चंडीगढ़, 16 जून:

 पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने आज फिल्लौर के गांव म्योंवाल में एक दलित युवक की ओवरलोड टिप्पर के नीचे आने से हुई मौत के बाद लगे धरने का स्वतः संज्ञान (सुओ-मोटो नोटिस) लेते हुए एस.एस.पी. जालंधर देहात से 17 जून 2026 तक रिपोर्ट तलब की है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि उक्त रिपोर्ट उप-पुलिस अधीक्षक (डी.एस.पी.) के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि वह 19 जून 2026 को गांव म्योंवाल में पीड़ित परिवार से मुलाकात भी करेंगे। 

चंडीगढ़, 16 जून:

राज्य में चल रहे निर्णायक अभियान "गैंगस्टरों ते वार" के 147वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित और मैप किए गए 579 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि "गैंगस्टरों ते वार" पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए छेड़ी गई निर्णायक लड़ाई है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं।

147वें दिन पुलिस टीमों ने चार हथियारों सहित 291 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान शुरू होने के बाद कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 37,507 हो गई है।

इसके अतिरिक्त 93 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि दो व्यक्तियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने तीन भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गोपनीय रूप से सूचना दे सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों संबंधी जानकारी भी साझा कर सकते हैं।

पुलिस टीमों ने नशों के विरुद्ध अपनी मुहिम "युद्ध नशों  विरुद्ध" को 472वें दिन भी जारी रखते हुए आज 80 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 740 ग्राम हेरोइन, 1062 नशीली गोलियां तथा 16,000 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।
इसके साथ ही, केवल 472 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 68,514 हो गई है।
नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 7 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने तथा पुनर्वास उपचार करवाने के लिए प्रेरित किया है।

 एस.ए.एस. नगर (मोहाली); 16 जून:

स्वास्थ्य विभाग में और 523 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार ने उस युग का अंत कर दिया है, जब सरकारी नौकरियां पैसे के बदले बेची जाती थी और राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से दी जाती थी, जिससे योग्य उम्मीदवार मौकों से वंचित रह जाते थे। युवाओं को पारदर्शी और योग्यता-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से चार सालों में 67,563 सरकारी नौकरियां देने का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया में युवाओं का विश्वास बहाल किया है, जिससे रोजगार की तलाश में युवाओं द्वारा पंजाब छोड़कर विदेश जाने की प्रवृत्ति में भी कमी आई है।

देश के कई हिस्सों में बार-बार सामने आ रहे परीक्षा विवादों की तुलना पंजाब की भर्ती रिकॉर्ड से करते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने निष्पक्षता और पारदर्शिता के माध्यम से सभी के लिए बराबर मौके सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुविधा और लोक कल्याण पहलकदमियों का बड़े स्तर पर विस्तार किया गया है।

युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते समय सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि पूरे राज्य में युवाओं को 67,500 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।” उन्होंने कहा कि सरकारी भर्तियों में पैसे के लेन-देन और पक्षपात का युग समाप्त हो गया है और अब नियुक्तियां सिर्फ योग्यता के आधार पर की जाती हैं।

पारदर्शी शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि दशकों तक योग्य युवाओं को मौकों से वंचित रखा गया क्योंकि इसके पहले सरकारी नौकरियां सिफारिशों और पैसे के बदले बांटी जाती थी। हमने इस व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। आज सरकारी नौकरियां सिर्फ योग्यता के आधार पर दी जा रही हैं। यही कारण है कि हमारी सरकार द्वारा की गई एक भी नियुक्ति को अदालत में चुनौती नहीं दी गई है। भर्ती प्रक्रिया में युवाओं का विश्वास बहाल हो गया है और हर योग्य उम्मीदवार अब जानता है कि सरकारी नौकरी लेने के लिए मेहनत और प्रतिभा का मूल्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए 990 आम आदमी क्लीनिकों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था को काफी मजबूत किया है। उन्होंने कहा, “ये क्लीनिक 107 जरूरी दवाइयां और 47 डायग्नोस्टिक टेस्ट मुफ्त प्रदान करने के साथ-साथ आईटी-समर्थित रीयल-टाइम रिपोर्टिंग और कुशल ढंग से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने को सुनिश्चित कर रहे हैं। लोगों द्वारा सरकार की इस पहल को भरपूर समर्थन मिला है, जिसके तहत अब तक 5.54 करोड़ से अधिक ओपीडी विजिट्स दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि इन क्लीनिकों के माध्यम से हर रोज लगभग 84,000 मरीज सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत से अधिक को मुफ्त दवाइयां क्लीनिक पर ही मिल जाती हैं।

स्वास्थ्य देखभाल मॉडल की सफलता को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि “आम आदमी क्लीनिक शुरू करने की ऐतिहासिक पहल बेहद प्रभावशाली रही है। इसके तहत अब तक 5.54 करोड़ से अधिक ओपीडी विजिट्स दर्ज की गई हैं। इन क्लिनिकों के माध्यम से हर रोज लगभग 84,000 मरीज सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत से अधिक को क्लीनिक पर ही मुफ्त दवाई मिल जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 97 प्रतिशत मरीजों ने इन क्लीनिकों पर प्रदान की जा रही सेवाओं से संतुष्टि व्यक्त की है। यह इस पहल में लोगों के अथाह विश्वास को दर्शाता है।” उन्होंने आगे कहा कि ऐसे 400 और आम आदमी क्लीनिक प्रगति अधीन हैं और हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर नागरिक सम्मान के साथ सुलभ और गुणवत्ता-आधारित स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य में नशे की लत और नशा तस्करी के खात्मे के लिए एक व्यापक और ठोस प्रयास के रूप में ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान भी शुरू किया है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत पंजाब की समूची आबादी को 100 प्रतिशत स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करके यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत हर परिवार पंजाब भर और चंडीगढ़ में लगभग 900 सरकारी और पैनल में शामिल निजी अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से 2,356 मेडिकल और सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए सालाना 10 लाख रुपए तक के नकद रहित स्वास्थ्य कवर का हकदार है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “देश के इतिहास में पहली बार नीट जैसी परीक्षाएं करवाने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है। देश भर में दर्जनों परीक्षा पेपर लीक होने की रिपोर्ट मिल रही है, जिससे लाखों युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए हैं। हालांकि, पंजाब में पिछले साढ़े चार सालों के दौरान एक भी परीक्षा पेपर लीक नहीं हुआ। हमने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करके अपने युवाओं का भरोसा बहाल किया है।”

बिजली क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज, पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। हमारे किसानों को दिन में बिजली मिल रही है, जिससे खेतीबाड़ी को काफी लाभ हुआ है। एक तरफ जहां सार्वजनिक संपत्तियां कुछ चुनिंदा लोगों को सौंपी जा रही हैं, वहीं पंजाब ने एक प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट खरीदकर इतिहास रचा है। हमारी सरकार द्वारा सरकारी खजाने का एक-एक पैसा लोक कल्याण के लिए पूरी समझदारी से इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा हर फैसला जनहित की रक्षा और पंजाब के भविष्य को मजबूत करने के लिए लिया जा रहा है।”

नवनियुक्त युवाओं को पूरे तनदेही और प्रतिबद्धता के साथ काम करने के लिए प्रेरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अपने पदों का उपयोग समाज के जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, “ये नियुक्तियां पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की गई हैं और उम्मीदवारों ने कड़ी मुकाबले वाली परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास की हैं।”

मुख्यमंत्री ने नीट, जेईई और जेईई एडवांस्ड जैसी परीक्षाओं में पंजाब के विद्यार्थियों की उपलब्धियों के साथ-साथ स्कूल ऑफ एमिनेंस जैसी क्रांतिकारी पहलकदमियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “पंजाब में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) की वसूली में तीन गुना वृद्धि हुई है और इस अतिरिक्त राजस्व के साथ लोक कल्याण और विकास परियोजनाओं में निवेश किया जा रहा है।”

पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाने के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार पंजाब को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार सृजन, कृषि, उद्योग या लोक कल्याण हो, हम पूरी तनदेही और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पंजाब और इसके लोगों की तरक्की, खुशहाली और समग्र विकास को सुनिश्चित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी।”

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉ. बलवीर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।

*पारदर्शी भर्ती अभियान ने पंजाब के युवाओं के लिए पैदा किए नए मौके*

भगवंत मान सरकार ने 2022 में सत्ता संभालने से लेकर अब तक एक पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के युवाओं को 67,563 सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं, जिससे सरकारी नौकरियों के लिए सिफारिशों और पैसे की ताकत का कल्चर खत्म हो गया है। हाल ही में चलाए गए भर्ती अभियान के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 523 नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिनमें 178 मेडिकल अधिकारी, 99 स्टाफ नर्सें, 124 मल्टी-पर्पज हेल्थ वर्कर (पुरुष), 64 मल्टी-पर्पज हेल्थ वर्कर (महिलाएं), 24 डेंटल टीचिंग फैकल्टी मेंबर, 23 आयुर्वेदिक टीचिंग फैकल्टी मेंबर सहित क्लेरिकल और सहायक स्टाफ शामिल हैं। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा (16,316), गृह मामलों (14,723), बिजली (8,306), स्थानीय निकायों (5,681), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (4,235), राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन (2,355), मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान (2,143) तथा जल स्रोत (2,168) आदि विभागों में भी बड़ी भर्ती की गई है।

उल्लेखनीय है कि हर भर्ती पूरी तरह योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर की गई है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में युवाओं का भरोसा बहाल हुआ है और पूरे राज्य में योग्य उम्मीदवारों के लिए बराबर मौके सुनिश्चित किए गए हैं।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੋਰ 523 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ; ਕਿਹਾ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਆਧਾਰਤ ਭਰਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 67,563 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ

चंडीगढ़, 16 जून:

राज्य में कौशल विकास, रोजगार के अवसरों और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने राष्ट्रीय स्तर की केंद्रीय संस्था फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एफडीडीआई) के साथ एक रणनीतिक समझौता (एमओयू) किया है। इस समझौते से राज्य में खेल सामग्री, जूते और चमड़े के सामान के निर्माण क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी।

इस समझौते पर विभाग को बधाई देते हुए पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि यह समझौता राज्य की पारंपरिक क्षमताओं को तकनीक आधारित और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य इस क्षेत्र को आधुनिक परीक्षण अवसंरचना, कुशल कार्यबल, डिजाइन एवं नवाचार तथा बाजार से मजबूत संपर्क उपलब्ध कराना है। इस साझेदारी से हमारे एमएसएमई राष्ट्रीय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का हिस्सा बन सकेंगे तथा अपनी निर्यात क्षमता बढ़ा सकेंगे।”

उद्योग मंत्री ने आगे बताया कि इस साझेदारी के तहत खेल सामग्री के देश के प्रमुख निर्माण केंद्रों में से एक जालंधर में एक प्रस्तावित स्पोर्ट्स गुड्स टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट लैब स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्यभर में फुटवियर एवं एक्सेसरीज़ परीक्षण हेतु सैंपल कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अपनी उत्पादन इकाइयों के निकट ही मानक परीक्षण सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि इस समझौते में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा मजबूत कौशल विकास ढांचा भी शामिल होगा, जो उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों, स्टार्टअप्स और तकनीकी विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन, उत्पाद निर्माण, गुणवत्ता आश्वासन, खुदरा व्यापार तथा फैशन एक्सेसरीज़ जैसे उभरते क्षेत्रों पर केंद्रित होंगे।
यह अवसंरचना निर्माताओं को उत्पाद विकास का समय घटाने, प्रमुख ब्रांडों के सख्त तकनीकी मानकों को पूरा करने तथा घरेलू एवं निर्यात बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में सहायता करेगी।

उन्होंने आगे कहा कि यह साझेदारी उद्यमिता को बढ़ावा देने, स्टार्टअप इनक्यूबेशन, अनुसंधान सहयोग तथा विशेषज्ञों एवं शिक्षकों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगी। इससे पंजाब के औद्योगिक आधार को उच्च मूल्य और नवाचार आधारित विनिर्माण की ओर अग्रसर किया जा सकेगा तथा परीक्षण अवसंरचना, कुशल श्रमिकों और बाजार तक पहुंच से संबंधित लंबे समय से चली आ रही कमियों को दूर किया जा सकेगा।

इस समझौते पर इन्वेस्ट पंजाब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमित ढाका की उपस्थिति में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक जसप्रीत सिंह तथा एफडीडीआई के प्रबंध निदेशक विवेक शर्मा ने हस्ताक्षर किए।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव श्री गुरकीरत किरपाल सिंह ने कहा कि यह समझौता केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत प्रौद्योगिकी अपनाने तथा क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के उद्योगों को ऐसे उत्पादन की ओर अग्रसर कर रही है जो उपभोक्ताओं की बदलती मांगों और अंतरराष्ट्रीय बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
उन्होंने कहा कि इस पहल से पंजाब के युवाओं, उद्यमियों और एमएसएमई के लिए खेल सामग्री और फुटवियर क्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। 

चंडीगढ़, 16 जून 2026:

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन (सेवानिवृत्त), पंजाब पुलिस कोरोना वॉरियर्स एसोसिएशन, पंजाब वन विभाग वर्कर्स यूनियन तथा थर्मल प्लांट कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार विभिन्न कर्मचारी कल्याण एसोसिएशनों के मुद्दों के सार्थक समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि एसोसिएशनों द्वारा उठाई गई सभी जायज़ मांगों को शीघ्र पूरा किया जाएगा।

मंत्री ने आज अपने कार्यालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान एसोसिएशनों को भरोसा दिलाया कि उनकी जायज़ मांगों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। बैठक में गृह सचिव नीलिमा सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठकों के दौरान मंत्री चीमा ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन (सेवानिवृत्त) से संबंधित मामला शीघ्र ही अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के पास भेजा जाएगा।

ये बैठकें अत्यंत सकारात्मक और सार्थक वातावरण में संपन्न हुईं। पंजाब सरकार ने राज्य के सभी कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वॉरियर्स के कल्याण के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। 

चंडीगढ़, 16 जून

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज उनके नाम से जोड़ी जा रही एक फर्जी वीडियो को सिरे से नकारते हुए कहा कि शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल के इशारे पर उन्हें बदनाम करने और उनकी सरकार के लोक-हितैषी फैसलों से ध्यान हटाने के लिए घृणित हरकत और राजनीतिक साजिश रची जा रही है।

इस घटना को सरकार के सख्त बेअदबी विरोधी कानून और पंजाब-पक्षी फैसलों से घबराकर की गई बौखलाहट भरी कोशिश बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ झूठा प्रचार करने के लिए राजनीतिक प्रभाव के अधीन काम कर रहे अधिकारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि वे श्री अकाल तख्त साहिब को सर्वोच्च मानते हैं और सम्मान के साथ इसकी आस्था के आगे पूरी नम्रता से सिर झुकाते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिशों की परवाह किए बिना वे पंजाब के ‘पानी, जवानी, किसानी और बाणी’ के हित में दलेराना फैसले लेते रहेंगे।

एक्स पर लिखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा: “शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान खुलेआम अकाली दल के प्रचारक बन गए हैं। अब तो सिर्फ यही कसर बाकी रह गई है कि जत्थेदार साहिब के जरिए यह फरमान जारी करवा दिया जाए कि ‘सुखबीर बादल को वोट दो, नहीं तो पंथ खतरे में है।’ ऐसा फैसला किसी भी वक्त लिया जा सकता है।”

एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दुनिया भर के पंजाबियों को संबोधित करते हुए कहा, “यह वीडियो मेरी नहीं है और मैंने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार साहिब के सामने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था।” श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार द्वारा जारी आदेशों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह दावा किया गया कि यह वीडियो उनकी थी और यह एआई द्वारा तैयार नहीं की गई थी। लेकिन जब मुझे बुलाया गया तो मैंने जत्थेदार साहिब के सामने साफ कर दिया था कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूं।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “वीडियो में दिखाए गए व्यक्ति की न तो शारीरिक बनावट और न ही चेहरा मेरे साथ मेल खाता है, फिर भी मेरे अक्स को खराब करने के लिए झूठा और गुमराहपूर्ण प्रचार किया जा रहा है।”

इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मुझे हैरानी होती है कि इतनी ऊंची धार्मिक पदवियों पर बैठे लोग खुद को राजनीतिक एजेंडे और झूठे प्रचार का हथियार बना रहे हैं। मेरे अक्स को खराब करने के लिए जानबूझकर अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग पंजाब के पानी, जवानी, किसानी और बाणी की रक्षा के लिए मेरी सरकार द्वारा लिए जा रहे ऐतिहासिक फैसलों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “मुझे राजनीतिक तौर पर निशाना बनाने के लिए धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसी कोशिशें पूरी तरह निंदनीय और असहनीय हैं।”
श्री अकाल तख्त साहिब के प्रति अपनी गहरी आस्था और सम्मान को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं हमेशा श्री अकाल तख्त साहिब को सर्वोच्च मानता हूं और पूरी नम्रता व श्रद्धा के साथ इसके आगे सिर झुकाता हूं। श्री अकाल तख्त साहिब के खिलाफ जाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता और मैं कभी भी इस विश्वास से पीछे नहीं हटा। न मैं और न ही मेरी आने वाली पीढ़ियां कभी श्री अकाल तख्त साहिब के खिलाफ जाने के बारे में सोच सकती हैं।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फैसले कुछ स्वार्थी लोगों को मंजूर नहीं हैं, इसलिए ऐसे हथकंडों के जरिए उनके अक्स को धूमिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। राजनीतिक आकाओं के इशारे पर उनके विरुद्ध प्रचार अभियान चलाए जाने की ओर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हर कोई जानता है कि इन संस्थाओं में राजनीतिक नियुक्तियां और फैसले कैसे होते हैं।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सिख संगत इस बात से भली-भांति वाकिफ है कि कैसे राजनीतिक तौर पर नियुक्त कुछ पदाधिकारी बाहरी प्रभाव के अधीन फैसले लेते हैं। मैं इस वीडियो को और ऐसे झूठे आरोपों के जरिए मुझे बदनाम करने की कोशिशों को सिरे से नकारता हूं।”
मुख्यमंत्री ने दावा किया, “पंजाब मेरे रोम-रोम में बसा हुआ है और मेरे दिल की हर धड़कन में पंजाब बसता है।”
मैं राज्य और इसके लोगों की भलाई के लिए दिन-रात काम कर रहा हूं।”

बेअदबी के खिलाफ कानून लाने के अपने प्रयासों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “अब जब लोगों ने हमारी सरकार द्वारा लाए गए बेअदबी विरोधी कानून का स्वागत किया है तो कुछ स्वार्थी लोग इससे असहज हो गए हैं। हैरानी की बात है कि जो लोग पहले सवाल उठाते थे कि ऐसे कानून क्यों नहीं बनाए जा रहे, वे अब सवाल कर रहे हैं कि यह कानून क्यों बनाए गए।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पहले वे पूछते थे कि सरकार बेअदबी के खिलाफ कानून क्यों नहीं ला रही। जब सरकार ने कानून बना दिया तो वे सवाल करने लगे कि उनके साथ सलाह किए बिना यह कानून क्यों बनाया गया और यहां तक कह दिया कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यह उनके विरोधी रवैये को साफ दर्शाता है।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “गुरु नानक नाम लेवा संगत इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि पिछले समय में फैसले कैसे लिए गए थे। लोगों ने देखा है कि कैसे कुछ व्यक्तियों को माफी मांगे बिना ही माफ कर दिया गया और कैसे दूसरे मामलों में बाद में माफी वापस ले ली गई।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “लोग इस बात के भी गवाह हैं कि कैसे कुछ व्यक्तियों ने श्री अकाल तख्त साहिब के सामने माना था कि बेअदबी की घटनाएं हुई थी, पुलिस फायरिंग हुई थी और दोषी अधिकारियों को नियुक्तियां व राजनीतिक संरक्षण दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वे उन बयानों से मुकर गए। फिर भी इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने का कोई इरादा नजर नहीं आता।”

संगत से अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं नानक नाम लेवा संगत से अपील करता हूं कि वे ऐसे भ्रामक और झूठे प्रचार का शिकार न हों। अंतिम फैसला हमेशा संगत और लोगों का ही होगा।”

मुख्यमंत्री ने दोहराया, “जब तक मुझे पंजाब की सेवा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं पंजाब, इसके अधिकारों और इसके लोगों के लिए डटकर फैसले लेता रहूंगा।” 

चंडीगढ़, 16 जून:

पंजाब पुलिस द्वारा आज पांचवें सिख गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस और निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर मानवता के प्रति सेवा और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ‘छबील’ लगाई गई। पंजाब पुलिस मुख्यालय (पीपीएचक्यू) के बाहर गुरु साहिब द्वारा दिए गए निस्वार्थ सेवा और सद्भावना के सिद्धांतों का पालन करते हुए लोगों को छबील का ठंडा-मीठा जल पिलाया गया।

इस पावन अवसर पर पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने भीषण गर्मी में राहत प्रदान करने हेतु राहगीरों को ठंडा-मीठा जल पिलाने की सेवा में सक्रिय रूप से भाग लिया।

इस दौरान डीजीपी के साथ बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें विशेष डीजीपी मुख्यालय एस.एस. श्रीवास्तव, विशेष डीजीपी तकनीकी सेवाएं राम सिंह, एडीजीपी सुरक्षा कौस्तुभ शर्मा, डीआईजी प्रशासन अलका मीना, डीआईजी कार्मिक अमनीत कोंडल, डीआईजी अपराध सरबजीत सिंह, एआईजी कार्मिक सुहेल कासिम मीर, एआईजी प्रोविजनिंग अजै गांधी तथा डीजीपी पंजाब के स्टाफ अधिकारी ऋषभ भोला शामिल थे। सभी अधिकारियों ने पूर्ण सम्मान और श्रद्धा भाव से सेवा की।

पंजाब पुलिस की पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, निस्वार्थ सेवा तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित एवं स्वच्छ भविष्य सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए डीजीपी गौरव यादव द्वारा नीम का पौधा भी लगाया गया।

इस अवसर पर बोलते हुए डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि श्री गुरु अर्जन देव जी की शाश्वत शिक्षाएं हमें सदैव समर्पण, सहानुभूति और निस्वार्थ भावना के साथ समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। 

चंडीगढ़/ अमृतसर, 16 जून

मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के “मिशन क्लीन पंजाब” को जमीनी स्तर पर ले जाते हुए स्थानीय सरकार मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने मंगलवार आधी रात (1 बजे) अमृतसर के अंदरूनी शहर (वाल्ड सिटी) की गलियों में जाकर नई शुरू की गई रात्रिकालीन सफाई मुहिम का जायजा लिया।

स हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “अमृतसर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता का केंद्र है।” उन्होंने बताया कि अब पहली बार सफाई कार्य दिन के समय तक सीमित नहीं रहेगा। रोजाना रात 10 बजे से सुबह 2 बजे तक विशेष सफाई शिफ्ट चलाई जा रही है, ताकि श्री हरिमंदिर साहिब में अमृत बेला के दर्शनों के लिए आने वाली संगत को साफ-सुथरी सड़कें मिल सकें।

सफाई अभियान का जायजा लेने के उपरांत स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि यह एक रात का कार्यक्रम नहीं है। वह किसी भी रात औचक निरीक्षण करेंगे ताकि पवित्र शहर की सफाई सुनिश्चित की जा सके।

स्थानीय निकाय मंत्री ने वाल्ड सिटी में कई घंटे बिताए और श्री दरबार साहिब के आसपास के क्षेत्रों का पैदल दौरा किया। उन्होंने द्वितीयक कूड़ा संग्रहण स्थलों की सफाई का जायजा लिया, तंग गलियों में घर-घर कूड़ा एकत्र करने की प्रक्रिया की निगरानी की और बताया कि पहले चिन्हित किए गए खुले कूड़ा फेंकने वाले स्थानों को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने रात की ड्यूटी कर रहे सफाई कर्मचारियों से भी बातचीत कर उन्हें आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी ली।

स बैंस ने कहा कि हेरिटेज स्ट्रीट फिर से अपनी चमक हासिल करेगी और वाल्ड सिटी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रोजाना सफाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब कूड़े के ढेर समाप्त हो जाएंगे तो आवारा पशु भी सड़कों से दूर हो जाएंगे।

उन्होंने जोर देकर कहा, “मैं इस पवित्र शहर की सड़कों पर एक भी रैपर, लिफाफा या प्लास्टिक की बोतल नहीं देखना चाहता।” उन्होंने कहा कि नगर निगम की टीमें रात 10:00 बजे से रात 2:00 बजे तक सफाई करती हैं, लेकिन जब लोग अपनी बालकनियों और छतों से कूड़ा फेंकते हैं तो उनकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है।

उन्होंने कहा, “जब पूरा शहर सो रहा होता है, तब सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। कम से कम हमारा यह फर्ज बनता है कि हम अपने घरों की खिड़कियों और बालकनियों से सड़कों पर कूड़ा न फेंकें।”

स बैंस ने कहा कि अमृतसर की सफाई केवल नागरिक कर्तव्य नहीं है। गुरु साहिब से संबंधित इस पवित्र नगरी की सेवा करना हमारे लिए सेवा भावना का प्रतीक है।

इसके साथ ही स्थानीय निकाय मंत्री आज सुबह 8:00 बजे से ही स्थानीय विधायक, मेयर, कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैदान में मौजूद रहे। उन्होंने घर-घर जाकर निरीक्षण किया, लोगों की समस्याएं सुनीं और मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश जारी कर समस्याओं के समाधान सुनिश्चित किए।

स बैंस ने कहा कि “मिशन क्लीन पंजाब” दफ्तरों में बैठकर नहीं, बल्कि सड़कों पर उतरकर चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उनके रात्रिकालीन निरीक्षण की वीडियो अधिक से अधिक साझा करें ताकि सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत किया जा सके।

उन्होंने कहा, “लोगों के सहयोग के बिना यह अभियान सफल नहीं हो सकता। जितना स्वच्छ अमृतसर होगा, उतने ही अधिक श्रद्धालु और पर्यटक यहां आएंगे।”

इस अवसर पर उनके साथ अमृतसर केंद्रीय के विधायक डॉ. अजय गुप्ता, नगर निगम अमृतसर के मेयर श्री जतिंदर सिंह मोती भाटिया, डिप्टी कमिश्नर श्री दलविंदरजीत सिंह, नगर निगम कमिश्नर श्री बिक्रमजीत सिंह शेरगिल, पुलिस कमिश्नर अमृतसर श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर, नगर सुधार ट्रस्ट अमृतसर के चेयरमैन श्री करमजीत सिंह रिंटू सहित अन्य अधिकारी और नेता उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 16 जून :

बुजुर्गों के कल्याण, सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा वृद्धाश्रमों को सशक्त बनाने और सुरक्षा तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने हेतु लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक बुजुर्ग को सुरक्षित, सम्मानजनक और खुशहाल जीवन प्राप्त हो।

यह जानकारी साझा करते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बुजुर्ग हमारे परिवारों की जड़ें, समाज का अनुभव और हमारी अमूल्य विरासत हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बुजुर्ग स्वयं को अकेला या असहाय महसूस न करे।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा, "जिन माता-पिता और बुजुर्गों ने अपना पूरा जीवन परिवारों को संवारने और समाज की सेवा में समर्पित किया, उन्हें वृद्धावस्था में सम्मान, सुरक्षा और सहारा देना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।"

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से संचालित 15 वृद्धाश्रमों के सुचारू संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 4.10 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है। इस वित्तीय सहायता से बुजुर्गों को आवास, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाएं और बेहतर ढंग से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि बुजुर्गों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 26 वृद्धाश्रम पंजीकृत किए गए हैं। ये संस्थाएं जरूरतमंद बुजुर्गों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार की उपेक्षा, दुर्व्यवहार या शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी घटनाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 उपलब्ध है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित किया जाता है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति इस बात से मापी जाती है कि वह अपने बुजुर्गों को कितना सम्मान, सुरक्षा और सहारा देता है। पंजाब सरकार अपने बुजुर्गों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनके सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाती रहेगी।

"हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान हैं और उनकी मुस्कान ही हमारी जन-कल्याणकारी नीतियों की वास्तविक सफलता है।" — डॉ. बलजीत कौर 

*नई दिल्ली/पंजाब, 15 जून 2026*

पंजाब में नशे के खिलाफ भगवंत मान सरकार की ओर से चलाई जा रही मुहिम में ईडी पार्टी (भाजपा) के पदाधिकारी को नशा बेचते पकड़े जाने के बाद राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने ईडी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि ईडी पार्टी के पदाधिकारी ख़ुद पंजाब में नशा बेचते पकड़े गए। क्या ईडी पार्टी के साथ नशे के तार जुड़े हैं?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज पंजाब में 70 फीसद ड्रग्स गुजरात के रास्ते आ रही हैं। ईडी पार्टी की गठबंधन की सरकार में पंजाब के घर-घर में चिट्टा पहुंचाया गया। बाकायदा सरकारी संरक्षण में सरकारी गाड़ियों में चिट्टा घर-घर बांटा जाता था। ईडी पार्टी और चिट्टा पार्टी पंजाब की जवानी बर्बाद करने की ज़िम्मेदार हैं। भगवंत मान ने चिट्टे पर वार करके पंजाब की जवानी को फिर से एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने नशे के नेटवर्क को इतना तहस-नहस कर दिया है कि ईडी पार्टी वाले अब खुद सप्लाई के लिए मैदान में उतर गए हैं। भगवंत मान जी, रगड़ दो जो भी नशे का कारोबार पंजाब में करे। पंजाब की आने वाली पीढ़ियों को इन ईडी पार्टी वाले नशा कारोबारियों से बचा लो, बस।

उधर, ‘‘आप’’ के वरिष्ठ नेता और कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ईडी पार्टी विदेशी से नशा मांगती है, अदानी के पोर्ट पर उतरवाती है, फिर देश के कोने-कोने में भिजवाती है और फिर ईडी पार्टी के कार्यकर्ता इसे बेचते है। पंजाब में भगवंत मान की सरकार इनके नशे के धंधे बंद कर रही है। इसलिए चिट्टा पार्टी और ईडी पार्टी परेशान है। 

चंडीगढ़, 15 जून

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने तीखा हमला करते हुए कहा कि राजनीति के इतिहास में यह पहली बार है कि श्री अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज साहिब किसी खास राजनीतिक पार्टी के पक्ष में खड़े होकर खुलेआम राजनीति कर रहे हैं।

सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब पूरी दुनिया में सिखों की सर्वोच्च और सबसे पवित्र जगह है, न कि सुखबीर सिंह बादल या अकाली दल की निजी जागीर। उन्होंने कहा कि जत्थेदार साहिब को सुखबीर बादल के कहने पर आधी रात को जत्थेदार बनाया गया, बिना किसी सिख पंथ या संगठन की राय लिए, ऐसी जगह पर जहां गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश भी नहीं हुआ था।

ऐसे में बादल परिवार के प्रति उनकी वफादारी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी का खुद को सुखबीर बादल का सिपाही कहना, इन महान सिख संस्थाओं के राजनीतिकरण का जीता-जागता सबूत है।

बलतेज पन्नू ने जत्थेदार द्वारा जारी कथित फोरेंसिक रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति कौन है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर हम आपकी रिपोर्ट मान भी लें कि वीडियो (एआई) से नहीं बनाई गई, तो जत्थेदार साहिब हमें बताएं कि उस वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की हाइट क्या है? जिस मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आप उंगली उठा रहे हैं, क्या उनकी हाइट वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की हाइट से मेल खाती है? वह कौन सा होटल का कमरा है जहां गुरु साहिब की तस्वीरें दिखाई गई हैं, जैसा कि दावा किया जा रहा है? रिपोर्ट यह बताने में पूरी तरह नाकाम है कि वीडियो में असल में कौन है। पन्नू ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी।

