चंडीगढ़, 15 सितंबर:

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए, भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज (जी.एम.सी.), पटियाला में अपना पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट कर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही यह सफल किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पंजाब का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है।

यह मील का पत्थर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (पी.आई.एल.बी.एस.), मोहाली में हुए सफल लिवर ट्रांसप्लांट के बाद हासिल हुआ है।

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज यहां पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि यह जटिल सर्जरी 10 सितंबर, 2026 को की गई थी।

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि यह पूरा इलाज और सर्जरी ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ (एमएमएसवाई) के तहत बिल्कुल मुफ्त की गई है, जिसके तहत परिवार का एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों में इस इलाज पर 8 लाख से 12 लाख रुपये तक का खर्च आता है।

उन्होंने कहा, "यह पंजाब के सरकारी चिकित्सा इतिहास में एक नया अध्याय है, जिससे आम लोगों तक अंग प्रत्यारोपण जैसी उन्नत और जीवनरक्षक सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित हुई है।"

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया कि रोमाणा पत्ती, नामोल, जिला संगरूर का रहने वाला 37 वर्षीय व्यक्ति मेम्ब्रेनोप्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस (एमपीजीएन) के कारण किडनी फेल होने की समस्या से पीड़ित था और दिसंबर 2025 से सप्ताह में तीन बार डायलिसिस करवा रहा था।

उन्होंने बताया कि चिकित्सकीय जांच के बाद उसकी 29 वर्षीय पत्नी अपनी किडनी दान करने के लिए आगे आई। उन्होंने आगे बताया कि दोनों पति-पत्नी अब ठीक हैं और ट्रांसप्लांट आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉ. बलबीर सिंह ने वीडियो कॉल के माध्यम से मरीज और उसकी पत्नी से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही उन्होंने प्रो. सरबप्रीत सिंह के नेतृत्व वाली सर्जिकल टीम, जिसमें प्रो. एच.बी.एस. संधू और डॉ. सुपर्ण शर्मा शामिल थे, डॉ. ठाकुरवीर कोहली के नेतृत्व वाली नेफ्रोलॉजी टीम, डॉ. तनवीर कुंद्रा के नेतृत्व वाली एनेस्थीसिया टीम तथा डायरेक्टर प्रिंसिपल और मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. आर.पी.एस. सिबिया को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।

स्वास्थ्य मंत्री ने जी.एम.सी. पटियाला में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और मौके पर सर्जिकल निगरानी प्रदान करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़, विशेष रूप से निदेशक प्रो. विवेक लाल, रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी और रोटो-नॉर्थ के प्रमुख प्रो. आशीष शर्मा तथा पीजीआई चंडीगढ़ के इम्यूनोपैथोलॉजी विभाग का धन्यवाद किया। 

चंडीगढ़; 15 सितंबर 2026:

राज्य भर में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी परिणामों को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यू.सी.डी.) ने 27,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दिए जाने वाले पूरक पोषण में व्यापक बदलाव किया है।

पहला सुधार:

27,000 आंगनवाड़ियों में 3 से 6 वर्ष की आयु के 1.1 लाख बच्चों को अब "पकाने के लिए तैयार" भोजन की बजाय स्वस्थ और पका हुआ गर्म भोजन दिया जा रहा है।

पहले पंजाब के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पैक किए गए पकाने के लिए तैयार भोजन को "पका हुआ भोजन" के रूप में दिया जाता था। विभाग द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को पूरी तरह विकेंद्रीकृत किया गया है, जिसके तहत केंद्रीय रूप से आपूर्ति किए गए पैक किए गए भोजन की जगह अब मौके पर तैयार किया जाने वाला ताजा, रोजाना पकाया जाने वाला भोजन दिया जा रहा है।

इस उद्देश्य के लिए, सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हर दिन ताजा, स्थानीय उत्पाद प्राप्त करने और अपने क्षेत्र के अनुसार बच्चों के लिए भोजन तैयार करने हेतु आवश्यक संसाधन, धनराशि के साथ-साथ सुविधाएं और सहायता प्रदान की जा रही है। इस सहायता से फ्रंटलाइन कार्यकर्ता बेहतर पोषण और स्वच्छता सुनिश्चित करते हुए बच्चों के लिए ताजा एवं स्वस्थ भोजन उपलब्ध करवाएंगे।

पोषण के दृष्टिकोण से ताजा तैयार किया गया भोजन पैक किए गए भोजन की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करता है। इसमें प्राकृतिक पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं और भोजन को बच्चों की पसंद के अनुसार तैयार किया जा सकता है। इसके साथ ही बड़े स्तर पर तैयार किए जाने वाले पैकेट वाले खाद्य पदार्थों में मौजूद प्रिजर्वेटिव्स, लंबे समय तक खाने योग्य बनाए रखने तथा गुणवत्ता में अस्थिरता जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है।

इस आयु वर्ग में पोषण के महत्व, विशेषकर मस्तिष्क और शारीरिक विकास के संदर्भ में, को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने इस व्यवस्था में बुनियादी सुधार करने का निर्णय लिया।

दूसरा सुधार:

गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाई गई व्यवस्था में भी बड़े सुधार किए गए हैं, जिसके तहत प्रत्येक जिले में स्थानीय उत्पादन संयंत्र स्थापित किए गए हैं, सामुदायिक निगरानी की व्यवस्था की गई है और ‘टेक होम राशन’ के वितरण चक्र को 45 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है।

वितरण चक्र 45 दिन से घटाकर 15 दिन किया गया: ‘टेक होम राशन’, जो पहले हर 45 दिन बाद वितरित किया जाता था, उसे भी केंद्रीकृत व्यवस्था से अलग कर दिया गया है। इस कदम के तहत अब राशन 45 दिन की बजाय हर 15 दिन बाद वितरित किया जाएगा। इससे गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों का आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क बना रहेगा, जो उन्हें राशन के उचित उपयोग के बारे में बता सकेंगे, उनके सवालों के जवाब दे सकेंगे और समय-समय पर पोषण संबंधी सलाह भी दे सकेंगे।

स्थानीय उत्पादन और विकेंद्रीकृत मॉडल: विभाग ने किसी भी अन्य राज्य से एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रत्येक जिले में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने की पहल की है।

सामुदायिक निगरानी: देश में पहली बार सीधे लाभार्थियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों की माताओं के साथ-साथ इन इकाइयों की प्रबंधन समितियों की भागीदारी को अनिवार्य किया गया है।

यह अभूतपूर्व कदम समुदायों को इस बात की सीधी निगरानी करने का अधिकार देता है कि उनके बच्चों के लिए क्या तैयार और आपूर्ति किया जा रहा है। इसके साथ ही यह प्रत्येक जिले में स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा करता है।

शुरुआत से पहले कड़ी जांच

गुणवत्ता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ‘टेक होम राशन’ के टेंडर के लिए बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक व्यंजन और सामग्री की प्रयोगशालाओं में जांच की जाए। इसके अलावा, पहली बार आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के साथ वास्तविक टेस्ट-टेस्टिंग सत्र भी आयोजित किए गए हैं, ताकि केवल उन्हीं व्यंजनों को अंतिम मंजूरी के लिए चुना जाए, जिन्हें बच्चे वास्तव में पसंद करते हैं।

बदलाव के दौरान आने वाली चुनौतियों का समाधान

किसी भी बड़े स्तर के प्रणालीगत सुधार की तरह इस बदलाव के दौरान भी शुरुआती चरण में कुछ कठिनाइयां सामने आई हैं। बोलीदाताओं की ओर से बड़ी संख्या में प्रस्ताव आने के कारण व्यंजनों की जांच में शुरुआती अनुमान से अधिक समय लगा, जिसके चलते टेंडर को अंतिम रूप देने में थोड़ी देरी हुई। सरकार ने आज बठिंडा जिले के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और आगामी सप्ताह के दौरान बाकी सभी जिलों के लिए भी इसे पूरा कर लिया जाएगा।

इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, "इन सुधारों के साथ पंजाब ने आंगनवाड़ी पोषण सुधारों में देश भर में अग्रणी स्थान हासिल किया है, जहां सुविधा की बजाय जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है। भगवंत मान सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आंगनवाड़ी नेटवर्क के माध्यम से जिन बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तक पहुंच बनाई जाती है, उन्हें ऐसा भोजन मिले जो आवश्यक मात्रा में होने के साथ-साथ पौष्टिक और सुरक्षित भी हो।" 

*चंडीगढ़, 15 सितंबर:*

मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को रोज़गार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने और सरकारी तंत्र को और मज़बूत करने की प्रतिबद्धता के तहत पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां द्वारा आज तीन नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।

पंजाब सिविल सचिवालय-1 स्थित अपने कार्यालय में नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद स. हरदीप सिंह मुंडियां ने नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए अपील की कि वे पूरी ईमानदारी, तनदेही और लगन के साथ लोगों की सेवा करें। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के युवाओं की योग्यता के अनुसार उन्हें रोज़गार देने के लिए दिन-रात काम कर रही है और भर्ती की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न की जा रही है ताकि मेहनती युवाओं का सरकारी व्यवस्था में विश्वास और मज़बूत हो सके।

बता दें कि इन क्लर्कों की भर्ती प्रक्रिया पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से पारदर्शी ढंग से पूरी की गई है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में अर्पित, राजविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह शामिल हैं। इस दौरान नवनियुक्त उम्मीदवारों के परिवारों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। नवनियुक्त कर्मचारियों ने पंजाब सरकार का धन्यवाद करते हुए विश्वास दिलाया कि वे विभाग की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और राज्य की प्रगति में अपना बनता योगदान देंगे।

इस अवसर पर राजस्व विभाग के सचिव श्री टी. बैनिथ और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 15 सितंबर:

पिछले 9 खरीद सीजनों की शानदार सफलता के लिए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों (डी.एफ.एस.सीज़.) की सराहना करते हुए, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज डी.एफ.एस.सीज़. को पूरी तरह तैयार रहने और धान के आगामी सीजन (2026-27) को भी सफल बनाने के लिए कहा।

श्री कटारूचक्क ने कहा कि पंजाब से बाहर से धान का एक भी दाना किसी भी कीमत पर राज्य की मंडियों में प्रवेश न करने दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों के डी.एफ.एस.सीज़. को कहा कि कोई फर्जी एंट्री न होने देना और सतर्क रहना सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने इस मौके पर डी.एफ.एस.सीज़. को खरीद सीजन को सफल बनाने के लिए मंडी बोर्ड के अधिकारियों के साथ पूरा समन्वय रखने और सभी हितधारकों, विशेष रूप से किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखने की हिदायत भी दी।

भंडारण की जगह के मुद्दे के संबंध में मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा यह मुद्दा लगातार केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जा रहा है।

धान के आगामी सीजन के दौरान भंडारण के लिए और जगह सुनिश्चित करने के लिए राज्य से अनाज की प्राथमिकता के आधार पर उठान संबंधी मंत्री के ध्यान में लाया गया कि इस संबंध में भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के जनरल मैनेजर से संपर्क किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री को यह भी बताया गया कि धान के खरीद सीजन 2026-27 के लिए 180 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और धान के अधीन क्षेत्रफल 26.22 लाख हेक्टेयर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। धान की भराई के लिए आवश्यक गांठों के संबंध में, 5.09 लाख की आवश्यकता के मुकाबले 4.20 लाख गांठें पहले ही उपलब्ध हैं, जो कि कुल आवश्यकता का 82 प्रतिशत है। इसके अलावा धान की अलॉटमेंट के लिए 3600 मिलें तैयार हैं।

इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के प्रमुख सचिव राहुल तिवारी, अतिरिक्त सचिव कमल कुमार गर्ग, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर और अजयवीर सिंह सराओ भी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 15 सितंबर 2026

कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने आज यहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि नेशनल हेल्थ मिशन (एन.एच.एम.) के कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए एक संयुक्त समिति गठित की जाए। इस समिति में स्वास्थ्य, वित्त और सामाजिक सुरक्षा विभागों के अधिकारी, शिक्षा विभाग से एक विशेष आमंत्रित सदस्य और एन.एच.एम. एम्प्लाइज यूनियन के दो सदस्य शामिल होंगे। इस दौरान वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग को विभिन्न शिक्षक यूनियनों के वेतन और तबादलों से संबंधित महत्वपूर्ण चिंताओं का भी समयबद्ध तरीके से समाधान करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि नेशनल हेल्थ मिशन (एन.एच.एम.) के अधीन आने वाली अन्य यूनियनों से विचार-विमर्श करने के बाद एक व्यापक एजेंडा तैयार किया जाए, ताकि नवगठित समिति उनके मुद्दों का सुचारू समाधान निकाल सके।

वित्त मंत्री ने जोर देते हुए कहा, "संयुक्त समिति को यूनियनों की मांगों से जुड़ी वित्तीय देनदारियों और कानूनी जिम्मेदारियों पर विचार-विमर्श करके इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए।" उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए अंतिम प्रस्ताव कैबिनेट सब-कमेटी के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए।

इस दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 4161 मास्टर कैडर शिक्षक यूनियन, 3704 शिक्षक यूनियन, कंप्यूटर टीचर्स यूनियन और 180 ई.टी.टी. टैट पास शिक्षक एसोसिएशन (जय सिंह वाला) सहित शिक्षक यूनियनों की चिंताओं को भी सुना। उनकी अधिकांश समस्याएं तबादलों और वेतन से संबंधित थीं। उन्होंने शिक्षा विभाग को उनकी जायज मांगों का समयबद्ध तरीके से समाधान करने के निर्देश दिए, जिससे राज्य का भविष्य गढ़ने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सके।

वित्त मंत्री ने दोहराया, "भगवंत सिंह मान सरकार कर्मचारियों की जायज चिंताओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे राज्य सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच विश्वास और मजबूत होगा।"

इन बैठकों में एन.एच.एम. एम्प्लाइज यूनियन की ओर से डॉ. वाहिद मोहम्मद, डॉ. अमनदीप कौर, डॉ. जतिंदर संधू और रणजीत कौर; 4161 मास्टर कैडर शिक्षक यूनियन की ओर से संदीप सिंह, बलकार सिंह और कुलदीप सिंह; 3704 शिक्षक यूनियन की ओर से जगजीवनजोत सिंह, राजेश्वर राय, राकेश कुमार और सुमीतपाल सिंह; कंप्यूटर टीचर्स यूनियन की ओर से गुरविंदर सिंह, सुनीत सरीन, गगनदीप सिंह और सीतल सिंह; तथा 180 ई.टी.टी. टैट पास शिक्षक एसोसिएशन (जय सिंह वाला) की ओर से कमल ठाकुर, सोहन सिंह, गुरमुख सिंह, गुरप्रीत सिंह, गौरव कांत और परशोत्तम सहित प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। 

चंडीगढ़, 15 सितंबर:

राज्य में चल रहे अभियान ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 238वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित और मैप किए गए 583 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’—पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग—पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), पंजाब, गौरव यादव द्वारा 20 जनवरी, 2026 को शुरू की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ), पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष अभियान चला रही हैं।

238वें दिन पुलिस टीमों ने 9 हथियारों सहित 264 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान शुरू होने के बाद कुल गिरफ्तारियों की संख्या 70,954 हो गई है।

इसके अलावा, 162 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 7 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों की गुप्त रूप से सूचना दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी साझा कर सकते हैं।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के विरुद्ध अपने अभियान “ युद्ध नशों विरूद्ध ” को 563वें दिन भी जारी रखते हुए आज 94 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 9.8 किलोग्राम हेरोइन, 5 किलोग्राम अफीम, 9 किलोग्राम भुक्की, 313 नशीली गोलियां और 6,720 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही, केवल 563 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 77,903 हो गई है। नशामुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 14 व्यक्तियों को नशामुक्ति और पुनर्वास उपचार करवाने के लिए राजी किया है। 

*चंडीगढ़, 15 सितंबर:*

पंजाब के जल आपूर्ति एवं सैनिटेशन मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने आज राज्य में ‘स्वच्छता ही सेवा (एस.एच.एस.)-2026’ अभियान के लिए की जा रही तैयारियों का जायज़ा लिया। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2026 तक पंजाब भर में “स्वच्छता में भागीदारी, स्वच्छ भारत, विकसित भारत” थीम के तहत मनाया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री ने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आपूर्ति एवं सैनिटेशन मंत्री की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिरकत की। बैठक के दौरान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एस.एच.एस.-2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तैयारियों, योजना और प्रस्तावित गतिविधियों के बारे में विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया।

पंजाब में अभियान संबंधी प्रबंधों का जायज़ा लेते हुए स. हरदीप सिंह मुंडियां ने केंद्र सरकार को राज्य की तैयारियों और अभियान को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई और सैनिटेशन गतिविधियों में ग्राम पंचायतों, स्थानीय समुदायों और विभिन्न भागीदारों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह अभियान गांवों को और अधिक साफ-सुथरा, स्वस्थ और टिकाऊ बनाने के लिए चल रहे राज्य सरकार के प्रयासों को और गति देगा। उन्होंने कहा कि सैनिटेशन को केवल सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से कायम नहीं रखा जा सकता बल्कि इसके लिए नागरिकों, पंचायतों और समुदायों की सक्रिय भागीदारी ज़रूरी है।

बैठक के दौरान ग्राम पंचायतों के लिए “स्वच्छ सेवा असेसमेंट” भी शुरू किया गया। इस पहल का उद्देश्य गांव स्तर पर सैनिटेशन से संबंधित गतिविधियों के मूल्यांकन को मज़बूत करना और सफाई एवं स्वच्छता के प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी को और प्रोत्साहित करना है।

स. हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि पंजाब ‘स्वच्छता ही सेवा-2026’ के उद्देश्यों को ज़मीनी स्तर पर अमली रूप देने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अभियान की अवधि के बाद भी इसका स्थायी प्रभाव कायम रहे। उन्होंने कहा कि सफाई, सैनिटेशन और कचरा प्रबंधन दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनना चाहिए।

कैबिनेट मंत्री ने पंजाब के लोगों से ‘स्वच्छता ही सेवा-2026’ अभियान में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने और अपने गांवों एवं समुदायों में चलाई जाने वाली सफाई मुहिमों में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग सफाई को केवल एक अभियान न समझें बल्कि इसे सामूहिक ज़िम्मेदारी और निरंतर जन आंदोलन के रूप में अपनाएं।

उन्होंने कहा, “आइए पंजाब को साफ-सुथरा और स्वस्थ बनाने के लिए हाथ मिलाएं और स्वच्छ भारत एवं विकसित भारत के बड़े संकल्प में अपना योगदान दें।”

बैठक के दौरान श्री रामवीर, प्रमुख सचिव, जल आपूर्ति एवं सैनिटेशन विभाग; श्रीमती सईद शहरिश असगर, विभाग प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। 

चंडीगढ़; 15 सितंबर 2026:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज घोषणा की कि पंजाब का ‘युद्ध नशों  विरुद्ध’ अभियान अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गया है। उन्होंने राज्य से इस बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए निर्णायक कदम उठाने को कहा। इस संबंध में उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान ‘युद्ध नशों  विरुद्ध’ अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह लोगों के साथ मिलकर नशा बेचने वालों, सप्लायरों और तस्करों के विरुद्ध जमीनी स्तर पर कार्रवाई तेज करे। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अब केवल पुलिस तक सीमित नहीं रही, बल्कि ‘जन आंदोलन’ बन गई है। इसका प्रमाण ‘विलेज डिफेंस कमेटियों’ से प्राप्त फीडबैक में हुई 41 प्रतिशत वृद्धि से मिलता है, जो इस अभियान में लोगों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
‘युद्ध नशों  विरुद्ध’ अभियान की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य भर के उपायुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एस.एस.पी.), पुलिस आयुक्तों और आई.जी.पी./डी.आई.जी. से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। उन्होंने नशा-विरोधी अभियान की प्रगति, विलेज डिफेंस कमेटियों (वी.डी.सी.) की भूमिका, तस्करों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई और जमीनी स्तर पर प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई की व्यवस्था की समीक्षा की।
इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अब अपने अंतिम चरण में है और पुलिस को जमीनी स्तर पर कार्रवाई और तेज करनी चाहिए। अब अंतिम प्रहार करने का समय आ गया है और बेहतर परिणामों के लिए जमीनी स्तर पर नशों से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों (हॉटस्पॉट्स) को निशाना बनाने की आवश्यकता है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “ऐसे पंजाब का निर्माण करना बेहद जरूरी है, जहां युवा पीढ़ी नशों की बुराई से मुक्त होकर जीवन जी सके।” उन्होंने कहा, “जब तक पंजाब से नशों का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता, तब तक हमारी सरकार चैन से नहीं बैठेगी।”
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस समय पंजाब में 74,230 सक्रिय सदस्यों वाली 14,846 विलेज डिफेंस कमेटियां कार्यरत हैं। ये कमेटियां नशों के विरुद्ध लोगों की इस सामूहिक लड़ाई का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई हैं। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में 36,814 सदस्यों वाली 3,808 विलेज डिफेंस कमेटियां कार्यरत हैं। इन क्षेत्रों में नशा तस्करी के नेटवर्क की पहचान करने और उन्हें तोड़ने के लिए सामुदायिक भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्यवासियों की बढ़ती भागीदारी जमीनी स्तर पर सरकार की खुफिया और फीडबैक प्रणाली को मजबूत कर रही है।” उन्होंने कहा कि लोगों की बढ़ती भागीदारी राज्य भर में नशों के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत कर रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य भर में नशों से संबंधित वी.डी.सी. से प्राप्त फीडबैक में 41 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जो अभियान में बढ़ती जनभागीदारी को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि वी.डी.सी. के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर पुलिस द्वारा नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया, “इस वर्ष जनवरी से अब तक वी.डी.सी. से प्राप्त शिकायतों के आधार पर 4,129 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं और 5,589 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।”
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ‘सेफ पंजाब ऐप’ नशों से संबंधित गतिविधियों की सूचना देने के लिए नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरी है। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष से अधिक समय के दौरान इस ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर लगभग 19,310 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं और 25,138 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये आंकड़े दर्शाते हैं कि नशों के विरुद्ध लड़ाई अब केवल थानों या सरकारी कार्यालयों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह जन आंदोलन का रूप ले चुकी है, जो हर गांव और मोहल्ले में लड़ी जा रही है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही नशों की सप्लाई के नेटवर्क की कमर तोड़ने में सफल हो चुकी है और बड़ी संख्या में तस्करों तथा सप्लायरों को जेलों में भेजा जा चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस लड़ाई को तब तक समाप्त नहीं माना जा सकता, जब तक सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ नहीं दिया जाता और हर गांव को नशा-मुक्त नहीं बनाया जाता।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार ने नशों की सप्लाई को पूरी तरह तोड़ दिया है, लेकिन यह सतर्कता कम करने का समय नहीं है।”

