चंडीगढ़, 31 अक्टूबर:

छोटी उम्र से ही बच्चों में उद्यमी भावना पैदा करने के उद्देश्य से, प्रेप राइट इंस्टीट्यूट, पंचकूला द्वारा आज स्ट्रॉबेरी फील्ड्स हाई स्कूल, सेक्टर 26, चंडीगढ़ में एक विशेष उद्यमिता कार्यक्रम 'किडप्रेन्योर' का आयोजन किया गया।

इस अनोखी पहल में 6 से 15 वर्ष की आयु के उभरते बाल उद्यमियों ने भाग लिया। यहाँ लगाए गए 104 स्टॉलों ने बच्चों को अपनी रचनात्मकता और व्यावसायिक समझ प्रदर्शित करने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान किया।

इनमें से सबसे अधिक ध्यान खींचने वाला स्टॉल 'द क्रिएटिव बीज़' चार छोटी आयु के उद्यमियों अबीर गोयल, रियाना गोयल, सुहानी सिंगला और सिया गोयल द्वारा लगाया गया था।

इन छोटे बच्चों ने अनोखी स्टेशनरी, मोतियों वाले दिल के आकार के दर्पण, ट्रेंडी पैराकॉर्ड बैग चार्म्स, हाथ से पेंट किए गए पाउच, टोट बैग और डी.आई.वाई. किट जैसे अपने रचनात्मक और सुंदर उत्पादों से सबका दिल जीत लिया।

इस कार्यक्रम ने न केवल नवाचार का जश्न मनाया, बल्कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने, मिलकर काम करने और अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

धूरी, 31 अक्टूबर:

आम आदमी पार्टी द्वारा आज पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को विधानसभा हलका धूरी से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया है।

इस संबंध में पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम के चेयरमैन दलवीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान धूरी विधानसभा क्षेत्र से ही 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा जारी पहली सूची में मुख्यमंत्री का नाम धूरी हलके से शामिल होना क्षेत्र के लिए खुशी की बात है।

दलवीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव पिछले पांच वर्षों के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा करवाए गए विकास कार्यों और जनकल्याण के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं के आधार पर लड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को 600 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा, आम आदमी क्लीनिकों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, गांवों में आधुनिक पुस्तकालयों की स्थापना, स्कूल ऑफ एमिनेंस और स्कूल ऑफ हैप्पीनेस के माध्यम से शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने तथा गांवों में खेल मैदानों के विकास सहित कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं।

उन्होंने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य आम लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और सामाजिक विकास के क्षेत्रों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि धूरी विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों और लोगों को मिली सुविधाओं को भी आगामी चुनावों के दौरान जनता के सामने रखा जाएगा।

दलवीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धूरी विधानसभा क्षेत्र के साथ विशेष जुड़ाव है और पिछले पांच वर्षों के दौरान क्षेत्र के विकास के लिए किए गए कार्यों को आधार बनाकर लोगों के बीच पहुंच बनाई जाएगी। 

चंडीगढ़, 31 अक्टूबर:

सामाजिक न्याय और शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार लगातार यह सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है कि आर्थिक कठिनाइयां किसी भी अनुसूचित जाति के विद्यार्थी की उच्च शिक्षा की राह में बाधा न बनें।

वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों की जानकारी साझा करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लगभग 2.70 लाख अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए लगभग 245 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कदम अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण और उन्हें उच्च शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के प्रति पंजाब सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को पूरी पारदर्शिता और समर्पण के साथ लागू किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं।

योजना की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2025-26 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह योजना की बढ़ती पहुंच और पात्र विद्यार्थियों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का प्रमाण है।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए 30 जनवरी, 2026 को मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में एक विशेष जागरूकता समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस समारोह का उद्देश्य विद्यार्थियों को योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाना और उन्हें इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना था।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इस योजना को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के माध्यम से ऑनलाइन लागू किया गया है। आवेदन प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध करवाने, तकनीकी समस्याओं का समाधान करने और योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों और शैक्षणिक संस्थानों को भी निर्देश दिए हैं कि वे पात्र विद्यार्थियों को पूरा सहयोग प्रदान करें, ताकि कोई भी विद्यार्थी जानकारी के अभाव में योजना के लाभ से वंचित न रहे।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना ही नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर, सशक्त और समाज की मुख्यधारा से जोड़ना भी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अवसरों का विस्तार करके ही युवाओं की प्रतिभा और क्षमता को सही दिशा दी जा सकती है तथा समानता और खुशहाली पर आधारित पंजाब की नींव को मजबूत बनाया जा सकता है।

मंत्री ने कहा कि शिक्षा सामाजिक समानता, आर्थिक प्रगति और सशक्तिकरण का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार युवाओं की उम्मीदों और सपनों को साकार करने के लिए लगातार कार्य कर रही है, ताकि एक खुशहाल, प्रगतिशील और ‘रंगला पंजाब’ के निर्माण का सपना पूरा किया जा सके।

डॉ. बलजीत कौर ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूरी लगन और मेहनत से प्रयास करें तथा पंजाब की तरक्की में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार प्रत्येक पात्र विद्यार्थी के साथ खड़ी है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आर्थिक कमजोरी किसी भी विद्यार्थी के उज्ज्वल भविष्य की राह में बाधा न बने। 

चंडीगढ़/जालंधर, 31 अक्टूबर

पंजाब की धरती पर पहली बार आयोजित हो रहे अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का जालंधर में होने वाला लीग चरण आधा पड़ाव पार करने के बाद अंतिम दौर में पहुंच गया है। प्रत्येक टीम अब तक तीन-तीन लीग मुकाबले खेल चुकी है, जबकि दो-दो मुकाबले शेष हैं। 1 और 2 नवंबर को बाकी लीग मुकाबले खेले जाएंगे। भारत और मलेशिया ने तीन-तीन जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। गोल स्कोररों की सूची में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह पांच गोल के साथ शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं।

मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के प्रयासों से पंजाब के इतिहास में पहली बार इस स्तर के अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन संभव हो पाया है। इस प्रतियोगिता के आयोजन से भारतीय हॉकी खिलाड़ियों की लंबे समय से चली आ रही इच्छा पूरी होयी है।

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आज सभी टीमों के लिए विश्राम का दिन था और कोई भी मुकाबला नहीं खेला गया। हालांकि, दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश की टीमों ने अभ्यास किया। लीग चरण के अंतिम दिनों में 1 नवंबर को दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश, चीन और जापान तथा भारत और मलेशिया के बीच मुकाबले होंगे। इसी तरह 2 नवंबर को चीन और बांग्लादेश, मलेशिया और जापान तथा भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मुकाबले क्रमशः दोपहर ढाई बजे, पौने पांच बजे और शाम सात बजे खेले जाएंगे।

ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम, जालंधर में चल रहे लीग मुकाबलों में मेजबान भारत और मलेशिया ने अब तक अपने तीनों मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। अंक तालिका में भारत बेहतर गोल औसत के आधार पर पहले स्थान पर है, जबकि मलेशिया दूसरे स्थान पर है। जापान दो जीत के साथ तीसरे और दक्षिण कोरिया एक जीत के साथ चौथे स्थान पर है। चीन और बांग्लादेश को अभी अपनी पहली जीत का इंतजार है। छह टीमों में से पहली चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जबकि लीग चरण में पांचवें और छठे स्थान पर रहने वाली टीमें पांचवें स्थान के लिए मुकाबला करेंगी। नॉकआउट चरण के सभी मुकाबले 4 और 5 नवंबर को मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम में खेले जाएंगे।

टूर्नामेंट में अब तक कुल नौ मुकाबले खेले जा चुके हैं और इनमें से कोई भी मुकाबला ड्रॉ नहीं रहा है। प्रत्येक मैच का परिणाम निकला है। टूर्नामेंट में अब तक कुल 54 गोल हुए हैं, यानी प्रति मैच औसतन छह गोल हुए हैं। इन 54 गोलों में से 28 मैदानी गोल और 23 पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किए गए हैं, जबकि तीन गोल पेनल्टी स्ट्रोक से हुए हैं।

तीन-तीन मुकाबले खेलने के बाद सभी टीमों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारत ने सर्वाधिक 22 गोल किए हैं, जबकि उसके विरुद्ध केवल तीन गोल हुए हैं। मलेशिया ने अब तक 14 गोल किए हैं और उसके विरुद्ध छह गोल हुए हैं। जापान ने पांच गोल किए हैं और उसके विरुद्ध छह गोल हुए हैं। दक्षिण कोरिया ने पांच गोल किए हैं, जबकि उसके विरुद्ध सात गोल हुए हैं। चीन ने अब तक सात गोल किए हैं और उसके विरुद्ध 12 गोल हुए हैं। वहीं, बांग्लादेश ने अब तक केवल एक गोल किया है, जबकि उसके विरुद्ध 20 गोल हुए हैं। अब तक केवल भारत और जापान की टीमों ने एक-एक मुकाबले में क्लीन शीट रखी है। दोनों टीमों ने बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए अपने विरुद्ध एक भी गोल नहीं होने दिया।

गोल करने वाले खिलाड़ियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन पर नजर डालें तो तीन मुकाबलों के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह पांच गोल के साथ शीर्ष स्कोरर बने हुए हैं। उनके सभी पांच गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए हुए हैं। उनके बाद मलेशिया के अबू कमाल अजराई ने चार गोल किए हैं, जबकि भारत के मनदीप सिंह और अभिषेक तथा मलेशिया के अखीमउल्लाह और अजीमुद्दीन ने तीन-तीन गोल किए हैं।

टूर्नामेंट की अब तक की एकमात्र हैट्रिक भारत के मनदीप सिंह ने लगाई है। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहले ही मुकाबले में तीन गोल करके यह उपलब्धि हासिल की थी। भारत के हार्दिक सिंह, सुखजीत सिंह, जुगराज सिंह और दिलप्रीत सिंह, चीन के चोंगकोंग चेन और बेनहाई चेन तथा मलेशिया के फैजल सारी ने दो-दो गोल किए हैं। इसके अलावा 19 खिलाड़ियों ने एक-एक गोल किया है। इस प्रकार अब तक कुल 32 खिलाड़ी गोल स्कोररों की सूची में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। 

चंडीगढ़, 31 अक्टूबरः

राज्य में चलाए जा रहे अभियान ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 284वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 475 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’ पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक लड़ाई है, जिसे 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू किया गया था। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ), पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं।

अभियान के 284वें दिन पुलिस टीमों ने पांच हथियारों सहित 152 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अभियान की शुरुआत से अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर 81,837 हो गई है।

इसके अतिरिक्त, 158 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने इस कार्रवाई के दौरान 3 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

आम लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से सूचना दे सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों से संबंधित जानकारी भी साझा कर सकते हैं।

इस दौरान, पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपना अभियान ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ 609वें दिन भी जारी रखा। इस दौरान 139 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से 10 किलोग्राम हेरोइन, 1 किलोग्राम अफीम, 680 नशीली गोलियां और 13,400 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

इसके साथ ही, पिछले 609 दिनों के दौरान गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या बढ़कर 89,774 हो गई है। नशामुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 39 व्यक्तियों को नशा छोड़ने तथा नशामुक्ति एवं पुनर्वास उपचार करवाने के लिए प्रेरित किया है। 

