नई दिल्ली, 02 मई 2026

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब की आम आदमी पार्टी ने इस बार रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह किया है। पंजाब के इतिहास में अब तक की यह सबसे अधिक राजस्व वृद्धि के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं ने भगवंत मान सरकार के ईमानदार शासन को श्रेय दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछली सरकारें अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पैसे नहीं होने का बहाना बनाती थीं, लेकिन सीएम भगवंत सिंह मान की अगुआई में आज पंजाब ने इस सच्चाई को साबित कर दिया कि बात सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि नेक नीयत की थी।

अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा की ओर से एक्स पर साझा की गई जीएसटी संग्रह की डिटेल को रीट्वीट कर कहा कि दशकों तक सरकारें अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ‘पैसे नहीं हैं’ का बहाना बनाती रहीं। लेकिन आज पंजाब ने इस सच्चाई को साबित कर दिया है कि बात सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि नेक इरादे की थी। ईमानदार शासन के चलते पंजाब के राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और अब उस पैसे का इस्तेमाल पंजाब की जनता की सेवा में किया जा रहा है। यही है आम आदमी पार्टी का मॉडल।

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इसे एक शानदार उपलब्धि बताते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने एक वर्ष में जीएसटी संग्रह में ऐतिहासिक 66 फीसद की वृद्धि दर्ज की है। यह पंजाब के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। यह सभी प्रमुख राज्यों और राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है, जो किसी भी राज्य द्वारा दर्ज की गई सबसे अधिक वृद्धि है।

*चंडीगढ़, 2 मई , 2026*

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां घोषणा की कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अप्रैल 2026 के लिए कर राजस्व में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है और राज्य ने जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का अपना सबसे अधिक मासिक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) हासिल किया है और इसके साथ ही कुल जीएसटी राजस्व वृद्धि दर में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है।

यहां जारी एक प्रेस ब्यान में इस अभूतपूर्व उपलब्धि का विवरण देते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह ने कहा, "राज्य ने 2725.08 करोड़ के शुद्ध जीएसटी के साथ 2987.38 करोड़ का कुल जीएसटी दर्ज किया है। यह शानदार प्रदर्शन वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर शुद्ध जीएसटी में 70.70% की जबरदस्त वृद्धि को दर्शाता है, जो अप्रैल 2025 की हमारी प्राप्ति की तुलना में लगभग 1,129 करोड़ रुपये के प्रभावशाली वृद्धि में परिवर्तित हुआ।"

राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब की स्थिति के बारे में विवरण देते हुए, आबकारी एवं कराधान मंत्री ने कहा, "भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार पंजाब ने पोस्ट-सेटलमेंट जीएसटी में 66% की शानदार वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले वर्ष के 1,795 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,987 करोड़ रुपये हो गई है। यह हमें देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्य के रूप में स्थापित करता है, जो सर्व-भारतीय विकास औसत को काफी पीछे छोड़ता है और सभी उत्तरी भारतीय राज्यों में अग्रणी है।"

वित्तीय आंकड़ों के संदर्भ में जानकारी देते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह ने कहा, "हालांकि वर्ष-दर-वर्ष की तुलना अप्रैल 2025 से 859 करोड़ रुपये के असाधारण आईजीएसटी समायोजन(एडजस्टमेंट) से प्रभावित है, इस कारक को निष्पक्ष करने पर 12.57% का समायोजित कुल वृद्धि और 10.97% का समायोजित शुद्ध वृद्धि सामने आती है। यह स्पष्ट रूप से कर प्रशासन और अनुपालन में हमारे निरंतर सुधारों को दर्शाता है।"

इस वित्तीय उपलब्धि का श्रेय कठोर प्रशासनिक उपायों को देते हुए, आबकारी एवं कराधान मंत्री ने कहा, "हमारे मजबूत जीएसटी वृद्धि का श्रेय पूरे पंजाब में तेज की गई प्रवर्तन गतिविधियों को जाता है। डेटा एनालिटिक्स का व्यापक उपयोग, समन्वित फील्ड कार्रवाई और खुफिया जानकारी पर आधारित निरीक्षणों के माध्यम से, हम 175 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाने में सफल रहे हैं। इसके अलावा, इस अप्रैल में आयरन एंड स्टील सेक्टर में एक विशेष टैक्स चोरी विरोधी अभियान के दौरान, हमने एक ही दिन में लगभग 200 वाहनों को जब्त करके एक रिकॉर्ड प्रवर्तन ड्राइव चलाई है।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य के राजस्व आधार को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जोर देकर कहा, "जीएसटी राजस्व संग्रह में पंजाब का शीर्ष स्थान कर विभाग की केंद्रित रणनीति का प्रमाण है, जो प्रौद्योगिकी-संचालित प्रवर्तन को वास्तविक करदाताओं की सुविधा के साथ सहज रूप से जोड़ता है। हम सभी नियमों का पालन करने वाले करदाताओं के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और सहायक कर प्रणाली सुनिश्चित करते हुए टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।" 

* *लुधियाना, 02 मई 2026*

आम आदमी पार्टी के ट्रेड विंग ने आज लुधियाना के घंटा घर पर मोदी सरकार द्वारा गैस सिलेंडर की कीमतों में बेहिसाब बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा पर निशाना साधा।

इस मौके पर विधायक अशोक पराशर पप्पी, विधायक दलजीत सिंह भोला ग्रेवाल, चेयरमैन अनिल ठाकुर, साहिल अग्रवाल, जिला इंचार्ज जतिंदर खंगूडा, मीडियम सीनियर वाइस इंडस्ट्री चेयरमैन शरणपाल सिंह मक्कड़, महिला आयोग की सदस्य अजिंदरपाल कौर के अलावा सैकड़ों आप वॉलंटियर्स शामिल हुए।

उन्होंने एक सुर में कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार आम आदमी के लिए लाचार और रसोई के लिए गुनहगार साबित हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कमर्शियल LPG सिलेंडर अब 993 रुपये महंगा हो गया है। वेस्ट एशिया संकट के कारण दुनिया भर में एनर्जी की कीमतों में उछाल के कारण यह अब तक की सबसे बड़ी और लगातार तीसरी महीने की बढ़ोतरी है। 19 किलोग्राम का कमर्शियल LPG सिलेंडर आमतौर पर होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होता है।

इससे पहले, 1 अप्रैल को कीमतों में 195.50 रुपये प्रति सिलेंडर और 1 मार्च को 114.5 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। इन तीन बढ़ोतरी के साथ, कमर्शियल LPG की कुल कीमत 1303 रुपये बढ़ गई है। हालांकि, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 7 मार्च को 14.2 kg वाले सिलेंडर की कीमत 60 रुपये बढ़ाई गई थी। दिल्ली में एक घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 913 रुपये है। सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम हर महीने की पहली तारीख को इंटरनेशनल बेंचमार्क और एक्सचेंज रेट के आधार पर ATF और LPG की कीमतों की समीक्षा करती हैं। वेस्ट एशियन युद्ध के कारण एनर्जी सप्लाई चेन में रुकावटों की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतें लगभग 50 परसेंट बढ़ गई हैं।

भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आप नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार को सिर्फ़ चुनावों के दौरान आम भारतीयों की तकलीफ़ों की परवाह होती है और फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देती है। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध को तीन महीने हो गए हैं और सरकार को आम लोगों पर पैसे का बोझ डालने के बजाय उन्हें बचाने के लिए कोई ठोस प्लान बनाना चाहिए था, जबकि उसने सिलेंडर के दाम में भारी बढ़ोतरी करके लोगों की कमर और तोड़ दी है।

इस विरोध प्रदर्शन में मनप्रीत बंटी, काका माछीवाड़ा, विपुल सेठी, राकेश कुमार, राज कुमार अग्रवाल मेंबर जी ऐसा, रविंदर पाल सिंह पाली, दविंदर वर्मा और सैकड़ों अन्य साथी मौजूद थे।

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चंडीगढ़, 2 मई, 2026:

स्थानीय निकाय , उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन तथा बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज गुरदेव नगर स्थित अपने निवास पर डिजिटल जनगणना-2027 के अंतर्गत स्व-गणना के माध्यम से अपने आवासीय विवरण दर्ज किए और प्रदेशवासियों से भी ऐसा करने का आग्रह किया।

यह बताते हुए कि यह पहली बार है जब जनगणना डिजिटल माध्यम से की जा रही है, कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान में भाग लेने और ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर स्व-गणना के माध्यम से अपने आवासीय विवरण दर्ज करने की अपील की।

डिजिटल जनगणना 2027 के अंतर्गत घरों की सूचीकरण और आवासीय जनगणना के पहले चरण के तहत राज्य में स्व-गणना 30 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, जो 14 मई, 2026 तक जारी रहेगी। नागरिक स्वेच्छा से घर बैठे स्व-गणना के माध्यम से 33 प्रश्नों के उत्तर देकर अपने आवासीय विवरण ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने जोर देकर कहा कि यह प्रक्रिया सरल, सुरक्षित और पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे लोगों को गणनाकर्ता का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रहती और वे अपने घर से ही यह कार्य पूरा कर सकते हैं।

इस चरण के दौरान निवासियों को अपने घर और परिवार के सदस्यों से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करनी होगी। इसमें घर के प्रकार, उपलब्ध सुविधाओं और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित जानकारी शामिल है, जो भविष्य की विकास नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इस प्रक्रिया में उपयोगकर्ता पंजीकरण, ओटीपी सत्यापन, आवश्यक विवरण भरना और अंत में जानकारी जमा करना शामिल है, जिसके पश्चात एक विशिष्ट स्व-गणना आईडी (एसई-आईडी) उत्पन्न होती है। फील्ड विजिट के दौरान जब गणनाकर्ता संबंधित संपत्तियों पर पहुंचेंगे, तब निवासियों को यह एसई-आईडी उनके साथ साझा करनी होगी। जमा की गई सभी जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और केवल योजना निर्माण एवं नीति निर्धारण के उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाएगी।

जो परिवार ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए 15 मई, 2026 से शुरू होने वाले अगले फील्ड गणना चरण के दौरान अधिकृत गणनाकर्ता उनके घरों/संपत्तियों पर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे।

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि अंतिम जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी और अब पहली बार इसे डिजिटल रूप में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और सही जानकारी उपलब्ध कराने की अपील करते हुए कहा कि यह आंकड़े सरकार को जनकल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं।

इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त-कम-प्रधान जनगणना अधिकारी डॉ. नीरू कटियाल गुप्ता, संयुक्त आयुक्त-कम -शहरी जनगणना अधिकारी विनीत कुमार, डिप्टी डायरेक्टर (जनगणना) पंजाब डॉ. रुचि गुप्ता, सहायक निदेशक (जनगणना संचालन) रेणु, सहायक आयुक्त-कम -चार्ज अधिकारी जसदेव सेखों, सुपरिटेंडेंट तरुण गोयल, सांख्यिकी अन्वेषक (जनगणना) आलोक कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़/पटियाला, 2 मईः

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पाकिस्तान समर्थित आईएसआई आतंकी नेटवर्क को निष्क्रिय करते हुए पंजाब पुलिस ने तीन बड़ी आतंकी घटनाओं- सीआईए मोगा ग्रेनेड हमला, सरहिंद रेलवे ट्रैक धमाका और हाल ही में हुआ शंभू रेलवे ट्रैक धमाका- के मुख्य साजिशकर्ता जगरूप सिंह के मुख्य साथी को गिरफ्तार कर इन मामलों की गुत्थी सफलतापूर्वक सुलझा ली है। यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां साझा की।

यह ऑपरेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर, काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) पठानकोट और जिला पटियाला पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया।

गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान गुरजिंदर सिंह उर्फ बाबा बेअंत के रूप में हुई है, जो गुरदासपुर के बिधीपुर का रहने वाला है।

यह सफलता सोमवार रात पटियाला जिले के शंभू के पास रेलवे ट्रैक पर हुए धमाके की जांच के दौरान सामने आई। उल्लेखनीय है कि जगरूप सिंह उर्फ जूपा उक्त स्थान पर आईईडी लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय से पहले ही आईईडी विस्फोट हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने पहले ही चार कट्टरपंथी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान प्रदीप सिंह खालसा, कुलविंदर सिंह उर्फ बग्गा, सतनाम सिंह उर्फ सत्ता और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के रूप में हुई है। इनके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड, दो .30 बोर पिस्तौल, आधुनिक संचार उपकरण और लैपटॉप बरामद किए गए हैं।

इसके बाद मृतक जगरूप के भाई सतनाम उर्फ सत्ता के खुलासे पर आतंकी हार्डवेयर का एक और बड़ा जखीरा बरामद किया गया, जिसमें एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी), हैंड ग्रेनेड, विस्फोटक और आधुनिक पिस्तौल शामिल हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गुरजिंदर और जगरूप लंबे समय से सहयोगी थे और शंभू धमाके वाले दिन दोनों पुलिस से बचने के लिए अलग-अलग होकर राजपुरा पहुंचे थे।

उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपी गुरजिंदर धमाके के समय मौके पर मौजूद था, लेकिन कुछ दूरी पर खड़ा होने के कारण वह बच निकलने में सफल रहा। उन्होंने बताया कि जब गुरजिंदर को पता चला कि आईईडी फटने से जगरूप की मृत्यु हो गई है, तो वह मौके से फरार हो गया।

डीजीपी ने बताया कि गुरजिंदर सिंह से पूछताछ के दौरान सामने आया कि तीनों आतंकी घटनाएं - 7 नवंबर 2025 को सीआईए मोगा में ग्रेनेड हमला, 23 जनवरी 2026 को सरहिंद रेलवे ट्रैक धमाका और 27 अप्रैल 2026 को शंभू धमाका - मलेशिया स्थित हैंडलरों के निर्देशों पर इसी आतंकी मॉड्यूल द्वारा अंजाम दी गई थीं। जांच में यह भी सामने आया कि मलेशिया स्थित हैंडलर अमेरिका और पाकिस्तान आधारित हैंडलरों से जुड़े हुए थे।

उन्होंने कहा, “इस गिरफ्तारी और पहले की बरामदगियों के साथ मोगा, सरहिंद और शंभू में हुई तीनों आतंकी घटनाओं को सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया है।”

ऑपरेशन के बारे में जानकारी साझा करते हुए एआईजी एसएसओसी अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि खुफिया कार्रवाई के तहत मुख्य आरोपी गुरजिंदर सिंह उर्फ बाबा बेअंत को अमृतसर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।

सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) पटियाला वरुण शर्मा ने बताया कि पुलिस से बचने के लिए इस मॉड्यूल ने सख्त रेडियो साइलेंस बनाए रखा था और आरोपी अपनी गतिविधियों के दौरान बेहद सावधानी बरत रहे थे। मामले में आगे की जांच जारी है। 

चंडीगढ़, 2 मईः

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत शुरू की गई निर्णायक मुहिम ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 102वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के पहचाने और मैप किये गये 472 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’ - पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक अभियान है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष कार्रवाई कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि 102वें दिन पुलिस टीमों ने आठ हथियारों सहित 241 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिससे अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 25,833 हो गई है।

इसके अलावा 91 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई की गई है, जबकि 35 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने पांच भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों से संबंधित जानकारी साझा कर सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना दे सकते हैं।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ के 427वें दिन आज 150 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2.05 किलोग्राम हेरोइन, 12.7 किलोग्राम भुक्की, 1337 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 5720 रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। इसके साथ ही केवल 427 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 62,098 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 21 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार कराने के लिए भी प्रेरित किया है। 

कोटकपूरा, 2 मई (          ) : गतका एसोसिएशन ऑफ पंजाब द्वारा गतका एसोसिएशन जिला फरीदकोट के सहयोग से आयोजित 12वीं राज्य गतका चैम्पियनशिप-2026 (लड़कियां) का शुभारंभ आज बाबा फरीद गुरुकुल ग्रुप ऑफ कॉलेजेज, कोटकपूरा जिला फरीदकोट में अरदास उपरांत जयकारों की गूंज के बीच किया गया। इस अवसर पर विश्व गतका फेडरेशन के अध्यक्ष एवं नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एडवोकेट हरजीत सिंह ग्रेवाल, ज्ञानी शमशेर सिंह हेड ग्रंथी, बुद्धा दल (चक्रवर्ती), जत्थेदार शेर सिंह मंड जनरल सेक्रेटरी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तथा श्री मनतार सिंह बराड़ पूर्व संसदीय सचिव ने संयुक्त रूप से प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रतियोगिता में भाग ले रही खिलाड़ियों और रेफरी काउंसिल को अनुशासन एवं निष्पक्ष निर्णय के संबंध में शपथ भी दिलाई गई।
इस चैम्पियनशिप का आयोजन गतका एसोसिएशन जिला फरीदकोट के अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंह ढिल्लों, चेयरमैन कुलतार सिंह बराड़, गतका एसोसिएशन ऑफ पंजाब के अध्यक्ष हरबीर सिंह दुग्गल, जनरल सेक्रेटरी तलविंदर सिंह, नेशनल कोच नरेंद्रपाल सिंह पारस तथा प्रेस सेक्रेटरी गुरिंदर सिंह महिंदिरत्ता की देखरेख में किया जा रहा है। प्रतियोगिता का समापन 3 मई रविवार को प्रातः 10:00 बजे गुरुकुल कॉलेज में होगा जहां पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां मुख्य अतिथि के रूप में विजेता टीमों को सम्मानित करेंगे। कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. प्रीतम सिंह छोकर ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।
इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री मनतार सिंह बराड़ ने कहा कि वर्तमान समय में लड़कियों को आत्मरक्षा और युद्धकला में दक्ष बनाना अत्यंत सराहनीय पहल है। उन्होंने डॉ. मनजीत सिंह ढिल्लों द्वारा मानवता की भलाई के लिए किए जा रहे सेवा कार्यों तथा शिक्षा क्षेत्र में दी जा रही महत्वपूर्ण सेवाओं की भी प्रशंसा की।
जत्थेदार शेर सिंह मंड ने आयोजकों का धन्यवाद करते हुए और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए इस चैम्पियनशिप के लिए 2 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों दिनों के दौरान लंगर की निरंतर सेवा भी शिरोमणि कमेटी द्वारा प्रदान की जाएगी।
अपने संबोधन में एडवोकेट हरजीत सिंह ग्रेवाल ने बताया कि लड़के-लड़कियों को गतका कला के साथ-साथ अन्य सिख खेलों के लिए भी प्रोत्साहित करने के प्रयास लगातार जारी हैं। उन्होंने कहा कि यह चैम्पियनशिप राज्यभर की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक सशक्त मंच प्रदान करेगी जो इस प्राचीन सिख युद्धकला की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। यह प्रतियोगिता युद्धकला, अनुशासन, मर्यादा और परंपरा का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करेगी।
उन्होंने जानकारी दी कि इस टूर्नामेंट में 11 जिलों की 250 से अधिक लड़कियां विभिन्न आयु वर्गों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी, जिससे हर आयु वर्ग की खिलाड़ियों को अपनी क्षमता साबित करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। 

चंडीगढ़; 2 मई 2026:

पंजाब में 'गैंगस्टरों पर वार' अभियान के तहत गैंगस्टरों और उनके सहयोगियों की साजिशों पर करारा प्रहार करते हुए, पंजाब पुलिस अब पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम (पीएआईएस) के अधीन एक आधुनिक वॉयस रिकग्निशन सिस्टम से लैस हो गई है। यह प्रणाली विदेशों से संचालित हो रहे गैंग नेटवर्क में घुसपैठ करने और पंजाब के युवाओं को अवैध गतिविधियों की ओर भटकाने वाले तत्वों तक पहुंच बनाने में सहायक साबित हो रही है।

ए.आई. सिस्टम के तहत ए.आई. आधारित वॉयस रिकग्निशन सिस्टम में 84,000 से अधिक अपराधियों और संदिग्धों के वॉयस सैंपलों का 'वॉयस बैंक' मौजूद है।

वॉयस पहचान से आगे बढ़ते हुए, इस ए.आई. सिस्टम में 3,90,000 से अधिक अपराधियों का मजबूत डेटाबेस एकीकृत है, जिसमें उनकी गैंग संबंधी जानकारियाँ और फोनेटिक सर्च जैसी विशेषताएँ शामिल हैं। इसका उन्नत 'गैंग ट्री सर्च' टूल संगठित अपराधी नेटवर्क की पूरी संरचना को दृश्य रूप में प्रदर्शित करता है, जिससे स्थानीय अपराधों से लेकर उनके अंतरराष्ट्रीय मास्टरमाइंड का पता लगाया जा सकता है।

पंजाब से संबंधित लगभग 60 खतरनाक गैंगस्टर कनाडा, अमेरिका, इटली सहित अन्य देशों से सक्रिय हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ 'रिमोट कंट्रोल' रंगदारी के नए चलन से जूझ रही हैं, जहाँ धमकियाँ एन्क्रिप्टेड ऐप्स और अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल नंबरों के माध्यम से दी जाती हैं।

इस प्रणाली से पंजाब पुलिस को 'गैंगस्टरों पर वार' अभियान को और मजबूत करने के लिए तकनीकी रूप से उन्नत सहायता मिली है, जिससे स्मार्ट और डेटा-आधारित पुलिसिंग संभव हो रही है। यह अभियान, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य को सुरक्षित बनाने के अपने प्रारंभिक उद्देश्य में सफल रहा है, अब संगठित अपराध के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति को और मजबूत करेगा।

एडीजीपी, एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ), प्रमोद बान ने कहा, "कई वर्षों से विदेशों में बैठे गैंगस्टर तकनीक का दुरुपयोग करते हुए सुरक्षित ठिकानों से रंगदारी का धंधा चला रहे थे। 'गैंगस्टरों पर वार' अभियान के तहत पीएआईएस हमारे लिए फोर्स की नई ताकत साबित हुआ है, जिससे अपराध से निपटने की हमारी क्षमता काफी बढ़ गई है। ए.आई. आधारित वॉयस मैचिंग हमें कुछ ही मिनटों में कॉलर की पहचान करने में सक्षम बनाती है, जिससे हम तेज़ और सटीक कार्रवाई कर सकते हैं।"

यह ए.आई. सिस्टम अधिकारियों को अपराध होने से पहले ही उसे रोकने में भी मदद करता है। हालिया कार्रवाइयों में विदेशी हैंडलरों और स्थानीय सहयोगियों के बीच डिजिटल संचार को ट्रैक करके लक्षित हत्याओं की साजिशों को समय रहते नाकाम किया गया है।

उन्होंने आगे कहा, "पहले हम अलग-अलग घटनाओं से निपटते थे, लेकिन अब पीएआईएस के ज़रिए हम पूरे नेटवर्क पर नज़र रख सकते हैं—यानी कौन फंडिंग कर रहा है, कौन सहायता कर रहा है और कौन कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। यह इंटेलिजेंस-आधारित रवैया हमें सिर्फ किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की बजाय पूरे नेटवर्क को तोड़ने में मदद कर रहा है।"

इस तकनीक ने पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) को पूरे नेटवर्क के खात्मे के लिए सक्षम बनाया है। इसके साथ ही विशेष फ्यूजिटिव ट्रैकिंग सेल, पीएआईएस की मदद से इंटरपोल जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करके विदेशों में छिपे अपराधियों की पहचान और उनके प्रत्यर्पण संबंधी प्रक्रिया को तेज़ कर रहे हैं।

श्री प्रमोद बान ने कहा, "'गैंगस्टरों पर वार' के तहत मजबूत किए गए फ्यूजिटिव ट्रैकिंग सेल अब पीएआईएस से मिलने वाली रियल-टाइम इंटेलिजेंस से लैस हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ा है और विदेशों में छिपे अपराधियों को वापस लाने की क्षमता मजबूत हुई है।"

उन्होंने कहा, "यह पारंपरिक पुलिसिंग से आगे बढ़ते हुए प्रेडिक्टिव पुलिसिंग की ओर एक बड़ा कदम है। अब हम खतरे की पहचान कर सकते हैं, बातचीत को ट्रैक कर सकते हैं और अपराध होने से पहले ही कार्रवाई कर सकते हैं। ए.आई. की असली ताकत यही है। हमारा संदेश साफ है—अपराधी चाहे कहीं भी हों, उन्हें ट्रैक करके कानून के कटघरे में लाया जाएगा।" 

चंडीगढ़, 2 मई:

पंजाब सरकार ने प्रदेश में लोगों को किफायती इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट साझा किया है। अब तक इस योजना के तहत 465.36 करोड़ रुपये से अधिक का इलाज किया जा चुका है, 42 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं और 2.77 लाख से अधिक लाभार्थियों को इलाज की सुविधा दी गई है। यह दर्शाता है कि बड़ी संख्या में परिवार स्वास्थ्य कार्ड पर भरोसा कर रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं।

इस सफलता के बावजूद, सरकार ने लोगों से अपील की है कि जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है, वे जल्द से जल्द पंजीकरण करवाएं। सरकार ने जोर देकर कहा है कि मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है और समय पर पंजीकरण परिवारों को ऐसे समय में आर्थिक बोझ से बचा सकता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह योजना पंजाब के हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सरल और सस्ता बना रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 2.77 लाख प्री-ऑथराइजेशन अनुरोधों पर 465.36 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च और 42 लाख से अधिक पंजीकरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि लोग इस योजना पर भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है, वे देरी न करें क्योंकि यह योजना जरूरत पड़ने पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि यह सभी के लिए लाभकारी है। इसमें उम्र, लिंग या आय के आधार पर कोई सीमा नहीं है। इस कारण यह देश के सबसे समावेशी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है।

योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों के पंजीकरण के लिए सरकार गांवों, कस्बों और शहरों में प्रतिदिन पंजीकरण कैंप लगा रही है। ये कैंप गुरुद्वारों, पंचायत घरों, मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों पर लगाए जा रहे हैं। यहां शिक्षित कर्मचारी मौजूद होते हैं, जो लोगों के दस्तावेजों की जांच करते हैं और मौके पर ही पंजीकरण पूरा कराने में मदद करते हैं।

सरकार ने लोगों में प्रचलित कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर किया है। यह योजना केवल गरीब परिवारों के लिए नहीं, बल्कि पंजाब के हर निवासी के लिए है। पंजीकरण सरल है और कैंपों में पूरी सहायता उपलब्ध है। इस योजना के तहत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज नकद-रहित है। हर परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिलता है, जिसमें बड़ी सर्जरी और गंभीर बीमारियां भी शामिल हैं।

इस संबंध में पंजीकरण प्रक्रिया भी बहुत सरल है। लोग बिना किसी अपॉइंटमेंट के, आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ किसी भी कैंप या केंद्र पर जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने पर उन्हें पुष्टि संबंधी एस.एम.एस. प्राप्त हो जाता है।

पंजाब सरकार लगातार प्रदेश के परिवारों को प्रेरित कर रही है कि वे इस योजना में पंजीकरण करवाएं, ताकि किसी को भी पैसों की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं से समझौता न करना पड़े। 

*चंडीगढ़; 2 मई:*
 
पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की अगुवाई में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना अब पूरे पंजाब में एक बड़े जन-आंदोलन का रूप ले चुकी है। हर दिन 1100 से ज्यादा बुजुर्ग श्रद्धालु आरामदायक और अच्छे इंतज़ामों के साथ पवित्र स्थलों की यात्रा कर रहे हैं। लोगों की ज़रूरतों और भावनाओं को समझते हुए काम करने के संदर्भ में यह पहल सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है।
 
इस संबंधी अधिक जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की सफ़लता के पीछे पुख्ता प्लानिंग और बढ़िया मैनेजमेंट है। राज्यभर में 95 डीलक्स एसी बसें चलाई जा रही हैं, जो 50 साल या इससे ऊपर के श्रद्धालुओं को उनके घर के पास से ही लेकर निकलती हैं; चाहे गांव हो, कस्बा हो या शहर और श्रद्धालुओं को बिना किसी झंझट के सीधा तीर्थ स्थलों तक पहुंचाया जाता है।
 
यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को श्री अमृतसर साहिब में श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन करवाए जाते हैं। इसके साथ दुर्गियाना मंदिर, भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल, जलियांवाला बाग और पार्टिशन म्यूजियम जैसे अहम स्थानों पर भी ले जाया जाता है। अमृतसर से कई जत्थे श्री आनंदपुर साहिब तक जाते हैं, जहां विरासत-ए-खालसा जैसे ऐतिहासिक स्थल देखने को मिलते हैं। यानी आस्था के साथ-साथ इतिहास से भी जुड़ने का मौका मिलता है।

श्री आनंदपुर साहिब में बनाई गई टेंट सिटी इस योजना की खास पहचान बन चुकी है। यहां एक साथ करीब 700 श्रद्धालुओं के ठहरने का इंतज़ाम है। हर टेंट में अटैचड बाथरूम है, साफ-सुथरे कॉमन एरिया में कीर्तन और ध्यान के लिए अलग जगह है और खाने के लिए बढ़िया डाइनिंग हॉल भी है। गर्मियों में राहत देने के लिए पूरी टेंट सिटी को एयर-कंडीशंड रखा गया है।
 
उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान पीने का साफ पानी, हल्का नाश्ता, तीनों वक्त का भोजन और ठहरने की पूरी व्यवस्था सरकार मुफ्त देती है। मतलब, पैसे की वजह से कोई भी अपनी श्रद्धा से दूर न रह जाए।
 
राजस्व मंत्री ने बताया कि इसके अलावा करीब 900 वालंटियर्स पूरे समय श्रद्धालुओं के साथ रहते हैं। रास्ता दिखाने से लेकर हर छोटी-बड़ी मदद तक, हर बुजुर्ग का ख्याल रखा जाता है, जैसे अपने घर का कोई बड़ा हो।
 
उन्होंने बताया कि योजना का सुचारू संचालन दिखाता है कि इसे कितनी सोच-समझकर बनाया गया है। पंजाब भर से लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी बरसों पुरानी इच्छा सच हो रही है।
 
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि सेवा और सम्मान का एहसास है जो हज़ारों बुजुर्गों के जीवन में संतोष, आस्था और खुशी लेकर आ रही है। 

चंडीगढ़, 2 मई

मजदूर दिवस की पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (मगसीपा) में आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कानूनी समुदाय को आमंत्रित किया कि वे बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा परिकल्पित संवैधानिक ढांचे की रक्षा करते हुए भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों के रक्षक के रूप में कार्य करें। पंजाब के एडवोकेट जनरल कार्यालय के लॉ ऑफिसर्स द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कानूनी समुदाय के सदस्यों ने संवैधानिक सिद्धांतों की निरंतर प्रासंगिकता पर विचार करने के लिए भाग लिया।

बाबा साहेब अंबेडकर की 135वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता और एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री के रूप में उनके अद्वितीय योगदान पर प्रकाश डाला, और कहा कि उन्होंने देश की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं को आकार देने में बुनियादी भूमिका निभाई। वर्तमान संदर्भ में उनके विचारों की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत को केवल संविधान ही नहीं दिया, बल्कि आर्थिक नींव भी रखी जो आज भी देश का मार्गदर्शन कर रही है। उनका न्याय, समानता और संस्थागत ईमानदारी का दृष्टिकोण हमारा मार्गदर्शक बना रहना चाहिए।"

लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने मौजूद खतरों पर चिंता व्यक्त करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कानूनी पेशेवरों द्वारा संवैधानिक मूल्यों की सक्रिय रक्षा की बढ़ती आवश्यकता को उजागर किया। उन्होंने कहा, "संविधान की प्रस्तावना की वास्तविक भावना इस समय खतरे में है, जिसके कारण लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा में वकीलों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।"

उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और गोवा सहित कई राज्यों में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और दल-बदल, और साथ ही 'आप' के राज्यसभा सदस्यों को शामिल करने के प्रयास, एक चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं जो कानूनी समुदाय से सतर्कता की मांग करती है।

देश की आर्थिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए गंभीर वित्तीय कुप्रबंधन की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय कर्ज 2014 में 55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर आज 212 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है," और साथ ही कहा कि ऐसे रुझान देश की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं।

वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हाल ही में किए गए बढ़ोतरी की आलोचना करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "चार राज्यों में चुनाव समाप्त होते ही कीमतों में भारी वृद्धि कर दी गई।" उन्होंने कहा कि ऐसे निर्णय आम नागरिकों पर अनुचित बोझ डालते हैं और दोषपूर्ण आर्थिक प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं।

पंजाब में प्रशासनिक सुधारों को उजागर करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पारदर्शिता और सामाजिक न्याय को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "पंजाब ने एडवोकेट जनरल के कार्यालय में लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति के लिए आरक्षण नीति लागू कर एक राष्ट्रीय मिसाल कायम की है।" विपक्ष में रहते हुए इस कदम के लिए अपनी वकालत को याद करते हुए, उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि पंजाब सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर के आदर्शों के अनुरूप इस प्रतिबद्धता को पूरा किया है।

अपने संबोधन के समापन के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने माननीय हाई कोर्ट में राज्य की नीतियों का बचाव करने के लिए किए गए निरंतर प्रयासों के लिए लॉ ऑफिसर्स और एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी की सराहना की। उन्होंने कहा, "मैं राज्य की नीतियों का बचाव करने में दृढ़ समर्पण के लिए लॉ ऑफिसर्स और एडवोकेट जनरल की सराहना करता हूं। मैं आपसे अपील करता हूं कि भगवंत मान सरकार की जन-पक्षीय पहल और कल्याणकारी नीतियों की रक्षा के लिए कानूनी रूप से ठोस और मजबूत दलीलें तैयार करना जारी रखें।" 

चंडीगढ़, 2 मई:

जेल प्रणाली में बड़े सुधार लाने के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा पंजाब जेलें और सुधार सेवाएं विधेयक, 2026 तैयार किया गया है, जो राज्य की मौजूदा जेल प्रशासन प्रणाली को आधुनिक, तकनीकी और मानवीय दिशा प्रदान करेगा। यह विधेयक पुराने प्रिजन एक्ट, 1894 की जगह लेगा, जो मुख्य रूप से हिरासत और अनुशासन तक सीमित था और आधुनिक चुनौतियों से पूरी तरह जुड़ा हुआ नहीं था।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पंजाब के जेल, एनआरआई मामलों और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि नया विधेयक जेलों को केवल कारागारों से बदलकर सुधार, पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण के केंद्रों में परिवर्तित करने पर केंद्रित है। इसमें बंदियों के मानवाधिकारों की रक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने तथा सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।

तकनीक के उपयोग पर जोर देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा, “विधेयक में जेलों में आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग सुनिश्चित किया गया है, जिसमें ई-प्रिजन सिस्टम, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन, बायोमेट्रिक पहचान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एआई आधारित सीसीटीवी निगरानी, आरएफआईडी ट्रैकिंग और एंटी-ड्रोन सिस्टम शामिल हैं, जो जेल प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता को काफी बढ़ाएंगे।”

सुरक्षा में सुधार के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “उच्च जोखिम वाले कैदियों के लिए हाई-सिक्योरिटी जोन बनाए जाएंगे, ताकि अन्य कैदियों पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रिसर्च, एनालिसिस और इंटेलिजेंस (आर.ए.आई.) विंग स्थापित किया जाएगा।”

उन्होंने आगे कहा, “विधेयक में उम्र, लिंग, आपराधिक पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य और व्यवहार के आधार पर बंदियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने की व्यवस्था है। इसके साथ ही महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, बुजुर्ग और बीमार कैदियों के लिए अलग आवास, महिला स्टाफ की तैनाती और गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।”

स्वास्थ्य और कौशल विकास पर जोर देते हुए डॉ. रवजोत सिंह ने कहा, “हर जेल में चिकित्सा सुविधाएं, नियमित स्वास्थ्य जांच, टीबी, एचआईवी और नशे से संबंधित बीमारियों की स्क्रीनिंग, डी-एडिक्शन केंद्र और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा और कौशल विकास को भी प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत कैदियों को शिक्षा, पुस्तकालय और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी, ताकि वे समाज में पुनर्वापसी के लिए तैयार हो सकें। जेल उद्योग रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और कौशल के आधार पर मजदूरी दी जाएगी।”

उन्होंने कहा, “जेलों के भीतर अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है और भागने की कोशिश, अधिकारियों को धमकाना या प्रतिबंधित सामान की तस्करी को गंभीर अपराध माना जाएगा। विधेयक में खुली और अर्ध-खुली जेलों की स्थापना का प्रस्ताव है, ताकि योग्य बंदियों को धीरे-धीरे समाज में पुनः शामिल किया जा सके। इसके साथ ही रिहाई के बाद पुनर्वास और आफ्टरकेयर सेवाओं का भी प्रावधान किया गया है।”

विधेयक के बारे में बताते हुए डॉ. रवजोत सिंह ने कहा, “पंजाब जेलें और सुधार सेवाएं विधेयक, 2026 एक व्यापक सुधारात्मक कदम है, जो सुरक्षा, तकनीक और मानवाधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए जेलों को आधुनिक सुधार गृहों में बदलने की दिशा में एक मजबूत कदम है।” 

चंडीगढ़, 1 मई:

भारत के विकास का श्रेय मेहनतकशों को देते हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि असली लोकतंत्र अमीरों की दौलत से नहीं, बल्कि मज़दूर वर्ग के सम्मान और खुशहाली से मापा जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की मज़दूरों के सम्मान के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई।

अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस के अवसर पर विशेष विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि हमें इस पवित्र दिन पर डॉ. बी.आर. अंबेडकर को नमन करना चाहिए क्योंकि यह दिन उन मेहनती मज़दूरों की मज़दूरी को सलाम करता है, जिन्हें बाबा साहब ने सशक्त बनाकर उनके सम्मान और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित किया। उन्होंने आगे कहा कि देश की हर सड़क, फैक्ट्री, खेत और शहर अपने कामगारों के कंधों पर खड़ा है। बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर देश को भोजन देने तक, उद्योग चलाने से लेकर आवश्यक सेवाओं को संभालने तक, मज़दूर सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास की नींव हैं।

श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि वह अपने सुनाम स्थित कार्यालय में "सेवा केंद्र" चला रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मज़दूर और आम नागरिक बिना भाग-दौड़ किए अपने काम आसानी से करवा सकें।