अकाली दल के इतिहास को काले पन्नों से भरा बताते हुए पन्नू ने कहा कि साल 2015 में बुर्ज जवाहर सिंह वाला से गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र किताब चोरी हुई, सिखों को गाली-गलौज वाले पोस्टर लगाकर चुनौती दी गई और अक्टूबर महीने में गुरु साहिब के अंगों को कूड़े के ढेर में लुढ़का दिया गया।

उस समय पंथक मुखौटा पहनकर बार-बार सरकार बनाते बनाने वाले सुखबीर बादल और उनके लोग, सोते रहे। उन्होंने जस्टिस जोरा सिंह कमीशन की रिपोर्ट को दबाया, गवाहों को पुलिस की नौकरी देकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की और जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट को विधानसभा के बाहर एक-दो रुपये में बेच दिया। कोटकपूरा और बहबल कलां गोलीकांड के सबूत मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, जिसकी वजह से आज सुखबीर बादल, सुमेध सैनी और उमरानंगल जैसे लोग बेल पर कोर्ट के बाहर घूम रहे हैं। उन्हें डर है कि बहबल कलां की जांच भी जल्द ही उनके गले की फांस बनने वाली है।

पन्नू ने कहा कि साल 2022 में जब पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत दिया और भगवंत मान की सरकार बनाई, तो इन पुराने नेताओं के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। पहले तो उन्होंने झूठा प्रचार किया कि यह सरकार 3 महीने या एक साल नहीं चलेगी। जब सरकार ने बहुत अच्छा काम करना शुरू किया और मुख्यमंत्री मान हेल्थ चेक-अप के लिए अस्पताल गए, तो उनकी घबराहट इतनी बढ़ गई कि बिक्रम सिंह मजीठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री की बेटी का वीडियो दिखाया और गंदी राजनीति की। लेकिन पंजाब के लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ।

पन्नू ने पंजाब सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज साढ़े चार साल होने जा रहे हैं और राज्य में सरकार के खिलाफ कोई 'एंटी-इनकंबेंसी' नहीं है। मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने जालंधर लोकसभा उपचुनाव, गिद्दड़बाहा, डेरा बाबा नानक, तरनतारन उपचुनाव समेत नगर निगम, नगर परिषद और सरपंच चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यह जीत लाठी या पुलिस के बल पर नहीं, बल्कि विकास के बल पर 2017 तक चले उनके गुंडा राज को खत्म करके मिली है। मान सरकार ने नहरी पानी की पहुंच 21% से बढ़ाकर 80% की, किसानों को दिन में बिजली दी, लोगों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली दी, सड़कों पर रोड सेफ्टी फोर्स तैनात की और जनता को 10 लाख रुपये के मुफ्त कैशलेस इलाज के साथ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिया।

बलतेज पन्नू ने कहा कि अकाली दल के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस मान सरकार को वे हमेशा बदनाम करते थे, उसी मान सरकार ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी रोकने के लिए 'सत्कार एक्ट' में ऐतिहासिक बदलाव करके सख्त कानून लागू किया है। अब बेअदबी करने वाले को सजा भुगतनी पड़ेगी।

यह एक्ट भी पास हो गया और गवर्नर के साइन के बाद लागू हो गया। बादल परिवार, जो खुद को पंथ का ठेकेदार मानता था और जिसने 2007 से 2017 के बीच पंजाब की पूरी पीढ़ी को नशे की आग में झोंक दिया, आज गुरु नानक देव जी की धरती पर बने इस सख्त कानून को पचा नहीं पा रहा है। इसी घबराहट में उन्होंने अब अपनी राजनीति का आखिरी कार्ड खेल दिया है, बदकिस्मती से उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को भी मोहरे के तौर पर मैदान में उतार दिया है, लेकिन पंजाब के समझदार लोग उनके इन मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। 

चंडीगढ़ 15 जून

आम आदमी पार्टी (आप) के सीनियर नेता और पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को कहा कि नशा डीलर समेत भाजपा पदाधिकारी की गिरफ्तारी से भाजपा की पोल खुल गई है। पार्टी के नशा तस्करी से गहरे संबंध, पंजाब में सालों से फैले नशा के खतरे में उसकी भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले नशा तस्कर भाजपा की राजनीतिक सरपरस्ती में काम करते थे, लेकिन अब भाजपा नेता और पदाधिकारी खुद नशा से जुड़े मामलों में पकड़े जा रहे हैं।

आप के सीनियर नेता ने कहा कि भाजपा को यह साफ करना चाहिए कि गुजरात के रास्ते बार-बार बड़ी मात्रा में नशे क्यों पकड़े जा रहे हैं। इसके साथ ही, उन्होंने याद दिलाया कि अकाली-भाजपा राज में ही पूरे पंजाब में चिट्टा फैला और राज्य अंधेरे धकेल दिया था।

उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान के तहत सैकड़ों बड़े नशा तस्करों को जेल भेजा गया है, उनकी प्रॉपर्टी गिराई गई हैं, और नशा तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह भाजपा नेता हो, पदाधिकारी हो या समर्थक।

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस गिरफ्तारी ने भाजपा के दोहरे रवैये और नशा तस्करी से उसके गहरे संबंधों को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। सालों से भाजपा पंजाब में नशे के मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब उसका अपना एक पदाधिकारी नशे के मामले में पकड़ा गया है, जिससे साबित होता है कि पार्टी खुद उसी बुराई में शामिल है, जिसके खिलाफ लड़ने का दिखावा करती है। उन्होंने दावा किया कि पहले नशा तस्कर उनके राजनीतिक संरक्षण में काम करते थे, अब भाजपा नेता खुद नशे के साथ पकड़े जा रहे हैं। इस घटना ने पंजाब के लोगों के सामने भाजपा का असली चेहरा सामने ला दिया है।

मंत्री ने कहा कि मार्च 2022 से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बिना किसी समझौते के नशे के खिलाफ 'युद्ध नशेआं विरुद्ध' अभियान चला रही है। सैकड़ों बड़े नशा तस्करों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा गया है, उनकी प्रॉपर्टी गिराई गई हैं और राजनीतिक संबंधों की परवाह किए बिना नशा तस्करी में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।

पिछली सरकार के समय को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब ने अकाली-भाजपा सरकार के दौरान नशे का सबसे बुरा दौर देखा। अकाली दल-भाजपा सरकार के समय ही पंजाब में 'चिट्टा' फैला और राज्य को भारी नुकसान हुआ। आज वही पार्टियां जिन्होंने पंजाब को अंधेरे में धकेला, जनता को गुमराह करने और अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही हैं।

मंत्री ने आगे कहा कि भगवंत सिंह मान सरकार पंजाब से नशे खत्म करने के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन देश भर में फैले नशे नेटवर्क में भाजपा की भूमिका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। भारत में आने वाले नशे का एक बड़ा हिस्सा देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचने से पहले भाजपा शासित गुजरात से होकर गुजरता है।

भाजपा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को जवाब देना चाहिए कि गुजरात से बार-बार बड़ी मात्रा में नशे क्यों बरामद होते हैं। पंजाब को टारगेट करने के बजाय, भाजपा को यह बताना चाहिए कि उसकी निगरानी में इतने बड़े पैमाने पर नशे देश में कैसे आ रहे हैं।

नशे खत्म करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा, "पंजाब सरकार ने एंटी-ड्रोन सिस्टम के ज़रिए बॉर्डर सिक्योरिटी को मज़बूत किया है, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ की है, और नशे के दलदल में फंसे युवाओं को नॉर्मल ज़िंदगी में लौटने में मदद करने के लिए नशा छुड़ाने और रिहैबिलिटेशन सेंटर बढ़ाए हैं।"

आप सरकार नशे के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाती है। कोई भी इंसान, चाहे वह कितने भी ऊंचे पॉलिटिकल पद या रसूख वाला हो, अगर नशा तस्करी में शामिल पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।

मंत्री ने आगे कहा कि अगर कोई भाजपा नेता, पदाधिकारी या समर्थक नशा तस्करी में शामिल पाया गया तो पंजाब पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और उन्हें जेल भेजेगी। भगवंत सिंह मान सरकार में कानून सबके लिए बराबर है।

अपनी बात खत्म करते हुए मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किन पार्टियों ने पहले राज्य को बर्बाद किया है और पंजाब का भविष्य कौन बचाएगा। ईमानदारी से काम कर रहे हैं। भाजपा और अकाली दल ने पंजाब को बार-बार धोखा दिया है। आप सरकार पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह अभियान तब तक पूरी ताकत से जारी रहेगा जब तक हर नशा तस्करों को सज़ा नहीं मिल जाती। 

चंडीगढ़, 15 जून:

राज्य में चल रहे निर्णायक अभियान ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 146वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित और मैप किए गए 515 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’ पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक अभियान है, जिसे 20 जनवरी 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा शुरू किया गया था। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं।

146वें दिन पुलिस टीमों ने छह हथियारों सहित 284 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान शुरू होने के बाद कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 37,216 हो गई है।

इसके अलावा, 70 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियातन कार्रवाई की गई, जबकि एक व्यक्ति को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 5 भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गोपनीय रूप से सूचना दे सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों से संबंधित जानकारी भी साझा कर सकते हैं।

पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपने अभियान "युद्ध नशेयां विरुद्ध" को 471वें दिन भी जारी रखते हुए आज 83 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 3.7 किलोग्राम हेरोइन, 70 किलोग्राम भुक्की, 446 नशीली गोलियां तथा 2,500 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

इसके साथ ही, केवल 471 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 68,401 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 10 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित किया। 

चंडीगढ़; 15 जून, 2026:  

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज यू.पी.एस.सी. (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन)-2025 की प्रतिष्ठित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों का सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण सफलता पंजाब की शिक्षा व्यवस्था की बढ़ती गुणवत्ता और राज्य के युवाओं की अथाह संभावनाओं को दर्शाती है।  

भविष्य के अधिकारियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह देखकर बहुत खुशी होती है कि आम परिवारों के युवा कड़ी मेहनत, प्रतिभा और दृढ़ इरादे के साथ देश के सबसे महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त कर रहे हैं।  

प्रतियोगी परीक्षाओं में लड़कियों के शानदार प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियाँ महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं और यह भी साबित करती हैं कि बराबर अवसर बेटियों को हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने योग्य बनाते हैं।  

शैक्षणिक सुधारों के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार हर विद्यार्थी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बराबर अवसर सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार का सपना पंजाब के और युवाओं को लोक सेवा के उच्च और प्रतिष्ठित पदों पर पहुँचते देखना है।  

इस मुलाकात के कुछ अंश साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज, मुझे उन होशियार उम्मीदवारों का विशेष रूप से सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिन्होंने प्रतिष्ठित यू.पी.एस.सी.-2025 परीक्षा पास करके पंजाब का मान बढ़ाया है। इन युवाओं से मेरी सार्थक बातचीत हुई। उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और लगन अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आने वाले वर्षों में ईमानदारी, प्रतिबद्धता और समर्पित भावना के साथ देश और पंजाब की सेवा करेंगे। हमारा सपना है कि और युवाओं को उच्च और प्रतिष्ठित पदों पर देखना है और 'आप' सरकार इस सपने को साकार करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।”  

पंजाब से यू.पी.एस.सी. परीक्षा-2025 पास करने वाले नए चुने गए आईएएस अधिकारियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के युवा अपनी शानदार उपलब्धियों के माध्यम से राज्य का मान बढ़ा रहे हैं। इन अधिकारियों ने प्रतिष्ठित यू.पी.एस.सी. परीक्षा पास की है और न केवल पंजाब बल्कि अपने माता-पिता का भी मान बढ़ाया है। इन युवाओं की सफलता हमारे विद्यार्थियों की अथाह क्षमता और शिक्षा क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलाव को दर्शाती है।”  

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह न तो पहली ऐसी उपलब्धि है और न ही आखिरी होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि ये अधिकारी आने वाले वर्षों में नए मील के पत्थर स्थापित करते रहेंगे और पंजाब का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने आगे कहा,  “आम परिवारों के बच्चे साबित कर रहे हैं कि समर्पण, लगन और सही मार्गदर्शन के साथ किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उनकी सफलता पूरे राज्य के लिए बहुत गर्व और संतोष की बात है। राज्य के इन बेटों और बेटियों ने अपनी योग्यता साबित की है और यह दिखाया है कि हर घर में सक्षम युवा हैं।”  

विद्यार्थिनियों के शानदार प्रदर्शन को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियाँ शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और समाज के लिए तेजी से रोल मॉडल के रूप में उभर रही हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा,  “लड़कियों ने पंजाब के हर क्षेत्र में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करके अपनी योग्यताओं को साबित किया है। ये बेटियाँ असाधारण प्रतिभा और दृढ़ता का प्रदर्शन कर रही हैं। इनकी उपलब्धियाँ शक्तिशाली संदेश देती हैं कि बराबर अवसर और उत्साह के साथ लड़कियाँ अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम हासिल कर सकती हैं।”  

विद्यार्थिनियों की सफलता को पूरे राज्य के लिए बेहद गर्व और संतोष वाली बात बताते हुए मुख्यमंत्री ने इसे महिला सशक्तिकरण का स्पष्ट प्रतीक बताया। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हम बेहतर बुनियादी ढाँचे, शिक्षा की आधुनिक विधियों और विद्यार्थियों के लिए अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करके सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक बच्चा आर्थिक कठिनाइयों की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखता है और हमारी सरकार हर बच्चे तक यह अवसर पहुँचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार शिक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है ताकि सामान्य परिवारों के बच्चों को भी अन्य बच्चों की तरह ऊँचाइयों को छूने के बेहतर अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा, “शिक्षा आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाने और समृद्ध पंजाब के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। पंजाब सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि प्रत्येक बच्चे को सफल होने का समान अवसर मिले।”

अभिभावकों से अपने बच्चों पर विश्वास करने और उनके सपनों को साकार करने में सहयोग देने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक बच्चे में विशिष्ट प्रतिभाएँ और क्षमताएँ होती हैं, जिन्हें अपेक्षाओं के बोझ तले दबाने के बजाय निखारने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, “माता-पिता को अपने बच्चों की क्षमताओं को पहचानना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें ऐसे करियर चुनने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए जिनमें उनकी रुचि न हो। जब बच्चों को अपने परिवारों से विश्वास और समर्थन मिलता है, तो वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं और अपनी पूरी क्षमता के साथ मेहनत करते हैं।”

शैक्षिक सुधारों और विद्यार्थियों के कल्याण से संबंधित पहलों के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जहाँ प्रत्येक बच्चा अपनी पूर्ण क्षमता को पहचान सके।

सभी नव-नियुक्त अधिकारियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं और आशा व्यक्त की कि वे कड़ी मेहनत करते रहेंगे, समाज में सार्थक योगदान देंगे तथा पंजाब की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। उन्होंने कहा, “पंजाब का भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि इन युवा अधिकारियों की उपलब्धियाँ हमारे लोगों की प्रतिभा, दृढ़ता और आकांक्षाओं को दर्शाती हैं। मैं सभी को जीवन में और अधिक ऊँचाइयाँ प्राप्त करने की शुभकामनाएँ देता हूँ तथा उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए कठोर परिश्रम करने का आह्वान करता हूँ।”

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सलाह भी दी कि वे अपनी सफलता के बावजूद विनम्र बने रहें और नई ऊँचाइयों को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करते रहें। उन्होंने कहा, “अपनी उपलब्धियों पर अहंकार न करें। जमीन से जुड़े रहें, विनम्र रहें और मेहनत करते रहें। इस मंच का उपयोग केवल सफल अधिकारी बनने के लिए ही नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक योगदान देने वाले अच्छे इंसान बनने के लिए भी करें।”

मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि नव-नियुक्त अधिकारी अपने पदों का उपयोग जनसेवा के लिए करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें सार्वजनिक सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। अंत में उन्होंने कहा, “अपनी कलम का उपयोग समाज के जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों की सहायता के लिए करें। लोगों के अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करें ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को आपके कार्यों का लाभ मिल सके। यही मानवता की सच्ची सेवा है और प्रत्येक अधिकारी को इसे प्राप्त करने में सार्थक भूमिका निभानी चाहिए।”

इस अवसर पर मुख्य सचिव के. ए. पी. सिन्हा तथा अनेक अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 15 जून:

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.) 2026 के तहत पूरे राज्य में घर-घर गणना 25 जून 2026 से 24 जुलाई 2026 तक चलेगी। इसमें बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओज़.) वोटरों के विवरण की पुष्टि करने और गणना फॉर्म इकट्ठा करने के लिए घर-घर जाएंगे।

इस राज्य स्तरीय रिवीजन की तैयारियों का जायजा लेते हुए आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब, श्रीमती अनिंदिता मित्रा, आई.ए.एस. द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के सीनियर डिप्टी चुनाव आयुक्त श्री भानू प्रकाश येतूरू, आई.ए.एस. की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक एस.ए.एस. नगर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, रोपड़ और एस.बी.एस. नगर के जिला चुनाव अधिकारियों (डी.ई.ओज़.) के साथ की गई।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब, श्रीमती अनिंदिता मित्रा, आई.ए.एस. ने सीनियर डिप्टी चुनाव आयुक्त को राज्य के चुनाव तंत्र के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 डिवीजन, 23 जिले और 117 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें कुल 14,664 स्थानों पर 24,453 पोलिंग स्टेशन हैं। उन्होंने आगे बताया कि राज्य में कुल 85.82 प्रतिशत वोटर मैपिंग पूरी हो चुकी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब ने बताया कि ए.डी.ई.ओज़., ई.आर.ओज़., ए.ई.आर.ओज़., चुनाव तहसीलदारों और तकनीकी स्टाफ के लिए करवाया गया तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, जबकि बी.एल.ओज़. और बी.एल.ओज़. सुपरवाइजर्स के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण प्रगति पर है। चुनाव सामग्री की छपाई का काम जारी है और घर-घर जाकर तस्दीक करने के चरण से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस रिवीजन को निर्विघ्न और सुचारू रूप से पूरा करने के लिए पूरे राज्य में पूर्ण समन्वय के साथ काम किया जा रहा है।

सत्र के दौरान, डिप्टी चुनाव आयुक्त ने सभी डी.ई.ओज़. को वोटर सूचियों की शुद्धता, पूर्णता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रत्येक जिले की फील्ड मशीनरी की तैयारियों और क्रियान्वयन प्रोटोकॉल की समीक्षा की, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि कोई भी योग्य वोटर सूची में दर्ज करने से छूट न जाए और कोई अयोग्य एंट्री शामिल न की जाए।

बैठक के दौरान घर-घर जाकर तस्दीक करने और वोटरों को गणना फॉर्म भरने में सहायता करने में बूथ लेवल अधिकारियों (बी.एल.ओज़.) की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया गया। इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने और प्रचार अभियानों के माध्यम से वोटर जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए गए।

भारत निर्वाचन आयोग के सीनियर डिप्टी चुनाव आयुक्त श्री भानू प्रकाश येतूरू, आई.ए.एस. पंजाब के तीन दिवसीय दौरे पर हैं और अगले दो दिनों में अन्य जिलों को कवर करेंगे। इस दौरे के दौरान उनके साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब भी रहेंगी।
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होशियारपुर, 15 जून : लोगों को पेयजल की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विधायक ब्रम शंकर जिम्पा ने शांति नगर में नए ट्यूबवेल के निर्माण कार्य का शुभारंभ करवाया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय निवासियों राम लाल और ऊषा देवी का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया, जिन्होंने जनहित को ध्यान में रखते हुए ट्यूबवेल के लिए अपनी भूमि दान की है।

विधायक जिम्पा ने कहा कि पंजाब सरकार लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि इससे पहले शांति नगर में लगभग एक करोड़ रुपए की लागत से पानी की टंकी, ट्यूबवेल तथा सोलर सिस्टम स्थापित किया गया था, जिससे क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिली है।

उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी और पानी की बढ़ती मांग के कारण कुछ स्थानों पर पेयजल की कमी की समस्या सामने आई है। लोगों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए नए ट्यूबवेल का कार्य शुरू करवाया गया है, जिसके पूरा होने के बाद शांति नगर के निवासियों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

विधायक जिम्पा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है और विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए ट्यूबवेल के शुरू होने से शांति नगर में पानी की कमी की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा।

इस दौरान गांव के सरपंच जस्सी, संदीप चेची के अलावा अन्य लोगों  ने भी विधायक जिम्पा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रयास से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा। 

जलंधर, 14 जून

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ आज जलंधर में 'पंजाब राज्य व्यापारी आयोग' की एक बैठक के दौरान व्यापारियों, दुकानदारों और कारोबारियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने संवाद और जवाबदेह शासन के माध्यम से व्यापारियों की चिंताओं को हल करने के लिए भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। छोटे व्यापारियों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए 'आप' सुप्रीमो ने कहा कि जहां पिछली सरकारों ने उनके मुद्दों को नजरअंदाज किया और उन्हें परेशानी तथा जबरन वसूली का शिकार बनाया, वहीं भगवंत मान सरकार ने ऐसी प्रथाओं को समाप्त कर दिया है और व्यापारी आयोग का गठन किया है ताकि व्यापारी वर्ग को सामना करने वाली छोटी से छोटी समस्या का भी त्वरित और प्रभावी ढंग से समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब दशकों के शोषण और खराब शासन से मुक्त हो चुका है, जिससे जनकल्याण पर केंद्रित पारदर्शी और विकास-उन्मुख शासन के नए युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के विपरीत, 'आप' सरकार में सत्ता में चार साल पूरे करने के बाद सीधे लोगों से फीडबैक मांगने का भरोसा है, जबकि सिंचाई, रोजगार, सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे पर इसके काम ने पूरे पंजाब में लोगों की जिंदगी बदल दी है।

एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, "भगवंत मान सरकार ने सत्ता में चार साल पूरे कर लिए हैं। चार साल काम करने के बाद मुझे पंजाब के इतिहास में ऐसी कोई सरकार याद नहीं है, जो लोगों के सामने बैठकर ऐसी चर्चा कर सके। इससे पहले कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल की सरकारें आईं। चार साल सत्ता में रहने के बाद जब वे लोगों के बीच जाते थे, तो गांव वाले उन्हें अंदर आने भी नहीं देते थे। लोग हाथों में जूते लेकर उन्हें पीटने के लिए तैयार खड़े होते थे। आज जब हम लोगों के बीच जाते हैं, तो वे हमें देखकर मुस्कुराते हैं, हमारी तारीफ करते हैं और हमें गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। वे हमारे काम की प्रशंसा करते हैं।"

एक रोड शो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "कल हम बठिंडा में थे। नगर निगम के शानदार परिणाम हासिल करने और मेयर बनाने के बाद हम वहां एक रोड शो कर रहे थे। जब हम गलियों से गुजर रहे थे, तो लोग हमारा स्वागत करने के लिए अपनी दुकानों से बाहर आ गए। उनके हाव-भाव से साफ पता लग रहा था कि वे भगवंत मान और हम सभी को देखकर कितने खुश थे। वे सच में बहुत खुश थे। आज मैं यहां भी वही प्रतिक्रिया देख रहा हूं। जिस तरह आप सभी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और इसके कामों की प्रशंसा कर रहे हैं, लगता है कि पंजाब के इतिहास में कुछ बहुत ही असाधारण हो रहा है। पहली बार कोई सरकार अपने चार साल पूरे कर चुकी है और लोग अभी भी उस सरकार को पसंद करते हैं और उसे फिर से वापस लाना चाहते हैं।"

अपने बचपन को याद करते हुए अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, "जब मैं छोटा होता था, मैं गर्मियों की छुट्टियां अपने दादा जी के घर बिताता था। मैं सिवानी गांव से संबंध रखता हूं। बस स्टैंड पर हमारी किराने की दुकान थी और मैं दोपहर के समय वहां बैठता था। मेरे ताऊ जी/चाचा जी एक छोटे व्यापारी थे। उस समय से मैं जानता हूं कि इस पूरे सिस्टम में एक छोटे व्यापारी की कोई नहीं सुनता। जब सरकारें पंजाब की अर्थव्यवस्था, जीडीपी और विकास के बारे में चर्चा करती हैं, तो भी ध्यान सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और करोड़ों-अरबों रुपये के निवेश पर ही रहता है। लेकिन सूबे की असली रीढ़ छोटा व्यापारी है। आप लोग ही असली रीढ़ हैं। व्यापारियों की बात तो हर कोई करता है, लेकिन मैंने कोई ऐसी सरकार या सियासी पार्टी नहीं देखी, जो सच में व्यापारियों के पास जाकर उनकी समस्याओं का हल करे।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर आपकी दुकान के सामने वाली सड़क टूट जाए या बिजली का खंभा खराब हो जाए, तो आप क्या करते हैं? आप सरकारी दफ्तरों, विधायकों और अलग-अलग विभागों के चक्कर काट-काट कर थक जाते हैं। एक स्ट्रीट लाइट ठीक करवाना भी एक बहुत बड़ी जद्दोजहद बन जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? एक छोटा सा काम भी आपको बहुत थका देता है।"

व्यापारी आयोग के उद्देश्य के बारे में बताते हुए 'आप' मुखिया ने जोर देकर कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक छोटे व्यापारी की आवाज सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचे, हमने 'पंजाब राज्य व्यापारी आयोग' का गठन किया है। यह आयोग राज्य स्तर, जिला स्तर और हलका स्तर पर काम कर रहा है। पूरे पंजाब में छोटी-बड़ी करीब 800 मंडियों/बाजारों की पहचान की गई है। इन सभी बाजारों में व्यापारियों के साथ बैठकें की गई हैं। व्यापारियों ने जो भी मांगें उठाईं, चाहे वह बिजली की नंगी तारें हों, टूटी सड़कें, खराब स्ट्रीट लाइटें, शौचालयों की कमी, पीने के पानी की किल्लत या कोई अन्य समस्या—उन सभी चिंताओं को दस्तावेजी रूप देकर सीधे भगवंत मान के पास भेजा जाता है। मुख्यमंत्री कार्यालय में एक विशेष टीम यह सुनिश्चित करती है कि छोटी से छोटी समस्या का भी समाधान किया जाए।"

इस प्रणाली की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, "किस सरकार ने कभी यह सुनिश्चित किया है कि एक छोटे व्यापारी की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचे और मुख्यमंत्री खुद हर मुद्दे को हल करने के लिए काम करे? मैं बहुत खुश हूं क्योंकि जो चिंताएं आप सभी ने आज उठाई हैं, वे दर्शाती हैं कि यह पूरा सिस्टम प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। व्यापारी आयोग का गठन बिल्कुल इसी उद्देश्य के लिए किया गया था।"

भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "एक और महत्वपूर्ण बात है। पिछली सरकारों के समय हम जबरन वसूली (फिरौती/गुंडा टैक्स) के बारे में सुनते थे। व्यापारियों और उद्योगपतियों को पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता था। हमारी सरकार के पांच सालों के दौरान, वह जबरन वसूली का सिस्टम खत्म हो गया है। अब आपसे कोई पैसे वसूलने नहीं आता। हमारी सरकार के राज में कोई जबरन वसूली नहीं है। हमारी सरकार ईमानदारी से काम करती है।"

उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, अब एक बड़े पैमाने पर जबरन वसूली शुरू हो गई है। पंजाब में चार पार्टियां हैं। एक है 'चिट्टा पार्टी'। आप समझते हैं कि किस पार्टी ने पंजाब के हर घर में नशा फैलाया। इसी पार्टी को 'बेअदबी पार्टी' भी कहा जाता है क्योंकि इसके राज में बेअदबी की कई घटनाएं हुई थीं।" 'आप' मुखिया ने कहा "एक और पार्टी है, 'ईडी पार्टी'। यह वह पार्टी है जो व्यापारियों से पैसे वसूलने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का दुरुपयोग कर रही है। फिर एक 'झगड़ा पार्टी' है, जिसके आगू हमेशा आपस में ही लड़ते रहते हैं। वे आज भी लड़ रहे हैं और वे आपके लिए कुछ नहीं करने वाले। चौथी पार्टी आम आदमी पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी, 'जनता की पार्टी', जो आपके लिए काम कर रही है।"

राजनीतिक चंदे के बारे में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने दावा किया, "पिछले साल 'ईडी पार्टी' को पंजाब से 60 करोड़ रुपये का चंदा मिला था, जबकि आम आदमी पार्टी को पंजाब से सिर्फ 70 लाख रुपये मिले थे। पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है, उनकी नहीं। पंजाब में उनकी सिर्फ दो सीटें हैं।"

'आप' मुखिया ने कहा, "'ईडी पार्टी' ने पंजाब के व्यापारियों, उद्योगपतियों, कंपनियों और कारोबारों से 60 करोड़ रुपये लिए। उन्हें यह पैसा कैसे मिला? लोगों को समन भेजे गए और ईडी तथा सीबीआई की कार्रवाई की धमकियां दी गईं। जिन्होंने पैसे नहीं दिए, उनके घरों/दफ्तरों पर ईडी के छापे मारे गए। हमने पिछले दिनों में एक के बाद एक कई छापेमारियां देखी हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि कुछ मामलों में ईडी के छापे पड़ते हैं और अचानक वे गायब हो जाते हैं। वे कैसे गायब हो जाते हैं? चंदे के भुगतान के बाद मामला रफा-दफा हो जाता है।"

उन्होंने आगे कहा, "आप सरकार आपसे पैसे नहीं वसूल रही। हम ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। केंद्र में बैठी 'ईडी पार्टी' जबरन वसूली के जरिए आपसे चंदा इकट्ठा कर रही है।"

कानून व्यवस्था की ओर रुख करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "जब हमने सरकार की बागडोर संभाली थी, तो हमारे सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं। एक गैंगस्टर और दूसरा नशा। मैंने व्यक्तिगत रूप से पंजाब के हर गैंगस्टर के इतिहास का अध्ययन किया है। वे सभी या तो इन पुरानी पार्टियों के रिश्तेदार हैं, सहयोगी हैं, या उन्हीं की देन हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार के पांच सालों के दौरान एक भी गैंगस्टर पैदा नहीं हुआ। ये सभी उन पार्टियों की उपज हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "पंजाब में से गैंगस्टरों को एक-एक करके खत्म किया जा रहा है। मैं यह नहीं कह रहा कि वे सभी चले गए हैं, लेकिन ज्यादातर या तो खत्म हो चुके हैं या भाग गए हैं। पंजाब के इतिहास में पहली बार सात गैंगस्टरों को सात अलग-अलग देशों से डिपोर्ट करके पंजाब वापस लाया गया है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार, विदेशी सरकारों के साथ तालमेल करके विदेशों में बैठे गैंगस्टरों को वापस लाया गया और यहां उन्हें सजाओं का सामना करवाया गया।"

बदनाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "एक गैंगस्टर अभी भी बाकी है, लॉरेंस बिश्नोई। वह साबरमती जेल में बैठा है। वह 'ईडी पार्टी' का दामाद है और उसे उनकी सरपरस्ती हासिल है। उसने बहुत मुश्किलें खड़ी की हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हुक्म जारी किए हैं कि कोई भी उसे उस जेल से बाहर नहीं निकाल सकता। वहां बैठकर वह पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क चला रहा है। अगर पंजाब में उससे संबंधित कोई अपराध होता है, तो पंजाब पुलिस उसे यहां नहीं ला सकती। जांचकर्ताओं को उससे पूछताछ करने के लिए साबरमती जेल जाना पड़ता है। उसे हर तरफ से सुरक्षा दी जा रही है और हर सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। आज पंजाब में गैंगस्टर राज का जो भी अंश बाकी है, वह 'ईडी पार्टी' की ही देन है।"