चंडीगढ़ / नई दिल्ली: पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी (AAP) ने सबसे पहले बड़ा दांव खेलते हुए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज कुमार गुप्ता द्वारा जारी की गई इस आधिकारिक सूची में कुल 40 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है।

इस पहली सूची के आते ही पंजाब की राजनीति में हलचल मच गई है। सूची में सबसे बड़ा नाम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का है, जिन्हें एक बार फिर धुरी विधानसभा सीट (हलका नंबर 107) से चुनावी मैदान में उतारा गया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान और प्रमुख नेताओं पर फिर जताया भरोसा

आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची में कई मौजूदा मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं पर फिर से विश्वास व्यक्त किया है। धुरी से भगवंत मान के अलावा कोटकपूरा से कुलतार सिंह संधवां, होशियारपुर से ब्रह्म शंकर शर्मा जिम्पा, अजनाला से कुलदीप सिंह धालीवाल, अमृतसर साउथ से डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर और लुधियाना वेस्ट से संजीव अरोड़ा को फिर से टिकट दिया गया है।

इसके अलावा भदौड़ से लाभ सिंह उगोके, रूपनगर से दिनेश चड्ढा, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) से कुलवंत सिंह और आत्म नगर से कुलवंत सिंह सिद्धू के नाम भी इस पहली सूची में शामिल हैं।

महिलाओं और युवा चेहरों को विशेष प्राथमिकता

पार्टी ने अपनी पहली सूची में महिला नेताओं और युवा चेहरों को भी अहम स्थान दिया है। नकोदर से मैडम इंदरजीत कौर मान, तलवंडी साबो से मैडम बलजिंदर कौर, बलाचौर से मैडम संतोश कटारिया और मोगा से डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है।

पूरी सूची: 40 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नाम

सियासी हलचल और विपक्षी दलों की नजरें

चुनावों से काफी समय पहले आम आदमी पार्टी द्वारा 40 प्रत्याशियों के नाम घोषित करना पार्टी की रणनीतिक तैयारी को साफ दर्शाता है। पार्टी हाईकमान का मानना है कि समय रहते उम्मीदवारों की घोषणा होने से नेताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रचार करने और जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का पर्याप्त समय मिलेगा।

दूसरी ओर, सूची सामने आते ही राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने लगे हैं। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा भी अब अपनी-अपनी सूचियों और आगामी चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं

*चंडीगढ़, 30 अक्टूबर:*

मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अवैध खनन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई हुई है। इसके तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदेश भर में लगातार की गई कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप 1,845 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 3,988 वाहन तथा मशीनें जब्त की गई हैं। खनन विभाग द्वारा अवैध खनन गतिविधियों के विरुद्ध 28.70 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए हैं, जिनमें से 27.33 करोड़ रुपये की वसूली भी की जा चुकी है। यह जानकारी पंजाब के खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने दी।

पंजाब भवन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयों का वार्षिक विवरण साझा करते हुए दर्ज एफआईआर, जब्त किए गए वाहनों एवं मशीनों, लगाए गए जुर्मानों और वसूल की गई राशि के आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने तथा खनन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके कार्रवाई तेज़ की गई है।

वार्षिक प्रदर्शन का विवरण देते हुए खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री ने बताया कि वर्ष 2022 के दौरान 735 एफआईआर दर्ज की गईं और 802 वाहन एवं मशीनें ज़ब्त की गईं। इस दौरान 89 लाख रुपये के जुर्माने लगाए गए तथा 88 लाख रुपये वसूल किए गए। वर्ष 2023 में 458 एफआईआर दर्ज हुईं और 987 जब्तियां की गईं। इस वर्ष 6.64 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए, जबकि 6.17 करोड़ रुपये की वसूली की गई।

उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2024 के दौरान 294 एफआईआर दर्ज की गईं और 1,077 वाहन एवं मशीनें जब्त की गईं। इस अवधि में 9.74 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए तथा 9.56 करोड़ रुपये वसूल किए गए। इसी प्रकार, वर्ष 2025 में 111 एफआईआर दर्ज हुईं और 454 जब्तियां की गईं। इस दौरान 2.76 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए, जिनमें से 2.70 करोड़ रुपये वसूल किए गए।

वर्ष 2026 के आंकड़े साझा करते हुए श्री गोयल ने बताया कि विभाग द्वारा इस वर्ष अब तक 247 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 668 वाहन एवं मशीनें जब्त की गई हैं। इस अवधि के दौरान 8.67 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए हैं, जिनमें से 8.02 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए विभाग द्वारा जमीनी स्तर पर की जा रही त्वरित और निरंतर कार्रवाई को दर्शाते हैं।

चालू वर्ष के दौरान की गई कार्रवाइयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जुलाई 2026 तक विभाग ने पंजाब माइनर मिनरल रूल्स, 2013 के नियम 74 और 75 के तहत 77 एफआईआर दर्ज कीं और 192 चालान किए। इस अवधि के दौरान 2.06 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए, जिनमें से 1.93 करोड़ रुपये की वसूली की गई।

उन्होंने आगे कहा, "जुलाई से अक्टूबर 2026 तक विभाग ने संबंधित धाराओं के तहत 170 अन्य एफआईआर दर्ज कीं और 476 चालान किए। इस अवधि के दौरान 6.61 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए, जिनमें से 6.17 करोड़ रुपये वसूल किए गए। इसी प्रकार वर्ष 2026 के दौरान कुल 247 एफआईआर दर्ज की गईं और 668 चालान किए गए। इस संबंध में 8.67 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए तथा 8.02 करोड़ रुपये की वसूली की गई।"

कैबिनेट मंत्री ने पंजाब के विभिन्न ज़िलों में पुलिस के समन्वय से खनन विभाग द्वारा हाल ही में की गई कार्रवाइयों का विवरण साझा करते हुए बताया कि 6 अक्टूबर, 2026 को लुधियाना के सिद्धवां बेट क्षेत्र में रात के समय की गई कार्रवाई के दौरान विभाग ने रेत से भरे एक बिना नंबर वाले टिप्पर को पकड़ा। इस वाहन को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया और थाना सिद्धवां बेट में एफआईआर नंबर 283/2026 दर्ज की गई।

7 अक्टूबर को खनन अधिकारियों और पुलिस की संयुक्त टीम ने अमृतसर की तहसील लोपोके के गांव कोट सिद्धू में अवैध रेत खनन का पता लगाया। कार्रवाई के दौरान इस अवैध गतिविधि से संबंधित तीन जेसीबी मशीनों, एक बिना नंबर वाली खुदाई मशीन और सात टिप्परों की पहचान की गई। इस संबंध में थाना भिंडी सैदां में एफआईआर नंबर 160/2026 दर्ज की गई।

इसी प्रकार, 11 अक्टूबर को रूपनगर जिले के श्री चमकौर साहिब क्षेत्र में संयुक्त टीम द्वारा रात के समय छापेमारी की गई। इस दौरान अवैध खनन में शामिल पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। टीम ने तीन एक्सकेवेटर/बैकहो लोडर और दो टिप्पर भी जब्त किए। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) और 21(1) के तहत एफआईआर नंबर 178/2026 दर्ज की गई।

16 अक्टूबर को खनन विभाग ने श्री आनंदपुर साहिब के गांव सवाड़ा में कार्रवाई करते हुए अवैध खुदाई के लिए इस्तेमाल की जा रही एक नारंगी रंग की टाटा हिताची ईएक्स 110 आई पोकलेन मशीन जब्त की। इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया तथा जमीन मालिक के खिलाफ एफआईआर नंबर 152/2026 दर्ज की गई। इसी दिन अमृतसर जिले के लोपोके क्षेत्र के गांव कोहाली में अवैध रेत खुदाई में शामिल दो व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर नंबर 328/2026 दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि 17 अक्टूबर की देर रात पठानकोट के गांव जसवां स्थित त्रेहन स्टोन क्रशर पर छापेमारी की गई। वहां से एक पोकलेन मशीन और लगभग 400 क्यूबिक फीट बजरी से भरा एक बिना नंबर वाला टिप्पर जब्त किया गया। यह क्रशर पहले ही निलंबित किया जा चुका था, लेकिन नियमों का उल्लंघन करते हुए इसका संचालन किया जा रहा था और खनिज सामग्री बेची जा रही थी। थाना तारागढ़ में खान एवं खनिज अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर नंबर 156/2026 दर्ज की गई।

इसी दिन एक अन्य कार्रवाई के दौरान खनन विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कपूरथला जिले के गांव खिजरपुर में छापेमारी की। इस दौरान छह टिप्पर, एक पोकलेन मशीन और एक ट्रैक्टर जब्त किया गया। जब्त किए गए दो टिप्परों में लगभग 800-800 क्यूबिक फीट रेत भरी हुई थी। इस मामले में लंबा पिंड (जालंधर) के माइकल और पांच अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर नंबर 76/2026 दर्ज की गई। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया।

24 अक्टूबर को विभाग के उड़न दस्ते ने श्री आनंदपुर साहिब के नंगल क्षेत्र के गांव भलाण के निकट एक अन्य कार्रवाई करते हुए संदिग्ध अवैध खनन और खनिज सामग्री के परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई की। इस मामले में सिंह ट्रेडर्स क्रशर से संबंधित दो वाहन, जिनमें एक हुंडई और एक टाटा वाहन शामिल हैं, जब्त किए गए। इस संबंध में थाना नंगल, श्री आनंदपुर साहिब में 24 अक्टूबर, 2026 को एफआईआर नंबर 195 दर्ज की गई।

अवैध खनन पर रोक लगाने के प्रति भगवंत मान सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा, "विभाग द्वारा पुलिस के सहयोग से अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और खनन नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब सरकार निरंतर निगरानी, सख्त क्रियान्वयन और प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करके अवैध खनन को समाप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।" 

चंडीगढ़/जालंधर, 30 अक्टूबर :

चंडीगढ़, 30 अक्टूबर:-

भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) के तहत शून्य-शुल्क का लाभ उठाने के लिए यूके के कारोबारों के लिए पंजाब को एक प्रमुख निर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत करते हुए पंजाब के उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने इन्वेस्ट पंजाब में चंडीगढ़ स्थित ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एल्बा समेरीग्लो के नेतृत्व वाले एक उच्च स्तरीय ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के साथ रणनीतिक वार्ता की। इस दौरान राज्य की नई औद्योगिक और व्यापार विकास नीति 2026 और द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित एफ.टी.ए. और एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेल के बारे में जानकारी दी गई।

इस प्रतिनिधिमंडल में एल्बा समेरीग्लो के अलावा ब्रिटिश हाई कमीशन के व्यापार पर प्रथम सचिव डॉ. निकोलस ग्रीबिट और वरिष्ठ व्यापार सलाहकार अनूप नारायण शामिल थे।

इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने पंजाब के उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने और यू.के. की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ने संबंधी राज्य की तैयारियों को उजागर किया। इस दौरान एग्री-बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट और उद्योग-आधारित कौशल विकास जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों पर विशेष चर्चा की गई।

श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि उत्तर भारत के प्रवेश द्वार के रूप में पंजाब की रणनीतिक स्थिति इसे यू.के. के कारोबारों के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। उन्होंने कहा, "पंजाब केवल भारत का अन्नदाता ही नहीं है, बल्कि यह आधुनिक उद्योग और नवाचार केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। यू.के. के प्रतिनिधिमंडल के साथ हमारी बातचीत भारत-यू.के. सी.ई.टी.ए. के तहत व्यापक अवसरों का लाभ उठाने पर केंद्रित थी। एग्री-बिजनेस और इंजीनियरिंग में पंजाब की क्षमताएं यू.के. की विशेषज्ञता के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूल हैं।"

