*चंडीगढ़, 30 अप्रैल 2026:*

पंजाब में गैंगस्टरों के खिलाफ जंग अब सिर्फ मुठभेड़ों और गिरफ़्तारियों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह अब राज्य की सीमाओं तक निर्णायक रूप से पहुँच चुकी है, जहाँ एक शांत लेकिन कहीं अधिक रणनीतिक लड़ाई चल रही है।

‘गैंगस्टरां ते वार’ के तहत पंजाब पुलिस 'दूसरी रक्षा पंक्ति' को तेज़ी से मजबूत कर रही है—एक गहरी, तकनीक-आधारित सुरक्षा व्यवस्था, जिसका उद्देश्य उन संगठित अपराध नेटवर्क की जीवनरेखाओं को ही काट देना है जो सीमापार कनेक्शनों के जरिए काम करते हैं।

जहाँ सीमा सुरक्षा बल (BSF) अंतरराष्ट्रीय सीमा की रक्षा कर रहा है, वहीं पंजाब पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि अगर कोई अवैध सामग्री सीमा पार से आ भी जाए, तो वह ज्यादा दूर तक न पहुँच सके।

और अब आंकड़े भी इस दिशा में की गई तैयारी को स्पष्ट करते हैं।

सीमा बेल्ट के 585 स्थानों पर 2291 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे संवेदनशील गाँवों और ट्रांजिट रूट्स पर एक घना निगरानी जाल तैयार हुआ है। इसके अलावा, सीमा जिलों के 41 पुलिस स्टेशनों को भी सीसीटीवी निगरानी के दायरे में लाया गया है, जिससे निगरानी और तुरंत कार्रवाई की एक व्यापक व्यवस्था विकसित हुई है।

लेकिन यह केवल निगरानी बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि उसे प्रभावी बनाने की रणनीति है।

ज़मीनी स्तर पर, नाके अब अधिक सटीक और कम पूर्वानुमानित हो गए हैं, जिन्हें वास्तविक समय की खुफ़िया जानकारी का समर्थन प्राप्त है। वाहन जाँच अब रूटीन नहीं रही, बल्कि लक्षित और सूचना-आधारित हो गई है। ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की खेप गिराए जाने की घटनाओं को देखते हुए एंटी-ड्रोन निगरानी को भी और मज़बूत किया गया है।

अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी सुहैल कासिम मीर ने कहा,“दूसरी रक्षा पंक्ति वह स्थान है जहाँ अपराध की कड़ी प्रभावी रूप से टूटती है। सीमा सीलिंग पहली परत है, लेकिन यदि कोई उल्लंघन होता है, तो उसे हमारे अधिकार क्षेत्र में तुरंत रोका जाता है। हमारे नाके अब सामान्य चौकियाँ नहीं हैं; वे खुफ़िया जानकारी आधारित, सत्यापित इनपुट के अनुसार तैनात और संचालित होते हैं l”

उन्होंने आगे कहा, “साथ ही, गाँव स्तर की रक्षा समितियों और स्थानीय नेटवर्क को सुरक्षा ढाँचे से जोड़ा गया है, जिससे ज़मीन पर होने वाली गतिविधियों पर लगातार नज़र रखी जा सके। हम महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे, निगरानी प्रणाली, गतिशीलता और शीघ्र प्रतिक्रिया तंत्र को भी लगातार मज़बूत कर रहे हैं, ताकि यह परत अपराध को रोकने और उसे बाधित करने दोनों में सक्षम हो।”

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने इस बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा कि दूसरी रक्षा पंक्ति को मज़बूत करना राज्य की गैंगस्टर विरोधी रणनीति का केंद्रीय हिस्सा है। उन्होंने कहा, “हम अपनी पुलिसिंग में गहराई बना रहे हैं। ध्यान पूरे तंत्र को ध्वस्त करने पर है—सीमापार सप्लाई से लेकर अंतिम स्तर तक डिलीवरी तक। दूसरी रक्षा पंक्ति यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी प्रयास को शुरुआती स्तर पर ही पकड़ा जाए और तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाए।”