नशों के बारे में बोलते हुए 'आप' सुप्रीमो ने कहा, "पंजाब में नशों की मार किसने शुरू की? जब पंजाब में 'ईडी पार्टी' और 'सफेद पार्टी' का गठबंधन सरकार चल रही थी, उस समय नशा हर घर में घुस गया था। उनके मंत्री अपनी गाड़ियों में नशा ढोते और बांटते थे। आज नशेड़ियों, नशा तस्करों और बड़े सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनकी जायदादें ढहाई जा रही हैं। कल से पंजाब पुलिस ने उन 'हवाला' ऑपरेटरों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है जो नशे के पैसे को विदेश भेजने में मदद करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "जब हमने जिम्मेदारी संभाली थी, तो 70 प्रतिशत नशा पाकिस्तान से ड्रोनों के जरिए आता था और 30 प्रतिशत गुजरात से आता था। हमने पाकिस्तान से आने वाले नशे को काफी हद तक रोक दिया है। पंजाब-पाकिस्तान सीमा पर एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। ड्रोनों को सीमा के अंदर घुसने से पहले ही रोककर गिरा दिया जाता है। अब 70 प्रतिशत नशा गुजरात से आ रहा है। 70 प्रतिशत 'चिट्टा' गुजरात से आता है।"

उदाहरण देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "आपने 2021 में मुंद्रा बंदरगाह पर 21,000 करोड़ रुपये के 3,000 किलोग्राम नशीले पदार्थों की जब्ती के बारे में पढ़ा होगा। यह सिर्फ वह था जो पकड़ा गया था। कोई नहीं जानता कि हर रोज कितना नशा बिना पकड़े निकल जाता है। पिछले साल की एक कैग रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में 2,200 किलोग्राम नशीले पदार्थों को कथित तौर पर चूहों ने खा लिया। वे कहते हैं कि चूहों ने यह खा लिया। कोई नहीं जानता कि वह नशा असल में कहां गया। आज गुजरात पूरे देश में नशों का कॉरिडोर बन गया है और वह भी 'ईडी पार्टी' के अधीन आता है।"

अरविंद केजरीवाल ने अंत में कहा, "लेकिन हम इस पर निरंतर काम कर रहे हैं। यह काम अभी जारी है। आपकी आशीषों से, हम अगले पांच सालों में भी इस कोशिश को इसी तरह जारी रखेंगे।"

*पंजाब पारदर्शी शासन, व्यापार-हितैषी नीतियों और विकासोन्मुख राजनीति के नए दौर में प्रवेश कर चुका है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान*

इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने शासन में ऐतिहासिक बदलाव देखा है, जहां चुने हुए जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर लोगों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के चार साल पूरे होने के बाद वे लोगों से फीडबैक मांग रहे हैं, ऐसा करने का साहस पिछली किसी भी सरकार ने कभी नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, "जहां परंपरागत रूप से सरकारें सत्ता में रहने के वर्षों बाद सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित हो जाती हैं, वहीं पूरे पंजाब के लोगों से मिल रहे भरपूर प्यार और सराहना ने 'आप' सरकार के जनकल्याण के लिए अथक कार्य करने के संकल्प को और अधिक मजबूत किया है।"

व्यापारियों को पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने उनकी चिंताओं की अनदेखी की और उन्हें केवल राजस्व तथा राजनीतिक फंडिंग का साधन समझा। उन्होंने कहा, "दशकों तक छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की उपेक्षा की गई क्योंकि किसी ने भी उनकी वास्तविक समस्याओं की चिंता नहीं की। व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और व्यापारी वर्ग की प्रत्येक जायज चिंता का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए 'पंजाब स्टेट ट्रेडर्स कमीशन' का गठन किया गया।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पूर्ववर्ती शासक निजी व्यवसाय करते थे, जिसके कारण उन्होंने पंजाब के विकास की कीमत पर अपने निजी व्यावसायिक हितों को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा, "जिन लोगों का निजी परिवहन नेटवर्क पर नियंत्रण था, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से सरकारी बस सेवाओं को कमजोर किया। इसी प्रकार निजी शिक्षण संस्थानों के मालिकों ने सरकारी स्कूलों की उपेक्षा की। उनका शासन मॉडल जनकल्याण के बजाय निजी लाभ से प्रेरित था।"

व्यापारियों के योगदान पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले (रोजगारदाता) हैं, जो आर्थिक विकास को गति देते हैं और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। उन्होंने कहा, "सरकार की भूमिका व्यापार को सुविधाएं उपलब्ध कराना है, न कि उसमें हिस्सा मांगना। पहले व्यापारी अपने कारोबार का विस्तार करने से इसलिए हिचकिचाते थे क्योंकि उन्हें परेशान किए जाने और हिस्सा मांगे जाने का भय रहता था। हमारी सरकार व्यापारियों को एटीएम नहीं मानती। हम उनके विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

परंपरागत राजनीतिक दलों पर सीधा हमला करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का नेतृत्व जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुका है। उन्होंने कहा, "उनके पास समाज के किसी भी वर्ग के लिए कोई एजेंडा, कोई रोडमैप और कोई विजन नहीं है। वे केवल सत्ता में वापसी और पंजाब के खजाने को फिर से लूटने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्षों तक कांग्रेस और अकाली नेताओं ने कुर्सी के लिए राजनीतिक खेल खेला और राज्य के संसाधनों का दोहन करने के लिए बारी-बारी से सत्ता बदलते रहे। 'आप' सरकार ने पंजाब को विनाश की ओर ले जाने वाले इस चक्र को समाप्त कर विकास के नए युग की शुरुआत की है।"

नशे की समस्या का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि परंपरागत राजनीतिक दलों ने पंजाब की युवा पीढ़ी को भारी नुकसान पहुंचाया है और लोग जानते हैं कि नशे के कारोबार के माध्यम से हजारों युवाओं का जीवन बर्बाद करने के लिए कौन जिम्मेदार था। उन्होंने कहा कि यदि ये दल फिर से सत्ता में आते हैं तो वे एक बार फिर पंजाब और उसके लोगों का शोषण करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करेंगे।

अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के लगभग 90 प्रतिशत परिवारों को मुफ्त बिजली मिल रही है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए सस्ती बिजली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक निजी थर्मल प्लांट खरीदने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 'आप' सरकार सत्ता में आई थी, तब पंजाब की केवल 22 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि तक ही नहरी पानी पहुंचता था, जबकि आज यह दायरा बढ़कर 80 प्रतिशत से अधिक हो गया है। उन्होंने आगे कहा, "सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण कई क्षेत्रों में भूजल स्तर में दो से चार मीटर तक सुधार दर्ज किया गया है, जिससे जल स्तर में लगातार गिरावट की पुरानी प्रवृत्ति को पलटने में सफलता मिली है।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि 'आप' सरकार के गठन के बाद अब तक 67,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पूरी तरह योग्यता के आधार पर और बिना किसी भ्रष्टाचार के प्रदान की गई हैं। उन्होंने 'सड़क सुरक्षा बल' की सफलता का भी उल्लेख करते हुए कहा कि राजमार्गों पर समय पर सहायता और बेहतर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के माध्यम से 2,700 से अधिक लोगों की जान बचाई जा चुकी है।

कांग्रेस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस समय पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं से अधिक मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उन्होंने टिप्पणी की, "वे एकता दिखाने के लिए बस यात्राएं और फोटो खिंचवाने के अवसर तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन हर कोई उनके आंतरिक मतभेदों को जानता है। ऐसी दिखावटी कवायदें उनके नेतृत्व संकट और आंतरिक कलह को छिपा नहीं सकतीं।"

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि 'आप' सरकार विभाजन और नफरत की राजनीति के बजाय विकास, जनकल्याण और काम की राजनीति में विश्वास रखती है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब की धरती समृद्धि, प्रगति और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत उपजाऊ है। उन्होंने कहा, "यहां केवल एक चीज नहीं उग सकती, वह है नफरत। इसलिए भाजपा को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वह पंजाबियों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर सकती है। पंजाब के लोगों ने हमेशा विभाजनकारी राजनीति को नकारा है और वे राज्य की भाईचारे तथा एकता की गौरवशाली परंपराओं को आगे भी बनाए रखेंगे।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब अब ऐसे नए युग में प्रवेश कर चुका है जहां शासन का मूल्यांकन खोखले नारों और राजनीतिक नौटंकियों के बजाय कार्यक्षमता, पारदर्शिता और जनसेवा के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा, "पंजाब के लोगों ने फर्क देखा है। वे जानते हैं कि किसने राज्य के लिए काम किया और किसने अपने लिए। पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग की ईमानदारी, समर्पण और जवाबदेही के साथ सेवा करती रहेगी।"

इस अवसर पर 'आप' के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, हरपाल सिंह चीमा और मोहिंदर भगत सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। 

*नई दिल्ली/पंजाब, 14 जून 2026*

पंजाब की भगवंत मान सरकार सालासर-खाटू श्याम जी, हरिद्वार-त्रषिकेश और मथुरा-वृंदावन का भी मुफ्त दर्शन कराएगी। अभी तक भगवंत मान सरकार दरबार साहिब-दुर्ग्याणा मंदिर व बाल्मीकि मंदिर और आनंदपुर साहिब-नैना देवी मंदिर के ही दर्शन करा रही थी। लेकिन श्रद्धालुओं की भारी मांग पर सरकार ने तीन नए रूटों पर स्थित इन तीर्थ स्थलों पर भी अपने खर्चे पर श्रद्धालुओं को भेजने का फैसला किया है। शनिवार को जालंधर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह जानकारी साझा की। इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान समेत अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत दिवस बहुत धूमधाम, इज्जत और सम्मान के साथ मनाया। अब गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इसे भी बहुत अच्छे से आयोजित किया जा रहा है। पटियाला में मां काली का प्रसिद्ध मंदिर है। लोगों की उसमें बहुत श्रद्धा है और मान्यता है। वहां पूरे उत्तर भारत से लोग अपनी मनोकामनाएं और दुख लेकर आते हैं, जिन्हें मां पूरी करती हैं और उनके दुखड़े दूर करती हैं। 85 करोड़ रुपए की लागत से उस मंदिर का पूरा जीर्णाेद्धार और विकास किया जा रहा है। सितंबर में यह बनकर तैयार हो जाएगा। मेरी अपील है कि बनने के बाद पंजाब के लोग एक बार मंदिर जाकर मां काली के दर्शन जरूर करें।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान सरकार बहुत सारी तीर्थ यात्राओं का भी आयोजन कर रही है। इसके लिए सरकार ने वोल्वो बसें ली हैं। अभी तीर्थयात्रा के दो रूट चल रहे हैं। एक रूट पर दरबार साहिब-दुर्ग्याणा मंदिर और वाल्मीकि मंदिर के दर्शन कराए जाते हैं। दूसरे रूट पर आनंदपुर साहिब और नैना देवी मंदिर के दर्शन कराए जाते हैं। अभी तीन रूट और शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें सालासर-खाटू श्याम जी, हरिद्वार-ऋषिकेश और मथुरा-वृंदावन शामिल हैं। इन तीर्थ यात्राओं का पूरा खर्च सरकार वहन कर रही है। जो लोग भी इच्छुक हैं, जो जरूर जाएं।

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि जुलाई के अंत से सरकार पूरे पंजाब में ‘हे राम!’ प्ले करा रही है। आशुतोष राणा के इस प्ले श्हे रामश् में रामायण के कई प्रसंग हैं और राम व रावण के बीच के कई दिलचस्प वार्तालाप दिखाए गए हैं। मैंने भी दिल्ली में यह प्ले देखा था और बहुत सारे लोगों ने इसे देखा है। दिल्ली में इसकी टिकट 8,000 रुपए की होती थी, लेकिन पंजाब के लोगों के लिए हमने इसे बिल्कुल फ्री किया है। पूरे पंजाब के अलग-अलग शहरों में इसके कई मंचन कराए जाएंगे। जब यह आपके शहर में आए, तो इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। यह 3.5 घंटे का बहुत ही शानदार प्ले है, जो जुलाई के अंत से शुरू कराया जाएगा। 

चंडीगढ़, 14 जून:

राज्य में चल रहे निर्णायक अभियान ‘गैंगस्टरों ते वार’ के 145वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 529 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरों ते वार’— पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक जंग है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं।

145वें दिन पुलिस टीमों ने चार हथियारों सहित 302 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत के बाद कुल गिरफ्तारियों की संख्या 36,932 हो गई है।

इसके अतिरिक्त 126 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई है, जबकि 2 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 9 भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया है।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गोपनीय रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों संबंधी सूचना भी दे सकते हैं।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के विरुद्ध अपनी मुहिम ‘युद्ध नशों  विरुद्ध’ को 470वें दिन भी जारी रखते हुए आज 70 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से 3.7 किलो हेरोइन, 250 नशीली गोलियां और 9500 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही केवल 470 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 68,247 हो गई है।
नशा मुक्ति अभियान के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने आज सात व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार करवाने के लिए भी प्रेरित किया है। 

चंडीगढ़/अमृतसर, 14 जून:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान 30 किलोग्राम हेरोइन बरामदगी मामले में एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने दो अलग-अलग ऑपरेशनों के दौरान एक नाबालिग सहित दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस मामले में 5.041 किलोग्राम और हेरोइन बरामद की है। यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अभिषेक उर्फ अभि उर्फ भिंडी (25) निवासी छेहरटा, अमृतसर और एक नाबालिग के रूप में हुई है। आरोपी अभिषेक का आपराधिक रिकॉर्ड है और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, लूटपाट और हमला से संबंधित अपराधों के तहत कई मामले दर्ज हैं।

यह गिरफ्तारी गुरुवार को छह व्यक्तियों - गौतम, कबीर उर्फ काकू, समीर उर्फ सबरवाल, गुरप्रीत उर्फ कीड़ा और दो नाबालिगों - को 30.045 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिन बाद हुई है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी दुबई स्थित एक तस्कर से जुड़े हुए थे, जो सीमा पार से हेरोइन की खेप की सप्लाई में सहायता कर रहा था। उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क में शामिल अन्य साथियों की पहचान करने, वित्तीय लेन-देन का पता लगाने और संभावित हवाला लिंक का पता लगाने के लिए आगे और पीछे के संबंध स्थापित करने हेतु जांच जारी है।

इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी के एक बड़े मामले की जांच के दौरान स्थापित किए गए आगे-पीछे के संबंधों के आधार पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीमों ने गिरफ्तार आरोपी कबीर उर्फ काकू के खुलासे पर उसके कब्जे से 2.006 किलोग्राम और हेरोइन बरामद की तथा उसके दो साथियों को भी गिरफ्तार किया।

उन्होंने बताया कि एक अन्य ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों को वंशदीप सिंह नामक इस मॉड्यूल के एक संचालक, जिसकी पहचान गिरफ्तार आरोपी अभिषेक द्वारा की गई थी, के दुर्घटना का शिकार होने की सूचना मिली। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमें मौके पर पहुंचीं और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया।

सीपी ने बताया कि उसके एक्टिवा स्कूटर की तलाशी के दौरान पुलिस ने 3.035 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। जांच से पता चला है कि आरोपी वंशदीप सिंह केंद्रीय जेल, अमृतसर में बंद था और 2 फरवरी, 2025 को जमानत पर बाहर आया था।

उन्होंने बताया कि डॉक्टरों द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने के बाद आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जाएगा।

सीपी गुरप्रीत भुल्लर ने बताया कि दुबई स्थित तस्कर, जो पहले से ही तीन बड़े एनडीपीएस मामलों में वांछित है, आरोपियों के साथ खेपों की लोकेशन साझा करता था और आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर निर्धारित स्थानों से खेप प्राप्त कर उन्हें आगे विभिन्न प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाते थे।