उन्होंने 2022 के चुनाव अभियान का एक भावुक किस्सा साझा किया। सुनाम हलके के शाहपुर कलां गाँव की यात्रा को याद करते हुए श्री अरोड़ा ने बताया कि उन्हें तेज़ धूप में मनरेगा के तहत काम करने वाली बुजुर्ग महिलाओं (माइयों) ने रोका था।

उन्होंने सदन को बताया कि उनमें से एक बुजुर्ग माता ने मुझे गले लगाया और 100 रुपये का घिसा हुआ नोट निकालकर मुझे देते हुए कहा कि अमन, मुझे आखिरकार मेरी पहली पेंशन मिल गई। यह 100 रुपये तेरे लिए, मेरा आशीर्वाद है। माता ने आगे कहा कि मुझे अकाली और कांग्रेस के राज में कभी पेंशन नहीं मिली थी, लेकिन तुम्हारे प्रयासों से यह संभव हुआ।

राजनीति और कारोबार में पैसा आता-जाता रहता है। लेकिन उस माँ के खून-पसीने से कमाए यह 100 रुपये मेरे लिए करोड़ों रुपये से अधिक मायने रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोगों के अनुसार मैंने सुनाम सीट 75,000 से अधिक वोटों से जीती। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है, बल्कि यह उस माँ का आशीर्वाद था जिससे मैं जीता।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता को सही ठहराते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि अगर विधायकों की संख्या की बात करें तो इस पक्ष से हमें यह प्रस्ताव लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारे विधायक सदन में एक परिवार की तरह एकजुट होकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल हम यह प्रस्ताव कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा नेताओं को चुप कराने के लिए लाए हैं, जो बेकार की नौटंकी कर रहे थे।

"मौक सत्र" चलाने पर विपक्षी दल पर तीखा हमला करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि एक सत्र चलाने के लिए, आपको एक स्पीकर, एक सरकार और एक विपक्ष की ज़रूरत होती है। आपके पास सिर्फ़ दो विधायक हैं। आप इसे कैसे चलाओगे? यह सिर्फ़ लोगों को गुमराह करने के लिए दिखावे हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि 'आप' राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पूरी तरह से एकजुट है। 

चंडीगढ़, 1 मई:

भाजपा पर तीखा हमला करते हुए ‘आप’ के वरिष्ठ नेता और पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और संघीय ढांचे को कमजोर करने की योजना बनाने वाली सरकार बताया।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “देश की बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों और पिछले दशक के दौरान भाजपा द्वारा की जा रही गैर-संवैधानिक गतिविधियों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। पंजाब से छह राज्यसभा सदस्यों को तोड़ा गया है। यह स्पष्ट रूप से एक सुनियोजित और लोकतांत्रिक विकृति है कि 117 विधानसभा सीटों में से केवल दो सीटें जीतने वाली पार्टी अब छह राज्यसभा सीटों का दावा कर रही है।”

एजेंसियों के दुरुपयोग की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, “भाजपा ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर के घर उन्हें डराने-धमकाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया, ताकि उच्च सदन में बहुमत साबित किया जा सके और 123 सदस्यों के आंकड़े के करीब पहुंचा जा सके। देशभर में ऐसा ही कुछ चल रहा है—हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग, महाराष्ट्र में शिवसेना का टूटना, बिहार में नीतीश कुमार से जुड़े जनादेश में फेरबदल और गुजरात में विधायकों की खरीद-फरोख्त के जरिए चुने हुए प्रतिनिधियों को कमजोर किया जा रहा है।”

सीनियर ‘आप’ नेता ने आगे कहा, “ये कार्रवाइयां दर्शाती हैं कि भाजपा जनादेश जीतने में असफल रहने पर अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए एक समानांतर गैर-लोकतांत्रिक प्रणाली चला रही है। अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित आम आदमी पार्टी का नेतृत्व बाबा साहिब डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में अटूट विश्वास रखता है, जबकि भाजपा का इसमें कोई विश्वास नहीं है और शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय और शहीद ऊधम सिंह के अद्वितीय बलिदानों को भुलाकर लोगों को बांटने और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है।”

अंत में उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को तानाशाही और कानूनहीन केंद्रीय सरकार से बचाने के लिए दूसरे राष्ट्रीय आंदोलन का समय आ गया है। ऐसी कार्रवाइयां ‘गुंडा राज’ का उदाहरण हैं और भारत के संघीय ढांचे के लिए गंभीर खतरा हैं, जिनका डटकर विरोध किया जाना चाहिए।

*चंडीगढ़; 1 मई , 2026*

अब तक भगवंत मान सरकार की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत लगभग 1 लाख डायलिसिस प्रक्रियाएँ की जा चुकी हैं, जिन पर करीब ₹16.5 करोड़ का ख़र्च वहन किया गया है।

भारत में क्रॉनिक किडनी डिजीज (दीर्घकालिक गुर्दा रोग) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा समर्थित कैशलेस डायलिसिस योजनाएँ मरीज़ों के लिए जीवनरेखा बनकर उभर रही हैं। हालाँकि विशेषज्ञों का मानना है कि इलाज की सफलता अभी भी इलाज की उपलब्धता और वहन क्षमता पर ज़्यादा निर्भर है, न कि उपचार पर।

लुधियाना के ध्यान सिंह हफ़्ते में दो बार अस्पताल जाते हैं। लंबे समय से डायलिसिस करवा रहे मरीज़ों की तरह, उन्हें भी नियमित उपचार के बावजूद कई शारीरिक और मेटाबोलिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, ‘सेहत कार्ड’ के ज़रिए मिलने वाली आर्थिक सहायता से कुछ हद तक राहत मिलती है l अब तक वे दर्जन से अधिक बार कैशलेस इलाज ले चुके हैं। वे कहते हैं, “जब से मैंने मुख्यमंत्री सेहत योजना में पंजीकरण करवाया है, तब से सिमरिता नर्सिंग होम में मेरा डायलिसिस मुफ़्त हो रहा है।”

क्रॉनिक किडनी डिजीज से जूझ रहे मरीज़ों के लिए जीवन दिनों या हफ़्तों में नहीं, बल्कि मशीन के चक्रों में सिमट जाता है। हफ़्ते में दो से तीन बार, करीब चार घंटे तक, शरीर से रक्त निकालकर डायलिसिस मशीन से फिल्टर किया जाता है; और फिर उन विषाक्त पदार्थों से साफ़ करके वापस शरीर में डाला जाता है, जिन्हें निष्क्रिय किडनियाँ अब निकाल नहीं पातीं। यह प्रक्रिया जीवन को बनाए रखती है, लेकिन पूरी तरह स्वास्थ्य को बहाल नहीं करती।

भारत में क्रॉनिक किडनी डिजीज एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है, जिसका सीधा संबंध मधुमेह और उच्च रक्तचाप के बढ़ते मामलों से है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, हर साल लाखों मरीज़ एंड-स्टेज किडनी डिजीज तक पहुँच जाते हैं, जहाँ जीवित रहने के लिए या तो लंबे समय तक डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। वैश्विक स्तर पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) इस बीमारी को तेज़ी से बढ़ने वाली गैर-संचारी बीमारियों में से एक मानता है, जिसका मुख्य कारण बढ़ती उम्र और जीवनशैली से जुड़े जोखिम कारक हैं। भारत में यह संकट लागत के कारण और भी गंभीर हो जाता है।

निजी क्षेत्र में एक डायलिसिस सत्र की लागत ₹1,500 से ₹4,000 के बीच होती है। अधिकांश मरीज़ों को हफ़्ते में दो से तीन डायलिसिस सत्रों की आवश्यकता होती है, जिससे वार्षिक ख़र्च तेज़ी से कई लाख रुपये तक पहुँच जाता है—जो निरंतर आर्थिक सहायता के बिना अधिकांश परिवारों की पहुँच से बाहर है। इलाज के फैसले अक्सर मेडिकल जरूरत के साथ-साथ आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करते हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में पंजाब की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ जैसी सरकारी योजनाएँ इलाज में रुकावट को रोकने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

अधिकांश मामलों में किडनी डिजीज कई दीर्घकालिक बीमारियों का अंतिम परिणाम होती है, जो वर्षों तक किडनी को नुकसान पहुँचाती रहती हैं और लक्षण देर से सामने आते हैं। 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में डायलिसिस मुफ़्त उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे मरीज़ों का जेब से होने वाला ख़र्च कम हुआ है और वे इलाज बीच में छोड़ने को मजबूर नहीं हो रहे।

इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “अब तक सेहत योजना के तहत 1 लाख मुफ्त डायलिसिस उपचार, जिनकी लागत ₹16.5 करोड़ है, प्रदान किए जा चुके हैं। कोई भी मरीज पैसे की कमी के कारण डायलिसिस से वंचित नहीं रहना चाहिए।”

मोगा के दिल्ली हार्ट एंड मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. सौरव गोयल का कहना है कि डायलिसिस में आर्थिक सहायता का प्रभाव केवल सुविधा तक सीमित नहीं है। वे बताते हैं, “डायलिसिस इलाज नहीं, बल्कि जीवन बनाए रखने वाली प्रक्रिया है। अगर मरीज़ एक या दो सत्र भी छोड़ देता है, तो शरीर में विषाक्त पदार्थ तेज़ी से जमा हो जाते हैं, जो जानलेवा हो सकते हैं। कैशलेस सुविधा का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इलाज में निरंतरता बनी रहती है, और डायलिसिस में निरंतरता ही जीवन है।”

अपना अनुभव साझा करते हुए वे कहते हैं, “अब हम पहले की तुलना में हर महीने ज़्यादा डायलिसिस सत्र कर रहे हैं, जिनमें से कई कैशलेस हैं। यह मरीज़ों के लिए बड़ी मदद है और डॉक्टरों के लिए भी राहत, क्योंकि इससे आर्थिक कारणों से इलाज रुकने की समस्या कम होती है।”

डॉ. गोयल के अनुसार, भारत में सबसे बड़ी चुनौती रोग की समय पर पहचान (अर्ली डिटेक्शन) है। अधिकांश मरीज़ बहुत देर बाद सामने आते हैं, जब किडनी की कार्यक्षमता काफ़ी हद तक पहले ही ख़त्म हो चुकी होती है। उस समय विकल्प केवल डायलिसिस या ट्रांसप्लांट तक सीमित रह जाते हैं।

चिकित्सा शोध बताते हैं कि भारत में क्रॉनिक किडनी डिजीज के कई मरीज़ इलाज के दौरान भारी आर्थिक बोझ का सामना करते हैं। इलाज शुरू होने के कुछ ही महीनों में कई परिवारों की बचत ख़त्म हो जाती है या वे कर्ज में डूब जाते हैं। 

चंडीगढ़, 1 मई

आम आदमी पार्टी (आप) के सीनियर नेता और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की मज़दूर विरोधी नीतियों पर हमला करते हुए, राज्यों में चुनाव खत्म होते ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 994 रुपये की तुरंत बढ़ोतरी की ओर इशारा किया।

मजदूर दिवस पर पंजाब विधानसभा को संबोधित करते हुए और बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए, आप के सीनियर नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी फूड इंडस्ट्री और उन मेहनती मजदूरों पर सीधा हमला है जो लोकल ढाबों से सस्ते खाने पर निर्भर हैं। भाजपा ने जानबूझकर चुनाव से पहले अपने इरादे छिपाए ताकि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पर बोझ डाला जा सके, जो मजदूर वर्ग और संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है।

स्पेशल सेशन में विपक्ष के व्यवहार की निंदा करते हुए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा मजदूरों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर चर्चा करने के लिए बुलाए गए विशेष विधासभा सेशन से सिर्फ जवाबदेही से बचने के लिए वॉकआउट किया। चल रही जांच में एक कांग्रेस विधायक द्वारा अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा करने का खुलासा हुआ है। सदन से उनका बाहर निकलना लैंड माफिया में उनकी संलिप्तता से ध्यान हटाने की एक नाकाम कोशिश है, जिससे उनकी दलित विरोधी और गरीब विरोधी मानसिकता सामने आई है।

सरकार की पहलों के बारे में बताते हुए हरपाल सिंह चीमा ने आगे कहा कि आप सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिसमें एडवोकेट जनरल के पद पर आरक्षण देना, राज्य के ऊँचे कानूनी पदों पर मज़दूरों और पिछड़े समुदायों के बच्चों को आवाज़ देना और उन ज़रूरतमंद परिवारों का लोन माफ़ करना शामिल है जो मेडिकल इमरजेंसी या कमाने वाले की मौत की वजह से अपना लोन नहीं चुका पाए।

शिक्षा सुधारों पर ज़ोर देते हुए उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने यह पक्का किया है कि पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि सीधे पारदर्शी तरीके से स्टूडेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो, जिसके नतीजे में तीन लाख से ज़्यादा दलित और गरीब स्टूडेंट्स को कॉलेज स्कॉलरशिप मिली है। इसके उलट, पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान घोटालों और देरी की वजह से हज़ारों बच्चों को स्कूल छोड़कर मज़दूरी करने पर मजबूर होना पड़ा।