पंजाब की पुलिसिंग पर नज़र रखने वालों के लिए यह एक स्पष्ट बदलाव है—अब ध्यान अपराध होने के बाद प्रतिक्रिया देने से हटकर, उन व्यवस्थाओं को तोड़ने पर है जो अपराध को संभव बनाती हैं।

क्योंकि हर इंटरसेप्ट किया गया ड्रोन ड्रॉप, हर संदिग्ध वाहन की पहचान, और सीसीटीवी नेटवर्क के जरिए हर गतिविधि की निगरानी, उस पूरे तंत्र को कमजोर करती है जो गैंगस्टरों को सहारा देता है—जिनमें से कई विदेशों से संचालित होते हैं।

इस रणनीति का एक और महत्त्वपूर्ण पहलू भी है। सीमा के गाँवों को अब केवल संवेदनशील क्षेत्र नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय खुफ़िया जानकारी को व्यवस्थित रूप से पुलिसिंग ढाँचे में किया जा रहा है, जिससे गाँव-स्तरीय सतर्कता और सामुदायिक नेटवर्क से मिलने वाली सूचनाएँ खुफ़िया तंत्र को और अधिक मज़बूत बना रही हैं।

यह रणनीति बहुस्तरीय, सुनियोजित और प्रत्यक्ष कार्रवाई से कहीं अधिक विघटनकारी है। जहाँ पहले सवाल यह होता था कि गोली किसने चलाई, वहीं अब ध्यान यह जानने पर है कि हथियार वहाँ तक पहुँचा कैसे।

जैसे-जैसे ‘गैंगस्टरां ते वार’ आगे बढ़ रहा है, पंजाब की दूसरी रक्षा पंक्ति इसका सबसे निर्णायक मोर्चा बनकर उभर रही है—एक ऐसी अदृश्य दीवार जो केवल ख़तरे को रोकती नहीं, बल्कि उसके पीछे के पूरे नेटवर्क को धीरे-धीरे ख़त्म कर देती है।

*चंडीगढ़, 30 अप्रैल 2026* :

कई लोगों के लिए चलना एक सामान्य बात है। लेकिन कुछ के लिए, दो कदम चलना भी रोज़ की जंग बन जाता है।

पंजाब में अब यह जंग धीरे-धीरे राहत में बदल रही है, क्योंकि घुटने के दर्द से पीड़ित हज़ारों मरीज भगवंत मान सरकार की 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत जीवन बदल देने वाली सर्जरी करवा रहे हैं। यह योजना आधुनिक उपचार को मुफ़्त,और व्यापक रूप से उपलब्ध बना रही है।

उम्रदराज़ सुखविंदर कौर के लिए, यह बदलाव तुरंत राहत लेकर आया। उन्होंने कहा, “मुझे दो-तीन साल से घुटनों में दर्द था। कुछ दिन तो मैं चल भी नहीं पाती थी। अब सर्जरी के बाद मैं बहुत ख़ुश हूँ। सेहत कार्ड ने मुझे मेरी ज़िंदगी वापस दे दी है। अब मैं बिना दर्द के चल पाऊँगी।”

ऐसी कहानियाँ पूरे पंजाब से सामने आ रही हैं।

बठिंडा में रणधीर सिंह ने एम्स में सर्जरी करवाई, जबकि तरनतारन में राजविंदर कौर का इलाज इसी योजना के तहत जिला अस्पताल में हुआ। उनके परिवारों का कहना है कि आर्थिक राहत ने उन्हें बिना किसी झिझक के इलाज करवाने में मदद की। राजविंदर की बेटी सहजप्रीत ने कहा,“मेरी माँ बहुत दर्द में थीं और घर का काम भी नहीं कर पाती थीं। सेहत कार्ड की वजह से हमें ख़र्च की चिंता नहीं करनी पड़ी। इस योजना के लिए हम सरकार के आभारी हैं।”

पंजाब में जो बदलाव दिख रहा है, वह केवल सर्जरी की संख्या में वृद्धि नहीं है, बल्कि दर्द के प्रति सोच में बदलाव है—जहाँ अब खर्च के कारण इलाज को टाला नहीं जाता, और चलने-फिरने की आज़ादी अब दूर की बात नहीं रही। अस्पतालों में अब लाचारी की आवाज़ों की जगह, फिर से चलते कदमों की आहट सुनाई देने लगी है।