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, “नशा बेचने वालों, सप्लाई करने वालों और तस्करों को समझ लेना चाहिए कि पंजाब में उनके लिए कोई जगह नहीं है और पंजाब सरकार उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी।” मुख्यमंत्री ने सिविल और पुलिस प्रशासन को गांव सुरक्षा समितियों (वी.डी.सी.) की फीडबैक प्रणाली को और मजबूत करने तथा निचले स्तर से प्राप्त जानकारी पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशों से संबंधित गतिविधियों की रिपोर्टिंग की पूरी प्रणाली को और सरल तथा सुगम बनाया जाना चाहिए, ताकि बिना किसी झिझक के वास्तविक शिकायतें दर्ज की जा सकें और नशा तस्करों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने वी.डी.सी. के जिम्मेदाराना कामकाज की आवश्यकता पर जोर देते हुए सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी निभाते समय उचित रवैया अपनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट रूप से कहा, “नशों के विरुद्ध जंग में अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के दौरान अपनाए गए बेहतर तरीकों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें साझा करना चाहिए, ताकि ऐसे सफल मॉडलों को पूरे पंजाब में लागू किया जा सके।”

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को वी.डी.सी. सदस्यों और इससे जुड़े जमीनी स्तर के अन्य लोगों के साथ तालमेल बनाए रखने तथा फीडबैक प्रणाली को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने को कहा। उन्होंने घोषणा की कि वह एस.एच.ओ. के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठकें करेंगे, ताकि थाना स्तर पर नशा-विरोधी अभियान की समीक्षा करने के साथ-साथ नशों के विरुद्ध चल रही जंग को और तेज किया जा सके।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “एस.एच.ओ. पुलिस प्रशासन और जमीनी स्तर पर लोगों के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए थाना स्तर पर जवाबदेही और कार्यक्षमता को मजबूत किया जाएगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “नशों के विरुद्ध जंग हमारे गांवों, गलियों और मोहल्लों में जमीनी स्तर पर जीती जाएगी।” उन्होंने कहा, “राज्य में नशों की बुराई को रोकने के लिए हर एस.एच.ओ., हर पुलिस अधिकारी और हर सिविल अधिकारी को सतर्क रहना चाहिए।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को सिविल प्रशासन, पुलिस, वी.डी.सी. और नागरिकों के बीच निरंतर तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि नशा-विरोधी अभियान निरंतर जन आंदोलन बना रहे।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, हरपाल सिंह चीमा, डॉ. बलबीर सिंह, हरभजन सिंह ई.टी.ओ., गुरमीत सिंह खुड्डियां, हरदीप सिंह मुंडियां और बरिंदर गोयल के अलावा मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, डी.जी.पी. गौरव यादव और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़/लुधियाना, 14 सितंबर 2026:

पंजाब ने बिना किसी बिजली कटौती के अब तक की अपनी सर्वाधिक 17,423 मेगावाट बिजली मांग पूरी की है। इसके साथ ही आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। बिजली मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि यह उपलब्धि इस वर्ष बिजली की मांग में हुए भारी उछाल के बीच हासिल की गई है और यह राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता तथा मांग को पूरा करने की तैयारियों को दर्शाती है।

लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिजली मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा, “कल 13 सितंबर सुबह 7 बजे से अब तक पंजाब में बिजली की कमी के कारण कोई भी बिजली कट नहीं लगाया गया है। इसके साथ ही चार प्रमुख क्षेत्रों—आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और कृषि—को लगातार 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।”

धान के मौजूदा सीजन के दौरान सरकार की प्राथमिकताओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब कृषि प्रधान राज्य है और हमारे किसान हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं तथा आगे भी रहेंगे। धान के सीजन के दौरान हाल ही में दो निजी थर्मल प्लांटों में तकनीकी खराबी आ गई थी। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) की पूरी इन-हाउस टीम ने दिन-रात मेहनत करके इन प्लांटों को दोबारा चालू किया।”

पहले हुए बिजली व्यवधान की भरपाई के लिए लिए गए निर्णयों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने निर्देश दिए हैं कि 2 से 3 घंटे की बिजली कटौती की भरपाई के लिए पंजाब सरकार कल से किसानों को दो घंटे अतिरिक्त बिजली आपूर्ति कर रही है।

उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि का महत्व इस वर्ष बिजली की मांग में हुए भारी इजाफे से स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा, “पिछले वर्षों में सितंबर महीने के दौरान बिजली की मांग लगभग 13,100 मेगावाट रहती थी, लेकिन इस वर्ष यह मांग बढ़कर 16,600 मेगावाट तक पहुंच गई है। इसका अर्थ है कि बिजली की मांग में लगभग 3,500 मेगावाट की अतिरिक्त वृद्धि हुई। इस अतिरिक्त मांग के बावजूद पीएसपीसीएल ने इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया, जो पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।”

मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने पीएसपीसीएल की पूरी टीम की सराहना करते हुए कहा कि टीम ने आम लोगों की बिजली संबंधी शिकायतों का भी सफलतापूर्वक समाधान किया। उन्होंने बताया कि पिछले दो-तीन दिनों के दौरान उन्हें उद्योगपतियों और किसान संगठनों की ओर से व्यक्तिगत रूप से फोन भी आए।

हालिया बिजली संकट के कारणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “मैंने तीन दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया था कि यह संकट कुछ हद तक केंद्र सरकार द्वारा कोयले की आपूर्ति में कटौती और कुछ हद तक केंद्र द्वारा पंजाब के हिस्से की लगभग 1,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध न करवाने के कारण पैदा हुआ था।”

उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों की 24 घंटे काम करने के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने लगातार काम करते हुए थर्मल प्लांटों में आई तकनीकी खराबियों को दूर किया और उन्हें दोबारा चालू किया।

मंत्री ने उस निजी बिजली संयंत्र के संबंध में भी जानकारी साझा की, जिससे पंजाब बिजली खरीदता है। उन्होंने कहा, “एक निजी पावर प्लांट, जिससे राज्य बिजली खरीदता है, से भी अच्छी खबर मिली है। इसकी एक यूनिट चालू हो गई है और इससे 100 मेगावाट बिजली की आपूर्ति शुरू हो गई है।”

राज्य के उद्योगपतियों और किसानों को बधाई देते हुए बिजली मंत्री ने कहा, “गंभीर संकट का समय गुजर चुका है।”

गुरु अमरदास थर्मल प्लांट खरीदने के फैसले को बताया महत्वपूर्ण

गुरु अमरदास थर्मल प्लांट को खरीदने के पंजाब सरकार के फैसले के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि पंजाब के पास 10 सरकारी थर्मल यूनिट हैं, जिनमें से गुरु अमरदास थर्मल प्लांट को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने खरीदा था।

उन्होंने कहा, “यदि सरकार ने यह थर्मल प्लांट नहीं खरीदा होता तो आज पंजाब में बिजली की स्थिति बेहद गंभीर होती।” उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है और इस सीजन में 17,000 मेगावाट से अधिक की भारी बिजली मांग को पूरा किया गया है।

पंजाब द्वारा अब तक की रिकॉर्ड 17,423 मेगावाट मांग पूरी किए जाने का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि सभी 10 थर्मल यूनिट पूरी क्षमता से काम कर रही हैं।

सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही बिजली राहत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “राज्य के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि 90 प्रतिशत लोगों के बिजली बिल शून्य आ रहे हैं।”

इस अवसर पर विधायक चौधरी मदन लाल बग्गा और विधायक राजिंदरपाल कौर छीना भी उपस्थित थे।

14 प्रतिशत वृद्धि के साथ पंजाब में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर

आधिकारिक मासिक आंकड़ों के अनुसार, पंजाब की पूरी की गई अधिकतम बिजली मांग अप्रैल 2026 में 12,025 मेगावाट से बढ़कर जुलाई 2026 में 17,277 मेगावाट हो गई। वहीं सितंबर में 13 सितंबर तक अधिकतम मांग 16,598 मेगावाट तक पहुंच चुकी थी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 13,127 मेगावाट थी। इस प्रकार इसमें लगभग 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

अप्रैल से सितंबर के दौरान दर्ज किया गया 17,423 मेगावाट का नया शिखर पिछले 17,277 मेगावाट के शिखर से 146 मेगावाट अधिक है।

आंकड़े राज्य में कुल बिजली खपत में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं। अप्रैल से 13 सितंबर तक पंजाब में बिजली की खपत 46,696 मिलियन यूनिट (एमयू) दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 41,072 एमयू थी। इस प्रकार बिजली खपत में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

जुलाई में बिजली की खपत 15 प्रतिशत बढ़कर 9,362 एमयू से 10,765 एमयू हो गई, जबकि अगस्त में खपत 25 प्रतिशत बढ़कर 8,265 एमयू से 10,340 एमयू हो गई।

सितंबर में 13 सितंबर तक बिजली की खपत 4,237 एमयू रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 2,478 एमयू थी। इस प्रकार सितंबर की अब तक की बिजली खपत में 71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 

चंडीगढ़, 14 सितंबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज गैंगस्टरों, नशा तस्करों और राज्य की शांति भंग करने का प्रयास करने वाले तत्वों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था पूरी तरह कायम है और अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं है। मोल्दोवा गणराज्य से भगोड़े अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दालम के हवालगी में सफलता हासिल करने वाली एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के एस.पी. बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व वाली पंजाब पुलिस टीम को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पंजाब की शांति और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने अब तक 1,234 गैंगस्टर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है और विदेशों से 10 भगोड़ों को वापस लाया गया है। वहीं, नशा तस्करों के खिलाफ 60,582 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 366 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस को हाईटेक एंटी-ड्रोन प्रणालियों से लैस किया गया है तथा 1.5 लाख लोगों की भागीदारी वाली ग्रामीण रक्षा समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि पंजाब की शांति भंग करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह को बख्शा नहीं जाएगा।
अपने एक्स हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था पूरी तरह कायम है और उनकी सरकार राज्य में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 1,234 गैंगस्टर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है और विदेशों से 10 भगोड़ों को वापस लाया गया है। नशा तस्करों के खिलाफ 60,582 एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ 366 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस को हाईटेक एंटी-ड्रोन प्रणालियों से लैस किया गया है और 1.5 लाख लोगों की भागीदारी वाली ग्रामीण रक्षा समितियां गठित की गई हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की शांति भंग करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह को बख्शा नहीं जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद।
पुलिस अधिकारियों की इस शानदार उपलब्धि की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सफल हवालगी विदेशों से अपनी गतिविधियां संचालित करने वाले गैंगस्टरों, अपराधियों और उनके आकाओं के लिए स्पष्ट संदेश है कि पंजाब पुलिस सीमा पार जाकर भी उनका पीछा करेगी और उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा करेगी।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि गैंगस्टरों के लिए अब कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचा है। चाहे वे पंजाब में छिपे हों, भारत के किसी अन्य हिस्से में या हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में, पंजाब पुलिस उन्हें तलाश कर रहेगी। उन्होंने कहा कि अपराधी अपने ठिकाने, पासपोर्ट और पहचान बदल सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए कानून से बच नहीं सकते।
उन्होंने कहा कि अमृत दालम का हवालगी संगठित अपराध के खिलाफ पंजाब की निरंतर मुहिम में एक बड़ी उपलब्धि है और यह राज्य सरकार के ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान की सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृत दालम जग्गू भगवानपुरिया गैंग का प्रमुख कार्यकर्ता था और हत्या, हत्या के प्रयास, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए, आर्म्स एक्ट तथा नशीले पदार्थों से संबंधित कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने गैंगस्टरों, फिरौती मांगने वालों, नशा तस्करों और संगठित आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई है, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली हों या कितनी भी ऊंची पहुंच रखते हों।
उन्होंने एजीटीएफ, ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्स्ट्राडिशन सेल (ओएफटीईसी), पंजाब पुलिस तथा केंद्रीय एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क को तोड़ने में एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में सामने आया है।
मोल्दोवा के हालिया दौरे के दौरान पंजाब पुलिस के प्रतिनिधिमंडल को बेहतर तालमेल और सहयोग के लिए मोल्दोवा सरकार की ओर से एक सम्मान चिह्न प्रदान किया गया। इसी सहयोग के चलते मोल्दोवा से किसी भगोड़े अपराधी का पहली बार हवालगी संभव हो सका। पंजाब पुलिस की एस्कॉर्ट टीम ने डीजीपी पंजाब, एडीजीपी एजीटीएफ और आईजीपी ओएफटीईसी के साथ मिलकर यह सम्मान चिह्न मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को सौंपा।
इस उपलब्धि को पंजाब के लिए बेहद गर्व की बात बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान भारत और मोल्दोवा के बीच आपसी विश्वास, सम्मान तथा कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह महज कोई पुरस्कार या सम्मान चिह्न नहीं है, बल्कि पंजाब पुलिस की पेशेवर क्षमता और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पंजाब पुलिस के अधिकारियों पर जताए जा रहे विश्वास की मान्यता है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब पुलिस ने साबित कर दिया है कि वह पूरी पेशेवर दक्षता और दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है, भले ही अपराधी विदेश भागकर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा कवच हासिल करने का प्रयास करें।
उन्होंने कहा कि यह सफल प्रत्यर्पण साबित करता है कि पंजाब पुलिस भौगोलिक सीमाओं की परवाह किए बिना संगठित अपराधियों का पीछा जारी रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि गंभीर अपराधों में वांछित व्यक्तियों को विदेशों से वापस लाकर कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। 