इस संबंध में नई एफआईआर संख्या 131 दिनांक 14.06.2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-सी और 25 के तहत अमृतसर के थाना छेहरटा में दर्ज की गई है। 

चंडीगढ़, 12 जून 2026:

ऐसे समय में जब स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत परिवारों पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ा रही है, भगवंत मान सरकार की 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' एक व्यापक और किफायती स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के रूप में उभर रही है, जो पारंपरिक निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की तुलना में कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है।

योजना के प्रभाव के बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, "मुख्यमंत्री सेहत योजना लागू होने के पांच महीनों के भीतर 2,26,822 से अधिक मरीजों का 3,65,340 उपचार प्रक्रियाओं के माध्यम से 632.50 करोड़ रुपये की लागत से इलाज किया गया है। निजी स्वास्थ्य बीमा उन लोगों के लिए एक विकल्प हो सकता है जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष कवरेज चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सेहत योजना इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि पंजाब का हर पात्र निवासी बिना आर्थिक कठिनाई के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सके।"

विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "निजी बीमे और मुख्यमंत्री सेहत योजना के बीच सबसे बड़ा अंतर प्रीमियम भुगतान का न होना है। जहां निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए हर साल हजारों रुपये का प्रीमियम देना पड़ता है, जो उम्र बढ़ने के साथ और बढ़ जाता है, वहीं मुख्यमंत्री सेहत योजना के लाभार्थियों को यह स्वास्थ्य कवरेज पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की जाती है।"

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कैंसर उपचार, हृदय रोगों का उपचार, डायलिसिस, इंटेंसिव केयर सेवाओं और अन्य विशेष उपचार प्रक्रियाओं सहित 2,300 से अधिक उपचार पैकेज उपलब्ध कराए जाते हैं। निजी बीमा योजनाओं में जहां कवरेज का दायरा भुगतान किए गए प्रीमियम और चुनी गई पॉलिसी पर निर्भर करता है, वहीं मुख्यमंत्री सेहत योजना सभी पात्र लाभार्थियों को समान सुविधाएं प्रदान करती है। योजना का एक और बड़ा फायदा यह है कि प्री-एक्जिस्टिंग बीमारियों के लिए तुरंत कवरेज उपलब्ध है। निजी बीमा कंपनियां आम तौर पर डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हृदय रोगों जैसी स्थितियों के लिए दो से चार साल तक की प्रतीक्षा अवधि लागू करती हैं, जिसके बाद ही उपचार पर हुए खर्च का दावा किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पात्र लाभार्थी अपने पुराने चिकित्सा इतिहास की परवाह किए बिना पहले ही दिन से उपचार का लाभ ले सकते हैं।" स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह योजना विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत लाभकारी साबित हुई है, जिन्हें निजी बीमा योजनाओं में अक्सर उच्च प्रीमियम और कवरेज संबंधी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के समान स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

डॉ. बलबीर सिंह ने आगे बताया कि योजना के तहत पंजाब भर में 850 सूचीबद्ध अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें निजी अस्पतालों के साथ-साथ सरकारी स्वास्थ्य संस्थान भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, "प्रतिपूर्ति (रिइंबर्समेंट) आधारित बीमा प्रणालियों के विपरीत, मुख्यमंत्री सेहत योजना मुख्य रूप से कैशलेस और पेपरलेस उपचार प्रक्रिया प्रदान करती है, जिससे लाभार्थी न्यूनतम दस्तावेजों के साथ स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं और प्रशासनिक देरी से भी बच सकते हैं।"

दोनों स्वास्थ्य सुरक्षा मॉडलों की तुलना करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि निजी बीमा योजनाएं अनुकूलित कवरेज और अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकती हैं। उन्होंने कहा, "हालांकि, इनमें अक्सर एक्सक्लूजन, सह-भुगतान (को-पेमेंट), उप-सीमाएं (सब-लिमिट), प्रतीक्षा अवधि और उम्र के साथ बढ़ने वाले प्रीमियम जैसी शर्तें होती हैं, जो कई परिवारों के लिए इन्हें कम किफायती बनाती हैं। इसके अलावा, निजी बीमा कवरेज मुख्य रूप से शहरी और आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों तक सीमित है, जबकि मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब के हर पात्र पंजीकृत परिवार के लिए उपलब्ध है।"

उन्होंने कहा, "भगवंत मान सरकार का दृढ़ विश्वास है कि स्वास्थ्य सेवाएं किसी व्यक्ति की आर्थिक क्षमता पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सेहत योजना के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पंजाब के हर पात्र नागरिक के लिए आसानी से और किफायती ढंग से उपलब्ध हों।"

डॉ. बलबीर सिंह ने जानकारी दी कि योजना के तहत अब तक 46.21 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड पंजीकृत किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से राज्य के लगभग 22 लाख परिवारों को कवरेज मिली है। उन्होंने कहा, "योजना को मिल रहा भरपूर जनसमर्थन सभी के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता को दर्शाता है और स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले जेब खर्च को कम करने तथा समाज के हर वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण उपचार पहुंचाने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। पंजाब सरकार मुख्यमंत्री सेहत योजना के दायरे का आगे और विस्तार करती रहेगी, ताकि किसी भी परिवार को स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा में से किसी एक का चयन करने के लिए मजबूर न होना पड़े।" 

जालंधर; 13 जून:

जालंधर के साईं दास स्कूल के मैदान में आज शाम भगवान परशुराम जी जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम 'एक शाम शिव के नाम' में पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं के साथ आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी सहभागिता की।
इस कार्यक्रम में समाज के हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया, जो भक्ति और आध्यात्मिकता के रंग में रंगे नजर आए। प्रसिद्ध गायक हंसराज रघुवंशी ने भगवान शिव और भगवान परशुराम जी को समर्पित भजन गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, जबकि कई पूजनीय संतों ने भी इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।
सभा को संबोधित करते हुए 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, "भगवान परशुराम जी जयंती के इस राज्य स्तरीय समारोह में लोगों के साथ उपस्थित होना मेरे लिए बहुत गर्व और संतोष की बात है। मैं धार्मिक उत्साह, भक्ति और आध्यात्मिक भावना से भरे इस कार्यक्रम में भाग लेकर स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। मैं इस शुभ अवसर पर पंजाब के लोगों, विशेषकर जालंधरवासियों को हृदय से बधाई देता हूं।"
समारोह स्थल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "पंजाब सरकार ने इस महान समारोह के लिए बड़ी सोच-समझ के साथ जालंधर की पवित्र धरती का चयन किया है। जालंधर अपनी समृद्ध विरासत, संस्कृति और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। यहां इस पावन दिवस को मनाना हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों के प्रति हमारे गहरे सम्मान को दर्शाता है।"
भगवान परशुराम जी की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "भगवान परशुराम जी शस्त्र और शास्त्र के संपूर्ण समन्वय के प्रतीक हैं। वे कमजोरों की रक्षा और अत्याचार के अंत के लिए खड़े हुए। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें अन्याय, असमानता और भेदभाव का विरोध करने की प्रेरणा देती हैं। भगवान परशुराम जी का संदेश किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है।"
सामाजिक सद्भावना के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए 'आप' सुप्रीमो ने कहा, "भगवंत मान सरकार पूरे राज्य में शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम महान गुरुओं, संतों, महापुरुषों और पीर-पैगंबरों द्वारा दिखाए गए धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। जिस प्रकार भगवान परशुराम जी ज्ञान के महारथी थे, उसी प्रकार हमारी सरकार पंजाब के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि वे उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकें।"
उन्होंने कहा, "हमारी समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का नाम 'एक शाम शिव के नाम' रखा गया है। पूरे पंजाब से लगभग 25 पूजनीय महामंडलेश्वर संत इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी पवित्र आत्माओं का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है।"
सरकार द्वारा हाल ही में किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "भगवंत मान सरकार ने वर्ष 2025 में पहली बार राज्य स्तर पर भगवान परशुराम जी जयंती मनाई थी। इसी प्रकार पहली बार अप्रैल, 2026 में पठानकोट में राज्य स्तर पर हिंदू नववर्ष (नव वर्ष) मनाया गया। अमृतसर स्थित भगवान वाल्मीकि आश्रम के लंबित विकास कार्यों को भी 25 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर पूरा किया गया है।"
सभा के आध्यात्मिक उद्देश्य का वर्णन करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "यह शाम भगवान शिव और समाज में सकारात्मकता फैलाने के लिए समर्पित है। यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को श्रद्धा और विश्वास के साथ एकत्रित देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है।"

पंजाब की उपजाऊ धरती पर कुछ भी उग सकता है, लेकिन नफरत के बीज यहां कभी नहीं उग सकते: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब की उपजाऊ धरती पर कुछ भी फल-फूल सकता है, लेकिन इस पवित्र धरती पर नफरत के बीज कभी नहीं उग सकते। हमारे महान गुरुओं ने हमें सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और भाईचारे के मूल्य सिखाए हैं। पंजाबी धर्म या समुदाय से ऊपर उठकर हर त्योहार मिल-जुलकर मनाते हैं।"
भगवान शिव की शिक्षाओं की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "भगवान शिव दया और करुणा के प्रतीक हैं। वे भक्तों को लोभ, मोह और क्रोध जैसी बुराइयों से बचाते हैं तथा अपने श्रद्धालुओं को बुद्धि, आशीर्वाद और कृपा प्रदान करते हैं। ऐसे आध्यात्मिक आयोजन समाज में समृद्धि और विकास लाने के साथ-साथ सामाजिक सद्भाव, सहानुभूति और भाईचारे को भी मजबूत करते हैं।"
सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "यह बहुत संतोष की बात है कि पंजाब सरकार ने हर धर्म को समान सम्मान दिया है। एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के रूप में हमने धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों को भव्य ढंग से मनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। हमने 'हिंद की चादर' श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस की स्मृति में कार्यक्रमों की श्रृंखला सफलतापूर्वक आयोजित की।"
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "पंजाब सरकार श्री गुरु रविदास जी के आगामी 650वें प्रकाश पर्व को व्यापक स्तर पर मनाने के लिए पुख्ता प्रबंध कर रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें जीवन में यह अवसर मिला है और इस अवसर को पूरी श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही।"
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब सरकार ने श्रद्धालुओं को श्री हरिमंदिर साहिब, श्री दुर्गियाना मंदिर, भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल, श्री आनंदपुर साहिब, माता नैना देवी जी और अन्य पवित्र स्थलों की मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने के लिए 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' शुरू की है।"
योजना के दायरे को बढ़ाने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "यह योजना अब हरिद्वार, श्री खाटू श्याम जी महाराज, सालासर बालाजी धाम और कई अन्य पूजनीय धार्मिक स्थलों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा भी प्रदान करेगी। यह योजना सभी जातियों, धर्मों और किसी भी आय वर्ग के लोगों के लिए खुली है। श्रद्धालुओं को इसका लाभ लेने के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा।"
सरकार के एक अन्य बड़े निर्णय पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "सभी धर्मों के पवित्र धार्मिक ग्रंथों को उचित सम्मान देने के लिए पंजाब सरकार ने धार्मिक ग्रंथों के पावन स्वरूप को ले जाने वाले विशेष रूप से तैयार वाहनों को मोटर वाहन कर से छूट प्रदान की है।"
उन्होंने आगे कहा, "धार्मिक रस्मों और आयोजनों के लिए पूरे पंजाब में लगभग 25,000 ऐसे वाहन उपयोग किए जाते हैं। पहले प्रत्येक वाहन पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 के तहत मोटर वाहन कर के रूप में प्रतिवर्ष लगभग 10,000 रुपये का भुगतान करता था। पंजाब सरकार ने अब इन वाहनों को कर से छूट दे दी है, जिससे लगभग 20 करोड़ से 25 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।"
लोगों को पंजाब के सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "मैं पंजाब के लोगों से अपील करता हूं कि वे जाति, रंग, नस्ल और धर्म से ऊपर उठकर ऐसे पावन अवसरों को सामूहिक रूप से मनाएं। हमें विभाजनकारी और सांप्रदायिक एजेंडों को नकारना चाहिए तथा रंगला पंजाब के निर्माण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। आइए, सामाजिक बुराइयों को जड़ से समाप्त करने, कमजोर वर्गों की सहायता करने और समृद्ध तथा नशा-मुक्त पंजाब के लिए सामूहिक रूप से योगदान देने का संकल्प लें।"
इस अवसर पर 'आप' के वरिष्ठ नेता और 'आप' पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और मोहिंदर भगत, सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार दीपक बाली तथा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। 

जलंधर, 13 जून

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ आज जलंधर में 'पंजाब राज्य व्यापारी आयोग' की एक बैठक के दौरान व्यापारियों, दुकानदारों और कारोबारियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने संवाद और जवाबदेह शासन के माध्यम से व्यापारियों की चिंताओं को हल करने के लिए भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। छोटे व्यापारियों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए 'आप' सुप्रीमो ने कहा कि जहां पिछली सरकारों ने उनके मुद्दों को नजरअंदाज किया और उन्हें परेशानी तथा जबरन वसूली का शिकार बनाया, वहीं भगवंत मान सरकार ने ऐसी प्रथाओं को समाप्त कर दिया है और व्यापारी आयोग का गठन किया है ताकि व्यापारी वर्ग को सामना करने वाली छोटी से छोटी समस्या का भी त्वरित और प्रभावी ढंग से समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब दशकों के शोषण और खराब शासन से मुक्त हो चुका है, जिससे जनकल्याण पर केंद्रित पारदर्शी और विकास-उन्मुख शासन के नए युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के विपरीत, 'आप' सरकार में सत्ता में चार साल पूरे करने के बाद सीधे लोगों से फीडबैक मांगने का भरोसा है, जबकि सिंचाई, रोजगार, सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे पर इसके काम ने पूरे पंजाब में लोगों की जिंदगी बदल दी है।

एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, "भगवंत मान सरकार ने सत्ता में चार साल पूरे कर लिए हैं। चार साल काम करने के बाद मुझे पंजाब के इतिहास में ऐसी कोई सरकार याद नहीं है, जो लोगों के सामने बैठकर ऐसी चर्चा कर सके। इससे पहले कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल की सरकारें आईं। चार साल सत्ता में रहने के बाद जब वे लोगों के बीच जाते थे, तो गांव वाले उन्हें अंदर आने भी नहीं देते थे। लोग हाथों में जूते लेकर उन्हें पीटने के लिए तैयार खड़े होते थे। आज जब हम लोगों के बीच जाते हैं, तो वे हमें देखकर मुस्कुराते हैं, हमारी तारीफ करते हैं और हमें गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। वे हमारे काम की प्रशंसा करते हैं।"

एक रोड शो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "कल हम बठिंडा में थे। नगर निगम के शानदार परिणाम हासिल करने और मेयर बनाने के बाद हम वहां एक रोड शो कर रहे थे। जब हम गलियों से गुजर रहे थे, तो लोग हमारा स्वागत करने के लिए अपनी दुकानों से बाहर आ गए। उनके हाव-भाव से साफ पता लग रहा था कि वे भगवंत मान और हम सभी को देखकर कितने खुश थे। वे सच में बहुत खुश थे। आज मैं यहां भी वही प्रतिक्रिया देख रहा हूं। जिस तरह आप सभी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और इसके कामों की प्रशंसा कर रहे हैं, लगता है कि पंजाब के इतिहास में कुछ बहुत ही असाधारण हो रहा है। पहली बार कोई सरकार अपने चार साल पूरे कर चुकी है और लोग अभी भी उस सरकार को पसंद करते हैं और उसे फिर से वापस लाना चाहते हैं।"

