होशियारपुर, 1 अगस्त। कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने आज शामचौरासी विधानसभा क्षेत्र के गांव बूरे राजपूतां में आयोजित 'लोक मिलनी' कार्यक्रम के दौरान 'मुख्यमंत्री मेरी रसोई योजना' के अंतर्गत जरूरतमंद परिवारों को स्मार्ट कार्ड और राशन किट वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने गांव वासियों की समस्याएं भी सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को उनका शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में जनकल्याण के लिए ऐतिहासिक फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक जरूरतमंद परिवार तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति स्वयं को असहाय या उपेक्षित महसूस न करे। उन्होंने कहा कि 'मुख्यमंत्री मेरी रसोई योजना' आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो रही है और इसके माध्यम से हजारों परिवारों को राहत मिल रही है।
डॉ. रवजोत सिंह ने पंजाब सरकार तथा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की जनहितैषी नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में सरकार लगातार जनहित में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शामचौरासी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना उनकी प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि 'लोक मिलनी' कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों की समस्याओं को उनके घर के निकट सुनकर उनका समाधान करना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी तथा लोगों की प्रत्येक मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।

इस अवसर पर आम आदमी पार्टी महिला विंग की शामचौरासी हलका प्रभारी रजवंत कौर धामी, सरपंच रविंदर कौर सहित बड़ी संख्या में गांव वासी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 1 अगस्त:

विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस के अवसर पर भगवंत मान सरकार ने एक सरल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति केवल इस कारण से फेफड़ों के कैंसर के खिलाफ जंग न हारे क्योंकि वह उपचार का खर्च वहन नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना (MMSY) के माध्यम से राज्य सरकार न केवल जीवन-रक्षक उपचार का खर्च उठा रही है, बल्कि बीमारी होने से पहले ही इसकी रोकथाम के लिए भी लगातार काम कर रही है।

आंकड़े बताते हैं कि यह प्रतिबद्धता अब लोगों के लिए वास्तविक सहारा बन रही है। अब तक योजना के तहत 708 फेफड़ा कैंसर रोगियों को पूरी तरह से कैशलेस उपचार प्रदान किया गया है, जिसके लिए 3.43 करोड़ रुपये के क्लेम मंजूर किए जा चुके हैं। इससे सैकड़ों परिवारों को अस्पताल के खर्चों की चिंता से मुक्ति मिली है और वे अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर सके हैं।

इस अवसर पर पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डा. बलबीर सिंह ने कहा कि फेफड़ों का कैंसर दुनिया के सबसे घातक कैंसरों में से एक है, लेकिन यह ऐसी बीमारी भी है जिसमें परहेज और समय पर इलाज से परिणामों में बड़ा सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री सेहत योजना के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों को इलाज के खर्च की चिंता किए बिना समय पर इलाज मिले। हमारी जिम्मेदारी केवल उपचार प्रदान कराने तक सीमित नहीं है। हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लोग समय पर अस्पताल पहुंचें और किसी भी मरीज के लिए मानक स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए आर्थिक तंगी कोई बाधा न बने।"

तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में पंजाब की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य ने पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा, "विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6) द्वारा भारत में सबसे कम तम्बाकू सेवन वाले राज्य के रूप में पंजाब को मिली मान्यता हमारी निरंतर जागरूकता अभियानों, प्रभावी तम्बाकू नियंत्रण उपायों और लोगों की सक्रिय भागीदारी की सफलता का प्रतीक है। यह उपलब्धि हमारे इस विश्वास को और मजबूत करती है कि फेफड़ों के कैंसर के खिलाफ रोकथाम ही सबसे प्रभावी हथियार है। मैं हर नागरिक से अपील करता हूं कि वह तम्बाकू से दूर रहे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाए और स्वस्थ, कैंसर-मुक्त पंजाब के निर्माण में अपना योगदान दे।"

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फेफड़ा कैंसर आज भी विश्व स्तर पर कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है और तम्बाकू का सेवन इसका सबसे बड़ा कारक बना हुआ है। भारत में भी तम्बाकू की बढ़ती खपत और बीमारी की देर से पहचान के कारण इसका बोझ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे हालातों में रोकथाम, जागरूकता और समय पर जांच पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

पंजाब राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले 708 मरीजों में से 413 पुरुष हैं, जिनके उपचार पर 1,89,68,865 रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि 295 महिलाओं को 1,53,19,215 रुपये की लागत वाला कैशलेस उपचार प्रदान किया गया है।

उम्र के अनुसार विश्लेषण बताता है कि सबसे अधिक 286 लाभार्थी 61 से 75 वर्ष आयु वर्ग से संबंधित हैं, जिनके उपचार पर 1,34,56,310 रुपये खर्च किए गए। इसके बाद 46 से 60 वर्ष आयु वर्ग के 247 मरीजों को 1,24,83,240 रुपये का उपचार प्रदान किया गया। योजना के तहत 31 से 45 वर्ष आयु वर्ग के 100, 19 से 30 वर्ष आयु वर्ग के 9 और 13 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 2 किशोर मरीजों को भी सहायता मिली है, जो यह दर्शाते हैं कि फेफड़ा कैंसर विभिन्न आयु वर्गों के लोगों को प्रभावित कर सकता है।

जिला-वार आंकड़ों के अनुसार बठिंडा में सबसे अधिक 179 मरीजों को 1,46,02,300 रुपये की लागत से उपचार मिला। इसके बाद संगरूर में 163 मरीजों के उपचार के लिए 56,62,600 रुपये और फरीदकोट में 149 मरीजों के उपचार के लिए 37,85,760 रुपये के क्लेम मंजूर किए गए। इसके अलावा अमृतसर (55 मरीज), जालंधर (42), पटियाला (20), एस.ए.एस. नगर (19), लुधियाना (11), फतेहगढ़ साहिब (1) और पठानकोट (1) के मरीजों ने भी इस योजना का लाभ लिया। इन जिलों में कुल 640 लाभार्थियों को 3,17,04,235 रुपये का उपचार प्रदान किया गया।

डा. बलबीर सिंह ने लोगों से अपील की कि वे हर प्रकार के तम्बाकू से दूर रहें, लगातार खांसी, सीने में दर्द, बिना किसी कारण वजन घटना और सांस लेने में तकलीफ जैसे चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज न करें और ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। उन्होंने जोर देकर कहा कि समय पर बीमारी की पहचान होने से मरीज के बचने की संभावना और उपचार के परिणामों में काफी सुधार होता है।

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि भगवंत मान सरकार कैंसर की स्क्रीनिंग को और मजबूत करने, गुणवत्तापूर्ण उपचार तक पहुंच का विस्तार करने और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "योजना के तहत मंजूर किया गया हर दावा एक ऐसे मरीज का प्रतिनिधित्व करता है जिसे जीवन का दूसरा मौका मिला है और ऐसे परिवार की भी, जिसे इलाज के भारी खर्च के बोझ से राहत मिली है।"

इसके अलावा, पंजाब सरकार स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने वाली समग्र पहुंचों को भी प्रोत्साहित कर रही है। वर्ष 2023 के दौरान 'कैंसर नर्सिंग' में प्रकाशित एक अध्ययन (PubMed) में पाया गया कि योग से संबंधित सांस लेने के व्यायाम फेफड़ा कैंसर की सर्जरी के बाद मरीजों में लक्षणों को कम करने और स्वास्थ्य की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सहायक साबित होते हैं। पंजाब सरकार की 'सीएम की योगशाला' पहल का उद्देश्य नियमित योग और ध्यान को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करके लोगों की शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को बेहतर बनाना है। 

चंडीगढ़, 1 अगस्त:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर छेड़ी गई नशों के विरुद्ध निर्णायक जंग 'युद्ध नशों  विरुद्ध' के 17 महीने पूरे होने के साथ, पंजाब पुलिस ने 1 मार्च, 2025 से अब तक 54,916 एफआईआर दर्ज कर 75,102 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके परिणामस्वरूप 3472 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है।

इस नशा विरोधी अभियान की शुरुआत से ही पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के दिशा-निर्देशों के तहत पंजाब पुलिस द्वारा राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में प्रतिदिन एक साथ अभियान चलाए जा रहे हैं।

विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) प्रवीण सिन्हा ने बताया कि 3472 किलोग्राम हेरोइन की बड़ी बरामदगी के अलावा पुलिस ने अब तक 871 किलोग्राम अफीम, 425 क्विंटल भुक्की, 86 किलोग्राम चरस, 1193 किलोग्राम गांजा, 60 किलोग्राम आईसीई, 60.78 लाख नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 21.64 करोड़ रुपये की ड्रग मनी भी बरामद की है।

518वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 91 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20.3 किलोग्राम हेरोइन, 15,249 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 3800 रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। नशा मुक्ति अभियान के हिस्से के रूप में पंजाब पुलिस ने आज 11 व्यक्तियों को नशा छोड़ने तथा पुनर्वास उपचार लेने के लिए राजी किया।

इसके अलावा पुलिस टीमों ने 193वें दिन भी 'गैंगस्टरां ते वार' अभियान जारी रखते हुए 586 छापेमारियां कर चार हथियारों सहित 350 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जबकि 230 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की तथा चार भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि लोग वांछित अपराधियों एवं गैंगस्टरों से संबंधित जानकारी तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों के संबंध में अपने सुझाव पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर गोपनीय रूप से दे सकते हैं। 

चंडीगढ़; 01 अगस्त:

वर्षों से पंजाब के प्राइवेट स्कूल अपनी मर्जी से फीस बढ़ाते आ रहे थे और इस संबंध में अब तक अभिभावकों के पास कोई विकल्प या सुरक्षा नहीं थी, जिसके चलते मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार अब इस प्रचलन पर पूरी तरह रोक लगाने जा रही है। 13 जुलाई, 2026 से लागू ऑर्डिनेन्स को स्थायी कानूनी मान्यता देने के लिए पंजाब विधान सभा के मानसून सत्र के दौरान 'द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फी ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश किया जाएगा, जो निजी स्कूलों के फीस ढांचे को सख्ती से विनियमित करने के साथ-साथ विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को मनमाने ढंग से फीस वृद्धि के बोझ से सुरक्षा प्रदान करेगा।

*32 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिलेगी राहत*

पंजाब के 7,800 से अधिक निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 32 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा, जिसे देश के सबसे सख्त फीस नियंत्रण ढांचों में से एक माना जा रहा है। भगवंत मान सरकार ने वार्षिक फीस वृद्धि पर सख्त रोक लगाई है, अतिरिक्त वसूली गई फीस की वापसी को अनिवार्य बनाया है और अधिकारियों को स्कूली खातों का फोरेंसिक ऑडिट करने का अधिकार दिया है, जो केवल कागजी निर्देशों की बजाय वास्तविक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।

*बिल के मुख्य प्रावधान*

निजी स्कूल अब अपने स्तर पर वार्षिक 5 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। इससे अधिक फीस वृद्धि के लिए जिला रेग्युलेटरी बॉडी से पूर्व लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा, जो स्कूल के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच के बाद ही दी जाएगी।

यदि पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी स्कूल की कुल फीस वृद्धि 15 प्रतिशत से अधिक रही है तो अतिरिक्त वसूली गई राशि विद्यार्थियों और अभिभावकों को वापस करनी होगी, जिसमें कोई छूट नहीं होगी। फीस वृद्धि की सीमा की गणना के समय सभी अनिवार्य शुल्कों को एक साथ जोड़ा जाएगा, ताकि स्कूल विभिन्न मदों के तहत फीस को बांटकर निर्धारित सीमा से परे न जा सकें। यह कानून किसी भी रूप में मुनाफाखोरी और कैपिटेशन फीस पर भी पूरी तरह रोक लगाता है।

*पारदर्शी रेग्युलेटरी प्रणाली*

इसके सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जिला रेग्युलेटरी बॉडी का गठन किया गया है। प्रत्येक निजी स्कूल के लिए निर्धारित समय के भीतर शिक्षा विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर पिछले चार वर्षों के फीस रिकॉर्ड अपलोड करना अनिवार्य है।

रेग्युलेटरी बॉडी को अपने स्तर पर या अभिभावकों की शिकायतों के आधार पर स्कूल के खातों का फोरेंसिक ऑडिट करवाने का अधिकार है। अभिभावकों या विद्यार्थियों द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायतों की जांच और निर्णय एक निर्धारित समय के भीतर किया जाएगा, जिससे पहले संबंधित स्कूल को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।

*उल्लंघन पर सख्त जुर्माना*

इस कानून में सख्त जुर्माने का प्रावधान है। पहली बार उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दूसरी बार उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना होगा। बार-बार उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ स्कूल की मान्यता या एफिलिएशन रद्द की जा सकती है।

*विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए स्थायी कानूनी सुरक्षा*

पारित होने के बाद, यह विधेयक वर्तमान अध्यादेश को पंजाब विधान सभा के एक स्थायी कानून में बदल देगा। पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों से फीस रिकॉर्ड एकत्र करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है और इन रिकॉर्डों की जांच जारी है। अब तक 6,500 से अधिक स्कूल अपने रिकॉर्ड जमा करवा चुके हैं। जांच पूरी होने के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों से अतिरिक्त वसूली गई फीस की वापसी के आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे।

इस बारे में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, "पंजाब ने देश के सबसे सख्त निजी स्कूल फीस नियंत्रण ढांचों में से एक फ्रेमवर्क लागू किया है, जिसमें केवल कागजी दिशा-निर्देश नहीं बल्कि सही मायने में फीस वृद्धि पर सख्त सीमा, अनिवार्य रिफंड और फोरेंसिक ऑडिट के प्रावधान शामिल हैं। 32 लाख से अधिक विद्यार्थी और उनके परिवार इस ऐतिहासिक सुधार का लाभ उठाएंगे। अध्यादेश 13 जुलाई, 2026 से लागू है, जिसका मतलब है कि स्कूल 5 प्रतिशत फीस वृद्धि की सीमा और रिफंड की शर्तों से पहले ही बंधे हुए हैं। अभिभावकों को विधेयक के पारित होने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब विधान सभा द्वारा पारित होने के बाद, यह विधेयक अध्यादेश को स्थायी कानूनी ताकत देगा। हमारी सरकार का रुख स्पष्ट है: शिक्षा एक लोक सेवा है, न कि कोई व्यावसायिक संस्थान जिसे मुनाफा कमाने के लिए चलाया जाए।" 

चंडीगढ़; 1 अगस्त

भगवंत मान सरकार की 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' (एमएमएसवाई) ने नवांशहर में समय से लगभग तीन महीने पहले जन्मी एक बच्ची की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई है। गर्भावस्था के केवल 27वें सप्ताह में और मात्र 700 ग्राम वजन वाली इस बच्ची को एक सूचीबद्ध निजी अस्पताल के नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) में 50 दिनों तक विशेष इलाज दिया गया। लगभग 3 लाख रुपये की लागत वाला सारा इलाज योजना के तहत पूरी तरह से कैशलेस मुहैया करवाया गया।

पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह मामला दर्शाता है कि मुख्यमंत्री सेहत योजना हर परिवार को इलाज के खर्च की चिंता के बिना उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवा रही है। उन्होंने कहा, "किसी भी परिवार को जान बचाने और इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने के बीच चयन करने की जरूरत नहीं है। हर मां सुरक्षित प्रसव की हकदार है और हर नवजात शिशु को जीवन जीने का पूरा मौका मिलना चाहिए।"

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, "यह मामला पंजाब में उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं और नवजात शिशुओं के इलाज में मुख्यमंत्री सेहत योजना के बढ़ते उपयोग को भी दर्शाता है। आंकड़े बताते हैं कि उच्च जोखिम वाले प्रसवों से संबंधित दावों में सबसे बड़ा हिस्सा नवजात शिशुओं की देखभाल का है। पिछले सात महीनों के दौरान 'स्पेशल नियोनेटल केयर पैकेज' के तहत 1,869 नवजात शिशुओं को 2.50 करोड़ के दावों का लाभ मिला है, जबकि 'इंटेंसिव नियोनेटल केयर पैकेज' के तहत 1,719 नवजात शिशुओं के इलाज के लिए 3.78 करोड़ रुपये के क्लेम स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, 'एडवांस्ड नियोनेटल केयर पैकेज' के तहत 434 और 'क्रिटिकल केयर नियोनेटल पैकेज' के तहत 382 मामलों को भी योजना का लाभ मिला है, जिससे गंभीर जटिलताओं के साथ पैदा हुए शिशुओं को जीवन-रक्षक इलाज मुहैया करवाया गया। मुख्यमंत्री सेहत योजना न केवल लोगों की जान बचा रही है, बल्कि उनके इलाज का आर्थिक बोझ भी कम कर रही है।"

यह बच्ची 9 जून 2026 को नवांशहर के शिव शंकर मोहल्ला निवासी सूरज और उनकी पत्नी के घर जन्मी थी। जन्म के तुरंत बाद फेफड़े पूरी तरह से विकसित न होने के कारण उसे सांस लेने में गंभीर समस्या हो गई। डॉक्टरों ने तुरंत उसे एनआईसीयू में भर्ती करके वेंटिलेटर पर रखा और अगले 50 दिनों तक उसकी लगातार निगरानी और इलाज किया।

अपनी मेडिकल टीम के साथ मिलकर बच्ची का इलाज करने वाले डॉ. हरतेश सिंह पाहवा ने बताया कि इतनी कम गर्भावधि में जन्म लेने वाले शिशु बहुत नाजुक होते हैं और उन्हें चौबीसों घंटे विशेष चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, "उन्नत नियोनेटल उपचार, उचित पोषण, संक्रमण नियंत्रण और लगातार निगरानी की बदौलत बच्ची की हालत धीरे-धीरे सुधरती गई और आखिरकार उसे स्वस्थ अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत लगभग 3 लाख रुपये के पूरे इलाज का खर्च उठाया गया, जिससे परिवार अस्पताल के बिलों की चिंता करने की बजाय अपनी बेटी के ठीक होने पर ध्यान केंद्रित कर सका।"

अपनी भावनाएं साझा करते हुए बच्ची के पिता सूरज ने कहा कि उनके परिवार के लिए इतनी बड़ी राशि का प्रबंध करना असंभव था। उन्होंने कहा, "कई ऐसे पल आए जब हमें लगा कि हम अपनी बेटी को खो देंगे। डॉक्टरों ने हमें उम्मीद दी और सरकार की इस योजना ने हमें कभी भी पैसों की चिंता नहीं करने दी। आज हम अपनी बेटी को घर ले जा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री सेहत योजना के माध्यम से, पंजाब सरकार हमारे सबसे मुश्किल समय में हमारे साथ खड़ी रही।"

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए), पंजाब द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं से संबंधित 474 माताओं को भी लाभ मिला है। इनमें मां और गर्भ में पल रहे शिशु से संबंधित गंभीर स्थितियां, समय से पहले प्रसव के 70 मामले, गंभीर खून की कमी के 45 मामले, गंभीर प्री-एक्लेम्पसिया/एक्लेम्पसिया के 19 मामले और भ्रूण की गंभीर जन्मजात विकृतियों के दो मामले शामिल हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकार समय पर कैशलेस इलाज मुहैया करवाकर माताओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 

चंडीगढ़/अमृतसर, 01 अगस्त:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के मद्देनजर चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने सीमा पार से नशा तस्करी और संगठित अपराध को अंजाम देने वाले गठजोड़ के एक गुर्गे को 20 किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार कर इस गठजोड़ का भंडाफोड़ किया है। यह जानकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान ओम शर्मा निवासी अमृतसर रोड, झबाल, तरनतारन के रूप में हुई है। हेरोइन की बड़ी खेप बरामद करने के अलावा पुलिस टीमों ने तस्करी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जा रही उसकी होंडा सिटी कार (पीबी 46एजे 6021) को भी जब्त किया है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी सीमा पार के तस्करों से जुड़े एक विदेशी हैंडलर के इशारे पर काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि आरोपी को सीमावर्ती क्षेत्र में हेरोइन की खेप प्राप्त करके पूरे पंजाब में आगे सप्लाई करने का काम सौंपा गया था।

ऑपरेशन संबंधी विवरण साझा करते हुए उन्होंने बताया कि सी.आई. अमृतसर को पुख्ता सूचना मिली थी कि विदेशी हैंडलर के साथी नशा तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल हैं और जिला अमृतसर के अजनाला सीमावर्ती क्षेत्र में अपने पाकिस्तानी साथियों द्वारा ड्रोन के माध्यम से भेजी गई हेरोइन की खेपें प्राप्त करके अपने एक अन्य साथी ओम शर्मा तक पहुंचाते हैं, जो उन खेपों को राज्य में आगे अन्य लोगों तक डिलीवरी करता है।

जानकारी से यह भी पता चला है कि संदिग्ध ओम को हाल ही में हेरोइन की एक बड़ी खेप प्राप्त हुई है और वह इस खेप को आगे किसी अन्य पक्ष को डिलीवरी करने के लिए अमृतसर के फतेहगढ़ चूड़ियाँ रोड पर स्थित सोहियाँ कलाँ के क्षेत्र में आ रहा है। उन्होंने कहा कि सूचना पर तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने छापामारी की और सोहियाँ कलाँ में दाना मंडी के पास से ओम शर्मा को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से 20 किलो हेरोइन बरामद की।

डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे-पीछे के संबंध स्थापित किए जा रहे हैं और पूरे नेटवर्क की पहचान करने तथा पहले से उजागर किए जा चुके अन्य नशा तस्करी मॉड्यूलों से इस गिरोह के संभावित संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

इस संबंध में एफआईआर नंबर 48 दिनांक 31/07/2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 25 और 29 के तहत पुलिस थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर में मामला दर्ज किया गया है। 

चंडीगढ़, 1 अगस्त, 2026:

पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां घोषणा की कि बेहतर कर अनुपालन, खुफिया जानकारी आधारित कार्रवाइयों और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रशासन के बल पर आबकारी एवं कर विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान कुल जी.एस.टी. राजस्व में 20 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की है। विभाग ने पिछले वर्ष के 8,708.48 करोड़ रुपये की तुलना में 10,447.9 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है।

यहां जारी एक प्रेस बयान में यह जानकारी साझा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया, "केवल जुलाई 2026 महीने के दौरान ही राज्य ने 2,614.45 करोड़ रुपये का कुल जी.एस.टी. राजस्व दर्ज किया है, जो वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 8.31 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसके साथ ही फर्जी बिलिंग नेटवर्कों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और पुराने कर बकायों की वसूली के बल पर एस.जी.एस.टी. कैश वृद्धि में 16.23 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जो देशभर में सबसे अधिक है।"

इन वित्तीय उपलब्धियों का श्रेय विभाग के सुव्यवस्थित रोडमैप को देते हुए वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य ने बेहतर कर अनुपालन, खुफिया जानकारी आधारित कार्रवाइयों और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रशासन के माध्यम से जी.एस.टी. संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज कर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपने मजबूत राजस्व प्रदर्शन को बनाए रखा है। उन्होंने बताया, "जुलाई 2026 के दौरान पंजाब ने 2,614.45 करोड़ रुपये का कुल जी.एस.टी. संग्रह किया, जबकि जुलाई 2025 के दौरान यह 2,413.91 करोड़ रुपये था, जो 200.54 करोड़ रुपये (8.31%) की वृद्धि दर्शाता है। इस महीने के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू एस.जी.एस.टी. कैश संग्रह में वृद्धि रही है, जो जुलाई 2025 के 815.84 करोड़ रुपये से बढ़कर जुलाई 2026 में 948.29 करोड़ रुपये हो गया है, जो 132.45 करोड़ रुपये (16.23%) की वृद्धि को दर्शाता है।"

एस.जी.एस.टी. में वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "पंजाब ने 16.23 प्रतिशत से अधिक की एस.जी.एस.टी. कैश वृद्धि दर्ज की है, जो देश में सबसे अधिक दरों में से एक है। एस.जी.एस.टी. कैश प्राप्तियों में वृद्धि राज्य में कारोबार कर रहे उद्योगों द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार और वास्तविक कर भुगतानों का एक प्रमुख संकेत है।"

पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान इस गति को बनाए रखने के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि राज्य ने वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान भी मजबूत राजस्व वृद्धि बनाए रखी है। उन्होंने आगे बताया, "अप्रैल-जुलाई 2026 के दौरान पंजाब ने 10,447.9 करोड़ रुपये का कुल जी.एस.टी. संग्रह किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 8,708.48 करोड़ रुपये था, जो 1,739.42 करोड़ रुपये (20%) की वृद्धि दर्शाता है।"

राज्य की करदाता-केंद्रित पहलों पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "कारोबार को सुगम बनाने और ईमानदार करदाताओं की सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पंजाब सरकार ने वैध जी.एस.टी. रिफंडों की समय पर स्वीकृति और वितरण सुनिश्चित किया है। जुलाई 2026 के दौरान 200 करोड़ रुपये से अधिक के जी.एस.टी. रिफंड मंजूर किए गए। यह फर्जी दावों के विरुद्ध सख्त निगरानी रखते हुए ईमानदार करदाताओं को तुरंत रिफंड जारी कर सुविधा प्रदान करने की सरकारी नीति को दर्शाता है। सरकार एक पारदर्शी, विश्वसनीय और करदाता-पक्षीय प्रशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करता है और कारोबारी विश्वास को मजबूत करता है।"

