चंडीगढ़, 15 सितंबर:

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए, भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज (जी.एम.सी.), पटियाला में अपना पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट कर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही यह सफल किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पंजाब का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है।

यह मील का पत्थर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (पी.आई.एल.बी.एस.), मोहाली में हुए सफल लिवर ट्रांसप्लांट के बाद हासिल हुआ है।

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज यहां पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि यह जटिल सर्जरी 10 सितंबर, 2026 को की गई थी।

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि यह पूरा इलाज और सर्जरी ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ (एमएमएसवाई) के तहत बिल्कुल मुफ्त की गई है, जिसके तहत परिवार का एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों में इस इलाज पर 8 लाख से 12 लाख रुपये तक का खर्च आता है।

उन्होंने कहा, "यह पंजाब के सरकारी चिकित्सा इतिहास में एक नया अध्याय है, जिससे आम लोगों तक अंग प्रत्यारोपण जैसी उन्नत और जीवनरक्षक सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित हुई है।"

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया कि रोमाणा पत्ती, नामोल, जिला संगरूर का रहने वाला 37 वर्षीय व्यक्ति मेम्ब्रेनोप्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस (एमपीजीएन) के कारण किडनी फेल होने की समस्या से पीड़ित था और दिसंबर 2025 से सप्ताह में तीन बार डायलिसिस करवा रहा था।

उन्होंने बताया कि चिकित्सकीय जांच के बाद उसकी 29 वर्षीय पत्नी अपनी किडनी दान करने के लिए आगे आई। उन्होंने आगे बताया कि दोनों पति-पत्नी अब ठीक हैं और ट्रांसप्लांट आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉ. बलबीर सिंह ने वीडियो कॉल के माध्यम से मरीज और उसकी पत्नी से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही उन्होंने प्रो. सरबप्रीत सिंह के नेतृत्व वाली सर्जिकल टीम, जिसमें प्रो. एच.बी.एस. संधू और डॉ. सुपर्ण शर्मा शामिल थे, डॉ. ठाकुरवीर कोहली के नेतृत्व वाली नेफ्रोलॉजी टीम, डॉ. तनवीर कुंद्रा के नेतृत्व वाली एनेस्थीसिया टीम तथा डायरेक्टर प्रिंसिपल और मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. आर.पी.एस. सिबिया को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।

स्वास्थ्य मंत्री ने जी.एम.सी. पटियाला में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और मौके पर सर्जिकल निगरानी प्रदान करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़, विशेष रूप से निदेशक प्रो. विवेक लाल, रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी और रोटो-नॉर्थ के प्रमुख प्रो. आशीष शर्मा तथा पीजीआई चंडीगढ़ के इम्यूनोपैथोलॉजी विभाग का धन्यवाद किया। 

चंडीगढ़; 15 सितंबर 2026:

राज्य भर में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी परिणामों को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यू.सी.डी.) ने 27,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दिए जाने वाले पूरक पोषण में व्यापक बदलाव किया है।

पहला सुधार:

27,000 आंगनवाड़ियों में 3 से 6 वर्ष की आयु के 1.1 लाख बच्चों को अब "पकाने के लिए तैयार" भोजन की बजाय स्वस्थ और पका हुआ गर्म भोजन दिया जा रहा है।

पहले पंजाब के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पैक किए गए पकाने के लिए तैयार भोजन को "पका हुआ भोजन" के रूप में दिया जाता था। विभाग द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को पूरी तरह विकेंद्रीकृत किया गया है, जिसके तहत केंद्रीय रूप से आपूर्ति किए गए पैक किए गए भोजन की जगह अब मौके पर तैयार किया जाने वाला ताजा, रोजाना पकाया जाने वाला भोजन दिया जा रहा है।

इस उद्देश्य के लिए, सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हर दिन ताजा, स्थानीय उत्पाद प्राप्त करने और अपने क्षेत्र के अनुसार बच्चों के लिए भोजन तैयार करने हेतु आवश्यक संसाधन, धनराशि के साथ-साथ सुविधाएं और सहायता प्रदान की जा रही है। इस सहायता से फ्रंटलाइन कार्यकर्ता बेहतर पोषण और स्वच्छता सुनिश्चित करते हुए बच्चों के लिए ताजा एवं स्वस्थ भोजन उपलब्ध करवाएंगे।

पोषण के दृष्टिकोण से ताजा तैयार किया गया भोजन पैक किए गए भोजन की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करता है। इसमें प्राकृतिक पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं और भोजन को बच्चों की पसंद के अनुसार तैयार किया जा सकता है। इसके साथ ही बड़े स्तर पर तैयार किए जाने वाले पैकेट वाले खाद्य पदार्थों में मौजूद प्रिजर्वेटिव्स, लंबे समय तक खाने योग्य बनाए रखने तथा गुणवत्ता में अस्थिरता जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है।