अपने बचपन को याद करते हुए अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, "जब मैं छोटा होता था, मैं गर्मियों की छुट्टियां अपने दादा जी के घर बिताता था। मैं सिवानी गांव से संबंध रखता हूं। बस स्टैंड पर हमारी किराने की दुकान थी और मैं दोपहर के समय वहां बैठता था। मेरे ताऊ जी/चाचा जी एक छोटे व्यापारी थे। उस समय से मैं जानता हूं कि इस पूरे सिस्टम में एक छोटे व्यापारी की कोई नहीं सुनता। जब सरकारें पंजाब की अर्थव्यवस्था, जीडीपी और विकास के बारे में चर्चा करती हैं, तो भी ध्यान सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और करोड़ों-अरबों रुपये के निवेश पर ही रहता है। लेकिन सूबे की असली रीढ़ छोटा व्यापारी है। आप लोग ही असली रीढ़ हैं। व्यापारियों की बात तो हर कोई करता है, लेकिन मैंने कोई ऐसी सरकार या सियासी पार्टी नहीं देखी, जो सच में व्यापारियों के पास जाकर उनकी समस्याओं का हल करे।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर आपकी दुकान के सामने वाली सड़क टूट जाए या बिजली का खंभा खराब हो जाए, तो आप क्या करते हैं? आप सरकारी दफ्तरों, विधायकों और अलग-अलग विभागों के चक्कर काट-काट कर थक जाते हैं। एक स्ट्रीट लाइट ठीक करवाना भी एक बहुत बड़ी जद्दोजहद बन जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? एक छोटा सा काम भी आपको बहुत थका देता है।"

व्यापारी आयोग के उद्देश्य के बारे में बताते हुए 'आप' मुखिया ने जोर देकर कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक छोटे व्यापारी की आवाज सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचे, हमने 'पंजाब राज्य व्यापारी आयोग' का गठन किया है। यह आयोग राज्य स्तर, जिला स्तर और हलका स्तर पर काम कर रहा है। पूरे पंजाब में छोटी-बड़ी करीब 800 मंडियों/बाजारों की पहचान की गई है। इन सभी बाजारों में व्यापारियों के साथ बैठकें की गई हैं। व्यापारियों ने जो भी मांगें उठाईं, चाहे वह बिजली की नंगी तारें हों, टूटी सड़कें, खराब स्ट्रीट लाइटें, शौचालयों की कमी, पीने के पानी की किल्लत या कोई अन्य समस्या—उन सभी चिंताओं को दस्तावेजी रूप देकर सीधे भगवंत मान के पास भेजा जाता है। मुख्यमंत्री कार्यालय में एक विशेष टीम यह सुनिश्चित करती है कि छोटी से छोटी समस्या का भी समाधान किया जाए।"

इस प्रणाली की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, "किस सरकार ने कभी यह सुनिश्चित किया है कि एक छोटे व्यापारी की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचे और मुख्यमंत्री खुद हर मुद्दे को हल करने के लिए काम करे? मैं बहुत खुश हूं क्योंकि जो चिंताएं आप सभी ने आज उठाई हैं, वे दर्शाती हैं कि यह पूरा सिस्टम प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। व्यापारी आयोग का गठन बिल्कुल इसी उद्देश्य के लिए किया गया था।"

भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "एक और महत्वपूर्ण बात है। पिछली सरकारों के समय हम जबरन वसूली (फिरौती/गुंडा टैक्स) के बारे में सुनते थे। व्यापारियों और उद्योगपतियों को पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता था। हमारी सरकार के पांच सालों के दौरान, वह जबरन वसूली का सिस्टम खत्म हो गया है। अब आपसे कोई पैसे वसूलने नहीं आता। हमारी सरकार के राज में कोई जबरन वसूली नहीं है। हमारी सरकार ईमानदारी से काम करती है।"

उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, अब एक बड़े पैमाने पर जबरन वसूली शुरू हो गई है। पंजाब में चार पार्टियां हैं। एक है 'चिट्टा पार्टी'। आप समझते हैं कि किस पार्टी ने पंजाब के हर घर में नशा फैलाया। इसी पार्टी को 'बेअदबी पार्टी' भी कहा जाता है क्योंकि इसके राज में बेअदबी की कई घटनाएं हुई थीं।" 'आप' मुखिया ने कहा "एक और पार्टी है, 'ईडी पार्टी'। यह वह पार्टी है जो व्यापारियों से पैसे वसूलने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का दुरुपयोग कर रही है। फिर एक 'झगड़ा पार्टी' है, जिसके आगू हमेशा आपस में ही लड़ते रहते हैं। वे आज भी लड़ रहे हैं और वे आपके लिए कुछ नहीं करने वाले। चौथी पार्टी आम आदमी पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी, 'जनता की पार्टी', जो आपके लिए काम कर रही है।"

राजनीतिक चंदे के बारे में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने दावा किया, "पिछले साल 'ईडी पार्टी' को पंजाब से 60 करोड़ रुपये का चंदा मिला था, जबकि आम आदमी पार्टी को पंजाब से सिर्फ 70 लाख रुपये मिले थे। पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है, उनकी नहीं। पंजाब में उनकी सिर्फ दो सीटें हैं।"

'आप' मुखिया ने कहा, "'ईडी पार्टी' ने पंजाब के व्यापारियों, उद्योगपतियों, कंपनियों और कारोबारों से 60 करोड़ रुपये लिए। उन्हें यह पैसा कैसे मिला? लोगों को समन भेजे गए और ईडी तथा सीबीआई की कार्रवाई की धमकियां दी गईं। जिन्होंने पैसे नहीं दिए, उनके घरों/दफ्तरों पर ईडी के छापे मारे गए। हमने पिछले दिनों में एक के बाद एक कई छापेमारियां देखी हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि कुछ मामलों में ईडी के छापे पड़ते हैं और अचानक वे गायब हो जाते हैं। वे कैसे गायब हो जाते हैं? चंदे के भुगतान के बाद मामला रफा-दफा हो जाता है।"

उन्होंने आगे कहा, "आप सरकार आपसे पैसे नहीं वसूल रही। हम ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। केंद्र में बैठी 'ईडी पार्टी' जबरन वसूली के जरिए आपसे चंदा इकट्ठा कर रही है।"

कानून व्यवस्था की ओर रुख करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "जब हमने सरकार की बागडोर संभाली थी, तो हमारे सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं। एक गैंगस्टर और दूसरा नशा। मैंने व्यक्तिगत रूप से पंजाब के हर गैंगस्टर के इतिहास का अध्ययन किया है। वे सभी या तो इन पुरानी पार्टियों के रिश्तेदार हैं, सहयोगी हैं, या उन्हीं की देन हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार के पांच सालों के दौरान एक भी गैंगस्टर पैदा नहीं हुआ। ये सभी उन पार्टियों की उपज हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "पंजाब में से गैंगस्टरों को एक-एक करके खत्म किया जा रहा है। मैं यह नहीं कह रहा कि वे सभी चले गए हैं, लेकिन ज्यादातर या तो खत्म हो चुके हैं या भाग गए हैं। पंजाब के इतिहास में पहली बार सात गैंगस्टरों को सात अलग-अलग देशों से डिपोर्ट करके पंजाब वापस लाया गया है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार, विदेशी सरकारों के साथ तालमेल करके विदेशों में बैठे गैंगस्टरों को वापस लाया गया और यहां उन्हें सजाओं का सामना करवाया गया।"

बदनाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "एक गैंगस्टर अभी भी बाकी है, लॉरेंस बिश्नोई। वह साबरमती जेल में बैठा है। वह 'ईडी पार्टी' का दामाद है और उसे उनकी सरपरस्ती हासिल है। उसने बहुत मुश्किलें खड़ी की हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हुक्म जारी किए हैं कि कोई भी उसे उस जेल से बाहर नहीं निकाल सकता। वहां बैठकर वह पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क चला रहा है। अगर पंजाब में उससे संबंधित कोई अपराध होता है, तो पंजाब पुलिस उसे यहां नहीं ला सकती। जांचकर्ताओं को उससे पूछताछ करने के लिए साबरमती जेल जाना पड़ता है। उसे हर तरफ से सुरक्षा दी जा रही है और हर सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। आज पंजाब में गैंगस्टर राज का जो भी अंश बाकी है, वह 'ईडी पार्टी' की ही देन है।"

नशों के बारे में बोलते हुए 'आप' सुप्रीमो ने कहा, "पंजाब में नशों की मार किसने शुरू की? जब पंजाब में 'ईडी पार्टी' और 'सफेद पार्टी' का गठबंधन सरकार चल रही थी, उस समय नशा हर घर में घुस गया था। उनके मंत्री अपनी गाड़ियों में नशा ढोते और बांटते थे। आज नशेड़ियों, नशा तस्करों और बड़े सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनकी जायदादें ढहाई जा रही हैं। कल से पंजाब पुलिस ने उन 'हवाला' ऑपरेटरों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है जो नशे के पैसे को विदेश भेजने में मदद करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "जब हमने जिम्मेदारी संभाली थी, तो 70 प्रतिशत नशा पाकिस्तान से ड्रोनों के जरिए आता था और 30 प्रतिशत गुजरात से आता था। हमने पाकिस्तान से आने वाले नशे को काफी हद तक रोक दिया है। पंजाब-पाकिस्तान सीमा पर एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। ड्रोनों को सीमा के अंदर घुसने से पहले ही रोककर गिरा दिया जाता है। अब 70 प्रतिशत नशा गुजरात से आ रहा है। 70 प्रतिशत 'चिट्टा' गुजरात से आता है।"

उदाहरण देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "आपने 2021 में मुंद्रा बंदरगाह पर 21,000 करोड़ रुपये के 3,000 किलोग्राम नशीले पदार्थों की जब्ती के बारे में पढ़ा होगा। यह सिर्फ वह था जो पकड़ा गया था। कोई नहीं जानता कि हर रोज कितना नशा बिना पकड़े निकल जाता है। पिछले साल की एक कैग रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में 2,200 किलोग्राम नशीले पदार्थों को कथित तौर पर चूहों ने खा लिया। वे कहते हैं कि चूहों ने यह खा लिया। कोई नहीं जानता कि वह नशा असल में कहां गया। आज गुजरात पूरे देश में नशों का कॉरिडोर बन गया है और वह भी 'ईडी पार्टी' के अधीन आता है।"

अरविंद केजरीवाल ने अंत में कहा, "लेकिन हम इस पर निरंतर काम कर रहे हैं। यह काम अभी जारी है। आपकी आशीषों से, हम अगले पांच सालों में भी इस कोशिश को इसी तरह जारी रखेंगे।"

*पंजाब पारदर्शी शासन, व्यापार-हितैषी नीतियों और विकासोन्मुख राजनीति के नए दौर में प्रवेश कर चुका है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान*

इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने शासन में ऐतिहासिक बदलाव देखा है, जहां चुने हुए जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर लोगों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के चार साल पूरे होने के बाद वे लोगों से फीडबैक मांग रहे हैं, ऐसा करने का साहस पिछली किसी भी सरकार ने कभी नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, "जहां परंपरागत रूप से सरकारें सत्ता में रहने के वर्षों बाद सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित हो जाती हैं, वहीं पूरे पंजाब के लोगों से मिल रहे भरपूर प्यार और सराहना ने 'आप' सरकार के जनकल्याण के लिए अथक कार्य करने के संकल्प को और अधिक मजबूत किया है।"
व्यापारियों को पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने उनकी चिंताओं की अनदेखी की और उन्हें केवल राजस्व तथा राजनीतिक फंडिंग का साधन समझा। उन्होंने कहा, "दशकों तक छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की उपेक्षा की गई क्योंकि किसी ने भी उनकी वास्तविक समस्याओं की चिंता नहीं की। व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और व्यापारी वर्ग की प्रत्येक जायज चिंता का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए 'पंजाब स्टेट ट्रेडर्स कमीशन' का गठन किया गया।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पूर्ववर्ती शासक निजी व्यवसाय करते थे, जिसके कारण उन्होंने पंजाब के विकास की कीमत पर अपने निजी व्यावसायिक हितों को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा, "जिन लोगों का निजी परिवहन नेटवर्क पर नियंत्रण था, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से सरकारी बस सेवाओं को कमजोर किया। इसी प्रकार निजी शिक्षण संस्थानों के मालिकों ने सरकारी स्कूलों की उपेक्षा की। उनका शासन मॉडल जनकल्याण के बजाय निजी लाभ से प्रेरित था।"

व्यापारियों के योगदान पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले (रोजगारदाता) हैं, जो आर्थिक विकास को गति देते हैं और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। उन्होंने कहा, "सरकार की भूमिका व्यापार को सुविधाएं उपलब्ध कराना है, न कि उसमें हिस्सा मांगना। पहले व्यापारी अपने कारोबार का विस्तार करने से इसलिए हिचकिचाते थे क्योंकि उन्हें परेशान किए जाने और हिस्सा मांगे जाने का भय रहता था। हमारी सरकार व्यापारियों को एटीएम नहीं मानती। हम उनके विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

परंपरागत राजनीतिक दलों पर सीधा हमला करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का नेतृत्व जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुका है। उन्होंने कहा, "उनके पास समाज के किसी भी वर्ग के लिए कोई एजेंडा, कोई रोडमैप और कोई विजन नहीं है। वे केवल सत्ता में वापसी और पंजाब के खजाने को फिर से लूटने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्षों तक कांग्रेस और अकाली नेताओं ने कुर्सी के लिए राजनीतिक खेल खेला और राज्य के संसाधनों का दोहन करने के लिए बारी-बारी से सत्ता बदलते रहे। 'आप' सरकार ने पंजाब को विनाश की ओर ले जाने वाले इस चक्र को समाप्त कर विकास के नए युग की शुरुआत की है।"

नशे की समस्या का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि परंपरागत राजनीतिक दलों ने पंजाब की युवा पीढ़ी को भारी नुकसान पहुंचाया है और लोग जानते हैं कि नशे के कारोबार के माध्यम से हजारों युवाओं का जीवन बर्बाद करने के लिए कौन जिम्मेदार था। उन्होंने कहा कि यदि ये दल फिर से सत्ता में आते हैं तो वे एक बार फिर पंजाब और उसके लोगों का शोषण करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करेंगे।

अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के लगभग 90 प्रतिशत परिवारों को मुफ्त बिजली मिल रही है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए सस्ती बिजली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक निजी थर्मल प्लांट खरीदने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 'आप' सरकार सत्ता में आई थी, तब पंजाब की केवल 22 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि तक ही नहरी पानी पहुंचता था, जबकि आज यह दायरा बढ़कर 80 प्रतिशत से अधिक हो गया है। उन्होंने आगे कहा, "सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण कई क्षेत्रों में भूजल स्तर में दो से चार मीटर तक सुधार दर्ज किया गया है, जिससे जल स्तर में लगातार गिरावट की पुरानी प्रवृत्ति को पलटने में सफलता मिली है।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि 'आप' सरकार के गठन के बाद अब तक 67,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पूरी तरह योग्यता के आधार पर और बिना किसी भ्रष्टाचार के प्रदान की गई हैं। उन्होंने 'सड़क सुरक्षा बल' की सफलता का भी उल्लेख करते हुए कहा कि राजमार्गों पर समय पर सहायता और बेहतर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के माध्यम से 2,700 से अधिक लोगों की जान बचाई जा चुकी है।

कांग्रेस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस समय पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं से अधिक मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उन्होंने टिप्पणी की, "वे एकता दिखाने के लिए बस यात्राएं और फोटो खिंचवाने के अवसर तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन हर कोई उनके आंतरिक मतभेदों को जानता है। ऐसी दिखावटी कवायदें उनके नेतृत्व संकट और आंतरिक कलह को छिपा नहीं सकतीं।"