राज्य के निवेशक-अनुकूल गवर्नेंस को उजागर करते हुए उद्योग मंत्री ने औद्योगिक और व्यापार विकास नीति 2026 के बारे में जानकारी दी, जिसका उद्देश्य विश्व भर के निवेशकों के लिए उद्योग-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करना है। उन्होंने विश्व भर के कारोबारों को सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित एफ.टी.ए. और एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेल पर भी प्रकाश डाला ताकि ये कारोबार व्यापार समझौतों का लाभ उठा सकें और पंजाब में निर्यात संभावना को बढ़ाया जा सके।

श्री अमन अरोड़ा ने कहा, "औद्योगिक और व्यापार विकास नीति 2026 और हमारे समर्पित एफ.टी.ए. और एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेल के साथ हम यू.के. के कारोबारों के लिए एक ऐसा प्लग-एंड-प्ले पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान कर रहे हैं जिससे दुनिया भर के लिए "मेक इन पंजाब" को प्रोत्साहित किया जा सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य को यू.के. के लिए पसंदीदा निवेश स्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।" उन्होंने कहा कि यह साझेदारी औद्योगिक विकास के साथ-साथ युवाओं के लिए बेहतर रोजगार पैदा करेगी।

ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के कुशल कार्यबल और औद्योगिक आवश्यकताओं, विशेष रूप से निर्माण और फूड प्रोसेसिंग में, को पूरा करने संबंधी राज्य के प्रयासों में गहरी रुचि दिखाई।

पंजाब की निवेश संबंधी तैयारियों के बारे में बताते हुए, उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने कहा कि राज्य बाजार तक बेहतर पहुंच, लॉजिस्टिक्स संपर्क और कुशल कार्यबल की पेशकश करता है। उन्होंने कहा कि एफ.टी.ए. और एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेल सी.ई.टी.ए. ढांचे के तहत नियामक अनुपालन, बाजार संपर्क और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए यू.के. के कारोबारों को पूर्ण सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष निरंतर बातचीत जारी रखेंगे और पंजाब के उद्योगों तथा ब्रिटिश कारोबारों के बीच संरचनात्मक बी2बी संपर्क की सुविधा सुनिश्चित करेंगे ताकि विचार-विमर्श को जमीनी स्तर पर निवेशों में बदला जा सके।

इस बैठक में उद्योग विभाग के निदेशक श्री जसप्रीत सिंह, पंजाब वित्तीय कॉर्पोरेशन की एम.डी. श्रीमती सेनू दुग्गल और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। 

चंडीगढ़/अमृतसर, 30 अक्टूबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने 11 पिस्तौल और 2.293 किलो हेरोइन सहित आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार करके नशा तस्करी और अवैध हथियारों की तस्करी के तीन अलग-अलग नेटवर्कों का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी आज यहां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान करनदीप सिंह उर्फ बब्बू (24) निवासी भल्ला कॉलोनी अमृतसर; करन सिंह उर्फ वंश (19) और करनदीप सिंह उर्फ करन (20) दोनों निवासी गांव नौशहरा ढल्ला, तरनतारन; अंग्रेज सिंह उर्फ शंकी (28) और राहुल उर्फ शानी (30) दोनों निवासी गांव घनूपुर काले, अमृतसर; मनप्रीत सिंह उर्फ करन (22) निवासी गांव अटारी, अमृतसर; कपिल उर्फ पापल (31) निवासी गोवाल मंडी, अमृतसर और निखिल गिल उर्फ सप (27) निवासी सदर बाजार कैंट, अमृतसर के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए मुलज़िमों अंग्रेज सिंह, कपिल उर्फ पापल और निखिल गिल का पुराना आपराधिक पृष्ठभूमि है और इनके खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट और शस्त्र अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं।

बरामद किए गए पिस्तौलों में तीन 9एमएम ग्लॉक, दो .30 बोर स्टार, एक .30 बोर बेरेटा, एक .30 बोर पीएक्स-5, तीन .30 बोर, एक देसी .32 बोर पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस शामिल हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार मुलज़िम विदेश बैठे हैंडलरों के संपर्क में थे, जो आपराधिक तत्वों में आगे बांटने के लिए अवैध हथियारों की आपूर्ति में मदद करते थे। उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

पहले ऑपरेशन की जानकारी साझा करते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस (सीपी) अमृतसर हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि पुलिस टीमों ने पुख्ता सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना छेहरटा से दो पिस्तौलों सहित करनदीप सिंह उर्फ बब्बू को गिरफ्तार किया है।

दूसरे ऑपरेशन में उन्होंने बताया कि भरोसेमंद सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने सात पिस्तौलों सहित छह मुलज़िमों करन सिंह उर्फ वंश, अंग्रेज सिंह उर्फ शंकी, मनप्रीत सिंह उर्फ करन, राहुल उर्फ शानी, कपिल उर्फ पापल और निखिल गिल उर्फ सप को गिरफ्तार किया है।

एक और ऑपरेशन में सीपी ने बताया कि पुलिस टीमों ने किसी अन्य सुराग पर कार्रवाई करते हुए थाना छेहरटा के क्षेत्र से दो पिस्तौलों और 2.293 किलो हेरोइन सहित करनदीप सिंह उर्फ करन को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की आगे की जांच जारी है।

इस संबंध में तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं, पहला मामला थाना छेहरटा में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत एफ.आई.आर. नं. 251 दिनांक 17.10.2026; दूसरा मामला थाना ए-डिवीजन में शस्त्र अधिनियम की धारा 25(6), 25(7) और 25(8) के तहत एफ.आई.आर. नं. 155 दिनांक 24.10.2026 और थाना छेहरटा में शस्त्र अधिनियम की धारा 25(6), 25(7), 25(8) और एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 21-सी के तहत एफ.आई.आर. नं. 268 दिनांक 28.10.2026 को दर्ज किए गए हैं। 

चंडीगढ़, 30 अक्टूबरः

राज्य में चल रही मुहिम ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 283वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर में गैंगस्टरों के साथियों के पहचाने गए और मैप किए गए 514 ठिकानों पर छापेमारी की।

जिक्रयोग्य है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’ - पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग, जो 20 जनवरी, 2026 को पुलिस डायरेक्टर जनरल (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के तालमेल से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष कार्रवाइयां कर रही हैं।

283वें दिन, पुलिस टीमों ने 186 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया; इससे मुहिम की शुरुआत से लेकर अब तक कुल गिरफ्तारियों की गिनती 81,685 हो गई है।

इसके अलावा 187 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने कार्रवाई दौरान 2 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

लोग एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के द्वारा वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों गुप्त रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं और अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना भी दे सकते हैं।

इस दौरान, पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ को 608वें दिन भी जारी रखते हुए 106 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे में से 440 ग्राम हेरोइन, 400 ग्राम अफीम, 108 नशीली गोलियां और 22,900 रुपये ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही, सिर्फ 608 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल गिनती 89,561 तक पहुंच गई है। नशा छुड़ाऊ मुहिम के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने आज 26 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज करवाने के लिए प्रेरित किया है। 

चंडीगढ़/जालंधर, 30 अक्टूबर

पंजाब की धरती पर पहली बार आयोजित हो रहे अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हॉकी जगत में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबलों को लेकर न केवल हॉकी प्रेमियों में खासा उत्साह है, बल्कि भारतीय हॉकी टीम में शामिल पंजाबी खिलाड़ियों के परिजन और देश के पूर्व हॉकी खिलाड़ी भी अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में स्टेडियम पहुंच रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने टूर्नामेंट के उद्घाटन अवसर पर कहा था कि इस प्रतियोगिता के आयोजन से भारतीय हॉकी खिलाड़ियों की लंबे समय से चली आ रही इच्छा पूरी होगी। जहाँ खिलाड़ी चाहते थे कि उन्हें अपने ही घर और अपनी धरती पर अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलने का अवसर मिले। अब पंजाब ने वर्ष 2030 में होने वाले हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए भी अपनी दावेदारी पेश की है। हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ ने पंजाब में विकसित किए गए हॉकी के बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय बताया है।

भारतीय हॉकी टीम में पंजाब के आठ खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें कप्तान हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, मनदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, जुगराज सिंह, जरमनप्रीत सिंह और कृष्ण बहादुर पाठक शामिल हैं।
इन खिलाड़ियों के परिजन भी नियमित रूप से मैच देखने पहुंच रहे हैं। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह के पिता सरबजीत सिंह, माता राजविंदर कौर, पत्नी अमनदीप कौर, उनके सास-ससुर तथा बेटियां रूहानत और मेहर भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्टेडियम में मौजूद रहे। हार्दिक सिंह के पिता वरिंदर सिंह भी मैच देखने पहुंचे। उन्होंने पहले मुकाबले के दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा में एसपी सिक्योरिटी के रूप में अपनी ड्यूटी भी निभाई। हार्दिक की माता ओनिया राय तथा उनके परिवार के सदस्य भी इस अवसर पर मौजूद रहे।
इसके अलावा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता गुरमेल सिंह, एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता राजबीर कौर, मनदीप सिंह के पिता रविंदर सिंह और माता दविंदरजीत कौर, सुखजीत सिंह के पिता अजीत सिंह और माता कुलदीप कौर, जरमनप्रीत सिंह के पिता बलबीर सिंह और माता कुलविंदर कौर तथा दिलप्रीत सिंह के पिता बलविंदर सिंह और माता सुखवंत कौर भी अपने लाडलों का हौसला बढ़ाने के लिए दर्शक गैलरी में मौजूद रहते हैं।
हार्दिक सिंह का छोटा भाई, जो हाल ही में भारतीय टीम की ओर से जूनियर एशिया कप जीतकर लौटा है, भी अपने बड़े भाई को खेलते हुए देखने के लिए स्टेडियम पहुंचा। इस दौरान एक भावुक और यादगार दृश्य तब देखने को मिला, जब कप्तान हरमनप्रीत सिंह की चार महीने की बेटी मेहर पहली बार हॉकी मैदान में पहुंची। मैच के बाद हरमनप्रीत ने उसे गोद में उठाकर खूब दुलार किया। यह दृश्य खिलाड़ियों के पारिवारिक जुड़ाव और खेल के प्रति उनके समर्पण का सुंदर उदाहरण बना।

हॉकी पंजाब के प्रधान नितिन कोहली ने कहा कि मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के प्रयासों से पंजाब के इतिहास में पहली बार इस स्तर के अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता हॉकी प्रेमियों के लिए मुख्यमंत्री की ओर से एक बड़ा उपहार है। अब उन्हें हॉकी के गढ़ पंजाब में एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों को अपनी आंखों के सामने खेलते देखने का अवसर मिल रहा है।

हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पूर्व हॉकी खिलाड़ियों में भी खासा उत्साह है। तीन बार के ओलंपियन और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान बलजीत सिंह ढिल्लों ने इस आयोजन को पंजाब की हॉकी के लिए शुभ संकेत बताते हुए कहा कि इससे युवा खिलाड़ियों को नई प्रेरणा मिलेगी। उद्घाटन समारोह में हॉकी सहित विभिन्न खेलों के ओलंपियन और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। इसके बाद भी प्रतिदिन होने वाले मुकाबलों के दौरान पूर्व ओलंपियन खिलाड़ियों की उपस्थिति बनी हुई है।
पंजाब पुलिस में वरिष्ठ पदों पर तैनात ओलंपियन हरप्रीत सिंह मंडेर और ओलंपियन गुरबाज सिंह ने दर्शक गैलरी में बैठकर मैचों का आनंद लिया। मॉस्को ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता सुरिंदर सिंह सोढ़ी ने तीसरे दिन के मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों से मुलाकात की। वहीं, ओलंपियन गुरजंट सिंह और गुरविंदर सिंह चंदी ने मैन ऑफ द मैच सम्मान समारोह की अध्यक्षता की।

पूरे टूर्नामेंट के दौरान 70 से अधिक वालंटियर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें सुरजीत हॉकी अकादमी के खिलाड़ी और कम उम्र के युवा हॉकी खिलाड़ी शामिल हैं। ये युवा न केवल बॉल बॉय की भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि टीमों के परिचय के दौरान राष्ट्रीय ध्वज लेकर भी मैदान में पहुंचते हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय हॉकी टीम के मौजूदा खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, हार्दिक सिंह, जरमनप्रीत सिंह और कृष्ण पाठक भी कभी इसी स्टेडियम में सुरजीत हॉकी अकादमी के विभिन्न आयु वर्गों में प्रशिक्षण लेकर खेला करते थे। आज इन्हीं खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलते देखकर अकादमी के युवा खिलाड़ी प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं।

जालंधर में 27 अक्टूबर को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का उद्घाटन हुआ था। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में मेजबान भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, चीन और बांग्लादेश की टीमें भाग ले रही हैं। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सभी लीग मुकाबले जालंधर के ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि 4 और 5 नवंबर को सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले आयोजित होंगे। 

बनासकांठा (गुजरात): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान शुक्रवार को बनासकांठा पहुंचे। यहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा तंज कसा और किसानों के लिए करोड़ों रुपये की सौगात दी। पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की 24वीं किस्त जारी करने के साथ ही पशुपालन, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। इस दौरान पीएम ने अपने सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के सफर को भी याद किया।

'आलू से सोना' और चारपाई का अनोखा नजारा सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राहुल गांधी के चर्चित 'आलू से सोना' वाले बयान पर बिना नाम लिए तंज कसा। उन्होंने कहा, "बनासकांठा में आकर कोई नहीं कहता कि आलू से सोना बनाएंगे, क्योंकि यहां के लोग अपनी मेहनत से पहले ही आलू से सोना बना रहे हैं। यहां का आलू दुनियाभर में मशहूर है।"

सभा की एक और खास बात यह रही कि किसानों के बैठने के लिए कुर्सियों की जगह पारंपरिक 'चारपाइयां' (खटिया) बिछाई गई थीं। इस पर पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह देश के लिए एक अजूबा है। उन्होंने कहा, "अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को बुलाया होता तो हजारों लोगों का एक साथ चारपाई पर बैठना वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता। बनासकांठा के लोगों ने गांवों की इस पुरानी परंपरा को आज भी जिंदा रखा है।"

किसानों को 18 हजार करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) की 24वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत देश के 9.34 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खातों में ₹18,690 करोड़ से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की गई। गुजरात के 50 लाख से ज्यादा किसानों को 1 हजार करोड़ रुपये और अकेले बनासकांठा के किसानों को 50 करोड़ रुपये मिले। इसके अलावा, पीएम ने ₹14 हजार करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया और दो नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई।

कृषि और पशुपालन में आधुनिकता पर जोर प्रधानमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि और पशुपालन में विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया:

• गोबर से कमाई: पीएम ने कहा कि सरकार चाहती है कि किसानों की गोबर से भी कमाई हो। इसके लिए 2 बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास किया गया है, जो गोबर और खेती के अवशेषों से बायोगैस और जैविक खाद बनाएंगे।

• पशुओं का मुफ्त टीकाकरण: देश में 150 करोड़ से ज्यादा पशुओं को मुफ्त टीके लगाए जा चुके हैं, जिससे 8 करोड़ किसानों का पैसा बचा है।

• दूध उत्पादन में उछाल: 2013-14 में एक गाय-भैंस औसतन 5 लीटर दूध देती थी, जो अब बढ़कर 8 लीटर हो गया है। भारत आज दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर वन है।

• IVF तकनीक से नस्ल सुधार: राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बनासकांठा में नया रिसर्च सेंटर बना है। यहां मुर्रा और जाफराबादी जैसी देसी नस्लों का संरक्षण होगा और आईवीएफ (IVF) तकनीक की मदद से पशुपालकों को बेहतर नस्ल की गाएं मिल सकेंगी।

• सॉइल हेल्थ कार्ड: आज 26 करोड़ से ज्यादा किसानों के पास 'सॉइल हेल्थ कार्ड' हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके खेत को कौन सी खाद की जरूरत है।

25 साल की जनसेवा का सफर पीएम मोदी ने भावुक होते हुए कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो एक सामान्य परिवार के बेटे को जनता ने देश सेवा के लायक समझा। 25 साल पहले बनासकांठा में बिजली-पानी की भारी समस्या थी, लेकिन उनके कड़े फैसलों और जल संरक्षण के प्रयासों से आज हालात बदल चुके हैं। पीएम ने एक बार फिर जनता से पानी और बिजली बचाने की अपील की।

शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी एकता नगर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर आयोजित होने वाले 'राष्ट्रीय एकता दिवस' समारोह में हिस्सा लेंगे।

जालंधर: पंजाब में नशा तस्करों (Drug Peddlers) के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का सख्त रवैया लगातार जारी है। जालंधर वेस्ट (Jalandhar West) के बस्ती शेख स्थित मोहल्ला तेज मोहन नगर में प्रशासन एक नशा तस्कर के घर पर बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इस कार्रवाई का उद्देश्य इलाके में नशे के अवैध कारोबार में लिप्त अपराधियों की कमर तोड़ना और एक कड़ा संदेश देना है।

नशे के कारोबार में संलिप्त है गगनदीप सिंह पुलिस के अनुसार, मोहल्ला तेज मोहन नगर का रहने वाला गगनदीप सिंह लंबे समय से इलाके में नशे के अवैध कारोबार में सक्रिय रहा है। पुलिस ने इसी साल अगस्त के महीने में गगनदीप को दूसरी बार नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। फिलहाल आरोपी गगनदीप सिंह जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन प्रशासन अब उसकी अवैध संपत्तियों और ठिकानों पर कार्रवाई कर रहा है।

70 साल पुराना है जर्जर मकान जिस मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है, उसकी स्थिति पहले से ही काफी खराब है। स्थानीय लोगों और परिजनों के अनुसार, यह मकान लगभग 70 साल पुराना है और वर्तमान में पूरी तरह से जर्जर हालत में है। मकान का ढांचा इतना कमजोर हो चुका है कि यह अब खुद-ब-खुद गिरने लगा है। बताया जा रहा है कि यह पुश्तैनी घर है जिसे गगनदीप के दादा ने बनवाया था।

मकान में रह रहा है परिवार गिरफ्तारी से पहले नशा तस्करी का आरोपी गगनदीप सिंह इसी घर में अपने परिवार के साथ रहता था। इस खस्ताहाल मकान में उसकी पत्नी, दो बेटे और एक छोटी बेटी निवास कर रहे हैं। प्रशासन की इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि नशे का कारोबार करने वालों की संपत्तियों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के दायरे में रहकर हर संभव सख्त कार्रवाई की जाएगी।

चंडीगढ़: हरियाणा के शहरी निकाय विभाग (Urban Local Bodies Department) ने प्रदेश के सफाई कर्मचारियों और सीवरमैनों के लिए एक अहम फैसला लिया है। विभाग ने नियमित सफाई कर्मचारियों और सीवरमैनों को 2,000 रुपये प्रति माह 'जोखिम भत्ता' (Risk Allowance) देने की घोषणा की है। यह भत्ता उन्हें पालिका रोल पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों और सीवरमैनों के समान दिया जाएगा। हालांकि, इस फैसले के साथ ही सरकार ने एक ऐसा कदम भी उठाया है, जिससे कर्मचारियों में भारी निराशा और रोष फैल गया है। विभाग ने कर्मचारियों को मिलने वाली परफॉर्मेंस आधारित सालाना प्रोत्साहन राशि (Performance Incentive) को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है।

क्या है विभाग का नया आदेश? शहरी निकाय विभाग द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, अब सभी नियमित सफाई कर्मचारियों और सीवरमैनों को हर महीने 2,000 रुपये का जोखिम भत्ता मिलेगा। यह कदम कर्मचारियों के काम में शामिल स्वास्थ्य और शारीरिक जोखिमों को देखते हुए उठाया गया है। लेकिन, इस खुशी के साथ ही पत्र में एक बड़ी कटौती का भी जिक्र है।

पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूर्व में जारी पत्र संख्या DULB/Estt./3E/2023/35496 (दिनांक 24 नवंबर, 2023) और DULB/Estt./3E/2026/2828 (दिनांक 04 जून, 2026) के तहत नियमित सफाई कर्मचारियों को जो परफॉर्मेंस से जुड़े वार्षिक प्रोत्साहन दिए जाते थे—जिसमें 12,000 रुपये और 9,000 रुपये की सालाना राशि शामिल थी—उसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा रहा है।

नगर पालिकाओं पर पड़ेगा आर्थिक बोझ इस आदेश में एक और महत्वपूर्ण बात यह जोड़ी गई है कि इस जोखिम भत्ते पर होने वाला सारा खर्च संबंधित नगर पालिकाओं और नगर निगमों को स्वयं वहन करना होगा। राज्य सरकार की ओर से इस मद (फंड) के लिए कोई भी अतिरिक्त अनुदान (Grant), ऋण (Loan) या किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। यह फैसला वित्त विभाग और मानव संसाधन विभाग की सहमति के बाद लागू किया गया है।

कर्मचारी संघ ने जताई कड़ी आपत्ति सरकार के इस फैसले पर कर्मचारी यूनियनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राज्य नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान नरेश शास्त्री ने परफॉर्मेंस अलाउंस वापस लिए जाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे पूरी तरह से 'अन्यायपूर्ण' करार दिया है।

नरेश शास्त्री ने स्पष्ट किया कि, "कर्मचारियों की बेहतर कार्यशैली और लगन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि (Performance Incentive) दिया जाना बेहद जरूरी है। इससे कर्मचारी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। सरकार द्वारा इसे वापस लेना कहीं से भी उचित नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि जो 2,000 रुपये का भत्ता दिया जा रहा है, वह 'रिस्क अलाउंस' है, जो उनके जानलेवा और जोखिम भरे काम के लिए है। इसे परफॉर्मेंस इंसेंटिव का विकल्प नहीं माना जा सकता।

आने वाले दिनों में कर्मचारी संघ इस फैसले के खिलाफ रणनीति बना सकता है, जिससे नगर पालिकाओं के कामकाज पर असर पड़ने की संभावना है।

गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम के नगर निगम (MCG) कार्यालय में शुक्रवार को एक नई प्रशासनिक ऊर्जा देखने को मिली। नवनिर्वाचित सीनियर डिप्टी मेयर धर्मबीर भांगरोला ने शुक्रवार को विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस भव्य और महत्वपूर्ण समारोह में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। धर्मबीर भांगरोला के पदभार ग्रहण करते ही उनके समर्थकों, साथी पार्षदों और स्थानीय नागरिकों ने फूल-मालाओं और ढोल-नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस नियुक्ति को शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है गुरुग्राम का विकास समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने नवनिर्वाचित सीनियर डिप्टी मेयर को हार्दिक बधाई दी और शहर के निवासियों को आश्वस्त किया कि गुरुग्राम का कायाकल्प मौजूदा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

उन्होंने स्पष्ट किया, "प्रदेश सरकार गुरुग्राम शहर के समग्र विकास के लिए पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हम शहर की बुनियादी ढांचागत समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विकास की सभी योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित न रखकर, धरातल पर तेजी से लागू किया जा रहा है ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।"

विकास कार्यों में कोताही या लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं कैबिनेट मंत्री ने निगम अधिकारियों और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की देरी, लापरवाही या भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी लंबित और नई परियोजनाओं को समयबद्ध और पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से पूरा करना होगा। राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहर में कूड़ा निस्तारण (Solid Waste Management), पर्यावरण संरक्षण, बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए धूल-नियंत्रण (Dust Control) और जर्जर सड़कों के सुदृढ़ीकरण के कार्यों में तत्काल तेजी लाई जाए।

सीनियर डिप्टी मेयर का विजन: जलभराव और प्रॉपर्टी आईडी से मिलेगी मुक्ति अपना पदभार संभालने के बाद नवनिर्वाचित सीनियर डिप्टी मेयर धर्मबीर भांगरोला ने मुख्यमंत्री नायब सैनी, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और उन पर भरोसा जताने वाले सभी पार्षदों का हृदय से आभार व्यक्त किया। मीडिया और जनता को संबोधित करते हुए भांगरोला ने अपना स्पष्ट विजन साझा किया। उन्होंने कहा कि उनका शीर्ष एजेंडा शहर की उन प्रमुख नागरिक समस्याओं का समाधान करना है, जिनसे आम जनता रोजाना जूझती है।

अपनी कार्ययोजना साझा करते हुए उन्होंने निम्नलिखित प्राथमिकताओं पर जोर दिया:

• जलभराव (Waterlogging) से मुक्ति: "बारिश के दौरान गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव एक नासूर बन चुका है। मेरी पहली जिम्मेदारी इस जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान खोजना है ताकि मानसून में शहर की रफ्तार न रुके।"

• सड़कों का नवनिर्माण: टूटी और गड्ढायुक्त सड़कों की तुरंत मरम्मत और नए सिरे से निर्माण कार्य शुरू करवाना।

• सफाई व्यवस्था: शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन और डंपिंग यार्ड की समस्या का स्थायी हल निकालना।

• प्रॉपर्टी आईडी का समाधान: "जनता की प्रॉपर्टी आईडी (Property ID) से जुड़ी ढेरों शिकायतें हैं। लोग दफ्तरों के चक्कर काटकर परेशान हैं। इन सभी त्रुटियों और शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर, एक निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाएगा।"

प्रशासनिक तालमेल से चमकेगा साइबर सिटी कार्यक्रम में मौजूद पार्षदों और स्थानीय नेताओं ने भी इस नए नेतृत्व पर अपना पूर्ण भरोसा जताया। सभी ने एक स्वर में कहा कि निगम और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय से शहर की तस्वीर जल्द बदलेगी। गौरतलब है कि नगर निगम में वरिष्ठ पदों पर हाल ही में निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ था, जो आपसी सहमति और एकजुटता का प्रतीक है। डिप्टी मेयर अनूप पहले ही अपने पद की शपथ लेकर कार्य शुरू कर चुके हैं। अब धर्मबीर भांगरोला के पदभार संभालने के बाद, नगर निगम की टीम पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है।

जगराओं, 29 अक्टूबर, 2026:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज दावा किया कि उनकी सरकार पंजाब में ही रोजगार के अवसर पैदा कर रही है, जिससे युवा विदेश जाने के लिए मजबूर होने के बजाय अपने ही राज्य में अपना भविष्य संवार रहे हैं। उन्होंने युवाओं को 70,000 सरकारी नौकरियां देने, सरकारी स्कूलों में सुधार के परिणामस्वरूप इस वर्ष 882 विद्यार्थियों के नीट (राष्ट्रीय पात्रता कम प्रवेश परीक्षा) पास करने और गांवों के विकास के लिए करोड़ों रुपये के फंड जारी करने को पंजाब की बदलती तस्वीर का प्रमाण बताया।

लुधियाना जिले के जगराओं विधानसभा क्षेत्र के गांव कमालपुरा में आयोजित ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गांव के सर्वांगीण विकास कार्यों के लिए सरपंच को 51 लाख रुपये का चेक सौंपा। उन्होंने किसानों और महिलाओं के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई तथा पंजाब की प्रगति के लिए काम करने के बजाय कुर्सी की खातिर आपस में लड़ने वाले कांग्रेसी और अकाली नेताओं पर तीखे निशाने साधे। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल (बादल) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि अब मजीठिया के लिए जवाबदेही से बचना मुश्किल हो जाएगा।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर कहा, “आज लुधियाना के जगराओं विधानसभा क्षेत्र के गांव कमालपुरा में ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में जुटे लोगों को संबोधित किया और गांव के सर्वांगीण विकास के लिए सरपंच को 51 लाख रुपये का चेक सौंपा। उन्होंने कहा कि एक साधारण किसान परिवार से होने के कारण वह किसानों की मुश्किलों को भली-भांति समझते हैं। इसी कारण उनकी सरकार ने कृषि ट्यूबवेलों के लिए रात के बजाय दिन के समय बिजली देना शुरू किया है, ताकि किसानों को होने वाली परेशानी से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि माताएं-बहनें भी अपने बैंक खाते और एटीएम तैयार रखें, क्योंकि सम्मान राशि जल्द ही उनके खातों में आने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि जहां विपक्षी दल आपसी पदों और कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, वहीं उनकी सरकार का एकमात्र लक्ष्य पंजाब की तरक्की और खुशहाली है।”
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जरनैलों और खिलाड़ियों की धरती के रूप में पहचाने जाने वाले पंजाब को नशों से जोड़कर बदनाम करने वालों को अपने गुनाहों का हिसाब देना पड़ेगा।” उन्होंने कहा कि मुख्य सरगना के खिलाफ 40,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया गया है। उनके अनुसार, संबंधित व्यक्ति ने अपने सत्ता के कार्यकाल के दौरान सरकारी गाड़ियों में नशे की तस्करी करवाई थी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य के संसाधनों को लूटने और युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने वाले ये लोग आपस में मिले हुए हैं और इन्हें अपने कुकर्मों का जवाब देना ही पड़ेगा।
अपने निजी हितों की रक्षा के लिए एकजुट होने वाले राजनीतिक नेताओं पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नेता अंदरखाते तो एकजुट रहते हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए सार्वजनिक रूप से लोगों में विभाजन पैदा करने वाले और आपसी कटुता बढ़ाने वाले बयान देते हैं।
शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब की भौगोलिक स्थिति और भाषा के बारे में उनकी समझ पर सवाल उठाए। उन्होंने बादल परिवार के राजनीतिक वारिस की पंजाबी भाषा पर पकड़ को लेकर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, “राज्य की भाषा और जमीनी हकीकत से कोसों दूर रहने वाले ये नेता कभी भी यहां के लोगों की आवाज नहीं बन सकते।”
कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पार्टी इसलिए हाशिये पर चली गई है, क्योंकि इसके नेता जनता की सेवा करने के बजाय मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने में अधिक दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा के नेताओं का साझा मकसद केवल उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाना है, क्योंकि उनकी सरकार ने जनकल्याण को प्राथमिकता दी है।
उन्होंने कहा, “कांग्रेस, अकाली और भाजपा के नेता मुझे और मेरे परिवार को निशाना बनाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते, लेकिन वे आपस में कभी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते। उनका साझा एजेंडा केवल मुझे सत्ता से हटाना है, क्योंकि हम पंजाब के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का समर्थन उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी ताकत के बल पर वे पंजाब विरोधी ताकतों को मात देते रहेंगे।”
पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों ने उनकी सरकार को इसलिए नकार दिया था, क्योंकि वह आम लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों से पूरी तरह अनजान रहे। उन्होंने कहा कि सत्ता का इस्तेमाल संपत्तियां बनाने या अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि जनसेवा के लिए किया जाना चाहिए।
अपनी सरकार के रोजगार संबंधी रिकॉर्ड को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के, पूरी पारदर्शिता के साथ केवल योग्यता के आधार पर युवाओं को 70,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ दी गई हैं। उन्होंने कहा, “पहले युवा पंजाब में रोजगार न मिलने के कारण विदेशों का रुख करने के लिए मजबूर थे और सरकारी नौकरियाँ केवल पैसे तथा राजनीतिक पहुँच रखने वालों को ही मिलती थीं। आज पंजाब में सरकारी नौकरी हासिल करने का एकमात्र आधार योग्यता है। हमारे युवाओं को बिना कोई पैसा दिए और बिना किसी सिफारिश के पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी पाने के अवसर मिल रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार ऐसा वातावरण तैयार कर रही है, जिसमें युवा रोजी-रोटी की तलाश में पलायन करने के बजाय पंजाब में ही अपना भविष्य बना सकें। उन्होंने कहा, “पंजाब की विकास नीति अवसरों का विस्तार करने, सार्वजनिक सेवाओं को और मजबूत बनाने तथा सरकारी संसाधनों को आम परिवारों तक पहुँचाने पर केंद्रित है।”

शिक्षा को गरीबी चक्र समाप्त करने का सबसे प्रभावी साधन बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हालिया परिणामों में पंजाब के सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है, जबकि वर्ष 2021 में यह संख्या केवल 80 थी। उन्होंने कहा, “देशभर में हर साल 30 लाख से अधिक विद्यार्थी नीट परीक्षा देते हैं। हमारे सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों का यह परीक्षा उत्तीर्ण करना सरकारी शिक्षा के स्तर में आए सुधार को दर्शाता है। हम चाहते हैं कि आम परिवारों के बच्चों को भी डॉक्टर और अन्य पेशेवर बनने के वही अवसर मिलें, जो महंगे निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलते हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल मुफ्त सुविधाओं या कल्याणकारी कार्डों से गरीबी को स्थायी रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही स्थायी अवसर और सामाजिक प्रगति प्रदान कर सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के पैसे को सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाने और शिक्षा के विस्तार पर खर्च कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक परिवारों को मुफ्त बिजली मिल रही है और किसानों को अब दिन के समय बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे रात के समय खेतों में सिंचाई करने की कठिनाइयाँ समाप्त हो गई हैं।

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने सड़कों में सुधार किया, आम लोगों की जेब पर बोझ डालने वाले टोल प्लाजा बंद किए, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया और गाँवों के बुनियादी ढाँचे में निवेश किया। टोल प्लाजा बंद होने से लोगों के प्रतिदिन लगभग 70 लाख रुपये बच रहे हैं। करों के माध्यम से एकत्र किया गया एक-एक रुपया जनता का है। इस पैसे का ईमानदारी से जनता के कल्याण के लिए उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। लोगों का पैसा बेहतर स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, बिजली और विकास कार्यों के माध्यम से वापस उन्हीं तक पहुँचना चाहिए।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गाँवों के विकास के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि ग्रामीण समुदायों को आवश्यक बुनियादी ढाँचा तथा सुविधाएँ उपलब्ध हों।