भाजपा की नीतियों पर निशाना साधते हुए आप के सीनियर नेता ने कहा कि भाजपा बाबासाहेब डॉ. बीआर अंबेडकर के बनाए संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश कर रही है। मनरेगा जैसी योजनाओं को कमज़ोर करना और अपर हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिशें लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा हैं। दूसरी तरफ, आम आदमी पार्टी सरकार मज़दूर वर्ग के लिए प्रतिबद्ध है, जहाँ आम बैकग्राउंड से आने वाले छह मंत्री यह पक्का कर रहे हैं कि मज़दूरों की आवाज़ राज्य की तरक्की का मार्गदर्शन करे।

चंडीगढ़; 1 मई

मजदूर दिवस पर बुलाए गए पंजाब विधानसभा का विशेष सेशन के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के विरुद्ध तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों के काम उनके मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी और मौकापरस्त सोच को दिखाते हैं, जबकि आप सरकार लगातार लोगों के हक वाली नीतियों को प्राथमिकता देती रही है।

आप के सीनियर नेता और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने चुनाव के तुरंत बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें 994 रुपये बढ़ाने के लिए भाजपा की केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 994 रुपये की बढ़ोतरी मजदूरों और छोटे कारोबारियों पर सीधा हमला है। उन्होंने दावा किया कि इस फैसले को जानबूझकर चुनाव तक टाला गया और इस बढ़ोतरी का फूड इंडस्ट्री और सस्ते खाने पर निर्भर मजदूरों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

हरपाल सिंह चीमा ने मजदूरों के अधिकारों के बारे में विधानसभा के विशेष सेशन से वॉकआउट करने के लिए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, “लेबर राइट्स पर स्पेशल सेशन से कांग्रेस का वॉकआउट करना उसकी दलित-विरोधी और गरीब-विरोधी सोच दिखाता है।” उन्होंने कहा कि इस तरह का बर्ताव दिखाता है कि पार्टी जवाबदेही से बचना चाहती है और लेबर और पिछड़े वर्गों से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है।

लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चिंता जताते हुए, हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भाजपा बाबासाहेब अंबेडकर के बनाए संविधान को कमजोर कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि मनरेगा जैसी स्कीमों को प्रभावित करने वाली नीतियां और हॉर्स-ट्रेडिंग की कोशिशें लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के शराब और डोप टेस्ट की कांग्रेस की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए, उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस नेताओं द्वारा जमीन हड़पने के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री को बदनाम करने की एक राजनीतिक रूप से प्रेरित कोशिश है।

उन्होंने आगे कहा कि सेशन के दौरान कांग्रेस का बर्ताव उनकी घटिया मानसिकता को दिखाता है और भाजपा और शिरोमणि अकाली दल दोनों ने अपना जन-विरोधी चेहरा सामने ला दिया है।

आप पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने विशेष सेशन के दौरान भाजपा और कांग्रेस के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा, "यह सेशन बेअदबी रोकने और मज़दूरों के अधिकारों की सुरक्षा जैसे ज़रूरी जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया गया था, लेकिन भाजपा गैरहाज़िर रही, जबकि कांग्रेस ने हंगामा किया और वॉकआउट कर दिया।"

उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने मज़दूरों की पीठ में छुरा घोंपा है और हंगामे और बेबुनियाद आरोपों के ज़रिए सरकार का संदेश दबाने की कोशिश की है। इतने ज़रूरी दिन पर उनका व्यवहार शर्मनाक है।"

आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने भाजपा की राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिशों को खारिज कर दिया और कहा, "आप के अंदर कोई फूट नहीं है और पार्टी एकजुट है।" उन्होंने कहा, "भाजपा की विधानसभा के बाहर पैरेलल असेंबली सेशन करने की कोशिश सिर्फ़ यह दिखाती है कि उनके पास विधानसभा के अंदर काम करने के लिए नंबर नहीं हैं। वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे पंजाब में सरकार बनाने में कामयाब नहीं होंगे।"

कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने आम मज़दूरों और आर्थिक अपराधियों के बीच फ़र्क बताते हुए कहा कि मज़दूर ईमानदारी से अपना लोन चुकाते हैं, जबकि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग करोड़ों रुपये लेकर देश से भाग गए। उन्होंने कहा कि यह मज़दूर वर्ग की ईमानदारी को दिखाता है और पुराने सिस्टम की नाकामियों को सामने लाता है, जिसने ऐसे अपराधियों को सुरक्षा दी थी।

आप विधायक लाभ सिंह उगोके ने कहा कि पिछले कांग्रेस मंत्रियों ने अनुसूचित जाति के छात्रों की स्कॉलरशिप में हेराफेरी की और आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये के फंड बर्बाद किए गए। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने स्कॉलरशिप का समय पर और सीधा पेमेंट पक्का किया है और साथ ही महिलाओं के लिए पेंशन जैसे भलाई के काम भी किए हैं।

पार्टी के प्रति अपना प्रतिबद्धता दोहराते हुए विधायक अनमोल गगन मान ने कहा कि आप ने उनके जैसे नेताओं को सेवा करने और आगे बढ़ने का मौका दिया है। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी पूरे देश में अपना विस्तार जारी रखेगी और कहा कि इसके नेता अपनी आखिरी सांस तक पार्टी के प्रति समर्पित रहेंगे।

आप नेता और पंजाब स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने भाजपा की पैरेलल "लोक विधानसभा" आयोजन करने की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक ऐसी पार्टी का राजनीतिक स्टंट है जिसका विधानसाभा में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उन्होंने भाजपा-शासित राज्यों के रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए, मणिपुर और उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा के पंजाब नेताओं को अपने शासन वाले राज्यों का डेटा जनता के सामने पेश करना चाहिए, साथ ही यह दावा करना चाहिए कि पंजाब आज सबसे सुरक्षित राज्य है।

चंडीगढ़, 1 मई:

पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने यहां अपने निवास पर ऑनलाइन पोर्टल (se.census.gov.in) के माध्यम से अपनी स्व-जनगणना प्रक्रिया पूरी की। इस प्रक्रिया के लिए स्थानीय निकाय के सचिव मनजीत सिंह बराड़ तथा जनगणना पंजाब एवं चंडीगढ़ के निदेशक डॉ. नवजोत खोसा द्वारा सुविधा उपलब्ध करवाई गई।

श्री सिन्हा ने राज्य के सभी निवासियों से राष्ट्रीय जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। उन्होंने इस प्रक्रिया को एक नागरिक कर्तव्य बताया, जो जनसामान्य की आवश्यकताओं का आकलन करने में सहायक है तथा संसाधनों के समान वितरण के माध्यम से बेहतर शासन सुनिश्चित करता है। उन्होंने अपील की कि इस प्रक्रिया में प्रत्येक घर-परिवार की गणना हो, हर आवाज सुनी जाए और कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे।

मुख्य सचिव ने कहा कि सक्रिय जनभागीदारी एक मजबूत, अधिक समावेशी और विकसित भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने आगे कहा कि विश्वसनीय जनगणना आंकड़े स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, कल्याणकारी योजनाओं और विकास नीतियों जैसे बुनियादी ढांचे की योजना बनाने की आधारशिला होते हैं।
इसलिए स्व-जनगणना विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

स्व-जनगणना, जनगणना-2027 की एक प्रमुख विशेषता है और यह पंजाब राज्य में 30 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026 तक आयोजित की जाएगी। यह लोगों को अपने घरों से ही सरल एवं सुविधाजनक तरीके से अपने सामाजिक-आर्थिक विवरण ऑनलाइन दर्ज कराने में सक्षम बनाती है। इसकी महत्ता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि स्व-जनगणना एक विश्वसनीय और समावेशी जनगणना सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह नागरिकों को अपने परिवार, समुदाय और क्षेत्र का सही प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्र-निर्माण में प्रत्यक्ष योगदान देने का अवसर प्रदान करती है।

यह पहल डेटा संग्रहण में दक्षता, कवरेज और विश्वसनीयता को बढ़ाते हुए आमने-सामने संपर्क की आवश्यकता को काफी हद तक कम करती है। इसके पश्चात 15 मई 2026 से 13 जून 2026 तक घर सूचीकरण का चरण संचालित किया जाएगा।

सभी निवासियों को इस सुविधा का लाभ उठाने तथा जनगणना 2027 की सफलता में पूर्ण मनोयोग से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मुख्य सचिव ने आगे कहा कि उनकी सक्रिय भागीदारी एक व्यापक और विश्वसनीय राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो निर्णय-निर्माण और भविष्य की योजनाबंदी के लिए अत्यंत आवश्यक है। 

चंडीगढ़, 1 मई:

पंजाब विधानसभा ने आज पिछले सत्र के बाद दिवंगत हुईं प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सदन ने प्रजा मंडल आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी श्री चमन लाल, प्रसिद्ध फोटोग्राफर श्री रघु राय, भारत-पाक युद्ध में भाग लेने वाले लेफ्टिनेंट जनरल दीपिंदर सिंह तथा हॉकी ओलंपियन सरदार गुरबख्श सिंह ग्रेवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की।

सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करते समय सम्मान स्वरूप दिवंगत आत्माओं की स्मृति में दो मिनट का मौन भी रखा गया। 

चंडीगढ़, 1 मई :

पंजाब विधान सभा ने आज सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) विधेयक-2026 पारित कर दिया। पंजाब में कार्यरत सोसाइटियों की पारदर्शिता, जवाबदेही और सुचारू कामकाज को बढ़ाने पर केंद्रित यह विधेयक कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने पंजाब विधान सभा में प्रस्तुत किया। पंजाब सरकार ने 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री पंजाब स. भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व में 1860 के ऐतिहासिक सोसाइटीज एक्ट में संशोधन करके सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) एक्ट, 2026 पेश किया है।

कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि यह विधेयक नियामक ढांचे, प्रबंधन करने वाली सोसाइटियों, विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, समाज कल्याण की गतिविधियों में लगी सोसाइटियों को आधुनिक बनाएगा। ये संशोधन सभी समाजों को एक समान, पारदर्शी शासन के अधीन भी लाते हैं ताकि सार्वजनिक फंडों और कर-मुक्त स्रोतों का जिम्मेदाराना उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब में सभी पंजीकृत सोसाइटियां अब सूचना अधिकार (आर.टी.आई.) एक्ट के अधीन आएंगी, जिससे सार्वजनिक जांच, निर्णय लेने में पारदर्शिता और जनता का विश्वास सुनिश्चित किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि रजिस्ट्रारों को कानून का पालन सुनिश्चित करने और फंडों के दुरुपयोग या बताए गए उद्देश्यों के उल्लंघन को रोकने के लिए सोसाइटियों से कोई भी जानकारी या रिकॉर्ड मांगने का अधिकार दिया गया है।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस विधेयक में, सभी सोसाइटियों को अपने सही रिकॉर्ड, निरंतर कार्यशीलता और समय-समय पर अपने उद्देश्यों एवं प्रबंधन का सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पांच वर्षों के बाद अपना पंजीकरण नवीनीकृत करवाना होगा। पंजाब में मौजूद सभी सोसाइटियों को संशोधित एक्ट के लागू होने के एक वर्ष के भीतर पुनः पंजीकरण करवाना होगा, जिससे उन्हें नए नियमों और पारदर्शी ढांचे के अधीन लाया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि यदि एक ही अधिकार क्षेत्र में पहले से उस नाम की कोई सोसाइटी मौजूद हो या मिलते-जुलते नाम वाली कोई अन्य सोसाइटी हो तो लोगों को गुमराह करने से बचाने के लिए ऐसी सोसाइटियों को पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा। अनधिकृत लेन-देन को रोकने और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी सोसाइटी को रजिस्ट्रारों की पूर्व अनुमति के बिना अचल संपत्ति बेचने, ट्रान्सफर करने या डिस्पोज़ करने की अनुमति नहीं है।

जहां सोसाइटियां पंजीकृत हैं, उन क्षेत्रों में सोसाइटियों की निगरानी डिप्टी कमिश्नरों (डी.सी.) द्वारा की जाएगी। डिप्टी कमिश्नरों को शिकायतों की स्थिति में तहसीलदार रैंक के अधिकारी के माध्यम से जांच का आदेश देने का अधिकार दिया गया है। यदि अनुचित कार्य का पता चलता है और निर्धारित समय के भीतर सुधार नहीं किया जाता है, तो प्रभार लेने और सही कामकाज को बहाल करने के लिए एक एस.डी.एम.-स्तर का प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। इससे शासन और जवाबदेही मजबूत होगी।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि कोई निर्वाचित प्रबंधक समिति भंग हो जाती है या प्रशासक नियुक्त किया जाता है, तो समाजों के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करते हुए छह महीनों के भीतर नए चुनाव कराए जाएंगे।