आबकारी एवं कर मंत्री चीमा ने कर चोरों के विरुद्ध की गई सख्त कार्रवाइयों का विवरण भी दिया। उन्होंने कहा, "विभाग ने कर चोरी और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाइयों को काफी तेज कर दिया है। केवल जुलाई 2026 के दौरान ही राज्यभर में की गई कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप 200 करोड़ रुपये से अधिक के जुर्माने लगाए गए हैं। विभाग ने कर चोरी और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट नेटवर्कों का पता लगाने के लिए डेटा एनालिटिक्स और रिस्क प्रोफाइलिंग का उपयोग करते हुए खुफिया जानकारी-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। इस महीने के दौरान की गई एक बड़ी कार्रवाई में जालंधर में लगभग 55.35 करोड़ रुपये के फर्जी बिलिंग घोटाले के संबंध में एक एफ.आई.आर. दर्ज की गई और पंजाब जी.एस.टी. अधिनियम की धाराओं के तहत मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया।"

पंजीकरण के दुरुपयोग को रोकने और पुराने बकायों की वसूली के लिए किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री चीमा ने कहा, "विभाग ने नियम 14ए के प्रावधानों का दुरुपयोग करके प्राप्त किए गए फर्जी पंजीकरणों के विरुद्ध भी एक विशेष अभियान चलाया है। व्यापक जांच और फील्ड सत्यापन के परिणामस्वरूप 100 से अधिक जी.एस.टी. पंजीकरण रद्द किए गए हैं, जिससे जी.एस.टी. पंजीकरण ढांचे के दुरुपयोग को रोका गया है और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने तथा आगे हस्तांतरित करने पर रोक लगी है।"
उन्होंने बताया कि वैट के लंबे समय से लंबित बकायों की वसूली पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा, "वैट के पुराने डिफॉल्टरों की संपत्तियों को कुर्क करने और नीलाम करने के माध्यम से विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 12.39 करोड़ रुपये की वसूली की है और सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए कानून के अनुसार सभी डिफॉल्टर डीलरों के विरुद्ध वसूली अभियान जारी रहेगा।"

राजस्व संग्रह के लिए पंजाब सरकार की नीति को दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "पंजाब की जी.एस.टी. प्राप्तियों में उत्साहजनक वृद्धि करदाताओं की सुविधाओं, प्रौद्योगिकी-आधारित प्रशासन और कर चोरी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई पर आधारित संतुलित रणनीति का परिणाम है। जहां सरकार तरलता में सुधार करने और कारोबार को सुगम बनाने के लिए ईमानदार करदाताओं के वैध रिफंडों की तुरंत स्वीकृति सुनिश्चित कर रही है, वहीं फर्जी बिलिंग, फर्जी पंजीकरणों और कर धोखाधड़ी के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई गई है। एस.जी.एस.टी. कैश संग्रह में महत्वपूर्ण वृद्धि, कुल जी.एस.टी. राजस्व में लगातार बढ़ोतरी, पुराने वैट बकायों की वसूली, फर्जी जी.एस.टी. पंजीकरणों को रद्द करना तथा जुलाई के दौरान की गई सख्त प्रवर्तन कार्रवाइयां राज्य सरकार की सार्वजनिक राजस्व की रक्षा करने और एक निष्पक्ष तथा पारदर्शी कर वातावरण सृजित करने की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं।"

सभी करदाताओं से पूर्ण रूप से नियमों का पालन करने का आह्वान करते हुए तथा प्रत्येक वास्तविक करदाता को विभाग की ओर से पूर्ण सुविधा और सहयोग का भरोसा दिलाते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा, "राज्य में पारदर्शिता, जवाबदेही और कारोबार को सुगम बनाना सुनिश्चित करते हुए राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से आबकारी एवं कर विभाग उन्नत एनालिटिक्स, लक्षित प्रवर्तन, डिजिटल गवर्नेंस और करदाता-केंद्रित पहलों के माध्यम से कर अनुपालन को मजबूत करना जारी रखेगा।" 

पठानकोट, 1 अगस्त:

भगवंत सिंह मान सरकार ने आज 'मावां-धियां सत्कार योजना' के तहत 35.5 लाख महिलाओं के खातों में मासिक वित्तीय सहायता राशि स्थानांतरित की, जिससे अब तक लाभार्थियों की कुल संख्या 68.5 लाख हो गई है। पठानकोट में इस योजना के तहत आयोजित वित्तीय सहायता वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि पंजाब भर की महिलाओं को इस योजना के तहत 3000 रुपये और 4,500 रुपये के रूप में तीन महीने की संयुक्त किस्तें मिल रही हैं, जबकि विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन लेने वाली महिलाओं को राज्य में पहली बार अलग से 1000 या 1500 रुपये की यह सम्मान राशि दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सात दिनों के दौरान अन्य 5 लाख महिलाओं ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया है, जिससे कुल पंजीकरण 73.5 लाख हो गया है और राज्य भर में पात्र लाभार्थियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया अभी भी जारी है।

सभा की कुछ झलकियाँ साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने 'एक्स' हैंडल पर लिखा: ''पंजाब की माताओं-बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने आज एक और महत्वपूर्ण वादा पूरा कर दिया है।'' उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को 33 लाख महिलाओं को मानदेय स्थानांतरित करने के बाद हमने आज अन्य 35.5 लाख महिलाओं के खातों में पैसे डाल दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिन बहनों ने बाद में फॉर्म जमा कराए हैं, उन्हें भी तीन महीने की किस्तें एक साथ मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने पोस्ट के अंत में लिखा, ''यह आपका वैध अधिकार है। अब से आपको अपनी या अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी जो वादा करती है, उसे पूरा करती है और अपनी गारंटियों को हकीकत में बदलती है। इंकलाब जिंदाबाद।''

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने राज्य के लोगों से किए गए सभी वादे और गारंटियाँ पूरी कर दी हैं। उन्होंने कहा, ''अब मैंने राज्य की माताओं-बहनों से किया अपना वादा पूरा कर दिया है। यह आपका पैसा है और इसे खर्च करने या उपयोग करने से पहले आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पिछले जुलाई महीने में मैंने 33 लाख माताओं-बहनों को यह तोहफा दिया था और आज 35.5 लाख और माताओं-बहनों को ये पैसे उनके खातों में स्थानांतरित कर दिए गए हैं।'' उन्होंने बताया कि पिछले सात दिनों में ही पाँच लाख और महिलाओं ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया है।

मुख्यमंत्री ने समारोह से पहले के पलों को याद करते हुए कहा, ''यहाँ आते समय एक बहन ने मुझे राखी बाँधी और कहा कि मेरा भाई आज मुझे शगुन देगा। हमारी पार्टी के सभी नेता आम लोग थे, लेकिन राज्य के लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया।'' उन्होंने कहा कि यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ और वहाँ लाभार्थियों के खातों में पैसे जमा भी हो चुके होंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पैसे ट्रांसफर करने संबंधी सूचना लाभार्थियों को पहले ही उनके मोबाइल फोन पर प्राप्त हो रही थी। उन्होंने कहा, ''मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पैसे लाभार्थियों के खातों में जमा हों। मैंने लोगों से किए गए सभी वादे और गारंटियाँ पूरी की हैं। मैं सिर्फ वही कहता हूँ, जो किया जा सकता है, और कुछ नहीं।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाभार्थी अपनी जरूरत के अनुसार वित्तीय सहायता का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ''आप इस पैसे का उपयोग किसी भी जरूरत के लिए कर सकते हैं, चाहे आपके पोते-पोतियों के लिए खिलौने खरीदने के लिए, शगुन देने के लिए या फिर फीस अदा करने के लिए हो। आप इस पैसे को किसी भी तरीके से खर्च कर सकते हैं। आज 35.5 लाख और माताओं को वही राशि मिल रही है, जो पहली जुलाई को प्राप्त हुई थी।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 73 लाख से अधिक माताओं और बहनों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, ''यह मेरी सभी माताओं और बहनों का सम्मान करने का महज एक तरीका है और कुछ नहीं। पंजाब की हर माँ और बहन को तीन महीने की किस्तों के रूप में 3000 रुपये एक साथ प्राप्त हुए हैं, जबकि अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित माताओं और बहनों को जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए तीन महीने की किस्तों के रूप में 4500 रुपये एक साथ प्राप्त हुए हैं।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पात्र लाभार्थी महिला को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा, भले ही उसने अपना पंजीकरण कब पूरा किया हो। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ''जो भी अब भी फॉर्म भरता है, उसे 1 जुलाई, 2026 से पैसे मिल जाएंगे, इसलिए इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके हितों की रक्षा के लिए आपका भाई डटकर खड़ा है। फंड सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं और पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। पंजाब में लगभग 97 फीसदी महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ मिलने की उम्मीद है और हमारी सरकार ने बजट में 9300 करोड़ आवंटित किए हैं।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के लिए उचित सम्मान और स्वाभिमान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा, ''यह योजना भले ही महिलाओं को अमीर न बनाए, लेकिन यह उन्हें सम्मान और स्वाभिमान जरूर देगी। महिलाएं सबसे अधिक सम्मान की हकदार हैं क्योंकि वे जीवन की शुरुआत हैं और माताओं और बहनों का आशीर्वाद दुनिया की हर चुनौती को जीतने में मदद कर सकता है। घरेलू कल्याण को बेहतर बनाने, लिंग समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक और आर्थिक फैसले लेने में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत करना बहुत जरूरी है।''

वरिष्ठ 'आप' नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा, ''मुख्यमंत्री पहले ही राज्य के लोगों से किए गए हर वादे को पूरा कर चुके हैं और यह कोई अपवाद नहीं है। भगवंत सिंह मान सबसे अधिक स्वीकार्य मुख्यमंत्री हैं और समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।''

वरिष्ठ 'आप' नेता मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, डॉ. बलजीत कौर और लाल चंद कटारूचक ने इस अवसर पर महिलाओं के लिए सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए इस प्रयास के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की।

*मावां-धियां सत्कार योजना के बारे में:*

मावां-धियां सत्कार योजना पंजाब भर की महिलाओं को बैंक खातों में सीधे भुगतान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत पंजाब की हर महिला को प्रति माह 1000 रुपये प्राप्त होते हैं, जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये प्राप्त होते हैं। मौजूदा वितरण में प्रत्येक लाभार्थी को जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए तीन महीने की किस्तों के रूप में 3000 रुपये और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 4500 रुपये प्राप्त हो रहे हैं।

सहायता सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किए जाते हैं ताकि मध्यस्थों के बिना पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। विधवा, दिव्यांग या वृद्धावस्था पेंशन लेने वाली महिलाओं को अलग से ये पैसे मिल रहे हैं क्योंकि यह योजना सामाजिक सुरक्षा की एक अतिरिक्त सहायता के रूप में काम करती है। राज्य भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकरण खुले हैं और नए प्रमाणित आवेदकों को अगले चरण में शामिल किया जाएगा। 

चंडीगढ़, 31 जुलाई:

प्रदेश में चल रहे अभियान 'गैंगस्टरां ते वार' के 192वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर में गैंगस्टरों के साथियों के पहचाने गए और मैप किए गए 594 स्थानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि 'गैंगस्टरां ते वार' – पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग, जो 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (DGP) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष कार्रवाइयाँ कर रही हैं।

192वें दिन, पुलिस टीमों ने तीन हथियारों सहित 365 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत के बाद कुल गिरफ्तारियाँ 54,879 हो गईं।

इसके अलावा 214 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 2 फरार अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

लोग, एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं और अपराध तथा आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना भी दे सकते हैं।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपने अभियान "युद्ध नशेयां विरुद्ध" को 517वें दिन भी जारी रखते हुए आज 81 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 420 ग्राम हेरोइन, 5 किलो भुक्की, 6078 नशीली गोलियाँ और 6460 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही केवल 517 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 75,025 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने आज 23 व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास उपचार कराने के लिए राजी किया है।  

चंडीगढ़/अमृतसर, 31 जुलाई:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर देहाती पुलिस ने थाना अजनाला की पुलिस चौकी चमियारी पर हुए हमले में शामिल एक नाबालिग सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान करनबीर सिंह उर्फ गोरा, मनीदीप सिंह (दोनों निवासी गांव हरड़ खुर्द, अमृतसर), परदीप सिंह उर्फ लव (निवासी गुज्जरपुरा, अमृतसर) और एक नाबालिग के रूप में हुई है।

डी.जी.पी. गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से आई.एस.आई. द्वारा प्रायोजित हैंडलर के संपर्क में थे और उन्हें इस हमले को अंजाम देने के लिए धन प्राप्त हुआ था।

डी.जी.पी. ने कहा कि इस मामले में पूरे नेटवर्क की पहचान करने और फंडिंग चैनलों का पर्दाफाश करने के लिए आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने हेतु आगे की जांच की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि 21 और 22 जुलाई 2026 की दरम्यानी रात को मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों ने पुलिस चौकी चमियारी पर कोई विस्फोटक सामग्री फेंकी थी।

ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस.एस.पी.) अमृतसर देहाती कंवलप्रीत सिंह चाहल ने बताया कि इस घटना के तुरंत बाद मामले को सुलझाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया था।

उन्होंने बताया कि मानवीय स्रोतों और तकनीकी पड़तालों के आधार पर दोषियों की पहचान की गई और आगे की जांच के परिणामस्वरूप चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