चंडीगढ़, 30 अप्रैल, 2026:

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा अपनाई गई ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत, राजस्व कार्यालय कट्टू सब-तहसील धनौला, जिला बरनाला में तैनात पटवारी हरमनजीत सिंह को 4000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी गांव कट्टू, जिला बरनाला के एक निवासी द्वारा मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पोर्टल पर दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर की गई है।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने अपनी कृषि योग्य भूमि पर पंजाब ग्रामीण बैंक से कर्ज लिया था और बैंक को अपना सारा कर्ज वापस कर दिया था। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बैंक का कर्ज चुकाने के बाद आरोपी पटवारी ने इस संबंध में जमीन के रिकॉर्ड में एंट्री करने के बदले 5000 रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने संबंधी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी।

इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो के थाना पटियाला में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की आगे की जांच जारी है।

संगरूर, 30 अप्रैल:

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज टिकाऊ खेती और लंबे समय तक पानी के संरक्षण के लिए व्यापक रूपरेखा का खुलासा करते हुए पंजाब के किसानों को भूजल पर निर्भरता घटाकर नहरी पानी की सिंचाई की ओर मुड़ने का आह्वान किया।

अपने पैतृक गांव सतौज के दौरे के दौरान ग्रामीणों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब का भविष्य उसके जल संसाधनों से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है और इन्हें सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, जो हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा, "पंजाब का अस्तित्व स्वाभाविक रूप से इसके पानी से जुड़ा हुआ है और इसे सुरक्षित रखना केवल नीतिगत प्राथमिकता ही नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले धान सीजन के लिए 1 मई से ही नहरी पानी दिया जाएगा, जो पारंपरिक सिंचाई समय-सारिणी से एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
उन्होंने आगे कहा, "यह पंजाब के इतिहास में पहली बार है कि धान की बुवाई के सीजन से पहले किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 1 मई से नहरी पानी छोड़ा जा रहा है।" इस पहल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई की सुविधा के लिए नहरों और खालों में 21,000 क्यूसेक पानी पहले ही छोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि पानी की एक-एक बूंद को सुरक्षित रखा जाए और उसका समुचित उपयोग किया जाए।"

पंजाब के पानी पर अधिकार की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "पंजाब ने न तो अन्य राज्यों के साथ पानी पर कोई समझौता किया है और न ही पाकिस्तान की ओर पानी जाने दिया है, ताकि पूरा पानी हमारे किसानों के हित में इस्तेमाल हो सके।" उन्होंने दशकों से लगातार अत्यधिक भूजल दोहन के कारण चिंताजनक स्तर तक पानी घटने की चुनौती का जिक्र किया और इसमें तुरंत बदलाव की जरूरत पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने किसानों से ट्यूबवेलों पर निर्भरता कम करने की अपील करते हुए कहा, “भूजल एक कीमती और सीमित संसाधन है, जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। अब अपनी सोच में सामूहिक बदलाव लाने का समय आ गया है। नहरी पानी केवल विकल्प नहीं, बल्कि पंजाब की कृषि का भविष्य है।”

सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मार्च 2026 से अब तक राज्य भर में सिंचाई परियोजनाओं पर 6,700 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिसके तहत पानी के समुचित वितरण को सुनिश्चित करने और नुकसान को कम करने के लिए लगभग 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई हैं और खालों को बहाल किया गया है।” उन्होंने आगे कहा कि धान के मौजूदा सीजन से पहले 4,000 किलोमीटर और खालों तथा 3,000 किलोमीटर पाइपलाइन को चालू कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, “21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे इन प्रणालियों का परीक्षण करने, रुकावटों की पहचान करने और कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। इस बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर विकसित किया गया है और यह पंजाब के सिंचाई नेटवर्क को आधुनिक बनाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”

इस ढांचे की व्यापकता को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “दो भाखड़ा नहरों के बराबर पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और भूजल पर निर्भरता काफी घटेगी।” उन्होंने आगे कहा कि इस पहल के तहत समर्पित योजनाओं के माध्यम से भूजल स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सकेगी।