नशों के विरुद्ध लड़ाई में खेलों की भूमिका पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को खेलों से जोड़ने और उन्हें सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए पंजाबभर में 3,100 खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि खेलों के बुनियादी ढाँचे में निवेश से ग्रामीण युवाओं को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और नशों की राह पर जाने वाले युवाओं को एक सार्थक विकल्प उपलब्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से प्रति परिवार 10 लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा के लिए ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ शुरू की है।

उन्होंने इस योजना को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि अब परिवारों को इलाज के दौरान आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, “स्वास्थ्य सुविधाएँ कभी भी ऐसा बोझ नहीं बननी चाहिए, जो परिवारों को कर्ज के नीचे दबा दें। मुख्यमंत्री सेहत योजना के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग खर्च की चिंता किए बिना अपना इलाज करवा सकें।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि ‘मावां धीयां सत्कार योजना’ के तहत 18 वर्ष और इससे अधिक आयु की प्रत्येक पात्र महिला को वित्तीय सहायता दी जा रही है । इसके अंतर्गत पंजाब की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रतिमाह और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी और पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएँ भी इस योजना की पात्र होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से पंजाब की 97 प्रतिशत महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है और इसे लागू करने के लिए राज्य के बजट में 9,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे अपने बैंक खाते सक्रिय रखें और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें, ताकि उन्हें बिना किसी परेशानी के वित्तीय सहायता मिल सके।

सिंचाई के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,587 गाँवों के खेतों तक नहरी पानी पहुँचाया गया है, जहाँ पहले कभी नहरी पानी नहीं पहुँचता था। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने नहरी सिंचाई का विस्तार करने और किसानों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 7,200 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद नहरी सिंचाई के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 26 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत से अधिक हो गया है। वर्ष 2022 में नहरी पानी केवल 20.89 लाख एकड़ क्षेत्र तक पहुँचता था, जो अब बढ़कर 60.30 लाख एकड़ हो गया है।”

उन्होंने आगे बताया कि राज्यभर में आवागमन को सुगम बनाने और संपर्क व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगभग 45,000 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है।

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि उनकी सरकार का मुख्य ध्यान जनकल्याण, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास पर रहेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पंजाब के लोग उन कार्यों में सरकार का हमेशा साथ देंगे, जो उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने और राज्य के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में केंद्रित हैं। 

चंडीगढ़, 29 अक्टूबर:

पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के सशक्तीकरण के लिए बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में तरनतारन जिले में लगभग 5.94 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा अंबेडकर भवन अब निर्माण के अंतिम चरण में पहुंच गया है।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि लगभग एक एकड़ क्षेत्र में बन रहा यह तीन मंजिला अंबेडकर भवन करीब 23,120 वर्ग फुट के कुल क्षेत्र में फैला हुआ है। भवन के भूतल पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्ष, शिक्षक कक्ष, जिला एवं तहसील सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी के कार्यालय तथा एक विशाल बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण किया गया है। पहली मंजिल पर सम्मेलन कक्ष, जिला एवं तहसील सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारियों के कार्यालयों के साथ कर्मचारियों के लिए कक्ष, रसोईघर और भंडार कक्ष बनाए गए हैं। वहीं, दूसरी मंजिल पर पुस्तकालय, अभिलेख कक्ष, अतिथि कक्ष तथा जिला एवं तहसील सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी के कार्यालय की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने बताया कि भवन का लगभग 95 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता को समर्पित किए जाने के बाद यह भवन प्रशिक्षण, कौशल विकास, संगोष्ठियों, सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों, पुस्तक अध्ययन और सामुदायिक गतिविधियों के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित होगा।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह भवन केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा और संवैधानिक मूल्यों के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम साबित होगा। इससे सामाजिक एकता, जन-जागरूकता और समावेशी विकास को और मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ऐसे जनकल्याणकारी परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रही है, जो समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर प्रदान करने के साथ-साथ एक समावेशी, प्रगतिशील और रंगला पंजाब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने दोहराया कि पंजाब सरकार बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर के सपनों को साकार करने, सामाजिक न्याय को और मजबूत बनाने तथा जनकल्याणकारी विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 

चंडीगढ़/पटियाला, 29 अक्टूबर, 2026:

पंजाब के मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान और बिजली मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद के नेतृत्व में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने अक्टूबर 2026 की मासिक इनोवेशन प्रतियोगिता के दौरान चयनित नवीन विचारों को व्यावहारिक रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस दिशा में चयनित विचारों को प्रभावी ढंग से लागू करने, उनकी प्रगति की निगरानी करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्पित टीम लीडर नियुक्त किए गए हैं।

प्रतियोगिता के दौरान पीएसपीसीएल ने कर्मचारियों के नवाचारपूर्ण विचारों को मान्यता देते हुए उन्हें प्रशंसा-पत्र देकर सम्मानित किया। इन विचारों का मुख्य उद्देश्य संगठन की कार्यक्षमता में सुधार करना, कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाना तथा उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना है। प्रशंसा-पत्र प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के अतिरिक्त सात अन्य प्रतिभागियों को भी अपने-अपने विचारों के क्रियान्वयन के लिए टीम लीडर नियुक्त किया गया है। इन पहलों को धरातल पर उतारने के लिए पीएसपीसीएल ने एक व्यवस्थित कार्यान्वयन ढांचा तैयार किया है।

नियुक्त टीम लीडरों में मुख्य अभियंता/मीटरिंग इंजीनियर विकास शर्मा, उप मुख्य अभियंता इंजीनियर गुलशन चुटानी, उप मुख्य अभियंता इंजीनियर जसवीर धीमान, अधीक्षण अभियंता इंजीनियर परउपकार सिंह, अधीक्षण अभियंता इंजीनियर अमनदीप सिंह, अधीक्षण अभियंता इंजीनियर चरण कंवल सिंह, सीएओ/मुख्यालय सीएमए जसविंदर सिंह, सीएफओ सीए सुमित बंसल, एएसई इंजीनियर गुरविंदर सिंह, वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता इंजीनियर हरमनदीप सिंह, एईई इंजीनियर प्रिंस कुमार, एईई इंजीनियर पियूष गर्ग, एईई इंजीनियर गौरव गुप्ता और एईई इंजीनियर ओंकारप्रीत सिंह शामिल हैं।

ये टीम लीडर अपने-अपने प्रोजेक्टों की योजना बनाने, संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा चयनित विचारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। संबंधित विभागाध्यक्ष (एचओडी) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सहयोग और संसाधन उपलब्ध करवाएंगे। वहीं, नियुक्त टीम लीडर निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करने और अपेक्षित परिणाम हासिल करने की प्रमुख जिम्मेदारी निभाएंगे।

चयनित विचारों को लागू करने के दौरान यदि मौजूदा नियमों में संशोधन करने, नए नियम बनाने अथवा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की जरूरत पड़ती है, तो संबंधित निदेशक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करेंगे। इससे नवाचारों को लागू करने में आने वाली प्रशासनिक एवं प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

इस कार्ययोजना के तहत सभी नियुक्त टीम लीडरों को 31 अक्टूबर, 2026 तक पीईआरटी (प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्नीक) चार्ट जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इस चार्ट में संबंधित परियोजनाओं की प्रस्तावित गतिविधियों, निर्धारित समय-सीमा, महत्वपूर्ण चरणों और कार्यान्वयन कार्यक्रम का विस्तृत विवरण शामिल होगा। इसके माध्यम से परियोजनाओं की नियमित निगरानी, कार्यों की प्रगति का आकलन और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

इस पहल के माध्यम से पीएसपीसीएल का उद्देश्य कर्मचारियों की रचनात्मकता और नवाचारपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करना, संगठनात्मक कार्यक्षमता को मजबूत बनाना तथा उपयोगी विचारों को ठोस एवं व्यावहारिक सुधारों में बदलना है। यह पहल कर्मचारियों की प्रतिभा को पहचानने, संगठन के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रति पीएसपीसीएल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 

चंडीगढ़, 29 अक्टूबर 2026

कर्मचारियों के कल्याण के प्रति भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य सरकार के सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे आवश्यक औपचारिकताएं तत्काल पूरी करके योग्य मामलों को कार्मिक विभाग के पास भेजें, ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों को समयबद्ध तरीके से सीधे ठेके के आधार पर नियुक्त किया जा सके।

कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन एवं वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एनलिस्टमेंट आउटसोर्सिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ उच्चस्तरीय विचार-विमर्श की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इन निर्देशों का उद्देश्य ‘पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड पर्सनल (ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट) एक्ट, 2026’ के प्रभावी और सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।

उन्होंने विभिन्न कर्मचारी यूनियनों और संयुक्त मोर्चों के 10 प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठकें कीं। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि योग्य कर्मचारियों को राज्य सरकार के साथ सीधे ठेके पर रखने की कानूनी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक बाधा के कारण अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

परिवहन विभाग के कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान वित्त मंत्री चीमा ने उनकी लंबित मांगों की स्थिति की समीक्षा की और संबंधित विभागीय अधिकारियों को इनके शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए। इसके बाद सीपीएफ कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं का सकारात्मक और शीघ्र समाधान करने के लिए सक्रियता से काम कर रही है।

नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि नेत्रहीन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित ग्रुप डी के 28 रिक्त पदों को भरने के लिए आधिकारिक भर्ती प्रक्रिया पहले से ही जारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अन्य श्रेणियों में बैकलॉग के तहत खाली पड़े पदों को भी संबंधित पदों के लिए आयोजित होने वाली आगामी भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान भरा जाएगा।

शिक्षा विभाग की चार अलग-अलग कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी अधिकांश प्रमुख मांगें शीघ्र प्रशासनिक मंजूरी देने के लिए पहले से ही विचाराधीन हैं।

ग्राम पंचायत जल आपूर्ति पंप ऑपरेटर एसोसिएशन की ओर से न्यूनतम दैनिक वेतन के संबंध में सौंपे गए मांगपत्र पर कार्रवाई करते हुए वित्त मंत्री ने संबंधित विभाग को बिना किसी देरी के औपचारिक प्रस्ताव तैयार करके प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

इन बैठकों के दौरान एनलिस्टमेंट आउटसोर्सिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से वरिंदर सिंह मोमी, रमनदीप सिंह, पवनदीप सिंह, जगदीप सिंह, लछमण सिंह, हरजिंदर पाल सिंह, जसप्रीत सिंह और जतिंदर सिंह भंगू; पनबस/पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब (25/11) की ओर से रेशम सिंह गिल, शमशेर सिंह और हरकेश कुमार; पंजाब रोडवेज (पनबस) स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन की ओर से हरमिंदर सिंह और लखविंदर सिंह; 3704 अध्यापक यूनियन की ओर से जगजीवन कौर और वीरकरण सिंह; एआईई कच्चे अध्यापक यूनियन की ओर से तजिंदर कौर और हरमन सिंह; मिड-डे मील कार्यालय कर्मचारियों की ओर से परवीन शर्मा और दीपक नागपाल; पुनर्बहाल कच्चे शिक्षक यूनियन की ओर से विकास साहनी और लखविंदर कौर; नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से बलविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, जसवंत सिंह, परमिंदर सिंह और कमलजीत सिंह; ग्राम पंचायत जल आपूर्ति पंप ऑपरेटर एसोसिएशन की ओर से बेअंत सिंह, हरप्रीत सिंह और साहिब सिंह; तथा सीपीएफ कर्मचारी यूनियन की ओर से सुखजीत सिंह डिंपी, जरनैल सिंह औजला, गुरमेल सिंह विर्क, धर्मिंदर सिंह और रणबीर सिंह ने बैठकों में अपने मुद्दे और मांगें रखीं। 