एस.एस.पी. ने बताया कि आरोपी मनीदीप और परदीप ने रेकी की और योजना बनाई, जबकि करनबीर ने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर पुलिस चौकी चमियारी पर हमले को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल अभी बरामद की जानी बाकी है।

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक निष्कर्षों से यह भी संकेत मिले हैं कि आई.एस.आई. हैंडलर सीमावर्ती राज्य में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए 15-25 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को भर्ती करने और उन्हें कट्टरपंथी बनाने की कथित कोशिश कर रहे हैं।

इस संबंध में थाना अजनाला में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 109, 326-बी, 221, 132, 48, 111, 113, 61(2) और 3(5) के तहत एफ.आई.आर. संख्या 250 पहले ही दर्ज की जा चुकी है। 

चंडीगढ़, 31 जुलाई 2026

नशों की लत से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए पंजाब सरकार ने फरवरी 2026 में नशों के विरुद्ध देश की पहली फेलोशिप 'लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम (एलएमएचपी)' शुरू की थी। इस कार्यक्रम के पहले बैच के 13 फेलो इस समय पंजाब भर में काम कर रहे हैं और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

एलएमएचपी फेलो मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में चल रहे 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' अभियान के तहत प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को सहयोग दे रहे हैं और नशों के विरुद्ध लड़ाई में स्वास्थ्य-केंद्रित एवं सामुदायिक दृष्टिकोण को सुदृढ़ कर रहे हैं। यह प्रदेश की मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है कि पुनर्वास पंजाब के नशा विरोधी अभियान का मुख्य आधार बना रहे।

अब पंजाब सरकार इस कार्यक्रम के दूसरे बैच के 10 फेलो और 7 सीनियर एसोसिएट के लिए आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य प्रदेश के सभी 23 जिलों में प्रशिक्षित युवा पेशेवरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार करना है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन और प्रदेश की डेटा इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (डी.आई.टी.एस.यू.) के निकट सहयोग से चलाए जा रहे एलएमएचपी के तहत ऐसे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम तैयार की जा रही है, जो प्रदेश भर में प्रमाण-आधारित नशा रोकथाम और पुनर्वास से संबंधित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकें। एलएमएचपी फेलो मनोविज्ञान, लोक स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर हैं, जिन्होंने दो साल की अवधि के लिए प्रदेश के नशा विरोधी अभियान में योगदान देने का संकल्प लिया है। एक कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए ये फेलो मनो-सामाजिक हस्तक्षेप, नशे की लत से पुनः लत लगने से रोकथाम, कार्यक्रम प्रबंधन, समुदाय-आधारित पुनर्वास और नेतृत्व कौशल में गहन प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम के चयन-सह-ज्ञान भागीदार, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टी.आई.एस.एस.), मुंबई के सहयोग से दिया जाता है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रदेश में परिवारों की खुशहाली और उम्मीद को बहाल करने के लिए नेतृत्व को सहानुभूति के साथ जोड़ने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, "'युद्ध नशेयां विरुद्ध' सिर्फ नशों के खिलाफ एक अभियान नहीं है; यह पंजाब की जवानी को वापस मोड़ने और संभालने का एक आंदोलन है। जहां नशा तस्करों और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, वहीं हम नशे के हर पीड़ित को सम्मानजनक जीवन की ओर वापस लाने और युवाओं को लत के जाल में फंसने से रोकने के लिए भी उतने ही प्रतिबद्ध हैं। लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हमारे इस विश्वास को दर्शाता है कि पंजाब को नशा मुक्त बनाना तभी संभव है जब सख्त कार्रवाई, उपचार और रोकथाम- तीनों एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली और सामुदायिक सहयोग के साथ मिलकर काम करें और उन्हें मजबूत स्वास्थ्य ढांचे और सामुदायिक सहयोग का समर्थन हासिल हो।"

उन्होंने आगे कहा कि नशे की लत एक लंबे समय तक रहने वाली स्वास्थ्य समस्या है, जिसके लिए निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। विभिन्न जिला अस्पतालों और नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों में अपनी तैनाती के दौरान ये फेलो नशे की समस्या को सिर्फ एक व्यक्तिगत बीमारी नहीं, बल्कि एक सामाजिक चुनौती के रूप में समझने का प्रत्यक्ष अनुभव हासिल करते हैं। वे परिवारों से बातचीत करते हैं, नशे के कारण उत्पन्न पारिवारिक संकटों को कम करने में मदद करते हैं, मरीजों को उपचार प्रक्रिया से जोड़ते हैं, दोबारा नशे की ओर जाने से रोकने में सहयोग देते हैं और पुनर्वास को प्रोत्साहित करते हैं। इसके साथ ही वे सामाजिक कलंक की भावना को कम करने, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने और नशा मुक्ति कार्यक्रम पूरा करने के बाद भी मरीजों की निरंतर देखभाल सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देते हैं।

जिला स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने के अलावा, एलएमएचपी के पहले बैच के फेलो स्वास्थ्य कर्मचारियों को सहयोग देने, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और नशों के विरुद्ध अभियान में प्रभावी कार्य-प्रणालियों को संस्थागत रूप देने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

'लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम' का पहला बैच समाज के नशों के उपयोग और लत को समझने और उसके प्रति प्रतिक्रिया देने के तरीके में बड़ा बदलाव ला रहा है। ऐसा करके, पंजाब अपनी 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' मुहिम के केंद्र में मानसिक स्वास्थ्य को शामिल कर रहा है, यह स्वीकार करते हुए कि नशों के विरुद्ध लड़ाई सिर्फ आपूर्ति रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि मनों को स्वस्थ करने, परिवारों का पुनर्वास करने और सहानुभूति तथा देखभाल के साथ जीवन को पुनः सजीव करने के बारे में भी है। 

चंडीगढ़, 31 जुलाई 2026:

पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को घोषणा की कि जीएसटी (GST) से पूर्व के कर बकायों के निपटारे के लिए शुरू की गई पंजाब एकमुश्त निपटान (ओटीएस-2025) योजना को करदाताओं से अत्यंत उत्साहजनक प्रतिसाद मिला है। योजना के अंतर्गत अब तक करदाताओं द्वारा 167.23 करोड़ रुपये जमा कराए जा चुके हैं, जबकि सरकार ने कर, ब्याज और जुर्माने में 534.54 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की है।
करदाताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार पात्र करदाताओं को लंबे समय से लंबित कर विवादों का समाधान करने तथा व्यापक कानूनी राहत प्राप्त करने का एक अंतिम अवसर दे रही है। इसी उद्देश्य से ओटीएस-2025 की अवधि 31 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी गई है।

जारी प्रेस बयान में योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि 30 जुलाई 2026 तक आबकारी एवं कराधान विभाग को 9,782 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 437.51 करोड़ रुपये की कुल कर मांग शामिल है। इन आवेदनों के विरुद्ध करदाताओं ने 167.23 करोड़ रुपये जमा किए हैं, जबकि राज्य सरकार ने 534.54 करोड़ रुपये की कर राहत प्रदान की है।
उन्होंने कहा कि ये आंकड़े राज्य सरकार की पारदर्शी, उद्योग-अनुकूल और व्यापार समर्थक नीतियों में करदाताओं के बढ़ते विश्वास को दर्शाते हैं। सरकार का उद्देश्य पुराने कर विवादों का समाधान कर स्थानीय उद्योगों एवं व्यापारियों को नई शुरुआत का अवसर प्रदान करना है।

आबकारी एवं कराधान मंत्री ने कहा कि जहां राज्य सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने हेतु प्रतिबद्ध है, वहीं लगातार कर बकाया रखने वालों के विरुद्ध भी समान रूप से कठोर रुख अपनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग ने वैट के पुराने बकायेदारों के विरुद्ध संपत्तियों की कुर्की और नीलामी की कार्रवाई तेज कर दी है।
इन सख्त कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप 12.39 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कई करदाताओं ने अपने विरुद्ध कार्रवाई या नीलामी शुरू होते ही ओटीएस योजना के तहत अपने बकायों का निपटारा करना उचित समझा।

शेष रहते 9,386 पात्र करदाताओं से अपील करते हुए मंत्री ने कहा कि वे 30 सितंबर 2026 से पहले योजना का लाभ अवश्य उठाएं ताकि उन्हें ब्याज और जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट के साथ-साथ अपनी निर्धारित स्लैब के अनुसार मूल कर में भी पर्याप्त राहत प्राप्त हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वैच्छिक कर निपटान कारोबारियों के लिए सबसे किफायती और लाभकारी विकल्प है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि योजना की अवधि में किया गया यह विस्तार अंतिम है और इसके बाद किसी प्रकार की अतिरिक्त मोहलत नहीं दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद विभाग कर कानूनों तथा पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम के अंतर्गत बैंक खाते सील करने, संपत्तियों की कुर्की एवं नीलामी जैसी कठोर वसूली कार्रवाइयों को तेज करेगा।

मंत्री ने बताया कि विभाग ने अगस्त 2026 के दौरान लगभग 48.48 करोड़ रुपये के बकाया की वसूली के लिए 13 नीलामी प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। संबंधित करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे नीलामी की तिथि से पहले ओटीएस योजना के तहत अपने मामलों का निपटारा कर लें।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि विभाग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ‘समाधान’ अभियान से भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत अब तक 12 बड़े कर विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान किया जा चुका है तथा चार अन्य विवाद भी समाधान के अंतिम चरण में हैं।
उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक विवाद निपटान और कठोर प्रवर्तन कार्रवाई की यह दोहरी नीति पंजाब सरकार की व्यापार-अनुकूल वातावरण, उत्तरदायी प्रशासन और राज्य के राजस्व की सुरक्षा के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 

चंडीगढ़, 31 जुलाई:

जनस्वास्थ्य की रक्षा करने और पर्यावरण नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने "घरेलू और सजावटी पेंट नियमों में लेड सामग्री का विनियमन, 2016" को सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत सभी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से सहमति प्रक्रिया में लेड सामग्री के अनुपालन से संबंधित विशिष्ट शर्तों को शामिल करने की आवश्यकता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ये नियम 90 पार्ट्स प्रति मिलियन से अधिक लेड वाले घरेलू और सजावटी पेंट्स के निर्माण, व्यापार, आयात और निर्यात पर रोक लगाते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी देश भर में प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए अनुपालन और परीक्षण प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के तहत, पेंट निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि घरेलू और सजावटी पेंट्स में लेड की मात्रा 90 पीपीएम की निर्धारित सीमा के भीतर रहे। निर्माताओं को निर्धारित मानकों के अनुपालन की पुष्टि करने वाली मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं या एजेंसियों से प्रमाणीकरण भी प्राप्त करना होगा और नियामक अधिकारियों द्वारा सत्यापन की सुविधा के लिए डीलरों और खुदरा विक्रेताओं को ऐसे प्रमाणपत्रों की प्रतियां प्रदान करनी होंगी। जहाँ भी लागू हो, ये शर्तें अब सहमति तंत्र का एक अभिन्न अंग होंगी।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की चेयरपर्सन सुश्री रीना गुप्ता ने कहा कि लेड के संपर्क में आना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर लेकिन रोके जा सकने वाले खतरे के रूप में बना हुआ है, विशेष रूप से बच्चों के लिए, जो इसके हानिकारक प्रभावों के प्रति काफी अधिक संवेदनशील हैं। लेड के संपर्क का निम्न स्तर भी न्यूरोलॉजिकल विकास, सीखने की क्षमता और समग्र स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिससे सख्त नियामक अनुपालन आवश्यक हो जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लेड को विश्व स्तर पर प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता वाले रसायनों में से एक के रूप में पहचाना गया है। अध्ययन बताते हैं कि लेड के संपर्क का कोई सुरक्षित स्तर नहीं है, और बच्चे वयस्कों की तुलना में काफी अधिक दर पर लेड को अवशोषित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क के विकास और अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ता है।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दोहराया कि नवीनतम निर्देशों का उद्देश्य जमीनी स्तर पर मजबूत नियामक निगरानी के माध्यम से मौजूदा कानूनी ढांचे का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। इन अनुपालन आवश्यकताओं को सहमति प्रक्रिया में एकीकृत करके, बोर्ड का लक्ष्य नियामक अनुपालन में सुधार करना, जिम्मेदार विनिर्माण प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और पूरे पंजाब में सुरक्षित, लेड-मुक्त पेंट की ओर संक्रमण का समर्थन करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
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सुनाम ऊधम सिंह वाला, 31 जुलाई

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की उस दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया, जिसके तहत देश को ब्रिटिश साम्राज्यवाद की गुलामी से मुक्त कराने के लिए महान बलिदान देने वाले देशभक्तों के सपनों को साकार किया जा रहा है।
सुनाम में शहीद ऊधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महान क्रांतिकारी की अद्वितीय देशभक्ति और अतुलनीय बलिदान आने वाली पीढ़ियों को निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा तथा देश इस महान शहीद का सदैव ऋणी रहेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शहीद ऊधम सिंह की स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।