उन्होंने कहा, “यह केवल वर्तमान फसल चक्र के बारे में नहीं है, बल्कि यह पंजाब की कृषि के भविष्य को सुरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने के बारे में है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “यह मेरा गांव और मेरे अपने लोग हैं। मैं यहां सभी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और इससे यह दौरा और भी खास बन जाता है।” उन्होंने ग्रामीणों से सीधी अपील करते हुए कहा, “ट्यूबवेलों के माध्यम से अधिक भूजल का दोहन न करें। आज बचाई गई हर बूंद हमारे भविष्य की रक्षा करेगी।”

अन्य उपायों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नहरी नेटवर्क के साथ-साथ हर 20 मीटर की दूरी पर रिचार्ज पॉइंट स्थापित किए गए हैं, ताकि भूजल भंडारों की प्राकृतिक रूप से पुनःपूर्ति हो सके।

विधायी संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि “जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026” का पारित होना एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा, "इस कानून के तहत बेअदबी के लिए सख्त सजा सुनिश्चित की गई है, जिससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि पवित्र ग्रंथों की बेअदबी करने के किसी भी प्रयास को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा, "ऐसी घिनौनी हरकतें न केवल धर्म के खिलाफ अपराध हैं बल्कि मानवता के खिलाफ भी अपराध हैं, जिनका उद्देश्य अक्सर शांति और सद्भाव को भंग करना होता है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं समाज को हमेशा नेकी और एकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने कहा, "इस कानून के लागू होने से दोषी पाए जाने वालों को उदाहरणात्मक सजा मिलेगी। यह एक मजबूत निवारक उपाय के रूप में काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी घिनौनी घटनाएं दोबारा न हों।"

एक और बड़े सुधार की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "पंजाब सरकार ने खेतों में से गुजर रही हाई-टेंशन बिजली की तारों को भूमिगत करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।" उन्होंने बताया कि यह परियोजना इस समय कार्यान्वयन के चरण में है और जल्द ही एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह मानव जीवन के जोखिम को समाप्त करेगा, फसलों के नुकसान को रोकेगा और खेतीबाड़ी कार्यों में इन तारों के कारण उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करेगा। यह परियोजना किसानों के जीवन में सार्थक बदलाव लाएगी।” उन्होंने कहा कि यह पायलट प्रोजेक्ट उनके पैतृक गांव से शुरू होगा, जिसमें 2,000 एकड़ क्षेत्र में फैले लगभग 413 ट्यूबवेल और 1,100 बिजली के खंभे शामिल होंगे।

व्यापक दृष्टिकोण को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा लक्ष्य किसानों को और सशक्त बनाना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और समृद्ध पंजाब का निर्माण करना है। पंजाब सरकार का हर निर्णय लोगों की भलाई और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया है।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "हमारी सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस संबंध में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी।" 

संगरूर; 30 अप्रैल:

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज संगरूर में एक अत्याधुनिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया, जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के व्यापक विस्तार को दर्शाता है। इस केंद्र से 85 गांवों के निवासियों को लाभ होगा। आजादी के लगभग 80 साल बाद कौहरिया गांव में 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं, सर्जिकल सुविधाओं, गंभीर बीमारियों के इलाज और बच्चों के लिए विशेषज्ञ देखभाल से लैस 30 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया गया है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने दिड़बा जैसे क्षेत्रों को नजरअंदाज किया और विकास को कुछ ही लोगों तक सीमित रखा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अस्पतालों, स्कूलों, पुस्तकालयों और सड़कों के माध्यम से गांवों में जनता का पैसा लोगों के विकास पर लगाकर इस परंपरा को बदल रही है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए हमने गांव कौहरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया है।" उन्होंने आगे कहा, "यह प्रोजेक्ट 13.23 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया है और इस केंद्र में 30 बिस्तर उपलब्ध हैं।" इसकी पृष्ठभूमि को उजागर करते हुए उन्होंने कहा, "आजादी के लगभग 80 साल बाद, कौहरिया गांव के लोग अपना पहला 30 बिस्तरों वाला अस्पताल मिलने का जश्न मना रहे हैं।" उन्होंने कहा, "यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वास्तव में 1962 में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था।"