इस आयु वर्ग में पोषण के महत्व, विशेषकर मस्तिष्क और शारीरिक विकास के संदर्भ में, को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने इस व्यवस्था में बुनियादी सुधार करने का निर्णय लिया।

दूसरा सुधार:

गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाई गई व्यवस्था में भी बड़े सुधार किए गए हैं, जिसके तहत प्रत्येक जिले में स्थानीय उत्पादन संयंत्र स्थापित किए गए हैं, सामुदायिक निगरानी की व्यवस्था की गई है और ‘टेक होम राशन’ के वितरण चक्र को 45 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है।

वितरण चक्र 45 दिन से घटाकर 15 दिन किया गया: ‘टेक होम राशन’, जो पहले हर 45 दिन बाद वितरित किया जाता था, उसे भी केंद्रीकृत व्यवस्था से अलग कर दिया गया है। इस कदम के तहत अब राशन 45 दिन की बजाय हर 15 दिन बाद वितरित किया जाएगा। इससे गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों का आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क बना रहेगा, जो उन्हें राशन के उचित उपयोग के बारे में बता सकेंगे, उनके सवालों के जवाब दे सकेंगे और समय-समय पर पोषण संबंधी सलाह भी दे सकेंगे।

स्थानीय उत्पादन और विकेंद्रीकृत मॉडल: विभाग ने किसी भी अन्य राज्य से एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रत्येक जिले में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने की पहल की है।

सामुदायिक निगरानी: देश में पहली बार सीधे लाभार्थियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों की माताओं के साथ-साथ इन इकाइयों की प्रबंधन समितियों की भागीदारी को अनिवार्य किया गया है।

यह अभूतपूर्व कदम समुदायों को इस बात की सीधी निगरानी करने का अधिकार देता है कि उनके बच्चों के लिए क्या तैयार और आपूर्ति किया जा रहा है। इसके साथ ही यह प्रत्येक जिले में स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा करता है।

शुरुआत से पहले कड़ी जांच

गुणवत्ता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ‘टेक होम राशन’ के टेंडर के लिए बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक व्यंजन और सामग्री की प्रयोगशालाओं में जांच की जाए। इसके अलावा, पहली बार आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के साथ वास्तविक टेस्ट-टेस्टिंग सत्र भी आयोजित किए गए हैं, ताकि केवल उन्हीं व्यंजनों को अंतिम मंजूरी के लिए चुना जाए, जिन्हें बच्चे वास्तव में पसंद करते हैं।

बदलाव के दौरान आने वाली चुनौतियों का समाधान

किसी भी बड़े स्तर के प्रणालीगत सुधार की तरह इस बदलाव के दौरान भी शुरुआती चरण में कुछ कठिनाइयां सामने आई हैं। बोलीदाताओं की ओर से बड़ी संख्या में प्रस्ताव आने के कारण व्यंजनों की जांच में शुरुआती अनुमान से अधिक समय लगा, जिसके चलते टेंडर को अंतिम रूप देने में थोड़ी देरी हुई। सरकार ने आज बठिंडा जिले के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और आगामी सप्ताह के दौरान बाकी सभी जिलों के लिए भी इसे पूरा कर लिया जाएगा।

इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, "इन सुधारों के साथ पंजाब ने आंगनवाड़ी पोषण सुधारों में देश भर में अग्रणी स्थान हासिल किया है, जहां सुविधा की बजाय जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है। भगवंत मान सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आंगनवाड़ी नेटवर्क के माध्यम से जिन बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तक पहुंच बनाई जाती है, उन्हें ऐसा भोजन मिले जो आवश्यक मात्रा में होने के साथ-साथ पौष्टिक और सुरक्षित भी हो।" 

*चंडीगढ़, 15 सितंबर:*

मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को रोज़गार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने और सरकारी तंत्र को और मज़बूत करने की प्रतिबद्धता के तहत पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां द्वारा आज तीन नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।

पंजाब सिविल सचिवालय-1 स्थित अपने कार्यालय में नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद स. हरदीप सिंह मुंडियां ने नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए अपील की कि वे पूरी ईमानदारी, तनदेही और लगन के साथ लोगों की सेवा करें। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के युवाओं की योग्यता के अनुसार उन्हें रोज़गार देने के लिए दिन-रात काम कर रही है और भर्ती की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न की जा रही है ताकि मेहनती युवाओं का सरकारी व्यवस्था में विश्वास और मज़बूत हो सके।