शहीद ऊधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा, "जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध लेने वाले महान क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह जी के शहीदी दिवस पर मैं उन्हें कोटि-कोटि नमन करता हूँ। देश की आन, बान और शान के लिए उनका अद्वितीय बलिदान हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।"

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "शहीद ऊधम सिंह जी ने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। इस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के इस पवित्र अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए अत्यंत गर्व और संतोष की बात है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देश के असंख्य वीर सपूतों और वीरांगनाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, ताकि देश को आज़ादी दिलाकर कमजोर और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए समानता पर आधारित समाज की स्थापना की जा सके।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "आज हम सभी यहाँ शहीद ऊधम सिंह जी के शहीदी दिवस पर इस महान देशभक्त के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए हैं। उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश शासन द्वारा जलियांवाला बाग में किए गए नरसंहार का बदला लिया, जहाँ पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डायर के आदेश पर सैकड़ों निहत्थे और निर्दोष भारतीयों की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। शहीद ऊधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओ'डायर को उसके अपराध की सज़ा देकर न्याय सुनिश्चित किया था।"
स्टेडियम स्थित शहीद ऊधम सिंह स्मारक पर महान शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उनके सम्मान में पुष्पचक्र अर्पित किया।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "यह एक पवित्र धरती है, जहाँ देश-विदेश से लोग शहीद ऊधम सिंह जी के अद्वितीय जीवन से प्रेरणा लेने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। मातृभूमि के इस सच्चे सपूत ने जलियांवाला बाग नरसंहार के मुख्य दोषी माइकल ओ'डायर का अंत करके अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया था।"
उन्होंने आगे कहा, "राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मातृभूमि के इस वीर सपूत द्वारा दिए गए महान बलिदान ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के भारत के संकल्प को और अधिक मजबूत किया। शहीद ऊधम सिंह जी का बलिदान हमारे युवाओं को निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता रहेगा। हमारा देश इस महान शहीद का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया।"

इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 

मोहाली (एस.ए.एस. नगर), 30 जुलाई

यहाँ "हर-हर महादेव" के जयकारों और अलौकिक माहौल के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज "एक शाम भगवान शिव दे नाम" भजन संध्या में हजारों श्रद्धालुओं के साथ शामिल हुए। पंजाब को गुरुओं और संतों की पवित्र धरती बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे की भाईचारक सद्भावना, सांझ और आपसी सम्मान की सदियों पुरानी परंपराएँ ही इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं।

'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' के विस्तार का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार पहली अगस्त से खाटू श्याम जी, सालासर जी, वृंदावन धाम और ऋषिकेश के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा देगी, जिसका सारा खर्चा पंजाब सरकार उठाएगी। इसमें श्रद्धालुओं को घर से ले जाने, रहने, खाने-पीने और वापसी की यात्रा का खर्चा शामिल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जहाँ पंजाब में प्यार और एकता है, वहीं फूट डालने वाली ताकतों द्वारा नफरत के बीज बोने की हर कोशिश को सूबे के लोग नाकाम कर देंगे।

इस पवित्र समागम की कुछ झलकियाँ साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा, "मोहाली में ‘एक शाम भगवान शिव दे नाम’ कार्यक्रम में शिरकत की और संगत के अथाह प्यार तथा भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। पंजाब गुरुओं-पीरों की पवित्र धरती है। हमारी भाईचारक सांझ एक ऐसे सुंदर गुलदस्ते की तरह है, जहाँ प्यार और आपसी एकता की फसल लहराती है, नफरत के बीज नहीं।"

उन्होंने कहा कि "हमारे बुजुर्गों की श्रद्धा और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पहली अगस्त से खाटू श्याम, सालासर, वृंदावन और ऋषिकेश के लिए नई 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा' बसों की शुरुआत कर रहे हैं। आप सरकार आपके टैक्स का पैसा आपकी भलाई के लिए खर्च कर रही है। मुफ्त बिजली, 'माँवाँ धियाँ सतिकार योजना' के जरिए महिलाओं को सम्मान और वित्तीय सहायता तथा 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा' जैसी सुविधाएँ इसी सोच का नतीजा हैं।"

कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "भगवान शिव की महान विरासत को कायम रखने के मकसद से शुरू किए गए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को पूरे सूबे में लोगों से भरपूर समर्थन मिला है। सूबा सरकार ने भगवान शिव का संदेश पहुँचाने के लिए सूबे के 22 शहरों में यह कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। इसका मुख्य मकसद यही है कि सावन के इस पवित्र महीने के दौरान पूरे पंजाब के लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाएँ।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "पंजाब एक ऐसा सुंदर गुलदस्ता है, जहाँ हर रंग का फूल खिलता है और इस पवित्र धरती पर हर कोई फल-फूलता है। पंजाब की धरती उपजाऊ है, जहाँ नफरत के बीज के अलावा हर तरह का बीज उग सकता है क्योंकि हमारी एकता अटूट है।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "सभी धर्मों के लोग हर त्योहार मिलकर मनाते हैं, चाहे वह राम नवमी हो, गुरुपर्व हो या ईद। इसलिए पंजाब में भाईचारक सद्भावना और आपसी सांझ के रिश्ते बहुत मजबूत हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "लोगों को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करने वाली फूट डालने वाली ताकतों के मंसूबे पंजाब में कभी सफल नहीं हो सकते। पंजाब सरकार ने 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' का विस्तार किया है, जिसके तहत श्रद्धालुओं को श्री हरिमंदिर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब, हरिद्वार, ऋषिकेश, सालासर धाम और खाटू श्याम जी सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाए जा रहे हैं। पहली अगस्त से वृंदावन को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब सरकार श्रद्धालुओं को मुफ्त यातायात, रहने और खाने-पीने की सुविधाएँ मुहैया करवाती है। श्रद्धालुओं को उनके घरों से ले जाने से लेकर यात्रा के बाद सुरक्षित वापस छोड़ने तक के प्रबंध किए जा रहे हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि सूबे भर की महिलाओं को पहली जुलाई से 'माँवाँ-धियाँ सतिकार योजना' के तहत वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो गई है। हर पात्र लाभार्थी महिला को 1,000 रुपये प्रति माह, जबकि अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पहली जुलाई को 32 लाख महिलाओं ने इसका लाभ उठाया और पहली अगस्त को 40 लाख से अधिक महिलाओं को यह वित्तीय सहायता मिलेगी।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "लोगों को सचेत रहना चाहिए क्योंकि अगर विपक्षी दल कभी सत्ता में आती है तो वह हमारी सरकार द्वारा शुरू किए गए सभी जन-कल्याण कार्यों को बंद कर देगी। जनता की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं, जिससे आम लोगों की रोजाना लगभग 70 लाख रुपये की बचत हो रही है।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "युवाओं को पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के साथ 68,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ दी गई हैं। 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है, किसानों को दिन के समय बिजली की आपूर्ति मिल रही है, लगभग 44,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और कई अन्य जन-कल्याण योजनाएँ लागू की जा रही हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "पंजाब सरकार ने 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना' शुरू की है, जो देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जो पंजाब के हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक के मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा देती है। पंजाब भारत का पहला ऐसा सूबा है, जो इतनी व्यापक स्वास्थ्य कवरेज दे रहा है, जिससे लोगों पर वित्तीय बोझ काफी कम हुआ है और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएँ सुनिश्चित हुई हैं।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "इस ऐतिहासिक पहल का मकसद सूबे के हर परिवार को व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। अब तक लोग इस योजना के तहत 650 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज करवा चुके हैं।" 

*चंडीगढ़, 30 जुलाई,2026*

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद मालविंदर सिंह कंग ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार का बेअदबी विरोधी कानून सिर्फ उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने के लिए है जो जानबूझकर बेअदबी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून का सिख धार्मिक मामलों, सिख रहत मर्यादा या धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों में दखल देने का कोई इरादा नहीं है।

गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंग ने कहा कि भगवंत मान सरकार यह कानून सिख संगत की लंबे समय से चली आ रही मांग के जवाब में लेकर लाई है, ताकि जो बेअदबी की बार-बार होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया जा सके और दोषी सजा से बच न सकें।

उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा द्वारा बिल को सर्वसम्मति से पास होने के बाद श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार साहिब ने कुछ सुझाव दिए थे। पंजाब सरकार ने उन सुझावों को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करते हुए बदलाव में शामिल करके ड्राफ्ट तैयार किया है। इन संशोधन आने वाले विधानसभा सेशन में पेश किए जाएंगे।

कंग ने कहा कि आप सरकार श्री अकाल तख्त साहिब और सभी सिख धार्मिक संस्थाओं का बहुत सम्मान करती है। उन्होंने कहा, "हमारा मकसद कभी भी सिख धार्मिक मामलों में दखल देना नहीं रहा है। इस कानून का एकमात्र मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जो कोई भी जानबूझकर बेअदबी करता है, उसे कानून के तहत पूरी सज़ा मिले।"

बिल में इस्तेमाल शब्दों के बारे में चिंताओं को स्पष्ट करते हुए, कंग ने कहा कि सरकार सिख पंरपराओं अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए प्रयोग होने वाले सम्मानजनक शब्दों, जैसे 'बीड़' और 'सवरूप' को स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए संशोधन करेगी।।

उन्होने 'कस्टोडियन' की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका मतलब मालिकाना हक नहीं है, बल्कि उस सेवादार या देखभाल करने वाले से है जिसे पवित्र स्वरूपों की सेवा और सुरक्षा सौंपी गई है। इसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रखरखाव के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति, डेरा या गुरूद्वारा कमेटी शामिल है।

कंग ने स्पष्ट किया कि किसी बुरी घटना होने की वजह से ही कस्टोडियन या सेवादारों को दोषी नहीं माना जाएगा। अगर कोई घटना अनजाने में हुई गलती, तकनीकी गड़बड़ी या बिना किसी अपराधिक इरादे के होती है, तो एक्ट के सज़ा वाली धाराएं लागू नहीं होंगी।

उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि शिकायत मिलते ही किसी भी केयरटेकर को तुरंत गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। हर शिकायत की पहले एसपी/डीसीपी स्तर के अधिकारी द्वारा 30 दिनों के अंदर स्वतंत्र जांच की जाएगी, जिसे ज़रूरत पड़ने पर 15 दिन बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान, संबंधित शिरोमणि कमेटी के अधिकारियों को भी बताया जाएगा, और जब तक जांच में यह साबित नहीं हो जाता कि जानबूझकर गलती हुई है, तब तक कोई सख़्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।

कंग ने कहा कि यह एक्ट विशेष तौर पर उन लोगों को निशाना बनाने लिए बनाया गया है जो जानबूझकर बेअदबी करते हैं या ऐसा करने की साज़िश रचते हैं। ऐसी घटनाओं की योजना बनाने या मदद करने वाला कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल साज़िश से जुड़ी धाराओं के तहत दोषी होगा।

एक्ट के बारे में फैलाई जा रही ग़लतफ़हमियों को नकारते हुए, कंग ने स्पष्ट किया कि यह गुरबाणी के धार्मिक, एजुकेशनल, एकेडमिक या डिजिटल प्रचार पर कोई रोक नहीं लगाता है। कथा, कीर्तन, रिसर्च, धार्मिक चर्चा, नगर कीर्तन, आनंद कारज समागम, फ़ोटोग्राफ़ी, लाइव टेलीकास्ट, या घरों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सम्मानपूर्वक प्रकाश और सुखासन जैसी गतिविधियाँ इस कानून के दायरे से पूरी तरह बाहर हैं। असली श्रद्धालुओं और सेवादारों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हर स्वरूप के लिए एक यूनिक एन्क्रिप्टेड आइडेंटिफिकेशन नंबर सिर्फ़ एसजीपीसी जारी करेगी और उसे मेंटेन करेगी। सेंट्रल रजिस्टर पूरी तरह एन्क्रिप्टेड और कॉन्फिडेंशियल रहेगा और इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। श्रद्धालुओं या सेवादारों की पर्सनल डिटेल्स भी सेफ़ रहेंगी। जांच एजेंसियां तय नियमों के मुताबिक सिर्फ़ शिरोमणि कमेटी के ज़रिए ही रिकॉर्ड देख पाएंगी।

कंग ने आगे बताया कि एक्ट में उन मामलों में मेडिकल बोर्ड से जांच की भी व्यवस्था है जहां कोई आरोपी दिमागी तौर पर ठीक न होने का दावा करता है, ताकि ऐसे प्रोविज़न का गलत इस्तेमाल करके जानबूझकर जुर्म करने वाले सज़ा से बच न सकें।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार से भी अपील करेगी कि वह पूरे देश में एक जैसा कानून बनाए ताकि बेअदबी की घटनाओं से पूरे भारत में एक जैसा निपटा जा सके। कंग ने कहा कि भगवंत मान सरकार का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है। यह कानून सिख संगत, सेवादारों या धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ़ नहीं है। इसका मकसद सिर्फ़ उन लोगों को कड़ी सज़ा देना है जो जानबूझकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करते हैं और ऐसी दुखद घटनाओं को दोबारा होने से रोकना है। 