चंडीगढ़, 14 सितंबर

पंजाब पहली बार 'हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2026' की मेज़बानी कर इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज एशियाई हॉकी महासंघ के अधिकारियों की मौजूदगी में इस टूर्नामेंट का लोगो जारी किया। इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप की मेज़बानी को पंजाब के लिए बेहद गर्व की बात बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा और इसके लीग मैच जालंधर में, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले मोहाली में खेले जाएंगे।

इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान सहित हॉकी की छह प्रमुख टीमें हिस्सा लेंगी। इस दौरान सबसे अधिक प्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मुकाबला पहली नवंबर (पंजाब दिवस) को शाम 7 बजे जालंधर में खेला जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने इस चैंपियनशिप के आयोजन के लिए 25.40 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है और समूचा सरकारी तंत्र इसे सफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। युवाओं और हॉकी प्रेमियों को खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से सभी मैचों के लिए प्रवेश बिल्कुल मुफ्त रखा गया है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 'एक्स' अकाउंट पर जानकारी देते हुए कहा, "हमारे लिए यह बेहद गर्व की बात है कि पंजाब पहली बार एक अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट, 'हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2026' की मेज़बानी करने जा रहा है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट के लीग मैच जालंधर में, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले मोहाली में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान सहित छह प्रमुख देश हिस्सा लेंगे। पहली नवंबर को 'पंजाब दिवस' के अवसर पर शाम 7 बजे जालंधर में भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक मुकाबला होगा। युवाओं को खेलों और खेल मैदानों से जोड़ने के लिए हमारी सरकार द्वारा सभी मैचों के लिए प्रवेश बिल्कुल मुफ्त रखा गया है। इस खेल का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचें और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। इंकलाब जिंदाबाद।"

आज यहां मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "ऐतिहासिक 'मेन्स एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2026' पंजाब के लिए सिर्फ एक हॉकी टूर्नामेंट नहीं है। यह उस धरती पर इस खेल की वापसी है, जिसने भारतीय हॉकी के कई नायकों को जन्म दिया है। पंजाब पहली बार अपनी धरती पर इतने बड़े स्तर के अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "पंजाब सरकार इसे पूरे भारत और दुनिया भर के खिलाड़ियों, दर्शकों और हॉकी प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय खेल आयोजन बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।" उन्होंने कहा कि हॉकी का खेल पंजाब के कण-कण में बसा हुआ है और "यह खेल और पंजाबी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।"

उन्होंने कहा, "संसारपुर, खुसरोपुर और मिठापुर से लेकर पूरे राज्य के सैकड़ों गांवों तक पंजाब की धरती ने कई ओलंपियन, राष्ट्रीय चैंपियन और कप्तान पैदा किए हैं।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "इन महान खिलाड़ियों ने दुनिया के सबसे बड़े खेल मंचों पर भारतीय तिरंगे को गर्व से लहराया है। भारतीय हॉकी में पंजाब का योगदान केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है; यह हमारी पहचान का अभिन्न अंग है।"

उन्होंने कहा कि पंजाब ने 50 से अधिक ओलंपिक पदक विजेता और 10 राष्ट्रीय कप्तान पैदा किए हैं, जिनमें ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर, ऊधम सिंह और अजीत पाल सिंह जैसे महान खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा, "आज भी यह परंपरा जारी है। पेरिस 2024 ओलंपिक के दौरान पंजाब के 10 खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और हरमनप्रीत सिंह ने राष्ट्रीय टीम की अगुवाई की।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "इसलिए जब पंजाब 'एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी' की मेज़बानी करेगा तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ एक और टूर्नामेंट नहीं होगा। यह विश्वस्तरीय सुविधाओं और शानदार तैयारियों के साथ भारतीय हॉकी के गढ़ में एक उत्सव जैसा होगा।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि पंजाब आने वाले खिलाड़ियों और टीमों को इस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए बेहतर सुविधाएं मिलें।" उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने टूर्नामेंट के लिए कुल 25.40 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है, जिसमें से 22.96 करोड़ रुपये चैंपियनशिप से संबंधित दो प्रमुख स्थलों को अपग्रेड करने पर खर्च किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया, "जालंधर स्थित ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम के लिए 14 करोड़ रुपये और मोहाली स्थित ओलंपियन बलबीर सिंह (सीनियर) अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के लिए 8.96 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "यह केवल बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजना नहीं है, बल्कि पंजाब के खेलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में किया गया निवेश है।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जालंधर में उद्घाटन समारोह और लीग चरण के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे, जबकि मोहाली में निर्णायक सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले जाएंगे। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है। यहां आने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को यह महसूस होना चाहिए कि पंजाब ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान की हैं और प्रत्येक दर्शक को इस अनुभव पर गर्व महसूस होना चाहिए।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की भागीदारी से यह चैंपियनशिप और भी महत्वपूर्ण बन जाएगी। उन्होंने कहा, "एशिया के प्रमुख हॉकी खेलने वाले देशों में भारत, पाकिस्तान, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और चीन मुकाबला करेंगे, जबकि ओमान और बांग्लादेश रिजर्व टीमों के रूप में शामिल होंगे।"

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की भागीदारी पूरे क्षेत्र और देशभर के हॉकी प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "जालंधर में पहली नवंबर को होने वाला भारत-पाकिस्तान मुकाबला इस टूर्नामेंट के प्रमुख आकर्षणों में से एक होगा। यह मैच 'पंजाब दिवस' के दिन ही खेला जाएगा, जिससे पंजाब के लोगों के लिए यह अवसर और भी खास बन जाएगा। भले ही हॉकी के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच कड़ा मुकाबला होता है, लेकिन खेल की अपनी अलग भाषा होती है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के हॉकी महासंघों के बीच खेलों के लिए सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार चाहती है कि यह टूर्नामेंट प्रतिस्पर्धा की वास्तविक भावना को दर्शाए, जहां मैदान में कड़ा मुकाबला हो, लेकिन मैदान के बाहर आपसी सम्मान भी कायम रहे।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हॉकी प्रेमियों के लिए भारत-पाकिस्तान मैच नफरत का विषय नहीं है, बल्कि यह हॉकी के जुनून, दर्शकों के आनंद और खेल की वास्तविक भावना का प्रतीक है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि “यह टूर्नामेंट हर पंजाबी के लिए है” और घोषणा की कि सभी मैचों के लिए प्रवेश पूरी तरह मुफ्त होगा। उन्होंने कहा, “किसी भी युवा विद्यार्थी, उभरते हॉकी खिलाड़ी या आम खेल प्रेमी को अंतरराष्ट्रीय सितारों को देखने से केवल इसलिए वंचित नहीं रहने दिया जाएगा कि वे टिकट नहीं खरीद सकते।”

भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के लोगों ने हॉकी को अपना दिल दिया है, इसलिए जब अंतरराष्ट्रीय हॉकी पंजाब में लौट रही है तो लोगों को बिना किसी वित्तीय बाधा के इसे देखने का अवसर मिलना चाहिए।”

उन्होंने एनआरआई (प्रवासी भारतीयों), स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों, युवा एथलीटों, हॉकी अकादमियों, खेल संघों, पूर्व खिलाड़ियों और मीडिया कर्मियों से जालंधर और मोहाली में इन खेल मुकाबलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा, “अपने परिवारों और बच्चों को उसी उत्साह के साथ लेकर आएं, जिस उत्साह से पंजाबियों ने हमेशा इस खेल का जश्न मनाया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “ये स्टेडियम पंजाबी भावना की आवाज से गूंजने चाहिए और बच्चों को अंतरराष्ट्रीय हॉकी सितारों को करीब से देखने तथा अगले हरमनप्रीत सिंह, बलबीर सिंह सीनियर, ऊधम सिंह और अन्य महान खिलाड़ी बनने का सपना देखने का उचित अवसर मिलना चाहिए।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार इस टूर्नामेंट को बड़े महाकुंभ में बदलने के लिए पूरे पंजाब में व्यापक अभियान चलाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों को जागरूकता और प्रचार गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। “हॉकी अकादमियों और जमीनी स्तर के खेल केंद्रों को टूर्नामेंट से जोड़ा जाएगा। युवा खिलाड़ियों को मैचों में शामिल होने और खेल के माहौल से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी पंजाब में आ रही है। पंजाबी इसे घर बैठकर नहीं देखेंगे, बल्कि बड़ी संख्या में स्टेडियमों में पहुंचेंगे।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्घाटन समारोह और लीग चरण 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम, जालंधर में होंगे। उन्होंने कहा कि बेसब्री से प्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मैच 1 नवंबर को होगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि इसके बाद टूर्नामेंट का अगला चरण ओलंपियन बलबीर सिंह (सीनियर) इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, मोहाली में होगा, जहां 4 नवंबर को सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे।

उन्होंने कहा कि चैंपियनशिप का समापन 5 नवंबर को मोहाली में शानदार फाइनल और समापन समारोह के साथ होगा। उन्होंने कहा, “यह कार्यक्रम पंजाब को अपने दो सबसे महत्वपूर्ण हॉकी केंद्रों को प्रदर्शित करने का अवसर देता है—जालंधर, जो दोआबा का औद्योगिक और खेल हृदय है, और मोहाली, जो पंजाब का आधुनिक खेल केंद्र है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रतिष्ठित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी एक व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। उन्होंने कहा, “पंजाब का खेल क्रांति अभियान जारी रहेगा। प्रतिष्ठित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी एक प्रगतिशील विजन का हिस्सा है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 1,743 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक खेल बजट रखा है और 3,148 ग्रामीण खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 750 का उद्घाटन हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ ही 6,000 आधुनिक जिम बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 500 पहले ही कार्यशील हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एथलीटों के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता को भी काफी हद तक बढ़ाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को 15 लाख रुपये की सहायता दी जाती है, जबकि एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी कर रहे एथलीटों को 8 लाख रुपये मिलते हैं।”

मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि 2022 से अब तक 40,000 से अधिक खिलाड़ियों को 135 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, “ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए हमारी सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेता को एक करोड़ रुपये दिए जाते हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार एक एथलीट का सम्मान करने, तैयारी के दौरान एथलीट का साथ देने और जीत के बाद एथलीट का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब हॉकी को फिर से लोगों तक ले जाना चाहता है। “हमारा राष्ट्रीय खेल केवल स्टेडियमों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह गांवों, स्कूलों, अकादमियों और खेल मैदानों की शोभा बनना चाहिए। हमारी सरकार चाहती है कि हर बच्चा खेलों को करियर के विकल्प के रूप में अपनाए और गरीबी या अवसरों की कमी प्रतिभा के प्रदर्शन में बाधा न बने। उन्होंने आगे कहा कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी को पूरे पंजाब में एक नई खेल लहर खड़ी करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि खेल दौरे पर आने वाली टीमें पंजाबियों की मेहमाननवाजी का बेहतरीन अनुभव करेंगी। उन्होंने कहा, “पूरी दुनिया पंजाब की मेहमाननवाजी की गवाह बनेगी: एक ऐसी धरती जहां हॉकी केवल खेली नहीं जाती, बल्कि जी जाती है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि भारत 2030 में हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा और पंजाब भी निश्चित रूप से उन प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के मैचों की मेज़बानी के लिए अपना दावा पेश करेगा। “एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का सफल आयोजन उस दावे को मजबूत करेगा। हमारी सरकार केवल दो स्टेडियम तैयार नहीं कर रही, बल्कि खेल जगत के लिए संदेश तैयार कर रही है। पंजाब स्वागत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, ”हमारे पास सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की मेज़बानी करने के लिए बुनियादी ढांचा, प्रतिभा, जुनून और खेल संस्कृति मौजूद है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2026, हॉकी के साथ-साथ पंजाब और देश की खेल भावना का उत्सव होगी।”

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक पंजाबी, प्रत्येक भारतीय और हर हॉकी प्रेमी को इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनने तथा 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पंजाब को एशिया की हॉकी राजधानी बनाने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार इस आयोजन को बड़े स्तर पर सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। हॉकी स्टिकें भिड़ेंगी, गोलों की गूंज सुनाई देगी और इस विशाल खेल महाकुंभ में तिरंगा शान से लहराएगा।”

इस अवसर पर हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह, महानिदेशक कमांडर आर.के. श्रीवास्तव, कार्यकारी बोर्ड सदस्य आर.पी. सिंह, हॉकी पंजाब के प्रधान नितिन कोहली और अन्य उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 14 सितंबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दृढ़ नेतृत्व में पंजाब पुलिस ने अपनी प्रमुख “युद्ध नशों  विरुद्ध” मुहिम की शुरुआत से अब तक 60,582 एफआईआर दर्ज की हैं और 354 वाणिज्यिक स्तर के मामलों में 708 बड़ी मछलियों सहित 79,784 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन मामलों में प्रत्येक में 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की गई।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने सोमवार को 1 मार्च 2025 से 10 सितंबर 2026 तक नशा विरोधी मोर्चे पर हासिल की गई ऐतिहासिक उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने काउंटर इंटेलिजेंस विंग द्वारा हासिल की गई व्यापक सफलताओं का विवरण भी दिया।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इस अवधि के दौरान कुल नशा बरामदगी में रिकॉर्ड 3,803 किलोग्राम हेरोइन, 976 किलोग्राम अफीम, 46 टन भुक्की, 1,325 किलोग्राम गांजा और 78 लाख नशीली गोलियां/कैप्सूल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस बरामदगी के साथ देशभर में बरामद कुल हेरोइन में पंजाब की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के नेतृत्व में पेशेवर और वैज्ञानिक जांच के कारण पंजाब में सजा की दर बढ़कर 89 प्रतिशत हो गई है, जो पूरे देश के लिए एक मानक स्थापित करती है। 1 मार्च 2025 से अब तक 13,430 एनडीपीएस मामलों का फैसला किया गया, जिनमें से 11,981 मामलों में सजा हुई।

एएनटीएफ के ऑपरेशनल मॉडल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। एडीजीपी एएनटीएफ नीलभ किशोर ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए), हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों को नशा तस्करी से निपटने तथा पेशेवर जांच के माध्यम से दोषसिद्धि दर में हुई वृद्धि के संबंध में जानकारी दी।

अवैध नशा व्यापार के वित्तीय स्रोतों पर रोक लगाने संबंधी कार्रवाई के बारे में डीजीपी ने बताया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए गए 914 मामलों में 366 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त/सील की गई है। इसके अलावा पुलिस ने 102 हवाला ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया और हवाला फंड के रूप में 11 करोड़ रुपये बरामद किए।

आधुनिक तकनीक और जनभागीदारी के संबंध में डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित “पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम” (पीएआईएस) लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके माध्यम से 4.60 करोड़ तलाशी की गईं और 4 लाख आरोपियों की गिरफ्तारी हुई।

उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री की इनाम नीति के तहत खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने और ड्रोन बरामदगी में सहयोग देने के लिए 2,362 आम नागरिकों और पुलिस कर्मचारियों को 3.33 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

16 मार्च 2022 से 11 सितंबर 2026 तक आतंकवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने 92 आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर 686 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 54 राइफलें (एके/एमपी-9/एमपी-5/.315), 599 रिवॉल्वर/पिस्तौल, 38 टिफिन आईईडी, 28.887 किलोग्राम आरडीएक्स और अन्य विस्फोटक सामग्री, 131 हैंड ग्रेनेड, 6 आरपीजी (लांचर सहित) तथा 3 स्लीव बरामद किए गए। इसके अलावा देखे गए 1,493 ड्रोन में से 952 ड्रोन जब्त किए गए।

डीजीपी ने बताया कि सितंबर 2024 से अब तक कुल 43 आतंकवादी हमले हुए थे, जिनकी सभी मामलों में रिकॉर्ड समय में जांच कर उन्हें सुलझा लिया गया। इनमें से 9 मामले झूठे या पूरी तरह मनगढ़ंत पाए गए।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस ने 53 आतंकवादी मॉड्यूल को पहले ही निष्क्रिय कर बड़े आतंकवादी हमलों को भी टालने में सफलता हासिल की है। 

चंडीगढ़; 14 सितंबर 2026:

कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन और पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं। वित्त मंत्री ने रचनात्मक बातचीत और समयबद्ध कार्रवाई के माध्यम से कर्मचारियों की जायज़ मांगों के शीघ्र समाधान के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

विचार-विमर्श के दौरान वित्त मंत्री स.चीमा ने यूनियनों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने संबंधित विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया कि जायज़ मामलों का बिना किसी देरी के समाधान किया जाए और वित्त विभाग या कार्मिक विभाग के हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले मामलों की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

उन्होंने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि सरकार कर्मचारियों की जायज़ मांगों का निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से समाधान करने के लिए पूरी तरह गंभीर है।

वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि कैबिनेट सब-कमेटी कर्मचारी यूनियनों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखेगी, ताकि उनकी जायज़ मांगों का तत्काल निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। इससे पंजाब सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच विश्वास और मजबूत होगा।

इस बैठक में विभिन्न कर्मचारी यूनियनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक में पी.एस.ई.बी. इंजीनियर्स एसोसिएशन की ओर से इंजीनियर जसवीर सिंह धीमान, इंजीनियर अजयपाल सिंह अटवाल, इंजीनियर अमरदीप सिंह, इंजीनियर जतिंदर गर्ग, इंजीनियर सुखवंत सिंह और इंजीनियर डी.के. गोयल; पावरकॉम एवं ट्रांसको ठेका कर्मचारी यूनियन की ओर से बलिहार सिंह, टेक चंद, बलविंदर सिंह, संदीप खत्री, शेर सिंह और मनदीप सिंह; जनरल कैटेगरीज वेलफेयर फेडरेशन पी.एस.ई.बी. की ओर से कुलजीत सिंह रतौल; सरकारी आई.टी.आई. ठेका कर्मचारी यूनियन की ओर से सेवा सिंह; रूरल हेल्थ फार्मासिस्ट यूनियन की ओर से गुरमीत सिंह और नवजोत कौर; रूरल हेल्थ फार्मेसी ऑफिसर एसोसिएशन की ओर से कमलजीत सिंह चौहान; तथा पंजाब पुलिस वेटिंग लिस्ट 2016 यूनियन की ओर से अमनदीप सिंह उपस्थित थे। प्रत्येक यूनियन ने अपने मुद्दे और मांगें रखीं, जिन्हें उचित कार्रवाई के लिए तुरंत नोट किया गया। 

चंडीगढ़, 14 सितंबर:

राज्य में चलाए जा रहे अभियान ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 237वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 642 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’— पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग अभियान की शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं।

अभियान के 237वें दिन पुलिस टीमों ने एक हथियार सहित 327 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अभियान शुरू होने के बाद से अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 70,690 हो गई है।

इसके अलावा, 187 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 8 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों की गुप्त रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों संबंधी सूचना भी दे सकते हैं।

इस बीच, पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ को 562वें दिन भी जारी रखते हुए आज 78 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 830 ग्राम हेरोइन, 68 किलोग्राम भुक्की, 225 नशीली गोलियां और 1,000 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।
इसके साथ ही, केवल 562 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 77,837 हो गई है।
नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 5 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार करवाने के लिए राजी किया। 

चंडीगढ़, 14 सितंबर 2026:

पूरे पंजाब में चलाई गई एक व्यापक प्रवर्तन मुहिम के तहत आबकारी एवं कर विभाग ने जीएसटी नियमों के उल्लंघन के संदेह में सामान ले जा रहे 170 वाहनों को पकड़ा। यह कार्रवाई सभी स्टेट इन्वेस्टिगेशन और प्रिवेंटिव यूनिटों द्वारा संयुक्त रूप से की गई। इस दौरान मंडी गोबिंदगढ़ और खन्ना पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया तथा 5 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का लोहे का स्क्रैप और तैयार लोहा एवं स्टील का सामान जब्त किया गया।

पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने इस मुहिम को “उन लोगों के लिए एक चेतावनी बताया जो सोचते हैं कि वे हेराफेरी करके बच सकते हैं।” उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार हर खामी को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि कर अनुपालन रोजमर्रा का नियम बने, न कि कोई विकल्प।

कर मंत्री ने कहा, “हमने एक स्पष्ट लकीर खींच दी है। जो लोग बिना दस्तावेजों वाले सामान को ले जाने का प्रयास करेंगे, वे जल्द ही कानून की गिरफ्त में होंगे।”

इस प्रवर्तन मुहिम के विवरण का खुलासा करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि बड़ी संख्या में वाहन उचित बिलों और निर्धारित दस्तावेजों के बिना पाए गए, जो जीएसटी कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत है कि पंजाब कर चोरों को राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देगा। करों का प्रत्येक रुपया सरकारी खजाने में पहुंचना चाहिए, क्योंकि यही राज्य के विकास की जीवनरेखा है।

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि जब्त की गई खेपों की बारीकी से जांच की जा रही है और इसके एक सप्ताह के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद देय कर और कानूनी बकाया की गणना एवं वसूली सहित उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को उनके किए का खामियाजा भुगतना पड़े।

इस बात पर जोर देते हुए कि यह कार्रवाई पंजाब भर में कर अनुपालन को मजबूत करने और बिना दस्तावेजों वाले सामान की आवाजाही रोकने के लिए विभाग के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “यह कोई एक बार की कार्रवाई नहीं है। व्यावसायिक गतिविधियों में अनुशासन पैदा करने के लिए यह एक निरंतर अभियान है। सरकार का संदेश स्पष्ट है—नियमों के अनुसार चलें या फिर खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें।” 