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि 'आप' सरकार विभाजन और नफरत की राजनीति के बजाय विकास, जनकल्याण और काम की राजनीति में विश्वास रखती है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब की धरती समृद्धि, प्रगति और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत उपजाऊ है। उन्होंने कहा, "यहां केवल एक चीज नहीं उग सकती, वह है नफरत। इसलिए भाजपा को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वह पंजाबियों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर सकती है। पंजाब के लोगों ने हमेशा विभाजनकारी राजनीति को नकारा है और वे राज्य की भाईचारे तथा एकता की गौरवशाली परंपराओं को आगे भी बनाए रखेंगे।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब अब ऐसे नए युग में प्रवेश कर चुका है जहां शासन का मूल्यांकन खोखले नारों और राजनीतिक नौटंकियों के बजाय कार्यक्षमता, पारदर्शिता और जनसेवा के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा, "पंजाब के लोगों ने फर्क देखा है। वे जानते हैं कि किसने राज्य के लिए काम किया और किसने अपने लिए। पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग की ईमानदारी, समर्पण और जवाबदेही के साथ सेवा करती रहेगी।"

इस अवसर पर 'आप' के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, हरपाल सिंह चीमा और मोहिंदर भगत सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
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चंडीगढ़/एस.ए.एस. नगर, 13 जून:

पंजाब के लिए गर्व की बात है कि महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट (एम.आर.एस.एफ.पी.आई.) के 7 पूर्व कैडेट आज भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना में कमीशंड अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं। यह उल्लेखनीय उपलब्धि देश की रक्षा सेवाओं में योगदान देने के लिए पंजाब सरकार द्वारा संचालित इस संस्थान की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।

देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (आई.एम.ए.) की 158वीं रेगुलर कोर्स पासिंग आउट परेड में एम.आर.एस.एफ.पी.आई. के चार कैडेटों को सेना में कमीशन प्राप्त हुआ। इस परेड की समीक्षा भारत की राष्ट्रपति एवं सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने की।
नव नियुक्त सेना अधिकारियों में होशियारपुर के परमजोत सिंह शामिल हैं, जिनके पिता व्यवसायी हैं और माता स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत हैं। इसी प्रकार मोहाली के अभय सिंह राघव सेना अधिकारी बने हैं, जिनके पिता स्वास्थ्य विभाग में सिविल रजिस्ट्रेशन अधिकारी तथा माता एक निजी विद्यालय में अध्यापिका हैं। होशियारपुर के अनिकेत कहोल सेना में अधिकारी बने हैं, जिनके पिता व्यवसायी हैं, जबकि पठानकोट के अनुराग चौहान भी सेना अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं।

इसके अतिरिक्त, तीन कैडेट हैदराबाद के डुंडीगल स्थित एयर फोर्स अकादमी की 217वीं कोर्स संयुक्त स्नातक परेड में फ्लाइंग ऑफिसर बने हैं। इस परेड का निरीक्षण भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया।
फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में कमीशन प्राप्त करने वालों में रूपनगर (रोपड़) के उदयबीर सिंह शामिल हैं, जिनके पिता भारतीय वायु सेना के पूर्व सैनिक रह चुके हैं। एस.ए.एस. नगर के वासू मेहता, जिनके माता-पिता सरकारी अध्यापक हैं, तथा एस.ए.एस. नगर के करण कौशिश, जिनकी माता न्यायिक अदालत में कार्यरत हैं और पिता व्यवसायी हैं, भी फ्लाइंग ऑफिसर बने हैं।

पंजाब के रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने सभी कैडेटों को कमीशन प्राप्त करने पर बधाई दी। उन्होंने उन्हें सेवा अधिकारी के रूप में अपने करियर में और अधिक मेहनत करने तथा उत्कृष्ट सेवाएं देकर राज्य का गौरव बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के युवाओं को भारतीय सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।

श्री अरोड़ा ने बताया कि इन 7 कैडेटों के कमीशंड अधिकारी बनने के साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार के कार्यकाल में एम.आर.एस.एफ.पी.आई. से कमीशन प्राप्त कैडेटों की कुल संख्या बढ़कर 97 हो गई है।

एम.आर.एस.एफ.पी.आई. के निदेशक मेजर जनरल अजय एच. चौहान, वी.एस.एम. (सेवानिवृत्त) ने भी कैडेटों को बधाई देते हुए उन्हें रक्षा सेवाओं के उच्च आदर्शों को बनाए रखने तथा देश, राज्य और अपने संस्थान का गौरव बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। 

चंडीगढ़, 13 जून:

राज्य में चल रहे निर्णायक अभियान ‘गैंगस्टरों ते वार’ के 144वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे प्रदेश में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 519 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरों ते वार’ पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए छेड़ी गई एक निर्णायक लड़ाई है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं।

144वें दिन पुलिस टीमों ने छह हथियारों सहित 249 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत के बाद कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 36,630 हो गई है।

इसके अतिरिक्त 101 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 9 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 7 भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों संबंधी सूचनाएं भी साझा कर सकते हैं।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ को 469वें दिन भी जारी रखते हुए आज 109 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से 356 ग्राम हेरोइन, 11 किलोग्राम भुक्की, 713 नशीली गोलियां और 19,470 रुपये की ड्रग मनी बरामद की। इसके साथ ही केवल 469 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 68,115 हो गई है।
नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 10 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने तथा पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित किया है।

चंडीगढ़/जालंधर, 13 जून:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी सोच के अनुरूप संगठित आर्थिक अपराधों के विरुद्ध अपनी प्रवर्तन क्षमताओं को उन्नत करने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए पंजाब पुलिस द्वारा फिक्की कैस्केड (कमेटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफिटिंग एक्टिविटीज डेस्ट्रॉयिंग द इकोनॉमी) के सहयोग से पुलिस अधिकारियों के लिए आधे दिन का क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

महाराजा रणजीत सिंह पंजाब पुलिस अकादमी, फिल्लौर में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर आयोजित इस प्रशिक्षण सेमिनार में राज्यभर के 60 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।

विशेष पुलिस महानिदेशक (यातायात एवं सड़क सुरक्षा) पंजाब अमरदीप सिंह राय ने कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करते हुए अवैध व्यापार की बढ़ती जटिलता और त्वरित प्रवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि नकली सामान का व्यापार और तस्करी न केवल वैध व्यवसायों तथा सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा को भी खतरे में डालती है तथा अवैध नेटवर्क को बढ़ावा देती है।

सभा को संबोधित करते हुए पंजाब के अतिरिक्त सचिव, गृह मामले, अंकुरजीत सिंह ने अवैध व्यापार की बढ़ती जटिलता का उल्लेख करते हुए पुलिस कर्मियों द्वारा सक्रिय प्रवर्तन की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।

जेल विभाग के सचिव मोहम्मद तैयब ने आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जमीनी स्तर पर कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर पुलिस सतर्कता के महत्व को रेखांकित किया।

दिल्ली के पूर्व विशेष पुलिस आयुक्त एवं फिक्की कैस्केड के सलाहकार दीप चंद ने नकली सामान के व्यापार और तस्करी के गंभीर आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने संबंधित कानूनी और नियामक ढांचे की व्यापक जानकारी प्रदान करते हुए विशेष रूप से ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रभावी उपयोग के संबंध में अधिकारियों का मार्गदर्शन किया।

उद्योग जगत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए आईटीसी में कॉर्पोरेट मामलों के उपाध्यक्ष आशीष पाल ने बड़े पैमाने पर हो रही तस्करी तथा नकली सिगरेटों के व्यापार पर प्रकाश डाला। उन्होंने सरकार को होने वाले भारी राजस्व नुकसान, ट्रेडमार्क उल्लंघन तथा उपभोक्ताओं के विश्वास में कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया।

उन्होंने यह भी बताया कि तस्करी से प्राप्त धन का उपयोग कई बार आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी किया जाता है। इस संदर्भ में उन्होंने ऐसी गतिविधियों के विरुद्ध त्वरित अभियोजन, कठोर दंड तथा सरकारी अधिकारियों और निजी खुफिया एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।

मजबूत फील्ड प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता डॉ. ऋषि कुलश्रेष्ठ ने प्रतिभागी अधिकारियों को उन आवश्यक कानूनी एवं प्रक्रियात्मक प्रावधानों की जानकारी दी, जिनका जांच के दौरान पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि नकली सामान बनाने और तस्करी करने के आरोपियों को कठोर दंड दिलाने के लिए प्रक्रियात्मक नियमों का सावधानीपूर्वक पालन अत्यंत आवश्यक है। 

चंडीगढ़/गढ़शंकर, 13 जून :

पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर एवं गढ़शंकर विधानसभा क्षेत्र से विधायक स जय कृष्ण सिंह रौड़ी की अगुवाई में आज गढ़शंकर स्थित उनके कार्यालय में पंजाब सरकार की महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री मावां -धीयाँ सम्मान योजना संबंधी एक विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना तथा प्रत्येक पात्र महिला तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और बारीकियों से अवगत करवाना था।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए डिप्टी स्पीकर स जय कृष्ण सिंह रौड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और यह योजना उसी सोच का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब उनका लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और यही सरकार का संकल्प है।

डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों से अपील की कि वे घर-घर जाकर पात्र महिलाओं को योजना के बारे में जागरूक करें और पंजीकरण प्रक्रिया में उनकी हर संभव सहायता करें। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र महिला केवल जानकारी के अभाव में सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं रहनी चाहिए।

प्रशिक्षण शिविर के दौरान योजना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को पात्रता शर्तों, पंजीकरण प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों, आवेदनों की जांच तथा लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की शंकाओं का समाधान करते हुए योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए।

डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शी और प्रभावशाली तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है तथा मावां -धीयाँ सम्मान योजना महिलाओं की आर्थिक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक तथा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिन्होंने योजना का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। 

चंडीगढ़, 13 जून 2026

वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे (विश्व बुज़ुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस) के अवसर पर पंजाब की 1076 डोरस्टेप गवर्नेंस पहल वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण पहल के रूप में उभर रही है। यह पहल पेंशन, प्रमाण-पत्रों और सैकड़ों सरकारी सेवाओं को सीधे उन लोगों के घरों तक पहुँचा रही है, जिन्हें इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

समाज के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी कार्यालय का एक साधारण दौरा भी कई बार बड़ी चुनौती बन जाता है। 74 वर्षीय गुरमेल कौर को अब किसी सरकारी कार्य के लिए अपने बेटे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता कि वह नौकरी से छुट्टी लेकर उन्हें सरकारी दफ़्तर ले जाए। शहर भर में यात्रा करने, लंबी कतारों में खड़े होने और बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की बजाय अब वे केवल एक फ़ोन कॉल के माध्यम से अनेक सरकारी सेवाओं का लाभ अपने घर बैठे प्राप्त कर सकती हैं।

कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन के लिए आवेदन करना, प्रमाण-पत्र प्राप्त करना, रिकॉर्ड अपडेट करवाना या कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेना परिवहन की व्यवस्था करने, लंबी कतारों में खड़े रहने, कागज़ी प्रक्रियाओं को पूरा करने और परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहने जैसी कठिनाइयों से जुड़ा होता है। अकेले रहने वाले या चलने-फिरने में कठिनाई का सामना कर रहे बुज़ुर्गों के लिए तो एक साधारण प्रशासनिक कार्य भी तनाव और चिंता का कारण बन सकता है।

पंजाब की 1076 डोरस्टेप गवर्नेंस पहल इसी स्थिति को बदलने का प्रयास कर रही है।

हर वर्ष 15 जून को मनाए जाने वाले विश्व बुज़ुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर चर्चाएँ प्रायः आर्थिक शोषण, उपेक्षा और सामाजिक अलगाव पर केंद्रित रहती हैं। लेकिन एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है—वरिष्ठ नागरिकों के लिए बुनियादी सरकारी सेवाओं तक स्वतंत्र रूप से पहुँच बनाने की कठिनाई।

इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने दिसंबर 2023 में ‘भगवंत मान सरकार, तुहाडे द्वार’ पहल शुरू की थी। इसका उद्देश्य नागरिकों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय सरकारी सेवाएँ सीधे उनके घरों तक पहुँचाना था।

45 सेवाओं के साथ शुरू हुई यह पहल आज व्यापक रूप ले चुकी है। वर्तमान में, नागरिक 29 सरकारी विभागों की 436 सेवाओं का लाभ केवल 1076 हेल्पलाइन पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रशिक्षित सेवा सहायक आवेदक के घर पहुँचकर दस्तावेज़ों की प्रक्रिया में सहायता करता है, रिकॉर्ड की पुष्टि करता है और आवेदन की पूरी प्रक्रिया घर पर ही पूरी करवाता है।

इस योजना को व्यापक जनसमर्थन मिला है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कार्यक्रम के शुरुआती चरणों में अब तक 3,31,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। सेवा को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए राज्य सरकार ने डोरस्टेप सेवा शुल्क को ₹120 से घटाकर मात्र ₹50 कर दिया।

वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सबसे अधिक प्राप्त की जाने वाली सेवाओं में वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रमुख रही है। हज़ारों बुज़ुर्गों ने सरकारी कार्यालयों में गए बिना 1076 हेल्पलाइन के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया है। यह इस बात का प्रमाण है कि डोरस्टेप गवर्नेंस सामाजिक कल्याण सेवाओं की पहुँच में मौजूद एक महत्त्वपूर्ण अंतर को भरने में मदद कर रही है। अक्टूबर 2025 में जब यह सुविधा शुरू की गई थी, तब 685 वरिष्ठ नागरिकों ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया था। फरवरी 2026 में यह संख्या बढ़कर 1,658 तक पहुँच गई, जबकि अप्रैल 2026 में 1,125 आवेदन दर्ज किए गए।

कई बुजुर्गों के लिए चुनौती केवल शारीरिक गतिशीलता तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल दुनिया से दूरी भी एक बड़ी समस्या है। जैसे-जैसे सरकारी व्यवस्थाएँ अधिक तकनीक आधारित होती जा रही हैं, वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन पोर्टल, दस्तावेज अपलोड, ओटीपी वेरिफिकेशन और अन्य डिजिटल प्रक्रियाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 1076 मॉडल तकनीक को मानवीय सहायता के साथ जोड़कर इस समस्या का समाधान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटलीकरण के दौर में कोई भी कमज़ोर वर्ग पीछे न छूटे।

यह पहल वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंजाब सरकार के व्यापक प्रयासों का भी हिस्सा है। राज्य की ‘साडे बुज़ुर्ग, साडा मान’ मुहिम के तहत बुज़ुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं, वरिष्ठ नागरिक पहचान-पत्र, सहायक उपकरणों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं और प्रक्रियाओं तक पहुँच को सरल बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान  लगातार इस बात पर बल देते रहे हैं कि सरकारी कार्यालय नागरिकों पर बोझ नहीं बनने चाहिए, बल्कि सरकार को स्वयं नागरिकों तक पहुँचना चाहिए। 1076 हेल्पलाइन इसी सोच का साकार रूप है, जो विशेष रूप से उन लोगों के घर तक सेवाएँ पहुँचाती है जिन्हें इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

ऐसी पहलों का महत्त्व केवल प्रशासनिक दक्षता तक सीमित नहीं है।

पेंशन की पात्र वृद्ध विधवा, आधिकारिक दस्तावेज़ों की आवश्यकता वाले सेवानिवृत्त शिक्षक या भूमि रिकॉर्ड प्राप्त करने वाले वरिष्ठ किसान के लिए डोरस्टेप गवर्नेंस केवल सुविधा का माध्यम नहीं है, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है।

यह सम्मान का प्रतीक है।

यह आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।

और यह इस भरोसे का प्रतीक है कि बढ़ती उम्र कभी भी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच में बाधा नहीं बनेगी।

पंजाब के सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा, “वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे पर समाज द्वारा दिया जाने वाला सबसे प्रभावशाली समावेश शायद यही है कि वरिष्ठ नागरिक केवल सरकारी योजनाओं के लाभार्थी न रहें, बल्कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदार भी बनें।”

हर उस बुज़ुर्ग नागरिक के लिए जिसे अब ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ता और एक साधारण प्रशासनिक कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, पंजाब की डोरस्टेप गवर्नेंस पहल केवल सेवा वितरण में सुधार नहीं है।

यह एक वादा है कि जब नागरिकों को सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब सरकार स्वयं उनके द्वार तक पहुँचेगी।