बुनियादी ढांचे का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चार ओपीडी (आउटपेशेंट विभाग), एक आपातकालीन ब्लॉक, दो लेबर ऑपरेशन थिएटर, एक माइनर ऑपरेशन थिएटर और दो बड़े ऑपरेशन थिएटर होंगे।" उन्होंने आगे कहा, "इसमें एक नर्सिंग स्टेशन, दो जनरल वार्ड, एक अल्ट्रासाउंड कक्ष, एक प्रयोगशाला, एक एक्स-रे कक्ष, तीन डॉक्टर परामर्श कक्ष और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी शामिल होंगी।"

इसके महत्व को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "इस नए सीएचसी से गांव के 4,100 लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।" उन्होंने आगे कहा, "इसके अलावा, यह आसपास के 85 गांवों के लिए वरदान साबित होगा, जिससे लगभग 35,000 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।"

24 घंटे देखभाल पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "केंद्र में 24 घंटे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और गंभीर बीमारियों के लिए सर्जरी और इलाज हेतु डॉक्टर मौजूद होंगे।" उन्होंने आगे कहा, "सीएचसी में बच्चों की बीमारियों के इलाज के लिए बाल रोग विशेषज्ञ भी होंगे और माताओं एवं बच्चों के लिए सभी आवश्यक जांचों के साथ-साथ मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "मरीजों को मुफ्त एक्स-रे, ईसीजी और रक्त परीक्षण की सुविधाएं मिलेंगी, और दवाइयां भी मुफ्त प्रदान की जाएंगी।" उन्होंने आगे कहा, "इस सीएचसी में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा।"

सरकार के व्यापक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, "यह अस्पताल कई साल पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारें अपने परिवारों तक ही सीमित रहीं।" उन्होंने आगे कहा, "हमारी सरकार गांवों में स्कूलों, पुस्तकालयों, अस्पतालों और सड़कों के रूप में लोगों का पैसा लोगों के विकास पर खर्च करना जारी रखेगी।"

विशेष देखभाल के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "दांतों की बीमारियों का इलाज भी एक विशेषज्ञ दंत चिकित्सक द्वारा किया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा, "नशा मुक्ति उपचार के लिए, एक ओटी सेंटर (ओपियोइड एगोनिस्ट थेरेपी सेंटर) नशा पीड़ितों को दवाएं और उपचार प्रदान करेगा।"

सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "पिछली सरकारों ने दिड़बा क्षेत्र को नजरअंदाज किया, लेकिन भगवंत मान सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रदान करके इसका गौरव बढ़ाया है।"

सरकार द्वारा सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने पर दी जा रही प्राथमिकता के बारे में बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डा. बलबीर सिंह ने कहा, "भगवंत मान सरकार हर पंजाबी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और स्वास्थ्य बीमा के लिए 2,000 करोड़ रुपये अलॉट करना इसका सबसे बड़ा सबूत है।" 

चंडीगढ़, 30 अप्रैल:

राज्य के हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीऐसईबी) ने उन विद्यार्थियों के लिए, जो पिछले 16 वर्षों में अपनी 10वीं या 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं पास नहीं कर सके, विशेष अवसर (स्पेशल मर्सी चांस) प्रदान करने हेतु ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य उम्मीदवार 25 मई, 2026 तक पीऐसईबी की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह कदम श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी पर्व को समर्पित है। इस पहल का उद्देश्य उन विद्यार्थियों को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने और करियर बनाने का एक नया अवसर देना है, जो वर्ष 2010 से 2025 के बीच अपनी 10वीं या 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं पास नहीं कर सके।

योग्यता मानदंडों के बारे में जानकारी देते हुए श्री बैंस ने बताया कि यह विशेष अवसर उन उम्मीदवारों को दिया जा रहा है जिन्होंने मार्च 2010 से मार्च 2025 के बीच 10वीं या 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी और जिनके री-अपीयर या कंपार्टमेंट के सभी अवसर समाप्त हो चुके हैं, या जो अपनी शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हैं। इसमें वे उम्मीदवार भी शामिल हैं जिन्होंने मार्च 2010 से मार्च 2026 के बीच परीक्षा दी थी और असफल रहे थे, बशर्ते उन्होंने कम से कम एक मुख्य विषय पास किया हो। यह अवसर 10वीं और 12वीं कक्षा की ओपन स्कूल स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म और विस्तृत दिशा-निर्देश पीऐसईबी की आधिकारिक वेबसाइट www.pseb.ac.in पर उपलब्ध हैं।