मंत्री अरोड़ा ने कहा कि बहुत सी चैरिटेबल संस्थाएं समाजों के रूप में पंजीकृत होकर आयकर लाभ प्राप्त करती हैं। यह एक्ट सुनिश्चित करता है कि ऐसी संस्थाएं सार्वजनिक और चैरिटेबल संस्थाओं की सुरक्षा के लिए ऐसी छूट प्राप्त करना जारी रखने हेतु कड़े अनुपालन और जवाबदेही के नियमों का पालन करें।

संशोधन विशेष तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं, शैक्षणिक संस्थानों, खेल संस्थाओं और अन्य जन-केंद्रित चैरिटेबल गतिविधियों में लगे समाजों की निगरानी को मजबूत करते हैं। हमारी सरकार का उद्देश्य समाज के ढांचे के दुरुपयोग को रोकना, लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी कामकाज सुनिश्चित करने के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्तियों और चैरिटेबल स्रोतों की रक्षा करना है। उन्होंने आगे कहा कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) विधेयक-2026 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में शासन को बेहतर बनाएगा। 

चंडीगढ़; 1 मईः

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आज जन सुरक्षा को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने और नियामक ढांचे को और बेहतर बनाने पर केंद्रित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें नई फोरेंसिक विज्ञान प्रणाली, नई फार्म स्टे नीति और सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन कानून में संशोधनों को मंजूरी दी गई।

इन निर्णयों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि साक्ष्यों की उचित प्रक्रिया और अपराधों की तेजी से जांच के माध्यम से जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय में, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट ने आज डायरैक्टोरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज़ की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निर्णय मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया।

डायरैक्टोरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज़ (डी.एफ.एस.) पंजाब, जिसे पहले फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, पंजाब के नाम से जाना जाता था, गृह विभाग के नियंत्रण में होगा। डी.एफ.एस. के अधीन काम करने वाली क्षेत्रीय परीक्षण फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को अब क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के रूप में जाना जाएगा, जबकि मुख्य रसायन जांच प्रयोगशाला, खरड़ को डी.एफ.एस. में विशेष टौकसीकोलौजी डिवीज़न के रूप में शामिल किया जाएगा।

अमृतसर, बठिंडा और लुधियाना में काम कर रही क्षेत्रीय विज्ञान प्रयोगशालाओं में डी.एन.ए., बैलिस्टिक्स, साइबर फोरेंसिक्स, दस्तावेज और भौतिकी/ऑडियो वॉयस सहित नए तकनीकी डिवीजनों के सृजन के माध्यम से फोरेंसिक क्षमता को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही 28 मोबाइल फोरेंसिक यूनिटें स्थापित की जाएंगी, जिसमें प्रत्येक पुलिस जिले में एक साइंटिफिक अधिकारी (क्राइम सीन) की निगरानी में एक मोबाइल फोरेंसिक वैन काम करेगी।

स्टाफिंग के मामले में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, रासायनिक ऐगज़ामीनर प्रयोगशाला और मनिस्टीरियल स्टाफ की स्वीकृत पदों को डी.एफ.एस. में समायोजित(एडजस्ट) किया जाएगा, जबकि तकनीकी स्टाफ के 266 अतिरिक्त पदों और मनिस्टीरियल स्टाफ के एक पद को सीधी भर्ती के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से सृजित और भरा जाएगा। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला पंजाब, साहिबजादा अजीत सिंह नगर (एस.ए.एस. नगर) में वैज्ञानिक अधिकारियों और वैज्ञानिक सहायकों की बहाली और सीधी भर्ती के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही लैबाटरी असिस्टेंट और लैबाटरी अटेंडेंट की भर्ती को भी मंजूरी दी गई है।

*किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फार्म स्टे नीति-2026 को सहमति*

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत मंत्रिमंडल ने किसानों की आय और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाने के लिए फार्म स्टे नीति-2026 को सहमति दे दी है। इस नीति का उद्देश्य पंजाब भर के किसानों के लिए आय के स्थायी और नए अवसर पैदा करने के साथ-साथ कृषि-आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित करना है।

फार्म स्टे नीति-2026 पंजाब के मजबूत कृषि आधार, समृद्ध ग्रामीण संस्कृति और आतिथ्य रीति-रिवाजों के कारण फार्म स्टे को सामूहिक और पर्यटन विकास के स्तंभ के रूप में स्थापित करती है। यह नीति किसान-केंद्रित है और किसानों को उनकी भूमि के एक छोटे से हिस्से में बुनियादी कृषि पद्धतियों को बिगाड़े बिना अपनाने, खेतों में आवास, देशी व्यंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों की पेशकश करने में सक्षम बनाती है, ताकि वे अपनी उपजाऊ भूमि का वास्तविक अर्थों में लाभ उठा सकें।

एक सक्षम और सरल नियामक ढांचा प्रदान करके, यह नीति प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करती है, व्यापार करने में आसानी को प्रोत्साहित करती है और ग्रामीण आबादी विशेषकर युवाओं को कृषि के साथ-साथ पर्यटन से जुड़े उद्यमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह नीति पर्यावरण-अनुकूल निर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन, जल का सुचारू संरक्षण और जैविक एवं प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करके स्थिरता पर जोर देती है।

इस नीति का उद्देश्य न केवल ग्रामीण रोजगार पैदा करना, किसानों की आय बढ़ाना, कृषि संकट को कम करना और गांव-स्तरीय आर्थिक गतिविधियाँ पैदा करना है, बल्कि पर्यटकों को पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों, रीति-रिवाजों और जीवन शैली के गहरे अनुभव से अवगत कराना भी है।

*सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) बिल, 2026 को सहमति*

विधायी सुधारों पर मंत्रिमंडल ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 में संशोधन करके सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) बिल, 2026 को भी सहमति दे दी है। इस विधेयक को पंजाब विधान सभा की स्वीकृति के लिए सदन के समक्ष पेश किया जाएगा। 

चंडीगढ़, 1 मई
मई दिवस के अवसर पर आज पंजाब विधान सभा ने 13 साल बाद न्यूनतम मजदूरी में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी करने के लिए सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के सभी रजिस्टर्ड श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस बढ़ोतरी को श्रम वर्ग के योगदान के प्रति सम्मान बताया।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा की महत्ता का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा ही श्रमिकों की जिंदगी सुधार सकती है और 'आप' की अगुवाई वाली सरकार शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार कर रही है। उन्होंने विशेष सत्र से वाकआउट करने के लिए कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने एलान किया कि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सम्मान (संशोधन) एक्ट-2026 के पारित होने पर शुक्राना यात्रा निकाली जाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "श्रम श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की बेस दर (मूल दर) आखिरी बार साल 2012 में संशोधित की गई थी। हालांकि साल 2012 से अब तक महंगाई भत्ता बढ़ता रहा है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी की बेस दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। मई दिवस के इस पवित्र दिन पर विधान सभा के इस विशेष सत्र में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है।"

इस बढ़ोतरी को मजदूरों के योगदान के प्रति सम्मान बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी सही मायनों में श्रमिकों के प्रति सच्चा सम्मान है, जो उनके योगदान की तारीफ करता है।" पूरा सदन प्रदेश की सामाजिक-आर्थिक तरक्की में श्रमिकों की मिसाल भूमिका को याद करता है। हालांकि यह बढ़ोतरी 13 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन श्रमिकों के प्रति असंवेदनशील रवैये के कारण किसी ने भी यह बढ़ोतरी करने की कोशिश नहीं की।

पिछली सरकारों की नाकामी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "पिछली दो सरकारों का कार्यकाल इन मेहनतकश लोगों की मजदूरी बढ़ाए बिना ही गुजर गया, जबकि यह वर्ग समाज की रीढ़ की हड्डी है। विश्व स्तर पर मजदूरों के संघर्ष के प्रतीक माने जाने वाले मई दिवस पर मैं उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने साल 1886 में शिकागो में काम करने की हालत सुधारने के मसले पर अपनी जानें न्योछावर कर दी थीं।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि श्रमिक और मजदूर वर्ग को विकास, शांति और खुशहाली के युग की शुरुआत के लिए आगे आना चाहिए और मई दिवस को सिर्फ ऐतिहासिक दिवस के तौर पर ही नहीं बल्कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ प्रण लेकर मनाना चाहिए। सरकार ने यह ऐतिहासिक पहल उनकी भलाई के लिए की है और रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी के जरिए उनकी भलाई को और मजबूती मिलेगी।

विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सत्र की शुरुआत सुहृदयता से हुई, लेकिन कांग्रेसी नेता इसे हजम नहीं कर सके और कोई मुद्दा न होने के बहाने इसका बहिष्कार कर दिया, जो बड़े जमींदारों, कारोबारियों और कुलीन वर्गों के रूप में उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, जिन्हंै श्रमिकों की भलाई से कोई लेना-देना नहीं। इसके उलट 'आप' सरकार ने मजदूर वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

शिक्षा सुधारों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव से सरकारी स्कूलों में अब कमजोर और पिछड़े वर्गों के बच्चे बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं और हाल ही में 359 विद्यार्थियों ने जेईई मेन की परीक्षा पास की है। उन्होंने बताया कि अपना अनुभव साझा करने वाले विद्यार्थियों में से 15 में से 9 से 10 बच्चे मजदूरों के थे। उन्होंने आगे कहा कि जब इन बच्चों को अच्छी प्लेसमेंट मिलेंगी, उनके परिवारों की किस्मत अपने-आप बदल जाएगी।

उन्होंने जोर देकर कहा कि गरीब और पिछड़े वर्गों के परिवारों को ऊपर उठाने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। इसी कारण सरकार ने शिक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। मैं मजदूरों के हकों के लिए लड़ने वाली मजदूर यूनियनों और उनके जोश को सलाम करता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाती रहेगी, ताकि वे प्रदेश और देश के लिए ज्यादा से ज्यादा योगदान देते रहें।

जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट 2026 को लागू करने हेतु शक्ति देने के लिए के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान 'शुक्राना यात्रा' करेंगे

कानून का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें वाहिगुरु ने जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट 2026 को सर्वसम्मति से पारित करने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि इस बिल में 'बेअदबी' के लिए सख्त सजा का प्रावधान है, जो अपराध करने वालों में डर का माहौल पैदा करके ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की 'बेअदबी' प्रदेश की शांति, सद्भावना, भाईचारे की साझेदारी और सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने की गहरी साजिश थी।

सख्त कार्रवाई पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि इस अक्षम्य अपराध के दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को माफ नहीं किया जाएगा, जो दूसरों के लिए भी कड़ा सबक होगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हर सिख के लिए पिता समान हैं और उनकी पवित्रता सुनिश्चित करना हमारा फर्ज है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग इस ऐतिहासिक कदम के लिए खुशी और धन्यवाद जाहिर कर रहे हैं।

यात्रा का एलान करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए वह 6 मई को श्री आनंदपुर साहिब से शुक्राना यात्रा शुरू करेंगे, जो 9 मई तक चलेगी। इस यात्रा के दौरान तख्त श्री केसगढ़ साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब, दमदमा साहिब, मस्तुआणा साहिब, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब और श्री फतेहगढ़ साहिब में माथा टेककर शुक्राना किया जाएगा, जिसका एकमात्र उद्देश्य इस महत्वपूर्ण एक्ट को पारित करने के लिए सामर्थ्य और हिम्मत देने के लिए अकाल पुरख का धन्यवाद करना है। 

चंडीगढ़, 1 मई:

अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर श्रम मंत्री श्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने आज पंजाब विधानसभा में पूरे राज्य के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन और वृद्धि संबंधी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव 'श्रमिक दिवस' (मजदूर दिवस) के अवसर पर बुलाए गए विधानसभा के एक विशेष और ऐतिहासिक सत्र के दौरान सर्वसम्मति से पारित किया गया।

मंत्री ने मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की बेसिक दरों में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद भी किया।

प्रस्ताव पेश करते हुए श्रम मंत्री ने बताया कि देश, समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले मजदूरों के बहुमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए लगभग 69 वर्षों के बाद 1 मई को ऐसा ऐतिहासिक सत्र बुलाया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर विकास परियोजना और प्रगति का हर मील का पत्थर मजदूरों के अथक प्रयासों, समर्पण और दृढ़ता के कारण ही संभव होता है।

मई दिवस की ऐतिहासिक महत्वता का उल्लेख करते हुए श्री सौंद ने कहा कि यह दिन 1886 में शिकागो के हेमार्केट स्क्वायर में हुए ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान मजदूरों द्वारा दी गई कुर्बानियों की याद दिलाता है। उल्लेखनीय है कि मजदूरों की आठ घंटे काम करने की मांग भी इसी आंदोलन के परिणामस्वरूप उठी थी। यह दिन सामाजिक न्याय, बेहतर कार्य वातावरण और श्रम अधिकारों की निरंतर प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है।

मंत्री ने पंजाब की समृद्ध संस्कृति और शानदार आध्यात्मिक विरासत का हवाला देते हुए श्री गुरु नानक देव जी के सिद्धांत “किरत करो, नाम जपो, और वंड छको” को याद किया, जो न केवल आज के युग में प्रासंगिक हैं बल्कि श्रम की गरिमा और महत्व पर भी आधारित हैं।