बता दें कि इन क्लर्कों की भर्ती प्रक्रिया पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से पारदर्शी ढंग से पूरी की गई है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में अर्पित, राजविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह शामिल हैं। इस दौरान नवनियुक्त उम्मीदवारों के परिवारों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। नवनियुक्त कर्मचारियों ने पंजाब सरकार का धन्यवाद करते हुए विश्वास दिलाया कि वे विभाग की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और राज्य की प्रगति में अपना बनता योगदान देंगे।

इस अवसर पर राजस्व विभाग के सचिव श्री टी. बैनिथ और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 15 सितंबर:

पिछले 9 खरीद सीजनों की शानदार सफलता के लिए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों (डी.एफ.एस.सीज़.) की सराहना करते हुए, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज डी.एफ.एस.सीज़. को पूरी तरह तैयार रहने और धान के आगामी सीजन (2026-27) को भी सफल बनाने के लिए कहा।

श्री कटारूचक्क ने कहा कि पंजाब से बाहर से धान का एक भी दाना किसी भी कीमत पर राज्य की मंडियों में प्रवेश न करने दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों के डी.एफ.एस.सीज़. को कहा कि कोई फर्जी एंट्री न होने देना और सतर्क रहना सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने इस मौके पर डी.एफ.एस.सीज़. को खरीद सीजन को सफल बनाने के लिए मंडी बोर्ड के अधिकारियों के साथ पूरा समन्वय रखने और सभी हितधारकों, विशेष रूप से किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखने की हिदायत भी दी।

भंडारण की जगह के मुद्दे के संबंध में मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा यह मुद्दा लगातार केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जा रहा है।

धान के आगामी सीजन के दौरान भंडारण के लिए और जगह सुनिश्चित करने के लिए राज्य से अनाज की प्राथमिकता के आधार पर उठान संबंधी मंत्री के ध्यान में लाया गया कि इस संबंध में भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के जनरल मैनेजर से संपर्क किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री को यह भी बताया गया कि धान के खरीद सीजन 2026-27 के लिए 180 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और धान के अधीन क्षेत्रफल 26.22 लाख हेक्टेयर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। धान की भराई के लिए आवश्यक गांठों के संबंध में, 5.09 लाख की आवश्यकता के मुकाबले 4.20 लाख गांठें पहले ही उपलब्ध हैं, जो कि कुल आवश्यकता का 82 प्रतिशत है। इसके अलावा धान की अलॉटमेंट के लिए 3600 मिलें तैयार हैं।

इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के प्रमुख सचिव राहुल तिवारी, अतिरिक्त सचिव कमल कुमार गर्ग, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर और अजयवीर सिंह सराओ भी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़, 15 सितंबर 2026

कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने आज यहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि नेशनल हेल्थ मिशन (एन.एच.एम.) के कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए एक संयुक्त समिति गठित की जाए। इस समिति में स्वास्थ्य, वित्त और सामाजिक सुरक्षा विभागों के अधिकारी, शिक्षा विभाग से एक विशेष आमंत्रित सदस्य और एन.एच.एम. एम्प्लाइज यूनियन के दो सदस्य शामिल होंगे। इस दौरान वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग को विभिन्न शिक्षक यूनियनों के वेतन और तबादलों से संबंधित महत्वपूर्ण चिंताओं का भी समयबद्ध तरीके से समाधान करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि नेशनल हेल्थ मिशन (एन.एच.एम.) के अधीन आने वाली अन्य यूनियनों से विचार-विमर्श करने के बाद एक व्यापक एजेंडा तैयार किया जाए, ताकि नवगठित समिति उनके मुद्दों का सुचारू समाधान निकाल सके।

वित्त मंत्री ने जोर देते हुए कहा, "संयुक्त समिति को यूनियनों की मांगों से जुड़ी वित्तीय देनदारियों और कानूनी जिम्मेदारियों पर विचार-विमर्श करके इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए।" उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए अंतिम प्रस्ताव कैबिनेट सब-कमेटी के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए।

इस दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 4161 मास्टर कैडर शिक्षक यूनियन, 3704 शिक्षक यूनियन, कंप्यूटर टीचर्स यूनियन और 180 ई.टी.टी. टैट पास शिक्षक एसोसिएशन (जय सिंह वाला) सहित शिक्षक यूनियनों की चिंताओं को भी सुना। उनकी अधिकांश समस्याएं तबादलों और वेतन से संबंधित थीं। उन्होंने शिक्षा विभाग को उनकी जायज मांगों का समयबद्ध तरीके से समाधान करने के निर्देश दिए, जिससे राज्य का भविष्य गढ़ने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सके।