होशियारपुर, 30 जुलाई: विधायक ब्रम शंकर ज़िम्पा ने आज विधानसभा क्षेत्र होशियारपुर के गांव बसी पुरानी में आयोजित संयुक्त लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही उनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री मेरी रसोई योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को राशन किटें भी वितरित की गई, ताकि पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं सीधे तौर पर पहुंचाया जा सके।

विधायक ज़िम्पा ने कहा कि पंजाब सरकार ने नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब ऐसे जरूरतमंद परिवार, जिनके अब तक राशन कार्ड नहीं बन पाए थे, उनके भी कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जनकल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सरकार का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र होशियारपुर में विकास कार्य लगातार जारी हैं। प्रत्येक गांव की जरूरत के अनुसार विकास कार्यों के लिए अनुदान जारी किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को बेहतर सड़क, पेयजल, सीवरेज और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की जनहित एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को सशक्त बनाना तथा उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करना है। इसी उद्देश्य से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

इस अवसर पर राजन सैनी, नरेश कुमार (ब्लॉक अध्यक्ष), विशाल, वरुण, मुकेश सहित बड़ी संख्या में गांववासी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 30 जुलाई:

राज्य में चल रहे अभियान 'गैंगस्टरां ते वार' के 191वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर में गैंगस्टरों के सहयोगियों के पहचाने गए और मैप किए गए 611 स्थानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि 'गैंगस्टरां ते वार' - पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग, जो 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष अभियान चला रही हैं।

191वें दिन, पुलिस टीमों ने 12 हथियारों सहित 310 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत के बाद कुल गिरफ्तारियां 54,514 हो गईं।

इसके अलावा 209 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 5 फरार अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

जनता एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों की गुप्त रूप से रिपोर्ट कर सकती है तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना भी दे सकती है।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपने अभियान "युद्ध नशेयां ‌विरुद्ध" को 5165वें दिन भी जारी रखते हुए आज 101 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 1.1 किलो हेरोइन, 900 ग्राम अफीम, 1747 नशीली गोलियां और 1300 रुपए ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ, केवल 515 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 74,995 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने आज 16 व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास उपचार कराने के लिए राजी किया है। 

चंडीगढ़, 30 जुलाई:

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब की संयुक्त निदेशक शिखा नेहरा आज 35 वर्षों की उल्लेखनीय एवं समर्पित सरकारी सेवा पूरी करने के उपरांत सेवानिवृत्त हो गईं।

उनके सम्मान में आयोजित विदाई समारोह के दौरान राज्य मीडिया प्रमुख बलतेज सिंह पन्नू ने उनके साथ अपने लंबे कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि शिखा नेहरा ने हमेशा निडरता, पूर्ण निष्ठा, व्यावसायिक दक्षता और प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि वे विभाग की एक अमूल्य संपत्ति रही हैं और उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

मुख्यमंत्री के मीडिया संबंधी ओएसडी अमनजोत सिंह ने शिखा नेहरा को युवा लोक संपर्क अधिकारियों के लिए प्रेरणास्रोत बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा नई पीढ़ी के लोक संपर्क पेशेवरों का मार्गदर्शन किया और हर कदम पर उनका उत्साहवर्धन किया।

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के विशेष सचिव-सह-निदेशक पुनीत गोयल ने उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी व्यावसायिक कुशलता, मानवीय दृष्टिकोण और उत्कृष्ट सेवाओं को विभाग हमेशा सम्मानपूर्वक याद रखेगा।
 लोक संपर्क अधिकारी (एपीआरओ) के रूप में विभाग में अपनी नियुक्ति से लेकर आज तक की यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में विभाग ने विशेष रूप से तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन और प्रगति देखी है। उन्होंने विभाग द्वारा दिए गए इस स्नेहपूर्ण एवं सम्मानजनक विदाई समारोह के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हृदय से आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने शिखा नेहरा को उनकी 35 वर्षों की उत्कृष्ट एवं समर्पित सेवाओं के लिए सम्मानित किया।
समारोह में उप सचिव दीपांकर गर्ग, अतिरिक्त निदेशक रणदीप सिंह आहलूवालिया, संयुक्त निदेशक प्रीत कंवल सिंह, ईश्वरिंदर सिंह ग्रेवाल तथा मनविंदर सिंह, उप निदेशक राशिम वर्मा, रुचि कालड़ा, नवदीप सिंह गिल, हाकम थापर, शेरजंग सिंह हुंदल और नरिंदर पाल सिंह जगदेओ सहित विभाग के समस्त पीआरओ, एपीआरओ, जिला लोक संपर्क अधिकारी (डीपीआरओ), अन्य अधिकारी-कर्मचारी तथा शिखा नेहरा के परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

*चंडीगढ़/पातड़ां, 30 जुलाई:*

पंजाब के जल संसाधन तथा भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज शुतराना विधानसभा क्षेत्र के गांव बूटा सिंह वाला और बादशाहपुर में नहरी सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शुतराना के विधायक श्री कुलवंत सिंह बाजीगर भी उपस्थित रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान एवं जल संसाधन मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल का किसानों को यह बड़ा तोहफा देने के लिए धन्यवाद किया।

श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार किसानों को अधिक से अधिक नहरी पानी उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि शुतराना हलके में 80.35 करोड़ रुपये की लागत से 137.13 किलोमीटर नहरों, रजबाहों और सब-माइनरों का नवीनीकरण किया गया है, जिससे 56 गांवों की लगभग 68,500 एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए नहरी पानी उपलब्ध होगा।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत दो नहरों तथा 14 माइनरों एवं सब-माइनरों का नवीनीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त 53.9 किलोमीटर पाइपलाइनें बिछाई गई हैं, जिन पर 8.89 करोड़ रुपये की लागत आई है। इन पाइपलाइनों के माध्यम से 18 गांवों की लगभग 9,302 एकड़ भूमि को नहरी पानी की सुविधा मिलेगी।

श्री गोयल ने बादशाहपुर में घग्गर तटबंध के सुदृढ़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया तथा बताया कि ड्रेनेज विभाग ने घग्गर नदी के किनारे, जहां कटाव की आशंका थी, वहां लगभग 1000 फुट क्षेत्र में 2.46 करोड़ रुपये की लागत से पत्थर एवं जाली लगाकर तटबंध को मजबूत किया है। पत्रकारों के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार ड्रेनेज विभाग ने पिछले वर्ष घग्गर तटबंधों को मजबूत करने के लिए जो कार्य किए, वे पिछले 50 वर्षों में कभी नहीं हुए। इसी कारण गत वर्ष घग्गर नदी में अत्यधिक जल प्रवाह होने के बावजूद कहीं भी तटबंध नहीं टूटा। उन्होंने बताया कि बादशाहपुर में भी खनौरी की तर्ज पर गेज लगाया जाएगा तथा बाढ़ से बचाव के सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने कार सेवा, स्थानीय लोगों एवं समाजसेवी संस्थाओं द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर विधायक श्री कुलवंत सिंह बाजीगर ने कहा कि कैबिनेट मंत्री श्री बरिंदर गोयल तीसरी बार शुतराना हलके में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने आए हैं तथा पंजाब सरकार ने किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि घग्गर के पार स्थित गांवों तक भी यह सुविधा पहुंचाई जाएगी। इन परियोजनाओं से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा तथा कृषि क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी।

श्री कुलवंत सिंह बाजीगर ने पंजाब सरकार एवं जल संसाधन विभाग का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में किसान हितैषी निर्णयों को लगातार धरातल पर लागू किया जा रहा है।

इस अवसर पर पूर्व विधायक वनिंदर कौर लूंबा, ड्रेनेज विभाग के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रजिंदर घई, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता गुनदीप सिंह, आकाश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में किसान, क्षेत्रवासी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 

चंडीगढ़/पटियाला, 30 जुलाई:

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज होटल शौर्या में "रंगला पंजाब हमारी साझा जिम्मेदारी—सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य, अच्छे स्वास्थ्य का आधार" विषय पर आयोजित फूड सेफ्टी सैमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यह सेमिनार डिप्टी कमिश्नर पटियाला, सिविल सर्जन कार्यालय और फूड सेफ्टी विभाग के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया गया।

सैमिनार को संबोधित करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि "जैसा अन्न, वैसा मन" केवल एक कहावत नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार शुद्ध हवा और स्वच्छ पानी मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, उसी प्रकार सुरक्षित, पौष्टिक और मानक गुणवत्ता वाला खाद्य भी स्वस्थ जीवन का महत्वपूर्ण आधार है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान द्वारा सृजित किए जा रहे 'रंगला पंजाब' के सपने को साकार करने के लिए लोगों में स्वस्थ खान-पान के प्रति जागरूकता पैदा करना समय की प्रमुख आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ऐसे जागरूकता सैमिनार लगातार आयोजित किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस सैमिनार में कृषि विश्वविद्यालय, गुरु अंगद देव वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी (गडवासू) के विशेषज्ञों तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती करने वाले किसानों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान आपसी तालमेल से नई पीढ़ी को रसायन-मुक्त और जैविक खाद्य के महत्व के बारे में जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि जैविक खेती करने वाले किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से परहेज करते हैं, जिससे स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण अनाज तैयार होता है।

डॉ. बलबीर सिंह ने लोगों से अधिक से अधिक प्राकृतिक और जैविक खाद्य अपनाने की अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ समाज की नींव सुरक्षित भोजन पर ही टिकी होती है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा फूड बिजनेस ऑपरेटरों और खाद्य पदार्थ बेचने वाले विक्रेताओं की नियमित जांच की जाती है ताकि लोगों को मानक गुणवत्ता वाला और सुरक्षित खाद्य उपलब्ध हो सके तथा किसी भी प्रकार की मिलावट या गैर-मानक खाद्य को रोका जा सके।

इस अवसर पर फूड सेफ्टी कमिश्नर कनवरप्रीत बराड़, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर नवरीत कौर सेखों, डीन सी.ओ.सी.एस. किरण बैंस, वीसी.पी.ए.यू. डॉ. एस.एस. गोसल, वी.सी. गडवासू जे. एस. गिल, पिंगलवाड़ा से श्री राजवीर सिंह, एन.जी.ओ. मिस प्रगति, ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर श्री गुरमीत सिंह, खेती विरासत मिशन के श्री उमेंद्र दत्त, सरपंच कनसुआ श्री हरप्रीत सिंह, सी.ई.ओ. चेयर्स फूड एंड बेवरेजेस श्री हरेंद्र पाल सिंह लांबा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गुरप्रीत कौर, सिविल सर्जन डॉ. शेली जेटली, विभिन्न विभागों के अधिकारी, विशेषज्ञ, किसान तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 30 जुलाई:

मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में हर आवश्यक कदम उठाया जा रहा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी एवं रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने आज चंडीगढ़ में बागवानी विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विभाग में चल रही भर्ती प्रक्रिया को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

श्री मोहिंदर भगत ने कहा कि विभाग में आवश्यक स्टाफ उपलब्ध होने से सरकार की जनकल्याण योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा तथा बागवानों को समय पर बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपन्न किया जाए।

बैठक के दौरान सचिव बागवानी श्री अरशदीप सिंह थिंद तथा निदेशक बागवानी श्री मनीष कुमार ने कैबिनेट मंत्री को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, विकास कार्यों एवं अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

कैबिनेट मंत्री ने विभाग की परियोजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को बागवानी क्षेत्र से जोड़ने तथा सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए उनसे निरंतर संपर्क बनाए रखा जाए। 

चंडीगढ़, 30 जुलाई:

राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में प्राचार्यों के उत्कृष्ट मार्गदर्शन और समर्पण को प्रोत्साहित करने तथा सम्मानित करने के उद्देश्य से पंजाब के शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस तथा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं ‘आप’ पंजाब प्रभारी श्री मनीष सिसोदिया ने आज सरकारी स्कूलों के 300 से अधिक प्राचार्यों को सम्मानित किया, जिनके विद्यार्थियों ने पंजाब अकादमिक कोचिंग फॉर एक्सीलेंस (पेस) पहल के अंतर्गत जेईई (मेन), जेईई (एडवांस्ड) और नीट यूजी-2026 परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं।

एस.ए.एस. नगर (मोहाली) स्थित मोहाली क्लब में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “पंजाब के सरकारी स्कूलों ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार सफलता हासिल की है। 361 विद्यार्थियों ने जेईई (मेन)-2026 परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35.2 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। इसके साथ ही 64 विद्यार्थियों ने जेईई (एडवांस्ड) परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो वर्ष-दर-वर्ष 45.5 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है।”