चंडीगढ़, 29 अक्टूबर:

पंजाब की मंडियों में सरकारी एजेंसियों द्वारा धान की कुल खरीद 101.96 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से अधिक हो गई है, जो राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

इसके साथ ही 4.71 लाख किसानों के बैंक खातों में 20,713.24 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा करवाई जा चुकी है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक्क ने राज्य में चल रहे धान खरीद सीजन की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक के दौरान दी।

उन्होंने बताया कि अब तक 70 लाख मीट्रिक टन धान का उठान हो चुका है, जो 72 घंटे के चक्र के हिसाब से लगभग 86 प्रतिशत है।

खरीद प्रक्रिया को सुचारु ढंग से संपन्न करने के लिए राज्य में 2,500 से अधिक मंडियां चालू हैं और किसानों की फसल 2,461 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी जा रही है।

श्री कटारूचक्क ने आगे कहा कि राज्य सरकार धान खरीद के लिए निर्धारित 180 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेगी।

मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बाहरी राज्यों का धान पंजाब की मंडियों में न बिके। उन्होंने कृषि क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए इस संबंध में कड़ी निगरानी रखने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों द्वारा कड़ी मेहनत से पैदा किए गए अनाज के एक-एक दाने की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख सचिव श्री राहुल तिवारी, निदेशक श्री वरिंदर कुमार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर एवं श्री अजयवीर सिंह सराओ तथा महाप्रबंधक (वित्त) श्री सर्वेश कुमार भी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 29 अक्टूबर:

राज्य में चलाए जा रहे अभियान ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 282वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिह्नित एवं मैप किए गए 528 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक लड़ाई के रूप में ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान 20 जनवरी, 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा शुरू किया गया था। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ), पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं।

अभियान के 282वें दिन पुलिस टीमों ने 188 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अभियान की शुरुआत से अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर 81,499 हो गई है।

इसके अतिरिक्त, 153 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई की गई। पुलिस टीमों ने इस कार्रवाई के दौरान 12 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गोपनीय रूप से जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा, अपराध और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं भी पुलिस के साथ साझा कर सकते हैं।

इस बीच, पंजाब पुलिस ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 607वें दिन भी अभियान जारी रखते हुए 105 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 21.3 किलोग्राम हेरोइन, 191 नशीली गोलियां और 5,650 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही, इस अभियान के तहत केवल 607 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या बढ़कर 89,130 हो गई है।
नशामुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 18 व्यक्तियों को नशामुक्ति एवं पुनर्वास उपचार करवाने के लिए भी राजी किया। 

चंडीगढ़ 28 अक्टूबर

आम आदमी पार्टी (आप) के सीनियर नेता और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को अकाली दल (बादल) और भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ फाइल की गई 40,000 पेज की चार्जशीट में कंपनियों के नेटवर्क के जरिए ₹736.96 करोड़ के ड्रग मनी ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। 2007-2017 के अकाली-भाजपा राज को पंजाब के इतिहास का सबसे काला दौर बताते हुए उन्होंने कहा कि चिट्टा फैलने की वजह से राज्य के युवाओं और हजारों परिवारों को भारी कीमत चुकानी पड़ी।

आप के सीनियर नेता ने चेतावनी दी कि भाजपा नेता अमित शाह और बिक्रम सिंह मजीठिया के हाथ मिलाने और पंजाब में ड्रग नेटवर्क को बढ़ाने की किसी भी कोशिश का विरोध किया जाएगा। उन्होंने गुजरात के पोर्ट पर जब्त हेरोइन कंसाइनमेंट और उनकी सप्लाई चेन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार पंजाब को उन काले दिनों में वापस नहीं जाने देगी। उन्होंने अपने चल रही 'युद्ध नशेआं विरुद्ध' मुहिम के तहत 80,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियों का ज़िक्र किया और ड्रग्स को खत्म करने और राज्य के युवाओं की सुरक्षा के लिए लड़ाई जारी रखने का प्रण लिया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप के सीनियर नेता और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ 40,000 पेज की चार्जशीट फाइल की है, जिसमें ₹736.96 करोड़ के वित्तीय लेन-देन की डिटेल दी गई है। जांच में कंपनियों के एक बड़े नेटवर्क का पता चला है, जिनके ज़रिए ये ट्रांजैक्शन किए गए थे। यह जांच पैसे के सोर्स, फंड के मूवमेंट और इन ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल की गई कॉर्पोरेट कंपनियों के स्ट्रक्चर के बारे में गंभीर सवाल उठाती है।"

आप के सीनियर नेता ने कहा, "एफआईआर नंबर 22 को 25 जून 2025 को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो, मोहाली के फ्लाइंग स्क्वाड ने प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के सेक्शन 13(1)(ई) और 13(2) के तहत रजिस्टर किया था। जांच 2 मार्च 2007 से 31 मार्च 2017 तक के समय को कवर करती है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जांच के नतीजों और जांच के दौरान सामने आए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी दी गई है।"

उन्होंने कहा, "जांच में कंपनियों के एक नेटवर्क की पहचान हुई है, जिनके ज़रिए फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन किए गए थे। इनमें सराया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, पेरेग्रीन सराया ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, एस.डी. बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड, ए2ज़ी ट्रांसपोर्ट/पटियाला एक्सप्रेस, ए.डी. एंटरप्राइजेज (अमरदीप सिंह हुंजन की प्रोपराइटरशिप), हरप्रीत गुलाटी एचयूएफ (यूनाइटेड वाइन्स), आकाश एंटरप्राइजेज (हरप्रीत सिंह गुलाटी की प्रोपराइटरशिप), यू.डब्लू एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, ए.डी. एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और आकाश स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन का यह सिलसिला फंड के सोर्स, अलग-अलग कंपनियों के बीच उनके मूवमेंट और बाद कुछ संस्थाओं के गायब होने या बंद होने के बारे में गंभीर सवाल खड़े करता है। चार्जशीट में जांच के दौरान उजागर हुए ट्रांज़ैक्शन और उस कार्पोरेट नेटवर्क की पूरी डिटेल्स हैं, जिसके ज़रिए यह पैसा कथित तौर पर ट्रांसफर किया गया था।"

उन्होंने कहा, "ये निष्कर्ष फंड के स्रोतों, उनके आवागमन और जांच के दायरे में आने वाली कंपनियों के जरिए किए गए वित्तीय लेन-देन पर अहम सवाल खड़े करते हैं। 40,000 पन्नों की चार्जशीट ने वित्तीय लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड अदालत के सामने रख दिया है, और अब कानूनी प्रक्रिया ही जवाबदेही तय करेगी।"

शिरोमणि अकाली दल (बादल) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोलते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "2007 से 2017 तक का समय पंजाब के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक था। 'चिट्टे' (सिंथेटिक ड्रग्स) ने परिवारों को तबाह कर दिया, युवाओं की जिंदगियां बर्बाद कर दीं और अनगिनत माता-पिता को अपने बच्चों को नशे से बचाने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही, जांच के दायरे में आए वित्तीय लेन-देन रसूखदार राजनीतिक हस्तियों द्वारा जुटाई गई संपत्ति पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं।"

उन्होंने कहा, "इस दौरान बिक्रम सिंह मजीठिया कैबिनेट मंत्री के तौर पर सेवाएं दे रहे थे और वह उस समय के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के साले हैं। पंजाब के लोगों को यह सवाल पूछने का पूरा हक है कि यह विशाल वित्तीय साम्राज्य कैसे खड़ा किया गया और इन सालों के दौरान ये लेन-देन किस तरह से हुए।"

साल 2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए राजनीतिक वादों का हवाला देते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब से नशा खत्म करने के लिए गुटका साहिब की कसम खाई थी, लेकिन सूबा नशे की मार झेलता रहा। पिछली सरकारें नशे के कारण हुई तबाही के लिए जिम्मेदार नेटवर्क को तोड़ने में पूरी तरह नाकाम रहीं, जिसकी भारी कीमत पंजाब के परिवारों को चुकानी पड़ी।"

उन्होंने आगे कहा, "पंजाब के लोग एक और ऐसा दशक बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसमें नशे का नेटवर्क फले-फूले और हमारे युवाओं का भविष्य दांव पर लग जाए। पंजाब को पहुंचाए गए इस नुकसान के लिए जिम्मेदार लोगों को कानूनी प्रक्रिया के जरिए जवाबदेही का सामना करना ही पड़ेगा।"

हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "मार्च 2022 से, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने नशे के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज किया है। इस कार्रवाई के तहत 80,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। हम बड़े नशा तस्करों को निशाना बना रहे हैं, इस व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि नशे की लत से जूझ रहे लोगों का उचित इलाज हो।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारी इस मुहिम का मकसद नशे की सप्लाई वाले नेटवर्क को तोड़ना और नशे से प्रभावित लोगों के पुनर्वास में मदद करना, दोनों है। हम पंजाब के युवाओं की रक्षा करने और राज्य को 'चिट्टे' के संकट वाले काले दिनों में वापस जाने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

नशा तस्करी से निपटने के भाजपा के रिकॉर्ड पर सवाल उठाते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "गुजरात के बंदरगाहों से बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद होने की बार-बार आती रिपोर्ट्स उन रास्तों पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं, जिनके जरिए देश में नशा दाखिल होता है। साथ ही, यह तस्करी नेटवर्क के खिलाफ हो रही कार्रवाई की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठाती है। भाजपा को इस मुद्दे पर अपने रिकॉर्ड का जवाब देना चाहिए।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिक्रम सिंह मजीठिया का जिक्र करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "पंजाब पहले ही नशे की मार के कारण बहुत संताप झेल चुका है। हम राज्य को दोबारा उसी संकट में नहीं धकेलने देंगे। पंजाब के लोग नशा तस्करों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई चाहते हैं और सूबे की जवानी की रक्षा करने में नाकाम रहने वालों की जवाबदेही तय करना चाहते हैं।"

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में हम पंजाब से नशे का खात्मा करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हमारी सरकार नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, उनके नेटवर्क को तोड़ने और नशे से प्रभावित लोगों को इलाज मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।"

उन्होंने कहा, "पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दायर की गई 40,000 पन्नों की चार्जशीट ने जांच के दायरे में आए वित्तीय लेन-देन को अदालत के सामने ला दिया है। हम नशे के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि पंजाब कभी भी 'चिट्टे' से हुई तबाही के उस दौर में वापस न जाए।" 

चंडीगढ़, 28 अक्टूबर:

राज्य में चलाए जा रहे अभियान ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 281वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्यभर में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिह्नित और मैप किए गए 587 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक लड़ाई के रूप में अभियान ‘गैंगस्टरां ते  वार’ की शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ), पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं।