वित्त मंत्री ने दोहराया, "भगवंत सिंह मान सरकार कर्मचारियों की जायज चिंताओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे राज्य सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच विश्वास और मजबूत होगा।"

इन बैठकों में एन.एच.एम. एम्प्लाइज यूनियन की ओर से डॉ. वाहिद मोहम्मद, डॉ. अमनदीप कौर, डॉ. जतिंदर संधू और रणजीत कौर; 4161 मास्टर कैडर शिक्षक यूनियन की ओर से संदीप सिंह, बलकार सिंह और कुलदीप सिंह; 3704 शिक्षक यूनियन की ओर से जगजीवनजोत सिंह, राजेश्वर राय, राकेश कुमार और सुमीतपाल सिंह; कंप्यूटर टीचर्स यूनियन की ओर से गुरविंदर सिंह, सुनीत सरीन, गगनदीप सिंह और सीतल सिंह; तथा 180 ई.टी.टी. टैट पास शिक्षक एसोसिएशन (जय सिंह वाला) की ओर से कमल ठाकुर, सोहन सिंह, गुरमुख सिंह, गुरप्रीत सिंह, गौरव कांत और परशोत्तम सहित प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। 

चंडीगढ़, 15 सितंबर:

राज्य में चल रहे अभियान ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 238वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित और मैप किए गए 583 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’—पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग—पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), पंजाब, गौरव यादव द्वारा 20 जनवरी, 2026 को शुरू की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ), पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष अभियान चला रही हैं।

238वें दिन पुलिस टीमों ने 9 हथियारों सहित 264 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान शुरू होने के बाद कुल गिरफ्तारियों की संख्या 70,954 हो गई है।

इसके अलावा, 162 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 7 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों की गुप्त रूप से सूचना दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी साझा कर सकते हैं।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के विरुद्ध अपने अभियान “ युद्ध नशों विरूद्ध ” को 563वें दिन भी जारी रखते हुए आज 94 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 9.8 किलोग्राम हेरोइन, 5 किलोग्राम अफीम, 9 किलोग्राम भुक्की, 313 नशीली गोलियां और 6,720 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही, केवल 563 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 77,903 हो गई है। नशामुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 14 व्यक्तियों को नशामुक्ति और पुनर्वास उपचार करवाने के लिए राजी किया है। 

*चंडीगढ़, 15 सितंबर:*

पंजाब के जल आपूर्ति एवं सैनिटेशन मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने आज राज्य में ‘स्वच्छता ही सेवा (एस.एच.एस.)-2026’ अभियान के लिए की जा रही तैयारियों का जायज़ा लिया। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2026 तक पंजाब भर में “स्वच्छता में भागीदारी, स्वच्छ भारत, विकसित भारत” थीम के तहत मनाया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री ने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आपूर्ति एवं सैनिटेशन मंत्री की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिरकत की। बैठक के दौरान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एस.एच.एस.-2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तैयारियों, योजना और प्रस्तावित गतिविधियों के बारे में विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया।

पंजाब में अभियान संबंधी प्रबंधों का जायज़ा लेते हुए स. हरदीप सिंह मुंडियां ने केंद्र सरकार को राज्य की तैयारियों और अभियान को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई और सैनिटेशन गतिविधियों में ग्राम पंचायतों, स्थानीय समुदायों और विभिन्न भागीदारों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह अभियान गांवों को और अधिक साफ-सुथरा, स्वस्थ और टिकाऊ बनाने के लिए चल रहे राज्य सरकार के प्रयासों को और गति देगा। उन्होंने कहा कि सैनिटेशन को केवल सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से कायम नहीं रखा जा सकता बल्कि इसके लिए नागरिकों, पंचायतों और समुदायों की सक्रिय भागीदारी ज़रूरी है।

बैठक के दौरान ग्राम पंचायतों के लिए “स्वच्छ सेवा असेसमेंट” भी शुरू किया गया। इस पहल का उद्देश्य गांव स्तर पर सैनिटेशन से संबंधित गतिविधियों के मूल्यांकन को मज़बूत करना और सफाई एवं स्वच्छता के प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी को और प्रोत्साहित करना है।

स. हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि पंजाब ‘स्वच्छता ही सेवा-2026’ के उद्देश्यों को ज़मीनी स्तर पर अमली रूप देने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अभियान की अवधि के बाद भी इसका स्थायी प्रभाव कायम रहे। उन्होंने कहा कि सफाई, सैनिटेशन और कचरा प्रबंधन दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनना चाहिए।

कैबिनेट मंत्री ने पंजाब के लोगों से ‘स्वच्छता ही सेवा-2026’ अभियान में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने और अपने गांवों एवं समुदायों में चलाई जाने वाली सफाई मुहिमों में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग सफाई को केवल एक अभियान न समझें बल्कि इसे सामूहिक ज़िम्मेदारी और निरंतर जन आंदोलन के रूप में अपनाएं।

