 1 हजार 348.77 करोड़ और साल 2022 से 2023 तक 41.83 करोड़ का नुकसान हुआ।

केंद्र सरकार का कहना है कि टोल संचालन में रुकावट न केवल बुनियादी ढांचे के विकास को बाधित करती है। बल्कि टोल वसूली एजेंसियों को होने वाले नुकसान की भरपाई भी सरकार को करनी पड़ती है। जिससे सरकारी खजाने पर दबाव पड़ता है। मंत्रालय ने पंजाब सरकार से अनुरोध किया है कि वह जिला प्रशासन के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में टोल वसूली में कोई रुकावट न आए।

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इस पत्र के साथ मंत्रालय ने नुकसान से जुड़े दस्तावेज और आंकड़े भी पंजाब सरकार को भेजे हैं, और राज्य से तुरंत कदम उठाने को कहा है।यह मुद्दा अब राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वय और जिम्मेदारी के निर्धारण का विषय बन गया है। आने वाले समय में इस पर केंद्र और राज्य के बीच बातचीत के क्या नतीजे निकलते हैं, इस पर सभी की नजर रहेगी।