अभियान के 281वें दिन पुलिस टीमों ने पांच हथियारों सहित 235 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अभियान की शुरुआत से अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर 81,311 हो गई है।

इसके अतिरिक्त, 209 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियातन कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने इस कार्रवाई के दौरान नौ भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गोपनीय रूप से सूचना दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित जानकारी भी साझा कर सकते हैं।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के विरुद्ध अपना अभियान ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ 606वें दिन भी जारी रखते हुए 147 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 20.2 किलोग्राम हेरोइन, 565 नशीली गोलियां और 6,550 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।
इसके साथ ही, ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के तहत पिछले 606 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या बढ़कर 88,979 हो गई है। 

चंडीगढ़, 28 अक्टूबर:

पंजाब को देश के ‘अन्न भंडार’ से वैश्विक ‘फूड प्रोसेसिंग हब’ में बदलने की जोरदार वकालत करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण तथा फूड प्रोसेसिंग मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज जैविक खेती, पैक-हाउसों, कोल्ड चेन और डेयरी तकनीक के क्षेत्र में निवेश के लिए यू.के. के निवेशकों को गर्मजोशी से आमंत्रित किया। उन्होंने ‘वेरका’ और ‘फाइव रिवर्स’ जैसे स्थानीय ब्रांडों को ब्रिटिश बाजार तक ले जाने की वकालत की।

कृषि मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां, जिनके साथ फूड प्रोसेसिंग विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती राखी गुप्ता भंडारी मौजूद थीं, ने यहां किसान भवन में ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। इस प्रतिनिधिमंडल में चंडीगढ़ स्थित ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एल्बा समेरीग्लो, ब्रिटिश हाई कमीशन के व्यापार संबंधी फर्स्ट सेक्रेटरी डॉ. निकोलस ग्रीबिट और वरिष्ठ व्यापार सलाहकार अनूप नारायण शामिल थे। बैठक के दौरान जैविक खेती, डेयरी, फसल अवशेष प्रबंधन और मानक प्रमाणन सहित अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई।

प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए स. खुड्डियां ने कहा कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते में पंजाब के किसानों का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा। इस संबंध में उन्होंने राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग देने की प्रतिबद्धता दोहराई।
गेहूं, बासमती, किन्नू, नाशपाती, लीची, दूध एवं डेयरी उत्पादों, बीज आलू और गाजर के उत्पादन के माध्यम से देश के अन्न भंडार के रूप में पंजाब की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के पास फूड प्रोसेसिंग का बेहतरीन बुनियादी ढांचा मौजूद है। उन्होंने बताया कि नेस्ले (मोगा), हिंदुस्तान यूनिलीवर, आई.टी.सी. और अमूल जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ-साथ क्रेमिका, वेरका, सोहणा और फाइव रिवर्स (पैग्रेक्सको) जैसे घरेलू ब्रांडों का गढ़ होने के नाते अब पंजाब केवल कच्चे माल की आपूर्ति तक सीमित न रहकर राज्य के भीतर ही प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के माध्यम से वैल्यू चेन में आगे बढ़ने का लक्ष्य रखता है।

उन्होंने कहा, “पंजाब के पास मजबूत कृषि आधार, स्थापित प्रोसेसिंग क्षमताएं, मान्यता प्राप्त ब्रांड और नवीन तकनीक आधारित उद्यमों का दिन-प्रतिदिन बढ़ता हुआ समूह है। पंजाब किन्नू, गाजर और रोग-मुक्त आलू बीज उत्पादन में प्रथम, नाशपाती में दूसरे तथा मटर और शहद उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, जबकि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1.28 लीटर दूध की उपलब्धता के साथ यह देशभर में शीर्ष स्थान पर है। हम इन क्षमताओं को यू.के. के बाजार की मांग, तकनीक, निवेश और विशेषज्ञता से जोड़ने की अपार संभावनाएं देखते हैं, जिससे कारोबारों को लाभ होगा और किसानों तथा फूड प्रोसेसिंग उद्यमों के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे।”

राज्य की आर्थिक मजबूती का उल्लेख करते हुए स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि कृषि और सहायक व्यवसाय पंजाब के ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन (जी.एस.वी.ए.) में 27 प्रतिशत योगदान देते हैं, जबकि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र ही पंजीकृत फैक्ट्रियों का 8 प्रतिशत और राज्य के पंजीकृत मैन्युफैक्चरिंग जी.एस.वी.ए. का 26.68 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि पंजाब केंद्रीय पूल में 47 प्रतिशत गेहूं और 37 प्रतिशत धान का योगदान देता है। इस ढांचे को 3,292 पंजीकृत फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों, 151 किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.), पी.एम.एफ.एम.ई. योजना के तहत 3,750 सूक्ष्म उद्यमों, तीन मेगा फूड पार्कों, 12 लाख मीट्रिक टन की कोल्ड स्टोरेज क्षमता और चार एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त फूड टेस्टिंग प्रयोगशालाओं का समर्थन प्राप्त है।

निवेश के अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए स. खुड्डियां ने तकनीक हस्तांतरण और ब्रांड साझेदारी पर जोर दिया। उन्होंने राज्य सरकार के ब्रांड ‘वेरका’ और ‘फाइव रिवर्स’ को साझा लाभ वाले मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया, जहां पंजाब की प्रोसेसिंग क्षमता को यू.के. की तकनीक और बाजार तक पहुंच के माध्यम से लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि ‘इन्वेस्ट पंजाब’ की ओर से यू.के. के निवेशकों को शुरुआत से लेकर अंत तक हर संभव सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

कैबिनेट मंत्री ने यू.के. को पैक-हाउसों और प्री-कूलिंग सुविधाओं, कोल्ड-चेन कनेक्टिविटी, आधुनिक प्रोसेसिंग उपकरणों के लिए तकनीक हस्तांतरण और वैल्यू-एडिशन के माध्यम से किन्नू के छिलकों तथा उप-उत्पादों की उत्पाद नवाचार आदि में साझा बुनियादी ढांचे के लिए सहयोग का न्योता दिया। यू.के. बाजार में निर्यात के लिए किन्नू जूस कंसंट्रेट, शहद, मक्खन, पनीर और एस.एम.पी. सहित डेयरी उत्पाद तथा डिब्बाबंद राजमाह जैसी रेडी-टू-ईट वस्तुओं को संभावित उत्पादों के रूप में चिन्हित किया गया है।

भारत-यू.के. व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सी.ई.टी.ए.) के बारे में बोलते हुए श्रीमती राखी गुप्ता भंडारी ने कहा कि यह समझौता पंजाब को प्रोसेस्ड फूड्स, बासमती, मसाले, शहद, अचार और किन्नू उत्पादों के लिए यू.के. की 99 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शून्य-शुल्क पहुंच प्रदान करता है, जबकि स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए डेयरी और अनाज जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने कहा, “शून्य टैरिफ यू.के. के साथ व्यापार का रास्ता खोलता है और हम यू.के. के उच्च गुणवत्ता तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मानकों पर खरा उतरकर इसमें आसानी से आगे बढ़ सकते हैं; जिससे यू.के. के साथ हमारी साझेदारी और अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।”

इस अवसर पर अतिरिक्त सचिव कृषि एवं किसान कल्याण लतीफ अहमद, संयुक्त सचिव पंजाब मंडी बोर्ड हरजीत सिंह संधू, निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण गुरजीत सिंह बराड़, निदेशक पशुपालन परमदीप सिंह वालिया, पी.ए.यू. के निदेशक (अनुसंधान) डॉ. अजमेर सिंह ढट्ट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. 

चंडीगढ़, 28 अक्टूबर 2026

पंजाब के वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां परिवहन विभाग, पंजाब में अनुकंपा के आधार पर ग्रुप-सी के विभिन्न पदों के लिए चयनित 9 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कैबिनेट मंत्री ने ये नियुक्ति पत्र परिवहन विभाग के निदेशक राजीव कुमार गुप्ता और पी.आर.टी.सी., पटियाला की प्रबंध निदेशक मनीषा राणा की उपस्थिति में सौंपे।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को बधाई देते हुए उन्हें जनसेवा के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी लगन, ईमानदारी और व्यावसायिक दक्षता के साथ करने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जोर देते हुए कहा, "अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां करने की इस पहल का उद्देश्य विभाग के मृतक कर्मचारियों के परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता और वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है।"

नवनियुक्त उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया को सुचारू ढंग से पूरा करने तथा उन्हें सुरक्षित आजीविका उपलब्ध करवाने के लिए भगवंत मान सरकार का तहेदिल से आभार व्यक्त किया।

इस दौरान, मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के  चेयरमैन भी हैं,ने ठेका कर्मचारी संघर्ष मोर्चा, पंजाब के नेताओं बलिहार सिंह, रेशम सिंह, शेर सिंह, जरूप सिंह और गुरविंदर सिंह पन्नू सहित आउटसोर्स्ड एम्प्लॉइज फेडरेशन, पंजाब के अध्यक्ष कुलजीत सिंह लोहका के साथ बैठक भी की।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को कर्मचारियों के मुद्दों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए जारी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। 

चंडीगढ़/खन्ना, 28 अक्टूबर:

पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री श्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने आज मनरेगा कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगों पर विचार करके उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा, ताकि इन मांगों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

खन्ना में यूनियन प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात के दौरान श्री सौंद ने उनकी समस्याओं और मांगों को ध्यानपूर्वक सुना तथा विश्वास दिलाया कि मान सरकार उनके लंबित मामलों का समय पर समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

कैबिनेट मंत्री ने मनरेगा, जिसे अब 'वीबी जी राम जी' के रूप में संदर्भित किया गया है, को लागू करने तथा जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं का सुचारु लाभ सुनिश्चित करने में मनरेगा कर्मचारियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने तथा प्रदेशभर के गांवों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

श्री सौंद ने कहा कि मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और उनके कल्याण को सुनिश्चित बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार पारदर्शी, कर्मचारी हितैषी और जवाबदेह शासन व्यवस्था में विश्वास रखती है तथा अपने कर्मचारियों की जायज चिंताओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

राज्य सरकार के जनहितैषी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि मान सरकार किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और ग्रामीण समुदायों सहित समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार समग्र विकास को बढ़ावा देने, ग्रामीण शासन व्यवस्था को मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और प्रदेशभर में नागरिकों के अनुकूल सेवाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कैबिनेट मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आगे आश्वासन दिया कि बैठक के दौरान उठाए गए सभी मुद्दों की गहन समीक्षा की जाएगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर उचित कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों के समक्ष मामला उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यावहारिक और स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत निर्णयों अथवा वित्तीय प्रभाव वाले मुद्दों पर वित्त विभाग के साथ चर्चा की जाएगी।
कर्मचारियों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री सौंद ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारी यूनियनों के साथ सकारात्मक बातचीत जारी रखेगी और उनकी जायज मांगों का निष्पक्ष, पारदर्शी तथा समयबद्ध तरीके से समाधान करने के लिए काम करेगी।

इस बैठक में मनरेगा कर्मचारी यूनियन के प्रधान सेवक सिंह, चेयरमैन अमनदीप कुमार, वित्त सचिव रमनदीप सिंह, हरविंदर सिंह, बंटी बैंस, किशोर कुमार और जगदेव सिंह उपस्थित थे।