उन्होंने कहा, “आइए पंजाब को साफ-सुथरा और स्वस्थ बनाने के लिए हाथ मिलाएं और स्वच्छ भारत एवं विकसित भारत के बड़े संकल्प में अपना योगदान दें।”

बैठक के दौरान श्री रामवीर, प्रमुख सचिव, जल आपूर्ति एवं सैनिटेशन विभाग; श्रीमती सईद शहरिश असगर, विभाग प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। 

चंडीगढ़; 15 सितंबर 2026:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज घोषणा की कि पंजाब का ‘युद्ध नशों  विरुद्ध’ अभियान अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गया है। उन्होंने राज्य से इस बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए निर्णायक कदम उठाने को कहा। इस संबंध में उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान ‘युद्ध नशों  विरुद्ध’ अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह लोगों के साथ मिलकर नशा बेचने वालों, सप्लायरों और तस्करों के विरुद्ध जमीनी स्तर पर कार्रवाई तेज करे। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अब केवल पुलिस तक सीमित नहीं रही, बल्कि ‘जन आंदोलन’ बन गई है। इसका प्रमाण ‘विलेज डिफेंस कमेटियों’ से प्राप्त फीडबैक में हुई 41 प्रतिशत वृद्धि से मिलता है, जो इस अभियान में लोगों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
‘युद्ध नशों  विरुद्ध’ अभियान की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य भर के उपायुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एस.एस.पी.), पुलिस आयुक्तों और आई.जी.पी./डी.आई.जी. से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। उन्होंने नशा-विरोधी अभियान की प्रगति, विलेज डिफेंस कमेटियों (वी.डी.सी.) की भूमिका, तस्करों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई और जमीनी स्तर पर प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई की व्यवस्था की समीक्षा की।
इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अब अपने अंतिम चरण में है और पुलिस को जमीनी स्तर पर कार्रवाई और तेज करनी चाहिए। अब अंतिम प्रहार करने का समय आ गया है और बेहतर परिणामों के लिए जमीनी स्तर पर नशों से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों (हॉटस्पॉट्स) को निशाना बनाने की आवश्यकता है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “ऐसे पंजाब का निर्माण करना बेहद जरूरी है, जहां युवा पीढ़ी नशों की बुराई से मुक्त होकर जीवन जी सके।” उन्होंने कहा, “जब तक पंजाब से नशों का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता, तब तक हमारी सरकार चैन से नहीं बैठेगी।”
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस समय पंजाब में 74,230 सक्रिय सदस्यों वाली 14,846 विलेज डिफेंस कमेटियां कार्यरत हैं। ये कमेटियां नशों के विरुद्ध लोगों की इस सामूहिक लड़ाई का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई हैं। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में 36,814 सदस्यों वाली 3,808 विलेज डिफेंस कमेटियां कार्यरत हैं। इन क्षेत्रों में नशा तस्करी के नेटवर्क की पहचान करने और उन्हें तोड़ने के लिए सामुदायिक भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्यवासियों की बढ़ती भागीदारी जमीनी स्तर पर सरकार की खुफिया और फीडबैक प्रणाली को मजबूत कर रही है।” उन्होंने कहा कि लोगों की बढ़ती भागीदारी राज्य भर में नशों के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत कर रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य भर में नशों से संबंधित वी.डी.सी. से प्राप्त फीडबैक में 41 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जो अभियान में बढ़ती जनभागीदारी को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि वी.डी.सी. के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर पुलिस द्वारा नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया, “इस वर्ष जनवरी से अब तक वी.डी.सी. से प्राप्त शिकायतों के आधार पर 4,129 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं और 5,589 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।”
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ‘सेफ पंजाब ऐप’ नशों से संबंधित गतिविधियों की सूचना देने के लिए नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरी है। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष से अधिक समय के दौरान इस ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर लगभग 19,310 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं और 25,138 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये आंकड़े दर्शाते हैं कि नशों के विरुद्ध लड़ाई अब केवल थानों या सरकारी कार्यालयों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह जन आंदोलन का रूप ले चुकी है, जो हर गांव और मोहल्ले में लड़ी जा रही है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही नशों की सप्लाई के नेटवर्क की कमर तोड़ने में सफल हो चुकी है और बड़ी संख्या में तस्करों तथा सप्लायरों को जेलों में भेजा जा चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस लड़ाई को तब तक समाप्त नहीं माना जा सकता, जब तक सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ नहीं दिया जाता और हर गांव को नशा-मुक्त नहीं बनाया जाता।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार ने नशों की सप्लाई को पूरी तरह तोड़ दिया है, लेकिन यह सतर्कता कम करने का समय नहीं है।”