श्री बैंस ने कहा कि यह स्पेशल मर्सी चांस उन विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित होगा जो अपनी अधूरी शिक्षा को पूरा करना और अपने भविष्य को नई दिशा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब के हजारों युवाओं के लिए उम्मीद के नए रास्ते खोल रही है। 

चंडीगढ़, 30 अप्रैल:

पंजाब के श्रम मंत्री श्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने आज मज़दूर दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य भर के मजदूरों को हार्दिक शुभकामनाएँ दीं और उनके कल्याण, सम्मान तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई।

श्रम मंत्री श्री सौंद ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की और मज़दूर दिवस के अवसर पर 1 मई को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को एक ऐतिहासिक और मजदूर-हितैषी पहल बताया, साथ ही उनका दिल से धन्यवाद किया।

मजदूरों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में श्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए अनेक योजनाएँ लागू कर रही है। इन योजनाओं में छात्रवृत्ति, शगुन सहायता, एक्स-ग्रेशिया सहायता, पेंशन, मातृत्व लाभ, चिकित्सा सहायता, व्यावसायिक बीमारियों के लिए सहायता, अंतिम संस्कार सहायता, कौशल उन्नयन, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान वित्तीय सहायता शामिल है। मजदूरों को सरकारी योजनाओं के तहत 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर भी प्रदान किया जा रहा है।

मंत्री ने बताया कि बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के तहत उनकी सरकार के कार्यकाल में 1,70,958 निर्माण श्रमिकों को 316 करोड़ रुपये के लाभ दिए जा चुके हैं।

उन्होंने आगे बताया कि एक वर्ष में 90 दिन कार्य करने वाले निर्माण श्रमिक इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए सेवा केंद्रों या “पंजाब किरती सहायक” मोबाइल एप के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।

पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिनमें छात्रवृत्ति, एक्स-ग्रेशिया और विकलांगता मुआवज़ा, मातृत्व लाभ, चिकित्सा सहायता तथा मजदूरों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। उन्होंने बताया कि इस बोर्ड के 21,243 लाभार्थियों को 51.49 करोड़ रुपये के लाभ दिए जा चुके हैं।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे गिग वर्कर, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, घरेलू कामगार, छोटे दुकानदार और प्रवासी मजदूरों की भलाई के लिए मंत्री ने उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ, विशेषकर मृत्यु या विकलांगता के मामलों में, प्राप्त करने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने की अपील की।

श्री सौंद ने कहा, “श्रम हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पंजाब सरकार राज्य के हर श्रमिक के कल्याण, सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

सरकार की मजदूर-हितैषी नीति की पुष्टि करते हुए श्रम मंत्री ने सभी को मिलकर ऐसे राज्य के निर्माण का आह्वान किया, जहाँ समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रगतिशील, समावेशी और समान दर्जा प्राप्त हों। 

चंडीगढ़ / जालंधर, 30 अप्रैल:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी सोच के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के अभियान के दौरान संगठित अपराध और सीमा पार से संचालित जासूसी नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए पंजाब पुलिस ने आईएसआई समर्थित दो अलग-अलग जासूसी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। ये मॉड्यूल संवेदनशील सैन्य ठिकानों की लाइव फुटेज पाकिस्तान आधारित हैंडलरों तक पहुंचाने के लिए हाई-टेक चीनी सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल कर रहे थे। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने एक ऑपरेटिव को गिरफ्तार कर पहले मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और उसके कब्जे से 4जी कनेक्टिविटी वाला एक चीनी सीसीटीवी कैमरा और सोलर प्लेट बरामद की गई। वहीं, कपूरथला पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त ऑपरेशन में दो व्यक्तियों को विदेशी हैंडलरों से जुड़े चार मोबाइल फोन, एक सिम-आधारित सीसीटीवी कैमरा और एक वाई-फाई सेट के साथ गिरफ्तार कर दूसरे मॉड्यूल का पर्दाफाश किया।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि ये मॉड्यूल विभिन्न स्थानों पर रणनीतिक रूप से सिम-आधारित और सौर ऊर्जा से संचालित सीसीटीवी कैमरे लगा रहे थे, ताकि रक्षा बलों से जुड़े संस्थानों सहित संवेदनशील स्थानों की निगरानी कर मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पाकिस्तान स्थित हैंडलरों को लाइव फुटेज भेजी जा सके। उन्होंने कहा, “ये चीनी कैमरे ऑफ-ग्रिड निगरानी के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि ये पारंपरिक वायरिंग के बजाय 4जी कनेक्टिविटी और सौर ऊर्जा के जरिए काम करते हैं।”

काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा, निवासी गांव सहांके, फिरोजपुर के रूप में हुई है। कपूरथला पुलिस द्वारा किए गए दूसरे ऑपरेशन में गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान सोना, निवासी दोना मट्टर, फिरोजपुर और संदीप सिंह उर्फ सोनू, निवासी गांव छांगा खुर्द, फिरोजपुर के रूप में हुई है।

एआईजी काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर सिमरतपाल सिंह ढींडसा ने बताया कि सुखविंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक सिम कार्ड और सोलर प्लेट के साथ एक सीसीटीवी कैमरा बरामद किया है।

कपूरथला मॉड्यूल के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी कपूरथला गौरव तूरा ने बताया कि आर्मी कैंट के पास निगरानी संबंधी सूचना के आधार पर मॉडल टाउन, कपूरथला स्थित एक दुकान पर छापा मारा गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने सैन्य गतिविधियों की निगरानी के लिए नजदीकी खंभे पर सिम-आधारित कैमरा लगाने हेतु दुकान किराए पर ली थी।

एसएसपी ने यह भी बताया कि जांच में सामने आया है कि ‘फौजी’ नाम से पहचाने गए पाकिस्तान स्थित हैंडलर ने कैमरा लगाने के लिए आरोपी को 35,000 रुपये दिए थे।

उन्होंने आगे बताया कि आरोपी संदीप सिंह नशा तस्करी में भी शामिल था, जिसने उसी पाकिस्तानी हैंडलर द्वारा ड्रोन के जरिए भेजी गई 1 किलो हेरोइन की सप्लाई के लिए 50,000 रुपये प्राप्त किए थे।

इस संबंध में दो अलग-अलग मामले थाना सिटी कपूरथला में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 और 61 तथा आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत एफआईआर नंबर 138 दिनांक 28/4/2026 और थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर में बीएनएस की धारा 152 तथा आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 9 के तहत एफआईआर नंबर 26 दिनांक 29/4/2026 दर्ज किए गए हैं। 

*चंडीगढ़/शहीद भगत सिंह नगर, 30 अप्रैल:*

पंजाब के जल संसाधन, खनन एवं भू-विज्ञान तथा भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री बरिंदर कुमार गोयल द्वारा मानसून से पहले राज्य में बाढ़ रोकथाम कार्यों को पूरा कराने के मद्देनज़र राज्य का दौरा किया जा रहा है। इसी क्रम में आज लगातार तीसरे दिन मंत्री ने जिला शहीद भगत सिंह नगर में बहने वाली सतलुज दरिया के किनारे चल रहे मजबूतीकरण कार्यों का निरीक्षण किया।

जिला शहीद भगत सिंह नगर के गांव बुर्ज टहल दास में बाढ़ रोकथाम कार्यों का जायजा लेने के बाद उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा बाढ़ रोकथाम कार्यों पर 600 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं और 30 जून से पहले सभी प्रबंध पूरे कर लिए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल पिछले तीन दिनों से विभिन्न ज़िलों का दौरा कर रहे हैं। अमृतसर और जालंधर के बाद आज उन्होंने शहीद भगत सिंह नगर में बाढ़ प्रबंधों का निरीक्षण किया।