चंडीगढ़, 14 सितंबर 2026:

राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अगस्त महीने के दौरान रिश्वतखोरी के 6 अलग-अलग मामलों में 7 सरकारी कर्मचारियों तथा एक निजी व्यक्ति सहित कुल 8 व्यक्तियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

इस संबंध में आज यहां जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो द्वारा इस अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य लोगों के बीच भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि ब्यूरो द्वारा पिछले महीने विभिन्न सक्षम अदालतों में विजिलेंस से संबंधित 13 मामलों के चालान पेश किए गए। इसके अलावा भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की गहन जांच करने के लिए 3 विजिलेंस जांच भी दर्ज की गई हैं।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि अगस्त महीने के दौरान 23 आरोपियों के खिलाफ 10 आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए, जिनमें 17 सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि पिछले महीने ब्यूरो द्वारा दायर और पैरवी किए गए रिश्वतखोरी के 4 मामलों में विभिन्न सक्षम अदालतों द्वारा फैसले सुनाए गए। इन मामलों में अदालतों ने 8 व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 4 से 5 वर्ष तक की कैद तथा 8,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक के जुर्माने की सजा सुनाई। 

चंडीगढ़, 14 सितंबर:

राज्य के हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार छात्रवृत्ति योजनाओं को और मजबूत कर रही है, ताकि गरीबी के कारण अनुसूचित जाति (एस.सी.) का कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने के लिए मजबूर न हो।

अधिक जानकारी साझा करते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि एस.सी. विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 94,092 विद्यार्थियों के लिए ₹13.30 करोड़ जारी किए हैं। इसके अलावा, आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,17,142 बच्चों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ₹40 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, ताकि स्कूल स्तर पर बच्चों की पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रह सके।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस योजना की बदौलत आर्थिक रूप से कमजोर एस.सी. परिवारों के हजारों बच्चे बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के अपनी शिक्षा जारी रख रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा सामाजिक सुधार की सबसे मजबूत नींव है और यह प्रत्येक बच्चे को समान अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार पिछड़े वर्गों के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और मानव विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एस.सी. विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के रास्ते खोलना ‘रंगला पंजाब’ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सरकार की आगामी योजना के बारे में बात करते हुए मंत्री ने कहा कि विभाग छात्रवृत्ति योजना को समय पर लागू करने, पात्र परिवारों तक इसकी जानकारी पहुंचाने और राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजने का कार्य पूरी मुस्तैदी से करेगा, ताकि किसी भी जरूरतमंद बच्चे को सहायता मिलने में देरी न हो। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार युवाओं का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 

चंडीगढ़, 13 सितंबर  

अपने शूरवीरों की कुर्बानी को कभी भी लोगों के मन से भुलाने न देने का संकल्प लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने न्यू चंडीगढ़ में आज 200 फुट चौड़ी एच.आर.-2 रोड और एक पार्क अनंतनाग में देश की रक्षा करते हुए अपनी जान निछावर करने वाले शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह (कीर्ति चक्र) को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारे शहीद हमारा मान और सरमाया हैं और पंजाब सरकार हमेशा उनके परिवारों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी।” उन्होंने दोहराया कि सरकार सशस्त्र बलों के जवानों और उनके परिवारों की भलाई के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही।  

एक्स पर पोस्ट में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैं महान योद्धा शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह (कीर्ति चक्र) की शहादत दिवस पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अनंतनाग में देश की रक्षा करते हुए शहादत का जाम पिया। इस शूरवीर के प्रति सम्मान स्वरूप आज हम मुंधोपुर चौक से टी-पॉइंट तक की सड़क का नाम ‘शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह मार्ग’ और सेक्टर 5-ए के पार्क का नाम ‘शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह पार्क’ रखा है। गांव भड़ौंजीया के इस बहादुर सपूत की अनूठी कुर्बानी हमारी युवा पीढ़ी को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। हमारे शहीद हमारा मान और सरमाया हैं और पंजाब सरकार हमेशा उनके परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। इंकलाब जिंदाबाद।”  

शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह के नाम पर सड़क और पार्क समर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शहीद को गर्मजोशी भरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, “इस अवसर पर प्रदेश सरकार इस बहादुर योद्धा द्वारा देश के लिए दी गई कुर्बानी को याद करती है। इस शूरवीर ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए दुश्मन से लोहा लेते हुए महान कुर्बानी दी है।”  

मुख्यमंत्री ने कहा, “उनकी याद में प्रदेश सरकार ने मुल्लापुर चौक से टी-पॉइंट तक की 200 फुट चौड़ी सड़क का नाम ‘शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह मार्ग’ रखा है।”  
उन्होंने बताया, “इसी तरह सेक्टर 5-ए ब्लॉक के पार्क का नाम उनकी याद और कुर्बानी को श्रद्धांजलि स्वरूप ‘शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह पार्क’ रखा गया है। पंजाब के इस बहादुर पुत्र, खास करके गांव भड़ौंजीया के सपूत के नाम पर इन सार्वजनिक स्थानों के नाम रखकर प्रदेश सरकार ने उनकी महान कुर्बानी को श्रद्धांजलि अर्पित की है।”  

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि यह पहल पंजाब के युवाओं को देश की निःस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि इससे आने वाले समय में पंजाब की जवानी को देश की निःस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा मिलेगी। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह की बहादुरी, नेतृत्व और कुर्बानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी।”  

शहीद के सेवा रिकॉर्ड को याद करते हुए उन्होंने कहा, “शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह 13 सितंबर 2023 को 19 राष्ट्रीय राइफल्स रेजीमेंट के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में सेवा निभाते हुए शहीद हुए थे। कर्नल मनप्रीत सिंह ने जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों से मुकाबले के दौरान बेमिसाल बहादुरी का प्रदर्शन किया और देश की सेवा में अपनी जान न्यौछावर कर दी।”  

शहीद को मिले सम्मान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “उनकी अद्वितीय बहादुरी और अजीम कुर्बानी को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने 15 अगस्त 2024 को उन्हें मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े शांतिकालीन बहादुरी पुरस्कार ‘कीर्ति चक्र’ से सम्मानित किया था।”  

मुख्यमंत्री ने बताया, “कर्नल मनप्रीत सिंह का जन्म 1982 में गांव भड़ौंजीया में हुआ था और उन्होंने अपनी प्रारंभिक व उच्च शिक्षा मोहाली और चंडीगढ़ से प्राप्त की थी।” उन्होंने आगे बताया, “अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए वे 2005 में भारतीय सेना में कमीशंड ऑफिसर के रूप में भर्ती हुए थे।”  

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “उनका बहादुरी, समर्पण और देश के प्रति निःस्वार्थ सेवा भरा जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। प्रदेश सरकार इस बहादुर सपूत की विरासत को अमर रखने के लिए प्रतिबद्ध है।”  

शहादत देने वाले जवानों के परिवारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “देश की एकता और अखंडता की रक्षा में सशस्त्र बलों, अर्ध-सैनिक बलों, पुलिस और अग्निवीरों के बेमिसाल योगदान को सम्मान अर्पित करते हुए प्रदेश सरकार ड्यूटी के दौरान जवान की शहादत पर परिवार को एक करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देती है।”  

उन्होंने कहा, “यह सशस्त्र बलों, अर्ध-सैनिक बलों और पुलिस के जवानों तथा उनके परिवारों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।”  

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “सरकार की यह छोटी-सी पहल एक ओर पीड़ित परिवार की मदद करने और दूसरी ओर उनके भविष्य को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।”  

एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार ने प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर दिया है।”  

उन्होंने कहा, “प्रदेश सरकार के साझा प्रयासों से सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में बड़ा सुधार देखने को मिला है।”  

सरकारी स्कूलों के छात्रों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्र जे.ई.ई., नीट और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में धमाल मचा रहे हैं, जो हमारे लिए संतोष की बात है।”  

इस अवसर पर लोकसभा सदस्य मालविंदर सिंह कंग और अन्य शख्सियतें भी मौजूद थी। 

संगरूर, 13 सितंबर:

साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ पंजाब की ओर से महिला साइकिलिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संगरूर में आयोजित ‘अस्मिता खेलो इंडिया वूमेन्स स्टेट लीग (रोड)-2026’ रविवार को रोड रेस मुकाबलों और विजेता खिलाड़ियों के सम्मान के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। समापन समारोह में पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए विजेता महिला साइकिलिस्टों को पदक देकर सम्मानित किया और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर अमन अरोड़ा ने घोषणा की कि विधानसभा क्षेत्र सुनाम में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स (पी.आई.एस.) की साइकिलिंग आवासीय अकादमी खोली जाएगी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब की बेटियों ने शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में अपनी मेहनत एवं प्रतिभा के बल पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि साइकिलिंग जैसे कठिन और चुनौतीपूर्ण खेल में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी पंजाब के लिए बेहद गर्व और उत्साह की बात है। ऐसे मुकाबले महिला खिलाड़ियों को न केवल अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि उनमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए आवश्यक आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव भी विकसित करते हैं।

श्री अरोड़ा ने कहा कि खेल युवा पीढ़ी को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ-साथ उनमें अनुशासन, धैर्य, दृढ़ संकल्प, मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना भी पैदा करते हैं। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपनी बेटियों को उनकी पसंद के खेलों में आगे बढ़ने के लिए पूरा सहयोग दें। उन्होंने कहा कि जब परिवार, कोच, खेल संस्थाएं और समाज मिलकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं तो उनके लिए बड़ी मंजिलें हासिल करने का रास्ता और अधिक सुगम हो जाता है।

कैबिनेट मंत्री ने ‘अस्मिता खेलो इंडिया वूमेन्स स्टेट लीग’ को महिला खिलाड़ियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मंच करार देते हुए कहा कि ऐसी पहलों से जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान होती है और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त प्रतिस्पर्धात्मक माहौल मिलता है। उन्होंने साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ पंजाब और पूरी आयोजन टीम को लीग के सफल आयोजन के लिए बधाई दी।

इस अवसर पर अर्जुन अवॉर्डी, एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता एवं ओलंपियन स्वर्ण सिंह विर्क ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेलों में ऊंची मंजिलें हासिल करने के लिए प्रतिभा के साथ-साथ निरंतर मेहनत, अनुशासन, धैर्य और मजबूत इरादा बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी के रूप में उनके अपने अनुभव ने उन्हें सिखाया है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता तथा निरंतर अभ्यास और लक्ष्य के प्रति समर्पण ही खिलाड़ी को मंजिल तक पहुंचाते हैं।

श्री विर्क ने कहा कि ‘अस्मिता खेलो इंडिया वूमेन्स स्टेट लीग’ जैसी प्रतियोगिताएं युवा महिला खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके माध्यम से उन्हें कम उम्र से ही प्रतिस्पर्धा का अनुभव, आत्मविश्वास और अपनी क्षमता को परखने का अवसर मिलता है। उन्होंने खिलाड़ियों को जीत-हार से ऊपर उठकर प्रत्येक प्रतियोगिता को सीखने के अवसर के रूप में लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती ने देश को अनेक अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं और उचित प्रशिक्षण, बेहतर खेल ढांचा तथा नियमित प्रतियोगिताएं मिलने पर पंजाब की बेटियां भी ओलंपिक, एशियन गेम्स और अन्य बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश के लिए पदक जीतने की क्षमता रखती हैं।

उन्होंने विधानसभा क्षेत्र सुनाम में साइकिलिंग की पी.आई.एस. आवासीय अकादमी खोलने संबंधी कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसी अकादमियां जमीनी स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें वैज्ञानिक प्रशिक्षण, विशेषज्ञ कोचिंग और प्रतिस्पर्धा के लिए उपयुक्त माहौल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

इस अवसर पर साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ पंजाब के महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति से खिलाड़ियों और आयोजकों का उत्साह बढ़ा है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य पंजाब में साइकिलिंग को जमीनी स्तर से मजबूत करना तथा गांवों, कस्बों और शहरों में मौजूद प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए उचित मंच उपलब्ध करवाना है।

श्री काहलों ने कहा कि पंजाब में महिला साइकिलिंग की संभावनाएं बेहद उज्ज्वल हैं और इस लीग में खिलाड़ियों द्वारा दिखाया गया जोश, जज्बा और प्रतिस्पर्धात्मक भावना इस बात का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यदि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को कम उम्र से ही नियमित प्रतियोगिताएं, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, विशेषज्ञ कोचिंग और उच्च स्तरीय खेल वातावरण मिले तो पंजाब की बेटियां एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और अन्य बड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में देश का नाम रोशन करने की क्षमता रखती हैं।

इस अवसर पर नगर काउंसिल सुनाम के अध्यक्ष मनदीप सुनाम और मार्केट कमेटी संगरूर के चेयरमैन अवतार सिंह ईलवाल ने कहा कि ‘अस्मिता खेलो इंडिया वूमेन्स स्टेट लीग’ ने महिला खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा और क्षमता साबित करने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि विजेता खिलाड़ियों के साथ-साथ प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रत्येक खिलाड़ी बधाई की पात्र है, क्योंकि खेल के मैदान में उतरकर अपनी पूरी क्षमता के साथ मुकाबला करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

आयोजन समिति के चेयरमैन एवं अध्यापक जगदीश सिंह और सचिव जसवीर सिंह ने कहा कि दो दिन चली इस लीग के दौरान महिला साइकिलिस्टों ने अनुशासन और खेल भावना की शानदार मिसाल पेश की। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से लड़कियों को खेलों में आगे लाने के लिए परिवारों, शैक्षणिक संस्थानों और समाज को संयुक्त रूप से उनका हौसला बढ़ाना चाहिए।

आयोजकों ने कहा कि दो दिनों के दौरान आयोजित इंडिविजुअल टाइम ट्रायल और रोड रेस मुकाबलों ने खिलाड़ियों को अपनी शारीरिक क्षमता, तकनीकी कौशल और प्रतियोगिता की तैयारी को परखने का बेहतरीन अवसर प्रदान किया। उन्होंने कहा कि इस लीग का प्रमुख उद्देश्य पंजाब की अधिक से अधिक लड़कियों को साइकिलिंग से जोड़कर भविष्य के लिए उच्च स्तरीय खिलाड़ियों की एक मजबूत नर्सरी तैयार करना है।

13 सितंबर को आयोजित वूमेन एलीट वर्ग की 16 किलोमीटर रोड रेस प्रतियोगिता में लुधियाना की प्रीति ने 39 मिनट 10.997 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता। लुधियाना की ही तनवीर कौर ने 39 मिनट 11.208 सेकंड के समय के साथ रजत पदक हासिल किया, जबकि संगरूर की सवरीन कौर ने 40 मिनट 05.416 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीतकर जिले का गौरव बढ़ाया।

इसी प्रकार वूमेन जूनियर वर्ग की 16 किलोमीटर रोड रेस में लुधियाना की अंशिका ने 38 मिनट 45.177 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान हासिल करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लुधियाना की महिकप्रीत कौर ने 42 मिनट 42.079 सेकंड के साथ रजत पदक और लुधियाना की सिमरनप्रीत कौर ने 43 मिनट 12.739 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता।

इस अवसर पर साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ पंजाब के वरिष्ठ पदाधिकारी बख्शीश सिंह और एस.पी. सिंह, जिला साइकिलिंग एसोसिएशन मानसा के अध्यक्ष नैब सिंह, जिला साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष लवदीप सिंह चीमा, सरपंच कुलविंदर सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष तेज प्रताप सिंह, कुलदीप सिंह बिजलपुर, नरेंद्र पाल सिंह गिल, कमलप्रीत सिंह कपियाल, राजेश कुमार बारन और गुरविंदर सिंह गग्गू सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों, आयोजकों और दर्शकों ने शिरकत की। 

चंडीगढ़, 13 सितंबर:

राज्य में चलाए जा रहे अभियान ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 236वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 634 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’—पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग—पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा 20 जनवरी, 2026 को शुरू की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष अभियान चला रही हैं।

अभियान के 236वें दिन पुलिस टीमों ने 4 हथियारों सहित 335 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान शुरू होने के बाद से कुल गिरफ्तारियों की संख्या 70,363 हो गई है।

इसके अलावा, 174 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने इस कार्रवाई के दौरान 18 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों की गुप्त रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचना भी साझा कर सकते हैं।

इस बीच, पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम “ युद्ध नशों विरुद्ध” को 561वें दिन भी जारी रखते हुए आज 135 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 4.3 किलोग्राम हेरोइन, 2.3 किलोग्राम अफीम, 862 नशीली गोलियां और 4.01 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।
इसके साथ ही, केवल 561 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 77,844 हो गई है। नशा छुड़ाने की मुहिम के तहत पंजाब पुलिस ने आज 19 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार करवाने के लिए राजी किया है। 

चंडीगढ़/लुधियाना, 13 सितंबर:

मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच के अनुसार राज्य में गैंगस्टर संस्कृति के खात्मे के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब और लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस की संयुक्त टीम ने आज आत्म पार्क अंडर ब्रिज के निकट हुई मुठभेड़ के दौरान डोनी बल्ल गिरोह के दो हथियारबंद सदस्यों को ढेर कर गोलीबारी की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया।

पुलिस कमिश्नर (सीपी) लुधियाना स्वपन शर्मा ने बताया कि मारे गए हमलावरों की पहचान करनजोत सिंह उर्फ नोना और संदीप सिंह के रूप में हुई है। दोनों अमृतसर के सुल्तानविंड रोड के निवासी थे। पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से तीन आधुनिक ऑटोमेटिक पिस्तौल और करीब 50 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस साजिश के संबंध में मिली पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने आत्म पार्क के निकट अंडर ब्रिज पर विशेष नाकाबंदी की थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट वाली काले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर आ रहे दो संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया।
उन्होंने बताया कि रुकने के बजाय हथियारबंद हमलावरों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस कर्मचारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं। पुलिस कमिश्नर ने कहा, “हमलावरों ने पीछा कर रही पुलिस पार्टी पर लगातार कई फायर किए और दो गोलियां सरकारी पुलिस वाहन पर भी लगीं। आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दोनों हथियारबंद हमलावरों को मौके पर ही ढेर कर दिया।”

सीपी स्वपन शर्मा ने खुलासा किया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मारे गए हमलावर गैंगस्टर डोनी बल्ल और शगनप्रीत के सीधे संपर्क में थे। उन्हें रविवार को लुधियाना के दुगरी रोड स्थित मैरीलैंड पैलेस में आयोजित रक्तदान शिविर में गोलीबारी (मास शूटिंग) करने का काम सौंपा गया था।
मृतकों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि करनजोत सिंह उर्फ नोना का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड था। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, डकैती और एनडीपीएस एक्ट के तहत दो पुराने आपराधिक मामले दर्ज थे। वहीं, दूसरे मृतक संदीप सिंह के खिलाफ भी एक आपराधिक मामला दर्ज था।

उन्होंने बताया कि मारे गए हमलावरों के अन्य साथियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और उन्हें जल्द ही काबू कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस गिरोह के आपराधिक नेटवर्क और इसके आगे-पीछे जुड़े लोगों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच जारी है। 

चंडीगढ़, 13 सितंबर:

पिछले कुछ वर्षों के दौरान पंजाब में पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के जरिए होने वाली नशों की तस्करी के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई के चलते नशा तस्करी के तरीकों में बदलाव आया है और अब फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। पंजाब में नशा-रोधी कानूनों को लागू करने के संबंध में अब हेरोइन की लत के बजाय फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की लत एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभर रही है।

पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और पंजाब पुलिस द्वारा पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए अपनाई गई बहु-स्तरीय प्रतिक्रिया के चलते पंजाब में जमीनी स्तर पर हेरोइन की उपलब्धता में तेजी से गिरावट आई है। पंजाब पुलिस द्वारा 09 एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं, जिनमें से 03 ‘बाज की आंख’ सिस्टम 9 अगस्त, 2025 से अमृतसर, तरन तारन और फिरोजपुर में पहले ही कार्यशील हैं, जो इन ड्रोन का पहले ही पता लगाकर उन्हें जाम कर देते हैं। लंबे समय तक चलने वाले मोबाइल ड्रोन डिटेक्शन प्लेटफॉर्म ‘ड्रोन सेंस डी200 प्रो’ की 03 यूनिटें 03-09-2026 से सीमावर्ती जिलों में रणनीतिक स्थानों पर तैनात की गई हैं, जो तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती हैं। यह सिस्टम ड्रोन से संबंधित गतिविधियों और खेप गिराने वाले स्थानों की सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है, जिससे समय पर कार्रवाई संभव हो जाती है। जमीनी स्तर पर तत्काल कार्रवाई के लिए 147 पुलिस कर्मचारियों के साथ-साथ 52 ड्रोन रिस्पांस टीमों (डीआरटी) द्वारा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ निकट तालमेल में काम किया जा रहा है। ये टीमें ड्रोन अलर्ट मिलने पर संदिग्ध खेप गिराने वाले स्थानों तक पहुंचती हैं, तलाशी लेती हैं और गिराई गई खेपों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करती हैं। इन कार्रवाइयों में सहायता के लिए 585 स्थानों पर 2367 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 600 पुलिस कर्मचारियों वाले 64 सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस नाकों की व्यवस्था की गई है।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में ‘विलेज डिफेंस कमेटियों’ (वीडीसी) को ‘ड्रोन रिस्पांस टीमों’ के साथ जोड़ा गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में वीडीसी पुलिस के लिए ‘आंख और कान’ के रूप में काम करती हैं। ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान के तहत 01-03-2025 से अब तक लगभग 80,000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 486 ड्रोन बरामद किए गए हैं। नशा तस्करी नेटवर्क के आर्थिक आधार को तोड़ने के लिए वित्तीय जांच का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत 336 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति फ्रीज की गई है। नशों से संबंधित जानकारी देने के लिए बनाई गई इनामी नीति के तहत प्रत्येक ड्रोन की बरामदगी पर 25,000 रुपये का नकद इनाम दिया जाता है और मौजूदा वर्ष के दौरान इस नीति के तहत लगभग 2 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।

पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि एंटी-ड्रोन तकनीक, रैपिड रिस्पांस टीमें, बीएसएफ के साथ तालमेल, सामुदायिक सतर्कता, सीसीटीवी निगरानी, नाके, खुफिया जानकारी के आधार पर गिरफ्तारियां, वित्तीय रूप से कमजोर करने, पुनर्वास और रोकथाम पर आधारित पंजाब पुलिस की बहु-स्तरीय प्रतिक्रिया प्रणाली के चलते अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से तस्करी किए जाने वाले नशों की पंजाब में जमीनी स्तर पर उपलब्धता में तेजी से गिरावट आई है। इसके साथ ही, नए रुझान दर्शाते हैं कि दूसरे राज्यों से तस्करी किए जाने वाले फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पंजाब में नशों से संबंधित कानून लागू करने के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभर रहे हैं।