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, “नशा बेचने वालों, सप्लाई करने वालों और तस्करों को समझ लेना चाहिए कि पंजाब में उनके लिए कोई जगह नहीं है और पंजाब सरकार उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी।” मुख्यमंत्री ने सिविल और पुलिस प्रशासन को गांव सुरक्षा समितियों (वी.डी.सी.) की फीडबैक प्रणाली को और मजबूत करने तथा निचले स्तर से प्राप्त जानकारी पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशों से संबंधित गतिविधियों की रिपोर्टिंग की पूरी प्रणाली को और सरल तथा सुगम बनाया जाना चाहिए, ताकि बिना किसी झिझक के वास्तविक शिकायतें दर्ज की जा सकें और नशा तस्करों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने वी.डी.सी. के जिम्मेदाराना कामकाज की आवश्यकता पर जोर देते हुए सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी निभाते समय उचित रवैया अपनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट रूप से कहा, “नशों के विरुद्ध जंग में अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के दौरान अपनाए गए बेहतर तरीकों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें साझा करना चाहिए, ताकि ऐसे सफल मॉडलों को पूरे पंजाब में लागू किया जा सके।”

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को वी.डी.सी. सदस्यों और इससे जुड़े जमीनी स्तर के अन्य लोगों के साथ तालमेल बनाए रखने तथा फीडबैक प्रणाली को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने को कहा। उन्होंने घोषणा की कि वह एस.एच.ओ. के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठकें करेंगे, ताकि थाना स्तर पर नशा-विरोधी अभियान की समीक्षा करने के साथ-साथ नशों के विरुद्ध चल रही जंग को और तेज किया जा सके।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “एस.एच.ओ. पुलिस प्रशासन और जमीनी स्तर पर लोगों के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए थाना स्तर पर जवाबदेही और कार्यक्षमता को मजबूत किया जाएगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “नशों के विरुद्ध जंग हमारे गांवों, गलियों और मोहल्लों में जमीनी स्तर पर जीती जाएगी।” उन्होंने कहा, “राज्य में नशों की बुराई को रोकने के लिए हर एस.एच.ओ., हर पुलिस अधिकारी और हर सिविल अधिकारी को सतर्क रहना चाहिए।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को सिविल प्रशासन, पुलिस, वी.डी.सी. और नागरिकों के बीच निरंतर तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि नशा-विरोधी अभियान निरंतर जन आंदोलन बना रहे।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, हरपाल सिंह चीमा, डॉ. बलबीर सिंह, हरभजन सिंह ई.टी.ओ., गुरमीत सिंह खुड्डियां, हरदीप सिंह मुंडियां और बरिंदर गोयल के अलावा मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, डी.जी.पी. गौरव यादव और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। 

चंडीगढ़/लुधियाना, 14 सितंबर 2026:

पंजाब ने बिना किसी बिजली कटौती के अब तक की अपनी सर्वाधिक 17,423 मेगावाट बिजली मांग पूरी की है। इसके साथ ही आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। बिजली मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि यह उपलब्धि इस वर्ष बिजली की मांग में हुए भारी उछाल के बीच हासिल की गई है और यह राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता तथा मांग को पूरा करने की तैयारियों को दर्शाती है।

लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिजली मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा, “कल 13 सितंबर सुबह 7 बजे से अब तक पंजाब में बिजली की कमी के कारण कोई भी बिजली कट नहीं लगाया गया है। इसके साथ ही चार प्रमुख क्षेत्रों—आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और कृषि—को लगातार 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।”

धान के मौजूदा सीजन के दौरान सरकार की प्राथमिकताओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब कृषि प्रधान राज्य है और हमारे किसान हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं तथा आगे भी रहेंगे। धान के सीजन के दौरान हाल ही में दो निजी थर्मल प्लांटों में तकनीकी खराबी आ गई थी। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) की पूरी इन-हाउस टीम ने दिन-रात मेहनत करके इन प्लांटों को दोबारा चालू किया।”

पहले हुए बिजली व्यवधान की भरपाई के लिए लिए गए निर्णयों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने निर्देश दिए हैं कि 2 से 3 घंटे की बिजली कटौती की भरपाई के लिए पंजाब सरकार कल से किसानों को दो घंटे अतिरिक्त बिजली आपूर्ति कर रही है।

उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि का महत्व इस वर्ष बिजली की मांग में हुए भारी इजाफे से स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा, “पिछले वर्षों में सितंबर महीने के दौरान बिजली की मांग लगभग 13,100 मेगावाट रहती थी, लेकिन इस वर्ष यह मांग बढ़कर 16,600 मेगावाट तक पहुंच गई है। इसका अर्थ है कि बिजली की मांग में लगभग 3,500 मेगावाट की अतिरिक्त वृद्धि हुई। इस अतिरिक्त मांग के बावजूद पीएसपीसीएल ने इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया, जो पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।”

मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने पीएसपीसीएल की पूरी टीम की सराहना करते हुए कहा कि टीम ने आम लोगों की बिजली संबंधी शिकायतों का भी सफलतापूर्वक समाधान किया। उन्होंने बताया कि पिछले दो-तीन दिनों के दौरान उन्हें उद्योगपतियों और किसान संगठनों की ओर से व्यक्तिगत रूप से फोन भी आए।

हालिया बिजली संकट के कारणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “मैंने तीन दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया था कि यह संकट कुछ हद तक केंद्र सरकार द्वारा कोयले की आपूर्ति में कटौती और कुछ हद तक केंद्र द्वारा पंजाब के हिस्से की लगभग 1,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध न करवाने के कारण पैदा हुआ था।”

उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों की 24 घंटे काम करने के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने लगातार काम करते हुए थर्मल प्लांटों में आई तकनीकी खराबियों को दूर किया और उन्हें दोबारा चालू किया।

मंत्री ने उस निजी बिजली संयंत्र के संबंध में भी जानकारी साझा की, जिससे पंजाब बिजली खरीदता है। उन्होंने कहा, “एक निजी पावर प्लांट, जिससे राज्य बिजली खरीदता है, से भी अच्छी खबर मिली है। इसकी एक यूनिट चालू हो गई है और इससे 100 मेगावाट बिजली की आपूर्ति शुरू हो गई है।”

राज्य के उद्योगपतियों और किसानों को बधाई देते हुए बिजली मंत्री ने कहा, “गंभीर संकट का समय गुजर चुका है।”

गुरु अमरदास थर्मल प्लांट खरीदने के फैसले को बताया महत्वपूर्ण

गुरु अमरदास थर्मल प्लांट को खरीदने के पंजाब सरकार के फैसले के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि पंजाब के पास 10 सरकारी थर्मल यूनिट हैं, जिनमें से गुरु अमरदास थर्मल प्लांट को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने खरीदा था।

उन्होंने कहा, “यदि सरकार ने यह थर्मल प्लांट नहीं खरीदा होता तो आज पंजाब में बिजली की स्थिति बेहद गंभीर होती।” उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है और इस सीजन में 17,000 मेगावाट से अधिक की भारी बिजली मांग को पूरा किया गया है।

पंजाब द्वारा अब तक की रिकॉर्ड 17,423 मेगावाट मांग पूरी किए जाने का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि सभी 10 थर्मल यूनिट पूरी क्षमता से काम कर रही हैं।

सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही बिजली राहत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “राज्य के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि 90 प्रतिशत लोगों के बिजली बिल शून्य आ रहे हैं।”

इस अवसर पर विधायक चौधरी मदन लाल बग्गा और विधायक राजिंदरपाल कौर छीना भी उपस्थित थे।

14 प्रतिशत वृद्धि के साथ पंजाब में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर

आधिकारिक मासिक आंकड़ों के अनुसार, पंजाब की पूरी की गई अधिकतम बिजली मांग अप्रैल 2026 में 12,025 मेगावाट से बढ़कर जुलाई 2026 में 17,277 मेगावाट हो गई। वहीं सितंबर में 13 सितंबर तक अधिकतम मांग 16,598 मेगावाट तक पहुंच चुकी थी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 13,127 मेगावाट थी। इस प्रकार इसमें लगभग 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

अप्रैल से सितंबर के दौरान दर्ज किया गया 17,423 मेगावाट का नया शिखर पिछले 17,277 मेगावाट के शिखर से 146 मेगावाट अधिक है।

आंकड़े राज्य में कुल बिजली खपत में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं। अप्रैल से 13 सितंबर तक पंजाब में बिजली की खपत 46,696 मिलियन यूनिट (एमयू) दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 41,072 एमयू थी। इस प्रकार बिजली खपत में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

जुलाई में बिजली की खपत 15 प्रतिशत बढ़कर 9,362 एमयू से 10,765 एमयू हो गई, जबकि अगस्त में खपत 25 प्रतिशत बढ़कर 8,265 एमयू से 10,340 एमयू हो गई।

सितंबर में 13 सितंबर तक बिजली की खपत 4,237 एमयू रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 2,478 एमयू थी। इस प्रकार सितंबर की अब तक की बिजली खपत में 71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 