वर्तमान मजदूरी संरचना की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मंत्री ने सदन को बताया कि पंजाब में न्यूनतम मजदूरी की बेसिक दरें आखिरी बार 2012 में संशोधित की गई थीं और अब हमारे दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान ने मजदूरों को यह अत्यंत आवश्यक राहत प्रदान करने का फैसला किया है।

उन्होंने आगे कहा कि भले ही महंगाई भत्ते में समय-समय पर वृद्धि हुई हो, लेकिन मूल दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिसकी वजह से मजदूर वर्ग को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। समय पर संशोधन की आवश्यकता को पहचानते हुए सदन ने जोरदार सिफारिश की कि सरकार न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए एक निर्णायक कदम उठाए।

यह प्रस्ताव यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि कामगारों को राज्य के विकास और खुशहाली में उनके द्वारा दिए गए अथाह योगदान के लिए उचित मान्यता, उचित मुआवजा और सम्मान दिया जाए। सर्वसम्मति से प्रस्ताव का पारित होना पूरे पंजाब के मजदूरों की भलाई और उन्नति के लिए सदन की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

श्रम मंत्री ने क्रांतिकारी पंजाबी कवि संत राम उदासी की एक भावुक कविता भी सुनाई। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा मजदूरों के हित में किए गए सौहार्दपूर्ण प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।

इस प्रस्ताव पर कैबिनेट मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, श्री लाल चंद कटारूचक्क, विधायक प्रिंसिपल बुद्ध राम, लाभ सिंह उगोके, सरवजीत कौर मानूके समेत अन्य सदस्यों ने विचार-विमर्श में भाग लिया। 

चंडीगढ़, 1 मई:

जेल प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से पंजाब विधानसभा ने आज “पंजाब जेल एवं सुधार सेवाएं बिल, 2026” को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। यह बिल पंजाब के जेल मंत्री डॉ. रवजोत सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस बिल का उद्देश्य जेल प्रशासन प्रणाली को आधुनिक बनाना और इसे आधुनिक सुधारात्मक प्रथाओं के अनुरूप ढालना है।

बिल पेश करते हुए डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य जेलों को केवल हिरासत केंद्रों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें सुधार, पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण के केंद्रों में परिवर्तित करना है। उन्होंने जोर दिया कि वर्तमान कानूनी ढांचा, जो औपनिवेशिक काल के कानूनों पर आधारित है, अब पुराना हो चुका है और वर्तमान चुनौतियों से निपटने में अपर्याप्त है।

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि नया बिल कैदियों की सुरक्षित हिरासत सुनिश्चित करने के साथ-साथ एक मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित व्यापक ढांचा प्रदान करेगा, जो कैदियों की गरिमा और उनके मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। यह सुधारात्मक सेवाओं पर विशेष जोर देता है, जिसमें शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और मनोवैज्ञानिक परामर्श शामिल हैं, ताकि कैदियों को कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में समाज में पुनः स्थापित किया जा सके।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि बिल में आयु, लिंग, आपराधिक पृष्ठभूमि और जोखिम मूल्यांकन जैसे कारकों के आधार पर कैदियों के वर्गीकरण की एक मजबूत प्रणाली प्रस्तावित की गई है। संवेदनशील वर्गों—जैसे महिला कैदी, ट्रांसजेंडर कैदी, बुजुर्ग कैदी और दिव्यांग कैदी—के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे उनकी सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित हो सके।

सुरक्षा पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि बिल में खतरनाक अपराधियों, संगठित अपराध के आरोपियों और अन्य उच्च जोखिम वाले कैदियों के प्रबंधन के लिए उच्च सुरक्षा जेलों और विशेष उच्च जोखिम क्षेत्रों की स्थापना का प्रावधान है। जेल सुरक्षा को मजबूत करने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी, बायोमेट्रिक पहचान और आधुनिक स्कैनिंग तकनीकों सहित उन्ननत निगरानी प्रणालियों को एकीकृत  किया जाएगा।

यह बिल निरीक्षण, शिकायत निवारण और निगरानी के लिए संरचित तंत्र प्रदान कर जेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देता है। राज्यभर में जेल संस्थानों के प्रभावी प्रबंधन और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जेल एवं सुधार सेवाओं के निदेशालय को और सुदृढ़ किया जाएगा।

इसके अलावा, कैदियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, कानूनी सहायता और संचार सुविधाओं से संबंधित प्रावधानों को भी मजबूत किया गया है। बिल संविधान और मानवाधिकार मानकों के अनुरूप उचित चिकित्सा उपचार, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और कानूनी सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करता है।

डॉ. रवजोत सिंह ने यह भी कहा कि यह कानून विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ एकीकरण जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देगा।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बिल पंजाब के जेल प्रशासन में सुरक्षा और सुधारात्मक प्रयासों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए एक आदर्श परिवर्तन लाएगा। साथ ही, उन्होंने सभी सदस्यों से न्याय, जन सुरक्षा और मानव गरिमा के हित में इस बिल का समर्थन करने की अपील की।

यह बिल पंजाब सरकार की प्रगतिशील शासन के प्रति प्रतिबद्धता और एक सुरक्षित, पारदर्शी तथा मानवीय सुधार प्रणाली स्थापित करने की दिशा में उसके दृष्टिकोण को दर्शाता है। 

चंडीगढ़, 1 मई

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां घोषणा की कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अप्रैल 2026 के लिए कर राजस्व में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है और राज्य ने जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का अपना सबसे अधिक मासिक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) हासिल किया है और इसके साथ ही कुल जीएसटी राजस्व वृद्धि दर में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है।

यहां जारी एक प्रेस ब्यान में इस अभूतपूर्व उपलब्धि का विवरण देते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह ने कहा, "राज्य ने 2725.08 करोड़ के शुद्ध जीएसटी के साथ 2987.38 करोड़ का कुल जीएसटी दर्ज किया है। यह शानदार प्रदर्शन वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर शुद्ध जीएसटी में 70.70% की जबरदस्त वृद्धि को दर्शाता है, जो अप्रैल 2025 की हमारी प्राप्ति की तुलना में लगभग 1,129 करोड़ रुपये के प्रभावशाली वृद्धि में परिवर्तित हुआ।"

राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब की स्थिति के बारे में विवरण देते हुए, आबकारी एवं कराधान मंत्री ने कहा, "भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार पंजाब ने पोस्ट-सेटलमेंट जीएसटी में 66% की शानदार वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले वर्ष के 1,795 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,987 करोड़ रुपये हो गई है। यह हमें देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्य के रूप में स्थापित करता है, जो सर्व-भारतीय विकास औसत को काफी पीछे छोड़ता है और सभी उत्तरी भारतीय राज्यों में अग्रणी है।"

वित्तीय आंकड़ों के संदर्भ में जानकारी देते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह ने कहा, "हालांकि वर्ष-दर-वर्ष की तुलना अप्रैल 2025 से 859 करोड़ रुपये के असाधारण आईजीएसटी समायोजन(एडजस्टमेंट) से प्रभावित है, इस कारक को निष्पक्ष करने पर 12.57% का समायोजित कुल वृद्धि और 10.97% का समायोजित शुद्ध वृद्धि सामने आती है। यह स्पष्ट रूप से कर प्रशासन और अनुपालन में हमारे निरंतर सुधारों को दर्शाता है।"

इस वित्तीय उपलब्धि का श्रेय कठोर प्रशासनिक उपायों को देते हुए, आबकारी एवं कराधान मंत्री ने कहा, "हमारे मजबूत जीएसटी वृद्धि का श्रेय पूरे पंजाब में तेज की गई प्रवर्तन गतिविधियों को जाता है। डेटा एनालिटिक्स का व्यापक उपयोग, समन्वित फील्ड कार्रवाई और खुफिया जानकारी पर आधारित निरीक्षणों के माध्यम से, हम 175 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाने में सफल रहे हैं। इसके अलावा, इस अप्रैल में आयरन एंड स्टील सेक्टर में एक विशेष टैक्स चोरी विरोधी अभियान के दौरान, हमने एक ही दिन में लगभग 200 वाहनों को जब्त करके एक रिकॉर्ड प्रवर्तन ड्राइव चलाई है।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य के राजस्व आधार को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जोर देकर कहा, "जीएसटी राजस्व संग्रह में पंजाब का शीर्ष स्थान कर विभाग की केंद्रित रणनीति का प्रमाण है, जो प्रौद्योगिकी-संचालित प्रवर्तन को वास्तविक करदाताओं की सुविधा के साथ सहज रूप से जोड़ता है। हम सभी नियमों का पालन करने वाले करदाताओं के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और सहायक कर प्रणाली सुनिश्चित करते हुए टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।" 

*चंडीगढ़, 30 अप्रैल 2026:*

पंजाब में गैंगस्टरों के खिलाफ जंग अब सिर्फ मुठभेड़ों और गिरफ़्तारियों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह अब राज्य की सीमाओं तक निर्णायक रूप से पहुँच चुकी है, जहाँ एक शांत लेकिन कहीं अधिक रणनीतिक लड़ाई चल रही है।

‘गैंगस्टरां ते वार’ के तहत पंजाब पुलिस 'दूसरी रक्षा पंक्ति' को तेज़ी से मजबूत कर रही है—एक गहरी, तकनीक-आधारित सुरक्षा व्यवस्था, जिसका उद्देश्य उन संगठित अपराध नेटवर्क की जीवनरेखाओं को ही काट देना है जो सीमापार कनेक्शनों के जरिए काम करते हैं।

जहाँ सीमा सुरक्षा बल (BSF) अंतरराष्ट्रीय सीमा की रक्षा कर रहा है, वहीं पंजाब पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि अगर कोई अवैध सामग्री सीमा पार से आ भी जाए, तो वह ज्यादा दूर तक न पहुँच सके।

और अब आंकड़े भी इस दिशा में की गई तैयारी को स्पष्ट करते हैं।

सीमा बेल्ट के 585 स्थानों पर 2291 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे संवेदनशील गाँवों और ट्रांजिट रूट्स पर एक घना निगरानी जाल तैयार हुआ है। इसके अलावा, सीमा जिलों के 41 पुलिस स्टेशनों को भी सीसीटीवी निगरानी के दायरे में लाया गया है, जिससे निगरानी और तुरंत कार्रवाई की एक व्यापक व्यवस्था विकसित हुई है।

लेकिन यह केवल निगरानी बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि उसे प्रभावी बनाने की रणनीति है।

ज़मीनी स्तर पर, नाके अब अधिक सटीक और कम पूर्वानुमानित हो गए हैं, जिन्हें वास्तविक समय की खुफ़िया जानकारी का समर्थन प्राप्त है। वाहन जाँच अब रूटीन नहीं रही, बल्कि लक्षित और सूचना-आधारित हो गई है। ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की खेप गिराए जाने की घटनाओं को देखते हुए एंटी-ड्रोन निगरानी को भी और मज़बूत किया गया है।

अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी सुहैल कासिम मीर ने कहा,“दूसरी रक्षा पंक्ति वह स्थान है जहाँ अपराध की कड़ी प्रभावी रूप से टूटती है। सीमा सीलिंग पहली परत है, लेकिन यदि कोई उल्लंघन होता है, तो उसे हमारे अधिकार क्षेत्र में तुरंत रोका जाता है। हमारे नाके अब सामान्य चौकियाँ नहीं हैं; वे खुफ़िया जानकारी आधारित, सत्यापित इनपुट के अनुसार तैनात और संचालित होते हैं l”

उन्होंने आगे कहा, “साथ ही, गाँव स्तर की रक्षा समितियों और स्थानीय नेटवर्क को सुरक्षा ढाँचे से जोड़ा गया है, जिससे ज़मीन पर होने वाली गतिविधियों पर लगातार नज़र रखी जा सके। हम महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे, निगरानी प्रणाली, गतिशीलता और शीघ्र प्रतिक्रिया तंत्र को भी लगातार मज़बूत कर रहे हैं, ताकि यह परत अपराध को रोकने और उसे बाधित करने दोनों में सक्षम हो।”

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने इस बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा कि दूसरी रक्षा पंक्ति को मज़बूत करना राज्य की गैंगस्टर विरोधी रणनीति का केंद्रीय हिस्सा है। उन्होंने कहा, “हम अपनी पुलिसिंग में गहराई बना रहे हैं। ध्यान पूरे तंत्र को ध्वस्त करने पर है—सीमापार सप्लाई से लेकर अंतिम स्तर तक डिलीवरी तक। दूसरी रक्षा पंक्ति यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी प्रयास को शुरुआती स्तर पर ही पकड़ा जाए और तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाए।”

पंजाब की पुलिसिंग पर नज़र रखने वालों के लिए यह एक स्पष्ट बदलाव है—अब ध्यान अपराध होने के बाद प्रतिक्रिया देने से हटकर, उन व्यवस्थाओं को तोड़ने पर है जो अपराध को संभव बनाती हैं।