शिक्षा मंत्री ने कहा, “पंजाब के सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने नीट यूजी-2026 परीक्षा उत्तीर्ण की है, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या 847 और वर्ष 2024 में 437 थी। केवल दो वर्षों में यह संख्या 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है। यह उपलब्धि पंजाब शिक्षा क्रांति के प्रभाव तथा सरकारी स्कूलों में उपलब्ध कराई जा रही शैक्षणिक सहायता को दर्शाती है।”

स.बैंस ने बताया कि सरकारी स्कूलों के 10 विद्यार्थियों ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), 36 विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) तथा 90 से अधिक विद्यार्थियों ने देशभर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त किया है। उन्होंने कहा, “ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूल अब ऐसे विद्यार्थी तैयार कर रहे हैं जो देश की प्रमुख संस्थाओं में प्रवेश पाने में सक्षम हैं।”

शिक्षा मंत्री ने कहा, “आज पंजाब के शिक्षा मॉडल की पूरे देश में चर्चा हो रही है। यह हमारे शिक्षकों की कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण का परिणाम है। वर्ष 2022 में सरकारी स्कूलों के 80 से भी कम विद्यार्थियों ने इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया था, जबकि आज पूरे पंजाब से 882 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है।”

स्कूल प्रमुखों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए स हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “पिछले चार वर्षों से मेरा यही मानना रहा है कि विद्यार्थियों की सफलता प्राचार्य पर निर्भर करती है। एक अच्छा प्राचार्य किसी जर्जर भवन को भी शिक्षा के मंदिर में बदल सकता है। लेकिन शिक्षा के प्रति प्रेम और समर्पण के बिना सर्वोत्तम नीतियां भी असफल हो जाती हैं और वही स्कूल खंडहर में बदल जाता है।”

उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने जून 2026 में अमृतसर, बठिंडा, जालंधर और मोहाली में चार बड़े आवासीय कोचिंग शिविर आयोजित किए। इन शिविरों में शैक्षणिक सत्र, शंकाओं का समाधान, मॉक टेस्ट, मेंटरिंग तथा जेईई और नीट की विशेष तैयारी के माध्यम से 3,000 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया गया।

प्राचार्यों को बधाई देते हुए हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “मुझे विश्वास है कि आप और आपका पूरा स्कूल स्टाफ इसी जुनून, समर्पण और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ पंजाब शिक्षा क्रांति में योगदान देते रहेंगे और पंजाब का गौरव बढ़ाते रहेंगे।”

जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री तथा ‘आप’ पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा, “केवल इमारत ही स्कूल नहीं होती। सरकार इमारतें बना सकती है, लेकिन शिक्षक ही स्कूल को सीखने और सपनों को साकार करने का स्थान बनाते हैं।”

उन्होंने कहा कि पंजाब शिक्षा क्रांति केवल सरकारी स्कूलों में विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा विकसित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि विशेषज्ञ कोचिंग, संरचित मार्गदर्शन, निरंतर मूल्यांकन तथा आवासीय कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षणिक सहयोग प्रदान करने पर भी केंद्रित है, जिससे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी जेईई, नीट तथा अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बन रहे हैं।

श्री मनीष सिसोदिया ने कहा, “लाखों विद्यार्थियों के लिए सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करना अब कोई समझौता नहीं रह गया है। यह अब आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल कॉलेजों और बेहतर भविष्य की ओर जाने का मार्ग बन गया है।”

इस कार्यक्रम में पीडीसी सदस्य अनुराग कुंडू, स्कूल शिक्षा (माध्यमिक) के निदेशक एस.एस. बल्ल तथा स्कूल शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। 

नई दिल्ली, 29 जुलाई 2026

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट ई-20 को रोकने की कोशिश कर रही मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी पुलिस के दम पर 1 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले इस टाउनहॉल को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक अगस्त को ही 12 बजे से नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट ई-20 होगा। उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में पैसे जमा हो गए, बुकिंग की रसीद कट गई, अब पुलिस क्लब से बुकिंग रद्द करने को कह रही है। जब क्लब ने मना कर दिया तो पुलिस हमें परमिशन लेने के लिए कह रही है। जबकि इंडोर गतिविधियों की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को ई-20 तो वापस लेना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री इसे शांति से वापस ले लें, नहीं तो जनता इसे वापस करवा लेगी।

‘‘आप’’ मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने घोषणा की थी कि हम आगामी शनिवार को ई-20 के खिलाफ नेशनल टाउन हॉल करेंगे, लेकिन वहां पुलिस पहुंच गई। मोदी जी ने टाउन हॉल शुरू होने से पहले ही हार मान ली है और पुलिस के जरिए इसे रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वालों के पास पहुंची और कहा कि इन्हें परमिशन या अप्रूवल मत दो। क्लब वालों ने बताया कि उन्होंने अप्रूवल दे दिया है, पैसे जमा हो गए हैं, रसीद कट गई है और बुकिंग हो चुकी है। पुलिस के बुकिंग कैंसिल करने को कहने पर उन्होंने मना कर दिया। फिर पुलिस हमारे पास आई और कहने लगी कि परमिशन लो। 

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज तक इस देश में इंडोर एक्टिविटी की कभी कोई परमिशन नहीं ली गई। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह बता दें कि किस चीज की परमिशन लेनी है, क्या खाने, पीने, नहाने और सोने की भी परमिशन लेनी है? उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि पुलिस की यह धमकी मत दो। जनता ने दिखा दिया है कि वह मोदी जी की पुलिस से नहीं डरती। मोदी सरकार ज्यादा से ज्यादा डंडा ही तो मारेगी या जेल ही तो भेजेगी, सरकार यह सब करके देख चुकी है, लेकिन इस देश की जनता नहीं मानती। प्रधानमंत्री जी को ई-20 वापस लेना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी इसे शांति से वापस ले लो, नहीं तो जनता इसे वापस करवा लेगी। 

चंडीगढ़/सनौर, देवीगढ़, (पटियाला), 29 जुलाई:

पंजाब के जल संसाधन मंत्री श्री बरिंदर गोयल तथा हलका सनौर के इंचार्ज रणजोध सिंह हडाणा ने गांव हडाणा में 68 करोड़ रुपये की लागत से 106.72 किलोमीटर लंबे 5 रजवाहों एवं माइनरों को पक्का करने की परियोजना का उद्घाटन किया, जिससे नहरी पानी टेल तक पहुंचेगा। इस अवसर पर विधायक गुरलाल घनौर भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान गांव हडाणा में हलके के निवासियों के विशाल जनसमूह ने कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल का जोरदार स्वागत किया।

इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए बरिंदर गोयल ने कहा कि अब सनौर हलके के 79 गांवों की 96,598 एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए नहरी पानी मिलेगा। उन्होंने अफसोस जताया कि पिछली सरकारों ने किसानों के खेतों तक नहरी पानी पहुंचाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया, बल्कि पंजाब के हिस्से का पानी भी दूसरे राज्यों को जाता रहा।

बरिंदर गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार प्रदेश के लोगों और किसानों की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए कार्य कर रही है तथा प्रदेश के भूजल को बचाने के उद्देश्य से नहरी पानी के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जा रहा है।

जल संसाधन, खनन एवं भू-विज्ञान तथा भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री ने बताया कि सनौर हलके में आज 28.76 किलोमीटर घड़ाम रजवाहा सिस्टम, 18.13 किलोमीटर फतेहपुर माइनर, 29.97 किलोमीटर सनौर रजवाहा, 14.93 किलोमीटर उदेपुर माइनर तथा 14.93 किलोमीटर बलबेड़ा माइनर को पक्का करने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इसके अतिरिक्त सनौर हलके में 9 करोड़ रुपये की लागत से बलबेड़ा तथा सनौर रजवाहों के विभिन्न मोगों पर 34.78 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे 2,728 एकड़ अतिरिक्त भूमि नहरी सिंचाई के दायरे में आ जाएगी।

नहरी परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए रणजोध सिंह हडाणा ने कहा कि मान सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से क्षेत्र के अंतिम छोर तक स्थित खेतों को भी पर्याप्त नहरी पानी मिलेगा। इससे किसानों की सिंचाई लागत में कमी आएगी तथा फसलों की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने क्षेत्र की लंबे समय से लंबित नहरी पानी की मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तथा कैबिनेट मंत्री श्री बरिंदर गोयल का विशेष रूप से धन्यवाद किया।

हडाणा ने कार्यक्रम में पहुंचे भारी जनसमूह का आभार व्यक्त करते हुए भावुक अंदाज में कहा, “आज गांव हडाणा की धरती पर हलका सनौर की जनता ने मुझे जो प्यार, सम्मान और विश्वास दिया है, उसके लिए मैं सदैव उनका ऋणी रहूंगा। यह विशाल जनसमूह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि लोग आम आदमी पार्टी सरकार की साफ नीयत और विकासोन्मुखी नीतियों से बेहद संतुष्ट हैं।” उन्होंने विश्वास दिलाया कि हलके में शुरू हुआ विकास का यह दौर निरंतर जारी रहेगा तथा प्रत्येक गांव और वार्ड तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी।

इस अवसर पर बलदेव सिंह देवीगढ़, चेयरमैन मार्केट कमेटी दूधन साधा, हनी माहला, चेयरमैन मार्केट कमेटी डकाला, हैप्पी पहाड़ीपुर, चेयरमैन ब्लॉक समिति सनौर, चरणजीत सिंह, चेयरमैन ब्लॉक समिति भुनरहेड़ी, सिमरजीत सिंह सोहल, वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति भुनरहेड़ी, हरप्रीत सिंह घुमाण, वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति सनौर, राम इंदर सिंह जमना, राजा धंजू, ब्लॉक प्रधान, करम सिंह प्रिंसिपल, राजबंस सिंह, आप नेता, डॉ. हरनेक सिंह, आप नेता सहित आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला परिषद एवं ब्लॉक समिति सदस्य, विभिन्न गांवों के वर्तमान एवं पूर्व सरपंच-पंच, सामाजिक कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में स्थानीय किसान एवं क्षेत्रवासी उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया गया तथा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया गया।

इस अवसर पर पहुंचे क्षेत्रवासियों के अपार उत्साह और उमड़े विशाल जनसमूह ने एक छोटे से कार्यक्रम को विशाल जनसभा का रूप दे दिया, जिससे पूरे इलाके में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। 

चंडीगढ़, 29 जुलाई 2026:

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान गाँव कोटकपूरा, जिला फरीदकोट के रहने वाले एक निजी व्यक्ति बाज कुमार को 7200 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी को एक ट्रांसपोर्टर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता है और वह पंजाब के विभिन्न जिलों में रेत, बजरी, मिट्टी, पत्थर आदि की सप्लाई करता है। पिछले महीने जब आर.टी.ए. कार्यालय के कर्मचारियों ने बुघीपुरा चौक पर नाका लगाया हुआ था, तो उक्त कर्मचारियों द्वारा उसके ट्रक को बिना किसी कारण रोक लिया गया और बाज कुमार ने खुद को आर.टी.ए. का खास व्यक्ति बताया।

इस संबंध में बाज कुमार ने शिकायतकर्ता से कहा कि यदि वह भविष्य में फिरोजपुर जोन की सीमा के अंदर चालानों से बचना चाहता है, तो उसे प्रति टिप्पर प्रति माह रिश्वत देनी होगी, अन्यथा भविष्य में उसके टिप्परों के चालान किए जाएंगे।

उन्होंने आगे बताया कि आरोपी बाज कुमार ने शिकायतकर्ता को फिरोजपुर स्थित आर.टी.ए. कार्यालय में मिलने के लिए कहा था। लेकिन जब वह कुछ दिन नहीं गया तो उक्त व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप पर कॉल की और दोबारा 1200 रुपये प्रति वाहन प्रति माह रिश्वत की मांग की। जब शिकायतकर्ता ने रिश्वत की रकम कम करने के लिए कहा तो आरोपी बाज कुमार ने कहा कि आर.टी.ए. हरदीप सिंह इससे कम पैसे नहीं लेंगे क्योंकि वे पहले ही 300 रुपये प्रति जिला ले रहे हैं और वे इतनी ही रकम लेंगे।

रिश्वत न देने के इरादे से शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो फ्लाइंग स्क्वाड-1 एस.ए.एस. नगर से संपर्क किया। उसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया, जिसके दौरान आरोपी को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 7200 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने आगे बताया कि संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ और जांच की जा रही है, यदि जांच के दौरान किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का नाम सामने आया तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो थाना एस.ए.एस. नगर में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और इस मामले की आगे की जांच जारी है। 

चंडीगढ़, 29 जुलाई 2026:

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा कार्यालय, हाजीपुर, जिला होशियारपुर में तैनात क्लर्क गगन को 10,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए आज यहां राज्य विजिलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को गांव सुल्तानपुर, जिला मालेरकोटला के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता अपनी पत्नी, जो गांव सहोरा, ब्लॉक हाजीपुर, जिला होशियारपुर के सरकारी एलीमेंट्री स्कूल में ईटीटी अध्यापिका है, के चाइल्ड केयर लीव संबंधी कार्य के लिए बीपीईओ कार्यालय, हाजीपुर पहुंचा था।