पंजाब में फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की जब्ती से संबंधित आंकड़ों के अनुसार, अधिकांश फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पंजाब में नहीं बनाए जाते और हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों में बनाए जाते हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि अन्य राज्यों से पंजाब में बड़ी मात्रा में फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आ रही हैं। वर्ष 2025 से अब तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल सहित अन्य राज्यों से जुड़ी खेपों में से 11.54 लाख नशीली गोलियां/कैप्सूल बरामद किए गए हैं। एक अनुमान के अनुसार, पंजाब में मिलने वाली फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में से 80 प्रतिशत गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली आदि राज्यों से आ रही हैं। यह उस पुराने रुझान के विपरीत है, जब 80 प्रतिशत नशीले पदार्थ पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के जरिए पंजाब में तस्करी करके लाए जाते थे।

पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने आगे कहा कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के इस्तेमाल के उभरते रुझान से निपटने के लिए अंतरराज्यीय तालमेल बेहद जरूरी है। निर्माताओं, वितरकों और संगठित फार्मास्यूटिकल ड्रग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए उन राज्यों के साथ लगातार समन्वय बनाकर काम करने की आवश्यकता है, जहां से ये नशीले पदार्थ बनते हैं या जिनके जरिए इनकी तस्करी होती है। पंजाब पुलिस द्वारा संबंधित राज्यों के समक्ष यह मामला उठाया जाएगा, ताकि निर्माण इकाइयों के संबंध में बेहतर नियम सुनिश्चित किए जा सकें और सभी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की बिक्री, खरीद और तस्करी पर लगातार कड़ी नजर रखी जा सके तथा इन नशों को पंजाब आने से रोका जा सके। 

चंडीगढ़, 13 सितंबर:

पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि चालू सीजन के दौरान राज्य में गन्ने की खेती के अधीन क्षेत्र बढ़कर 1.16 लाख हेक्टेयर हो गया है और सरकार ने 700 लाख क्विंटल गन्ना उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि गेहूं और धान की तरह गन्ने की फसल को भी किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा बहुआयामी रणनीति अपनाई जा रही है, जिसमें बड़े स्तर पर मशीनीकरण, आधुनिक कृषि तकनीकों को खेत स्तर तक पहुंचाना तथा गन्ना उत्पादकों को वित्तीय प्रोत्साहन देना शामिल है।

गन्ने को गेहूं और धान के बाद पंजाब की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल बताते हुए स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार उन्नत कृषि तकनीकों को प्रोत्साहित करके उत्पादन बढ़ाने, चीनी की रिकवरी में सुधार करने तथा खेती की लागत कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि पंजाब में गन्ने की फसल के अधीन क्षेत्र वर्ष 2025-26 में 1,11,818 हेक्टेयर था, जो बढ़कर मौजूदा सीजन 2026-27 में 1,16,131 हेक्टेयर हो गया है। यदि मौसम अनुकूल रहा तो इस क्षेत्र से 700 लाख क्विंटल गन्ना उत्पादन होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि कुल क्षेत्र में से 17,662 हेक्टेयर क्षेत्र पतझड़ ऋतु की फसल, 51,174 हेक्टेयर बसंत ऋतु की फसल और 47,295 हेक्टेयर क्षेत्र मोड़ी (रैटून) फसल के अधीन है।

स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा, "हालांकि, सक्रिय प्रयासों और मौसम के अनुकूल रहने की संभावना को देखते हुए हमें आगामी सीजन में उत्पादन और चीनी की रिकवरी, दोनों में पर्याप्त सुधार की उम्मीद है।"

सीजन 2026-27 के लिए सरकार ने अनुशंसित गन्ना खेती तकनीकों के प्रदर्शन प्लॉट लगाने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ 3,200 रुपये का प्रोत्साहन शुरू किया है। यह योजना 12 जिलों—अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, शहीद भगत सिंह नगर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, एसएएस नगर, पटियाला, फाजिल्का, फरीदकोट और कपूरथला—में लागू की जाएगी।

इन डेमो प्लॉटों के माध्यम से खेती की लागत कम करते हुए उत्पादन बढ़ाने वाली उन्नत तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
 इनमें चौड़ी कतार पद्धति, ट्रेंच प्लांटिंग, इंटरक्रॉपिंग, मल्चिंग तथा वैज्ञानिक रैटून प्रबंधन जैसी तकनीकें शामिल हैं।

बुवाई और कटाई के समय खेत मजदूरों की कमी की समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार मशीनीकरण को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत शुगरकेन हार्वेस्टर, छोटे ट्रैक्टर, गन्ना प्लांटर और रैटून मैनेजर सहित प्रमुख कृषि उपकरणों पर 40 प्रतिशत सब्सिडी की पेशकश की जा रही है।
स. खुड्डियां ने कहा, "मशीनीकरण अब कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य इन मशीनों को प्रत्येक किसान के लिए सुलभ और किफायती बनाना है।"

कृषि मंत्री ने बताया कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), कृषि विभाग और चीनी मिलों की संयुक्त टीमों द्वारा राज्यभर में व्यापक जागरूकता एवं प्रशिक्षण कैंप लगाए जा रहे हैं। इनका मुख्य फोकस वाइड स्पेसिंग ट्रेंच प्लांटिंग विधि, प्राथमिक बीज नर्सरी, रोगमुक्त प्रमाणित बीजों की किस्मों, संतुलित उर्वरक उपयोग, एकीकृत कीट प्रबंधन तथा रैटून प्रबंधन पर है।
अब तक 14 वेबिनारों के माध्यम से लगभग 1,100 किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि 320 प्रशिक्षण कैंपों के जरिए 15,000 से अधिक किसानों तक सीधे पहुंच बनाई गई है। इसके अतिरिक्त फेसबुक, यूट्यूब और फील्ड स्टाफ के माध्यम से भी किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

स. खुड्डियां ने कहा, "पंजाबभर के बहुत से किसान और खेत मजदूर गन्ने की फसल से जुड़े हुए हैं और उनकी आर्थिक खुशहाली सीधे तौर पर इस फसल पर निर्भर है। गन्ने की खेती को अधिक लाभकारी और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना हमारा प्रमुख दायित्व है।"

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए स. खुड्डियां ने कहा कि वित्तीय प्रोत्साहन, तकनीकी उन्नयन, क्षमता निर्माण और कृषि मशीनीकरण पर आधारित यह बहुआयामी रणनीति गन्ने की खेती को किसानों के लिए अधिक लाभकारी व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

उन्होंने कहा, "हमारी व्यापक रणनीति खेती की लागत कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और चीनी की रिकवरी में सुधार करने में सहायक होगी। हम यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि पंजाब के गन्ना उत्पादकों को उनकी मेहनत का उचित लाभ मिले और वे राज्य की कृषि को और अधिक आधुनिक एवं उन्नत बनाने में सार्थक योगदान दे सकें।" 

चंडीगढ़, 13 सितंबर:

पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री स. तरुनप्रीत सिंह सौंद ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्यभर में ग्रामीण विकास को बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए लगातार सार्थक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ (वीबी-जी राम जी) योजना के तहत भी पंजाब के गांवों में बड़े स्तर पर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 1 जुलाई, 2026 से अब तक इस योजना के तहत 1.88 लाख से अधिक दिहाड़ियां सृजित की गई हैं, जिससे रजिस्टर्ड लाभपात्री परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना के तहत नए लाभार्थियों को भी शामिल कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की नीतियों और पहलों का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना तथा गांवों में टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करना है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि हालांकि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना से राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है, लेकिन पंजाब सरकार इसे प्रभावी और व्यवस्थित ढंग से लागू कर रही है, ताकि ग्रामीण विकास कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहें और योजना का लाभ जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंच सके।
उन्होंने कहा कि वीबी-जी राम जी योजना के तहत लाभार्थियों की मजदूरी समय पर जारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कामगारों को उनकी बनती मजदूरी बिना किसी अनावश्यक देरी के समय पर मिले। उन्होंने कहा कि पारदर्शी एवं कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने के साथ-साथ विभाग द्वारा भुगतान प्रक्रिया की भी नजदीकी निगरानी की जा रही है।

स. सौंद ने बताया कि इस योजना के तहत बड़े स्तर पर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, जिनमें तालाबों की मरम्मत एवं नवीनीकरण, पार्कों का विकास, पौधरोपण अभियान, जल संरक्षण, जल स्रोतों का विकास, गलियों एवं नालियों का निर्माण एवं नवीनीकरण, सड़कों से संबंधित कार्य तथा अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों का विकास शामिल है।

उन्होंने कहा कि ये कार्य न केवल ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि गांववासियों को उनके अपने गांवों में ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे रोजगार की तलाश में ग्रामीण लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता लगातार कम हो रही है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर पर योजना में पारदर्शिता, इसके प्रभावी प्रबंधन और सही क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

स. तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार गांवों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के साथ-साथ बेहतर बुनियादी ढांचा और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर गांवों को मजबूत, हरा-भरा और अधिक खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा वीबी-जी राम जी योजना का सुचारु एवं प्रभावी क्रियान्वयन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और गति देगा तथा पंजाब के गांवों को अधिक विकसित, आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 

चंडीगढ़/गुरदासपुर, 13 सितंबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए, गुरदासपुर पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी के सहयोग से सफलतापूर्वक पीछा करते हुए पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सीमा पार से चलाए जा रहे हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से छह पिस्तौल, जिनमें एक 9 एमएम बेरेटा और एक 9 एमएम ग्लॉक शामिल है, समेत 49 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान सुखविंदर सिंह उर्फ सुख्खा निवासी अलूना, गुरदासपुर; करन कुमार निवासी भाऊपुर अफगाना, गुरदासपुर; बलराज सिंह उर्फ बुरी निवासी बसंतकोट, गुरदासपुर; अमरीक सिंह उर्फ सोनू निवासी जोड़ियां कलां, डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर और मनजिंदर सिंह उर्फ मंगू निवासी उप्पल, गुरदासपुर के रूप में हुई है। हथियार बरामद करने के अलावा, पुलिस टीमों ने उनकी महिंद्रा स्कॉर्पियो कार, जिसका पंजीकरण नंबर पीबी 06 बीपी 3908 है, को भी जब्त कर लिया है।


डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हथियारों और गोला-बारूद की खेप सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क की आगे-पीछे की कड़ियों का पता लगाने और सीमा पार से चलाए जा रहे हथियार तस्करी मॉड्यूल में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।

इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) गुरदासपुर आदित्य ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर स्पेशल ब्रांच गुरदासपुर, थाना डोरांगला और थाना बहिरामपुर की पुलिस टीम ने गांव नूरपुर थेह के चौराहे पर खड़ी एक महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी देखी, जिसमें दो व्यक्ति गाड़ी के बाहर खड़े थे और तीन व्यक्ति गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे।

उन्होंने बताया कि पुलिस पार्टी को देखते ही चालक ने गाड़ी तेज गति से भगा ली, लेकिन पुलिस पार्टी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर ही दो व्यक्तियों को काबू कर लिया।

एसएसपी ने बताया कि पुलिस पार्टी ने स्कॉर्पियो कार का पीछा किया और थाना कलानौर के क्षेत्र में सफलतापूर्वक गाड़ी को रोककर गैंगस्टर बलराज सिंह उर्फ ‘बुरी बसंतकोटिया’ और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से मैगजीन समेत कुल छह पिस्तौल और 49 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

एसएसपी आदित्य ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बलराज उर्फ बुरी बसंतकोटिया एक कुख्यात अपराधी है और उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत 26 एफआईआर दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है।

इस संबंध में एफआईआर नंबर 96 दिनांक 13.09.2026 को थाना दोरांगला में आर्म्स एक्ट की धाराओं 25(8) और 27 के तहत दर्ज की गई है।