श्री गोयल ने कहा कि यह पहली बार है कि राज्य सरकार द्वारा बाढ़ रोकथाम के लिए इतनी बड़ी राशि नदियों के बांधों को मजबूत करने पर खर्च की जा रही है। इससे पहले की सरकारें केवल औपचारिकता निभाती थीं, जिसका खामियाजा राज्य के लोगों को भुगतना पड़ता था।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी मानसून से पहले सभी बाढ़ रोकथाम कार्य पूरे किए जाएं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष आई बाढ़ के बाद विभाग के दो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों की अगुवाई में गठित विशेष समिति द्वारा पंजाब की नदियों में कुल 132 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है और सभी स्थानों को युद्ध स्तर पर मजबूत किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि राज्यवासियों को बाढ़ से बचाने के लिए फंड की कोई कमी नहीं है और सरकार लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिए कि कार्य समय पर पूरे किए जाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।  

चंडीगढ़; 30 अप्रैल

लोहे और स्टील क्षेत्र में टैक्स चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान करते हुए, पंजाब के वित्त और आबकारी तथा कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां कहा कि राज्य के कर विभाग ने 200 से अधिक वाहनों को कब्जे में लिया है और लगभग 5 करोड़ रुपये की मार्केट वैल्यू का माल जब्त किया है। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस बड़ी इन्फोर्समेंट मुहिम का निशाना जाली बिलिंग और बिना सही दस्तावेजों के माल की ढुलाई को रोकना है, जिसमें उल्लंघन करने वालों पर 3 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगने की संभावना है।

ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताते हुए, आबकारी और कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि कर विभाग की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंटिव यूनिट ने आज एक बड़ी इन्फोर्समेंट मुहिम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उन्होंने कहा, “यह रणनीतिक कार्रवाई मुख्य रूप से मंडी गोबिंदगढ़, खन्ना और आस-पास के इलाकों समेत प्रमुख लोहा और स्टील बेल्ट पर केंद्रित थी। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य बिना वैध दस्तावेजों के माल की ढुलाई और जाली बिलिंग के गैर-कानूनी इस्तेमाल के माध्यम से हो रही टैक्स चोरी को सख्ती से रोकना था।”

जब्त किए गए माल की मात्रा के बारे में जानकारी साझा करते हुए वित्त मंत्री ने खुलासा किया, “इस विशेष कार्रवाई के दौरान बारीकी से जांच के लिए लोहे के स्क्रैप और तैयार स्टील के माल की ढुलाई करने वाले 200 से अधिक वाहनों को रोका गया। इस कार्रवाई में शामिल माल की कुल मात्रा 1,600 मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 5 करोड़ रुपये है। प्रारंभिक जांच से स्पष्ट संकेत मिलता है कि कई खेपें या तो बिना सही इनवॉइस और ई-वे बिल के ले जाई जा रही थीं या उनके साथ संदिग्ध जाली दस्तावेज लगाए गए थे।”

विभाग की आगे की कार्रवाइयों के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा, “जी.एस.टी. कानून की संबंधित धाराओं के तहत डिफॉल्टर्स के खिलाफ अधिकृत रूप से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके नतीजे के रूप में लगने वाला जुर्माना 3 करोड़ रुपये से पार जाने की उम्मीद है, जो विस्तृत जांच और फैसले पर निर्भर करेगा।”

सरकारी खजाने की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्री ने आगे कहा, “इन्फोर्समेंट टीमों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए बकाया टैक्स और जुर्माने की तुरंत वसूली समेत तेजी से जांच करें और तुरंत आगे की कार्रवाई को अंजाम दें।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार के दृढ़ रुख को दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की कि पंजाब सरकार जी.एस.टी. कानूनों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा, “जाली बिलिंग या बिना अधिकृत अनुमति के माल की ढुलाई के माध्यम से टैक्स चोरी करने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। पूरे राज्य में ऐसी इन्फोर्समेंट मुहिमें निरंतर जारी रहेंगी और सभी उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”

वित्त मंत्री ने टैक्स चोरों को अपनी मर्जी से कानून का पालन करने की सलाह दी और चेतावनी दी कि ऐसा न करने की स्थिति में उन्हें सख्त जुर्माना और कानूनी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कर विभाग टैक्स चोरी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए ईमानदार टैक्सदाताओं को हर संभव मदद प्रदान करेगा और एक निष्पक्ष तथा पारदर्शी टैक्स प्रणाली बनाए रखेगा।