बीपीईओ कार्यालय में शिकायतकर्ता की मुलाकात आरोपी क्लर्क से हुई। बाद में आरोपी ने शिकायतकर्ता से फोन पर संपर्क किया और उसकी पत्नी की चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत करवाने के बदले 10,000 रूपये की रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने संबंधी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया।

शिकायतकर्ता अवैध रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने विजिलेंस ब्यूरो, रेंज जालंधर से संपर्क किया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाकर आरोपी क्लर्क को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 10,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया तथा उसके कब्जे से रिश्वत की राशि बरामद कर ली।

इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो थाना, जालंधर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है। 

चंडीगढ़, 29 जुलाई:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के विचार के अनुसार साइबर वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए राज्य की क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब पुलिस ने 5 लाख रुपये से अधिक के धोखाधड़ी वाले लेन-देन से संबंधित साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के लिए ई-ज़ीरो एफआईआर प्रणाली शुरू की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा स्टैंडिंग ऑर्डर जारी करने के बाद, मंगलवार को यह प्रणाली औपचारिक रूप से कार्यान्वित कर दी गई है।

गौरतलब है कि ई-ज़ीरो एफआईआर प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) या राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से दर्ज की गई पात्र साइबर वित्तीय धोखाधड़ी शिकायतों को स्वतः ई-ज़ीरो एफआईआर में परिवर्तित कर दिया जाएगा और त्वरित जांच के लिए अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस) के माध्यम से संबंधित जिलों या पुलिस आयुक्तालयों के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा।

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार, 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों को पंजीकरण और जांच के लिए मोहाली के राज्य साइबर अपराध पुलिस स्टेशन भेजा जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह नई प्रणाली एफआईआर के पंजीकरण में होने वाली विलंब को समाप्त करने और साइबर धोखाधड़ी में उपयोग किए गए बैंक खातों, डिजिटल वॉलेट और अन्य भुगतान साधनों को फ्रीज करने, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र करने, वित्तीय मध्यस्थों के साथ समन्वय स्थापित करने और धोखाधड़ी वाली राशि की अधिकतम वसूली के लिए त्वरित जांच शुरू करने हेतु तैयार की गई है। डीजीपी ने आगे कहा, "साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के बाद पहले कुछ घंटे धनराशि का पता लगाने और उसे फ्रीज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। स्वचालित पंजीकरण की सुविधा प्रदान करके, ई-ज़ीरो एफआईआर प्रणाली जांच अधिकारियों को बिना किसी प्रक्रियात्मक विलंब के आवश्यक कानूनी और तकनीकी उपाय सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है।"

इस प्रणाली के तहत, पीड़ितों को उनकी ई-ज़ीरो एफआईआर के दर्ज होने, संबंधित साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, जांच अधिकारी के विवरण और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के तहत कानूनी प्रक्रिया के बारे में तुरंत सूचित किया जाएगा।

विशेष डीजीपी साइबर अपराध वी नीरजा ने कहा कि यह प्रणाली राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी), साइबर अपराध हेल्पलाइन (1930), सीसीटीएनएस, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत बनाती है, जिससे साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए त्वरित और अधिक प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

विशेष डीजीपी ने नागरिकों से बिना किसी देरी के साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 या एनसीआरपी पोर्टल पर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तत्काल रिपोर्टिंग से धोखाधड़ी वाले लेन-देन को फ्रीज करने और धोखाधड़ी वाली राशि की वसूली की संभावना बढ़ जाती है।

गौरतलब है कि राज्य साइबर अपराध डिविजन, पंजाब द्वारा साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की समय पर पंजीकरण, स्थानांतरण, जांच और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में ई-ज़ीरो एफआईआर प्रणाली के कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी। 

चंडीगढ़/अमृतसर, 29 जुलाई, 2026:

पंजाब पुलिस ने नशों, गैंगस्टरों और संगठित अपराध के खिलाफ बहुआयामी अभियान को लगातार जारी रखते हुए, पुलिस कमिश्नरेट, अमृतसर बल की खुफिया-आधारित पुलिसिंग को सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक के रूप में प्रस्तुत किया है। पिछले लगभग सात महीनों के दौरान सीमावर्ती जिले ने सीमा पार से होने वाली नशा तस्करी, संगठित अपराध और सड़क अपराधों के खिलाफ बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, जिससे पंजाब के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक इस क्षेत्र में जन सुरक्षा और मजबूत हुई है।

इस वर्ष जनवरी से अब तक कमिश्नरेट पुलिस ने 111.5 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है, एनडीपीएस अधिनियम के तहत 1,137 मामले दर्ज किए हैं और विभिन्न कार्रवाइयों के दौरान 2,000 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीमा पार से चल रहे ड्रग कार्टेल का भी भंडाफोड़ किया है, सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत किया है और भगवंत मान सरकार द्वारा नशों, गैंगस्टरों और संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के तहत शहरी निगरानी प्रणाली को और मजबूत किया है।

गैंगस्टरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान 'गैंगस्टरों ते वार' के तहत कमिश्नरेट पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत 63 मामले दर्ज कर 153 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस अभियान के दौरान 209 पिस्तौल/मौजर, दो रिवाल्वर, आठ राइफलें/बंदूकें, 221 मैगजीन, 536 जिंदा कारतूस और हवाला लेन-देन से जुड़ी 3.80 लाख रुपये की राशि बरामद की गई। गैंगस्टरों और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी के अलावा पुलिस ने आपराधिक संगठनों से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ सफलतापूर्वक कार्रवाई भी की।

जांच और अपराधों की पहचान करने की क्षमता को और मजबूत बनाने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने पारंपरिक पुलिसिंग के साथ-साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया है। पहचान की पुष्टि के लिए पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, जबकि वाहन डेटाबेस के माध्यम से नाकों और तलाशी अभियानों के दौरान वाहनों की तुरंत जांच की जा रही है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और डिजिटल सबूतों की जांच के लिए एक डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। सीसीटीवी निगरानी और प्रौद्योगिकी-आधारित खुफिया प्रणाली ने पुलिस की कार्यक्षमता और जांच क्षमता को और प्रभावशाली बनाया है।

कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार पंजाब में हेरोइन की तस्करी करने वाले दुबई-आधारित नेटवर्क का भंडाफोड़ करके अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी को बड़ा झटका दिया है। अमृतसर पुलिस ने 30.045 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर दो नाबालिगों सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

इस संबंध में पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा, "पंजाब पुलिस द्वारा राज्य भर में चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों को बड़ी सफलता मिली है। सीमावर्ती जिला होने के कारण अमृतसर में अधिक निगरानी की आवश्यकता होती है और पंजाब पुलिस बल मानव संसाधनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभावशाली उपयोग करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है।"

पुलिस आयुक्त (अमृतसर) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा, "पिछले साल हमने पाकिस्तान और कनाडा से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया था, जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान के बाड़मेर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास 60.302 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस साल हमने दुबई-आधारित कार्टेल पर कार्रवाई की ओर विशेष ध्यान दिया है।"

'युद्ध नशियां विरुद्ध' अभियान के तहत कमिश्नरेट पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी और उपयोग के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए एनडीपीएस अधिनियम के तहत 1,137 मामले दर्ज किए और 1,898 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जनवरी से अब तक पुलिस ने 111.559 किलोग्राम हेरोइन, 11.438 किलोग्राम आईईसी (मेथामफेटामाइन), 9.246 किलोग्राम अफीम, 2.245 किलोग्राम चरस, 238 ग्राम नारकोटिक पाउडर, एक किलोग्राम भुक्की और 26,945 नशीले कैप्सूल व गोलियाँ बरामद की हैं। इसके अलावा पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़ी 61.12 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की और तस्करी में उपयोग किए गए 38 वाहन भी जब्त किए हैं।

पुलिस आयुक्त, अमृतसर ने कहा, "सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ नशा मुक्ति और पुनर्वास पर भी समान ध्यान दिया गया है। कमिश्नरेट पुलिस ने 1,553 व्यक्तियों को नशा मुक्ति केंद्रों में दाखिल करवाया, जबकि 2,443 व्यक्तियों को आउटपेशेंट ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट केंद्रों में भेजा गया। इसके अलावा 281 व्यक्तियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 64-ए का लाभ भी प्रदान किया गया।"

प्रभावशाली पुलिसिंग में लोगों की भागीदारी को महत्वपूर्ण मानते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने पुलिस और समाज के बीच तालमेल को मजबूत करने और नशों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट संपर्क के तहत 162 बैठकें और 83 नशा विरोधी जागरूकता शिविर-सह-सेमिनार करवाए गए।

पुलिस आयुक्त अमृतसर ने कहा, "अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने चौबीसों घंटे जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय और खुफिया-आधारित पुलिसिंग मॉडल अपनाया है। लगातार गश्त और तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए दो शिफ्टों में 181 पुलिस कर्मियों सहित 86 गश्ती वाहन और 25 पुलिस कर्मियों सहित 21 मोटरसाइकिल तैनात किए गए हैं। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सभी प्रमुख प्रवेश और निकास मार्गों पर 81 पुलिस कर्मियों के नेतृत्व में रात के समय 19 विशेष नाके लगाए गए हैं, जहां बैरिकेडिंग, हथियारों और वरिष्ठ अधिकारियों की नियमित निगरानी की उचित व्यवस्था की गई है।"

इस लगातार चलाए गए अभियान के परिणामस्वरूप 82,274 ट्रैफिक चालान किए गए, 5,400 वाहन जब्त किए गए और मौके पर ही 24,002 चालान जारी किए गए, जिसके चलते 44.48 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा, एहतियाती पुलिस कार्रवाई के तहत 1,609 निवारक कार्रवाइयां की गईं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए 2,950 व्यक्तियों को निवारक हिरासत में लिया गया। 

चंडीगढ़, 29 जुलाई:

पंजाब सरकार द्वारा राज्य के पिछड़े वर्गों के परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अपनी राशन किट वितरण अभियान 'मेरी रसोई' में तेजी लाई गई है, जिसके तहत लगभग 33.86 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक तिमाही अर्थात 3 महीने बाद पंजाब भर में कुल 40.48 लाख पात्र परिवारों को राशन किट प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क के नेतृत्व में इस पहल के तहत राशन किटों का वितरण मिशन मोड पर किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक राशन किट मिलेगी, जिसे एक परिवार की खाद्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इस किट में मासिक खपत के लिए दो किलोग्राम दाल, दो किलोग्राम चीनी, एक किलोग्राम नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और एक लीटर सरसों का तेल शामिल है। ये राशन किट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पात्र लाभार्थियों को पहले से ही वितरित की जा रही गेहूं के अतिरिक्त प्रदान की जा रही हैं।

ये राशन किट मार्कफेड द्वारा तैयार की जाती हैं, जबकि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राज्य भर में वितरण नेटवर्क की निगरानी की जाती है।

अब तक वितरित की गई 33.86 लाख राशन किटों में से, लुधियाना 386692 किटों के वितरण के साथ अग्रणी रहा, जबकि अमृतसर 266112 किटों के वितरण के साथ दूसरे स्थान पर, पटियाला 237320 किटों के वितरण के साथ तीसरे स्थान पर, गुरदासपुर 209040 किटों के वितरण के साथ चौथे स्थान पर, जालंधर 195614 किटों के वितरण के साथ पांचवें स्थान पर और बठिंडा 194449 किटों के वितरण के साथ छठे स्थान पर है।

इसी प्रकार फाजिल्का में 165364 राशन किटों का वितरण किया गया, संगरूर में 166102 राशन किटें, होशियारपुर में 184140, तरन तारन में 161253, श्री मुक्तसर साहिब में 142995, फिरोजपुर में 129673, मोगा में 123321, मानसा में 100371, कपूरथला में 90616, फतेहगढ़ साहिब में 81867, फरीदकोट में 82808, साहिबजादा अजीत सिंह नगर में 91991, पठानकोट में 89596, रूपनगर में 91469, बरनाला में 68592, मालेरकोटला में 55400 और शहीद भगत सिंह नगर में 71614 राशन किटें वितरित की गई हैं।

इन राशन किटों के वितरण का उद्देश्य मुख्य अनाज को आवश्यक प्रोटीन, खाना पकाने के तेल एवं मसालों में शामिल करना है, जिससे योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिए बेहतर पौष्टिक आहार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, दोहरी एंट्री को रोकने एवं सुचारू डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए कड़ी नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा इस योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए समन्वय के साथ काम किया जा रहा है।

यह योजना प्रत्येक पात्र परिवार के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मौजूदा एनएफएसए गेहूं वितरण में इन राशन किटों को शामिल करके, भूखमरी एवं पोषण दोनों मुद्दों का समाधान किया जा रहा है।