क्योंकि हर इंटरसेप्ट किया गया ड्रोन ड्रॉप, हर संदिग्ध वाहन की पहचान, और सीसीटीवी नेटवर्क के जरिए हर गतिविधि की निगरानी, उस पूरे तंत्र को कमजोर करती है जो गैंगस्टरों को सहारा देता है—जिनमें से कई विदेशों से संचालित होते हैं।

इस रणनीति का एक और महत्त्वपूर्ण पहलू भी है। सीमा के गाँवों को अब केवल संवेदनशील क्षेत्र नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय खुफ़िया जानकारी को व्यवस्थित रूप से पुलिसिंग ढाँचे में किया जा रहा है, जिससे गाँव-स्तरीय सतर्कता और सामुदायिक नेटवर्क से मिलने वाली सूचनाएँ खुफ़िया तंत्र को और अधिक मज़बूत बना रही हैं।

यह रणनीति बहुस्तरीय, सुनियोजित और प्रत्यक्ष कार्रवाई से कहीं अधिक विघटनकारी है। जहाँ पहले सवाल यह होता था कि गोली किसने चलाई, वहीं अब ध्यान यह जानने पर है कि हथियार वहाँ तक पहुँचा कैसे।

जैसे-जैसे ‘गैंगस्टरां ते वार’ आगे बढ़ रहा है, पंजाब की दूसरी रक्षा पंक्ति इसका सबसे निर्णायक मोर्चा बनकर उभर रही है—एक ऐसी अदृश्य दीवार जो केवल ख़तरे को रोकती नहीं, बल्कि उसके पीछे के पूरे नेटवर्क को धीरे-धीरे ख़त्म कर देती है।

*चंडीगढ़, 30 अप्रैल 2026* :

कई लोगों के लिए चलना एक सामान्य बात है। लेकिन कुछ के लिए, दो कदम चलना भी रोज़ की जंग बन जाता है।

पंजाब में अब यह जंग धीरे-धीरे राहत में बदल रही है, क्योंकि घुटने के दर्द से पीड़ित हज़ारों मरीज भगवंत मान सरकार की 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत जीवन बदल देने वाली सर्जरी करवा रहे हैं। यह योजना आधुनिक उपचार को मुफ़्त,और व्यापक रूप से उपलब्ध बना रही है।

उम्रदराज़ सुखविंदर कौर के लिए, यह बदलाव तुरंत राहत लेकर आया। उन्होंने कहा, “मुझे दो-तीन साल से घुटनों में दर्द था। कुछ दिन तो मैं चल भी नहीं पाती थी। अब सर्जरी के बाद मैं बहुत ख़ुश हूँ। सेहत कार्ड ने मुझे मेरी ज़िंदगी वापस दे दी है। अब मैं बिना दर्द के चल पाऊँगी।”

ऐसी कहानियाँ पूरे पंजाब से सामने आ रही हैं।

बठिंडा में रणधीर सिंह ने एम्स में सर्जरी करवाई, जबकि तरनतारन में राजविंदर कौर का इलाज इसी योजना के तहत जिला अस्पताल में हुआ। उनके परिवारों का कहना है कि आर्थिक राहत ने उन्हें बिना किसी झिझक के इलाज करवाने में मदद की। राजविंदर की बेटी सहजप्रीत ने कहा,“मेरी माँ बहुत दर्द में थीं और घर का काम भी नहीं कर पाती थीं। सेहत कार्ड की वजह से हमें ख़र्च की चिंता नहीं करनी पड़ी। इस योजना के लिए हम सरकार के आभारी हैं।”

पंजाब में जो बदलाव दिख रहा है, वह केवल सर्जरी की संख्या में वृद्धि नहीं है, बल्कि दर्द के प्रति सोच में बदलाव है—जहाँ अब खर्च के कारण इलाज को टाला नहीं जाता, और चलने-फिरने की आज़ादी अब दूर की बात नहीं रही। अस्पतालों में अब लाचारी की आवाज़ों की जगह, फिर से चलते कदमों की आहट सुनाई देने लगी है।

*चंडीगढ़, 30 अप्रैल 2026*

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के प्रदेश मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने शिरोमणि अकाली दल पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आज राज्य के कानून-व्यवस्था पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला अकाली दल असल में अपराधियों और गैंगस्टरों को राजनीतिक संरक्षण देने में सबसे आगे रहा है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि अकाली दल की हालत ऐसी है कि एक तरफ वे शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक बदनाम गैंगस्टर की पत्नी को 'चुनाव क्षेत्र इंचार्ज' बनाकर राजनीतिक ताकत सौंप रहे हैं।

बलतेज पन्नू ने कहा कि अकाली दल ने सिर्फ एक जगह ही नहीं बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार गैंगस्टरों के करीबियों को मुख्यधारा की राजनीति में फिट करने की कोशिश की है। उन्होंने सवाल किया कि क्या अकाली दल में ईमानदार कार्यकर्ताओं की इतनी कमी हो गई है कि अब उन्हें अपनी पार्टी चलाने के लिए गैंगस्टरों के परिवारों की मदद लेनी पड़ रही है? यह पंजाब के लोगों के साथ सीधा धोखा है।

हाल के घटनाक्रम का ज़िक्र करते हुए पन्नू ने कहा कि कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता के खिलाफ जबरन वसूली के गंभीर मामले में केस दर्ज किया गया था। जब उन्होंने इस कार्रवाई के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। हैरानी की बात यह है कि गोल्डी बराड़ के परिवार की तरफ से कोर्ट में पेश होने वाले वकील सीधे तौर पर अकाली दल से जुड़े थे। इससे अकाली दल का दोहरा चेहरा पूरी तरह से नंगा हो गया है।

पन्नू ने कड़े शब्दों में कहा कि एक तरफ अकाली दल कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का दिखावा करता है, और दूसरी तरफ वही लोग कानून तोड़ने वालों और जबरन वसूली करने वालों की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। अपराधियों को पार्टी में शामिल करना, उन्हें चुनाव क्षेत्र का इंचार्ज बनाना और उनके केस चलाना यह साबित करता है कि अकाली दल का चोला तो राजनीतिक है, लेकिन उसकी सहानुभूति हमेशा असामाजिक तत्वों के साथ रही है। पंजाब के लोग अकाली दल के इस डरावने और दोहरे चेहरे को पहचान चुके हैं।  

चंडीगढ़, 30 अप्रैल, 2026:

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा अपनाई गई ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत, राजस्व कार्यालय कट्टू सब-तहसील धनौला, जिला बरनाला में तैनात पटवारी हरमनजीत सिंह को 4000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी गांव कट्टू, जिला बरनाला के एक निवासी द्वारा मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पोर्टल पर दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर की गई है।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने अपनी कृषि योग्य भूमि पर पंजाब ग्रामीण बैंक से कर्ज लिया था और बैंक को अपना सारा कर्ज वापस कर दिया था। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बैंक का कर्ज चुकाने के बाद आरोपी पटवारी ने इस संबंध में जमीन के रिकॉर्ड में एंट्री करने के बदले 5000 रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने संबंधी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी।

इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो के थाना पटियाला में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की आगे की जांच जारी है।

संगरूर, 30 अप्रैल:

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज टिकाऊ खेती और लंबे समय तक पानी के संरक्षण के लिए व्यापक रूपरेखा का खुलासा करते हुए पंजाब के किसानों को भूजल पर निर्भरता घटाकर नहरी पानी की सिंचाई की ओर मुड़ने का आह्वान किया।

अपने पैतृक गांव सतौज के दौरे के दौरान ग्रामीणों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब का भविष्य उसके जल संसाधनों से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है और इन्हें सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, जो हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा, "पंजाब का अस्तित्व स्वाभाविक रूप से इसके पानी से जुड़ा हुआ है और इसे सुरक्षित रखना केवल नीतिगत प्राथमिकता ही नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले धान सीजन के लिए 1 मई से ही नहरी पानी दिया जाएगा, जो पारंपरिक सिंचाई समय-सारिणी से एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
उन्होंने आगे कहा, "यह पंजाब के इतिहास में पहली बार है कि धान की बुवाई के सीजन से पहले किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 1 मई से नहरी पानी छोड़ा जा रहा है।" इस पहल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई की सुविधा के लिए नहरों और खालों में 21,000 क्यूसेक पानी पहले ही छोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि पानी की एक-एक बूंद को सुरक्षित रखा जाए और उसका समुचित उपयोग किया जाए।"

पंजाब के पानी पर अधिकार की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "पंजाब ने न तो अन्य राज्यों के साथ पानी पर कोई समझौता किया है और न ही पाकिस्तान की ओर पानी जाने दिया है, ताकि पूरा पानी हमारे किसानों के हित में इस्तेमाल हो सके।" उन्होंने दशकों से लगातार अत्यधिक भूजल दोहन के कारण चिंताजनक स्तर तक पानी घटने की चुनौती का जिक्र किया और इसमें तुरंत बदलाव की जरूरत पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने किसानों से ट्यूबवेलों पर निर्भरता कम करने की अपील करते हुए कहा, “भूजल एक कीमती और सीमित संसाधन है, जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। अब अपनी सोच में सामूहिक बदलाव लाने का समय आ गया है। नहरी पानी केवल विकल्प नहीं, बल्कि पंजाब की कृषि का भविष्य है।”

सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मार्च 2026 से अब तक राज्य भर में सिंचाई परियोजनाओं पर 6,700 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिसके तहत पानी के समुचित वितरण को सुनिश्चित करने और नुकसान को कम करने के लिए लगभग 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई हैं और खालों को बहाल किया गया है।” उन्होंने आगे कहा कि धान के मौजूदा सीजन से पहले 4,000 किलोमीटर और खालों तथा 3,000 किलोमीटर पाइपलाइन को चालू कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, “21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे इन प्रणालियों का परीक्षण करने, रुकावटों की पहचान करने और कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। इस बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर विकसित किया गया है और यह पंजाब के सिंचाई नेटवर्क को आधुनिक बनाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”

इस ढांचे की व्यापकता को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “दो भाखड़ा नहरों के बराबर पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और भूजल पर निर्भरता काफी घटेगी।” उन्होंने आगे कहा कि इस पहल के तहत समर्पित योजनाओं के माध्यम से भूजल स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सकेगी।

उन्होंने कहा, “यह केवल वर्तमान फसल चक्र के बारे में नहीं है, बल्कि यह पंजाब की कृषि के भविष्य को सुरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने के बारे में है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “यह मेरा गांव और मेरे अपने लोग हैं। मैं यहां सभी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और इससे यह दौरा और भी खास बन जाता है।” उन्होंने ग्रामीणों से सीधी अपील करते हुए कहा, “ट्यूबवेलों के माध्यम से अधिक भूजल का दोहन न करें। आज बचाई गई हर बूंद हमारे भविष्य की रक्षा करेगी।”

अन्य उपायों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नहरी नेटवर्क के साथ-साथ हर 20 मीटर की दूरी पर रिचार्ज पॉइंट स्थापित किए गए हैं, ताकि भूजल भंडारों की प्राकृतिक रूप से पुनःपूर्ति हो सके।

विधायी संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि “जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026” का पारित होना एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा, "इस कानून के तहत बेअदबी के लिए सख्त सजा सुनिश्चित की गई है, जिससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि पवित्र ग्रंथों की बेअदबी करने के किसी भी प्रयास को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा, "ऐसी घिनौनी हरकतें न केवल धर्म के खिलाफ अपराध हैं बल्कि मानवता के खिलाफ भी अपराध हैं, जिनका उद्देश्य अक्सर शांति और सद्भाव को भंग करना होता है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं समाज को हमेशा नेकी और एकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने कहा, "इस कानून के लागू होने से दोषी पाए जाने वालों को उदाहरणात्मक सजा मिलेगी। यह एक मजबूत निवारक उपाय के रूप में काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी घिनौनी घटनाएं दोबारा न हों।"

एक और बड़े सुधार की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "पंजाब सरकार ने खेतों में से गुजर रही हाई-टेंशन बिजली की तारों को भूमिगत करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।" उन्होंने बताया कि यह परियोजना इस समय कार्यान्वयन के चरण में है और जल्द ही एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह मानव जीवन के जोखिम को समाप्त करेगा, फसलों के नुकसान को रोकेगा और खेतीबाड़ी कार्यों में इन तारों के कारण उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करेगा। यह परियोजना किसानों के जीवन में सार्थक बदलाव लाएगी।” उन्होंने कहा कि यह पायलट प्रोजेक्ट उनके पैतृक गांव से शुरू होगा, जिसमें 2,000 एकड़ क्षेत्र में फैले लगभग 413 ट्यूबवेल और 1,100 बिजली के खंभे शामिल होंगे।

व्यापक दृष्टिकोण को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा लक्ष्य किसानों को और सशक्त बनाना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और समृद्ध पंजाब का निर्माण करना है। पंजाब सरकार का हर निर्णय लोगों की भलाई और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया है।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "हमारी सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस संबंध में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी।"