चंडीगढ़, 14 सितंबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज गैंगस्टरों, नशा तस्करों और राज्य की शांति भंग करने का प्रयास करने वाले तत्वों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था पूरी तरह कायम है और अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं है। मोल्दोवा गणराज्य से भगोड़े अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दालम के हवालगी में सफलता हासिल करने वाली एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के एस.पी. बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व वाली पंजाब पुलिस टीम को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पंजाब की शांति और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने अब तक 1,234 गैंगस्टर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है और विदेशों से 10 भगोड़ों को वापस लाया गया है। वहीं, नशा तस्करों के खिलाफ 60,582 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 366 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस को हाईटेक एंटी-ड्रोन प्रणालियों से लैस किया गया है तथा 1.5 लाख लोगों की भागीदारी वाली ग्रामीण रक्षा समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि पंजाब की शांति भंग करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह को बख्शा नहीं जाएगा।
अपने एक्स हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था पूरी तरह कायम है और उनकी सरकार राज्य में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 1,234 गैंगस्टर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है और विदेशों से 10 भगोड़ों को वापस लाया गया है। नशा तस्करों के खिलाफ 60,582 एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ 366 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस को हाईटेक एंटी-ड्रोन प्रणालियों से लैस किया गया है और 1.5 लाख लोगों की भागीदारी वाली ग्रामीण रक्षा समितियां गठित की गई हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की शांति भंग करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह को बख्शा नहीं जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद।
पुलिस अधिकारियों की इस शानदार उपलब्धि की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सफल हवालगी विदेशों से अपनी गतिविधियां संचालित करने वाले गैंगस्टरों, अपराधियों और उनके आकाओं के लिए स्पष्ट संदेश है कि पंजाब पुलिस सीमा पार जाकर भी उनका पीछा करेगी और उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा करेगी।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि गैंगस्टरों के लिए अब कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचा है। चाहे वे पंजाब में छिपे हों, भारत के किसी अन्य हिस्से में या हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में, पंजाब पुलिस उन्हें तलाश कर रहेगी। उन्होंने कहा कि अपराधी अपने ठिकाने, पासपोर्ट और पहचान बदल सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए कानून से बच नहीं सकते।
उन्होंने कहा कि अमृत दालम का हवालगी संगठित अपराध के खिलाफ पंजाब की निरंतर मुहिम में एक बड़ी उपलब्धि है और यह राज्य सरकार के ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान की सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृत दालम जग्गू भगवानपुरिया गैंग का प्रमुख कार्यकर्ता था और हत्या, हत्या के प्रयास, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए, आर्म्स एक्ट तथा नशीले पदार्थों से संबंधित कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने गैंगस्टरों, फिरौती मांगने वालों, नशा तस्करों और संगठित आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई है, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली हों या कितनी भी ऊंची पहुंच रखते हों।
उन्होंने एजीटीएफ, ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्स्ट्राडिशन सेल (ओएफटीईसी), पंजाब पुलिस तथा केंद्रीय एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क को तोड़ने में एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में सामने आया है।
मोल्दोवा के हालिया दौरे के दौरान पंजाब पुलिस के प्रतिनिधिमंडल को बेहतर तालमेल और सहयोग के लिए मोल्दोवा सरकार की ओर से एक सम्मान चिह्न प्रदान किया गया। इसी सहयोग के चलते मोल्दोवा से किसी भगोड़े अपराधी का पहली बार हवालगी संभव हो सका। पंजाब पुलिस की एस्कॉर्ट टीम ने डीजीपी पंजाब, एडीजीपी एजीटीएफ और आईजीपी ओएफटीईसी के साथ मिलकर यह सम्मान चिह्न मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को सौंपा।
इस उपलब्धि को पंजाब के लिए बेहद गर्व की बात बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान भारत और मोल्दोवा के बीच आपसी विश्वास, सम्मान तथा कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह महज कोई पुरस्कार या सम्मान चिह्न नहीं है, बल्कि पंजाब पुलिस की पेशेवर क्षमता और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पंजाब पुलिस के अधिकारियों पर जताए जा रहे विश्वास की मान्यता है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब पुलिस ने साबित कर दिया है कि वह पूरी पेशेवर दक्षता और दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है, भले ही अपराधी विदेश भागकर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा कवच हासिल करने का प्रयास करें।
उन्होंने कहा कि यह सफल प्रत्यर्पण साबित करता है कि पंजाब पुलिस भौगोलिक सीमाओं की परवाह किए बिना संगठित अपराधियों का पीछा जारी रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि गंभीर अपराधों में वांछित व्यक्तियों को विदेशों से वापस लाकर कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए।